आपल्याला दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी बाजारात पाय टाकल्याशिवाय पर्याय नसतो. आणि बाजारात पाय टाकला की आपण महागाईचे चटके अनुभवतो आणि मग स्वतःशीच पुटपुटतो. “काय ही महागाई’. महागाई वाढण्याचे कारण काय असेल तर बाजारात वस्तूंचा तुटवडा, असे ढोबळ उत्तर देत आपण सामान्य लोक बाजारातून काढता पाय घेतो.
आज महागाई हा शब्द आपण रोज ऐकतो. महागाई म्हणजे काय? महागाईस कोण जबाबदार? देशातल्या कोणत्या घटकाला या महागाईचा फटका बसतो? हा महागाईचा प्रश्न सुटायला हवा असे वाटत असेल तर यावरचा उपाय काय? महागाईचा शेतकऱ्यांशी काय संबंध? ‘महागाईचे राजकारण कशा पद्धतीने केले जाते? त्याचा फायदा आपापल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी राजकीय पक्ष कसा प्रयत्न करतात. (हे 5 जुलैला भारत बंद आंदोलनानंतर आपण पाहिले, अनुभवले) जगात किंमती का वाढल्या? असा एकूणच महागाईचा प्रश्न समजून घ्यायचा असेल, तर शेती प्रश्नांच्या भोवऱ्यात कशी सापडली, शेती क्षेत्रात खुणावणाऱ्या नव्या संधी कोणत्या हे समजून घ्यायला महेश सरलष्कर यांचे शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक हे छोटेसे पुस्तक जरूर वाचायला हवे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील नातेसंबंधांची उकल करताना सरकार, सरकारचे धोरण यांचा महागाईशी कसा थेट संबंध असतो, हे या पुस्तकात दाखवून दिले आहे.
महागाईची शास्त्रीय व्याख्याः वस्तू व सेवा यांच्या किंमतीत सातत्याने होणारी वाढ म्हणजे महागाई. महागाई आपण रोज अनुभवतो. भाववाढीचा थेट फटका आपल्याला बसत असतो. उत्पादक व विक्रेते यांच्यापेक्षा उपभोक्त्यांची संख्या जास्त असल्याने भाववाढ ही अप्रिय ठरते. नेमका याच बाबींचा फायदा अनेक वेळा राजकीय पक्ष घेतात. कांद्याने वाजपेयी सरकारच्या डोळ्यात कसे पाणी आणले होते, हे उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोरून जाते.
सरकारचा महागाईशी संबंध: खनिज तेल व रासायनिक खते यांच्या किंमती आणि गहू, तांदूळ, ऊस यांसारख्या पिकांचे हमीभाव सरकारी नियंत्रणाखाली असतात. वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवरील कर सरकार ठरवते. इतर बंधने, तसेच देशातील विक्रीवरील अबकारी वा विक्रीकर यांचे प्रमाणही सरकार ठरवत असल्याने वस्तूंची जी किंमत मोजावी लागते त्यावर सरकारी धोरणांचा दाट परिणाम होतो. पण देशाच्या आर्थिक धोरणात 1991 पासून जे बदल झाले त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रण कमी होण्यास व बाजारपेठेत स्पर्धा निर्माण होण्यात झाला. सेवा, वस्तू यांच्या किंमतीत होणारा चढउतारही सरकारी कर वा धोरण यावरच ठरणारी बाब न राहता, ती इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असलेली, बाजारातील घडामोडींवर प्रभाव टाकणारी एक बाजारपेठीय प्रक्रिया आहे.
शेतीचे प्रश्न अनेक आहेत. यामध्ये शेती कोण करतो, का करतो, कशी करतो, निसर्ग, बाजार, जमिनीचे तुकडे, सरकारचे धोरण, मालाची आयात-निर्यात, अशा शेकडो प्रश्नांचा समावेश होतो. यामुळे शेतीपेक्षा बिगरशेतीतला रोजगार बरा, असे बहुतांश शेतकरी म्हणतात. याबाबतीत नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेनुसार आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे दरडोई वार्षिक सरासरी उत्पन्न 1991 मध्ये 3,802 इतके होते, तर 2002-03 अनुसार 3,730 इतके होते. यावरून हे दिसते की शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ न होता 72 रुपयांची घट झाली. त्यामुळे शेतीकडे पाठ फिरवणारे अनेक दिसतात, हे सरलष्कर यांनी मांडले. याचबरोबर कंत्राटी शेतीप्रकारात खाजगी कंपन्या उतरत आहेत, हे शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे कसे ठरू शकते हे उदाहरणासहित या पुस्तकात वाचायला मिळते.
