आदिवासींचे करायचे काय?

अलीकडे आदिवासी समूह एका प्रश्नाने फारच अस्वस्थ झाला आहे. त्या प्रश्नाने आदिवासींमध्ये उभी फूट पडली आहे. संपूर्ण आदिवासी समूह ढवळून निघाला आहे. ‘हे’ की ‘ते’ अशा दोलायमान स्थितीत तो हेलकावे खात आहे. तो प्रश्न आहे डी-लिस्टिंग. आरएसएस च्या ‘जनजाती सुरक्षा मंच’ ह्या एका फळीने गेले काही वर्षे या मुद्द्याला हळूहळू भुरुभुरु पेटत ठेवले. आज ह्या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ रूप घेतले आहे. ह्यामुळे आदिवासींच्या जगण्याच्या खऱ्या प्रश्नांची चर्चा परिघावरच राहिली आहे. त्याची चर्चा होऊ नये अशी रणनीती ठरवली गेली आहे. तसेही ‘वनवासी कल्याण आश्रम’च्या माध्यमातून गेले काही दशक आदिवासींमध्ये ‘वनवासी’ असल्याची भावना रुजवण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे. यासाठी ‘एकलव्य छात्रावास’, ‘आश्रमशाळा’, ‘एकल विद्यालय’ असे उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र नव्या पिढीतील आदिवासीला ‘आपण नक्की कोण आहोत’ याचे भान आहे. त्यामुळे हा आदिवासी नव्याने विचार करू लागला आहे.

आदिवासींचे जगण्याचे खरे प्रश्न पटलावर आणून, ह्या प्रश्नांना-समस्यांना घेऊन लढू लागला, लिहू लागला आहे. शिक्षण, आरोग्य, स्त्रियांचे प्रश्न, रोजगाराचे प्रश्न, त्यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे प्रश्न, अतिक्रमित जमिनीचे प्रश्न, निरनिराळ्या प्रकल्पांमुळे विशेषतः अभयारण्य व खाणींमुळे होणारे त्यांचे विस्थापन, नव्या बदलत्या परिस्थितीत होणारे सांस्कृतिक संक्रमण, ह्यांसारख्या मुद्द्यांना, प्रश्नांना, आदिवासी भिडू लागला – विश्लेषण करू लागला आहे.

काय आहे डी-लिस्टिंग? आणि का उभे करण्यात आले हे भूत? २००६ मध्ये आरएसएसने आदिवासींमध्ये काम करीत असलेल्या ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’ऐवजी ‘जनजाती सुरक्षा मंच’ स्थापन केला. आणि हा डी-लिस्टिंगचा मुद्दा ह्या ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’द्वारे चर्चेत आणण्याचे काम सुरू केले.

ह्या चर्चेत आणलेल्या मुद्द्याला तत्कालीन दिवंगत आदिवासी नेते – संसदसदस्य व आदिवासी विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष ह्यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तिकेचा आधार घेतात. ती पुस्तिका आहे ‘वीस वर्ष की काली रात? बाबा कार्तिक उरांव हे कॉंग्रेसमधील आदिवासी नेते होते. त्यांनी १९७० मध्ये सदर पुस्तिका लिहिली. त्या पुस्तिकेमध्ये त्यांनी अशी भूमिका मांडली की, ज्या आदिवासींनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला तेच आदिवासींच्या सवलती जास्त घेतात. त्यासाठी त्यांनी त्यावेळची काही आकडेवारी दिली. पण हे सांगत असताना त्यांनी आवर्जून नमूद केले की, आदिवासी हिंदू नाहीत. त्यांच्याच शब्दात – “संक्षिप्त में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे उस धर्म को मानते हैं जो भारत में हिंदू धर्म के पहले थे.”

