‘ती’चा सहभाग वाढो

जिच्या हाती पाळण्याची दोरी | तीच जगाते उद्धारी |
ऐसी वर्णिली मातेची थोरी | शेकडो गुरुहुनिही||

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी स्त्रीचे, पर्यायाने आईचे केलेले हे वर्णन. एकेकाळी कुटुंबापुरती मर्यादित असलेली स्त्रीची हुशारी, निर्णयक्षमता, धडाडी, संधी मिळाली तर ती स्त्री त्या संधीचे नक्कीच सोने करू शकते. इतिहासाचा आढावा घेतला तर राजमाता जिजाऊपासून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी सक्षमपणे राज्यकारभार करून आदर्श उदाहरणे आपल्यासमोर घालून दिली आहेत. परंतु अर्थात् स्त्रीचा प्रवासही सोपा नव्हता. अगदी जन्मापासून, शिक्षण मिळेपर्यंत, पसंतीने विवाह ठरविणे, करीअरचे क्षेत्र निवडणे अशा आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्त्रीला संघर्ष चुकलेला नाही.

देशाच्या विकासात ग्रामविकासाला सर्वाधिक महत्त्व आहे हे ओळखून सन १९८९ साली राजीव गांधी यांनी पंचायतराज संस्थांच्या बाबतीत घटनादुरुस्ती विधेयक आणले होते. त्यालाच पुढे १९९३ साली ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या रुपात, नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात मान्यता मिळाली. या घटनादुरुस्तीमुळे देशभरात पंचायतराज संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सुसूत्रता आणली गेली. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमध्ये ३३% जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या. गावपातळीवर ग्रामपंचायत, तालुकापातळीवर पंचायतसमिती, जिल्हास्तरावर जिल्हापरिषद या रचना अस्तित्वात आल्या. त्यावरील अधिकारपदावरील ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित झाल्या. स्त्रियांना गावपातळीवर स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमधून प्रतिनिधित्व करण्याची पहिल्यांदा संधी मिळाली. महाराष्ट्रात या धोरणाची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे झाली. ‘राजसत्ता आंदोलन’सारख्या सामाजिक संस्थांनी चालवलेल्या चळवळीमुळे हे धोरण जनमानसात रुजले. इथली वाटचालदेखील सोपी नव्हती. गावपातळीवरील जातीचे राजकारण, सत्तास्थाने आपल्या कुटुंबातील महिलांमध्ये राखणे, सरपंच जरी महिला असली तरी खरा कारभार घरातील पती पहात असणे, अशा असंख्य अडचणींवर मात करत पंचायत पातळीवर महिला नेतृत्व सक्षमपणे उभारी घेताना दिसते आहे. परंतु त्यापुढे म्हणजे विधानसभा, लोकसभा या पातळीवर महिला आरक्षण विधेयकाची वाटचाल कठीण होती. 

राजकारणाबाबतचा दृष्टिकोण, कौटुंबिक रचनेमधून सहसा बाहेर न पडण्याची मानसिकता, स्वत:भोवती उभारलेल्या संरक्षक भिंती, पुरुषी वर्चस्वाला सहजासहजी आव्हान न देण्याची वृत्ती अशा गोष्टींमुळे स्त्रिया सक्रिय राजकारणात भाग घेताना फारशा दिसत नाहीत. अर्थात, ही स्थिती केवळ भारतातच आहे असे नव्हे; तर युरोप-अमेरिका यांसारख्या, अनेक पिढ्यांपासून लोकशाही रूजलेल्या देशातही तशीच स्थिती आहे. इंग्लंडमध्ये निवडून येणाऱ्यांतील स्त्रियांचे प्रमाण ३२ टक्के आहे; तर अमेरिकेत आज महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ २३ टक्के आहे. जगातील सर्वांत श्रीमंत व प्रगत देश असलेल्या अमेरिकेसारख्या लोकशाही राष्ट्रातील ही अवस्था आपण लक्षात घ्यायला हवी. 

