औषधकंपन्या आणि इलेक्टोरल बाँड्स

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती असलेले प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. प्रभाकर यांनी इलेक्टोरल बाँड्स अर्थात् निवडणूक रोख्यांविषयी भाष्य करताना असे म्हटले आहे की, ‘निवडणूक रोखे हा भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यामुळे आता निवडणूक रोख्यसंबंधीची लढाई ही फक्त सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये सीमित राहिली नसून, आता ही लढाई सरकार आणि जनता यांच्यामधली बनली आहे.’निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या सर्व देणग्या बँकेमार्फत येतील आणि साहजिकच काळ्या पैशाचा वापर संपेल असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र या गोपनीयतेची विश्वासार्हता आणि देणगीदारांचे लांगुलचालनाविषयीचे धोके यांबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतात. निवडणूक खर्चासाठीचा पैसा हा प्रामुख्याने उद्योगांकडूनच येतो. मात्र त्यात पारदर्शकता ठेवणे हे आह्वान होते. २०१७ पर्यंत यामध्ये निरनिराळे बदल झाले होते. म्हणजे आपल्याकडे कधीकाळी उद्योगांकडून देणगी घ्यायला सरसकट बंदीच होती. नंतर ती उठली. मग देणग्यांवरची मर्यादा तीन वर्षांतील सरासरी नफ्याच्या पाच टक्के इतकी करण्यात आली. पुढे ती वाढून साडेसात टक्के झाली. तरीही रोख रकमेद्वारे मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्षांना पैसा दिला जात असल्यामुळे त्यात काळ्या पैशाला वाव होता. हे बंद करायचे अशी घोषणा देऊन सरकारने निवडणूक रोख्याची योजना आणली.

निवडणूक रोख्यांची योजना २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात आणली गेली. वित्तविधेयक म्हणून अशी कायदेशीर तरतूद येणे हाच मुळात आक्षेपाचा मुद्दा होता. कारण राजकीय पक्षांना पैसा कसा मिळावा यासाठीचे नियमन करण्याचा आणि अर्थसंकल्पाचा संबंधच काय? मात्र वित्तविधेयकाला राज्यसभेच्या मान्यतेची गरज नसते. राज्यसभेत आपले विधेयक मंजूर होईलच याची खात्री भाजपाला नसावी, म्हणून पर्यायाने सांसदीय प्रक्रियेला वळसा घालण्याचा प्रयत्न झाला.

निवडणूक रोख्याच्या योजनेला रिझर्व बँक आणि निवडणूक आयोगाने २०१७ मध्येच विरोध केला होता. ही योजना लागू करण्यासाठी ‘रिझर्व बँक कायद्या’त दुरुस्ती आवश्यक असल्यामुळे रिझर्व बँकेचे मत घेणे आवश्यक असल्याचे सरकारला अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या चार दिवस आधी लक्षात आले. त्यानंतर घाईने रिझर्व बँकेला कळवण्यात आले. रिझर्व बँकेने ही एक चुकीची कल्पना असल्याचे स्पष्टपणे कळवले, तसेच बँकेच्या अधिकारांवर गदा आणणारे असल्याचेही स्पष्ट केले होते. अशा निनावी रोख्याचा मूळ खरेदीदार हा राजकीय पक्षांना देणगी देणारा असला पाहिजे असे नाही. यातून राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा हेतूच नाहीसा होतो हेही बँकेने स्पष्टपणे नोंदवले होते. या आक्षेपाचा सोपा अर्थ असा की, कोणीही असे रोखे विकत घेऊन नंतर ते अन्य कोणालाही रोख रक्कम घेऊन परस्पर विकूही शकतो आणि असा दुसरा खरेदीदार देशांतर्गत किंवा परदेशीही असू शकतो. तो सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी याचा वापर करू शकतो. रिझर्व बँकेचे आक्षेप सरकारने धुडकावले याचे एक चमत्कारिक कारण होते, ‘अर्थसंकल्पाचे भाषांतर तर आधीच छापून झाले होते. त्यानंतर रिझर्व बँकेचे म्हणणे कसे सामावून घेणार?’ म्हणजे रिझर्व बँकेला मुळातच उशिरा विचारणा केली गेली आणि त्यांनी उत्तर दिल्यानंतर ‘उशीर’ हेच उत्तराकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण बनवले.

