कौटुंबिक न्यायालये : मानवतावादी दृष्टिकोनाची गरज

अलिकडेच कलकत्त्यातील वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर हल्ला करून कोर्टरूमची नासधूस केली. न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच ही घटना घडली. त्याचप्रमाणे दिल्लीतही कौटुंबिक न्यायालयाला उघडपणे पाठिंबा देणार्‍या एका महिला वकिलावर तेवढ्याच
कारणासाठी पुरुष वकिलांनी हल्ला केला होता.

‘कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम’ एका दशकापूर्वीच संमत झाला. त्याला अनुसरून अनेक राज्यांनी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केली, परंतु ती मोजक्या, मुख्य शहरांमध्येच. आणि तरीही वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेला मुळात आक्षेप घ्यावाच का?

वर्ष १९७६ पूर्वी कुटुंबविषयक दाव्यांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नव्हती. विवाहविषयक विविध कायदे असले, तरी ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार सर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांकडेच होते. विवाहविषयक प्रकरण आणि पैसा वा मालमत्तेशी संबंधित अन्य सामान्य प्रकरण यांच्यामधील न्यायालयीन चौकशी-पद्धती आणि कार्यपद्धती फारशी भिन्न नव्हती. कौटुंबिक बाबींमध्ये विशेष आस्था दाखविण्याची जरूर न्यायाधीशांनाही कधी भासली नाही. इतकी की सर्वाधिक सक्षम न्यायाधीशाकडे दिवाणी प्रकरणे, तुलनेने कमी सक्षम न्यायाधीशाकडे फौजदारी प्रकरणे, आणि ज्यांना इतर काही जमण्यासारखे नसेल अशा न्यायाधीशांकडे कौटुंबिक प्रकरणेसोपविण्याची मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयामध्ये पद्धत होती.

कुटुंबविषयक बाबींच्या खटल्यांमध्ये भावनिक पैलू हा अत्यंत महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याकडे गंभीरपणे लक्ष पुरविण्यासाठी, अशा खटल्यांना विशेष रीतीने हाताळण्याची गरज आहे ही गोष्ट विधि आयोगाच्या ५४ व्या अहवालात प्रथम मान्य करण्यात आली, ‘व्यक्तिगत संबंधांच्या या संवेदनाक्षम प्रांतात आपली नेहमीची न्यायिक पद्धती आदर्श ठरणार नाही’ असा स्पष्ट उल्लेख त्या अहवालात आहे. | अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की:
(अ) शक्य असेल तोवर, संकटग्रस्त कुटुंबांना दिली जाणारी एकात्मीकृत (integrated) सेवा ही न्यायालय-व्यवस्थेचाच एक भाग बनली पाहिजे.
(ब) विद्यमान न्यायालय-रचना अशी असावी की एक संपूर्ण न्यायालय कुटुंबे टिकवून ठेवण्याच्या समस्येलाच वाहिलेले असावे, आणि
(क) कार्यपद्धतीला अतिरेकी महत्त्व देणारी परंपरागत वादी-प्रतिवादी पद्धत कुटुंबविषयक विवादांसाठी उचित ठरणार नाही.

कौटुंबिक बाबी हाताळण्यासाठी एक प्रभावी साधन घडविण्याच्या हेतूने न्यायसंस्थेमध्ये मूलभूत बदल करण्याची विधि-आयोगाला गरज भासली. मात्र त्यावेळी, न्यायालयाने आपला दृष्टिकोन बदलावा यासाठी फक्त दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्ये सुधारणा करणे एवढेच अभिप्रेत होते.अशा रीतीने दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्ये कुटुंबविषयक बाबींसंबंधी विशेष तरतुदी करणार्याे आदेश ३२अ ची भर घालण्यात आली. यामध्ये विवाहविषयक बाबी, कोणत्याही व्यक्तीचा औरसपणा, दत्तकविधान, पालकत्व, मुलांचा ताबा, पोटगी, त्याचप्रमाणे ‘कुटुंब’ या संज्ञेतही पती, पत्नी, मुले, आईवडील, भाऊ, बहिणी इत्यादी सर्व सदस्यांचा समावेश होईल. मुख्य म्हणजे त्याचा अर्थ कोणत्याही धर्मापुरता वा पंथापुरता मर्यादित केलेला नाही.

