पुन्हा एकदा समान नागरी कायदा

“समान नागरी कायदा सध्यातरी बनणे शक्य नाही, ही मागणी काळाला धरून नाही’, इ. वाक्ये आपण ऐकतच आलो आहोत. पण तरीही हा विषय पुन्हा पुन्हा डोके वर काढतो, एवढेच नव्हे तर तो सध्या अधिकाधिक चर्चेला येऊ लागला आहे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे. असला कायदा संमत होणे हे जेव्हा होईल तेव्हा होवो, पण जी मागणी काळाला अनुकूल नाही तिची वाढती चर्चा मात्र त्याच काळाला मंजूर आहे हेही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. ही प्रवृत्ती स्वागतार्ह आहे. एखादा विवादास्पद विचार किंवा मागणी दडपून टाकण्याऐवजी तिचा ऊहापोह करणे, सांगोपांग विश्लेषण करणे बहुधा उपकारक ठरते. समान नागरी कायद्याच्या नुसत्या नावाने भेदरून न जाता समान नागरी कायदा म्हणजे काय? त्यात काय हवे, काय नको, ते ठरवण्याचे निकष काय? तो कुणासाठी हवा? येथपासून सुरवात करून त्याच्या वेगवेगळ्या भागांचे मसुदे तयार करणे, इथपर्यंत जाऊन मग तो अयोग्य, अहितकारक म्हणून नाकारणे ही एक गोष्ट झाली; त्याच्या नावानेच किंचाळून मागे सरणे ही दुसरी! त्यापैकी दुसरा मार्ग आता आपण त्यजून पहिला धरला आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे समान नागरी कायद्याच्या परिकल्पनेची सखोल व सर्वांगाने केलेली चर्चा आधी व्हायला हवी होती, व नंतर मसुदे बनवायला हवे होते. १९५१ पासून आतापर्यंत फार कमी विचारमंथन समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेवर झाल्याने आता पुष्कळसा भर कायदा तयार करण्यावर आहे. हा मसुदा बघा व सांगा यात काय आक्षेपार्ह आहे’ असाही मुद्दा असू शकतो : From particular to general, from concrete to abstract, rather than the other way round. पण संकल्पना स्वतःशीच तपासून न पाहिल्याचेही तोटे आहेतच. उदा. पुरुषांना असलेले अधिकार तसेच व तेच स्त्रियांना देणे म्हणजे समान नागरी कायदा का? ते सर्व अधिकार योग्य आहेत’ हाच अर्थ त्यातून निघेल ना? सर्व कायद्यांचे सार म्हणजे समान नागरी कायदा का? मग सर्वच धर्म स्त्रीवर अन्याय करतात’ या आपल्या विधानाचा काय अर्थ काढायचा?
साधा दत्तकाचा कायदा घ्या. दत्तक विधान रद्द करता यावे काय? यावर दोन मते आहेत. सर्वच्या सर्व इस्टेटीची विल्हेवाट मृत्युपत्राने लावता यावी काय यावर दोन मते आहेत, मागच्या पिढीतल्या निपुत्रिक विधवेचे जे हाल तिच्या नातेवाइकांनी हे जाणून केले की इस्टेट त्यांनाच मिळेल ते पाहणारे म्हणतात ‘हो’. म्हाताच्या, बुद्धीने किंवा शरीराने कमकुवत झालेल्या माणसांच्यावर दडपण आणून, त्यांना फसवून ज्यांच्या इस्टेटी आपल्या नावे करून घेतल्या गेल्या त्यांचे इतर नातेवाईक म्हणतात नाही.’
कुठलाही कायदा सर्व परिस्थितीत, ज्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही अशा
प्रसंगात आपल्याला न्याय देत नाही. कायदा व कायदेपंडित दोघेही सर्वज्ञ नाहीत. पण जास्तीत जास्त न्याय देणारा कायदा हवा येवढे पाहता येईल. त्यासाठी सामाजिक परिस्थितीची जाण हवी हे सांगायला नको.
समान नागरी कायदा सर्वांत खाजगी, व्यक्तिगत, जिव्हाळ्याच्या, नाजुक जागी जाऊ इच्छितो. तिन्हाईताला न दिसणारे अन्याय, रेशमी चिमटे, कुसळे ह्या नात्यांत असतात. केवळ वय, लिंगभाव, कुटुंबातले स्थान, नाते यामुळे एखादी व्यक्ती सदैव न्याय्य किंवा रास्त मागणी करील हेही गृहीत धरून कायदा करता येत नाही. साधारणपणे स्त्रिया व बालके दुबळी असतात हे लक्षात ठेवून लिंगभावातीत न्याय्य, लहान मुलांना न्याय्य, कायदे करावेत हा दृष्टिकोण बाळगणे इष्ट होईल हे आता सर्वसंमत आहे. परंतु त्यालाही मर्यादा आहेतच.
आजचे कायदे योग्य आहेत का हा प्रश्न विचारताना आपले कायदे कुठले, त्यात काय आहे हे पाहू या.
