रेमेडोके अतिरेकी (पर्यावरणवादी नव्हे, खरेखुरे अतिरेकी) नैसर्गिक संसाधने वेठीला धरून आपली दुष्ट उद्दिष्टे पार पाडू पाहतील, ही लेखाच्या पूर्वार्धाच्या अखेरीस व्यक्त केलेली भीती मध्य-आशिया आणि आफ्रिकेपुरती तरी २०२४ संपताना खरी ठरू लागली आहे. दुसरीकडे विविध सरकारांच्या हवामानबदलविषयक कृतीतील निष्क्रियतेमुळे संतप्त तरुण पिढी पाश्चात्य जगात काही उग्रवादी कृत्ये करतानाही दिसते. हवामानबदलविषयक उग्रवाद युरोपात पाय पसरू लागला आहे. कट्टर उजव्या काही लोकांची “‘त्यांच्या’ येण्यामुळे ‘आमच्या’ राष्ट्रातील मूलस्रोत संपत चालले आहेत”, अशी कोती, एकांगी आणि चुकीची धारणा आणि त्यामुळे स्थलांतरितांचा द्वेष अमेरिकेत आणि अन्य पाश्चात्य देशांमध्येही पसरू पाहत आहे. पर्यावरणीय दहशतवादाचे हे तीन नवे पैलू समजून घ्यावे लागतील. त्यातले भले-बुरे वेगळे काढावे लागेल. त्यासाठी नव्या प्रवाहांमधील निश्चित फरक समजून घ्यावा लागेल.
सांप्रतकाळातील उग्रवादी पर्यावरण कृतींचे ढोबळमानाने तीन प्रकारांत वर्गीकरण करता येते.
पहिला, म्हणजे पारंपरिक, काहीसा कमी घातक असा पर्यावरणीय दहशतवाद. हा आपण पूर्वार्धात अभ्यासला. ह्या प्रकारचे लोक आता कमी उरले असले तरी, पूर्णपणे नाहीसे झालेले नाहीत. जस्टिस डिपार्टमेंटसारख्या काही चळवळी मात्र काळाच्या पडद्याआड गेल्या आहेत. उरलेल्यांचा जोर काहीसा ओसरला आहे. पर्यावरणाचे भले होणे हे ज्यांचे अंतिम उद्दिष्ट असते, आणि त्यांची टोकाची कृत्येही कधीही मनुष्यहानी करत नाहीत असे हे लोक. इको टेररिस्ट, म्हणजे पर्यावरणाच्या भल्यासाठीचे झालेले उग्रवादी. पर्यावरणविरोधी आस्थापना, उद्योग यांची नासधूस, जाळपोळ ही ह्यांची वैशिष्ट्ये.
दुसरा प्रकार खरा चिंताजनक. तो म्हणजे पर्यावरण, मूलस्रोत, संसाधने वेठीला धरून, त्यांच्यावर कब्जा करून, किंवा त्यांच्याद्वारे आपले उद्देश साध्य करू पाहणारे अत्यंत छटेल अतिरेकी. इसिस, अल-कायदा, हमास, बोको हराम, आदि कुख्यात संघटना गेल्या दशकापासून असे मार्ग अवलंबताना निदर्शनास आल्या आहेत. पर्यावरण वेठीला धरणारा हा खराखुरा दहशतवाद. पर्यावरणाचे भले होणे हे त्याचे उद्दिष्ट कधीही नसते. निसर्ग, पर्यावरण हे त्यांच्या दृष्टीने फक्त एक साधन असते. अभ्यासक ह्यालाच एनव्हायरन्मेंटल टेररिझम अशी संज्ञा देतात. इको टेररिझमपेक्षा हा वेगळा आहे, कैक पट अधिक घातक आहे, हेदेखील ते आवर्जून सांगतात. ह्याची काही गंभीर उदाहरणे आपण ह्याच लेखात पुढे पाहणार आहोत. तिसरा प्रकार म्हणजे हवामाननैराश्याने ग्रासलेली पाश्चात्य तरुण पिढी आता निषेधाचे, आपल्या संतापाला वाट करून देण्याचे काही अभिनव, पण बेकायदा मार्ग अवलंबते आहे. अशी कृत्ये करून ते प्रचलित शासनव्यवस्थेला जागे करू पाहत आहेत. जगद्विख्यात पेंटिंग्ज, इतर काही कलाकृतींची सौम्य नासधूस करणे, मोठ्या प्रमाणावर रस्ते अडवणे, असे काही प्रकार ते करताना दिसतात. ह्या प्रकाराला ‘अविनय कायदेभंग’ म्हणता येईल. त्यांच्या कृत्यांमुळे मोठ्या सांस्कृतिक ठेव्याचे काहीसे नुकसान होते, सामाजिक सुव्यवस्था आणि शांतता बिघडते, ह्याची त्यांनाही जाणीव आहे. (त्यावर “आत्तातरी काय फार स्वर्ग भोगतो आहे आपण?”, असे त्यांचे उत्तर असते). हा प्रवाहदेखील तपशिलात अभ्यासू. ह्याचीच उलटी, सकारात्मक बाजूदेखील चळवळीत दिसते आहे. तीही आपण पाहू. पण गेल्याच काही वर्षांमध्ये हा ‘क्लायमेट ॲक्टिव्हिझम’ का उफाळला, ते मुळात पहावे लागेल.
