शाश्वत विकासाच्या चौकटीमध्ये आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि परिसरातील बदल ह्या तीन विषयांचा समावेश आहे. एक आर्किटेक्ट आणि नगरविज्ञान विषयाची अभ्यासक म्हणून मी ह्या तीन विषयांकडे बघते. ह्या तीन विषयांचे एकमेकांवर गुंतागुंतीचे परिणाम झाले आहेत, होत आहेत आणि होणार आहेत.
गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात जे मोठे आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल झाले आहेत, त्या बदलांचा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या अंगानेही विचार करायला हवा. त्या बदलांचे स्त्रियांवर बरे-वाईट परिणाम तर झाले आहेतच; त्याचबरोबर स्त्री-चळवळींचे भारतीय समाज-संस्कृतीवर जे मोठे परिणाम झाले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. अशा दुपदरी बदलांचे ढोबळ स्वरूप आणि परिणाम लेखाच्या पहिल्या भागात नोंदले आहेत.
स्त्री-स्वातंत्र्याचा तसेच स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार ह्या विषयांच्या आधारे पुढे जाऊ शकेल आणि भारतीय समाज सशक्त होऊ शकेल असा माझा विश्वास आहे. त्यासाठी संघर्ष आणि प्रबोधन ह्याबरोबरच समन्वय धोरणाचाही पाठपुरावा करावा लागेल.
अर्थव्यवस्था – बदलाची ७५ वर्षे
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांतील अर्थव्यवस्थेतील बदलांचा विचार २५ वर्षांच्या तीन टप्प्यांमध्ये केला पाहिजे. पहिली पंचवीस वर्षे देशाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती. फाळणीनंतर पाकिस्तानातून आलेल्या नागरिकांची व्यवस्था, पाठोपाठ कराव्या लागलेल्या तीन लढाया, दुष्काळ, बांगलादेशी निर्वासितांचे लोंढे आणि गरिबी अशी अनेक मोठी आव्हाने पेलूनही देशाची आर्थिक घडी बसविण्याचे प्रयत्न काही प्रमाणात यशस्वी झाले. केंद्रशासनाने औद्योगिक उत्पादन, विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, शेती, आरोग्य, उच्च शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था ह्यांमध्ये गुंतवणूक केली. माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य, पाटबंधारे, ग्रामीण-शहरी विकास, लघु आणि मध्यम उद्योग अशा विषयांची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्यसरकारांवर होती. साक्षरता, आणि त्यातही स्त्रीसाक्षरतेचा वेग वाढला तरी, निरक्षरतेचे प्रमाण मोठेच राहिले. शेतीक्षेत्रामध्ये ७५ टक्के लोकसंख्या असूनही देशामध्ये अन्नधान्य, दूध, ह्यांचे दुर्भिक्ष्य असे. बहुसंख्य नागरिक अन्नधान्य आणि इंधनासाठी रेशनवर अवलंबून होते.
गरिबी दूर करण्याच्या उद्देशाची पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४-७९) आणि स्त्री-चळवळींची सुरुवात एकाचवेळी झाली. तेव्हा लोकसंख्या वेगाने वाढूनही हरितक्रांतीची फळे दिसू लागली होती. खाजगी आणि शासकीय क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या वाढून संघटित कामगारांचे पगार, त्यांना मिळणारे लाभ वाढले. असंघटित कामगारांचे आर्थिक शोषण मात्र कमी होत नव्हते. नियंत्रित, बंदिस्त अर्थव्यवस्थेमुळे शासकीय खर्च आणि परकीय कर्ज वाढले. लायसेन्स-परमिट व्यवस्थेमध्ये संपत्ती आणि रोजगार निर्माण करणारे खाजगी उद्योगक्षेत्र जोमाने वाढू शकले नाही. प्रशासनात आणि राजकारणात भ्रष्टाचार वाढला.
विसाव्या शतकात शेवटच्या दशकात आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये मूलभूत बदल करणे आवश्यक झाले. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे पर्व सुरू झाले. नंतरच्या पंचवीस वर्षांमध्ये त्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसायला लागले. देशातली गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढले. गरिबी झपाट्याने कमी झाली. आयात-निर्यात वाढली. धान्य, वस्त्र, आणि उपभोग्य वस्तू ह्यांची उपलब्धता वाढली. स्वातंत्र्यानंतरच्या तिसऱ्या पिढीतील उच्चशिक्षित तरुण वर्गाला ह्या आर्थिक बदलांचा मोठा लाभ मिळाला. देशात उपभोक्ता मध्यमवर्ग उदयाला आला.
अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग वाढल्यामुळे वीज, रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतूक अशा सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये शासनाची गुंतवणूक वाढली. आधुनिक अर्थव्यवस्थेने बाळसे धरले. बांधकाम, वित्त (बँकिंग), संगणक (माहिती तंत्रज्ञान), करमणूक (सिनेमा-टीव्ही), उच्चशिक्षण, पर्यटन अशा क्षेत्रांमध्ये खाजगी गुंतवणूक वाढली. मोबाईलक्रांती हातोहात पसरली. मुख्यतः कंत्राटदार पद्धतीने रोजगारनिर्मिती झाली. ती पुरेशी नव्हती. संघटित-असंघटित तसेच शहरी-ग्रामीण ह्यांमध्ये आर्थिक विषमता वाढली. असंतुलित आर्थिक व्यवस्थेमुळे ग्रामीण-नागरी स्थलांतर वाढले. देशातील शहरांची आणि महानगरांची संख्या वाढली. स्थलांतरामुळे नागरी लोकसंख्यावाढ ग्रामीण भागांपेक्षा जास्त झपाट्याने झाली.
स्त्रिया, समाज आणि संस्कृती बदलांची ५० वर्ष
१९७५ साली स्त्रियांना स्वातंत्र्याचा संदेश देण्यासाठी जागतिक राष्ट्रसंघाने पहिले महिला-वर्ष घोषित केले होते. त्याआधीचे दशक जगभरातील तरुणांचे क्रांतिकारी चळवळींचे दशक होते. त्याला युद्धखोरीविरोधाची धार होती. मुंबईमधील तेव्हाच्या स्त्री-चळवळींचा गांधीवादी, उदारमतवादी, समाजवादी, क्रांतिकारी साम्यवादी राजकीय पक्षांशी जवळून संबंध होता. स्वातंत्र्यचळवळीत व कामगारचळवळीत सहभाग घेतलेल्या तरुण स्त्रियांकडे नेतृत्व होते. स्त्री-शिक्षण, स्त्री-सक्षमीकरण, भांडवलशाही, महागाई विरोध, महिलांसंबंधीचे कायदे, ह्या व अशा विविध मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या संघटना काम करू लागल्या होत्या. ८ मार्चच्या महिला दिनाच्या निमित्ताने किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या घटनेच्या संदर्भात स्त्रिया एकत्र येत असत. भारतामधील सामाजिक-सांस्कृतिक, भौगोलिक आणि आर्थिक वैविध्याचे प्रतिबिंब स्त्रियांच्या विविध गटांवर असणे स्वाभाविक होते.
अर्थव्यवस्थेतील बदलांचे एकूण समाजावर, त्यातही स्त्रीवर्गावर झालेले सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम नाट्यमय आहेत. राज्यघटनेने स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने दिलेले स्थान हे त्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण. त्यामुळे स्त्रियांचे शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय निवडीच्या संधी, आर्थिक आणि कौटुंबिक निर्णयाचे अधिकार विस्तारू लागले. आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या व्यवसायांबरोबर स्त्रियांना घराबाहेरील नानाविध कौशल्यांचे, व्यवसायिक शिक्षणाचे दरवाजे खुले झाले. एकोणिसाव्या शतकातील सुधारकांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या सामाजिक सुधारणांना बळ मिळाले. शहरातील स्त्रीवर्गाचा समाज आणि संस्कृतीवर विशेष प्रभाव पडू लागला. स्त्रिया संस्कृतीच्या मुख्य वाहक असतात ह्याचा प्रत्यय येऊ लागला.
कायद्याने मुलामुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढल्यामुळे बालविवाह, बालमृत्यू, कुटुंबातील मुलांची संख्या कमी होऊ लागली. तरी मुलांना प्राधान्य देण्याची मानसिकता असल्याने मुला-मुलींचे प्रमाण बदलू लागले. कुटुंबे विभक्त होऊ लागली. पहिली पंचवीस वर्षे लोकसंख्या झपाट्याने वाढली, नंतर वाढदर कमी होऊ लागला. स्त्रियांचे शहरी भागात होणारे स्थलांतर वाढले. (उदा. मुंबईमध्ये १९०० साली दर हजारी पुरुषांमागे ६५२ स्त्रिया होत्या. २००१ मध्ये हे प्रमाण ८३२ इतके वाढले). शिक्षण, आरोग्य, बँका, माहिती-तंत्रज्ञान, सिनेमा-टीव्ही, पर्यटन व्यवसायात, सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांची उपस्थिती विशेष वाढली.
