आपला देश, अन् आपलेच प्रशासन

[ राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा अंमलात आल्याला 2 फेब्रुवारी 2010 रोजी 5 वर्षे होतील, त्यानिमित्ताने त्या कायद्याच्या चांगल्या अंमलाचे एक उदाहरण खाली पुरवीत आहोत. प्रियदर्शन हा प्रगति अभियान, नाशिक या संस्थेचा तरुण, तंत्रसाक्षर कार्यकर्ता आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या आंध्रप्रदेशातील वापराच्या प्रत्यक्ष अभ्यासाचा हा निष्कर्ष. ]

प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर सातत्याने टीका होताना आपल्याला दिसते. मीही अशी टीका करत आलो आहे. प्रशासनाकडून केलेल्या अपेक्षांची पूर्ती होत नाही आणि म्हणून शासनाचे वर्णन करताना बहुतेकदा ‘अनिच्छा’, ‘अकार्यक्षमता’, ‘उदासीनता’, ‘भ्रष्टाचार’ असे वाचायला मिळते. आपले प्रशासन ही अवाढव्य यंत्रणा आहे. या लाखो माणसांच्या समूहाला आपण प्रशासन असे म्हणतो. त्यामुळे प्रशासनाला एक चेहरा नाही किंवा त्याचे प्रतिनिधित्व करणारी एक व्यक्ती नाही. स्वतंत्र भारताच्या साठ वर्षांच्या आणि त्या आधीच्या ब्रिटिशांच्या राज्यकारभाराच्या परंपरेचे ओझे आपले सध्याचे प्रशासन वाहत आहे. त्याचे अनेक तोटेच नाही तर फायदेही उपभोगत आहे. या शासनाचा कोणीही वाली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्षमतेने काम करावे यासाठी लागणारे वातावरण आणि व्यवस्था निर्माण झाल्याच पाहिजेत याबद्दलचा जनाग्रहही नाही. आहे ती केवळ टीका. जुनी गंजलेली सायकल देऊन शंभरच्या वेगाने धावायला लावले तर काय होईल ती अवस्था आपल्या शासनाची आज आहे असे मला वाटते.

सरकारी उपक्रम राबविण्यासाठी अस्तित्वात असलेली एक यंत्रणा या दृष्टीने आपण शासनाकडे बघूया, रोजगार हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात. इतर संदर्भात ही निरीक्षणे लागू असतीलच असे नाही. यातील एक उदाहरण घेऊ. कायद्यानुसार दर पंधरवड्याला मजुरीचे वाटप झाले पाहिजे. मजुरी थेट मजुराच्या खात्यात (बँक किंवा पोस्टाच्या) जमा झाली पाहिजे. शासनाच्या खात्यातून मजुराच्या बँकेत पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी डीडी किंवा चेक काढावा लागतो. हा चेक वटण्यासाठीच अनेक वेळेस एक महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो आणि मजुरी मिळायला उशीर होतो. त्यात पोस्टाच्या किंवा बँकेच्या कर्मचाऱ्याने असहकार्य केले तर अजूनच उशीर होतो. म्हणजे मागे उल्लेख केलेल्या सायकलीचे चाक पंक्चर होते. यासाठी जबाबदार मात्र शासनाला धरले जाते. मजुराचा रोष मात्र त्यावेळी शासनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ग्रामसेवकावर असतो. सामाजिक संस्थाही यात मजुराच्या बाजूने शासनाविरुद्ध लढा पुकारतात. संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांवर टीकेचा, तक्रारींचा भडिमार करतात. शासकीय कर्मचाऱ्यांची रास्त अडचण ऐकून घ्यायलाच कोणी नसेल तर मग तेही अजूनच मजूरहिताच्या विरोधात जातात. म्हणजे जर एका ग्रामसेवकाने पुढाकाराने रोहयोची कामे सुरू केली तरी पुढच्या वेळेस कोणाला हवी ही भानगड, म्हणून टाळाटाळ करतात. आणि त्याचे पर्यवसान ‘रोहयोची कामे सुरू करण्यात शासनाचा असहकार’ याच्यात होते. हा या परिस्थितीचाच तिढा आहे. ही शासकीय कर्मचाऱ्यांची रास्त अडचण आहे. भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता याची अनेक कारणे आहेत आणि उल्लेखलेल्या या रास्त अडचणींमध्येही त्यांची मुळे आहेत.

