मासिक संग्रह: जुलै, २०२४

नमस्कार. 

आपण पाठवलेल्या लेखांसाठीच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून हा लेख पाठवत आहे.

तुमच्या पत्रात तुम्ही एक-व्यक्ती-चालित सरकारवर आक्षेप घेतला आहे. त्या पद्धतीने कामकाज करणाऱ्या पक्षाला आता युती करून काम संभाळण्यास भाग पाडले जाणार आहे याबद्दल संतोष व्यक्त केला आहे. पण भारतातील जवळजवळ सर्वच पक्षांत (साम्यवादी पक्षांचा अपवाद वगळता) एकच व्यक्ती सर्व कारभारावर नियंत्रण ठेवते हे सत्य आहे. ५१ टक्क्यांची सत्ता म्हणतानाही त्यात खरी सत्ता राहते २६ टक्क्यांचीच. हे गणित पुढे वाढवत नेले तर शेवटी एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच लोकांच्या हाती सत्ता एकवटत नाही का?

‘आजचा सुधारक’ने हा खूपच चांगला विषय दिला आहे.

मी एक MD डॉक्टर असून १९९९ पासून एकटी जगत आहे. माझा चरितार्थ चालवण्यासाठी मी फक्त स्वतःवर अवलंबून आहे. मी २०१० नंतर आरोग्याविषयक काही कारणांसाठी नोकरी सोडली आणि पुन्हा एकदा विद्यार्थी झाले. मी माझ्या शिल्लकीवर जगत होते. कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे ह्याबद्दल माझे काहीच मत नव्हते. मात्र खाजगी आयुष्यात मी हुकूमशाहीविरुद्ध लढा देतच होते.

२०१४ मध्ये मी पहिल्यांदा व्हॉट्सॲपचा उपयोग सुरू केला. “अब की बार, मोदी सरकार”च्या जाहिराती मला हास्यास्पद वाटल्या. मला त्यातून सरळसरळ हुकूमशाही आणि अध्यक्षीय लोकशाही दिसत होती.

दारिद्र्य म्हणजे काय? दारिद्र्याची सर्वंकष व्याख्या कोणती? दारिद्र्य नैसर्गिक आहे की कृत्रिम? दारिद्र्याची निर्मिती कशी होते, दारिद्र्याचा निर्माता कोण? दारिद्र्य स्वनिर्मित असते की पर-निर्मित? असे मूलभूत प्रश्न विचारणारी व्यक्ती ‘मानवतेची शत्रू’ या दूषणाने संबोधित केली जाते. एकांगी विचारवादाने ग्रसित तथाकथित मानवतावादी असे प्रश्न विचरणार्‍या व्यक्तीला फाडून टाकायलाही कमी करणार नाहीत. असे असले तरी मी मात्र ‘असे प्रश्न’ विचारण्याचे धाडस करीत आहे.

पुष्कळदा दारिद्र्याची संकल्पना स्पष्ट करताना नशीब, नियती, पूर्वजन्मीचे पाप अशी अवैज्ञानिक पद्धतीची छद्म व फसवी कारणमीमांसा पुढे केली जाते व त्यानुसार दारिद्र्यनिर्मूलनाची प्रक्रिया ही ‘भूतदया’, ‘माणुसकी’, ‘सहानुभूती’ यांसारख्या दयासृजित भावनेने व पद्धतीने राबविण्यात येते.

(या लेखात आरक्षण म्हणजे भारतातील सध्याची ‘नियतांश प्रणाली’ किंवा ‘कोटा पद्धत’ (quota system) असे सामान्यतः गृहीत धरले आहे. सामाजिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ भारतापुरता मर्यादित आहे.)

आरक्षणाचा विचार करताना सामाजिक न्याय आणि गुणवत्ता या दोहोंचा विचार करावा लागतो. सामाजिक न्यायाची राजकीय आणि संस्थागत चौकट पाश्चात्य विद्यापीठीय स्तरावर अमेरिकन जॉन रॉल्स याने त्याच्या Theory of Justice (1971, 2001) या पुस्तकात दोन नियमांनुसार केली होती: (१) प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याचे समान मूलभूत हक्क मिळायला हवेत, (२) सामजिक आणि आर्थिक विषमता ही दोन उपनियमांनी मर्यादित हवी: (२अ) ही विषमता असलेली संस्थागत कार्यालये आणि त्यातील अधिकाराच्या जागा ह्या प्रत्येक नागरिकाला समान संधीच्या तत्त्वावर उपलब्ध असाव्यात, (२ब) विषमता अशा प्रकारे कार्यरत असावी की ज्यायोगे समाजातल्या सर्वांत तळातल्या (वंचित) व्यक्तीचा किंवा लोकांचा सर्वाधिक सापेक्ष फायदा होईल.

