समतावादी आरक्षण

कुठलीही ध्येयधोरणे आखताना वास्तवाचे भान राखणे आवश्यक ठरते. तरच ती ध्येयधोरणे यशस्वी होण्याची अधिक शक्यता संभवते. संविधानमसुदा समितीने अशा प्रकारचे भान राखलेले दिसून येते. त्याकाळचे वास्तव काय होते? इथे प्रचलित जातिव्यवस्था हा शोषण आणि विषमतेचा एक अफलातून नमुना होता. त्यामुळे विविध स्तरातील भारतीयांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात कमालीची तफावत होती आणि ती अशीच राहिली तर विषमतेने गांजलेले लोक लोकशाही उद्ध्वस्त करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, याचे भान मसुदा समितीला ठेवावे लागले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळी शिक्षण, मानमरातब, आणि मालमत्ता, ह्यांचे १०० टक्के आरक्षण कित्येक वर्षे एका छोट्या गटाकडे होते. त्या गटात स्त्रियांना तर पूर्णपणे वगळण्यात आले होते. समाजात एक सक्तीचे कठोर श्रमविभाजन प्रचलित होते आणि त्याला धार्मिक अधिष्ठान होते. स्वातंत्र्यलढ्यात तर जनतेला असे आश्वासन देण्यात आले होते की, स्वतंत्र भारतात सर्व जातिसमूहांना समानतेची वागणूक देण्यात येईल. त्याप्रमाणे घटनेत सर्वांना समान असा मताचा अधिकार देण्यात आला खरा; परंतु तेवढ्याने शिक्षण आणि मालमत्तेमध्ये समान स्थान मिळणार नव्हते. म्हणूनच संविधानात शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय सत्ता ह्या तीन बाबतीत अंशतः आरक्षणाची सोय करण्यात आली. आरक्षणामुळे वंचित गटातील काहींना उच्चशिक्षण मिळते, काही प्रमाणात नोकऱ्या मिळतात आणि राजकारणात जाता येते. म्हणजेच ज्ञानसत्ता, प्रशासकीय सत्ता आणि राजकीय सत्ता ह्यांत या गटाला काही प्रमाणात भागिदार होता येते.

राज्यघटनेने दिलेले आरक्षण पुढीलप्रमाणे आहे.

१. शैक्षणिक आरक्षण : शैक्षणिक आरक्षण हे राज्यघटनेतील ४६ व्या कलमानुसार आले आहे. हे कलम मार्गदर्शक तत्त्वांमधे येते. त्यात म्हटले आहे, ‘राज्य दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करेल.’ शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश देताना शासनाने ठरवून दिलेल्या टक्केवारीनुसार दलित व मागासवर्गियांसाठी राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक आहे.

२. नोकरीविषयक आरक्षण : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३५ नुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण निर्माण करण्यात आले. २००१ साली केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार मागासवर्गीयांना राखीव जागांच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा हक्कही मान्य करण्यात आला. १९९० मधे मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार OBC म्हणजे अन्य मागासवर्गीयांना नोकरीत २७ टक्के जाागा राखीव ठेवल्या गेल्या. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये SC साठी १५ टक्के, ST साठी साडे सात टक्के, OBC साठी २७ टक्के असे जवळजवळ ५० टक्के आरक्षण आहे.

३. राजकीय आरक्षण : घटनेच्या कलम ३३० ते ३४२ नुसार लोकसभेच्या जागांत अनुसूचितजाती व जमातींसाठी आरक्षित मतदार संघ करण्यात आले. कलम ३३२ नुसार विधानसभेसाठी राखीव मतदारसंघ केले गेले. हे राजकीय आरक्षण १० वर्षांसाठीच होते. त्यामागे असा विचार होता की, १० वर्षांच्या काळात सामाजिक न्याय समाजात रुजेल व कोणत्याही मतदारसंघातून कोणत्याही जातीचा उमेदवार निवडून येईल. पण, असे घडले नाही. या तरतुदीविना दलित व आदिवासी यांना इतर सवर्ण उमेदवार असताना निवडून येणे अशक्यप्राय होते. म्हणून आरक्षणाची ही तरतूद पुन्हा १० वर्षांनी वाढविण्याची व्यवस्था घटनेत केली होती. मात्र हे लक्षात घ्यावयास हवे की, ही मुदतवाढ लोकसभेच्या निर्णयावर अवलंबून असते. अशी लोकसभा जिथे ह्या लाभार्थ्यांना वगळता इतर सवर्ण आमदार बहुसंख्येने आहेत.
स्त्रियांच्या बाबतीत तर हा प्रश्न अधिक व्यापक आहे. स्त्रिया, मग त्या मागासवर्गीय गटांतील असोत वा सवर्ण गटांतील, त्यांना मानमरातब, शिक्षण आणि मालमत्ता हक्कापासून वंचित राहावे लागले होते. समाजात ५० टक्के प्रमाणात असलेल्या त्यांना आरक्षित मतदारसंघ नाहीत. स्त्रियांना लोकसभेत व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. आता तर मानवीहक्कांबद्दल जागरूक होणारा समाज लिंगभेद असणाऱ्या तृतीयपंथी वगैरेंसाठीही प्रतिनिधित्व मागितल्याशिवाय राहणार नाही.
१९९१ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना संविधानाच्या ७३ व्या दुरुस्तीप्रमाणे ग्रामपंचायती निर्माण केल्या गेल्या. त्यात वेगवेगळ्या पदांवर स्त्रियांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. ह्याचप्रकारे नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हापरिषद ह्यामध्ये अनुसूचित जातीजमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या.

