निवडणुकांचे मुद्दे, आणि विवेकवादी नागरिकांची जबाबदारी

• निवडणुकांमध्ये सत्तेसाठी, आणि त्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी सत्यनिष्ठा आणि कर्तव्यनिष्ठेचा त्याग करणाऱ्या व्यवस्थांनी समाजाला असहाय अवस्थेत ढकलले आहे. अशा परिस्थितीत विवेकवादी नागरिकांवर सत्याच्या आधारे जनजागृती करून योग्य दिशा दाखविण्याची मोठी जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्रातील अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये “बटेंगे तो कटेंगे” ही घोषणा, आणि अचानक समोर आलेली “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” योजना, हे दोन निर्णायक मुद्दे ठरले. माध्यमांनी ह्या मुद्द्यांचा गाजावाजा केला, परंतु सखोल आणि विवेचक चर्चा करण्याचे टाळले. परिणामी, ह्या घोषणा/योजनांना जनतेचा भावुक असा मोठा प्रतिसाद मिळाला, आणि दक्षिणपंथी सत्ताधारी पक्षाने प्रचंड बहुमताने सत्ता स्थापन केली. ह्या दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चा करणे अत्यावश्यक ठरते, कारण त्यांचा लोकांच्या भावनिक आणि राजकीय निर्णयांवर कसा प्रभाव पडला, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना
“मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत आणली गेली. दि. २८ जून, २०२४ च्या त्याविषयीच्या शासनादेशात महाराष्ट्रातील महिलांच्या स्थितीचा संक्षिप्त आढावा ह्या शब्दांत घेतला गेला: “महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये ॲनिमियाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबलपाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१० टक्के व स्त्रियांची टक्केवारी २८.७० टक्के इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक व आरोग्यविषयक परिस्थितींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.”
भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचा विस्तृत आढावा घेतल्यास, गरिबीचे आकडे खरेच फार चिंताजनक दिसून येतात. कुपोषणामुळे देशातील पाच वर्षांखालील ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त बालकांमध्ये खुंटलेल्या वाढीची समस्या आहे, जी जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक गंभीर आहे. २०२३ च्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, सुमारे ७-८ कोटी भारतीय अद्याप अति-गरिबीत जीवन जगत आहेत. देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी असून, स्थिर उत्पन्नाची सुरक्षा केवळ मोजक्या लोकांपर्यंत सीमित आहे.
ह्यात आणखी भर म्हणजे, देशातील १% श्रीमंत लोक सुमारे ४०% संपत्तीवर ताबा ठेवतात, तर शीर्ष १०% लोकांकडे ७७% संपत्ती आहे, असे अनेक माध्यमे सांगतात. ह्यामुळे संपत्तीचा मोठा हिस्सा काही मोजक्या लोकांमध्ये केंद्रित राहतो, आणि तळाच्या ५०% लोकांकडे अत्यल्प संसाधने उरतात. ग्रामीण भागात शिक्षण आणि आरोग्यसेवेच्या अभावामुळे ही विषमता अधिक तीव्र होते. तेव्हा प्रथमदृष्ट्या “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” योजनेला टोकाचे महत्त्व मिळणे स्वाभाविक आणि आवश्यकसुद्धा होते. पण, दुर्दैवाने योजनेच्या प्रभावशीलतेवर कोणताही सखोल अभ्यास झाला नसावा, असे खालील विश्लेषणातून दिसून येते. त्याउलट ‘लाभार्थी’ महिलांबरोबर सेल्फी काढून ह्या योजनेचे उत्सवीकरणच करण्यात आले.
“लाडकी बहीण” योजनेअंतर्गत गरीब महिलांना (ज्यांच्या कुटुंबाचे—कुटुंबात पाच व्यक्ती असल्याचे गृहीत धरता येईल—वार्षिक उत्पन्न रुपये २.५ लाखांपेक्षा, म्हणजे महिन्याला रुपये २०,८३३ पेक्षा कमी आहे) महिन्याला रुपये १५०० ची आर्थिक मदत देण्यात येते. ही रक्कम रुपये २०,८३३ च्या उत्पन्नाच्या ७.२% इतकी आहे. तथापि, मागील पाच वर्षांत ग्राहक किंमत निर्देशांकात (CPI) जवळजवळ ३६.७% ची संचयी वाढ झाली आहे. रुपये २०,८३३ ची क्रयशक्ती ह्याच प्रमाणात घटली आहे, कारण वस्तूंच्या किंमती तितक्याच प्रमाणात वाढल्या आहेत.
