स्नेह
शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींचा विचार करताना अनेकवेळा आपण धोरणे, अंमलबजावणी, गुणवत्ता, सरकारच्या अंदाजपत्रकातील शिक्षणासाठीची तरतूद ह्या अंगांनी विचार करतो. प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्यांचे अनुभव खूप वेगळे असतात. एखादे धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांसाठी जाचक तर ठरतेच; पण बरेचदा अपेक्षित परिणामही त्यातून साधले जात नाहीत. हाती उरते ते केवळ धोरणांचे पोकळ समर्थन किंवा रकानेभरती!!
हीच बाब आरक्षणाच्या बाबतीतही लागू होते. त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम समाजात विषमता वाढत जाण्यामध्ये होत आहेत, ह्याकडे राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असावेत, अशीच परिस्थिती आहे. आरोग्यसेवेच्या प्रणालीही योग्य परिणाम साधण्यासाठी तकलादू ठरीत आहेत.
‘आजचा सुधारक’च्या ह्या अंकाच्या माध्यमातून काही प्रत्यक्ष अनुभव वाचकांपुढे आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकार लोकधार्जिणे असायला हवे असे सातत्याने बोलले, लिहिले जाते. उद्धृत अनुभव ह्या समजाला पुष्टीच देतात. राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते ह्यांची जनतेशी असलेली नाळ तुटली असल्याने त्या-त्या क्षेत्रातील सरकारचे कृतिकार्यक्रम आणि अपेक्षित परिणाम ह्यांमधील अंतर वाढतच जाते आहे.
आपले जगणे समृद्ध करणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरणादी बाबींचे महत्त्व समजून घेऊन सरकारची कार्यपद्धती आणि कायद्यामधील दुरुस्त्या ह्यांविषयी आपल्याला सजग आणि कृतिशील राहावे लागेल. ह्या मुद्द्यांवर चर्चेच्या माध्यमातून लोकसहभाग वाढत राहावा लागेल. ह्यातूनच कृती करणारे गट तयार होत जातील. आपला सहभाग म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. आपले प्रतिसाद आमच्यापर्यंत अवश्य पोहोचवा.
समन्वयक,
आजचा सुधारक
खरोखरच तारतम्यपूर्वक मनोगत आहे. शिक्षण क्षेत्र, आरक्षणाचे समाजावरील परिणाम, पर्यावरणाचे महत्व वगैरे विषयांवर मनोगत व्यक्त करताना सरकारसमोरील अडचणिंचाही विचार केला आहे. या अंकात वरील विषयांवर विवेचन असावे असे वाटते. अंक पाठविल्या बद्दल धन्यवाद. रमेश नारायण वेदक.
आरक्षणामुळे विषमता वाढत नाही आहे. कमीच होत आहे. त्याने जातीभेद वाढत पण नाहीत, आणि कमी पण होत नाहीत. शासकीय नोकऱ्यातील आरक्षणाने फारसा फरक पडलेला नाही, कारण सध्या शासन आपल्या रिकाम्या जागा भरतच नाही, कारण त्याच्याजवळ पगार आणि पेन्शन द्यायला पैसेच नाहीत. बेरोजगारीमुळे मागणी नाही, मागणी नाही म्हणून खाजगी उद्योग वाढत नाही, म्हणून बेरोजगारी कमी होत नाही,असे हे दुष्ट चक्र आहे. ते फोडण्यासाठी शासनाने capital gains tax, wealth tax, inheritance tax बसवून आणि वाढवून GDP च्या किमान 35% कर जमा केला पाहिजे, आणि आपल्या नोकऱ्या पूर्ण भरल्या पाहिजेत.
राजकीय आरक्षणाला चांगला पर्याय आहे तो म्हणजे प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व निवडणूक पद्धत.