‘क्लायमेट ॲक्टिव्हिझम’ का उफाळला?
अगदी पहिले, प्रमुख कारण म्हणजे ह्या सर्व तरुणाईला निष्क्रिय, आत्ममग्न नागरिक आणि इतक्या मोठ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणारी मुख्यप्रवाहातील माध्यमे ह्या साऱ्यांचे हवामानप्रश्नाच्या तातडीकडे, गांभीर्याकडे लक्ष तातडीने वेधून घ्यायचे आहे. २०२२ साली जस्ट-स्टॉप-ऑइल समूहाच्या सभासदांनी इंग्लंडभरच्या आर्ट गॅलरीज, संग्रहालये इथल्या होरेशिओ मकलोच, जॉन कॉंस्टेबल, लियोनार्डो दा विन्सी, व्हॅन गौ, टर्नर आदि अनेक नामवंतांच्या चित्रकृती सौम्य विद्रूप केल्या. लास्ट जनरेशन ह्या समूहाच्या सभासदांनी बर्लिनमध्ये २५ एप्रिल २०२३ रोजी स्वतःला रस्त्यावर चिकटवून घेऊन ऐन वाहतुकीच्या वेळात ३० पेक्षा अधिक रस्त्यांवरील वाहतूक बिघडवली. त्यांना पांगवण्यासाठी ५०० पेक्षा अधिक पोलिस तैनात केले गेले. असे अनेक प्रसंग सांगता येतील.
असा अविनय कायदेभंग उफाळण्यामागचे दुसरे कारणही गंभीरच आहे. अनेकविध वैज्ञानिकांनी वेळोवेळी दर्शवलेल्या पृथ्वीच्या कडेलोटाच्या विविध बिंदूंपैकी अनेक आताच ओलांडले गेले आहेत; आणि शासनव्यवस्था ढिम्म बसून आहे. अत्यंत तातडीने काम करावे अशा नऊपैकी सहा विषयांमध्ये हे प्रकर्षाने जाणवते आहे, आणि ह्यांमधले दोन कळीचे विषय म्हणजे एक हवामानहोरपळ आणि दुसरा जैविकसृष्टीची एकात्मिक एकसंधता. डोळेझाक करणार्‍या धोरणाकर्त्यांना समजावे ह्यासाठी असेच काही तातडीचे उपाय करावे लागणार आहेत, हे खरेच.
पेंटिंग विद्रूप करताना पकडल्या गेलेल्या ‘लास्ट जनरेशन’च्या एका कार्यकर्त्याचा त्यावेळचा आक्रोश पहा-
“होय – मी भयभीत आहेच. कारण विज्ञान मला सांगते आहे की २०५० मध्ये आमच्या कुटुंबीयांना आम्ही अन्न खाऊ घालू शकणार नाहीये. [. . ] हे तुमच्या कानात शिरण्यासाठी तुम्हाला मॅश्ड पोटेटोज पेंटिंग आणि ते खराब होणे – याची गरजच का भासावी? अन्नासाठीच जर मारामार्‍या करण्याची वेळ आली तर हे पेंटिंग कवडीमोलाचेही ठरणार नाही! तुम्ही पर्यावरणाचे म्हणणे नक्की ऐकून तरी केव्हा घेणार आहात? तुम्ही घातक, गतानुगतिक पद्धतीने करत असलेले आपले उद्योग, उठाठेवी थांबवून हे म्हणणे ऐकणार तरी कधी आहात?”
