फरीद झकारियांचे ‘द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम’ हे पुस्तक लोकशाही ‘लाख दुखों की एक दवा असल्याचा रोमँटिक भ्रम मोडून काढते.
जगभरात निवडून आलेले नेते कसे अनुदार, भ्रष्ट दमनकर्ते ठरत आहेत, याकडे झकारिया लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते नेते निवडून दिलेले असतात की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. अशा नेत्यांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, त्यांच्या अतिरेकांना धरबंद घालणाऱ्या स्वतंत्र (स्वायत्त ?) संस्था या जास्त महत्त्वाच्या.
या दृष्टिकोनातून पाहता भारतावर अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त काळात निर्वाचित सरकारे राज्य करत आहेत, हे महत्त्वाचे नसून अ-निर्वाचित अशा घटना समितीने घडवलेला उदार नियमांचा ग्रंथ निर्वाचित नेत्यांना चौखूर उधळण्यापासून रोखतो, हे आहे.
झकारियांचे पुस्तक नरेंद्र मोदींच्या निवडणूक- विजयाच्या आधी लिहिले गेले. पण धार्मिक वा आर्थिक गटांच्या दबावाखाली बहुसंख्यकांच्या सरकारांच्या हातून फसव्या प्रकारचे अतिरेक घडू शकतात, हे ते पुस्तक दाखवून देते. 1933 साली हिटलर लोकशाही मार्गानेच निवडून आला होता. आपल्या मागच्या तीन पक्षांच्या मतांच्या बेरजेइतकी मते त्याच्या पक्षाने कमावली होती. पुढे तो हुकूमशहा झाल्यानंतरही कोण्याही विरोधकाला धूळ चारण्याइतका तो लोकप्रिय होता. नासर, टिटो यांच्यासारखे मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारे नेतेही खऱ्या अर्थाने लोकप्रिय होते.
म्हणजे गुजरातेत नव्याने उदार मूल्ये रुजवायला नव्याने निवडणुका घेणे हा मार्ग नव्हे – त्याने बहुसंख्य नव्याने निवडून येतील. नव्याने औदार्य स्थापायची क्षमता असलीच तर ती बेस्ट बेकरी प्रकरणाच्या हाताळणीवरून मोदी सरकारला फटकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातच आहे. आणि ते न्यायालय निवडून दिलेले नाही. निवडणुकीचा दबाव ज्या प्रमाणात मोदींना त्यांचे वर्तन बदलायला लावू शकतो त्यापेक्षा वेगळ्या प्रमाणात न्यायालयीन ताशेरे कार्यक्षम ठरतील.
न्यायालयावर बहुमताचा दबाव नाही. त्याच्या मते वैधता मतपेट्यांमधून किंवा जनाधारातून येत नसून राज्यघटनेने घालून दिलेल्या उदारमतवादी नियमांमधूनच येते.
भारतातल्या सर्व जनमतचाचण्या दाखवतात की लोकांना आपले सेनादल आणि सर्वोच्च न्यायालय या अनिर्वाचित संस्था विश्वासार्ह वाटतात, तर राजकारणी बदमाष वाटतात. मग आपण आपल्या लोकशाहीचा गर्व का बाळगायचा? अमेरिकेतही राजकारण्यांना अवसरवादी लुच्चे दाखवले जाते, आणि सर्वोच्च न्यायालय, सेना आणि तेथील रिझव्र्ह बँक) फेडरल रिझर्व्ह बोर्ड यांचा सर्वाधिक आदर होतो.
या साऱ्यातून धडा घ्यायचा तो हा, की उदार मानवतावाद टिकवण्यासाठी फक्त निवडणुका न घेता ‘लोकप्रिय नेत्यांवर आणि त्यांच्या लोकप्रिय धोरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घटना, कायदे अशा प्रकारच्या सामाजिक संस्था आवश्यक मानाव्या.
[स्वामिनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर यांच्या यूनिसिस व्हर्सस नरेंद्र मोदी’ (टाईम्स ऑफ इंडिया, 24 सप्टें. 2003) या लेखाचा हा स्वैर संक्षेप. सुभाष आठले यांचे ‘राजकीय व अर्थव्यवस्था हे दोन लेख (अंक 14.5 व 14.6) वरील लेखातील नियंत्रक संस्थांबद्दल तपशिलात सूचना देतात]