हे खरेच आहे की, आदिवासींचे धर्मांतरण हा एक जटिल मुद्दा आहे. आदिवासींचे धर्मांतरण झाले किंवा ते धर्मांतरण का करत होते, ह्याची चर्चा मात्र बाबा कार्तिकराव ह्यांनी ह्या पुस्तिकेमध्ये केली नाही. अशी चर्चा करून ख्रिश्चन झालेल्या आदिवासींनीच आदिवासी सवलतींचा लाभ जास्त का घेतला असेल, किंवा त्यांच्यापर्यंतच लाभ का पोहचला, ह्याची चर्चा करणे आवश्यक आहे. बाबा कार्तिक उरांव ह्यांनी विशेषतः ईशान्य भारतातील प्रांतांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. यासाठी कार्तिक उरांव ह्यांनी एक विधेयकसुद्धा तत्कालीन सरकारसमोर ठेवले होते. पण काही कारणाने ते मंजूर होऊ शकले नाही. हे सर्व करत असताना बाबा कार्तिक उरांव ह्यांनी एक इशारा मात्र त्याच ‘बीस वर्ष की काली रात?’ पुस्तिकेत देऊन ठेवला, जो आजही महत्त्वाचा आहे. ते म्हणतात, “और १९३१ तक तो आदि धर्म जनगणना में अंकित था, किंतु धीरे धीरे आदि धर्मावलंबियों को हिंदू और आदिधर्म की जगह हिंदू धर्म लिखा जा रहा है, जिससे आदिवासियों के नामोनिशान भी नहीं रहे. आदिवासी हिंदू धर्म के पहले के धर्म के आदि धर्म को मानते हैं, वे हिंदू नहीं हैं.” ह्यावरून हे स्पष्ट होते की भारतातील आदिवासी कधी हिंदू नव्हते अन् आजही नाहीत. ह्या हिंदू नसलेल्या आदिवासी नावांसमोर हिंदू म्हणून कोण नोंद करीत होते? हे आपणांस कळलेच असेल.

एकीकडे आदिवासींच्या नावासमोर हिंदू म्हणून नोंद करणे – त्यांना हिंदू ठरवणे, तर दुसरीकडे आदिवासी समूहाचे ख्रिश्चन धर्माकडे आकृष्ट होणे, किंवा त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडणे, ही प्रक्रिया समांतर सुरू असेल – नव्हे ती तशीच होती. ह्या ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या आदिवासींसमोर अज्ञान, पराकोटीचा भोळेपणा, अंधश्रद्धा, आणि गरीबी, व प्रामुख्याने ह्या देशातील जातव्यवस्था, ह्या कारणांबरोबरच त्यांच्यापर्यंत ‘सेवे’करिता प्रथम पोहोचणारे ख्रिश्चन मिशनरी, तर नसेल? आणि दुसरे कारण, आदिवासींमध्ये त्याकाळी प्रबोधन करणाऱ्या नेतृत्वाची उणीव, तर नसेल? ह्याचाच फायदा हिंदू नोंद करणारे व ख्रिश्चन मिशनरी ह्यांनी घेतला असावा.

बरे, जे ख्रिश्चन धर्मावलंबी झाले ते शिकले आणि साहजिकपणे त्यांनी आपल्या प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त केला. आणि त्यामुळेच बाबा कार्तिक उरांव ह्यांनी १९७० पर्यंतची आकडेवारी देत आसाम, नागालँड, बिहार इत्यादी प्रांतांमध्ये सरकारी सेवेत ख्रिश्चन झालेल्या आदिवासींचे वर्चस्व आहे, असे नमूद केले. ती तत्कालीन आकडेवारी पाहता ते खरेही असेल. पण हे झाले ते केवळ शिक्षणाच्या प्रसारामुळेच झाले असे प्राथमिकदृष्ट्या लक्षात येईल. ह्याचवेळी अन्य आदिवासी – जे ख्रिश्चन झाले नाहीत, त्यांचे शिक्षणातील प्रमाण काही बाबा कार्तिक उरांव यांनी दिले नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर कदाचित बाबा कार्तिक उरांव ह्यांना असे वाटत असेल की, जे आदिवासी ख्रिश्चन झाले तेच आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणतील का, अशी भीती वाटली असेल, म्हणून ख्रिश्चन झालेल्या आदिवासींना सवलती देऊ नये, अशी टोकाची भूमिका घेतली असावी व हिंदू धर्मावलंबी लोकांकडून त्यांना ह्या मुद्द्यावर पाठिंबा मिळाला असावा. कारण तेव्हाच्या काँग्रेस पक्षातही हिंदू धर्मावलंबी मताचा पगडा होता (व ख्रिश्वन-मुस्लिम धर्माचा तिरस्कार करणारे होतेच.)

