‘स्वतंत्र विदर्भ राज्य’ हे शब्द पश्चिम महाराष्ट्रात उच्चारले गेले, तर प्रतिसाद कपाळावर आठ्यांचा तरी असतो, किंवा तुच्छतेने हसण्याचा तरी हे प्रतिसाद बहुतेककरून प्रश्नाच्या अपुऱ्या आकलनातून येतात. मुळात विदर्भ राज्य ही संकल्पना कोणत्या आधारावर मांडली जाते, हे स्पष्ट करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी नरेंद्र लांजेवारांना एक मुलाखत दिली. ही मुलाखत विदर्भ राज्य संकल्पना नावाच्या पुस्तिकेतून प्रकाशित केली गेली (विसा बुक्स, veesabooks@gmail.com, रु.50/-).
सुरुवातीला एका प्रस्तावनेतून लेखकद्वय विदर्भाच्या सांस्कृतिक वैभवाची तोंडओळख करून देतात. हे आवश्यक आहे, कारण “महाराष्ट्रालाच इतिहास आहे तर इतर प्रांतांना केवळ भूगोल आहे” असे गर्वाने सांगणाऱ्यांनाही बहुधा शिवाजीच्या आधीचा इतिहास सुचलेला नसतो. यानंतर प्रत्यक्ष मुलाखत येते.
इतिहास पहिले चार प्रश्न आजची स्थिती कशी घडली ते सांगायला वाव देतात. या घडणीतले मुख्य टप्पे असे — (1) 1861 साली इंग्रजांनी आजच्या मध्यप्रदेशाचे व छत्तीसगढचे चौदा जिल्हे व नागपूर प्रांताचे चार मराठी जिल्हे मिळून मध्यप्रांत (Central Provinces) हे राज्य बनवले. 1905 साली यात वऱ्हाडाचे चार मराठी जिल्हे जोडून मध्यप्रांत व वऱ्हाड (C. P. and Berar) हे राज्य घडले. अगदी तेव्हापासून नागपूर- वऱ्हाडच्या आठ मराठी जिल्ह्यांचे मिळून स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी आहे. म्हणजे स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीच्या बऱ्याच आधीची आहे, कारण मराठी भाषकांचा संयुक्त महाराष्ट्र असावा, ही मागणी 1938 च्या मुंबईच्या मराठी साहित्य संमेलनात प्रथम केली गेली.
(2) पण भाषावार प्रांतरचना ना इंग्रजांना हवी होती, ना स्वतंत्र भारताच्या केंद्र सरकारच्या अग्रक्रमांच्या यादीत ती बाब होती. पण 1913 साली पूर्वीचा मद्रास इलाखा, पूर्वीचे हैदराबाद संस्थान यातून विशाल आंध्रप्रदेश प्रामुख्याने तेलुगु भाषिक, असा घडवण्याची मागणी केली गेली. या मागणीसाठीचे आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर तीव्र झाले, व 1952 साली स्वतंत्र भारताच्या केंद्रशासनाने तत्त्वतः ती मागणी मान्य केली. यातही केवळ आंध्राचा विचार न करता एकूणच देशाचे भाषानुसारी राज्यांमध्ये वाटप करण्याचे ठरले.
(3) पण याआधीच (1948 साली) भाषावार प्रांतरचनेचा तपशील सुचवण्यासाठी एस. के. दर (निवृत्त न्यायाधीश) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापला गेला. आयोगाने 1948 अखेरीस जो अहवाल दिला त्यात स्वतंत्र विदर्भ राज्य करावे, असे सुचवले गेले. पण सरसकट भाषावार प्रांतरचना अमान्य केली.
(4) याचा फेरविचार करण्यासाठीच्या JVP (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारामय्या) समितीने विदर्भ राज्याची मान्यता कायम ठेवली (1949).