एकविसाव्या शतकात भारतीय स्त्रियांचे देश-परदेश भ्रमण वाढले. देशांतर्गत समाज आणि संस्कृतीची घुसळण सुरू झाली. जातीपातीच्या, धर्माच्या बंधनात असलेल्या महिलांमध्ये जाणिवा वाढल्या. त्यांच्यात संवाद सुरू झाले. सामाजिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढली. स्त्रीवर्गाची वेषभूषा, भाषा, परिभाषा बदलली. स्त्रियांच्या भूमिका बदलल्या आणि कुटुंबव्यवस्था बदलू लागली. आधुनिक यंत्र-तंत्रांमुळे घरे, स्वयंपाकघरे (उदा. गॅस आणि शेगडी, इलेक्ट्रिक उपकरणे, उभे राहून काम करण्याचे ओटे) आणि त्यानुसार स्त्रियांची कामे बदलली. स्त्रियांमध्ये स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जाणीव वाढली. निवडीचे जोडीदार, किंवा अविवाहित राहण्याचे निर्णयदेखील स्त्रिया घेऊ लागल्या. कुटुंबकलहाचे, घटस्फोटाचे आणि एकेकट्या, स्वतंत्र स्त्रियांचे प्रमाण वाढू लागले. स्त्रियांचे वाढते व्यक्तिस्वातंत्र्य हे स्त्रीचळवळींचेच यश आहे असे म्हणावे लागेल.
असे काही सकारात्मक बदल होत असताना, प्रत्यक्षात स्त्रीवर्गाला मिळत असलेल्या संधीचा फायदा मात्र अनेक स्त्रियांपर्यंत पोचला नाही. त्यातच नागरी भागात आलेल्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे आणि सुबत्तेमुळे गेल्या पंचवीस वर्षांत नव्या सामाजिक-सांस्कृतिक विकृतीही वाढू लागल्या. भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोलाचे औपचारिक शिक्षण शाळांमधून दिले जात असले तरी, समाजाच्या आणि स्त्रियांच्या मानसिकतेमध्ये असलेल्या रूढी, परंपरा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा नाहीश्या झाल्या नाहीत. उलट अनेक प्रकारे त्यांना नव्याने खतपाणी घालून फुलविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. उच्च जातीतील मध्यमवर्गीय गृहिणीपणाचे उदात्तीकरण करून, पारंपरिक रूढी-परंपरा शोधून करमणूकक्षेत्राच्या माध्यमातून त्याला अधिक उठाव दिला जाऊ लागला. अशा ह्या सांस्कृतिक चढाओढीमध्ये पुरोगामी स्त्रीचळवळीला शह देण्याचे, त्यांना समाजविरोधी, धर्मविरोधी ठरविण्याचे प्रयत्न वाढले. आधुनिकता-परंपरा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अध्यात्म-धर्म, नीती-अनीती ह्यांमध्ये मानसिक-सांस्कृतिक गोंधळाचे वातावरण वाढले. वाढत्या शहरीकरणाने त्याला हातभार लावला.
शहरांमध्ये सार्वजनिक नागरी सेवा, तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, व्यावसायिक मदत उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे भारतीय स्त्रीवर्गात नागरी भागांचे आकर्षण वाढते आहे. एकीकडे शहरी, सुशिक्षित स्त्रियांचे यश, त्यांचे योगदान ह्यांची भुरळ आहे. मात्र त्यातून कौटुंबिक ताणतणाव वाढते आहेत. त्याची प्रतिबिंबे वर्तमानपत्रे, मासिके, नाटक, सिनेमे, रेडिओ, टीव्ही ह्या सर्व माध्यमांतून सातत्याने दिसत आहेत. करमणूकक्षेत्राद्वारे स्त्रियांचा सामाजिक वावर ठळक झाला आहे. लहान मुलींपासून ते वृद्ध स्त्रियांपर्यंत स्त्रीमुक्तीचे विविध पैलू पोहोचत असले तरी त्यामधून बहुतांश स्त्रीवर्ग गोंधळलेला आहे.
हातात मुबलक पैसे आलेल्या तरुण वर्गाला व्यसनाकडे वळविण्याच्या संधी वाढल्या आहेत. गरीब स्त्रिया त्याला बळी पडत आहेत. डान्सबारसारखे उद्योग त्यातूनच उभे राहत आहेत. ह्या काळात स्त्री-वर्गाचे चित्र बहुरंगी, बहुढंगी झाले आहे. कुरूप आणि सुंदर अशा विरोधाभासांतून ते रंगविले जात आहे. त्यातच अर्थव्यवस्थेत आलेला पैसा स्त्रीस्वातंत्र्याला मर्यादा घालण्यासाठी, धार्मिकतेकडे, परंपरांकडे वळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पैठण्या नेसून, पुरुषांसारखे फेटे बांधून, मोटारसायकलवरून मिरवणुका काढणाऱ्या, ढोलताशे बडविणाऱ्या स्त्रिया समाजात कौतुकाचा विषय होत आहेत. उलट साध्या आधुनिक वेशभूषेतील, शर्ट-पँट घालणाऱ्या बायका समाज-संस्कृती विरोधी असल्याचा संदेश जाणीवपूर्वक दिला जात आहे. हातात पैसे आलेल्या मुली-बायका एकाचवेळी ह्या दोन्हींकडे आकर्षित होत आहेत. त्यांचा प्रभाव गरीब स्त्रियांवरही पडतो आहे.
