भाडे नियंत्रण कायदा
भांडे नियंत्रण कायद्याचे दुष्परिणाम * भाड्यासाठी होणाऱ्या घरबांधणीमधील गुंतवणूक आटली. * उपलब्ध घरे भाड्याने देण्यावर बंधने आली. * इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी अकाली मोडतोड वाढली. * नगरपालिकांना मिळणाऱ्या मालमत्ता करामध्ये साचलेपणा आला. * कर उत्पन्न कमी झाल्याने नागरी सेवांवर दुष्परिणाम झाले. * घरमालक आणि भाडेकरूंच्या न्यायालयीन भांडणाची प्रकरणे वाढली.
शहरांमधील झोपडपट्ट्या वाढण्यामागे भाडेनियंत्रण कायद्याचा मोठाच वाटा आहे. या कायद्यामुळे घरांच्या तुटवड्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली. गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटांचे लोक प्रामुख्याने भाड्याच्या घरांवरच अवलंबून असतात, ही गोष्ट जगभर आढळते. यामुळेच भाड्याच्या घरांची गरज ही फार मोठी असते. जेव्हा अर्थव्यवस्था विस्तारत असते, तेव्हा लोकांच्या नागरी स्थलांतराचा वेगही वाढतो. अशावेळी भाडेपट्टीवर घरे उपलब्ध होणे फार महत्त्वाचे असते. यासाठी भाड्यांच्या घरबांधणीला मोठी चालना देणे आवश्यक आहे. त्याचे अर्थव्यवस्थेवर खालील सकारात्मक परिणाम होतील.
- घरांचा तुटवडा कमी होऊन घरे विकत घेण्याची ऐपत नसणाऱ्या कुटुंबांना त्याचा मोठा फायदा होईल. * घरबांधणीचा उद्योग हा मोठा रोजगार निर्माण करणारा असतो. यामुळे घरबांधणीला चालना मिळून कुशल आणि अकुशल कामगारांचा रोजगार वाढेल.
- भाड्याच्या घरांच्या उपलब्धतेमुले मालमत्तांचे अफाट वाढणारे दर स्थिर व्हावयाला मदत होइल. * झोपडपट्ट्यांची वाढ होण्याला आळा बसेल.
जुन्या इमारती पाडून त्या जागी नव्या इमारती बांधण्याची प्रक्रिया नगरांमध्ये सतत चालू राहावी लागते. हा कायदा हटवल्यास भाडे नियंत्रणामुळे या प्रक्रियेमध्ये आलेले अडथळे दूर व्हायला मदत होइल.
भाडेनियंत्रण कायदा रद्द केल्यावर इमारतींच्या बांधकामांना मोठीच चालना मिळेल. रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल.
१९९२ साली केंद्र सरकारने एक आदर्श भाडेनियंत्रण कायदा तयार केला आणि सर्व राज्यसरकारांकडे त्याचा मसुदा पाठविला होता. १९९९ साली दिल्ली येथे नवा कायदा पास करण्यात येऊनही त्याबद्दलची कायदेशीर नोटीस जारी केली गेलेली नाही. काही जुन्या भाडेकरू व्यापाऱ्यांचा मोठा विरोध असल्यानेच ह्या कायद्याची अंमलबजावणी थांबली आहे. काही थोड्या राज्यसरकारांनीच याबाबत काही कारवाई केली आहे.
नागरी कमाल जमीन धारणा आणि नियंत्रण कायदा १९७६ लहानमोठ्या शहरांतील रिकाम्या जमिनींच्या हस्तांतरण आणि मालकी हक्कांवर बंधने घालणारा हा कायदा १९७६ साली सरकारने जारी केला. शहरांच्या वर्गवारीनुसार ५०० ते २००० चौ. मी. इतकीच रिकामी जमीन मालकाची ठेवून उरलेली सर्व जमीन सरकारच्या ताब्यात घेण्याची तरतूद आणि अपेक्षा या कायद्यामध्ये होती. परंतु जमिनी ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्रत्यक्षात फोल ठरले. यातील तरतुदी फायद्याच्या न ठरता उलट घातकच ठरल्या. आजतागायत सर्व शहरांत मिळून केवळ १९०२० हेक्टर
जमिनी सरकारने मिळविल्या. उरलेल्या सर्व जमिनी कायदे-कज्यांमध्ये अडकून पडल्या यामुळे जमिनींचे भाव मात्र अफाट वाढले
आणि घरबांधणी जवळजवळ संपुष्टात आली. हे सर्व लक्षात आल्यावर १९९९ साली हा कायदा केंद्रसरकारने रद्दबादल ठरविला आणि राज्यसरकारनाही तसे करण्याची मुभा दिली.हरयाणा, पंजाब, आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशातून हा कायदा मागे घेतला गेला. पुढे उत्तरप्रदेश, गुजराथ, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान यांनी हा कायदा रद्द केला. पण आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, ओरिसा, पं.बंगाल या राज्यांनी या कायद्याला अजून घट्ट धरून ठेवले आहे.
संदर्भ: १० वी पंचवार्षिक योजना अहवाल (२००२-०७) इंटरनेट स्थळ … w.w.w. planning commission nic. in