खरे म्हणजे, आदिवासींचा नेमका धर्म कोणता? हा प्रश्न खुद्द आदिवासींमध्येसुध्दा चर्चेचा आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे. आदिवासींचा नेमका धर्म कोणता ह्यावर देशभरातील आदिवासींमध्ये अद्यापही एकमत झाले नाही. ह्याबाबत सर्वसंमत असे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही. ह्याबाबत कनक तिवारी, – त्यांच्या ‘अदिवासी उपेक्षा की अंतर्कथा : ब्रिटिश हुकूमत से इक्कीसवीं सदी तक’ ह्या ग्रंथात म्हणतात, “परिस्थितियों में जानबूझकर या नादानी से भी, कई पक्षों द्वारा लगातार उलझनें पैदा की जा रहीं हैं. इस वजह से मामला कब तक हल होगा, यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है.” पुढे ते असे सांगतात की वेळोवेळी करण्यात आलेल्या आदिवासींबाबतच्या नोंदी कशा बदलत गेल्या. ते म्हणतात, “अंग्रेजों की हुकूमत के वक्त भारत में १८९१ में की गई जनसंख्या गणना में आदिवासियों के लिए कॉलम था ‘फॉरेस्ट ट्राइब’! सन १९०१ में उसे लिखा गया ‘एनीमिस्ट’ या ‘प्रकृतिवादी’! सन १९११ में लिखा गया ‘ट्राइबल एनीमिस्ट’! सन १९२१ में लिखा गया ‘हिल अँड फॉरेस्ट ट्राइब’! सन १९३१ में लिखा गया ‘प्रिमिटिव ट्राईब’! सन १९४२ में लिखा गया ‘ट्राईब्स’! देश के आजाद होने के बाद सन १९५१ की मर्दुमशुमारी में आदिवासी आबादी को सांकेतिक या व्यक्त करनेवाला कॉलम हटा दिया गया. इसी दरमियान कई आदिवासी ईसाइयत में धर्मांतरित हो गए थे, या बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तित कर दिए गए थे. आजादी के बाद भी ओडिशा, मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी मिशनरियों के कारण कई आदिवासी धर्मांतरित हो चुके हैं. इस तथ्य पर संदेह का कोई सवाल नहीं उठता है. देश ही नहीं, संसार के आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ बहुत तेजी से बढ़ती ही रही हैं. इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, आलोचना भले की जाए.” म्हणजे आदिवासींचा नेमका कोणता धर्म आहे हा प्रश्न कायम आहे. वेगवेगळ्या राज्यात आता मागणी होत आहे की, आदिवासींसाठी धर्मकोड देण्यात यावा, पण प्रश्न हाच शिल्लक राहतो की, आदिवासींची नेमकी नोंद काय करावी. झारखंड-बिहारमध्ये ‘सरना धर्म’ म्हणतात, इकडे मध्यभारतात ‘गोंडी धर्म’ सांगतात. नेमका याचा फायदा येथील हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतला. त्यांचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ह्या