त्यातच अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था स्त्रियांना महत्त्व देत असल्याचेही दिसते. विशेषतः उपभोग्य वस्तूंच्याच नाही तर शासनाच्या जाहिरातींमध्येही स्त्रियांचा चतुरपणे गैरवापर होत आहे. राज्यातील निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र मतदार म्हणून त्यांचे वाढलेले राजकीय महत्त्व स्पष्टपणे दिसते आहे. ग्रामीण आणि शहरी अर्धशिक्षित, वंचित, गरीब कुटुंबातील स्वतंत्र आर्थिक आधार नसणारा स्त्रीवर्ग मतदार म्हणून राजकीय दृष्टीने महत्त्वाचा झालेला आहे. तरीही राजकारणाच्या क्षेत्रामध्ये स्त्रियांना डावलले जात आहे. स्त्रियांनाच नाही तर पुरुषांनाही पुरेसे आर्थिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यात अर्थव्यवस्था अपुरी ठरते आहे.
पंचाहत्तर वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर गरिबी, पारंपरिक रुढीप्रियता, अंधश्रद्धा नाहीशी होईल अशी अपेक्षा होती. त्याउलट आर्थिक विषमता पराकोटीची वाढल्यामुळे पुरोगामी सामाजिक गट अस्वस्थ आहेत. अल्पसंख्य झाले आहेत. बहुतेक तरुण मुले, मुली आणि स्त्रियांच्या हातामध्ये आज मोबाईल आले असून त्याद्वारे धर्म, रूढी, परंपरा ह्यांचा प्रभावी मारा होतो आहे. स्त्रियांवरही विकासाच्या खोट्या कल्पना लादण्याचे प्रयत्न वाढले आहेत. स्त्रियांवरचे वाढते अत्याचार हे आधुनिक स्त्रीस्वातंत्र्यामुळेच होत असल्याचा दांभिक प्रचार होत आहे. अत्याचारांच्या बळी ठरत असलेल्या स्त्रियांनाच दोषी ठरविले जात आहे. त्यातून पुरुषप्रधान वृत्तीला उठाव दिला जात आहे. हिंदू स्त्रियांना पारंपरिक धर्मपालनासाठीच नाही तर अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी आवाहन केले जात आहे. (अर्थात हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत हे तर उघडच आहे!) अशा प्रयत्नांमधून स्त्रियांचे दुय्यम स्थान बळकट करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशी सर्व हत्यारे पारजली जात आहेत.
असे असूनही स्त्रिया आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांना प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे येणारी नवीन पिढी कदाचित पूर्णपणे वेगळ्या वाटांनी जाणारी असेल, त्यात किती प्रकारे सांस्कृतिक गोंधळ निर्माण होतील, ह्याचा अंदाज करणेही अवघड आहे.
पन्नास वर्षांपूर्वी स्त्रीचळवळ मुख्यतः विज्ञानवादी, उदारमतवादी, पुरोगामी विचारांतून उभी राहिली होती. पुरोगामी चळवळींना ह्या काळातील आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक बदलांची पुरेशी दखल घेता आली नाही. डाव्या क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानावर अवास्तव विश्वास ठेवल्यामुळे मध्यममार्गी, सावध आणि सावकाशपणे होणारे बदल लक्षात घेता आले नाहीत. सुधारणावादी आर्थिक धोरण समाजवादी-साम्यवादी चळवळींना समजून घेता आले नाहीत. पुरोगामी स्त्रीमुक्ती चळवळींची अशी काहीशी फरफट झाली आहे. गेल्या पंचवीस वर्षातील झंजावाती आर्थिक-सामाजिक बदलाच्या पाठोपाठ आता पर्यावरण बदलाचे नवे संकट धडका देऊ लागले आहे.
