स्नेह.
येत्या एप्रिल/मे मधील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आजचा सुधारक’चा अंक प्रकाशित करतो आहोत. आव्हाने अनेक आहेत. भाजप आत्तापासूनच आपल्या सलग तिसऱ्या विजयाच्या दुदुंभी फुंकत आहे. INDIA आघाडी पर्याय म्हणून समोर यायला धडपडत आहे. निवडणुकांआधी प्रचार, अपप्रचार, कुप्रचार ह्यांचा कोलाहल असतोच. त्यात आता सोशल मीडिया, एआयचा वाढता वापर यांतून वाढलेला गोंधळ!! अश्यात सामान्य नागरिक मतदाता म्हणून विचारपूर्वक समोर येऊ शकतो आहे का हा एक अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.
आपण प्रत्येकच जण पाच वर्षामधून एका दिवसासाठी मतदाता असतो, तर इतर पूर्ण वेळ जबाबदार नागरिक असतो. मतदाता म्हणून आपण कोणालाही मत दिले असो, निवडणुकीचा निर्णय आपण मत दिलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या वा पक्षाच्या बाजूने लागो किंवा न लागो, मूल्यमापनाचा अंकुश आपल्या लोकप्रतिनिधींवर ठेवणे हे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य ठरते. लोकशाही टिकवण्यासाठी नागरिकांना एकमेकांशी संवाद साधून, चर्चा करून एकत्रितपणे लोकप्रतिनिधींची कामगिरी जोखणे ही जबाबदारी पार पाडावी लागेल.
निवडून येणाऱ्या पक्षाने त्यांच्या प्रचारसभांमधून, जाहीरनाम्यातून केलेल्या घोषणा नागरिकांच्या हिताच्या होत्या का आणि त्या त्यांनी पूर्ण केल्या का, हे आपले मूल्यमापनाचे मापदंड. यातील अनेक मुद्दे कदाचित तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतले असतील. ते सोडता सामान्य जनतेला भिडणारे, दिसणारे असे अनेक मुद्दे असतात, ज्यांचे मूल्यमापन आपण स्वतःच्या अनुभवांच्या आधारावर करू शकतो.
जसे,
आपले शहर स्मार्ट सिटी झाले असेल तर शहरात नेमके काय बदल झाले? आपले दैनंदिन व्यवहार त्यामुळे किती सोपे झालेत?
आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ आपल्यापर्यंत किंवा आपल्या कुणा परिचितांपर्यंत पोहोचला का?
नवीन किती सरकारी हॉस्पिटले सुरू झालीत?
आपल्या शहरात, गावात किंवा जवळपास किती नवीन सरकारी शाळा, कॉलेजेस सुरू झालेली दिसतात?
सरकारने सुरू केलेल्या उच्चशिक्षणाच्या किती नवीन संस्था दिसतात?
सत्ताधारी पक्षाने काही कोटी रोजगारांचे आश्वासन दिले होते. अशात बेरोजगारी कमी झालेली दिसते आहे का?
सांसद आदर्श ग्राम योजना विस्मृतीत का गेली? या योजनेंतर्गत आपल्या माहितीतील एखादे गाव आहे का?
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले का?
स्किल इण्डिया, मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टॅण्ड-अप इण्डिया ह्या योजना होत्या की नुसत्याच घोषणा?
जी-२० चा भपकेदार समारंभ आणि त्यानिमित्ताने चकचकीत झालेली शहरे यांतून शहरांच्या हाती काय लागले?
सरकारने निवडणूक निधीत, तथाकथित पारदर्शिता आणण्यासाठी राबवलेली निवडणूक रोख्यांची योजना, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दच केली नाही तर असांवैधानिक ठरवलेली आहे. राजकीय पक्षांनी ह्या असांवैधानिक मार्गाने जमवलेल्या आणि खर्च केलेल्या पैशाचे काय?
विद्यमान सरकारची कामगिरी बघता, सरकारी योजनांच्या भव्य-दिव्य घोषणा, त्यांचे भव्य-दिव्य समारंभ, सरकारची भव्य प्रतिमा, आणि लहान-मोठ्या प्रत्येक प्रकल्पांच्या उद्घाटनाचे भव्य-दिव्य सोहळे हे आपल्याला सतत दाखवले जात असतात. आपल्याला दाखवले जाणारे दृश्य आणि वास्तव ह्यातील हा विरोधाभास पराकोटीचा आहे. आपण वास्तवाला सामोरे जाणार की दाखवल्या जाणाऱ्या दृश्यावर भाळणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
१९८४ मध्ये केवळ २ जागा मिळवणारा भाजप अवघ्या १५ वर्षांत, म्हणजे १९९९ मध्ये काँग्रेसला पर्याय म्हणून समोर येतो. २०१४ व २०१९ मध्ये पुन्हा तोच पक्ष बहुमताने निवडून येतो आहे. त्यामुळे लोकशाहीत पर्याय नाही ह्या गुर्मीत कुठल्याही पक्षाने राहू नये.
बाकी निर्णय वाचकांवर – नव्हे मतदात्यांवर!!
उत्पल व.बा.
प्राजक्ता अतुल
टीम, आजचा सुधारक