(5) डिसें. 1953 मध्ये स्थापलेल्या फाझलअली आयोगाच्या अहवालातही (ऑक्टो. 1955) स्वतंत्र विदर्भ राज्य मान्य केले गेले. यामागे डॉ. आंबेडकरांची लेखी सूचना होती, की मुंबई महानगर, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ अशी चार मराठी राज्ये असावी.
(6) 1956 साली महाराष्ट्र व गुजरात मिळून मुंबईकेंद्री द्वैभाषिक राज्य केले गेले. पश्चिम महाराष्ट्राला गुजरातसोबत राहायचे नव्हते, पण मुंबईचा ताबा मात्र हवा होता. यासाठी विदर्भातील हुकमी काँग्रेसी मते पश्चिम महाराष्ट्राला आवश्यकच नव्हे, अनिवार्य होती.
(7) त्यासाठी 1953 सालच्या अकरा खाजगी व्यक्तींमधील नागपूर कराराचा आधार घेतला गेला. या व्यक्तींमध्ये सहा वैदर्भीय तर पाच इतर महाराष्ट्रातील व्यक्ती होत्या. 1960 साली द्वैभाषिक राज्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य मागताना नागपूर करारापेक्षा अधिक मदत विदर्भ व मराठवाड्याला केली जाईल, असे यशवंतराव चव्हाणांनी आश्वासन दिले.
(8) वेळोवेळी एस. एम. जोशी, भाऊसाहेब हिरे, प्र. के. अत्रे, व्ही. जी. हांडे या लोकांनी नागपूर करारापेक्षा जास्त मदतीची आश्वासने दिली. यशवंतराव चव्हाणांनी सोळा महत्त्वाची कार्यालये नागपूरला नेण्याची घोषणा केली; पण आजवर एकच कार्यालय प्रत्यक्षात नागपूरला आले आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्य न घडवता विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करण्याचा इतिहास हा असा वचनभंगाचा आहे. नागपूर करारातील ज्या तुरतुदींकडे आजवर दुर्लक्ष होत आहे, त्यांची यादी अशी 1) निरनिराळ्या घटकांवर करायच्या खर्चासाठी पैशाचे नियत वाटप त्या त्या भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावे, परंतु मराठवाड्यातील अविकसित स्थिती लक्षात घेऊन, त्या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी खास लक्ष पुरविण्यात यावे. 2) व्यावसायिक, वैज्ञानिक व विशेषीकृत प्रशिक्षणाच्या संस्थांमध्ये सर्व घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सोई द्याव्या.. 3) शासकीय व शासननियंत्रित उपक्रमांमधील नोकरभरतीतही हे करावे. 4) लोक आणि प्रशासन यांचा सहयोग बांधण्यासाठी विकेंद्रीकरण हेच महत्त्वाचे साधन मानले जावे.
अनुशेष…. एकूणच नागपूर कराराचा भर राज्याच्या सर्व क्षेत्रांत सारख्या प्रमाणात सोई पुरवण्यावर होता. पुढे तपशिलात जाऊन विशेषतः सिंचन, रस्ते, सामान्य व तांत्रिक- व्यावसायिक शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, भूविकास, मृदा व जलसंधारण, पशुवैद्यकीय सेवा व पंपांचे विद्युतीकरण यांच्याबाबतीत तरी राज्यातील सर्व भागांना समान सोई असणे आवश्यक मानले गेले. यासाठी राज्याच्या सरासरीपेक्षा कोणत्या भागाला या सोई कमी आहेत, हे तपासले गेले. अशा तुटवड्याचे पैशातील मोजमाप म्हणजे त्या भागाचा अनुशेष. 1984 साली (अर्थतज्ज्ञ) वि. म. दांडेकर समितीने या अनुशेषाचे मोजमाप केले. 1994 साली अनुशेष पुन्हा तपासले गेले. या मापनांचे निष्कर्ष असे 1984 पटीने वाढून 1994 विदर्भाचा अनुशेष 1246.55 5.31 6624.02 मराठवाड्याचा अनुशेष 750.81 5.33 4004.55 उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष 1189.42 2.84 3378.10 आता या अनुशेष वाढण्यात चलनफुगवट्याचाही भाग आहे व सरासरी सोई वाढण्याचाही भाग आहे. आज एखादी रक्कम खर्च केली, आणि तेवढ्या रकमेने अनुशेष कमी झाला, असे होत नाही. परंतु मुळात मागास विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुशेष वेगाने वाढतो, तर प्रगत उर्वरित राज्याचा सावकाश वाढतो; याचा अर्थ अग्रक्रम चुकत आहेत. आणि मुळात ज्या क्षेत्रांचा समावेश अनुशेषाच्या हिशेबात केला गेला ती क्षेत्रे जेमतेम मूलभूत गरजांची आहेत. या विभागाच्या (अनुशेष) पहिल्या परिच्छेदातील तिरपा ठसा पाहावा. जर आपल्या राज्यातील मागास भागाला मूलभूत सोई देण्यातही शासन सातत्याने चुकत असेल, तर ते शासन प्रादेशिक असमतोल हटवण्याबाबत गंभीरपणे विचार करत नाही, हे उघड आहे.