आंध्र प्रदेशाने रोजगार हमी राबवण्यासाठी बसवलेल्या प्रणालीचा अभ्यास केला. तेथील यंत्रणेतील राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना भेटून, व गावात जाऊन जे पाहायला मिळाले त्यावर हे लिखाण आधारित आहे. आपले प्रशासनही आधुनिक साधनांच्या व व्यवस्थापनाच्या तंत्रांच्या मदतीने अत्यंत कार्यक्षम पद्धतीने काम करू शकते हे आंध्र प्रदेशामध्ये रोजगार हमी राबवत असताना बघायला मिळाले. त्यामुळे प्रशासनाबद्दलची आपली गृहीतके आता बदलायला हवी. प्रशासनाबद्दल उदासीनता बाळगण्याचे दिवस आता संपत आले आहेत, असे वाटते. रोजगार हमीसारखी योजना ही प्रचंड व्याप्तीची आहे. महाराष्ट्रात 1977 साली याला कायद्याचे अधिष्ठान मिळाले. तसेच 2005 साली देशपातळीवर राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (2005) (National Rural Employment Guarantee Act, 2005) असा कायदा झाला. ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळण्याचा अधिकार हा केंद्रातील कायदा देतो. देशाची 2010-2011 साठीची वार्षिक तरतूद 40 हजार कोटी आहे.

यात मुख्य प्रक्रिया अशा आहेत. * गावनिहाय कुटुंबांची नोंदणी * गावासाठी करण्यायोग्य कामांची यादी व त्यांची तांत्रिक अंदाजपत्रे करून त्यांची मंजुरी मिळवणे * कामाची मागणी आल्यावर पंधरा दिवसाच्या आत कामाची सुरुवात करणे. * कामावर उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची रोज हजेरी घेणे. * दर आठवड्याला कामाचे मोजमाप करून त्यानुसार प्रत्येक मजुराला मिळालेल्या मजुरीचे मूल्यांकन करणे (मजुरी रोजावर नसून केलेल्या कामावर आधारित आहे.) * पुढील सात दिवसांच्या आत मजुराच्या बँक/पोस्ट खात्यात मजुरी जमा करणे. हे कायद्यातील कडक निकष पूर्ण करण्यासाठी आंध्र प्रदेशने वापरलेल्या प्रणालीतील ठळक मुद्दे पुढे मांडत आहे.

1. माहितीचे डिजिटायझेशन माहितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आंध्रप्रदेशामध्ये टीसीएसमार्फत (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) स्वतंत्र डेटा मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. (जसे महाराष्ट्रात तालुके आहेत तशी आंध्रप्रदेशामध्ये मंडले आहेत. फरक इतकाच की तालुका हा मंडलांच्या तुलनेत तीन ते चार पट मोठा असतो. एका मंडलामध्ये 20 ते 30 ग्रामपंचायती असतात.) यासाठी प्रत्येक मंडलाच्या कार्यालयात दोन कंप्यूटर, ब्रॉडबँड इंटरनेट, बॅटरी बॅकअप व दोन प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटर नेमले आहेत. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी हजेरीची व कामाच्या मोजमापाची माहिती हस्तलिखित मस्टरवर नोंदवली जाते व दर आठवड्याला ती मंडल कार्यालयात नेऊन डिजिटाइझ केली जाते. यापुढील सर्व प्रक्रिया कंप्युटरमार्फत होतात. जी माहिती आम जनतेला दिसते तीच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही दिसते. यामुळे या कार्यसंस्कृतीचे पारदर्शकता हे सहजमूल्य बनले आहे. त्यासाठी वेगळा अट्टाहास करावा लागत नाही.

यात क्वासी ऑनलाइन प्रणाली वापरली जाते, म्हणजे जेव्हा माहिती मंडल कंप्युटरमध्ये भरली जाते तेव्हा ती त्या कंप्युटरवर साठवली जाते. इंटरनेट उपलब्ध असेल तेव्हा ती सेंट्रल सर्व्हरवर अपलोड केली जाते. म्हणजे माहिती भरताना इंटरनेट काही कारणास्तव उपलब्ध नसले तरी काम चालू ठेवता येते आणि माहिती भरण्याच्या गतीवर परिणाम होत नाही.

