खरे लाभार्थी कोण?

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांनी लोककल्याणकारी योजना म्हणून अनेक योजनांची घोषणा केली. त्यात ‘लाडकी बहीण योजने’सोबतच, बेरोजगार युवकांसाठी शिकाऊ उमेदवारीची (apprenticeship) योजनादेखील जाहीर केली. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर पंढरपुरात ह्या योजनेचे बारसे करून त्याला ‘लाडका भाऊ योजना’ असे नावदेखील दिले. ह्या योजनेत दरवर्षी महाराष्ट्रातील १० लाख युवकांना विविध आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम मिळणार आहे. ह्या १० लाख युवकांना महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार रुपये ६०००, रुपये ८००० आणि रुपये १०००० विद्यावेतन (stipend) देणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली आहे. ह्याच धर्तीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांनीही एका योजनेची घोषणा केली. अर्थात त्याचे बारसे वगैरे केले नसले, तरी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद मात्र केली. केंद्राच्या योजनेत त्याला apprenticeship ऐवजी internship शब्द वापरला आहे आणि त्यात सरसकट रुपये ५००० विद्यावेतन आणि एकरकमी रुपये ६००० दिले जाणार आहेत इतकेच. ह्या योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत १ कोटी युवकांना म्हणजेच दरवर्षी २० लाख युवकांना ह्याचा लाभ घेता येणार आहे. देशातील ५०० मोठ्या कंपन्यांत हे काम दिले जाणार आहे.

ह्या योजनांनुसार राज्यात दरवर्षी १० लाख युवकांना वर्षभरासाठी विद्यावेतन मिळेल. तसेच देशात दर वर्षी २० लाख युवकांना वर्षभरात एकूण रुपये ६६००० विद्यावेतन मिळेल. पण ह्या दोन्ही योजनांत शिकाऊ उमेदवार म्हणून यशस्वीपणे काम केल्यावर रोजगाराची कुठलीही हमी दिलेली नाही. युवक प्रशिक्षित झाले म्हणजे त्यांना काम मिळेल, असे गृहीत धरलेले आहे. व्यवसायाभिमुख शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळेल, असे १९८५च्या शैक्षणिक धोरणातही राजीव गांधींनी गृहीत धरले होते. त्यावेळी त्यासाठी धडाधड विनाअनुदान अभियांत्रिकी महाविद्यालायांसोबत विविध तांत्रिक शिक्षणसंस्था उघडल्या. त्याचे फलित म्हणून गेल्या चाळीस वर्षांत घरोघरी अभियंते तयार झाले; पण रोजगार निर्माण झाले नाहीत. हे अभियंते तुटपुंज्या पगारावर त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेशी काडीचाही सबंध नसलेली कामे करीत आहेत. फायदा जर कोणाला झाला असेल, तर तो संस्थाचालकांना. आताही ह्या दोन्ही योजनांमधून युवक वर्षभर जे विद्यावेतन घेतील, तितकाच त्यांचा फायदा. कारण वर्षभरानंतर ते पुन्हा बेरोजगारच म्हणवले जातील. फरक इतकाच की, आता ते कुशल बेरोजगार म्हणवले जातील. कारण साधे आहे, शिक्षणाने किंवा प्रशिक्षणाने रोजगार निर्माण होत नसतात. ते अर्थव्यवस्थेत निर्माण होत असतात.

अर्थव्यवस्था रोजगाराभिमुख न करता, कितीही शिक्षण-प्रशिक्षण दिले तरी बेरोजगारीचा राक्षस आ वासून उभा असणारच. ह्याची कितीतरी उदाहरणे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहेत. थोडा विचार केला, तर आपल्याला ते पटेल. त्याकरिता अर्थशास्त्रज्ञ किंवा कुठलाही तज्ज्ञ असण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. पाककला आधी आली की गृहविज्ञान महाविद्यालये? घरबांधणी व्यवसाय आधी आला की अभियांत्रिकी महाविद्यालये? आजही ह्या व्यवसायात जे लोक काम करतात त्यातील गवंड्यांपासून, ठेकेदार, सुपरवायझरपर्यंत ९० टक्के लोक कुठल्याही प्रशिक्षणाशिवाय केवळ अनुभवातून कामे शिकत आलेले आहेत. आपल्याकडे एफटीटीआय किंवा एनएसडी स्थापन होण्याच्या आधीपासून नाटक व चित्रपट व्यवसायात अनेक दिग्गज होऊन गेलेत. आजही ह्या संस्था अस्तित्वात आल्यानंतरही ह्या व्यवसायातील बहुतांश लोक कुठल्याही प्रशिक्षणाशिवाय अनुभवातून अभिनयासकट इतर सर्व तांत्रिक बाजू सांभाळताना आणि त्यात यशस्वी होताना आपण पाहतो आहोत. तेंव्हा प्रशिक्षणामुळे बेरोजगारीची समस्या संपणे तर दूरच, आटोक्यात येईल असे म्हणणे एकतर अज्ञानीपणाचे किंवा धूर्तपणाचे लक्षण आहे.