यामुळे एका उत्तरात खांदेवाले म्हणतात — प्र.5 : संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये राहून विदर्भाचा विकास होणार नाही का? उत्तर : वरील प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशा एका शब्दात द्यायचे असल्यास ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. …….आणि वैधानिक विकास मंडळ विदर्भ, मराठवाडा यांसाठी वैधानिक विकासमंडळे निर्माण करण्यात आली. यांचा प्रयत्न इमानदार व स्तुत्य असला, तरी परिणाम फारच तोकडा आहे. हे का झाले व का होणारच होते यावर प्रकाश टाकणारे एक पत्र खांदेवाले उद्धृत करतात. पत्रलेखक आहेत वि.म.दांडेकर, व पत्र एस. ए. देशपांडे या अनुशेषमापन समितीतील सहकाऱ्याला उद्देशून आहे.
पत्र असे दर पंचवार्षिक योजनेपूर्वी जिल्हानिहाय अनुशेष काढावा, त्यानुसार क्षेत्रनिहाय आणि प्रगत झाली आहे की नाही त्याचा वार्षिक अहवाल विधिमंडळाला सादर करावा इ. सूचना आपण आपल्या अहवालात केल्या होत्याच. त्यादृष्टीने स्वायत्त विकास मंडळे उपयुक्त कार्य करू शकतील असे आपणास वाटते. हा प्रत्येकाच्या मताचा आणि अपेक्षांचा प्रश्न आहे. त्यात मतभेद असणारच. मला वाटते की स्वायत्त विकास मंडळे स्थापन झाल्याने अनुशेषाचे अंकगणित नव्हे तर वाद निरंतरच होईल आणि त्याची परिणती तीन वा चार स्वतंत्र राज्यांत होईल. तेच योग्य आहे असे मला वाटते. मुंबईचे काय करायचे हा प्रश्न सर्वांना बिचकावतो. त्यामुळे त्या विषयी कोणी स्पष्ट बोलत नाही.
माझ्या मते महाराष्ट्रापुरतेच नव्हे तर सर्वच राज्यांची पुनर्रचना करून लहान लहान राज्ये करण्याची गरज आहे. त्याकरता एक आयोग नेमावा. परंतु त्या तपशिलात आता मी जाऊ इच्छित नाही.
स्वतःच्या पायावर विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य केले तर ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार नाही व त्याला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशांवरच जगावे लागेल, असा एक युक्तिवाद वारंवार केला जातो. दिवंगत श्रीकांत जिचकार हे या युक्तिवादाचे मोठे समर्थक होते. या युक्तिवादात तथ्य नाही, हे खांदेवाले अत्यंत तपशिलाने दाखवून देतात.