ही माहिती थेट मोबाइलमार्फत डिजिटाइझ करायलाही आता सुरुवात झालेली आहे. हजेरी व मोजमाप थेट मोबाइलमध्ये घेतले जाते. त्यासाठी मोबाइल सॉफ्टवेअर बनवले आहे. माहिती भरली की ती मेसेज करून सेंट्रल सर्व्हरला पाठवली जाते. सर्व कर्मचाऱ्यांना ठराविक मॉडेलचे मोबाइल दिले आहे. अर्धी रक्कम, शासनाने व अर्धी कर्मचाऱ्याने या तत्त्वावर. यामुळे माहितीच्या स्रोताशीच ती डिजिटाइझ होते. (डिजिटायझेशन अॅट सोर्स)

2. मनुष्यबळाचे संवर्धन माहितीचे उत्तम व्यवस्थापन केल्यामुळे संबंधित कर्मचारीवर्गाचा लिखापढीसाठी कमीत कमी वेळ खर्च होतो. एकच माहिती परत परत लिहावी लागत नाही. ही माहिती एका कागदात बंद नसल्यामुळे पुढील समांतर प्रक्रियांसाठी एकाच वेळी पाठवता येते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना लिखापढीतून मुक्त होऊन अधिक उपयुक्त विषयांवर लक्ष केंद्रित करायचा अवकाश मिळतो. रोजगार हमीमध्ये पाणलोट विकास व भूमिविकास ही उद्दिष्टे आहेत. तिथे पोहोचायचे असेल तर याचा विचार करू शकणारा कर्मचारी वर्ग निर्माण करणे यामुळे शक्य होते. यासाठी आंध्रप्रदेशामध्ये प्रशिक्षणाला महत्त्व दिले आहे. प्रत्येक कर्मचारी रुजू होण्यापूर्वी त्याला प्रशिक्षण दिले जाते आणि दरवर्षी पुन्हा प्रशिक्षण दिले जाते. मंडलापासून सर्व कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर नेमले आहेत व त्यांना योग्य वेतन दिले जाते. प्रत्येक मंडलासाठी एक इंजिनियर नेमण्यात आलेला आहे. हिची जबाबदारी कामांची गुणवत्ता राखली जाते आहे ना, हे बघणे.

डिजिटायझेशनमुळे उपयुक्त पद्धतीने माहितीचे आयोजन करून प्रणालीमार्फत अहवाल बनवून ते संकेतस्थळावर ठेवले जातात. यामुळे सर्व स्तरावरील अधिकारी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवू शकतात. कर्मचारी वर्गाला कोणतेही अहवाल सादर करायला सांगितले जात नाहीत!! हा तर या पद्धतीचा यूएसपी (अल्टिमेट सेलिंग पॉईंट, सर्वांत मोहक गुण) आहे.

योग्य वेतन, आव्हानात्मक काम, सुलभ व्यवस्था व ते करण्यासाठीचा अवकाश उपलब्ध असल्यामुळे उत्तम कार्य करण्यासाठीचे योग्य वातावरण निर्माण केले आहे.

3. निधीचे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थापन बँक व पोस्टाच्या सहभागातून ‘इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टिम’ विकसित केली आहे. रोजगार हमीचा निधी एकाच ठिकाणी ठेवला जातो. सर्व मंडल विकास अधिकारी या एकाच खात्यातून लागतील तसा निधी वापरू शकतात. उदा. मजुरी वाटपाची जेव्हा वेळ येते तेव्हा प्रणालीमार्फत पे ऑर्डर तयार होते. पे-ऑर्डरवर बँक/पोस्ट खात्याची सर्व माहिती असते. या पे-ऑर्डरला मंडल विकास अधिकारी बायोमेट्रिक, डिजिटल सिग्नेचर व पासवर्ड वापरून इलेक्ट्रॉनिक मंजुरी देतात. ही मंजुरी दिल्यावर प्रणालीमार्फत हा व्यवहार पूर्ण होतो. या परिवर्तनामुळे प्रत्येक जिल्ह्यासाठीचा निधी वेगवेगळा ठेवावा लागत नाही. त्यामुळे एका जिल्ह्याला निधी कमी पडणे, दुसऱ्या जिल्ह्यात जादा निधी पडून असणे, असल्या अडचणी येत नाहीत.

याचा फायदा असा की प्रत्येक व्यवहाराची त्याच वेळी नोंद होते. व्यवहार कोणत्या प्रकाराचा आहे याचीही नोंद ठेवली जाते; जसे की मजुरी, गाडी भाडे, स्टेशनरी इ. म्हणजे कोणत्या कारणासाठी खर्च होतो आहे याचीही माहिती उपलब्ध असते व त्यावर देखरेख ठेवता येते.