असे असेल, तर मग राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांनी ह्या योजना का आणल्या असाव्या? उत्तर सोपे आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महागाई, बेरोजगारी ह्या विषयावर चकार शब्द न बोलता, केवळ धार्मिक विद्वेष पसरवून आपण बहुसंख्य लोकांची मते घेऊन ‘चार सौ पार’ होऊ शकतो ह्या अतिआत्मविश्वासापायी चार सौ पार तर दूरच, धड बहुमतही मिळवता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यामुळे सुचलेली ही पश्चातबुद्धी होय. पण, एकंदर ह्या गोष्टीला प्रत्यक्ष आळा तर घालू शकत नाहीत, तेंव्हा किमान तसा आभास तरी निर्माण करावा आणि लोकांना भ्रमात ठेवावे ह्या हेतूने ह्या योजना दोन्ही सरकारांनी आणल्या असाव्यात. पण वरील विवेचनावरून ह्या देशातील युवक ह्या योजनांचे खरे लाभार्थी नाहीत हे स्पष्ट झालेले आहे. तर मग खरे लाभार्थी कोण? तर ह्या योजना घोषित करणारे हेच ह्या योजनांचे पहिले लाभार्थी आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण अनेक लांड्या-लबाड्या करून महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलेले, महायुती सरकार लोकसभेत ४२ वरून १७ वर घसरल्याने सत्ताच्युत होण्याच्या भयाने ग्रस्त आहे. इतक्या मेहनतीने दोन-दोन पक्ष फोडून मिळवलेली सत्ता लोकसभेच्या निकालात १५० हून अधिक विधानसभाक्षेत्रात जाताना दिसते आहे. तेंव्हा लोकांना काहीतरी नवीन भ्रमात गुंतवणे आवश्यक आहे. ह्या योजनांना भुलून भोळ्या जनतेने महायुतीला मतदान केले, तर ह्या योजनांचा पहिला लाभार्थी महायुती असणार हे नक्की. आता ज्या कंपन्यांमधून ह्या युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार, तिथे हे युवक काम करणार म्हणजेच त्यांच्या उत्पादनात हातभार लावणार. शिकाऊ उमेदवारी देताना नियोक्त्याचा दृष्टिकोन असतो की, हा उमेदवार नवखा आहे तेंव्हा त्याला कर्मचारी म्हणून ठेवणे आपल्याला परवडणार नाही. पण, त्याच्या मेहनतीतून उत्पादन किंवा काम तर होणार आहे. म्हणजे आपल्याला त्याचा कमी का असेना, फायदा तर होणार आहे. म्हणून त्याला पगारावर नव्हे तर विद्यावेतानावर कामावर ठेवले जाते. म्हणजे त्याच्या मेहनतीतून नियोक्त्याला फायदा होत असतो. आणि ह्या योजनांमधून तर विद्यावेतनदेखील सरकारच देणार आहे. म्हणजे ह्या कंपन्यांना हे १० अधिक २० लाख म्हणजे तीस लाख युवक फुकटात कामाला मिळणार आहेत. केंद्राने ५०० कंपन्या म्हटले आहे, राज्याच्या ५०० गृहीत धरल्या तरी प्रत्येक कंपनीला सरासरी ३००० कर्मचारी फुकटात काम करायला मिळतील. अर्थात प्रत्यक्षात ह्या कंपन्या ३००० युवकांना एकाचवेळी कशा सामावून घेतील हा मोठाच प्रश्न आहे. म्हणजे मुळात ही योजना वास्तवात येऊ शकते का, हा खरा प्रश्न आहे. आता, तो बाजूला सारून आपण सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेऊन विचार करूया. युवकांसाठी व्यक्तिशः ही योजना एक वर्षासाठीच असली, तरी दरवर्षी नवीन बॅच म्हणजे कंपन्यांसाठी किमान पुढील पाच वर्षे सरासरी ३००० कर्मचारी फुकट काम करायला मिळतील. ह्याशिवाय ह्या युवकांना जे प्राथमिक प्रशिक्षण द्यायचे आहे, म्हणजे ज्या काळात त्यांच्याकडून कुठलेही उत्पादन किंवा काम ह्या कंपन्यांना करून घेता येणार नाही, ते प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्राने त्यांना सीएसआर फंडातून त्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करायला म्हटले आहे. म्हणजे कायद्यानुसार नफ्यातील जो भाग सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त कामासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे, तो पैसा स्वतःच्या आस्थापनात काम करणारे कामगार प्रशिक्षित करण्यावर खर्च करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आलेली आहे. अशातऱ्हेने महाराष्ट्र सरकारकडून ५०० कंपन्यांना प्रत्येकी सरासरी रुपये ८००० मासिक प्रमाणे ३००० शिकाऊ उमेदवारांचे २ कोटी ४० लक्ष रुपये दरवर्षी फुकटात वाचवता येतील. तसेच केंद्राच्या योजनेनुसार ५०० कंपन्यांना प्रत्येकी रुपये ६६००० वार्षिक प्रमाणे ३००० शिकाऊ उमेदवारांचे १ कोटी ९८ लक्ष रुपये फुकटात वाचवता येणार आहेत. तेंव्हा ह्या योजनांचे खरे लाभार्थी राजकीय नेते आणि ज्या कंपन्यांमध्ये ह्या युवकांना प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाईल त्या १००० कंपन्या असतील ह्यात तिळमात्र शंका नाही.

मोबाईल – ९४२१७१८४८५