अपरिवर्तनीय पर्यावरण विनाशाकडे – भाग २

कार्यकाल २०१९ ते २०२४

निदान पहिल्या कार्यकाळात अशा विनाशी निर्णयांचा वेग आजपेक्षा काहीसा(च) कमी होता. दुसर्‍या वेळी मिळालेल्या बहुमताने तीही भीड चेपली, आणि एका निरर्गल, हम करे सो कायदा वृत्तीने पुढचे विनाशकारी निर्णय अधिक वेगाने घेतले गेले. वर्ष २०२० च्या पूर्वार्धातच पर्यावरण पडताळणी नियम आमूलाग्र बदलण्यासाठी ईआयए-२०२० नामक विधेयक प्रस्तावित केले. त्याला देशभरात इतका सडकून विरोध झाला की ते मसुदा स्वरुपातच राहिले. पण त्यातल्या एकेक दुरुस्त्या संसदेसमोर ठेवण्याऐवजी अध्यादेश काढून सरकारनेही पडताळणी प्रक्रिया २०२४ पर्यन्त जवळपास मोडीत काढली आहे. गोरगरीब जनतेला ईआयए हा शेवटचा आधार होता. पर्यावरण खात्याच्याच रेकॉर्डनुसार २०१८-२०२३ इतक्याच काळात मूळ २००६ च्या ईआयए कायद्यात ऑफिस मेमोरँडम काढून सरकारने ११० बदल केले. अर्थात त्यातला एकही पर्यावरणाचे हित पाहणारा नाही.

असे विनाशी निर्णय घेण्यासाठी ह्या सरकारने कोविड महासाथीचाही ढालीसारखा वापर केल्याचे दिसते.

७ एप्रिल २०२० ला आधीच्या सहा वर्षांत एकदाही न झालेली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची बैठक अत्यंत मॅरथॉन पद्धतीने, आणि तीही व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारा झाली. प्रत्यक्ष नाहीच! लॉकडाऊन! आणि त्यामध्ये राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये आणि व्याघ्रप्रकल्प ह्यांच्यामधून कापत जाणारे एकूण १६ राष्ट्रीय महामार्ग, विद्युतवाहक तारांची जाळी, आणि लोहमार्ग असे अत्यंत हानीकारक प्रकल्प चटावरचे श्राद्ध उरकल्यासारखे मंजूर केले गेले. बाधित एकूण १८५ एकर किंवा ७५.०७ हेक्टर संरक्षित जमिनीपैकी ९८ टक्के जंगलजमीन आहे. आणि उर्वरित २ टक्के फक्त वन नसणारी आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागातली अन्य ३००० एकर जमीनही गिळंकृत करण्याच्या प्रस्तावाना मंजुरी दिली गेली. एकूण गिळलेल्या जमिनीच्या ६७% जमीन संरक्षित प्रदेशांमधून रस्ते काढण्यासाठी होती. सदर मंजुर्‍या एकूण १५ व्याघ्र अधिवासांच्या मुळावर उठणार्‍या ठरल्या.

पर्यावरण खात्याच्या ‘तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती’ने निव्वळ एप्रिल २०२० मध्येच अशाच व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारा बैठका उरकल्या आणि अनेक औद्योगिक, खाणीविषयक, आणि ‘आस्थापनां’चे निर्णय कोणतेही विधिंनिषेध न बाळगता मंजूर करून टाकले. त्यासाठीच्या कोणत्याही विहित प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रश्न नव्हताच. ह्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा (आणि खर्चिक!) प्रकल्प म्हणजे संसदेच्या नव्या इमारतीचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा भाग. ९२२ कोटी रुपये इतका त्याचा खर्च आहे. खात्याच्या वन सल्लागार समितीच्या दोन बैठका अशाच विद्युतवेगाने होऊन दोन अत्यंत विवादास्पद प्रकल्पांची मंजुरी उरकली गेली. पैकी एक आहे अरुणाचलमधल्या दिबांग नदीच्या खोर्‍यातील इटालीन जलविद्युत प्रकल्प (३०९७ मेगावॅट). सदर प्रकल्प झाल्यास अरुणाचलमधील पर्जन्यवन फार मोठ्या प्रमाणात नष्ट होणार आहे. ही जंगले म्हणजे त्या राज्याची शान आणि जीवनरेखा आहेत. दुसरा आहे तेलंगणामधील नल्लामला जंगलांचा युरेनियम शोधासाठी दिला जाणारा बळी. ह्याही चटावरील उरकलेल्या ‘बैठकीं’मधला विनोद म्हणजे नेमलेल्या तीन तज्ज्ञांनी हजेरी लावण्याचीही तसदी घेतली नाही! ई-मेलने आपली संमती कळवून टाकली. शेवटी काय, भत्ता मिळाल्याशी कारण! आणि एक इन्स्पेक्टर जनरल आणि एक वनखात्याचा संचालक इतके दोनच प्रत्यक्ष हजर होते.