व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक असल्यामुळे त्याची गती वाढली आहे. त्याचबरोबर बँकेची पोहोच वाढवण्यासाठी रिझर्व बँकेने सुरुवात केलेली बिझनेस करसपॉन्डन्ट् ही प्रणाली वापरण्यासही सुरुवात केली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर बिझनेस कॉरसपॉंडंट कंपन्या या बँकेचे एजंट म्हणून काम करतात. या कंपन्या गावांमध्ये आपले एजंट नेमतात. यांच्याकडे एक मोबाइलसारखे यंत्र असते, ज्याच्यात केलेल्या व्यवहारांची नोंद होते. ज्या व्यक्तीचे खाते आहे तिची ओळख पटवण्यासाठी बायोमेट्रिक तंत्राचा वापर केला जातो. मजुराच्या खात्यात पैसे जमा झाले की एजंट गावात पैशाचे वाटप करतो. बायोमेट्रिकमुळे या व्यवहाराची सुरक्षितता वाढली आहे आणि मजुराला गावातल्या गावात पैसे मिळत असल्यामुळे सोयीचे झाले आहे.

4.सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) आंध्रप्रदेशामध्ये नावीन्यपूर्ण विचार असा की सामाजिक अंकेक्षणाची जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. शासनामार्फत सोसायटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी अँड ट्रान्सपरन्सी ही संस्था स्थापन केली आहे. सामाजिक अंकेक्षण करणे ही या संस्थेची जबाबदारी आहे. यासाठी होणारा खर्च शासन करते. सध्या या संस्थेचे अधिकारी हे शासनाबाहेरचे आहेत. विविध सामाजिक संस्थांमधून हे नेमण्यात आलेले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे स्वातंत्र्य जपले गेले आहे. मजदूर किसान शक्ती संघटन ( एमकेएसएस) या राजस्थानामध्ये सामाजिक अंकेक्षणाचा दांडगा अनुभव असलेल्या संस्थेची या प्रक्रियेत भरपूर मदत घेतली आहे. या संस्थेने सर्व स्तरांवर प्रशिक्षित कर्मचारी नेमले आहेतू व त्यांच्यामार्फत सामाजिक अंकेक्षण केले जाते. शासन यात तीन गोष्टींची जबाबदारी घेते. योग्य माहिती वेळचेवेळी पुरवणे, अंकेक्षण करत असता व जनसुनवाईच्या वेळेस सुरक्षा व्यवस्था पुरवणे आणि अंकेक्षणातून जे निष्कर्ष निघतील त्यावर योग्य कार्यवाही करणे. शासनाच्या सहभागातून सामाजिक अंकेक्षणाचा हा प्रयोग नवीन आहे. त्याचे यश हे या संस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यात आहे. उत्तम प्रणाली बसवूनही त्यात काही जागा सुटून जातात, जिथे गैरव्यवहार होतो. अशा गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही पद्धत प्रभावीपणे काम करते. याचबरोबर यातील लोकांच्या सहभागामुळे शासनातील व्यवहारांवर आपण देखरेख ठेवू शकतो, हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हायलाही याचा उपयोग होतो आहे.

5. सामाजिक परिवर्तनाचे नवनवीन प्रयोग सुदृढ व कार्यक्षम अंमल व्यवस्था कार्यान्वित केल्यामुळे सामाजिक परिवर्तनाच्या नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणणे शक्य होते. माहितीच्या आधारे ज्यांनी सलग तीन वर्षे 20 दिवसांपेक्षा जास्त काम केले आहे असे मजूर निवडून त्यांचे गट बनवले आहेत. त्या गटांना श्रमशक्ती संघ असे नाव दिले आहे. ज्या अर्थी हे मजूर सातत्याने काम करत आहेत त्या अर्थी हे गरजू असणार, हे गृहीतक. या संघांवर विशेष लक्ष देऊन पुढील काही वर्षे यांना कायद्यांतर्गत कमाल रोजगार उपलब्ध होईल असे बघितले जाणार आहे. यामुळे अशा मजुरांना आपल्या उपजिविकेची सुरक्षा आहे व त्यांना इतर गरजांकडे आपले लक्ष केंद्रित करू शकतील असा अवकाश मिळू शकतो. श्रम शक्तीच्या आधारे असे संघ बांधण्याचा विचार नवीन आहे, आणि गरजू घटकांच्या विकासाची प्रचंड ताकद या विचारात आहे.

सारांश आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनशास्त्राच्या आधारे शासनही उत्तम कार्यक्षमतेने काम करू शकते, हे आंध्र प्रदेशाने केलेल्या उपक्रमामुळे सिद्ध होते. हे शक्य आहे की नाही, असा प्रश्न आता उद्भवत नाही. शासनव्यवस्थेत हा विचार आपण किती गतीने आणू शकू, हे आपल्यासमोरील आव्हान आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापराशिवाय हे शक्य होणार नाही अर्थात यामुळे सगळे आलबेल होईल, सगळे प्रश्न सुटून रामराज्य येईल असेही म्हणणे नाही. सध्या जिथे आहोत तिथून दहा पावले पुढे जाऊ एवढे मात्र निश्चित.