सन १९१७मध्ये सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील १४ महिलांचे एक शिष्टमंडळ भारतीय स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश पार्लमेंटसमोर गेले होते. पुढे सन १९२१ च्या कायद्याने हा अधिकार स्त्रियांना प्राप्त झाला; पण त्याची व्याप्ती फारच मर्यादित होती. ज्या स्त्रियांचे पती सुशिक्षित आहेत, व संपत्तीचे मालक आहेत अशाच स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. नलसुत्थू राममूर्ती, ताराबेन प्रेमचंद, लक्ष्मी मेनन, राजकुमारी अमृत कौर इत्यादी महिलांनी प्रौढ मतदानाची मागणी केल्यानंतर, स्वातंत्र्यानंतर हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या ३२६ व्या कलमानुसार स्त्रियांना मिळाला.

न्यूझीलंड हे स्त्रियांना मतदानाचा हक्क देणारे जगातील पहिले राष्ट्र; पण स्त्रियांना तेथील कायदेमंडळात प्रवेश मिळण्याकरिता पुढे तब्बल ४० वर्षे लागली. याउलट सन १९२१ मध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यावर पाचच वर्षांनी, सन १९२७ मध्ये भारतात प्रथमच मद्रास विधानसभेत प्रवेश मिळविण्याचा मान डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी यांना मिळाला. ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रथम महिला’ हे स्थान मिळविण्याचा मान राजकुमारी अमृत कौर यांच्याकडे जातो.

भारतात सन १९५० मध्ये स्त्रियांना प्रौढ मतदानावर आधारीत मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला; परंतु पुरुषांच्या तुलनेत मतदानाच्या बाबतीत स्त्रिया उदासीन राहिल्या. महिला मतदारांमधील अज्ञान, गरिबी, कौटुंबिक जबाबदारी याचबरोबर राजकीय जाणिवांचा अभाव आदी बाबी कमी मतदान होण्यामागे प्रामुख्याने कारणीभूत ठरलेल्या दिसतात. देशामधील १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत लोकसभेच्या एकूण ४८९ सदस्यांपैकी केवळ १४ महिला खासदार होत्या. ते प्रमाण जेमतेम २.८० टक्के इतके होते. जरा अलिकडची स्थिती पाहू. सन २०१४ मध्ये १२.७ टक्के, तर २०१९ मध्ये १४.३६ टक्के म्हणजे ७८ महिला खासदार निवडून आल्या. यंदाच्या १८ व्या लोकसभेमध्ये ५४३सदस्यांपैकी ७४ महिला खासदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. हे प्रमाण २०१९ च्या तुलनेत थोडे कमी म्हणजे १३.६ एवढे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महिलांसाठी एक तृतियांश आरक्षण लागू केले आहे. त्याचा प्रत्यय २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसेल. संसदेत तब्बल १८१ महिला खासदार प्रवेश करतील तो दिवस आता दूर नाही. 

देशाच्या तुलनेत स्त्रीशिक्षण व स्त्री-जागृती यांमध्ये अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातील महिला लोकप्रतिनिधींच्या टक्केवारीबाबतचे चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. सन १९५२ च्या पहिल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत ३१६ पैकी ३६ महिला, आमदार म्हणून निवडून आल्या. हे प्रमाण ११.४ टक्के एवढे आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या स्त्रीशिक्षणाच्या चळवळीमुळे तळागाळातील स्त्रियादेखील शिक्षणाच्या  प्रवाहात आल्या. अशा प्रगतीशील विचारांच्या महाराष्ट्रात सन २०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत २८८ पैकी २४ महिला, आमदार म्हणून निवडून आल्या. हे प्रमाण ८ टक्के इतके आहे. ही आकडेवारी महिला उमेदवारांच्या लोकप्रतिनिधीत्वासंबंधी सर्वंकष विचार करायला लावणारी आहे.