५० वर्षातील परिसर आणि पर्यावरण बदल
भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमधील वसाहतवादी देश होरपळून निघाले. औद्योगिक युगातील वसाहतवाद संपला तरी, पाश्चात्य जग भांडवलदारी-लोकशाही देश आणि हुकूमशाही साम्यवादी देशांमध्ये विभागले जाऊन शीतयुद्ध सुरू झाले. जपानमधील अणुबॉम्ब स्फोटाने उद्ध्वस्त झालेली शहरे बघून मानवाच्या आधुनिक उद्योग, विज्ञान, तंत्रज्ञानावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले. युद्धकाळात भरभराटीला आलेली युद्धसामुग्री, वाहने, विमाने, रसायन उद्योगांची अमेरिकेतील कारखादारी ते व्यवसाय सुरू ठेवून त्याबरोबरीने मोटारी, मोठी घरे, उपभोग आणि करमणूक ह्याकडे वळली. आधुनिक रासायनिक खते आणि जंतुनाशके ह्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढले. काही वर्षांतच जमीन, पाणी, हवामानावर होत असलेले त्यांचे विपरीत परिणाम प्रकर्षाने पुढे येऊ लागले. अमेरिकेतील वैज्ञानिक डॉ. रेचेल कार्सन हिच्या संशोधनाने पर्यावरण समस्या जगापुढे आली. जंतुनाशके, रसायने ह्यांचे आरोग्यावर होणारे घातक परिणामही दिसू लागले.
अमेरिकेतील स्वतंत्र विचारांच्या, सुशिक्षित, सजग स्त्रियांनी आधुनिक उद्योग, महाकाय बांधकाम प्रकल्प, ऊर्जा उद्योगांच्या विरोधात अभ्यासपूर्वक लेख लिहून टीका सुरू केली होती. औद्योगिक क्रांतीच्या चारशे वर्षांमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक विकासाच्या चौकटीला धक्के देण्याचे आणि पर्याय उभे करण्याचे प्रयास सुरू झाले. पुरुषप्रधान आर्थिक विकासाच्या संकल्पांना विरोध सुरू झाला. सजीव सृष्टीला आर्थिक नफ्याच्या लालसेने संकटात टाकणाऱ्या विज्ञान, तंत्रज्ञानाला विरोध सुरू झाला. सत्तेचे केंद्रीकरण झालेल्या राजकीय प्रणालींना पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. युरोपमधील लहान देशांमध्ये कल्याणकारी राज्यांच्या अर्थव्यवस्था विकसित झाल्या. तेथे राजकीय आणि पर्यावरणीय प्रश्नांवर काम करणारे स्त्रियांचे नेतृत्व उभे राहिले.
गेल्या पंचवीस वर्षांत पर्यावरण संकटांचे अनुभव तीव्र झाल्यावर जागतिक पातळीवर समस्येवरील उपाय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. उत्तर ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्राची पातळी वाढण्याचे संकट, पृथ्वीची तापमानवाढ, हवामानातील अनियमितता स्पष्ट झाली. भोपाळसारखे औद्योगिक अपघात, घातपात, अणुकेंद्रांचे अपघात, ॲमेझॉन आणि इतर जंगलांची तोड ह्यांचे तीव्र दुष्परिणाम बघायला दिसू लागले. वादळे, धुवांधार पाऊस, पूर, दुष्काळ, जंगलामधील वणवे, भूकंप, त्सुनामी ह्यांबरोबर २०२० साली आलेले कोविड-१९ ची महामारीचे संकट आणि जगभर उसळलेल्या प्रादेशिक युद्धांचे पर्यावरण आणि मानवी जीवनावर होणारे दुष्परिणाम वाढत आहेत. हवामानबदलाच्या परिणामांमुळे जगभर वाढत असलेले स्थलांतर आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न भेडसावत आहेत.
मात्र ह्या जागतिक संकटावर संपूर्ण देशाच्या पातळीवर, केवळ घाऊक धोरणांच्या किंवा उत्तरांच्या माध्यमातून उत्तरे शोधता येणार नाहीत. उलट खेडोपाडी, शहरी विभागात विखुरलेल्या लोकसमूहांच्या विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरण समस्या समजून घेत ते करावे लागेल. प्रत्येक वस्तीमधील स्त्रियांना व्यापक तसेच विशिष्ट प्रश्न, त्यांच्यामधील गुंतागुंतीचे संबंध लक्षात घेऊन ते करता येईल, नव्हे करावे लागेल.
स्त्री चळवळींपुढील नवीन आव्हाने पेलण्यासाठी….