कामी उपयोगाचा ठरतो आहे. मग ते शाळा, वसतीगृह, दवाखाने इत्यादी सेवासंस्थांद्वारे आदिवासींमध्ये कार्यरत राहून आदिवासींचे वनवासीकरण करीत आहेत, व ह्याद्वारे आदिवासी हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग आहेत अशी भूमिका घेऊन त्याचा प्रसार-प्रचार करीत आहेत. मात्र रा.स्व.संघाच्या ह्या मोहिमेला अचानक यश आले का? याबाबत कनक तिवारी नमूद करतात की, “संघ ने जब आदिवासियों के हिंदूकरण की कोशिश की तो वह कोई एकदम नई कोशिश नहीं थी. ऐसी सामाजिक गुंजाइशें पहले से मौजूद थीं जिनमें संघ परिवार आदिवासियों को ‘भव्य हिंदू परंपरा’ के तहत लाने की परियोजना चला सकता था. इसके अलावा आधुनिकीकरण के साथ आदिवासियों की अन्योन्यक्रिया की प्रक्रिया में उनके भीतर हुए धार्मिक परिवर्तनों की उस भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसके कारण आदिवासी हिंदूकरण के प्रयासों के विरोध में तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते.” ह्यासाठी ते मध्यप्रदेशमधील गहिरा गुरु ह्यांचे उदाहरण देतात (१९०५-१९९६). हे गहिरा गुरु आदिवासी कंवर जमातीतील होते. कनक तिवारी लिहितात, “व्यावहारिक स्थिती यह है कि मध्यभारत के आदिवासी इलाकों में संघ के वनवासी कल्याण आश्रम को ‘हिंदू आदिवासी’ नामक श्रेणी बनी बनाई तैयार मिली. जिसके आधार पर वह ईसाई मिशनरी प्रोजेक्ट के साथ होड कर सकता था. मसलन, छत्तीसगढ़ में संघ के काम की शुरुआत से पहले ही आदिवासीयों के बीच प्रतिष्ठा प्राप्त गहिरा गुरु (असली नाम रामेश्वर) के प्रभावी नेतृत्व में जशपुरनगर में ईसाईयत के प्रसार का विरोध हो रहा था. इस विरोध का आधार धार्मिक हिंदू अस्मिता ही थी, क्योंकि गहिरा गुरु ने कुछ शिव मंदिरों और दुर्गा मंदिर की स्थापना भी की थी. इन मंदिरों के आसपास शिवरात्री और रामनवमी के त्यौहार आदिवासीयों की भागीदारी के साथ खूब जोरशोर से मनाए जाते थे. संघ परिवार ने गहिरा गुरु की लोकप्रियता का लाभ उठाकर बिना किसी विशेष दिक्कत से बजरंगबली को आदिवासीयों के देवता के रूप में प्रतिष्ठीत कर दिया और साथ में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ हिंसा में भी उनका इस्तेमाल किया.” ह्याचा अर्थ असा की आदिवासींमध्ये काम करीत असलेल्या आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या तथाकथित आस्था त्यांनी जोपासल्या.