हा आक्रोश प्रातिनिधिक म्हणता येईल. पण अशा कृती कितीही अहिंसक आणि फक्त मालमत्तेची नासधूस करणार्‍या, निरुपद्रवी असल्या, तरी त्यातून काही मोठी दुर्घटना होण्याचा अथवा एकूण ही बाब वाढण्याचा धोका संभावतोच. रस्ता अडवलेल्या कार्यकर्त्यांचा वाहतूकपोलिसांशी किंवा जाणाऱ्या-येणाऱ्यांशी संघर्ष होऊ शकतो. बर्लिनमधील अशा ‘रास्ता रोको’ दरम्यान एका गंभीर जखमी सायकलस्वाराला उपचारासाठी घेऊन चाललेली ॲम्ब्युलन्स अडकली, आणि त्याला प्राण गमवावे लागले. पनामामध्ये अशाच आंदोलनादरम्यान हिंसाचार उफाळून दोन आंदोलनकर्त्यांचे जीव गेले. (वर्ष २०२३). सामाजिकशास्त्रांमधील संशोधक अशा आततायी कृत्यांपासून होणारा तोटा दाखवून देत आले आहेत. अंतिमतः अशी कृत्ये अनुत्पादक, मूळ उद्देशाला मारक ठरतात. लोकांचे लक्ष वेधले जाऊन, त्या प्रश्नाचे गांभीर्य कळण्याऐवजी लोक अधिकच दुर्लक्ष करू लागतात. समग्र पर्यावरण चळवळच आपल्याप्रति सहानुभूती गमावून बसू शकते. शासनव्यवस्था चळवळीला फार धार्जिण्या नसतात, त्या आणखी वैरी होतात. पूर्ण पर्यावरण चळवळीलाच त्या त्या प्रदेशातील उच्च सांस्कृतिक ठेव्याशी, अन्य नागरी उच्चमूल्यांशी काही घेणे देणे नाही, अशी समजूत होऊ शकते. आणखी एक महत्त्वाचा तोटा म्हणजे विविध दृश्यकला, संगीत, फिल्म्स इत्यादी रचनात्मक रीतीने वापरून, हवामान होरपळीसारखे संकट समजावून देण्याच्या प्रयत्नांकडे सकारात्मक दृष्टीने पहिले जात नाही. रचनात्मक रीतीने हे समजावून देणारी ‘आर्टिव्हिझम’ नावाचीही एक चळवळ तिथे आहे, तिचा तोटा होतो.
हवामानहोरपळ हा विषय आजवरील सर्व पर्यावरण प्रश्नांमध्ये अनेकविध कारणांनी सरकारे, जनता, उद्योग ह्या सर्व भागीदारांना कृतीसाठी उद्युक्त करण्यात सर्वांत दुबळा ठरलेला प्रश्न आहे. (ह्याची अनेक कारणे आहेत; पण ती इथे देता येणार नाहीत.)
२०२४ सालातले, एआय आणि ट्वीटर (आता एक्स)चा आधार घेऊन केलेले एक प्रमाणित संशोधन असे दर्शवते की अजूनही १४.८% अमेरिकी लोकांचा ह्या प्रश्नाच्या अस्तित्वावरच विश्वास नाही. (ट्रम्प यांचाही नाही!) २०२४ मधील जगभरातल्या ६३ देशांमधील ५९४४० लोकांची पाहणी असे सांगते की ८५.७% लोक हवामानहोरपळीचे अस्तित्व मान्य करतात; पण उरलेले १४.३% आजही ती खरी मानत नाहीत. अशा नकारामागे राजकीय बांधिलकी, शैक्षणिक पात्रता अशी अनेक कारणे असू शकतात. ह्या सर्व परिस्थितीत हवामानविषयक विविध चळवळी १९८० नंतर भल्या-बुर्‍या मार्गाने सुरू झाल्या. त्यांनी ह्या प्रश्नाचे महत्त्व कळावे, ह्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले. पण मुर्दाड सरकारे हलली नाहीत. काही वेळा सरकारच टोणग्या राक्षसी कॉर्पोरेशन्स चालवीत होते; तर काही वेळा राज्यकर्त्यांचेच हितसंबंध हवामानाची वाट लावण्यासाठी कारणीभूत होते. परिस्थिती दिवसागणिक बिघडत होती/आहे. त्यामुळे तोल जाऊन काही लोकांनी असे मार्ग अवलंबले. काही वेळा ते सकारात्मकही ठरले. स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लायमेट हे असेच एक यशस्वी सकारात्मक उदाहरण. (सप्टेंबर २०१९). आजवर हा जगातला सर्वांत मोठा क्लायमेट स्ट्राइक समजला जातो. (१८५ देशांमधील ७.६ दशलक्ष जणांचा सहभाग असणारा).