दुसरा आक्षेप निवडणूक आयोगाने नोंदवला होता. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांच्या निधी गोळा करण्याच्या मार्गदर्शकतेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे वाटत होते. कायदामंत्रालयानेही हे रोखे वचनचिठ्ठीसारखे वापरले जाऊ नयेत आणि ते चलनासारखे वापरले जाऊ शकतात असे आक्षेप नोंदवले होते. याद्वारे मिळणारा निधी लोकसभा किंवा विधानसभेत किमान एक टक्का मत मिळालेल्या नोंदणीकृत पक्षांनाच देता येईल, या तरतुदीलाही कायदामंत्रालयाचा विरोध होता. त्यांचा हा विरोध नंतर का मावळला हे कधीच समोर आले नाही.

केंद्रसरकारच्या दबावामुळे सुरुवातीला SBI ने या निवडणूक रोख्यासंबंधीची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगास पुरवण्यास टाळाटाळ केली होती. Association of Democratic Reforms या संस्थेने सप्टेंबर २०१७ मध्ये आणि CPI(M) ने जानेवारी २०१८ मध्ये निवडणूक रोख्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ‘निवडणूक प्रक्रियेवेळी राजकीय पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणावर खर्च केल्या जाणाऱ्या निधीच्या व्यवहारांबद्दल माहिती मिळवण्यास जनता पात्र आहे.’ असा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर SBI ने सादर केलेल्या माहितीवरून एक गोष्ट समोर आली की, एकूण निवडणूक रोख्यांपैकी सर्वात जास्त रोखे हे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारला मिळाले आहेत. त्याखालोखाल पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस हे पक्ष अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या संपूर्ण प्रकारातून समोर आलेले भयानक वास्तव असे आहे की, ज्या कंपन्यांवर ईडी, सीबीआयमार्फत छापे टाकले गेले, अशा संस्था निवडणूक रोख्याचे भरीव खरेदीदार आहेत. SBI ने रोख्यांवरील विशिष्ट किरणांच्या माध्यमातून दिसणाऱ्या क्रमांकाची माहिती न देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. कारण या माहितीच्या आधारे कोणत्या संस्थेने कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला याचा संपूर्ण तपशील उघड होणार होता.

खरेतर या निवडणूक रोखे घोटाळ्याची दाहकता आता अधिकच तीव्र झालेली आहे. कारण या रोख्यांच्या माध्यमातून सरकार आता जनतेच्या आरोग्याशीदेखील खेळू पाहत आहे. भारतातील औषधे, उपचार आणि वैद्यकीय सुविधांच्या वाढत्या किमती हा तर अनेक दिवसांपासून जनसामान्यांना भेडसावणारा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अश्या परिस्थितीमध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह, मलेरिया, कोविड किंवा हृदयविकारांवर उपचार करणाऱ्या अनेक लोकप्रिय औषधांच्या चाचण्या निकामी होत आहेत हे कळले, तर सर्वसामान्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. पण त्याचवेळी औषधचाचणीत निकामी ठरलेल्या औषधकंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचे आढळून आल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गंभीर दिसते.

BBC च्या अहवालानुसार २३ औषधकंपन्या आणि एका सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना सुमारे ७६२ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. विशेषतः ज्यांच्या औषधांच्या चाचण्या अयशस्वी झाल्या आणि ज्यांनी निवडणूक रोखे विकत घेतले अशा औषधकंपन्यांची तपशीलवार माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.