आदेश ३२ अ द्वारा कुटुंबविषयक बाबींमध्ये विवाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य म्हणून नेमून देण्यात आले आहे. सर्व विवाहविषयक कायद्यांमध्ये अशाच प्रकारच्या तरतुदी करून देण्यात आल्या आहेत. एरवी न्यायाधीशांनी नेहमीच्याच मागनि हे प्रश्न सोडवले असते. त्यांनी पक्षांना आपल्या कक्षात बोलावले असते आणित्यांना विवेकीपणानेवागण्यास उद्युक्त करणारा, उघडउघड अयशस्वी असा प्रयत्न करून झाल्यावर, नकारात्मक अहवाल लिहून ठेवला असता आणि अशा रीतीने दावा पुढे चालूचराहिला असता. याचे कारण असे कीन्यायाधीश हे समुपदेशनाच्या दृष्टीने अर्हताप्राप्त नाहीत, त्याचप्रमाणे व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षितही नाहीत. म्हणून आदेश ३२ अ अन्वये अशा सर्व बाबींमध्ये कुटुंबाचे भले जे घडवून आणतील (आपण त्यांना कल्याणतज्ज्ञ म्हणू-welfare experts) अशांच्या सेवा प्राप्त करण्याची तरतूद करण्यात आलीआहे. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की अनेक न्यायाधीशांना याची कल्पना नाही.
याबाबतीत आणखी एक नियम असा आहे की, वादी आणि प्रतिवादी यांनी आरोपित केलेल्या वस्तुस्थितींमध्ये कितपत तथ्य आहे याची शक्य तेवढी चौकशी करण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर टाकण्यात आली आहे. या नियमाचा अर्थ काय? सगळ्याच प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश वस्तुस्थितीचा शोध घेतात. सर्वसामान्यपणे त्यांना हवी ती वस्तुस्थिती अभिलिखित (record) करणे हे त्या त्या पक्षकारांवर अवलंबून असते. न्यायालय, त्याच्यासमोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर वस्तुस्थिती निश्चित करते आणि एखाद्या पक्षकाराकडून आणल्या गेलेल्या पुराव्यामध्ये त्रुटी राहिल्या असल्यास, त्यावर विपरीत अभिप्राय देते. म्हणून सर्व वस्तुस्थिती सहसा न्यायालयाच्या समोर येत नाही. न्यायालयीन कामकाजामध्ये सत्य हे अपघातानेच आले तर समोर येते. ह्या उलट, ३२अ हा नियम दुसर्याय बाजूला, वस्तुस्थिती निर्धारित करण्याची जबाबदारी न्यायालयावर सोपवतो. अर्थात्, कल्याणतज्ज्ञ आणि समुपदेशक यांच्या मदतीने हे घडू शकेल. त्याचप्रमाणे स्वतः न्यायाधीशाला शोधक प्रश्न विचारूनही हे साध्य करून घेता येईल. दुसर्यान शब्दांत सांगायचे तर, सर्वसाधारण दिवाणी कार्यपद्धतीमध्ये असतो त्यापेक्षा पूर्णपणे भिन्न अशा मानवतावादी दृष्टिकोनाची कौटुंबिक समस्या सोडविण्यास आवश्यकता आहे.

विधि आयोगाने ह्यासाठी आपल्या ५९व्या अहवालात असे सुचविले की राज्यांनी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करावीत आणि त्यांचे पीठासीन अधिकारी हे विधिविषयात तर तज्ज्ञ असतीलच, परंतु त्याशिवाय, कौटुंबिक कलह हे माणुसकीच्या अंगाने मिटविण्यात ते निष्णात असतील. ‘कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम १९८४’ अन्वये देशामध्ये कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा हाच मूलाधार होय.