त्या का आणि कशासाठी जोपासल्या, हा एक स्वतंत्र अभ्यास करण्याचा विषय आहे. पण संघाने ह्या गहिरा गुरुने स्थापन केलेल्या शिवमंदिर व दुर्गामंदिराचा (खरे तर शिव आदिवासींचे दैवत समजले जाते) तथाकथित हिंदू देवतांचा आधार घेऊन संघाने आदिवासींचा वापरच करून घेतला. आपला वापर होत आहे हे आदिवासींना कळलेच नाही. कारण त्यांच्यापुढे एक असा शत्रू उभा करण्यात आला ज्याचे नाव ईसा मसिहा – ख्रिश्चन, आणि संघाच्या द्वितीय सरसंघचालकाने सांगूनच ठेवले की त्यांचे तीन शत्रू – ख्रिश्चन – मुस्लीम – कम्युनिस्ट. गहिरा गुरुसारख्या लोकांच्या कामाचा वापर संघाने आपल्या मुस्लिम-ख्रिश्चन द्वेषासाठी मोठ्या खुबीने करून घेतला. जसे गोधरा रेल्वे जळीत प्रकरणानंतर झालेल्या दंगलीमध्ये गुजराथमधील आदिवासींचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून घेण्यात आला.

ह्या पार्श्वभूमीवर २००६ मध्ये जशपूर येथे स्थापन झालेल्या ‘जनजाती सुरक्षा मंच’ला हा प्रश्न आज ऐरणीवर आणण्याचे कारण काय? ह्या ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’चे उद्दिष्ट (१) धर्मांतरित आदिवासींचे आरक्षण समाप्त करणे (२) गौरक्षा (३) धर्मांतरसारख्या हिंदूविचारधारावाले अन्य मुद्दे. हा ‘जनजाती सुरक्षा मंच’ रा.स्व.संघाचे अपत्य आहे. ह्या रा.स्व.सं. च्या अनेक फळ्या आहेत हे आपणास ज्ञात आहे. त्याचेच एक अपत्य ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ ज्याची स्थापना १९५२ मध्ये जशपूरमध्येच झाली. त्याच जशपूरमध्ये ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’च्या निर्मितीनंतर ५४ वर्षांनी ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’ची स्थापना करण्याची गरजच काय? संघाच्या स्थापनेनंतर जशपूरमध्ये २७ वर्षांनी ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ची स्थापना झाली. आता ह्या ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’चे जाळे भारतभर आहे. जे काम रा.स्व.संघ व ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’चे नावाखाली – बॅनरखाली करता येत नाही ते आम्ही वेगळे आहोत असे दाखवत ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’ने आदिवासींमध्ये सुरू केले आणि अगोदर ब्रेन वॉश केलेल्या आदिवासी कार्यकर्त्यांना समोर करून धर्मांतरित आदिवासींना मिळणारे आरक्षण समाप्त करा असा नवा डाव रा.स्व.संघाने टाकला आहे. ह्या नव्या जाळ्यात देशभरातील सुशिक्षीत आदिवासी – डॉक्टर – प्राध्यापक – विद्यापीठामध्ये काम करणारे आदिवासी प्रोफेसर, नेमलेले आदिवासी कुलगुरु ह्यांसह स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या विविध संघटना अडकल्या आहेत.

धर्मांतरित आदिवासींचे आरक्षण संपवा म्हणत असताना ते – मूलधर्म, संस्कृती, परंपरा आणि रूढी सोडणाऱ्या जनजातींना बाहेर काढा, असे सांगत सुटले. आणि अनेक शिक्षित आदिवासींना हे खरेच वाटते. अशिक्षित – अर्धशिक्षित आदिवासी तर दूरच, खेड्यापाड्यातील अर्धशिक्षित-अशिक्षित आदिवासींना खोटी कारणे सांगून मेळाव्याला नेले जाते.

आदिवासींचा निश्चित धर्म कोणता – हे ठामपणे कोणीच सांगू शकत नाही. ह्याबाबत देशातील विविध प्रातांत विविध मतप्रवाह आहेत. ते मूलधर्म सोडून गेलेले आदिवासी कसे ठरवणार? राहिला प्रश्न संस्कृती-परंपरा-रुढींचा तर, त्याबाबतही आदिवासी जमातींमध्ये भिन्न भिन्न मतप्रवाह आहेत. मात्र एक समान धागा – सूत्र म्हणजे आम्ही निसर्गपूजक आहोत, आम्ही हिंदू नाही. हे मात्र सर्वच आदिवासी उच्चरवाने सांगतात. धर्मांतरित ख्रिश्चन – मुस्लिम किती आहेत ह्याची निश्चित आकडेवारी मात्र कोणीच सांगत नाही. ते मुद्दामच गुलदस्त्यात ठेवण्यात येत आहे.

‘जनजाती मंचा’द्वारे हा मुद्दा आताच ऐरणीवर आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मणिपूरमध्ये कुकी आदिवासींवर झालेला अमानवीय अत्याचार. त्याच्यावर कोणीही बोला, त्या अत्याचाराच्या चौकशीची मागणी करू नये आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नांची – समस्यांची चर्चा मुख्य पटलावर येऊ नये हा कावा ह्यामागे आहे.

आदिवासींच्या हिताचे कायदे – त्यांची अंमलबजावणी होऊ नये – उदाहरणार्थ, वनहक्क, पेसा ह्यांसारखे कायदे. ह्या कायद्यांत विद्यमान सरकार वेळोवेळी बदल करून ह्या कायद्यांचे मूल्य कमी करत आहे. त्यांना पंगू बनवत आहे.