गेल्या दहा वर्षांत दलित-बहुजन कलावंतांच्या आगमनाने अनेक चित्रपट, टीव्ही आणि वेबसिरीज आणि माहितीपटांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचे जीवन आणि विचार टिपण्यास सुरुवात केली आहे. या सांस्कृतिक उलथापालथीची नितांत गरज आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा पहिल्यांदा देशाच्या राजकीय पटलावर आले, तेव्हा भारतातील लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाला ‘अस्पृश्य’ म्हणून संबोधले गेले आणि त्यांना धोकादायक आणि अपमानास्पद व्यवसाय करण्यास भाग पाडले गेले. मूलभूत मानवी हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले. या सामाजिक कुप्रथांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका आंबेडकरांनी राष्ट्रवादी नेतृत्वावर ठेवला. जातिनिहाय वर्गवारी आणि विषमता न सुटल्यास ब्रिटिश साम्राज्यवादापासून मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याला काहीच किंमत राहणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांची ओळख घटनाकार, कायदेपंडित, अर्थतज्ज्ञ अशी आहे. परंतु पत्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून अद्यापही त्यांची तेवढी दखल घेतली गेलेली नाही. आंबेडकरांनी पत्रकारिता पोटभरू किंवा प्रचारकी म्हणून केली नाही, तर समाजोद्धार हाच त्यांचा मुख्य हेतू होता. राष्ट्रोद्धाराचे मूलभूत अधिष्ठान त्यांना लाभलेले होते. ह्या बाबीकडे ह्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. डॉ. बाबासाहेबांनी ‘मूकनायक’, ‘बहिष्कृत भारत’, ‘प्रबुद्ध भारत’ ह्या नावांनी पाक्षिके चालवली. त्यांपैकी ‘जनता’ आणि ‘प्रबुद्ध भारत’ ही त्यांच्या चळवळीची मुखपत्रे असली तरी त्यांचे संपादन त्यांनी स्वतः न करता सहकार्‍यांकडून करून घेतले.

प्रा. स. ह. देशपांडे जन्मशताब्दी विशेष

दिनांक १७ डिसेंबर २०२३ पासून थोर राष्ट्रवादी विचारवंत प्रा. डॉ. स.ह. देशपांडे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू झाले आहे. राष्ट्रवाद हा सहंच्या अभ्यासाचा आणि जीवनभरच्या चिंतनाचा विषय होता. मुळात ‘अर्थशास्त्र’ या विषयाचे प्राध्यापक असलेले स. ह. उत्तरायुष्यात ‘भारतीय राष्ट्रवादा’च्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करण्यात आकंठ बुडाले. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचे आपले तत्त्वज्ञान मांडताना, मुस्लिम समाजाची कडवी धर्मनिष्ठा राष्ट्रवादाच्या आड येते आणि याची बीजे त्यांच्या धर्मात आहेत, असे ते निःसंदिग्धपणे म्हणत असत. पण म्हणून हिंदूंनी कडवे धर्मनिष्ठ होणे, हा त्या समस्येवरचा उपाय नाही; हेही ते तितकेच ठासून सांगत.

प्रा. स. ह. देशपांडे जन्मशताब्दी विशेष

पूर्वार्धात सांगितल्याप्रमाणे प्रा.स.ह. देशपांडे यांच्या ‘हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व’ (आवृत्ती पहिली, १ जुलै २००२) या ग्रंथात त्यांनी विवेचिलेले त्यांचे राष्ट्रवादविषयक विचार आपण समजावून घेत आहोत.

राष्ट्रवादाची गरज व त्याचे स्वरूप 

स.ह. म्हणतात, “राष्ट्रवादाचे मूळ गृहीतक असे की जग स्पर्धाशील आहे. टोळ्या म्हणून,जमाती म्हणून, वंश म्हणून किंवा वेगवेगळे धार्मिक समूह म्हणून मानवजात गटागटांत विभागली गेली आहे आणि हे गट कधी या रूपाने तर कधी त्या रूपाने एकमेकांशी स्पर्धा करीत आलेले आहेत. गेली काही शतके ‘राष्ट्र’ हा मानवगट या स्पर्धेतला एक महत्त्वाचा एकक (यूनिट) झालेला आहे.