१. Torrent Pharma – गुजरातस्थित टोरेंट कंपनीचे अँटि-प्लेटलेट औषध Deplatt-150 हे सॅलिसिलिक ॲसिड चाचणीत अयशस्वी झाले होते. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र FDA (Food and Drug Administration) म्हणजेच अन्न आणि औषध प्रशासनाने ते निकृष्ट घोषित केले होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये USFDA ने कंपनीला त्याच्या उत्पादन युनिटमध्ये गुणवत्तेशी संबंधित अपयशाबद्दल वारंवार चेतावणी दिली होती. अश्या नोटिसांमुळे या प्रकरणी भारतीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते आणि दोषी कंपनीचा उत्पादनपरवाना निलंबित केला जाऊ शकतो. मात्र गुजरात सरकारने कंपनीवर कोणतीही कारवाई केली नाही.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये रक्तदाब कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारे टोरेंट फार्माचे Losar-H हे औषध गुजरात FDA कडून निकृष्ट असल्याचे आढळून आले.

डिसेंबर २०२१ मध्ये हृदयविकारावर वापरण्यात येणाऱ्या Nikoran-IV हे औषध महाराष्ट्र FDA ने तपासले असता मानकांची पूर्तता करण्यास ते अपयशी ठरले होते.

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अतिसारावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाणारे लोपामाईड हे औषध विघटन चाचणीत अयशस्वी झाले आणि ते निकृष्ट ठरले.

टोरेंट फर्माने मे आणि ऑक्टोबर २०१९ मध्ये १२.५ कोटी रुपये, एप्रिल २०२१ मध्ये ७.५ कोटी रुपये, जानेवारी आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये २५ कोटी रुपये, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ७ कोटी आणि जानेवारी २०२४ मध्ये २५.५ कोटी असे एकूण ७७.५ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. यापैकी ६१ कोटी रुपये भारतीय जनता पक्षाला, ७ कोटी रुपये सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा पक्षाला तर ५ कोटी रुपये काँग्रेसला देण्यात आले आहेत.

२. Cipla Ltd. – मुंबईतील सिपला कंपनीने २०१८ ते २०२३ या कालावधीत उत्पादित केलेली औषधे सात वेळा औषध चाचणीत अयशस्वी झाली. ज्यामध्ये RC Cough Syrup, Lipvas Tablet, Ondansetron आणि Cipremi injection यांचा समावेश होता. Cipremi इंजेक्शनमध्ये रेमडेसेव्हिर नावाचे कोविड उपचारासाठी वापरले जाणारे औषध आहे. Lipvas टॅबलेटचा वापर कोलेस्टेरॉल आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यासाठी केला जातो. उलटी आणि मळमळ टाळण्यासाठी Ondansetron हे औषध वापरतात. या कंपनीने १० जुलै २०१९ ते १० नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान ३९.२ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. त्यापैकी ३७ कोटी रुपयांचे बॉण्ड भाजपला तर २.२ कोटी रुपयांचे बॉण्ड काँग्रेसला देण्यात आले.

३. Sun Pharma Laboratories Ltd. – या कंपनीचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. या कंपनीच्या Cardivas, Latoprost Eye Drops आणि Flexura-D या उत्पादित केलेल्या औषधांच्या चाचण्या २०२० ते २०२३ दरम्यान सहा वेळा अयशस्वी झाल्या. कार्डिवासचा वापर उच्च रक्तदाब, हृदयरोगाशी संबंधित छातीत दुखणे (Angina) आणि हार्ट फेल्यूअरवर उपचार करण्यासाठी केला जातो. सन फर्माने १५ एप्रिल २०१९ आणि ८ मे २०१९ रोजी एकूण ३१.५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले जे पूर्णपणे भाजपला निर्देशित केले गेले आहेत.

४. Zydus Healthcare Limited – सन २०२१ मध्ये बिहारच्या औषधनियामकांनी या कंपनीने उत्पादित केलेल्या कोविडवर उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसेव्हिर औषधांच्या बॅचमध्ये गुणवत्तेची कमतरता असल्याचे सांगितले होते. या कंपनीने १० ऑक्टोबर २०२२ ते १० जुलै २०२३ या कालावधीत २९ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. ज्यापैकी १८ भाजपला, आठ कोटी सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा पक्षाला तर तीन कोटी रुपये काँग्रेसला देण्यात आले.