तांत्रिक अंगाने पहायचे झाले, तर अशा बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारा घेणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका अत्यंत मोठ्या निकालात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा फार मोठा भंग आहे. प्रकल्प मंजुर्‍या कशा दिल्या जाव्यात ह्याची मार्गदर्शक तत्त्वे २०११ सालच्या ‘ला फार्ज निकाल’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एका निकालात नीट आखून दिली आहेत. व्हिडीओ कॉन्फरन्सने बैठक घेण्यात जागेवर प्रत्यक्ष जाऊन वन्यजीव मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी पाहणी करणे आणि अन्य संबंधित समित्यांची/खात्यांची संमती असणे हे शक्यच नाही. ह्या गोष्टींशिवाय अशा मंजुर्‍या देताच येत नाहीत. जंगलसंरक्षण कायद्याच्या (२००३, सुधारित २०१७) नियम क्रमांक ५, कलम ३ नुसार वनजमीन अन्य उपयोगासाठी वळवायची असेल तर तातडीची पाहणी करावी लागते. त्या तरतुदीला वाटाण्याच्या अक्षताच लागल्या!

वर्ष २०२१-२०२२ च्या अर्थसंकल्पात एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.१ टक्का इतकादेखील वाटा पर्यावरणाला नव्हताच; पण सर्वांत धोकादायक निर्णय होता तो डीप सी मायनिंगचा (समुद्रतळांकडील खाणकाम). जल, जंगल, जमीन हे मूलस्त्रोत अनिर्बंध ओरबाडून झालेल्या हानीनंतर सरकारची वक्रदृष्टी आता भारतीय समुद्रतळांकडे तिथे खाणकाम करण्यासाठी वळली. तांबे, झिंक, इतर धातू इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीजसाठी तसेच पवनऊर्जेची टर्बाईन्स आणि सौरऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असतात. लिथियम, स्कॅन्डियम हे धातू संबंधित ईलेक्ट्रोनिक उत्पादनांसाठी आवश्यक असतात. हे सर्व धातू मिळणारी दुभती गाय म्हणजे समुद्रतळ. तिथे खोलवर धातूबहुल, बहुविध धातूमिश्रित असणार्‍या गुठळ्या (polymetallic nodules) मिळतात. बटाट्याप्रमाणे गोलसर, आकाराने काही मिलीमीटर ते सेंटीमीटर असणार्‍या ह्या गुठळ्यांमधे मॅंङ्गेनीज, निकेल, कोबाल्ट, आयर्न हायड्रोक्साईड अशी मूल्यवान धातू-खनिजे असतात. समुद्रतळाशी सुमारे ६००० मीटर इतक्या खोलीवर ती विखुरलेली असतात. स्मार्टफोन्सपासून ते सौरफलकांपर्यंत सर्वत्र ह्या धातूंचा वापर केला जातो. २०० मीटरपेक्षा अधिक खोली असलेले समुद्रांचे तळभाग, एकूण सागरी विस्ताराच्या ९५ टक्के इतका आवाका व्यापतात. त्यामुळेच त्यांना सजीवांचा सर्वात मोठा एकल अधिवास म्हटले जाते. हे भाग अति-थंड, अत्यंत अंधारे, आणि वातावरणाचा प्रचंड दाब असलेले जरी असले, तरी एकमेवाद्वितीय अशा कित्येक प्रजाती, अधिवास आणि सृष्टिव्यवस्था तिथे समृद्धपणे नांदत आहे. हे खोल भाग, सागरी जीवशास्त्राने आजवर जेमतेम ०.०००१% इतकेच तपासले आहेत. तिथल्या अनेक प्रजाती अद्याप मानवाला माहीतही नाहीत. त्यांच्यावर अशा उचापतींचे काय परिणाम होतील ही तर दूरची गोष्ट. त्यांची माहितीही आपल्याला झालेली नसताना थेट असले विनाशकारी उपक्रम सुरू करणे म्हणजे अनेक संकटांना आमंत्रण देणे होय. सर डेविड अॅटेनबरो, जागतिक पातळीवर जीवसृष्टीला असणारे धोके नोंदवणारी आययूसीएन ही अत्यंत वंद्य संस्था, आणि ग्रीनपीस ह्या सर्वांनी समुद्राचे तळ भोसकणे तत्काळ थांबवणे का गरजेचे आहे, ह्याची प्रमुख कारणे सांगितली आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास अगदी हवामानबदलही थोपवला न जाता, आणखी वाढेलच.