महाराष्ट्रातील विदर्भात शेतकऱ्यांचे आत्महत्या -सत्र सुरूच असल्यामुळे सरकारने मोठा गाजावाजा करत अनेक योजना, पॅकेजे जाहीर केली. या जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. पॅकेज बड्या लोकांच्या घशात गेले. परिणामी शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत पण या घटनेचेही राजकारण मात्र केले गेले. शेतकरी जसाच्या तसाच राहिला. लोकांना शेती नकोशी वाटायला लागली. शेतीला विदर्भासहित मराठवाडा, कोकण, खान्देशातील शेतकरी कंटाळला आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्ष बागायतदाराचे कसे हाल केले गेले हेही आपण पाहिले आहे. थोडक्यात काय, तर एकूण शेतकऱ्यांच्या हिताचे कुठलेच पाऊल सरकार उचलत नाही; पण शेतकऱ्यांकडून शेतीविकासाची अपेक्षा मात्र ठेवली जाते. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीविकासाचा दर चार टक्के राहिला पाहिजे असे लक्ष्य ठेवण्यात आले. असेच नवव्या पंचवार्षिक योजनेच्या वेळी शेतीविकासाचा दर चार टक्के गाठायचे ठरवण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात दोन टक्के दरापर्यंत मजल मारता आली. यापूर्वी शेती विकासाचा दर साडेतीन टक्क्यांपर्यंत पोहचला होता. त्याला कारण शेतमालाला हमी भाव मिळाला होता. सरकारने जर हमी भाव दिला तर खुल्या बाजारातही शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळतो. ह्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळते. 1995-96 नंतर शेतकऱ्यांना मिळणारा हमीभाव वाढला नाही. म्हणजे उत्पादनखर्च वाढला पण मालाला भाव नाही. शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडत नव्हते. शेतकरी शहराकडे वळला. पुन्हा सरकारने 2007 मध्ये गहू आणि तांदळाला हमीभाव जाहीर केले. 2007- 08 आणि 2008-09 या वर्षांत भरघोस धान्य पिकले. शेतीच्या विकासाचा दर चार टक्केपर्यंत पोहचला, असे या पुस्तकात सरलष्कर यांनी मांडले. हमी भाव दिला की लगेच भरघोस उत्पन्न वाढते, असे म्हणणे योग्य वाटत नाही, कारण शेतीच्या उत्पन्नासाठी पाणी, हवामान, बी-बियाणे, असे अनेक घटक कारणीभूत असतात. त्यामुळे या पुस्तकातील प्रश्नाच्या भोवऱ्यात शेती या प्रकरणात एकांगी माहिती दिली, असे वाटते. कुठल्याही क्षेत्राचा विकास हा उत्पादन आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यांवर अवलंबून असतो. त्यातही उत्पन्नातील वाढ ही उत्पादनावर अवलंबून असते. उत्पादन वाढले तर उत्पन्न वाढू शकते. पण गहू, तांदूळ, कडधान्ये, डाळी, खाद्यतेल अशा महत्त्वाच्या अन्नधान्यांच्या प्रतिहेक्टरी उत्पादनाच्या वाढीचा वेग कमी होत गेल्याचे लेखकाने तक्त्यासहित स्पष्ट केले आहे. शेतजमिनीचे तुकडे : हेक्टरी उत्पादन कमी होत गेले त्याला कारण जमिनीच्या छोट्या- छोट्या तुकड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पूर्वी 4 ते 10 हेक्टर शेतजमिनीचे सलग पट्टे असण्याचे प्रमाण सुमारे 20 टक्के होते. पण ते कमी होत होत 2002-03 पर्यंत फक्त साडेचार टक्केच उरले. यामुळे उत्पादन घेण्यावर मर्यादा येतात. आहे त्या जमिनीत जास्त पिकवण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी रासायनिक खते व कीटकनाशकाचा वापर करू लागला. हेक्टरी उत्पादनखर्चही वाढला व जमीन निकृष्ट बनत चालली. दर हेक्टरी खताचा खर्च 1970 मध्ये सरासरी 220 रु. होता तो 2000 मध्ये 1,775 रुपयांपर्यंत गेला. यावरून खताचे प्रमाण व खताचा भाव वाढल्याचे दिसून येते. इतर देशांच्या तुलनेत हे कमीच आहे. भारत देशात शेतकरी हेक्टरी 84 किलो खतांचा वापर करतो.
निराधार शेती: खुल्या आर्थिक धोरणानंतर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शेतीक्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. भारत हा शेतीप्रधान देश असला तरी शेतकरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू शकत नाही. विकसित देशांतील शेतीच्या तुलनेत भारतातील शेती ही निराधार आहे. भारत आणि अमेरिकेतील शेतीक्षेत्राला मिळत असलेला सबसिडीतील फरक सुमारे 50 अब्ज डॉलर इतका मोठा आहे, तर श्रीमंत देश शेतीमालाच्या उत्पादनावर देत असलेले आर्थिक संरक्षण (प्रोड्यूसर सपोर्ट) 300 अब्ज डॉलर इतके प्रचंड आहे. शेतकऱ्यांना देशांतर्गत संरक्षण देण्यासाठी अधिक आयात शुल्क भारत वापरू शकतो. म्हणजे विकसित देश उत्पादित शेतमालाच्या पाच टक्के तर विकसनशील देश 10 टक्के अनुदान देऊ शकतात. भारत फक्त 4 टक्के अनुदान देतो. कापसासाठी आपण 300 टक्के आयात शुल्क आकारू शकतो, पण आपण तेही केलेले नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांचे या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठीय स्पर्धेत मरण निश्चित, याची आकडेवारीसह मांडणी सरलष्कर यांनी केली आहे. त्यानंतर ग्रामीण ई-मार्केटचा प्रयोग, ई-चौपालचे प्रयत्न, रॉयटर्सची एसएमस सेवा. याविषयीची सविस्तर माहिती या पुस्तकातून मिळते.
थोडक्यात शेतकऱ्यांविषयीची सरकारची भूमिका, धोरण हा महागाईमधला एक महत्त्वाचा भाग आहे, तेव्हा सरकारची धोरणे काय होती आणि काय आहेत, याचे परिणाम महागाईच्या रूपाने आपण कसे भोगतो आहोत, ही महागाईची जन्मकुंडली शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक या पुस्तकात महेश सरलष्कर यांनी मांडली आहे. मोबा. 9767219073 शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक, महेश सरलष्कर, (मनोविकास प्रकाशन) **************************************************************