मूलभूत हक्कासाठी-समस्यांसाठी भारतभरातील आदिवासी आंदोलन करीत आहेत – हसदेव जंगल, सुरजागड पहाडी, गडचिरोली जिल्ह्यात खोट्या जनसुनावणी घेऊन हजारो हेक्टर जंगल कार्पोरेट्सच्या घशाखाली घालण्याचे षड्यंत्र होत आहे. ह्या हजारो हेक्टर जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचे तर नुकसान होणारच आहे, अनेक गावांचे विस्थापन – शेतीचे होणारे नुकसान – सुकून जाणारे नद्या नाले, जंगलातून मिळणारे विविध जीवनोपयोगी घटक, हे सर्व नष्ट होणार आहे. आणि ह्यासाठी पर्याय मात्र काहीच ठेवण्यात आला नाही. किती लोकांना रोजगार मिळणार – तो रोजगार काय असणार हे सारे गौडबंगाल आहे. आदिवासींच्या सर्वच मूळ जगण्याच्या प्रश्नांची चर्चाच होऊ नये म्हणून आदिवासींना भ्रमित प्रश्नांभोवती नाचण्यासाठी नवा मंच रा.स्व.संघाच्या ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’ने उभा केला आहे. ही नवी अफूची गोळी आदिवासींना गुंगवून ठेवून त्यांच्या संस्कृतीची विल्हेवाट लावून त्यांचे ‘वनवासी’ करण्याचा घाट आदिवासींनी ओळखला नाही तर आदिवासीत्वच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.

कार्तिक उरांव ह्यांनी किमान काही आकडेवारी तरी दिली होती. त्यांनी ह्याला पर्यायतरी सांगितला होता. तो बरोबर की चूक त्याचा वेगळ्याने विचार करता येईल. आदिवासींच्या परिस्थितीबाबत कार्तिक उरांव म्हणाले होते, “आज भारत के आदिवासी काफी कमजोर हो चुके हैं, उनके लिये जमीनसंबंधी विशेष कानून भी बने हैं कि जिससे आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी न ले सकें, किंतु इनका प्रतिपालन नहीं हो सका, और उनकी सारी जमीन दूर की गयी, कितने आदिवासी आज अपनी जमीन को जिस के हाथ में बेचे, सस्ते दाम पर, आज उन्हीं के यहाॅं नौकर हैं. कितने ऐसे हैं जो जमीन के मालिक हैं, किंतु उसकी पैदावार का उपयोग कोई और व्यक्ति कर रहे हैं. कितने आदिवासी जमीन से बेदखल हो गये और हो रहे हैं. सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता है, क्योंकि औरो की भांती वे खुशामत करना नहीं जानते. जंगलो मे रहनेवाले आदिवासी आज जंगलो के फल-फूल भी नहीं खा सकते. सरकार की ओर से आज आदिवासियों को अनेक सुविधाएं खेती की सुधार के लिये हैं. लेकिन जमीन मालिक के नाम वे सुविधांए मिलती अवश्य हैं, किंतु उसका उपयोग जमीन को खरीदने वाला करता है. बड़े बड़े कारखानों के लिए आदिवासीयों ने अपनी जमीन दी और उसके बदले में न उन्हें नोकरी मिली और न पुरा हरजाना ही मिला, जो भी दे सकता, वही एक धक्का दे जाता है. इसे देखने वाला कोई नहीं. आदिवासीयों का कल्याण कल्पित है, और दिन-ब-दिन उनका जीवन और भी विवादपूर्ण होता जा रहा है.” जरी कार्तिक उरांव ह्यांनी ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारणाऱ्या आदिवासींबाबत थोडी नकारात्मक भावना मांडली असली तरी आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न त्यांच्या नजरेसमोर कायम होते; हे विसरून चालणार नाही. एवढेच नव्हे तर ते म्हणतात, “अगर सरकार चाहे तो ईसाई भाइयों को भी पिछडे ईसाई के रूप मे पूरी सहायता दें” ह्याचा दुसरा अर्थ, कार्तिक उरांव ह्यांनी केवळ धर्मपरिवर्तन केले म्हणून धर्मद्वेष व धर्मांध राजकारण करण्याचा प्रयत्न न केल्याचेच दिसते.
मात्र ‘धर्मांतर’ केलेल्या आदिवासींना आदिवासींच्या मिळणाऱ्या सवलती देऊ नयेत ही मागणी कार्तिक उरांव ह्यांनी स्वतः केली की त्यांचेकडून करवून घेतली, हे एक कोडेच आहे. कार्तिक उरांव ह्यांनी अशी मागणी करण्याचे नेमके कारण काय असेल?