पण अगदी २०२४ पर्यन्त ह्या प्रकल्पाचे भूत विद्यमान विकासोन्मादी सरकारवर स्वार आहे.

पुढचा घाला आला तो अंदमान निकोबारवर. नीति आयोग ही महान संस्था सदर द्वीपसमूहातील लिटल अंदमान आणि ग्रेट निकोबार ही दोन बेटे अत्यंत विवेकशून्य रीतीने संपवून इथल्या सृष्टिव्यवस्थांच्या मुळावर उठली.

लिटल अंदमानबाबत पहिल्यांदा पाहू. पोर्ट ब्लेअरच्या ८८ किमी दक्षिणेस ६७५.६ चौ.किमी. क्षेत्रफळाचे हे बेट संपूर्ण द्वीपसमूहातील चौथ्या क्रमांकाचे मोठे बेट आहे. ९५% बेट म्हणजे घनदाट जंगल. पैकी ६४० चौ.किमी. हे भारतीय वन कायद्याखालील, तर ४५० चौ.किमी. ओंगे ह्या मूळनिवासी जमातीसाठी संरक्षित प्रदेश. जैविक वैविध्याचे तपशील थक्क करणारे. (विस्तारभयास्तव इथे दिलेले नाहीत). बेटावरील एकूण जंगल ७०,३६५.२ हेक्टर. त्यातले २०,५४० हेक्टर नीति आयोगाच्या अशास्त्रीय योजनांसाठी ‘वळवले’ जाणार (म्हणजे नष्ट होणार). २४.४ लक्ष मोठ्या वृक्षांची कत्तल नियोजित. आणि हे सर्व संपवून त्याजागी येणार काय? तीन विभाग. पहिल्यात एक आर्थिक जिल्हा, एक वैद्यकीय जिल्हा आणि एक रुग्णालय व पर्यटन जिल्हा (जिथे मूळ वस्तीच नाही). ८५ चौ.किमी.वर पसरलेला विभाग २ – हा लीझर (आराम), फिल्म सिटी, निवासी आणि पर्यटन विभाग. अन्य ५२ चौ.किमी.वर विभाग ३ – ह्यात निसर्ग (नावाला का होईना!) विभागामध्ये विशेष जंगल प्रदेश, निसर्गोपचार जिल्हा, आणि एक नेचर रिट्रीट! हे बेटाच्या पश्चिम बाजूला. आणि अमानुष म्हणजे ‘वेळ पडलीच तर’ स्थानिक ओंगे लोकांची वसाहत पाण्यापासून धोका असलेल्या क्षेत्रात हलवली जाणार. एवढे झाले, की लिटल अंदमानचे विकसित सिंगापूरमध्ये रुपांतर झालेच म्हणून समजा.