पण हे सगळेच लोक पृथ्वीचे भले होणे, मानवजातीचे कल्याण होणे, पुढील पिढ्या आनंदात रहाणे अशा उदात्त विचारांनी भारलेले होते, आहेत. मानवजात आणि पर्यावरण ह्या दोघांवर घोंगावणारा खरा धोका वेगळाच आहे. तो म्हणजे पर्यावरण, मूलस्रोत, संसाधने वेठीला धरून केला जाणारा दहशतवाद – एनव्हायरन्मेंटल टेररिझम.
एनव्हायरन्मेंटल टेररिझम
वैध युद्ध आणि दहशतवाद यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मिलिटरी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट (ROEs) आणि १९७७चा जेनेव्हा करार असे सांगतात की वैध युद्धकाळात नागरी जीवनाला/अस्तित्वाला आवश्यक असे पर्यावरण किंवा नैसर्गिक मूलस्रोत लक्ष्य केले जाऊ नयेत. हे न पाळणे म्हणजे वॉर क्राइम. कोणत्याच अतिरेकी समूहानी असे कुठलेच करार मान्य केले नसल्याने हे कोणतेच बंधन त्यांवर नसते. आपल्या फायद्यासाठी ते काहीही वेठीला धरू शकतात. प्रतिदिनी तापत चाललेल्या जगात हे मूलस्रोत, संसाधने यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ते दुर्लक्षित करून देश अद्याप फक्त हवाई सुरक्षेकडे लक्ष पुरवतात. राष्ट्रे किंवा मोठे समूह वेठीला धरण्यासाठी अतिरेक्यांनी मात्र ह्या मूलस्रोतांची किंमत ओळखली आहे.
ह्याची काही प्रमुख उदाहरणे पाहिली, तर हा दहशतवाद अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. ‘त्यांच्या’शी एकनिष्ठ नसणार्‍या इराकी जनतेला सळो की पळो करून सोडण्यासाठी इसिसने २०१५ साली फालूजा धरणावर केलेला कब्जा, तेथून खालच्या अंगाला सोडलेले पाणी, हे एक प्रमुख उदाहरण. अल शाहबाबने २०१४ साली उद्ध्वस्त केलेली सोमालियातील नागरी पाणीपुरवठाव्यवस्था; २५ कोटी अमेरिकी डॉलर इतके आर्थिक आणि आस्थापनात्मक नुकसान घडवून आणणारा कुर्दिश नॅशनल पार्टीने घडवून आणलेला इराक-तुर्कस्तान दरम्यानच्या ऑइल पाइपलाईनचा घातपात; २०१५ साली कोलंबियातील काटातुम्बो पाइपलाईनचा कोलंबियन सशस्त्र क्रांतिकारकांनी घडवून आणलेला विनाश; २०१८ मध्ये पेटते पतंग आणि फुगे सोडून हमासने घडवून आणलेला इस्राइलस्थित शेतजमिनींचा विनाश, ही चटकन आठवणारी काही दाहक उदाहरणे.
आफ्रिकेतील साहेल हा प्रांत दारिद्र्य, राजकीय अस्थिरता, दुष्काळ, निसर्गाची अवकृपा ह्या सर्वांमुळे दहशतवादाच्या वाढीसाठी अत्यंत पोषक म्हणता येईल. सेनेगल, गांबिया, मॉरिटानिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो, नायजर, चाड, कॅमेरून, आणि नायजेरिया हे ‘नामांकित’ देश मिळून हा प्रांत बनतो, इतके सांगणे पुरेसे आहे. बोको हराम, अल कायदा इन द इस्लामिक माघ्रेब (एक्यूआयएम), मूजाओ, ह्या कुख्यात दहशतवादी संघटनांची ही जन्मभूमी. नायजेरियाच्या ईशान्य भागातील संसाधंनांच्या कमतरतेमुळे दुष्काळाचा सतत धोका असणार्‍या प्रदेशात अन्नसुरक्षा नसल्याने येणारी असुरक्षितता सात दशलक्ष लोकांचे जीवन अस्थिर करून गेलीच; पण पाण्याबाबत मारामार्‍या, जमिनींबाबतचे तंटे अशा सर्व देणग्याही देऊन गेली. बोको हरामसारख्या अतिरेकी संघटनेने ह्याचा अचूक फायदा उठवला. नद्यांच्या खोर्‍याजवळील वस्ती आणि स्थानिक जलविद्युत प्रकल्प ह्यांवर त्यांचा डोळा/कब्जा आहे. संशोधन सांगते की, तेथील तापमान जेव्हा एक अंश सेंटीग्रेडने वाढते, तेव्हा तिथला इस्लामी दहशतवादाचा धोका ४ ते ६ पट वाढतो.