सुरुवात करू 1955 च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या विदर्भाबद्दलच्या शेऱ्यापासून. आयोग म्हणतो, “There is enough prima facie evidence to suggest that Vidarbh can be a stable and prosperous state even if it stands alone.” “सकृत् दर्शनी उपलब्ध असलेला पुरावा असे सुचवितो की एकट्या विदर्भाचे राज्य निर्माण केले तरी ते स्थिर व समृद्ध राहील.” [ खरे तर यातून एक निष्कर्ष असाही काढता येतो की 1955 साली स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकणारे राज्य जिचकारांच्या अभ्यासाच्या काळापर्यंत (1984-92) खच्ची झाले होते! सं.]
जिचकारांचे मूळ निष्कर्ष व त्यांबाबतची सध्याची स्थिती, याबद्दल खांदेवाले म्हणतात – ” 1990-91 पर्यंत सगळ्याच राज्यांच्या अंदाजपत्रकात दीर्घकालीन विकासाचे भांडवली खर्च तर दूरच राहिले, पण चालू खर्चात सुद्धा कर उत्पन्नाची तूट निर्माण होत आहे. आता 2010-11 पर्यंत तर खुद्द महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक कर्जाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशच्या नंतर क्रमांक दोनचे मोठे कर्ज असलेले राज्य म्हणून निर्माण झाले आहे. त्यामुळे डॉ. जिचकारांनी ज्या निकषांवर विदर्भाचे राज्य होणे उचित होणार नाही असे म्हटले होते त्या मुद्द्यांचे संदर्भ त्या पुस्तक प्रकाशनानंतरच्या 20 वर्षांत (1990 ते 2010) पूर्णपणे बदलले आहेत.
सोबतच केंद्र सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार डॉ. रमाकांत पितळे यांनी 2010- 11 च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पनावरून निष्पादित केलेला विदर्भाचा अर्थसंकल्पही खांदेवाले देतात. (सर्व आकडे कोटी रुपयांत) महाराष्ट्र व विदर्भ ह्यांचे तुलनात्मक अर्थसंकल्प 2010-11 महाराष्ट्र विदर्भ कर उत्पन्न 97,044 26,142 भांडवली उत्पन्न 32,315 (सध्या गृहीत नाही) एकूण उत्पन्न 1,29,360 26,142 एकूण खर्च 1,29,499 26,046 शिल्लक / तूट तूट 139 शिल्लक 96 हरयाणा व पंजाब ही लोकसंख्येने समान राज्य आहेत. त्यांचे अर्थसंकल्प हे अनुक्रमे रु.28,542 कोटी व रु.31,634 कोटी असे आहेत. विदर्भाचा अर्थसंकल्प त्या रकमांच्या जवळपासचा होतो. विदर्भाच्या रकमा ढोबळपणे घेतल्या आहेत हे पुन्हा नमूद करून त्या रकमा शिल्लक दाखवितात हे लक्षात घेतले जावे. मुळात तुटीचे अर्थसंकल्प आणि राज्याची स्वतःच्या पायावर उभे राहायची क्षमता यांतील संबंधही तसा थेट नाहीच.
नव्या मनूतील विकास / -हास खांदेवाल्यांचा स्वतंत्र विदर्भाचा विचार नुसताच आजच्या वाटांवर पण स्वतंत्रपणे चालण्याचा नाही. त्यांना विदर्भाची बलस्थानेही तपशिलाने माहीत आहेत आणि नैसर्गिक संसाधने शाहाणपणाने वापरण्यावरही त्यांचा आग्रह आहे. यामुळे पुस्तिकेच्या सत्तर पानी मुलाखतीपैकी सोळा पाने, सुमारे पाव भाग, हा संसाधनांच्या शाहण्या वापरावर आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादनापैकी दोन तृतीयांश विदर्भात होते. इंग्रजांनी कापूस इंग्लंडात पाठवणे आकर्षक करण्यासाठी रेल्वेभाडे सवलतीचे ठेवले. अर्थातच कापूस प्रक्रियेतील मूल्यवृद्धीचा भाग-विदर्भाबाहेर गेला, व पश्चिम महाराष्ट्रात सूतगिरण्या केंद्रित झाल्या. निष्कारण वाहतूक टाळून पिकाच्या क्षेत्रातच प्रक्रिया केल्यास विदर्भातील शेती सुधारणे सोपे जाईल, कारण मूल्यवृद्धीत स्थानिकांना भाग घेता येईल. आज मात्र विदर्भातला कापूस हे इंग्रजी वस्त्रोद्योगाचे राखीव वासाहतिक उत्पादन न होता पश्चिम महाराष्ट्राचे वासहतिक उत्पादन आहे. मूल्यवृद्धी करणाऱ्यांना हरप्रकारे स्वस्त कापूस हवा, मग कापूस उत्पादकांचे वाटेल ते होवो.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्त्वाला विदर्भ-मराठवाड्याच्या संसाधनांचे संवर्धन अग्रक्रमाने करण्याची इच्छा नाही. कापसासारखाच ओरबाडण्याचा किंवा दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार जंगले, पाणी, खनिजे यांसारख्या संसाधनांबाबतही होत आहे, हे खांदेवाले सप्रमाण दाखवून देतात.