पंचावन्न वर्षांपूर्वी आर्किटेक्चर कॉलेजमध्ये समाजशास्त्र विषयाच्या अभ्यासात सामाजिक बदल का आणि कसे होतात, ह्याबद्दलचे काही सिद्धांत शिकवले होते. त्यात स्पेन्सर, मॅक्स वेबर, वेब्लेन, मार्क्स अशांचे सिद्धांत शिकल्याचे आठवते. आज मी चॅट जीपीटी ह्या माझ्या नव्यानेच झालेल्या मैत्रिणीला सामाजिक बदलांच्या संदर्भात हे विचारले तेव्हा तिने ११ सिद्धांताची यादीच सादर केली. विशेष म्हणजे त्यात सिमोन द बोव्हा, बेट्टी फ्रिडन, ज्युडिथ बटलर ह्या स्त्रियांच्या फेमिनिस्ट सिद्धांतांचा समावेश होता. समाजात स्त्री-पुरुषांच्या समाजातील स्थानामध्ये आणि ताकदीमध्ये असलेली मोठी तफावत, अन्यायाच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या स्त्री चळवळी हे समाजबदलाचे कारण असते, हा त्यांचा सिद्धांत १९७० च्या दशकातील स्त्रियांच्या जागतिक चळवळीमध्ये महत्त्वाचा झाला होता. अलीकडच्या काळात जगभर नागरीकरण वाढत आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण समस्याही जागतिक झाल्या आहेत. गेल्या शतकातील ह्या नाट्यमय बदलांच्या अनुषंगाने नागरीकरण व पर्यावरण सामाजिक-सांस्कृतिक बदलांना चालना देतात, असा विचार मांडला जात आहे. गेली दोन दशके मी अभ्यास करीत असलेल्या नागरीकरण ह्या विषयाला आलेले महत्त्व अधोरेखित होत आहे. त्या अनुषंगाने ५० वर्षातील बदलांचा धावता आढावा घेतल्यावर पुढील वाटचालीसाठी आणि विचारातही स्त्री चळवळीपुढे काही विषय आणि मुद्दे मांडले आहेत.
भारतामधील स्त्रीमुक्ती चळवळ, संघटना आणि इतर स्त्री-संघटना मुख्यतः डाव्या, समाजवादी-साम्यवादी पक्षांच्या प्रभावातून पुढे आलेल्या होत्या. १९६०-ते १९८० च्या दशकाची ती सर्वात प्रभावी राजकीय धारा होती. सोव्हिएत रशियाच्या मॉडेलवर विश्वास होता. पारंपरिक, धार्मिक जोखड, तसेच भांडवलशाही नष्ट केल्याशिवाय गरीब-दलित-स्त्रियांना खरे स्वातंत्र्य मिळणार नाही, हा सिद्धांत होता.
कोणत्याही समस्येसाठी शासनाचा पाठपुरावा करणे, चळवळीद्वारे मोर्चे काढून मागण्या करणे आणि प्रश्न ऐरणीवर आणणे हे धोरण असे. प्रश्नांचे मूळ कारण समजून न घेता संघर्ष करणे, हे त्यांचे मुख्य लक्षण. महागाई विरोध लाटणे मोर्चाचे आयोजन, हुंडाबंदी तसेच स्त्रियांवरील इतर अत्याचारांच्या विरोधात कायदे करण्यासाठी आंदोलने असे ते स्वरूप होते. मुंबईमध्ये पाण्यासारख्या आवश्यक सेवांच्या मागणीसाठी महिला एकत्र येत. मोर्चे काढले जात. कामगार आणि शेतकरी चळवळीतही स्त्रियांचा मोठा सहभाग असे.
महिलांना समान वागणूक मिळावी म्हणून जनजागृती करणे हा स्त्री चळवळीचा दुसरा महत्त्वाचा कार्यक्रम असे. वर्तमानपत्रे, मासिकातले लेख, दूरदर्शन-आकाशवाणी ह्यामधून चळवळींचा प्रचार होत असे. स्त्रियांची कलापथके गावोगावी जाऊन हे काम करीत. स्त्रीमुक्ती यात्रा काढल्या जात. पोस्टर प्रदर्शने, कॉलेजमधील मुलींबरोबर चर्चा होत असे. गावोगावी जाहीर सभा घेऊन स्त्रियांमध्ये जागृती केली जात असे.
विसाव्या शतकात शेवटच्या दशकात हे झपाट्याने बदलले. भारताने अर्थव्यवस्थेला नवीन वळण मिळाल्यावर ह्या चळवळी मागे पडल्या. प्रतिगामी शक्ती वाढू लागल्या. जाती-धर्माच्या राजकारणात स्त्रियाही ओढल्या गेल्या.
नवीन अर्थव्यवस्थेमध्ये विकासदर वाढला, भांडवलशाहीला होणारा विरोध कमी झाला. मात्र, अशा अस्वस्थ दशकात क्रोनी भांडवलशाहीला राजकीय आधार मिळाला तो धार्मिक पुनरुज्जीवनवादी, सामाजिक आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत मागे जाऊ पाहणाऱ्या राजकारणाचा. देशात पैसा वाढला, वाहू लागला पण फार थोड्या लोकांच्या हातात एकवटू लागला. राजकारणावरचा सुशिक्षित, उच्च्वर्णीय आणि नवमध्यमवर्गीयांचा प्रभाव वाढला.