मात्र, विविध प्रदेशांमध्ये जेव्हा कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली, तेव्हासर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांतील न्यायमूर्तीनाच त्याचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यापैकी अनेक नियुक्त्या तात्पुरती सोय म्हणून करण्यात आल्या होत्या. उदा. मुंबईमधील कौटुंबिक न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश हे उच्च न्यायालयामधील आपल्या पदोन्नतीच्या आदेशाची वाट पहात असलेले जिल्हा न्यायाधीश होते. त्यानंतरचा मुख्य न्यायाधीशवर्गही, उच्च न्यायालयात पदोन्नती होईपर्यंत, किंवा इतर न्यायालयांमध्ये बदली होईपर्यंत, काही काळापुरताच त्या पदावर राहिला.
सर्व कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये, न्यायाधीशांची पदे नियमित न्यायिक संवर्गामधून (cadre) भरली गेली. ते अल्पकाळच कौटुंबिक न्यायालयात राहिले. त्यामुळे माणुसकीच्या अंगाने कलह मिटविण्याचे प्रशिक्षण न्यायाधीशांना देण्याचे विधि-आयोगाचे उद्दिष्ट कधीच साध्य झाले नाही. न्यायाधीशही कल्पकतेने कोणतेच बदल तेथे आणू इच्छित नाहीत, कारण आपल्याला कौटुंबिक न्यायालयात भवितव्य नाही हे तेही जाणतात. कधीकधी आपण शोधलेली नवी कार्यपद्धती उच्च न्यायालयाला पसंत पडेल किंवा नाही, या बाबतीतही ते साशंक असतात.

न्यायालयीन कार्यपद्धतीत कल्पक व मूलगामी बदल करून, सलोखा, समुपदेश (counselling) व आस्था यांच्या आधाराने व्यक्तित्वनिष्ठ दृष्टिकोन घेण्यावर अधिनियमाने भर दिला आहे. कौटुंबिक न्याय, त्याचाच एक भाग म्हणून महिलांना न्याय देणे, आणि कौटुंबिक कलह लवकरात लवकर मिटविणे हा त्याचा उद्देश आहे.

कौटुंबिक न्यायालयाला त्याला योग्य वाटेल ती कार्यपद्धती अनुसरण्यास मुभा आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञ, समाजकल्याण संस्था आणि वैवाहिक समुपदेशक यांच्या सेवा प्राप्त करण्याचे आदेश आहेत. तसेच, एकाने मांडलेल्या व दुसन्याने नाकारलेल्या वस्तुस्थितींमधील तथ्यांश जाणून घेण्यासाठी कोणतीही पद्धत स्वेच्छेनुसार त्यांना योजता येईल.

या न्यायालयांमध्ये वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकार नाही. एखाद्या प्रकरणात वकील द्यायचा किंवा कसे, याचा निर्णय न्यायाधीशावर सोडण्यात आला आहे. स्वाभाविकपणे, कौटुंबिक कलहाच्या मामल्यात कोणावकिलाची जरूर नसते. अनेक वेळा, कौटुंबिक कलह समोरासमोर बसून सोडवता येतात. खरे म्हणजे तसे करणेच अधिक हितावह असते. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये न्यायाधीशहा सर्वाधिक महत्त्वाच्या जागेवर असतो. त्याला वैवाहिकसमुपदेशक आणि कुटुंब कल्याण तज्ज्ञ यांचे सहाय्य मिळत असते. त्याला, स्वतःला योग्य वाटेल त्या पद्धतीने वस्तुस्थिती निर्धारित करण्याचा अधिकार असतो. फक्त जेथे कायद्याचे गुंतागुंतीचे प्रश्न अंतर्भूत असतील अशाच प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाचा मित्र (armicus curiae) म्हणून तो वकिलाची मदत घेऊ शकतो.

दुर्दैवाने, देशात स्थापन झालेल्या कौटुंबिक न्यायालयांनी अधिनियमाची मूळ बैठकच दुर्लक्षित केली. अनेक कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये न्यायालयाशी संलग्न वैवाहिक समुपदेशक किंवा कुटुंबकल्याणतज्ज्ञ नाहीत. कुटुंबकल्याण, बालकल्याण, रोजगार इत्यादि क्षेत्रांत काम करणार्या् बाहेरील, स्वयंसेवी संस्थांचे वा एजन्सीचे साहाय्य आपण घेऊ शकतो याची खुद्द न्यायाधीशांनाही कल्पना नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहिता आदेश ३२अ हा कौटुंबिक न्यायालयांना अजूनही लागू आहे याचाही त्यांना पत्ता नाही. अशा रीतीने त्यांचे अज्ञान आणि शासनाला वाटणारी कुटुंबाच्या कल्याणाविषयी अनास्था यांची गोळाबेरीज होऊन, बरीचशी कौटुंबिक न्यायालये सर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांप्रमाणेच काम करतात. दिवाणी कार्यपद्धतीमधील तशाच तांत्रिक अडचणी, तसाच विलंब, आणि तशीच खर्चिकता! आपल्या अशिलांच्या दुःखावर जगणार्या वकीलवर्गाच्या भल्यासाठीच जणू काही हे सर्व कार्यरत असते.