५. Hetero Drugs आणि Limited Hetero Lab – हैदराबाद स्थित हेटेरो या कंपनीचे Covifor नावाचे रेमडेसेव्हिर इंजेक्शन आणि मधुमेहासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मेटफॉर्मिन या औषधांच्या २०१८ ते २०२१ या काळात सात औषधचाचण्या अयशस्वी झाल्या. महाराष्ट्र एफडीएने या कंपनीला निकृष्ट औषधांसाठी सहा नोटिसा बजावल्या ज्यामध्ये कोविडशी संबंधित औषधांचा समावेश होता.

महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने केलेल्या प्रयोगशाळा चाचणीमध्ये असे आढळून आले की, रेमडेसेव्हिरच्या नमुन्यात स्वच्छ द्रवाऐवजी पिवळसर द्रव होता. जुलै २०२१ मध्ये यासंबंधी हेटेरो कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती.

तर दुसऱ्या नमुन्यात आवश्यकतेपेक्षा कमी औषध असल्यामुळे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पुन्हा एकदा नोटीस जारी करण्यात आली होती.
डिसेंबर २०२१ मध्ये रेमडेसेव्हिरचा तिसरा नमुना प्रमाण दर्जाचा नसल्यामुळे पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली. महाराष्ट्रातील औषध नियंत्रकाचे माजी सहआयुक्त ओमप्रकाश साधवानी यांनी अशा प्रकारच्या उल्लंघनांमुळे कंपनीचा उत्पादनपरवाना निलंबित केला जाऊ शकतो असे वक्तव्य केले. परंतु तेलंगणा नियामकाने हेटेरो कंपनीविरुद्ध कारवाई केली नाही.

यावेळी कंपनीने महाराष्ट्रातील निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची बॅच फक्त परत मागवली. या कंपनीने २०२२ मध्ये ४० कोटी रुपयांचे आणि २०२३ मध्ये २० कोटी रुपयांचे असे एकूण ६० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले ज्यापैकी ५० कोटी रुपये तेलंगणामधील बीआरएस पक्षाला तर १० कोटी रुपये भाजपला निर्देशित करण्यात आले.

६. Intas Pharmaceutical Limited – गुजरातमधील इंटास कंपनीच्या हृदयविकाराशी संबंधित वापरल्या जाणाऱ्या Enapril-5 या औषधाची जुलै २०२० मध्ये महाराष्ट्र FDA द्वारे केली गेलेली औषधचाचणी अयशस्वी झाली होती. या कंपनीने १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी २० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले जे भाजपला देण्यात आले.

७. Ipca Laboratories Limited – मलेरिया प्रतिबंधक उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Larigo या इप्का कंपनीच्या औषधांमध्ये क्लोरोक्विन फॉस्फेट या आवश्यक घटकाची पातळी कमी असल्याने ते औषध निकृष्ट असल्याचे आढळून आले. या कंपनीने १० नोव्हेंबर २०२२ ते ५ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत १३.५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते. यातील १० कोटी रुपयांचे रोखे भाजपला तर साडेतीन कोटी रुपयांचे रोखे ‘सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा’ पक्षाला देण्यात आले.

८. Glenmark Pharmaceutical Limited – २०२२ आणि २०२३ दरम्यान या कंपनीला त्याच्या निकृष्ट औषधांसाठी पाच नोटिसा मिळाल्या होत्या. ज्यामध्ये उच्च रक्तदाबावर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Telma-AM आणि Telma-H तसेच मधुमेहासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Ziten Tablet याचा समावेश होता. या कंपनीने ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ९.७५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले जे भाजपला देण्यात आले.

कोणत्याही राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन, एखाद्या कंपनीची औषधे गुणवत्ता चाचणीत अपयशी ठरल्यास त्यांना नोटीस पाठवू शकते. परंतु दंडात्मक कारवाई जसे की, उत्पादननिलंबन किंवा उत्पादनपरवाना रद्द करणे यांसारखी कारवाई केवळ कंपनीचा कारखाना जेथे आहे त्या राज्याद्वारेच केली जाऊ शकते.