आयोगाची वक्रदृष्टी वळलेला दुसरा अनाघ्रात भाग म्हणजे ग्रेट निकोबार. युनेस्कोने जागतिक वारसा दर्जा दिलेले हे भारताचे दक्षिणेकडील टोक. वनांचेही अनेक प्रकार सांभाळणारा, आणि जगातील सर्वोत्तम सांभाळलेले विषुववृत्तीय पर्जन्यवन हे बिरूद मिरवणारे बेट. नीति आयोगाला ह्या भूभागाबाबत पडलेले दुःस्वप्न म्हणजे अशा अस्पर्श, निसर्गसंपन्न भागातील घनदाट जंगले आणि कळीचा किनारा. ह्यांच्या एकूण २४४ चौरस किलोमीटरवर विविध सुधारणांची मोठी राळ उडवून द्यायची. पहिल्या टप्प्यात २२ चौरस किमी.वर एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, एक ट्रान्सशिपमेंट बंदर. हे दक्षिणेला. (खर्च फक्त १२,००० कोटी रुपये), किनारपट्टीला समांतर अशी मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, एक फ्री ट्रेड झोन आणि एक मालसाठवणुकीचे विशाल गोदाम. हे सगळे नैऋत्येला. एकूण गिळंकृत करावी लागणारी जमीन बेटाच्या क्षेत्रफळाच्या, म्हणजेच ९१० चौरस किमी.च्या साधारणतः १८%आणि एक चतुर्थांश किनारा खाणारी. हे महान प्रस्ताव कुणाच्या डोक्यात आले, ते तयार करताना कोणाकोणाला त्यात सहभागी करून घेतले गेले होते, कुठलीही पर्यावरण आघात पडताळणी केली गेली होती का? ह्यातल्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे आयोगाकडे नाहीत. नामधारी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या ५ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत, संपूर्ण गॅंलाथिया बे हा भागच मुळी अनारक्षित (डी-नोटिफाय) करून टाकला गेला. ह्या सगळ्यात स्थानिक एकात्मिक विकास अभिकरणाचा प्रतिकूल अहवाल बासनात बांधून फेकला गेलाच. शोंपेन जमातीबाबत धोरण २०१५ साली जाहीर झाले होते. त्यात त्यांची जीवनपद्धती लक्षात घेऊन कोणतेही मोठे प्रकल्प ह्या भागात उभे करायचे नाहीत असे ठरले होते, त्यालाही हरताळ फासला गेला.

एकूणच मोदीकाळात जंगले फार मोठ्या प्रमाणात तुटली. १९९०-२००० ह्या कालावधीतला वनविनाश होता, प्रतिवर्ष ३,८४,००० हेक्टर; तर २०१५-२०२० ह्या कालावधीत नष्ट झालेले वन होते ६,६८,४०० हेक्टर. दोन लक्ष चार हजार चारशे हेक्टर जास्त. आणि तुटलेल्या जंगलाच्या ‘ऐवजी’ दुसरीकडे वृक्षलागवड करणे ही विनोदी योजना मात्र अधिकाधिक निधी फक्त जमा करत होती. २००९-२०१२ दरम्यान ह्या, सदर कॅम्पा नामक योजनेत जमा निधी होता फक्त २९०० कोटी रुपये. तो २०१९-२०२२ ह्या काळात ५१,००० कोटी इतका पोचला. (वापरला किती गेला हा वेगळाच प्रश्न) मुळात ही योजना म्हणजे भोंगळपणाची कमाल आहे. उपरोल्लेखित निकोबारच्या तुटणार्‍या सदाहरित, पर्जन्यवन जंगलाची भरपाई म्हणून हरियाणात वृक्ष लागवड करणे प्रस्तावित आहे.

वर्ष २०१९ ते २०२२ दरम्यान वन्यजीव, जंगले-वने, पर्यावरण, आणि किनारपट्ट्या ह्यांच्या मूळ उपयोगाऐवजी ते मानवी उठाठेवींसाठी वळवण्याची प्रकरणे आधीच्या ५७७ ह्या संख्येपेक्षा प्रचंड वाढून ती १२,४९६ इतकी पोहोचली. तसेच पर्यावरणविषयक मंजुर्‍याना लागणारा वेळ २०१४ मधल्या ६०० दिवसांवरून २०१७ मध्ये १६२ वर आला. कारणे उघडच आहेत.