सिरियन नागरी संघर्षातही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि सततचे अवर्षण ह्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे पिकांच्या एकूण उत्पादनावर मोठा परिणाम होऊन १.३ दशलक्ष सिरियन शेतकर्‍यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. अन्य तीन दशलक्ष नागरिक देशोधडीला लागले. असद राजवटीने जलव्यवस्थापनाची संपूर्ण वाट लावली; शेतकर्‍यांचे अनुदान थांबवले. ह्या सर्व अनागोंदीचा फायदा इसिसने उचलला. सिरिया आणि इराकमधील शुष्क, कोरड्या हवामानाचा फायदा घेऊन इसिसने जंगलाला वणवे लावून पिके आणि अन्य शेतीविषयक भरपूर नुकसान केले. असे आणखीही बरेच प्रसंग लिहिता येतील.
सच्च्या कार्यकर्त्यांची केली जाणारी गळचेपी:
अशा दहशतवादामुळे अनेक राष्ट्रे शांततामय निदर्शने करणार्‍या, अहिंसक पद्धतीने आपले म्हणणे मांडणार्‍या सगळ्याच आंदोलनकर्त्यांना सरसकट दहशतवादी समजून त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देऊ लागली आहेत, ही ह्या प्रश्नातली अजून एक गुंतागुंत.
उदाहरणार्थ, २०१८च्या कातोविक हवामानपरिषदेआधी पोलंडने निदान डझनभर पर्यावरण कार्यकर्त्यांना प्रवेश तरी नाकारला किंवा, परत पाठवले. २०१९ ला फिलिपाईन्समध्ये ४६ पर्यावरण कार्यकर्ते, दहशतवादी ठरवून मारले गेले. पाठोपाठ तेथील अध्यक्षांच्या निर्णयाने अन्य ६०० लोकांची गणना दहशतवादी, अतिरेकी यादीत केली. ह्यात एक यूनोचा प्रतिनिधीही होता. अमेरिकी राक्षसी उद्योगांची लॉबी फार प्रथमपासून पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या विरोधात कार्यरत आहे, हे आपण पूर्वार्धात पहिलेच आहे. आजही त्यात बदल झालेला नाही. त्यांचीच री ओढत यू.के.ने नुकतीच ग्रीन पीस आणि एक्स्टिंक्ट्शन रिबेलियन या दोघांना अन्य उजव्या गटांबरोबर ‘पोलिस दहशतवाद’विरोधी गाइडमध्ये टाकले. पाठोपाठ ऑस्ट्रेलियानेही पर्यावरणीय चळवळ्या कार्यकर्ता ही जमात अतिरेकी ठरवून टाकली. काही वर्षांपूर्वी भारतातही फ्रायडेज् फॉर फ्युचर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ‘हवामानबदलाबाबत त्वरेने कृती करा’ अशा एक लाख ईमेल्स राष्ट्रपतींना पाठवल्या, म्हणून त्यांच्यावर दहशतवादाची कलमे लावली होती. फ्रान्सचे आणि ग्रीन पीसचे हाडवैर तर फार जुने आहे.
सगळ्याच सच्च्या कार्यकर्त्यांची तळमळ समजून सरकार आणि उद्योगांनी आपली विनाशी धोरणे बदलणे, हवामानप्रश्नाचे राजकीयीकरण ताबडतोब थांबवणे, आणि यूनोने अतिरेकी ह्या बिरुदापासून खरे कार्यकर्ते कसे वेगळे करता येतील ते पाहणे हेच ह्या सर्व गुंतागुंतींवर उपाय दिसतात. भारतात पर्यावरणवादी चळवळ असा अतिरेक कधीच करणार नाही, असा विश्वास अजूनतरी ठेवता येतो आहे, हेही नसे थोडके. पण सरकार खडबडून कृतिशील होणे, सर्व धोरणांच्या केंद्रस्थानी पर्यावरणाचे भले असणे, हेही साधणे अनिवार्य आहे, ह्यात वाद नाही.