सर्व धर्माचे वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यांत लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क, पोटगी, पालकपाल्य, मुलांचा ताबा व पालकत्व आणि हिंदू व पारसी कायद्यांप्रमाणे दत्तक घेणे एवढे प्रामुख्याने येते. कुठल्याही कायद्याचा अभ्यास केला तर स्त्रीविरोधी, तसेच मुलांच्याकडे दुर्लक्ष करणान्या तरतुदी आढळतातच. चांगले कायदे, उदा. वयात आल्यावर पति/पत्नी संबंध ठेवण्याबाबतच्या निवडीचा हक्क – किती वापरले जातात, ते बजावण्याची क्षमता किती स्त्रियांमध्ये असते हे बघणे आवश्यक आहे. वयात आल्यावर पति/पत्नी संबंध ठेवण्याच्या निवडीच्या हक्कापेक्षा बालविवाह मुळात रद्द करणेच जास्त योग्य व जास्त व्यावहारिक सिद्ध होऊ शकेल. कायद्याचा मूळ निकष स्त्री-न्याय्य, बाल-न्याय्य असा ठरला तर वेगवेगळ्या कायद्यांत खोल शिरून प्रत्येक धर्मशास्त्राने पंडित-मौलवी- अभ्यासक व्हायचे कारण राहणार नाही. कायदा व रीती वा संस्कार वेगळे ठेवावेत. मूल दत्तक घेतले तर त्याचे दत्तकपत्र हवे; मग तुम्ही नंतर कुठलाही धार्मिक विधि वा सामाजिक सोहळा साजरा करा किंवा करू नका! तेच लग्नाचे पण : सर्वांना हक्क तेच, समान हवेत.
समान नागरी कायदा सर्वांना लागू व्हावा असे म्हटले की आदिवासींचे काय? असा प्रश्न येतो! मग भटक्या समाजाचे काय? यांच्यात स्त्रीवर अन्याय होत नाहीत असे दलित वाङ्मयवाचक म्हणणार नाही. समाजाच्या काठाकाठाने जगून राहणारे, आपल्याला न जाणवलेले हे उपेक्षित, अदृश्य समुदाय आपले निवाडे स्वतःच करतात. लग्न, घटस्फोट ‘स्वैराचाराला दंड, शिक्षा, सर्व त्यांच्या त्यांच्यात होतात. तो दंड अघोरी झाला की दंडव्यवस्था जागी होते व हे लोक बुचकळ्यात पडून म्हणतात “पन आमी न्हेमीच आसं करतो की!”
एकीच्या ‘नवर्याोने’ दुसरी बाई लग्न करून आणली तर दोन्ही बाया हबकतात, घायाळ होतात. हे सर्व धर्मात,सर्व जातींत होते. बर्या’चशा स्त्रिया मन मारून, तडजोड करून घराच्या वळचणीला पडून राहतात. कधी पहिली, कधी दुसरी जास्त बळजोर, ‘राज्य’ करणारी असते; पण जर त्या स्त्रिया असल्या अन्यायाविरुद्ध, फसवणुकीबद्दल कोर्टात जाऊ इच्छितील तर कोर्टाची दारे सर्व स्त्रियांना उघडी हवीत. त्यांचा धर्म, त्यांची जात किंवा जमात आणि त्यांच्या तथाकथितचिरकालीन प्रथा यांचे त्या दाराला अडसर पडता कामा नयेत. त्यांत आदिवासी, भटकी, दलित, विमुक्त स्त्री पण आली. अलिकडे भिल्ल तश्याच संथाळ स्त्रिया ज्या मागण्या करीत आहेत तिकडे आपण लक्ष द्यायला हवे. संथाळ त्यांच्या झारखंड राज्याच्या मागणीमुळे आपल्या ध्यानात आले आहेतच. भिल्ल तर अम्बरसिंह महाराजांनी आपल्या स्मरणात चांगले ठसवले आहेत. या दोन जमाती चांगल्या मोठ्या जनसंख्येच्या व पसरलेल्या आहेत. भिल्ल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशात वसतात, तर संथाळ आसाम, बंगाल (व बांगलादेश), बिहार, मध्यप्रदेश, ओरिसा इथे पसरलेले आहेत. दोन्ही जमातींतल्या स्त्रिया बाप-नवग्याच्या जमिनीत हिस्सा व द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा मागत आहेत. आतापर्यंत आदिवासी कायद्याची स्त्रीधार्जिणे अशी सरसकट भलावण आपण केली व म्हणून समान नागरी कायद्याला आक्षेप घेतला. आता त्याच आपला कायदा बदलून मागू लागल्या असताना त्यांना काय म्हणून आपण त्यांच्या सनातन प्रथांचे कारण सांगून गप्प बसवावे? समतेचा अधिकार देणारे संविधानातले १४ वे कलम काय त्यांना लागू होत नाही? जो वापरू इच्छील त्याला कायदा समान हवा. जी व्यक्ती तक्रार करू इच्छीत किंवा धजत नाही तिचा आदर्श कायदा ठेवू शकत नाही.
