भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला भारत देश परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. पारतंत्र्याच्या जोखडातून भारतमातेला मुक्त करण्यासाठी कित्येक परिचित/अपरिचित स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केलेला आहे. त्यांच्या जीवनाच्या अंतिम क्षणी त्यांनी भारत देशाचे हितच चिंतिलेले आहे. जनतेचा विकास व सर्वांगीण उत्कर्षच चिंतिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रति आम्हीं नेहमी म्हणत असतो, “त्यांचे व्यर्थ न हो बलिदान”.
त्यानुसार आम्ही लोकशाही तत्त्वाचा विचार केला. त्यातूनच जनतेसाठी, जनतेचे, व जनतेतून निर्माण झालेले सरकार देशात आणण्याचे स्वीकारले. [Democracy – for the people, by the people, and of the people.] याच लोकशाहीच्या तत्त्वाने जनतेमधून – जनतेचेच – व जनतेसाठीचे सरकार अस्तित्वात आले. परंतु त्याने जनतेचे किती प्रमाणात हित केले हे मात्र सामान्यांच्या मनात पडलेले मोठे कोडे नक्कीच आहे. कारण सत्ताधीशांनी किंवा राजकारण्यांनी कितीही जरी गोड शब्दांत देशसेवा वगैरे घोषणाबाजी केली तरी, प्रत्यक्ष चित्र वेगळेच आहे. आणि मग दुर्दैवाने म्हणावे लागते “त्यांचे व्यर्थचि गेले हो बलिदान’’.
कार्यकर्त्यांशिवाय नेता केव्हाही अपुराच असतो. एकटा नेता कधीच काहीही करू शकत नसतो. शक्तिप्रदर्शनासाठी व अन्य कामासाठी नेत्यास कार्यकर्ता सदैव आसपास लागतच असतो. त्यामुळे गोड बोलून, गोंजारून, भूलथापा मारून व अन्य कारणांनी कार्यकर्ते नेत्याच्या पाठीशी असतात. मग ते मोर्चे व सभा, आंदोलने असोत की रोड-शोज् असोत. कार्यकर्ते आपले स्वतःचा खाजगी रोजगार, नोकरी, व्यवसाय, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मागे सोडून झपाटल्यागत नेत्यांच्या मागे राहतात. गंमत अशी की सत्तेचा प्रश्न आला की मात्र नेत्यांना आपले सगेसोयरेच [अपवाद वगळता] आठवतात. घराणेशाही म्हणतात ती हीच. त्यातूनच जाहीर नाराजी प्रकट होते. पण निर्ढावलेल्या व स्वार्थी राजकारण्यांना त्याचे कधीच काही वाटत नाही. अर्थात् वेळ निघून गेलेली असते.
सत्ताप्राप्तीसाठी राजकारण्यांना अनेक सोयीच्या तडजोडी कराव्या लागतात ते वेगळेच. त्यातूनच एका पक्षातून दुसऱ्यात अगदी सहजपणे उडी मारून पक्षांतर केले जाते. स्वार्थासाठी अगदी काहीपण जवळ केले जाते. पैशाच्या जोरावर सत्ता मिळवायची. त्यानंतर तिचा गैरवापर करून अमर्याद माया जमवायची [गुन्हेगारी]. साहजिकच हल्ली राजकारण व गुन्हेगारीकरण सोबतीने चालत असतात. राष्ट्रनिष्ठा, प्रेम इत्यादी बाजूला पडते. सत्तेच्या जोरावर सारी शासकीय यंत्रणाच त्यासाठी वाकविली जाते.
त्यासाठी पुढील गोष्टी सुचविणे गरजेचे वाटते. ०१] निवडणुकीचा उमेदवार किमान पदवीधर असावा, ०२] अर्ज भरताना त्याच्यामागे कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसावा, ०३] उमेदवाराने फक्त एकाच ठिकाणाहून निवडणूक लढवावी, ०४] एका घराण्यातून एकच उमेदवार असावा, ०५] उमेदवारी देण्यापूर्वी दिलेला आर्थिक तपशील पूर्ण तपासाला जावा.
२/४६ भक्तियोग सोसा. परांजपे नगर.बोरीवली प.मुंबई ४०००९१, मोबा.९८१९८४४७१०
अभ्यन्करजी आपण या लेखात उपस्थित केलेले मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. स्वातन्त्र्यप्राप्ती पासून निर्विवाद बहुमताने सत्तेवर आलेल्या आणि चार दशक सत्तेवर राहिलेल्या सरकारने देशहितापेक्षा स्वार्थालाच महत्व दिले होते. त्या सरकारच्या काळात भ्रष्टाचर फोफावला होता. पुढे जनतेने त्या पक्षाला निर्विवाद बहुमत न दिल्याने इतर पक्षान्शी आघाडी करून तोच पक्ष दोन दशक सत्तेवर राहिला. याच पक्षाच्या सत्ताकाळात कुटुम्बशाही अस्तित्वात आली आणि आपण म्हणता तशी लोकशाहीची क्रुर चेष्टा याच सरकारच्या कळात बोकाळली. त्यामुळे जनतेने ते सरकार झुगारून विद्यमान सरकार सत्तेवर आणले. या सरकारने सत्तेवर येताच ” सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास ” अशी घोषणा करून त्या प्रमाणे देशाच्या पायाभूत विकासाला महत्व दिले आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे धोरण स्विकारले आहे. पण सकार बदलले तरी नोकरशाही तीच असते, व विद्यमान नोकरशाहीच्या पूर्वीच्या सरकारच्या काळात रक्तात भ्रष्टाचर भिनलेला असल्याने अधुन मधून भ्रष्टाचाराच्या घटना घडताना दिसत असतात. पण गेल्या दहा वर्षात बहुतान्श जनतेत लोकशाही भिनलेली असल्याचे दिसून येत आहे़.