युरोपमधील स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळविण्याकरिता जी चळवळ उभी करावी लागली किंवा जो त्रास सहन करावा लागला तसा भारतीय स्त्रियांना करावा लागला नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात स्त्रियांची एक फळी सक्रिय होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात सामाजिक कार्यात स्त्रियांचा सहभाग वाढला; मात्र तो तेवढ्यापुरताच सीमित राहिला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे तत्कालीन सहकारी यांच्या आग्रही निर्णयामुळे पुरुषांप्रमाणेच महिलांना मतदानाचा समान अधिकार मिळाला. इंदिरा गांधी यांच्याकडे भारताचे पंतप्रधानपद अनेक वर्षे होते; तरीही स्त्रियांचा राजकारणातील प्रत्यक्ष सहभाग म्हणावा त्या प्रमाणात वाढला नाही. 

हिंसाचार, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, कारस्थाने, स्वार्थ, अनीती यामुळे झाकोळलेल्या राजकारणापासून दूर राहिलेले बरे, अशी सामान्य माणसाची मन:स्थिती आहे. स्त्रिया याहून वेगळा काय विचार करणार? निवडणुकीचे राजकारण धकाधकीचे, जीवघेण्या स्पर्धेचे, गढूळ आणि जातीयवादाने बरबटलेले असले तरी समाजाचे प्रतिबिंब राजकारणात उमटते ही बाब समजून घेतली पाहिजे. 

पुरुषी मनोवृत्तीचा समाज राजकारणात सहभागी होणाऱ्या स्त्रियांविषयी उदार दृष्टिकोण ठेवीत नाही. एखाद्या स्त्रीला राजकारणात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण करणे सोपे नसते. राजकीय विरोधकांचे खोटेनाटे आरोप, थेट चारित्र्यावरच हल्ला अशा अडचणींना तिला अनेकदा सामोरे जावे लागते. अशाप्रकारे चारित्र्यहननाचा धोका पत्करायला महिला सहसा तयार होत नाहीत. 

कौटुंबिक परंपरेमुळे काही स्त्रिया राजकारणात वावरताना दिसतात. कालपर्यंत राजघराण्याच्या वारशामुळे, तर आज वडील किंवा भाऊ यांच्या राजकीय वारशामुळे महिला काही प्रमाणात राजकीय पटलावर दिसतात. त्यातही ४० ते ५० वर्षे या वयोगटातील महिलाच लोकप्रतिनिधित्व करण्याची संधी घेतात. कारण निवडणुकीचे धकाधकीचे दौरे करणे, तसेच पुरुष स्पर्धकांना तोंड देणे त्यांच्यासाठी अनेकदा कठीण असते. शिवाय, राजकारणातील चारित्र्यहननाचे आरोप तुलनेने या वयोगटातील महिला उमेदवारांना कमी होतात. कौटुंबिक जबाबदारीतून काहीशी मुक्तता याच वयोगटात उपलब्ध होते, हेही राजकारणातील सहभागाचे एक कारण सांगता येईल.

महिला लोकप्रतिनिधी या पुरुष लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत अधिक उत्तरदायी, जबाबदार, प्रामाणिक असतात, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. आरक्षणामुळे ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत (महिला आरक्षण विधेयकानुसार २०२९साली) महिलांना प्रतिनिधित्वाची संधी तर मिळाली आहे. परंतु आव्हानेदेखील तेवढीच तगडी आहेत. जातीचे राजकारण, महिलांच्या पदराआडून चालणारे घरातील पुरुषांचे राजकारण, तथाकथित संस्कृतिरक्षकांचा पहारा अशा अनेक अडचणी आहेत. या अडचणींवर मात करण्याचे बाळकडू स्त्रीला जन्माच्या आधीपासून मिळाले आहे. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष करून येथपर्यंत पोहोचलेली स्त्री हाती मिळालेल्या संधीचे निश्चितच सोने करेल. भारताच्या उभारणीतील निर्णयप्रक्रियेत आपला सक्रिय सहभाग नोंदवेल.

लेखातील आकडेवारीसाठी विविध माहितीस्रोतांची मदत घेतली आहे.