आपल्या उच्च न्यायालयानेही, कौटुंबिक विवादांसाठी आपली परंपरागत कार्यपद्धती गैरसोईची आहे हे लक्षात न घेताच, त्या अधिनियमांतर्गत नियम तयार केले आहेत. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये वकिलांना मागील दारानेव्यवस्थितकायदेशीर प्रवेश घेता यावा, यादृष्टीनेच हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर, आपल्या उच्च न्यायालयाने लीला महादेव जोशी (१९९१) या प्रकरणामध्ये असा निकाल दिला आहे की वकिलाने प्रतिनिधित्व करणे (वकिलाची उपस्थिती) हा नियम असून त्याची परवानगी नाकारणेहाअपवाद आहे.वकील लोकही याचा त्यांच्या बाजूने अर्थ लावतात आणि म्हणतात, “तुम्हाला जर जिंकायचे असेल तर तुम्हाला दुसर्यााचा अपराध सिद्ध करावा लागेल आणि त्यासाठी योग्य माणूस वकिलाखेरीज अन्य कोणता? (दिलेल्या फीनुसार काळ्याचे पांढरे आणि पांढर्याेचे काळे करण्याची कला.) या युक्तिवादामध्ये एक पैलू दुर्लक्षित केला जातो तोहा, की कौटुंबिक न्यायालये ही खटल्यांचा अनौपचारिकपणे, वाजवी खर्चात आणि शीघ्रतेने निकाल लावण्यासाठी, तसेच महिलांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत.

घटस्फोटाच्या वा अन्य विवाहविषयक खटल्यांत त्यासाठी काही कारण दिलेच असले तर अनेक पद्धतींनी शोध घेऊन आणि वैवाहिक समुपदेशक आणि इतर समाजकल्याण संस्था यांच्या मदतीने ते पडताळून पाहता येईल.न्यायाधीशांवर सत्यान्वेषणाचे बंधन आहे. वकिलांवर तर असेही काही नाही.

हे मात्र खरे आहे की कौटुंबिक विवाद मानवतावादी दृष्टिकोनातून सोडविण्याचे प्रशिक्षण दिलेले न्यायाधीश आज आपल्याकडे नाहीत. याचा अर्थ असा की, त्यांना मानसशास्त्र, सामाजिकआणि कौटुंबिक कल्याण आणि संबंधित समाजविज्ञान याविषयीचे चांगले ज्ञान असावे. या अधिनियमात आता सुधारणा करण्यात आली आहे आणि त्यानुसार समाजविज्ञानामध्ये अर्हताप्राप्त असलेले इतर लोक, उदा. सोशल वेल्फेअर, समाजशास्त्र यातील स्नातकोत्तर पदवीधारक, समाजकार्यातील /संशोधनक्षेत्रातील कामाचा अथवा सरकारी विभागात किंवा महाविद्यालयात महिला व बालकांशी संबंधित समस्यांच्या अध्यापनाचा सात वर्षांचा अनुभव असलेले लोकही। न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकतात.

त्याचप्रमाणे कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीशांचा नियमित संवर्ग असणे हेही आवश्यक आहे. हा संवर्ग उच्च न्यायालयापर्यंत विस्तारित केला जाईल. आपल्याला उच्च न्यायालयातही कौटुंबिक विभाग स्थापन करता येईल, ज्यामध्ये न्यायाधीश तशाच मानवतावादी दृष्टिकोनामधून प्रकरणे निकालात काढतील.

ज्यावेळी अधिनियमाला तंतोतंत अभिप्रेत असल्याप्रमाणेच कौटुंबिक न्यायालये अस्तित्वात येतील, त्याचवेळी वकिलांना, अशा न्यायालयांना त्यांनी केलेला विरोध किती व्यर्थ होता ते जाणवेल.

अनुवाद : अनराधा मोहनी