तर त्यासाठी थोडे इतिहासात डोकवावे लागेल. कार्तिक उरांव लोकसभेत १९६७ ते १९७७ व १९८० मध्ये कॉंग्रेसचे खासदार होते. ते उपमंत्रीसुद्धा झाले. त्याचवेळी संविधान सभेचे सदस्य राहिलेले स्कॉलर जयपालसिंह मुंडा हेसुद्धा १९६२ ते १९७० ह्या काळात संसदसदस्य होते. दोघेही झारखंडमधून आलेले. जयपालसिंह मुंडा ह्यांनी आपला झारखंड पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन केला होता. म्हणजे ते ही कॉंग्रेसचे.
कार्तिक उरांव यांचेवर ए.वी.ठक्कर उर्फ ठक्कर बाप्पा ह्यांचा फार प्रभाव होता. एवढेच नव्हे तर १९५२ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘वनवासी कल्याण आश्रम’चे संस्थापक बाबासाहेब देशपांडे यांचेशीही कार्तिक उरांव यांचे घनिष्ठ नाते होते.

जयपालसिंह मुंडा ह्यांचे संविधानसभेतील काम आणि त्यांनी स्थापन केलेली ‘आदिवासी महासभा’. ह्याच महासभेचे पुढे त्यांनी झारखंड पार्टीत रूपांतर केले. अशा जयपालसिंह ह्यांचा आदिवासींवर प्रचंड प्रभाव होता. नंतर जयपालसिंह ह्यांनी झारखंड पार्टी कॉंग्रेसमध्ये विलीन केली. जयपालसिंह कॉंग्रेसमध्ये आल्यावर कॉंग्रेसअंतर्गत एका गटाने कार्तिक उरांव ह्यांना प्रोत्साहन देणे सुरू ठेवले असावे. ह्यानंतरच कार्तिक उरांव ह्यांनी ‘अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदे’ची स्थापन केली.

कॉंग्रेसमधील सक्रिय राहणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांनी कार्तिक उरांव ह्यांचा जयपालसिंह यांचे विरोधात वापर केला असण्याची शक्यता आहे. कारण जयपालसिंह मुंडा हे ख्रिश्चन झाले होते. ते ख्रिश्चन झाले असले तरी आपला आदिवासी बाणा त्यांनी शेवटपर्यंत सोडला नव्हता. ह्याची प्रचीती त्यांच्या संविधानसभेतील विवाद वाचल्यावर आपणास येते. त्यांच्या प्रयत्नातूनच पाचवी-सहावी अनुसूची संविधानात आली. ह्या पार्श्वभूमीवर ठक्कर बाप्पा व बाळासाहेब देशपांडे ह्यांनीच कार्तिक उरांव ह्यांना धर्मांतरित आदिवासींना आदिवासींच्या सवलती देऊ नये असा प्रस्ताव मांडण्याचे १९६७ मध्ये सुचवले तर नसेल? अशी शंका येते. कदाचित ह्याला कॉंग्रेसअंतर्गत शह-काटशह याचीही छटा असेल.

तेव्हा ज्यांच्या समाजसेवेने – राजकारणाचा पायाच धर्मद्वेष आहे – धार्मिक द्वेषाचेच बीज पेरण्याचे काम केले, त्यांना आदिवासींच्या विकासाबद्दल कोणतीही आस्था नाही. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने खरे तर त्यांचे शिक्षणसंस्था, अन्य सेवाकार्य, नक्की काय आहे ह्याचा शोध घेतला असता तर हा ऑक्टोपस आज देशाला विळखा घालून बसला नसता.

म्हणून आदिवासींनी आता जागे होणे गरजेचे आहे. आपले जगण्याचे प्रश्न लढण्यासाठी तयार होण्याची गरज आहे. आपला धर्म – प्रकृतिधर्म असेल आणि आपण हिंदू नसू तर अन्यधर्मियांचा द्वेष करणाऱ्यांच्या कच्छपी लागण्याचे कारणच काय?

म्हणून मला प्रश्न पडतोय – आदिवासींचे करायचे काय?

संदर्भ:
१) बीस वर्ष की रात – कार्तिक उरांव, पायोनियर प्रिंटर्स ,नई दिल्ली – ५.
२) आदिवासी उपेक्षा की अंतर्कथा : हुकूमत से इक्कीसवी सदी तक – कनक तिवारी, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, २०२३.
नागपूर.

संपर्क: 9422191202