राखीव जागांवरील आक्षेप :

आक्षेप १. राखीव जागांमुळे गुणवत्ता ढासळते
इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की शैक्षणिक आरक्षण हे फक्त प्रवेशापुरते मर्यादित आहे. परीक्षा पास होण्यासाठी नाही. संबंधित अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होण्यासाठी नाही. पुढे सर्वांचा दर्जा हा एकाच दंडाने मापला जातो. एकच परीक्षा सर्वांना लागू असते. आरक्षणातून आलेले विद्यार्थी पुढे आपापल्या व्यवसायक्षेत्रात चोख क्षमतेने काम करताना दिसतात. सरकारी कंपन्यांमध्ये राखीव जागा सर्व स्तरावर आहेत; परंतु त्याची गुणवत्ता कायम आहे. कमलनयन बजाज ह्यांच्या खाजगी कंपनीत पहिल्यापासून आरक्षण होते. पण, कंपनीची भरभराटच होताना दिसली. कंपनी तोट्यात गेली नाही. अहमदाबादची प्रसिद्ध IMA शिक्षणसंस्था म्हणते की, ह्या विद्यार्थ्यांवर अधिक मेहनत घ्यावी लागते हे खरे; पण त्याचा अंतिम परिणाम चांगलाच होतो. इथे हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयात लाखो रुपये भरून आधी प्रवेश व नंतर पदवीही मिळविली जाते. त्याबद्दल कोणी एक शब्दही काढत नाही. धनवान अनिवासी भारतीयांच्या मुलांसाठी १५ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. त्याबाबतही कुणी आवाज उठवताना दिसत नाही. त्यामुळे ह्या आक्षेपात काही तथ्य दिसत नाही. ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर आहे की, शासनाने शिक्षणावरील खर्च वाढवायला हवा. आपण जेमतेम उत्पन्नाच्या साडे तीन टक्के शिक्षणावर खर्च करतो. शेजारचा बांगलादेशपण शिक्षणावर ह्याहून अधिक खर्च करतो. सर्व इच्छुक व किमान पात्रता असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळाली पाहिजे.

आक्षेप २. नोकरीतील आरक्षणामुळे सवर्णांवर अन्याय होतो
इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, आरक्षण फक्त सरकारी नोकऱ्यांतच आहे. एकंदर जॉबमार्केटमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण अवघे ३ टक्के आहे. त्यातील २७%+१५%+७.५% म्हणजे जवळजवळ ५०%, एकूण बाजारातील नोकऱ्यांच्या केवळ दीड टक्के नोकऱ्या ह्या दुर्लक्षित गटासाठी राखून ठेवल्या जातात. तेंव्हा अन्याय झाल्याच्या ह्या तक्रारीत तथ्य उरत नाही.

आक्षेप ३. पूर्वजांनी केलेल्या चुकांची शिक्षा आम्हाला का?
हा प्रश्नच मुळात चुकीचा आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे, आरक्षण हा समाजात समता आणण्याचा प्रयत्न आहे. विषमतेमुळे दुफळी पडलेल्या समाजात संविधान यशस्वीपणे राबविता येणार नाही. राष्ट्रीय एकात्मता शक्य होणार नाही. ह्याचे उदाहरण बघायला फार लांब जायला नको. आपल्या शेजारच्या नेपाळमध्ये सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाची तजवीज नाही. तेथील माओवादी हिंसक गट हे असंतुष्ट ओबीसींमधूनच तयार झाले आहेत. तेंव्हा आरक्षणाकडे शिक्षा म्हणून बघणे चूक आहे. दूरदृष्टी ठेऊन एकसंध समाजनिर्मितीसाठी टाकलेले ते एक सूज्ञ पाऊल आहे.