तेव्हा मूळ (अपर्याप्त) क्रयशक्ती पुनर्स्थापित करण्यासाठीसुद्धा गरीब कुटुंबाचे उत्पन्न ३६.७% ने वाढून रुपये २८,५०० इतके व्हायला हवे. मात्र, सरकार फक्त ७.२% उत्पन्नाच्या प्रमाणात मदत पुरवत असल्याने ती अंशतःच भरपाई करते. त्यामुळे ३६.७% – ७.२% = २९.५% इतकी तूट उरते. परिणामी, ही आर्थिक मदत क्रयशक्ती पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चलनवाढीच्या समायोजनेच्या २९.५% ने कमी पडते.
त्याअर्थी, योग्य त्या धोरणांमार्फत कमीतकमी दरमहा रुपये ६१४६ एवढी मदत मिळाल्यास कुटुंबाची क्रयशक्ती पूर्ववत होईल. मात्र, फक्त क्रयशक्ती परत मिळणे म्हणजे विकास नव्हे. खऱ्या अर्थाने महिलांच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी, ह्या रकमेपलीकडे दिली जाणारी अतिरिक्त आर्थिक मदतच विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे ह्या योजनेचा खरा उद्देश साध्य करण्यासाठी, पूर्वीची क्रयशक्ती परत मिळवण्यापेक्षा अधिक रक्कम महिलांच्या प्रगतीसाठी मिळवून देणे गरजेचे आहे. हे ‘थेट रोख हस्तांतरण’नेच करावयाचे असे नाही.
अर्थातच शिक्षणाअभावी प्रभावित जनतेला ह्या अन्यायाची जाणीवसुद्धा होत नाही. महानगरांतील शिक्षित मध्यमवर्गीय नागरिकांनासुद्धा देशातील अधिकांश जनता असहाय्य अवस्थेत आहे, ह्याची कल्पनाच नसते. त्यांच्या मते, “मुलाच्या टू-व्हीलरवर येणारी कामवाली मावशी आता नक्कीच समृद्ध झाली आहे”. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ह्या गृहकामगार महिलांचे थोडेफार आर्थिक प्रगतीचे दाखले बघून ते गरिबीच्या कठोर वास्तवाकडे दुर्लक्ष करतात.
आता महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या वेळेस राज्यात गाजलेल्या “बटेंगे तो कटेंगे” ह्या घोषणेकडे वळूया. हा नारा उत्तर प्रदेशातील राजकीय आणि धार्मिक तणावाच्या संदर्भात वापरला गेला होता, व तेथून महाराष्ट्रात आणला गेला. महाराष्ट्रात किंवा देशाच्या कोणत्याही भागात नेत्यांना आणि नागरिकांना खरेच ‘कटेंगे’ची भीती वाटत असेल, तर हा आंतरिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न असून, तो जनतेने नव्हे, तर केंद्र किंवा राज्यशासनाने गृहमंत्रालयामार्फत सोडवणे अपेक्षित आहे.
तरीही, निवडणूक काळात युद्धघोषासारखा (जणू काही बाहेरून कोणी येऊन आपल्याला कापणार आहेत) “बटेंगे तो कटेंगे” हा नारा महाराष्ट्रासह देशभर पसरला आणि निवडणुका संपताच नाहीसासुद्धा झाला. धार्मिकदृष्ट्या ‘वाटल्या’ जाऊन ‘कापल्या’ जाण्याचा कोणताही व्यापक धोका नागरिकांसमोर कधीच नव्हता, आणि नाही. हा फक्त निवडणुकांत जनतेची दिशाभूल करण्याचा यशस्वी प्रयत्न होता, हे सांगायला नको.
तरी, देशाच्या सीमेमध्ये नागरिक पूर्णपणे सुरक्षित आहेत, त्यांना कोणताही धोका नाही, असे समजणे चुकीचे ठरू शकते. म्हणजेच, आंतरिक सुरक्षा हा निवडणुकांचा मुद्दा असू नये, असे नाही. परंतु तो धोका “बटेंगे तो कटेंगे” या घोषणेच्या पलीकडे आहे. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी पुलवामामध्ये झालेल्या गंभीर दहशतवादी हल्ल्यात सीमेच्या आत ४० जवान शहीद झाले होते. हा आंतरिक सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर मुद्दा होता.
