आवाहन

स्नेह.

गेल्या काही महिन्यांत भारतात एक big fat indian wedding पार पडले. ज्यात पंतप्रधानांपासून सगळ्या दिग्गजांनी हजेरी लावली. ह्या लग्नसंमारंभासाठी आलेल्या परदेशी पाहुण्यांच्या सरबराईचा झगमगाट आपण सगळ्यांनी पाहिला. ह्याचदरम्यान झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ऐंशी कोटी भारतीयांना अन्नधान्य मोफत देण्याची योजना ह्यापुढे आणखीन पाच वर्षे राबवण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. निम्म्याहून अधिक भारतीयांना अन्न मिळत नसल्याची ही जणू स्वीकारोक्तीच होती. ह्यामधून भारतात पराकोटीला पोहोचलेली आर्थिक विषमता स्पष्ट दिसली.

२०२३ च्या आर्थिक वर्षात भारतातील घरगुती बचतीचा दर ५.२%, म्हणजे आजवरच्या किमान पातळीवर पोहोचला आहे, तर घरगुती कर्ज ५.७%, म्हणजे आजवरच्या कमाल पातळीवर पोहोचलेले आहे.

एका अभ्यासानुसार भारतातील २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षातील एकूण उत्पन्नापैकी २२.६% उत्पन्न आणि ४०.१% संपत्ती केवळ एक टक्के उच्चवर्गीयांची होती. जी गेल्या शंभर वर्षातील सर्वोच्च पातळी आहे. (आणि ती ही भारत सरकारच्या अधिकृत माहितीअभावी वास्तवाहून कमी नोंदली गेली असण्याची दाट शक्यता आहे)

आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आयकर सुधारणा हा एक उपाय आहे. सरकारचा भर मात्र पूर्णपणे वस्तू आणि सेवा करावर दिसतो, जो वैयक्तिक उत्पन्नानुसार कमी अधिक न केला जाता, सब घोडे बारा (की १८) टक्के ह्या न्यायाने सर्वांना एकसारखा आकारला जातो.
दुसरीकडे, सामाजिक विषमता कमी करण्याचा उपाय म्हणून केलेल्या आरक्षणाच्या हिश्श्यावरून सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेला गदारोळ आपण बघतो आहोतच.

शिक्षणक्षेत्रातील स्थितीदेखील अत्यंत विदारक आहे. जी परिस्थिती आरक्षणाच्या अंमलबजावणीविषयी, तीच विद्यार्थ्यांच्या भविष्याविषयी आहे. आर्थिक विषमतेहून शैक्षणिक विषमता जास्त धोकादायक आहे.

गुणवंत शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांपैकी ५०% पेक्षा जास्त मुलांची शिष्यवृत्ती वेगवेगळ्या कारणावरून दिलीच जात नाही. यावर्षी तर संपूर्ण महाराष्ट्रात कोणत्याच जिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात पाठ्यपुस्तके पुरवठादेखील झालेला नाही. देशाचा स्वातंत्र्यउत्सव साजरा झाला, शासकीय कार्यालयावर रोषणाई करण्यात आली पण गरीब मुलांना सरकार अद्यापही गणवेष देऊ शकलेले नाही. हे खूप अस्वस्थ करणारे आहे. आपल्याकडे शिक्षणक्षेत्रात कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. पण हा विभाग फक्त टपाली कामे करतो आहे का अशा शंकेला भरपूर वाव आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रातील विषमता कमी करायची असेल तर शिक्षण मोफत करायला हवे, खाजगी शाळांऐवजी शाळा सरकारी करायला हव्या.

सुधारकच्या आगामी अंकात ह्या वा अशा विषयांवर लिहिण्यासाठीचे हे आवाहन.

आपले साहित्य लेख, निबंध, कविता, कथा, रेखाचित्रे, व्यंगचित्रे, ऑडिओ, व्हिडीओ अशा कुठल्याही स्वरूपातील आपले साहित्य २५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत aajacha.sudharak@gmail.com अथवा +91 9372204641 वर पोहोचावे ही अपेक्षा. शब्दमर्यादा नाही.

समन्वयक,
आजचा सुधारक