नमामि गंगे प्रकल्पाने २०१४ मध्ये २०,००० कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च करून गंगा नदी पुनरुज्जीवित आणि शुद्ध करणे अपेक्षित होते. आजवर फक्त दिरंगाईच होत राहिलेली दिसते. उत्तराखंड आणि उतरप्रदेश ह्या दोन मुख्य सहभागी राज्यांनी त्यांना देऊ केलेल्या रकमांच्या फक्त ७% इतकीच रक्कम वापरल्याचे दिसते. गंगेच्या काठावर उभ्या केलेल्या देखरेख केंद्रांपैकी ७१% केंद्रांवर कोलीफॉर्म जीवणूंच्या अति धोकादायक पातळ्या आढळल्या आहेत. ह्याचा अर्थ मानव आणि अन्य प्राण्यांचे मलमूत्र आजही मोठ्या प्रमाणावर तिच्यात सोडले जाते आहे. वर्ष २०१९ मध्ये २४ राज्यांमधील १३१ शहरांच्या हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकारने नॅशनल क्लीन एयर प्रोग्रॅम सुरू केला. वर्ष २०२२ मध्ये आलेल्या एका विश्वसनीय अहवालानुसार निवडलेल्या १३१ पैकी फक्त ६९ शहरांमध्ये हवेच्या गुणवत्तामापनाची प्रत्यक्ष मोजदाद चालू होती. फक्त १४ शहरांच्या सूक्ष्म कणांमध्ये २०१९-२०२१ ह्या कालावधीत १० टक्के किंवा अधिक घट झाली होती; तर १६ शहरांमध्ये ह्या सूक्ष्म कणांमध्ये वाढ झाली होती. हा लेख लिहिला जाण्याच्या आसपासच, मार्च २०२४ अखेरीस सर्वाधिक प्रदूषित देशांमध्ये भारत जगात तिसर्‍या स्थानावर पोहोचला असून, सर्वाधिक प्रदूषित ५० शहरांमधली ४२ शहरे भारतात आहेत; ही आकडेवारीही समोर आली आहेच.

२०१५ मध्ये भारताने प्रस्तावित केलेल्या ९७ देशांच्या इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची स्थितीही वाईट आहे. १४० देशांना सौरऊर्जा पुरवण्याच्या ह्या कार्यक्रमाला आजवर भारत आणि फ्रान्स वगळता कोणीही निधी दिलेला नाही. पॅरिस करारात आपण २०२२ पर्यन्त १७५ गेगॅवॅट्स शाश्वत ऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट मान्य केले होते. नोव्हेंबर २०२२ पर्यन्त आपण फक्त ११९ गेगॅवॅट्स इतकीच ऊर्जा निर्माण करू शकलो आहोत. पॅरिस करारातील उद्दिष्टे गाठण्यातली भारताची प्रगती ‘क्लायमेट अॅक्शन ट्रॅकर’च्या मते अत्यंत क्षीण आहे. पंतप्रधानांनी २०२१ मध्ये कबूल केल्यानुसार २०७० पर्यन्त नेट झीरो उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर आपला २०१५ मध्ये एकूण ऊर्जेतील ७३% इतका जीवाश्म इंधनांचा वाटा, २०५० पर्यन्त ५% इतका कमी करावा लागणार आहे.

पर्यावरणाचे भले करणारा, शाश्वत, धारणाक्षम विकासाच्या उद्दिष्टांकडे खंबीर वाटचाल करणारा असा एकही निर्णय ह्या सरकारच्या जमेच्या बाजूला गेल्या दहा वर्षांत मांडता येत नाही.

पर्यावरणीय विनाश अपरिवर्तनीय असतो; पण सरकारे परिवर्तनीय असतात. विकासाला आंधळा विरोध ह्या पर्यावरणवाद्यांवर केल्या जात असणार्‍या आरोपाला आपण विकासाला आंधळा विरोध नव्हे; तर आंधळ्या विकासाला विरोध, हे उत्तर देऊन आपल्या राज्यकर्त्यांमध्ये तातडीने परिवर्तन घडवून आणणे आवश्यक आहे.