एखाद्या शाळेत किती विद्यार्थी आहेत, हे समजून घेण्यासाठी २०११ साली नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून राज्यात सर्वत्र एकदाच सर्व शाळांमध्ये पट-पडताळणी करण्याची मोहीम पार पाडण्यात आली. त्यातून शिक्षणविभागाचे पितळ उघड पडले. त्यात भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे किस्से दररोज त्यावेळी वृत्तपत्रात वाचायला मिळायचे. जसे की, काही ठिकाणी पट-पडताळणीसाठी दिलेल्या पत्त्यावर शाळाच सापडायची नाही. मात्र संबंधित शाळेत शेकडो विद्यार्थी आणि त्यावर आधारित तितके शिक्षक केवळ कागदोपत्री असल्याचे सापडायचे. त्यांच्या नावे पगार उचलला जायचा आणि मुलांच्या योजनाही फस्त केल्या जायच्या. जसे की, पोषक आहार असतील, गणवेश असेल, वेतन किंवा अनुदान असेल, इत्यादींच्या माध्यमातून दरवर्षी शासनाला शेकडो कोटी रुपयांचा चुना लावला जायचा.
हे सगळे कल्पनेबाहेर असलेल्या सामान्य माणसाला असे वाटले की, ह्या भ्रष्ट संस्थाचालक आणि ह्याला प्रोत्साहन देणारे शिक्षणविभागातील अधिकारी ह्यांच्यावर काहीतरी जबर दंड बसेल, शिक्षा होईल. मात्र, असे काहीही झाले नाही. संबंधित राजकीय व्यक्ती आणि संस्थाचालकांना काही झाले, असेही नंतर कधी वाचायला मिळाले नाही. ह्या मोहिमेचा एक फायदा मात्र हा झाला की, हा सगळा प्रकार बऱ्याच प्रमाणात आटोक्यात आला, आणि दरवर्षी खर्च होणारा, शासनाचा पाण्यात जाणारा कोट्यवधीचा निधी वाचवण्यात यश मिळाले. ह्याचे श्रेय तत्कालीन सरकारला आणि मोहीम राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या टीमलाच द्यावे लागेल.
त्यानंतर काही वर्षे दर सप्टेंबरमधील एखाद्या दिवशी पट-पडताळणी व्हायची आणि त्यावर आधारित शिक्षकनिर्धारण व्हायचे. पुढे सर्वांना आधार कार्ड मिळाले २०१२, २०१३, २०१४ पर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढणे अनिवार्य झाले आणि शासकीय योजनांसाठी हे कार्ड अनिवार्य मानले जाऊ लागले.
आधार कार्ड काढणारी केंद्रे मर्यादित असल्यामुळे तेथे प्रचंड गर्दी होत असे. ती लक्षात घेता आधार रजिस्टर करताना डेटा एन्ट्री ऑपरेटरकडून नावात, जन्मतारखेत, पत्ता, स्पेलिंग ह्यांमध्ये प्रचंड चुका व्हायला लागल्या. आता हे सगळे झाले तरी चालेल; पण आपला कधी एकदा नंबर लागतो आणि त्या गर्दीतून आपण आपली सुटका कशी करून घेतो, ह्या धडपडीत प्रत्येकाने त्रुटीपूर्ण आधार कार्डे बनवून घेतली.
ह्या सगळ्या त्रुटी तेव्हा लक्षात आल्या, जेव्हा बँकांनी आधार कार्ड मागितले, आणि डीबीटीद्वारे (डायरेक्ट बेनिफिशिअरीज् ट्रान्स्फर, थेट लाभार्थी हस्तांतर) वेगवेगळ्या माध्यमातून पैसा जमा होऊ लागला. हळूहळू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले. अर्थातच शाळाप्रवेशही त्यात जोडला गेला. त्यातून एक चांगले झाले की, एक विद्यार्थी एकाच शाळेत प्रवेश घेऊ लागला. शासनाचा लाभ थेट लाभार्थ्याला मिळू लागला किंवा अन्य योजना असतील तर संबंधित व्यक्तीलाच मिळू लागला.
ज्याचा लाभ त्याला जरी मिळत असला तरी, दुसरी बाजू पाहिल्यास हे किती हानिकारक ठरते आहे, ते लक्षात येते. ज्या व्यक्तीचे आधार कार्ड अद्ययावत नसेल किंवा तिच्याविषयीच्या माहितीतील काही शब्दांचे स्पेलिंग नीट नसेल तर ती व्यक्ती लाभ मिळण्यास अपात्र ठरू लागली. ह्याचा फटका शिक्षणक्षेत्रात ‘विद्यार्थी लाभदायक योजने’ला बसला. त्याचा लाभ मिळताना अडचणी येऊ लागल्या. उदाहरणार्थ, डीबीटीद्वारा जमा होणारी शिष्यवृत्ती थेट बँक खात्यात जमा न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली.