पुलवामा नंतर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’द्वारे शत्रूच्या छावण्यांवर हल्ले केल्याचा दावा झाला, ज्यात शेकडो अतिरेकी मारल्याचे सांगितले गेले. प्रचारात २५०च्या वर अतिरेक्यांच्या मृत्यूची आकडेवारी दिली गेली, परंतु या कारवाईच्या प्रामाणिकतेवर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर शंका उपस्थित झाल्या. आजही विकिपीडियाच्या “2019 Balakot airstrike” ह्या इंग्रजी शीर्षकाखाली हल्ला अयशस्वी ठरल्याची नोंद आहे, आणि त्याला अजूनही प्रतिकार केलेला नाही. ह्याशिवाय, पुलवामा हल्ल्याच्या तपासाचा ठोस निकाल अद्याप समोर आलेला नाही.
विवेकवादी जनतेला बालाकोट आणि ‘सर्जिकल स्ट्राइक’च्या माहितीतील तथ्यांवरून सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करता आले असते. पण त्याच्या उलट, पुलवामा घटनेचा विपर्यास करून सरकार चालविणाऱ्या पक्षाने भरघोस मते मिळवीत पुन्हा सत्तेवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले. मतदारांच्या भोळसटपणाचा फायदा घेत, राजकारण्यांनी सत्याला पूर्णतः उलटवून आपल्याच बाजूने मत मिळवण्याचे कसब साधले आहे, ह्यात शंका नाही.

देशातील मीडिया व निवडणुकीचे मुद्दे
शिक्षित-अशिक्षित जनतेची ही अर्धवट समज लोकशाहीत एक दुर्दैवी बाब आहे, आणि त्याचे कारणसुद्धा स्पष्ट आहे. १४० कोटी जनसंख्येचा देश जगातला सर्वांत मोठा देश असून नागरिकांना वस्तुस्थितीची माहिती मिळवण्यासाठी टीव्ही, वृत्तपत्रे, सोशल मीडिया, ह्यांसारख्या आधुनिक माहितीयंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. सत्याची पहिली आहुती हीच माध्यमे देतात. सत्ता टिकवण्यासाठी शासकांकडून आणि नफ्यासाठी मीडियामालकांकडून खोट्या बातम्या पसरवल्या जातात, ज्यामुळे जनतेची दिशाभूल होते. ह्या प्रक्रिया जनतेच्या विवेकाला गंडा घालून, तथ्य आणि सत्य ह्यापासून त्यांना दूर नेतात. थोडक्यात, सत्तेसाठी सत्यनिष्ठा आणि कर्तव्यनिष्ठेची आहुती देऊन समाजाला असहाय अवस्थेत ठेवले जात आहे.
भारतामध्ये धर्मनिरपेक्ष मुद्दे, जे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकतात, त्यांना प्रत्येक निवडणुकीत केंद्रस्थानी ठेवणे गरजेचे आहे. संशोधनावर आधारित सामाजिक कल्याण व सेवेच्या उपाययोजना, जसे की आरोग्यसेवा, शिक्षण, आणि सामाजिक सुरक्षा, ह्या सर्वांना प्राथमिकता दिली पाहिजे. पर्यावरणीय आणि हवामानबदल ह्यांवर प्रभावी धोरणांची अंमलबजावणी करणे, हे भारतासाठी आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यातील पिढ्यांना सुरक्षित आणि शुद्ध पर्यावरण मिळेल. निवडणुकांच्या वेळी आंतरिक सुरक्षेची हमी देणे देखील प्रत्येक राजकीय पक्षाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
आर्थिक धोरणे ही रोजगार निर्माण, करप्रणाली आणि आर्थिक स्थिरता ह्यांवर आधारित असावीत. त्यांद्वारे सर्व स्तरातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारता येईल. मानवाधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, आणि शिक्षण, ह्यांना संरक्षण देणारी धोरणेदेखील समाविष्ट केली पाहिजेत, जेणेकरून सर्व नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा पुरेपूर लाभ मिळेल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गुन्हे-नियंत्रण आणि सुरक्षा, जे नागरिकांचे सुरक्षित आणि शांततापूर्ण जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे. ह्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करूनच एक मजबूत आणि समृद्ध समाज निर्माण होऊ शकतो.

पुढची वाटचाल
देश म्हणून आर्थिक प्रगतीत भारताने विश्वाच्या सर्वोच्च पाच देशांमध्ये स्थान मिळवले आहे. मात्र, ह्या प्रगतीचा लाभ सर्व वर्गांना समानतेने मिळण्यासाठी विवेकवादी नागरिकांना धर्म आणि नास्तिकतेच्या द्विध्रुवीय (बायनरी) विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन सध्याच्या दिशाहीन स्थितीला आव्हान देत जागरूकतेची ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. सत्तेसाठी विभाजनाचे आणि भूलथापांचे राजकारण करणाऱ्या प्रवृत्तींचा विरोध करणे हेच आज विवेकवादी नागरिकांचे कर्तव्य आहे. तथापि, धर्मांध जनतेच्या पाठिंब्याने सत्तेला मिळालेली प्रचंड ताकद तर्कवादी प्रयत्नांना मर्यादा घालते. अशा परिस्थितीत, “आपण काय करणार?” हा प्रश्न उभा राहतो.
