India’s Purtition: Process, Strategy and Mobilization,
संपादक मुशीरुल हसन. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, १९९३. मूल्य रु. ४८५/-
विसाव्या शतकातील भारतातील घडामोडींकडे नजर टाकली, तर फाळणीने इतिहासकारांसमोर जेवढी प्रश्नचिन्हे निर्माण केली, तेवढी क्वचितच दुसर्‍या कोणत्या घटनेने केली असतील. स्वातंत्र्याचा सुवर्णक्षण दृष्टिपथात येत असतानाच पाहता पाहता तोआनंद एका भीषण, रक्तरंजित घटनेने काळवंडला जावा, ही एक शोकांतिकाच होती. विघटनाच्या या कड्यापर्यंत देश पोहोचलाच कसा?१९४० पर्यंत निष्प्रभ असलेली मुस्लिम लीग अचानक प्रबळ होऊन निर्णयप्रक्रियेच्या मोक्याच्या स्थानी कशी आली?१९३० पर्यंत धर्मनिरपेक्ष आणि राष्ट्रवादी अशी प्रतिमा असलेले बॅ. जीना पाकिस्तानचे पुरस्कर्ते कसे बनले?आणि देश अभंग ठेवण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा निर्धार एकाएकी विरघळून कसा गेला?
केवळ दोन दशकांच्या अवधीत या सार्‍या चक्रावून टाकणाच्या घटना घडल्या. त्यांची संगती लावणे हे इतिहासकारांपुढे मोठे आव्हानच. फाळणीने दूरगामी परिणाम घडविणार्‍या समस्या देशापुढे निर्माण केल्याने या घटनेची कारणमीमांसा करण्याचा, त्यातील अंतःप्रवाह शोधण्याचा प्रयत्न होत असतो. Thernies in Indian History या मालिकेतील भारताच्या फाळणीसंबंधी प्रा. मुशिरुल हसन यांनी संपादित केलेले ताजे पुस्तक हा एक असाच प्रयत्न. श्री. मुशिरुल हसन हे ‘जामिया मिलिया इस्लामिया चे प्रकुलगुरू आहेत. ‘नॅशनलिझम अँड कम्युनल पॉलिटिक्स’ या त्यांच्या आधीच्या पुस्तकात १८८५ ते १९३० पर्यंतच्या घटनांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यापुढील म्हणजे १९३० ते ४७ या अतिशय निर्णायक अशा कालखंडावर लक्ष केंद्रित करणारे निबंध एकत्र करून प्रा. हसन यांनी हे पुस्तक सिद्ध केले आहे. हे जे मोक्याचे क्षण होते, त्यावेळी देशाच्या नेत्यांनी कौशल्याने परिस्थिती हाताळली असती तर फाळणी टळली असती, असे मानणारा एक मतप्रवाह आहे. विशेषतः मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ या आपल्या प्रसिद्ध पुस्तकात हे मत जोरकसपणे मांडल्यानंतर या चर्चेला चालना मिळालेली दिसते. या नव्या दृष्टिकोणाची ठळक नोंद घेणारा असीम रॉय यांचा या ग्रंथातील निबंधमहत्त्वाचा आहे.
१९४६ मध्ये पंडित नेहरूंना काँग्रेसचे अध्यक्ष करण्यासाठी मी पुढाकार घेतला……पण आता मला वाटते, ही हिमालयाएवढी चूक होती ….. फाळणीला मान्यता दिली तर इतिहास आपल्याला कधीही क्षमा करणार नाही, असा इशारा मी जवाहरलालना दिला होता” हे आझाद यांचे विधान उद्धृत करून श्री. रॉय लिहितात, काँग्रेस ही एकात्मतेशी कटिबद्ध आणि लीग फाळणीवादी हे समीकरण बरोबर नाही, हे अलिकडच्या संशोधनावरून दिसून येते.