सन २०२३-२४ ह्या एका वर्षात, १० कोटी २७ लाख ६४ हजार रुपये अखर्चित राहिले. ही रक्कम भंडारा, अहमदनगर, कोल्हापूर, जळगाव, बुलढाणा, वाशीम, परभणी, चंद्रपूर ,वर्धा, लातूर ह्या दहा जिल्ह्यातील आहे. (संदर्भ दै.लोकसत्ता)
हीच परिस्थिती नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरून दिल्या जाणाऱ्या अनेक शिष्यवृत्तींची असून अनेक पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू लागले. महाराष्ट्रात नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिपसाठी परीक्षापात्र मुलांना डीबीटीद्वारा शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यातील ५० टक्क्यांहून जास्त मुलांना केवळ तांत्रिक अडचणीच्या कारणास्तव शिष्यवृत्ती दिलीच जात नाही.
अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांनासुद्धा ह्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या कारणांअभावी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागते. एकंदरीत मागासलेल्या व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या योजनेसाठी सरकारने जो निधी खर्च करायला हवा, त्यातला बहुतांश निधी असल्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे खर्च केला जात नाही. हे खूप अस्वस्थ करणारे आणि काळजी वाढवणारे आहे.
म्हणजे सोयी/लाभ घेण्यासाठी इच्छुक आणि योग्य लाभार्थी आहेत. सरकारजवळ पैसापण आहे. तरीही तो वितरित होत नाही. ह्याबद्दल आपल्याला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.
आता महाराष्ट्र सरकारने ह्याच आधार कार्डावर आधारित शिक्षकनिर्धारण म्हणजे शाळांची संचमान्यता करण्याचा निर्णय केला.
संचमान्यता, त्यावर आधारित समायोजन प्रक्रिया अंतिम करण्याचा हा निर्णय सखोलपणे विचार करून घेतला गेला आहे, ह्यावर एक शिक्षक म्हणून माझा विश्वास नाही. कारण, महाराष्ट्रातल्या दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना व तीस हजारापेक्षा जास्त शिक्षकांच्या पदनिश्चितीला ह्याचा फटका बसला आहे, किंवा तो बसण्याची शक्यता वाढली आहे. ह्याविरोधात शिक्षक संघटनेने २५ सप्टेंबरला सामूहिक रजा आंदोलन केले. मात्र सरकार आधार कार्डचा आग्रह सोडून द्यायला अजिबात तयार नाही. अधूनमधून दिलासा तेवढा देत असते. मात्र पट-पडताळणीसाठी हा एकच निकष लावायला हवा. आधार कार्ड हे एक प्रकारे शिक्षणातला सर्वांत मोठा अडथळा ठरत आहे. ह्यातील त्रुटी दूर होण्यासाठीची पावले सरकारने त्वरित उचलायला हवी.
कृपया शासनाने प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन डोकी मोजावी आणि मगच शिक्षक व विद्यार्थी संख्या निर्धारण करावी. त्या आधारित सर्व लाभाच्या योजना द्याव्या; परंतु कुठल्याही परिस्थितीत कोणताही मुलगा शिक्षणासह संबंधित सर्व योजनांसाठी वंचित राहील अशा प्रकारचे धोरण राबवणे, हे अत्यंत धोकादायक ठरणार आहे.
ह्या सगळ्याबद्दल एक गोष्ट नक्कीच सांगता येऊ शकेल, शिक्षणात आधार कार्ड अडथळा ठरत असून तो वेळीच दूर करायला हवा.
जि.प.प्राथमिक शाळा, थडीसावळी
आधार कार्ड वरील, बँक पुस्तकावरील आणि धनादेशावरून नावांची आणि पत्ता वगैरे ची माहिती देवनागरी लिपीमध्ये ( मराठीमध्ये महाराष्ट्रात) नोंदवली तर बरेच घोटाळे कमी होतील. अशा ठिकाणी इंग्रजी लिपी मध्ये देखील माहिती नोंदवली जावी, पण देवनागरी मधील नोंद अधिक अधिकृत समजली जावी.
शिवाजीराव, आपण आपल्या लेखात सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे आधारकार्डामुळे शिक्षणक्षेत्रात शाळा़च्या बाबतीत होणाय्रा शेकडो कोटिंच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसला. शिक्षण क्षेत्रातच नाही, तर शासनाच्या अनेक योजनांचा पैसा योग्य व्यक्तिच्या खात्याच जमा होउ लागल्याने शेकडो हजारो कोटिंच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसला, हे मान्य व्हावे. आता आपण लेखात म्हटल्याप्रमाणे शाशकीय बाबु़ंच्या निष्काळजीपणामुळे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डात झालेल्या चुकांमुळे लाखो विद्यार्थी शाळेत प्रवेश मिळण्यापासून वा मिळणाय्रा शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले, हा आधारकार्डाचा दोष म्हणता येणार नाही. त्यासाठी आधारकार्डातिल चुका दुरुस्त करून घेणे हाच उपाय नाही का? आधारकार्डाला दोष देण्यात काय अर्थ आहे?