अर्थात कायदे बदलताना त्यांचे ज्ञान सर्वदूर पसरेल ही काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. दृश्य-श्राव्य प्रसार विभागाने हे काम करायलाच हवे. त्याचप्रमाणे जेथे जेथे लग्नाची, दत्तकाची नोंद करणे आवश्यक आहे तेथे त्यासाठी अधिकारी नेमणेही आवश्यक आहे. श्रीलंकेमध्ये लग्न वैध असण्यासाठी लग्नाची नोंद करणे सक्तीचे आहे; पण नोंद करायची व्यवस्था सोईची व सहज उपलब्ध असल्याने तसेच प्राथमिक ते उच्च विद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य असल्याने, तिथे लग्नाचे वय वाढल्याचे या लेखिकेला सांगितले गेले.
केवळ आदिवासीच नव्हे तर मागास जातींच्यासुन्द्रा आपआपल्या जातपंचायती, जातीचे कायदे असतात. मंडलीकरणाचा देखील समान नागरी कायद्याशी संबंध आहे. OBC ठरण्यासाठी एक मानदंड आई अशिक्षित आहे” हा आहे. स्त्रियांचे शिक्षण या निकषामुळे मागे पडण्याची गंभीर शक्यता आहे. स्त्रियांना बाहेरची हवा ही कमी लागेल. त्यामुळे त्यांच्यावर जातीचे नियम जास्त कडकपणे लागू होतील. स्त्रीच्या हालचाली, तिचे स्वातंत्र्य, तिची वागणूक यांच्यावर ग्रामीणच नव्हे तर शहरी वस्त्यांतही तिच्या कुटुंबाची, समाजाची इभ्रत ठरवली जाते. थोडे वेगळे वागणार्यार मुलींची हत्या करायलाही त्यांचे बाप मागेपुढे पाहत नाहीत. मुलांकडे पाहणे, बोलणे, प्रेमात पडणे, लग्न करणे सर्वच निषिद्ध! सहारणपुर जिल्ह्यात एका हरिजन जोडप्याचा खून (शिरच्छेद करून) मुलीच्या काकाने केला. त्यावर OBC चे नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांनी घोषणा केली-जातीचे नियम मोडणार्यांुना शिक्षा करावीच लागेल!
मुलीची शुचिता कलंकित झाली, तिच्यावर कुणी नुसता ठपका जरी ठेवला तरी तिचा खून होतो, अशी अनेक उदाहरणे उत्तर भारतात गेल्या तीन वर्षांत वाचायला मिळाली. अगदी दिल्लीत देखील ती घडली व मारणार्यातत पोलिसांचा कनिष्ठ वर्ग देखील होता.
थोडक्यात व्यक्तिगत कायदा कुठे संपतो व फौजदारी न्याय कुठे सुरू होतो हे नेहमीच समजतउमजत नाही. विवाहबाह्य अनैतिकसंबंधांसाठी दंड व घटस्फोट हा जातिप्रथेप्रमाणे करणे शासनाला मान्य, तर मग धिंड काढणे, शेण खायला लावणे, जीव घेणे इ. का नाही?असा प्रश्नही त्या लोकांना पडू शकतो, इतकेच नव्हे तर पडत आहे. बावरिया जातीच्या एका माणसाने आपली मुलगी वेश्याव्यवसायासाठी दिल्लीत विकायला आणली. तो पकडला गेला तेव्हा अगदी बुचकळ्यात पडला. आमच्या गावी मुली हाच धंदा करतात. मग तिला इथे विकली तर काय वेगळे केले असा त्याचा प्रश्न होता. जातिप्रथा कुठल्या कायद्याला व कुठपर्यंत मान्य आहे याचा उलगडा होणे साध्या माणसाला सोपे नाही. त्यामुळे तो कधीतरी एकदम कायद्याच्या कचाट्यात सापडतो!
कायदा मुलांना पोषक व स्त्रियांना आधार देणारा असावा, तो न्याय्य असावा एवढाच आग्रह आपण धरायला हवा. युनायटेड नेशन्सची conventions आपण ratify करत सुटलो आहोत. Convention for elimination of all forms of discriminations, against women हे एक … Convention on the rights of the child हे दुसरे. त्याचे पडसाद अंतर्गत कायद्यात उमटतील हे आश्वासन आपल्या ratification मध्ये अध्याहृत आहे. हे आश्वासन निदान समान नागरी कायद्याच्या वेळेस आपण पूर्ण करायला हवे.
भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील दोन कलमे विशेषेकरून आपल्याला अडचणीत आणतात : कलम ४४ समान नागरी कायद्यासंबंधी व कलम ४५ १४ वर्षांखालील मुलांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण. दोन्ही कलमे कार्यान्वित केल्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही एवढे आपण वेळीच समजायला हवे. राज्यकर्ते दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व इतक्या लवकर व इतक्या सहजतेने समजणार नाहीत, कारण त्यात त्याचे स्वार्थी हितसंबंध गुंतलेले आहेत. गेलेली वेळ ही धनुष्यातून सुटलेल्या बाणासारखी नसते, पण ती परत येईतो इतर कुठले डोंगर, उत्पात कोसळतील, समाजाची किती रौद्र, हिंसक रूपे बघावी लागतील हे कुणी सांगावे?