ह्या प्रश्नाचे उत्तर जागरूकता, शिक्षण, संवाद, सहकार्य, आणि आशावाद अश्या बाबींमध्ये शोधावे लागेल. विवेकवादी नागरिकांनी सामाजिक स्तरावर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण अवलंबायला हवे. शिक्षणप्रणालीत वैज्ञानिक दृष्टिकोन, इतिहासाचा अभ्यास, आणि विवेकवादी विचारांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रबुद्ध नागरिकांनी समान विचारसरणीच्या व्यक्ती व संघटनांशी सहकार्य करावे. अशा नेटवर्किंगमुळे मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक प्रभाव पाडता येईल. सकारात्मक दृष्टिकोन हा बदलाचा महत्त्वाचा घटक आहे. छोट्या कृतींनी दीर्घकालीन परिवर्तन घडवून आणता येते. उदाहरणार्थ, खोट्या प्रचाराचे खंडन करणे, समतोल चर्चा पुढे नेणे, आणि न्याय-अन्याय ह्याची जाणीव निर्माण करणे.
उदाहरणार्थ, सार्वजनिक कार्यालयांमधील भ्रष्टाचाराचा सामान्य भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे, हे गुपित नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेत राजकारण्यांचा मोठा वाटा असल्यानेच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रभावाखालील देशातील माध्यमे भ्रष्टाचाराला चर्चेचा विषय होऊ देत नाहीत. दुसरीकडे, अमेरिकेतून आलेल्या एका अहवालात भारतातील एका प्रमुख उद्योगपतीवर त्यांच्या भारतातील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांबाबत गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सन २०२३ च्या ‘ट्रान्सपरेन्सी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार, भारताचा जागतिक भ्रष्टाचार-अवधारणा निर्देशांक (Corruption Perception Index) १८० देशांपैकी ९३व्या क्रमांकावर असून, भारताला ३९/१०० चे स्थान मिळाले आहे, जे २०२२ च्या तुलनेत १ गुणाने घटलेले आहे.

पोस्टर : देशभक्तीची नूतन संकल्पना
देश सध्या कोणत्याही युद्धात सामील नाही, आणि शेजारील देशांशी होणाऱ्या कधीतरीच्या सीमावर्ती चकमकींपेक्षा भ्रष्टाचारामुळे समाजाला अधिक धोका आहे, हे लक्षात घेता, ह्या विषयावर ‘देशभक्ती’ म्हणून व्यापक चर्चा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याऐवजी, देशभक्तीच्या नावाखाली सीमासंबंधित मुद्द्यांवर जनतेच्या भावना भडकवून मते मिळवण्याचा प्रयत्न होतो. अशा परिस्थितीत विवेकवादी नागरिकांसाठी सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकता देशभक्तीशी जोडणे, ही प्रभावी रणनीती ठरू शकते. “खरा देशभक्त लाच देत नाही, घेत नाही, किंवा इतरांना लाच देण्यास प्रवृत्त करत नाही,” असे संदेश देणारे पोस्टर सार्वजनिक ठिकाणी कायदेशीर प्रदर्शित करून भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृती करता येईल.
हे एक छोटेसे उदाहरण आहे, जे लोकमत घडवण्यासाठी दूरगामी परिणाम करू शकते. विवेकवादी सामान्य नागरिकांना ह्या उद्देशासाठी नवनवीन कल्पना तयार करता येतील. शेवटी, लोकशाही असहाय्य आणि गरीब झालेल्या सामान्य जनतेत जागृती वरून नाही, तर तळागाळातूनच होऊ शकते. युरोपीय पुनर्जागरण (Renaissance) ह्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्या काळात सामान्य लोक, कलाकार, लेखक, आणि विचारवंतांनी जुन्या विचारसरणीला आव्हान देत नव्या दृष्टिकोनाचा पाया रचला. ह्यामुळे केवळ कला आणि विज्ञानालाच चालना मिळाली नाही, तर समाजाचा पायाही अधिक मजबूत झाला. त्याचप्रमाणे, आपल्या समाजातील विवेकवादी नागरिकांनीही जागृतीचा आणि परिवर्तनाचा ध्यास घेतला पाहिजे.
अध्यक्ष आणि भारत–अध्याय प्रमुख, द सेक्युलर कम्यूनिटी