१९३५च्या कायद्यानुसार, अकरा प्रांतांमध्ये १९३७ मध्ये प्रांतीय निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत सहा प्रांतांमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले तर अन्य तीन प्रांतांत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. पंजाब व बंगाल या तत्कालीन मुस्लिमबहुल प्रांतांतही आपले वर्चस्व प्रस्थापित होऊ शकत नाही, हे पाहिल्यावर जीना यांना धक्काबसला. तिसरी राजकीय शक्ती म्हणून भारताच्या राजकारणात स्थान मिळविल्याशिवाय कोणत्याही भावी योजनेत मुस्लिमांना सत्तेत वाटा मिळविता येणार नाही, हे जीना यांनी जाणले. केवळ राजकीय प्रतिक्रिया व्यक्त करून वाटाघाटींमध्ये निर्णायक स्थान मिळविता येणार नाही, याची खात्री पटल्यानेच आक्रमक पवित्रा घेण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. श्री रॉय यांच्या मते, ही पाश्र्वभूमि विचारात घेऊनच जीना यांच्या ३७नंतरच्या राजकीय हालचालींचा अर्थ लावला पाहिजे. तसे केले नाही तर फाळणीचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फोडून मोकळे होता येते, पण खरा इतिहास कळतो असे नाही. मागणी वेगळ्या राज्याची, भाषा स्वतंत्र राष्ट्राची, पण उद्दिष्ट केंद्रातील सत्तेत समान वाटा मिळविण्याचे असे जीना यांचे राजकीय डावपेच होते. मुस्लिम राष्ट्रीयतेवर त्यांनी दिलेला जोर, सार्वभौमत्वाची त्यांनी केलेली भाषा हा या डावपेचांचा भाग होता, असा हा नवा सिद्धान्त. त्याला बळकटी देण्यासाठी श्री. रॉय आणखी दोन महत्त्वाची उदाहरणे देतात. ती म्हणजे १९४२ ची क्रिप्स योजना व १९४६ची कॅबिनेट मिशन योजना. या दोन्हींबाबत जीना यांनी घेतलेल्या भूमिकेकडे श्री. रॉय निर्देश करतात.
भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याची तरतूद क्रिप्स योजनेत असतानाही जीना याच्या लीगने ही योजना फेटाळून लावली, याउलट १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन योजनेत फाळणीची मागणी स्पष्टच धुडकावून लावण्यात आली होती. ‘पाकिस्तान या शब्दाचा उल्लेखही त्यात नव्हता. तरीही ६ जून १९४६ रोजी ही योजना स्वीकार्य असल्याचे लीगने जाहीर केले. याउलट, काँग्रेसचे अध्यक्ष पंडित नेहरूंनी महिनाभरातच या योजनेशी आम्ही बांधील नाही, असे सांगून टाकले.
नेहरूंच्या याच कृतीवर मौलानाआझाद यांनी आपल्या पुस्तकात टीकेची झोड उठविली आहे. तो धागा पकडून श्री. रॉय काँग्रेसच्या भूमिकेची कठोर चिकित्सा करतात. स्वातंत्र्य आधी आणि अन्य प्रश्न नंतर, ही जी वरिष्ठ काँग्रेसनेत्यांची धारणा होती. तिचा उल्लेख करून श्री. रॉय यांनी म्हटले आहे, “लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी फाळणीसाठी नेहरूंचे मन वळविले, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण नेमकी स्थिती याउलट असू शकेल, म्हणजे नेहरूंनीच माउंटबॅटन यांचे मत फाळणीला अनुकूल करून घेतले असेल, या शक्यतेकडे आझादांनीदेखील डोळेझाक केलेली दिसते.”
बळकट केंद्रसत्ता निर्माण करण्याची कल्पना काँग्रेस नेत्यांच्या मनात अगदी ठाम होती. तिचा कोणत्याही स्थितीत त्याग करणे त्यांना मानवणारे नव्हते. अशा परिस्थितीत हिंदु-मुस्लिम प्रश्नाची समाधानकारक सोडवणूक करणे हा बिकट पेच होता. त्यावर फाळणीचे‘अतिसुलभ’ उत्तर पुढे आले ते लीग नेत्यांच्या प्रक्षोभक भाषेमुळे व लाहोर ठरावातील संदिग्धतेमुळे. पण ऐक्याशी तडजोड नाही, अशी खंबीर भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी घेतली असती तर फाळणी टाळणे त्यांना शक्य होते, अशी आयेशा जलाल, असीम रॉयआदींची मांडणी आहे.