अशा काळात स्त्रियांच्या वैयक्तिक, सामाजिक समस्यांच्या पलीकडे जाऊन अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, त्यात होत असलेले बदल अशा विषयांमध्ये संशोधन, विचार करून भाष्य करणाऱ्या तरुण स्त्रिया वाढल्या आहेत. त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रामध्ये त्या क्रियाशील होत आहेत. त्यांच्यापाशी स्त्री-स्वातंत्र्यामुळे आलेला मोठा आत्मविश्वास आहे. स्त्री चळवळींनी अशा नव्या पिढीच्या तज्ज्ञ स्त्रियांशी जोडून घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडून बदलती आणि गुंतागुंतीची झालेली अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, वेगाने पसरलेले माहिती तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण प्रश्न हे समजून घेतले पाहिजेत.
ग्रामीण आणि शहरी ह्या दोन प्रकारच्या वस्त्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर स्त्रियांना आणि समाजाला भेडसावणारे प्रश्न बदलले आहेत. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीव्यवस्थापन, वाढती शहरे, त्यांच्या विळख्यात येणारे ग्रामीण भाग, शेती आणि औद्योगिकक्षेत्रातील बदललेले आयाम आणि बांधकामक्षेत्रातील शासनाचे घातक हस्तक्षेप, घरबांधणी हे ग्रामीण-शहरी नागरिकांना भेडसावणारे प्रश्न आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. स्थानिक पातळीवर समस्या समजून घेत स्त्रियांनी प्रशासनात सहभाग घेणे आवश्यक आहे.
ग्रामविकासाच्या संदर्भात स्त्रियांना मिळालेला राजकीय-प्रशासकीय अवकाश हा बदल खूप महत्त्वाचा आहे. गेल्या दोन दशकात काही ग्रामपंचायतींमध्ये स्त्रियांनी भाग घेत महत्त्वाचे प्रश्न हाती घेऊन सोडविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. तेथे स्त्रियांचा सहभाग संख्येने वाढला आहे. ग्रामव्यवस्थेमध्ये गुणात्मक बदल करण्याचा आग्रह त्या धरत आहेत. त्यामध्ये पाणी, सांडपाणी, रोजगार, ग्रामस्वच्छता, बालसंगोपन, शिक्षण आणि पर्यावरण अशा समस्यांना स्त्री नेतृत्वाकडून प्राधान्य मिळत आहे. पन्नास वर्षांतील स्त्री चळवळीच्या संघर्षातून मिळालेले हे मोठे यश आहे.
दुर्देवाने मुंबईसारखे महानगर हे स्त्रीमुक्ती चळवळींचे केंद्र असूनही ही प्रक्रिया येथे सुरू झालेली नाही. ह्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्त्री चळवळींचे (आणि सर्वच पुरोगामी चळवळींचे) गुंतागुंतीच्या नागरी समस्या समजून घेण्याकडे झालेले दुर्लक्ष हे असावे. नगरपालिकांमध्ये स्त्रियांना ३० टक्के संख्याबळ मिळाले आहे. प्रशासकीय कार्यालयांतही स्त्रियांची संख्या कमी नाही. शिक्षण आणि आरोग्यसेवांमध्ये त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना सुरक्षितता, नियमित पगार आणि निवृत्ती वेतनाचे, संघटित क्षेत्राचे मोठे लाभ मिळत आहेत. मात्र व्यवस्था सुधारण्याबद्दल ह्या स्त्रिया प्रयत्नशील नाहीत. नागरी समस्यांचा गंभीरपणे अभ्यास करण्याची, विचार करण्याची वृत्ती दिसत नाही. सामाजिक सुधारणा आणि स्त्रीवादी विचार त्यांच्यामध्ये अभावानेच दिसतात. नागरी राजकारणावर सरंजामी पारंपरिक धार्मिकतेचा आणि पुरुषप्रधान वृत्तीचा असलेला प्रभाव कमी झालेला नाही. त्यात आता गुंडगिरी आणि माफियांचा प्रभाव मोठा आहे.
येणाऱ्या काळात भारतामध्ये प्रभावशाली झालेली नागरी अर्थव्यवस्था, त्यामधून निर्माण होणारे नागरी-शहरी परिसर, वस्त्या, बहुरंगी-बहुसांस्कृतिक समाज हे वास्तव स्त्री चळवळींनी समजून घेणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेमधील ग्रामीण शेतीक्षेत्राचे कमी झालेले महत्त्व आणि त्याचबरोबर नागरी उद्योग आणि सेवांचे वाढते महत्त्व समजून स्त्री चळवळींना विचार करायला हवा.
ग्रामीण भागांपेक्षा शहरांच्या रचना, व्यवस्था आणि समस्या गुंतागुंतीच्या आहेत. नागरी अर्थव्यवस्था, नागरी बहु-सांस्कृतिक आणि स्थलांतरित लोकांनी बनलेला वैविध्यपूर्ण समाज, हे त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यात अनेक प्रकारचे अंतर्विरोध निर्माण होऊन गोंधळ माजलेला आहे. स्थानिक-स्थलांतरित समाजातील तेढ, तसेच अनेक शहरांमधील औद्योगिक पर्वाकडून सेवाक्षेत्राकडे संक्रमित झालेली अर्थव्यवस्था, उद्योजकता आणि पैशाचे वाढते महत्त्व पुरोगामी चळवळींना समजून घेता आलेले नाही.