वारंवार उपस्थित केला जाणारा मुद्दा म्हणजे कन्नमवार व नाईक काका-पुतण्यांकडे मुख्यमंत्रिपद असूनही विदर्भ मागे का पडला, हा आहे. यालाच समांतर युक्तिवाद मराठवाड्याबाबतही केला जातो. त्यावर खांदेवाले लिहितात, “आर्थिक विकासात जे अतिविकसित (मुंबई-पुणे-ठाणे सारखे) प्रदेश असतात त्यांची निर्णयप्रक्रियेवर पकड असते व त्यासंबंधीचे राजकारण प्रबळ असते. मग मुख्यमंत्री कुठल्याही प्रदेशाचा असो, विकासधोरण विकसित प्रदेशाला अनुकूलच राहते.” आणि खांदेवाल्यांचे हे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही खरे ठरताना आपण पाहतो आहोतच.
खांदेवाल्यांची पुस्तिका राजकारणी चळवळीचा जाहीरनामा नाही. तो प्रश्न समजून घ्यायचा आणि समजावून द्यायचा एक विवेकी प्रयत्न आहे. त्यावर चर्चा होणे, विस्तृत व सखोल चर्चा होणे निकडीचे आहे. राष्ट्रपातळीवर लहान लहान स्वायत्त राज्ये (वि.म.दांडेकर 8-9 जिल्हे व तीनेक कोटी प्रजा हा आकार वांछनीय मानत, असे त्यांनी नागपुरात एका सभेत सांगितले होते) असणे आवश्यक मानणारी एक विचारधारा आहे. खरे तर या मोठ्या, व्यापक सूचनेची चर्चा होण्याचीही गरज आहे.
सूचना हा आजचा सुधारक च्या 21 व्या वर्षाचा शेवटचा अंक. आमचा साधारणपणे प्रयत्न असतो की एका वर्षात लेखांचे पूर्वार्ध व पुढील वर्षी उत्तरार्ध, असे होऊ नये. परंतु या अंकातील विकीलीक्स आणि विदर्भराज्य संकल्पना यांवरील दोन्ही लेख तात्कालिक महत्त्वाचे असल्यामुळे स्वातंत्र्याचा सौदा चा उत्तरार्ध बावीसाव्या वर्षात ढकलावा लागत आहे. याचप्रमाणे मधुकर कांबळे यांनी करून दिलेला पुकारा या पुस्तकाचा परिचयही मुळात मार्चसाठी योजिला असला तरी एप्रिल 2011 मध्ये, म्हणजे बावीसाव्या वर्षात ढकलावा लागत आहे. बावीसाव्या वर्षाच्या सुरुवातीस कधीतरी पाणीवापर या विषयावर विशेषांक योजित आहोत. चिं.मो.पंडित हे त्याचे अतिथि संपादक असतील (6, सुरुचि, संत जनाबाई मार्ग, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057). कोणांस या विषयावर काही लिहिण्याचे सुचत असल्यास थेट संपर्क साधावा. कार्यकारी संपादक