हे निष्कर्ष धक्कादायक आणि संशोधकांना आणखी अभ्यासास प्रवृत्त करणारे आहेत. हे खरे असले तरी काही गोष्टींची नोंद घेतली पाहिजे. एक तर, एकात्मतावादी काँग्रेस व फुटीरतावादी लीग हे समीकरण खोडून काढण्याच्या भरात या निबंधलेखकाने, जीना यांनी धर्माचे आवाहन करून ज्या पद्धतीचे राजकारण केले. त्याची चिकित्सा केलेली नाही. पुढे ज्या दंगली झाल्या, त्यावेळच्या लीगच्या भूमिकेविषयीही त्यांनी मौनच पाळले आहे. या काळातील जीना यांचे राजकारण एकात्मतेला पोषक होते, असे मानायचे काय?दुसरे म्हणजे, सैल संघराज्य निर्माण करूनही एकात्मतेची हमी मिळाली असती काय, हाही प्रश्नच आहे.
‘जीना अँड पाकिस्तान डिमांड या निबंधात श्री. आर. जे. मूर यांनी मात्र पाकिस्तानची मागणी हा केवळ राजकीय व्यूहरचनेचा भाग होता, हे मत अमान्य केले आहे. अर्थात त्यांचा निबंध प्रामुख्याने जीना यांचे व्यक्तिमत्त्व उलगडून दाखविणारा आहे. जीना हे एकाकी, अलिप्त आणि हुकुमशाही प्रवृत्तीचे होते. पण पाकिस्ताननिर्मितीच्या मोक्याच्या काळात त्यांनी ज्या घटनात्मक व राजकीय भूमिका बजावल्या, विचार मांडले, ते एकाकी व एकाधिकारशाहीवादी नेत्याचे नव्हते, असे श्री. मूर यांनी नमूद केले आहे. परंतु या व अन्य निबंधांमध्ये हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाचा मुळातून शोध घेण्याचा प्रयत्न दिसत नाही. अपवाद फक्त फरझाना शेख यांच्या निबंधाचा. ‘पोलिटिकल रेप्रिझेंटेशन इन कलोनिअल इंडिया : द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान’ या निबंधात त्यांनी म्हटले आहे की, पश्चिमेकडून आलेला लोकशाही उदारमतवाद व इस्लाम या दोन विचारपद्धतींतील मूलभूत भेदच संघर्षाला कारणीभूत आहे. सत्तेतील प्रतिनिधित्व हे भौगोलिक तत्त्वावर नव्हे तर संप्रदायाच्या आधारावर निश्चित केले पाहिजे, या इस्लामच्या आग्रहामुळे राजकीय संस्थाकरणाच्या प्रक्रियेत मुस्लिमांना सामावून घेणे काँग्रेसला शक्य झाले नाही. फाळणीपूर्व काळातील विविध घडामोडींची तपशीलवार माहिती देणारे लेख या पुस्तकात आहेत, त्याचप्रमाणे लाहोर अधिवेशनातील जीनांचे भाषण, ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ तील पंडित नेहरूंचा प्रदीर्घ उतारा, महात्मा गांधी संकलित वाङ्मयातील काही विचार यांचाही समावेश आहे. पंजाब, बंगाल व उत्तरप्रदेशमधील तत्कालीन सांप्रदायिक राजकारण, तसेच काँग्रेसने त्यावेळी सुरू केलेल्या मुस्लिम जनसंपर्क मोहिमेचे अपयश, यांची विस्तृत माहिती जिज्ञासूंना या पुस्तकात वाचायला मिळेल.
‘जर-तर’ अशा स्वरूपाचे विवेचन करावे किंवा नाही, हा मुद्दा नेहमीच विवाद्य असतो. परंतु भूतकाळातील चुका टाळण्यासाठी असा इतिहास लिहिणे उपयुक्तच ठरते. भारतात एकात्मतेचा प्रश्न अजूनही धगधगता असताना फाळणीसारख्या घटनांची समीक्षा इतिहासकारांनी केलीच पाहिजे. तशा चर्चेला प्रवृत्त करण्याचे काम हे पुस्तक करू शकेल.