अशातच नागरी भागातील पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीर होत असल्याने मोठ्या लोकसंख्येला विविध संकटांशी झुंजावे लागत आहे. सरंजामी, ग्रामीण वृत्तीच्या पुरुषांच्या हाती नागरी सत्ता असल्याने नागरी प्रश्न त्यांना सोडविता आलेले नाहीत. संघटित कामगार आणि स्त्रियांच्या चळवळींचा प्रभाव ओसरला आहे. अशा पोकळीमध्ये मोठमोठे खर्चिक नागरी प्रकल्प, धार्मिक आणि सांस्कृतिक-धार्मिक उत्सव, करमणूक कार्यक्रमांचे स्तोम माजले आहे. मूलभूत समस्या समजून घेण्याकडे, सोडविण्याकडे बहुतेक पुरोगामी चळवळींनी आणि स्त्रियांच्या चळवळींनी केलेले दुर्लक्ष हे त्याचे कारण आहे असे मला वाटते.
येणाऱ्या काळात केवळ स्त्रियांच्याच नाही तर पुरोगामी विचारधारेवर आणि सामाजिक सुधारणांवर विश्वास असणाऱ्या लोकचळवळींपुढे शहरांचे आणि शहरीकरणाचे आव्हान मोठे आहे. शहरे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची इंजिने असतात, हा ह्या प्रगल्भ जाणिवेतून १९९० च्या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देण्याचे प्रयत्न केंद्रशासनाने केले. त्याचप्रमाणे सामाजिक-सांस्कृतिक बदलांना सुयोग्य दिशा देण्याचे काम शहरी समाजाकडून होत असते. तसे झाले नसल्याने आज सामाजिक-राजकीय विकृतीला अवकाश मिळाला आहे. शहरी भागात एकीकडे अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशाचा महापूर आलेला आहे. परंतु तो आर्थिक-सामाजिक दरी कमी करण्याऐवजी वाढवत आहे. शहरांमध्ये पराकोटीचे विरोधाभास, अराजक आणि अस्वस्थता वाढली आहे.
अशा वेळी समतावादी, धर्म-पंथ-जाती निरपेक्ष , उदारमतवादी स्त्री-पुरुष नागरिकांनी देशातील राज्यांची आणि शहरांची वैशिष्ट्ये, वैविध्य समजून घेत वास्तवातल्या समस्यांचा अभ्यास करून मार्ग शोधण्यावर भर दिला पाहिजे. एकेकाळी स्वदेशातील मध्यममार्गी शासनाशी केवळ संघर्ष हे पुरोगामी लोकचळवळींचे अधोगामी धोरण आणि कृती असे. त्या विरोधात तळागाळातील लोकांना हाताशी धरून प्रतिगामी शक्ती आणि शासन बलवान होत गेले आहे. रस्त्यावर लोकांना उतरवून संघर्ष करण्याचे अस्त्र निष्प्रभ झाले आहे.
संघर्ष आणि प्रबोधन ही गेली पन्नास वर्ष पुरोगामी स्त्री चळवळीची व्यापक धोरणे होती. तिला आता वेगळे पर्याय शोधण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण आणि शहरांच्या पातळीवरील प्रशासनाला शिक्षण, संशोधन आणि नागरिकांच्या सहभागाची आणि समन्वयाची जोड दिली पाहिजे. संघर्ष, प्रबोधन आणि सहभाग-समन्वय ही समाजबदलांची तीन धोरणे स्वतंत्र नाहीत. स्थलकालानुसार आणि उद्देशांनुसार त्यांचा वापर करण्यात प्रगल्भता आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणातील गतिमान बदलांना सामोरे जाण्यासाठी ते आवश्यक आहे. ग्रामीण-शहरी भागातील नागरिकांच्या आवश्यक त्या गरजा जाणून घेत बदल करण्यासाठी खालून दबाव वाढवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्त्रियांच्या ठिकठिकाणच्या संघटना स्वतंत्रपणे महत्त्वाचे काम करू शकल्या तर त्यातून शासनावर दबाव टाकू शकतील. तसेच वरून लादल्या जाणाऱ्या धोरणांकडे दुर्लक्ष करून किंवा विरोध करून स्वतःचे आणि स्थानिक विकासाचे पर्याय आणि मार्ग शोधण्यात त्या सहभागी होऊ शकतील.
Email: sulakshana.mahajan@gmail.com