‘इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स’चे संपादक अमर जेसानी असे म्हणतात, “अनेकदा राज्य आणि केंद्रीय स्तरावर औषधनियामकांकडून हलगर्जीपणा पाहायला मिळतो. राज्यपातळीवर नियामक प्रकरणांमध्ये काही तडजोड करण्यासाठी औषधकंपन्यांनी राजकीय पक्षांना वित्तपुरवठा केला तर आश्चर्य वाटणार नाही.”

अलीकडच्या वर्षात भारतीय बनावटीच्या कफ सिरप आणि आयड्रॉप्सशी संबंधित संसर्ग आणि मृत्यूमुळे औषधकंपन्या जागतिक पातळीवर प्रकाशझोतात आल्या आहेत. परदेशी सरकारने औषधांची खरेदी स्थगित केली आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने याबाबत धोक्याचा इशारासुद्धा जारी केला आहे. परंतु भारतीय अधिकारी याबाबत अत्यंत उदासीन आहेत.

‘ऑल इंडिया ड्रग ॲक्शन नेटवर्क’च्या मालिनी ऐसोला यांच्या मते राजकीय वित्तपुरवठा केल्यामुळे औषधकंपन्यांना औषधनियमन आणि सरकारी धोरणांमध्ये धार्जिणे बदल घडवून आणण्याचा फायदा मिळतो. भारतातील औषधनियामक कायद्याचे विस्तृत संशोधन केलेल्या प्रशांत रेड्डी यांच्या मते, ‘औषधोत्पादन क्षेत्राद्वारे केल्या जाणाऱ्या राजकीय निधीचा हेतू मुख्यतः त्यांच्या बाजूने फायदेशीर असलेल्या कायदेविषयक चौकटींवर प्रभाव टाकण्यासाठी असू शकतो.’ केंद्रसरकारने नुकत्याच केलेल्या UCPMP कायद्यामुळे निकृष्ट औषधे बनविणाऱ्यांवरील दंडात्मक कारवाई कमी होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

आपण औषधचाचणीत निकृष्ट ठरलेल्या कंपन्यांनी घेतलेल्या निवडणूक रोख्यांविषयी माहिती घेतली. परंतु दुसऱ्या एका अहवालात अशी काही उदाहरणे आढळून आली की जिथे काही संस्थांवर (म्हणजे रुग्णालये आणि औषधकंपन्या) ईडी किंवा आयकर विभागाने छापे टाकले होते; अशा संस्थांनी काही दिवसानंतर निवडणूक रोखे विकत घेतले आहेत. त्याचा तपशील आपण पुढे पाहूया.

१. Yashoda Superspeciality Hospital – तेलंगणामधील या हॉस्पिटलने ४ ऑक्टोबर २०२१ ते ११ ऑक्टोबर २०२३ यादरम्यान १६२ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. आयकर विभागाने या हॉस्पिटलवर २२ डिसेंबर २०२० रोजी छापा टाकला होता. त्यानंतर या कंपनीने ४ ऑक्टोबर २०२१ पासून निवडणूक रोखे खरेदी करण्यास सुरुवात केली. यापैकी ९४ कोटी रुपयांचे रोखे BRS पक्षाला, ६४ कोटी रुपयांचे रोखे काँग्रेसला तर दोन कोटी रुपये भाजपला देण्यात आले आहेत.

२. Dr. Reddy’s Lab – हैदराबादमधील डॉ. रेड्डीज् लॅबने एकूण ८४ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत. यापैकी ३२ कोटी रुपये BRS पक्षाला, २५ कोटी रुपये भाजपला, १४ कोटी रुपये काँग्रेसला तर १३ कोटी रुपयांचे रोखे तेलगू देसम पक्षाला देण्यात आले आहेत. १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आयकर विभागाने या कंपनीशी संबंधित लोकांवर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर बेकायदेशीर रोख व्यवहारांच्या संदर्भात छापे टाकले होते.