आक्षेप ४. आरक्षण असताना शिवाय खुल्या वर्गातून मागास विद्यार्थ्यांना प्रवेश का द्यायचा?
हा प्रश्न म्हणजे बायकांचा डबा असताना इतर डब्यात स्त्रियांना का चढू द्यायचे, असे म्हणण्यासारखे आहे. त्यासाठी प्रतिबंध केला तर बायकांचे डबे वाढवावे लागतील. समाजात जातिव्यवस्थेने मागास ठरलेला समाज ७५ टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यांना ५० टक्के आरक्षण आहे तर २५ टक्के सवर्णांसाठी उर्वरित ५० टक्के जागा मोकळ्या आहेत. त्यामुळे खुल्या वर्गात त्यांना प्रवेश देणे भाग आहे.

आक्षेप ५. चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या वा आरक्षणाचे फायदे एकदोन पिढ्यांपर्यंत मिळालेल्या कुटुंबातील व्यक्तीला आरक्षण मिळणे योग्य नाही
हा आक्षेप योग्य आहे. आर्थिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या खुल्या गटातील व्यक्तीलाही १०% आरक्षण काही बाबतींत प्राप्त आहे.

आक्षेप ६. आरक्षण किती काळ चालू ठेवायचे?
इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, शिक्षण, नोकरी आणि मालमत्ता व मानमरातब याचे १००% आरक्षण एका ठरावीक वर्गाकडेच हजारो वर्षे होते. त्यामुळे समाजाची झालेली हानी पटकन भरून येण्यासारखी नाही. आरक्षण संपवायचे असेल तर जातिव्यवस्था लवकर संपुष्टात यावी म्हणून सखोल प्रयत्न करावे लागतील. जाणतेपणे मतदान करणारा मतदार त्यासाठी निर्माण व्हायला हवा, जो लायक मागासवर्गीय उमेदवाराला निवडून देईल. त्यासाठी त्याला आरक्षित मतदारसंघाची गरज भासणार नाही. महाराष्ट्रात असलेल्या जातपंचायत कायद्यासारखे कायदे सर्वत्र होणे गरजेचे आहे. आंतरजातीय विवाह प्रचलित होण्याची गरज आहे.

आरक्षणाचे फायदे :
१. आरक्षणामुळे एक महत्त्वाचा सकारात्मक बदल काही प्रमाणात घडून येतो. त्यामुळे जातिभेद कमी होण्यास आणि सामाजिक समतेचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते.
२. आरक्षणाचा आणखी एक फायदा समाजशास्त्रज्ञ सांगतात. भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात डोके वापरणारी ज्ञानशाखा आणि हातपाय वापरणारी श्रमशाखा ह्यात फारकत होती. बहुजन जातीला बहुविध सृजनशील उत्पादन प्रक्रियांची जाण होती. ह्या वर्गाला पद्धतशीर शिक्षण मिळाले तर त्यांच्यातील सृजनक्षमतेला चांगला वाव मिळतो आणि त्यांच्या सहभागातून राष्ट्राची प्रगतीच होते. विसाव्या शतकातील एक अमेरिकन विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ केनेथ गालब्रेथ असे म्हणत की, अमेरिकेने गेल्या काही दशकांत केलेल्या प्रगतीचे कारण कृष्णवर्णीयांना मिळणारी वाढती संधी, हे आहे.

आजची राजकीय स्थिती पाहता, मग ते शेतकरी आंदोलन असो, वा राज्यसत्तेपुढे झुकणारी न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, वा नीतिआयोग असो, लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, असे वाटते. येथे एका वचनाची आठवण होते. संविधानावर भाष्य करताना प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ नानी पालखीवाला म्हणाले होते, “We are a third class Republic with a first class Constitution.”
ह्या टिप्पणीवरून सूज्ञ, जाणकार समाजाने जातिव्यवस्थेच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेणे किती गरजेचे आहे हेच दिसून येते. ‘सामाजिक न्यायासाठी समतावादी आरक्षण’ ह्यामागील तत्त्व समजून घेऊन लोकांना ते समजावून देणे हे आपले कर्तव्य आहे.