३. Aurobindo Pharma – अंमलबजावणी संचालयाने म्हणजेच ईडीने १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी कथित दिल्ली मध्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात PMLA (Prevention of Money Laundering Act.) कायद्याअंतर्गत अरबिंदो फार्माचे संचालक सरथ रेड्डी यांना अटक केली होती. त्यानंतर पाच दिवसांनी कंपनीने पाच कोटी रुपयांचे रोखे विकत घेतले जे भाजपला देण्यात आले. सरथ रेड्डी हे नंतर माफीचा साक्षीदार बनल्यानंतर अरबिंदो फार्माने पाच महिन्यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये २५ कोटी रुपयांचे आणखी रोखे खरेदी केले जे पूर्णपणे भाजपला देण्यात आले.

आतापर्यंत आपण औषधचाचणीत अपयशी ठरलेल्या आणि ईडी किंवा आयकर विभागाने छापा टाकलेल्या औषधकंपन्यांची माहिती घेतली. याव्यतिरिक्त नॅटको फार्मा, MSN फार्माकेम लिमिटेड, Eugia फार्मा स्पेशालिटी, Alembic Pharmaceutical, APL HEALTHCARE LTD. यांनीही विविध राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे स्वरुपात निधी दिला आहे.

‘द वायर’च्या अहवालानुसार देणग्या देणाऱ्या बहुतेक कंपन्या या भारतातील IDMA (Indian Drug Manufacturers Association) आणि IPA (Indian Pharmaceutical Alliance) या दोन प्रमुख संघटनांच्या सदस्य आहेत. विशेष म्हणजे या संघटनांचा औषधनियमन आणि औषधांच्या किंमती ठरवण्यासंबंधित पैलूंवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे. औषधउद्योगांनी दान केलेला जवळपास ८०० कोटी रुपये हा आकडा मोदी सरकारने २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘औषधउद्योगांचा विकास’ या शीर्षकाखाली तरतूद केलेल्या रकमेच्या निम्म्याहून अधिक आहे. ही तरतूद सरकारी औषधनिर्माण उद्योगाला चालना देण्यासाठी अपेक्षित होती. परंतु सरकारच्या अर्थसंकल्पातील ही तरतूद ‘बल्क ड्रग पार्क’ तयार करण्यासाठी केली गेली आहे, ज्याचा उपयोग खाजगी कंपन्यांकडून औषधांचा उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी केला जाणार आहे. म्हणजेच औषधउद्योग स्वतःच्या नफ्यासाठी हा पैसा वापरेल. म्हणूनच औषधउद्योग त्यांच्या नफ्यातील महत्त्वपूर्ण रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून गुंतवत आहेत. तथापि गेल्या काही आठवड्यांमध्ये कालांतराने घडलेल्या विविध घडामोडींमुळे हे समजून येते की, सरकारद्वारे औषधकंपन्या आणि त्यांच्या प्रमुख संघटनांचे विशेष लांगुलचालन केले जात आहे.

सरकारने औषधउद्योगांच्या मागणीनुसार औषधांच्या किमतीमध्ये अनियंत्रितपणे वाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीतसुद्धा गेल्या वर्षी दोन वेळा दरवाढ करण्यात आलेली आहे. औषधकंपन्यांच्या मागणीप्रमाणे आता DPCO (Drug Price Control Order) अंतर्गत असलेल्या औषधांची दरवाढ घाऊक किंमत निर्देशांकाशी जोडली गेली आहे. म्हणजे त्या औषधांच्या किंमती औषधकंपन्या मनमानी पद्धतीने वाढवू शकतात. यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण असणार नाही. म्हणजे निवडणूक रोखे हा सरकार आणि औषधकंपन्यांमध्ये झालेला ‘साटेलोटे’ प्रकारचा व्यवहार आहे, ज्यामध्ये औषधउद्योगांनी स्वतःचा आर्थिक फायदा साधण्यासाठी निवडणूक रोख्यांच्या आधारे सरकारचे खिसे भरले आहेत. अशाप्रकारे औषधउद्योगांनी सरकारच्या मदतीने सर्वसामान्यांना लुटून आपला नफा कमवला आहे.

अनैतिक औषध विपणन पद्धतींना आळा घालण्यासाठी लागू असलेल्या UCPMP-2014 या कायद्यामध्ये सरकारने बदल करून UCPMP-2024 या नवीन संहितेची निर्मिती केली आहे. औषधकंपन्या आपल्या कंपनीकडून विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या बदल्यात डॉक्टरांना आमिष दाखवू नयेत यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला होता. ज्यामध्ये एखाद्या कंपनीकडून सदर कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्या कंपनीवर सरकारद्वारे कारवाई करण्यात येत असे. परंतु नवीन तरतुदीनुसार एखाद्या कंपनीने या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार IDMA, IPA यांसारख्या संघटनांना देण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर त्यांच्या कोणत्याही सदस्यांविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आल्यास या संघटनाच त्यावर अंतिम निर्णय घेऊ शकतात आणि दंड म्हणून त्यांना संघटनेतून बेदखल करू शकतात, असे या शिक्षेचे वर्णन UCPMP-2024 संहितेत केले गेले आहे. याचा अर्थ असा की जनसामान्यांची निगडीत औषध निकृष्ट दर्जाचे असेल आणि त्यामुळे मृत्यूच्या धोका उद्भवला असला तरी फक्त संघटनेतून बेदखल करणे एवढीच शिक्षा औषधकंपन्यांना होऊ शकते. किती असंवेदनशील आहे हे! पूर्वी कायद्याची अंमलबजावणी ऐच्छिक होती. परंतु आता ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे वृत्तसंस्थांकडून कायद्याचे समर्थन करण्यात आले. परंतु शिस्तभंगाची किंवा दंडात्मक कारवाईबाबत फार्मा असोसिएशनच्या एथिक्स कमिटीने हे प्रकरण सरकारकडे पाठवायचा निर्णय घेतला तर सरकार कोणता दंड  देऊ शकते हे स्पष्ट केले नाही. UCPMP-2024 ने आता दहा वर्षे जुन्या UCPMP-2014 ची जागा घेतली आहे. ज्यात चूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध सरकारला स्वतःहून कारवाई करण्याची कोणतीच संधी नाही. तसेच तक्रारदाराची ओळख आणि पुरेसा पुरावा उघड केल्याशिवाय कारवाई करणे अशक्य आहे. हे समीकरण कंपन्यांच्या बाजूने झुकते आणि तक्रारदाराचे काम अवघड बनवते असे ADEH (Association of Doctors for Ethical Healthcare) चे सदस्य डॉ. गुरिंदर एस. ग्रेवाल यांचे मत आहे. परिणामी नवीन लागू केलेला UCPMP-2024 हा कायदा योग्य प्रयोजकत्वांना परवानगी देण्याच्या बाबतीत २०१४ च्या कायद्यापेक्षा अधिक उदारमतवादी असणार नाही हे नक्की. या कायद्यातील तरतुदी खरे तर औषधकंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठीच केल्या गेल्या आहेत असे दिसते.
सरकारच्या कार्यकाळातील कार्पोरेट क्रोनीझमचे पितळ आता उघडे पडले आहे. या देशातील सर्वसामान्य जनतेने या कार्पोरेटधार्जिण्या सरकारला त्यांची जागा दाखवून देणे आता गरजेचे बनले आहे. कारण जोपर्यंत अशा प्रकारची राजवट सत्तेत राहील तोपर्यंत या देशातील जनता कधीही निर्धोक आणि सुरक्षित जीवन जगू शकणार नाही.

संदर्भसूची –
१. सकाळ (१२ नोव्हेंबर २०२३) मधील श्रीराम पवार यांचा लेख.
२. www.bbc.com
३. Scroll.in
४. The wire.in
५. FMRAI NEWS (April 24 issue)