नवीन सरकारपुढील समस्या आणि नागरिकांची भूमिका

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही. नागरिकांना अभिप्रेत असलेली कामे करण्यासाठी ते सरकारकडे आग्रह धरू शकतात. सरकार जर योग्य मार्गाने आपली वाटचाल करीत नसेल किवा नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात टाळाटाळ करीत असेल, तर नागरिकांना घटनेच्या चौकटीत सरकारविरूद्ध आंदोलन करण्याचाही अधिकार असतो. ठरावीक काळानंतर सरकार बदलण्याचा किवा त्याची ताकद कमी करण्याचे कामही नागरिक करीत असतात. नुकत्याच पार पाडलेल्या निवड‌णुकीत काही प्रमाणात हे आपल्याला पाहायला मिळाले आहे. 

नागरिकांना वरीलप्रमाणे अधिकार असले, तरी ते या अधिकारांचा वापर करत आहेत काय, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्या घटनादत्त अधिकारांचा वापर करण्यासाठी प्रथम आपल्याला आपल्या देशास‌मोरील समस्या आणि त्या दूर करण्याचे उपाय यांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तसेच देशाचा म्हणजेच देशातील बहुसंख्य सामान्य लोकांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने कोणते उपाय आणि ते कशाप्रकारे उपयोजले पाहिजेत, हेही कळणे आवश्यक आहे. अशा माहितीच्या आधारे आपल्याला आपल्या विकासाचे मानदंड निश्चित करता येऊ शकतात. आणि या मानदंडांच्या अपेक्षेतच आपल्याला सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता येणे शक्य होते. त्यासाठी देशातील विचारवंत, राजकीय पक्ष, माध्यमे, लोकसंस्था (Civil Society) यांच्या मदतीने आपल्याला असे मानदंड निर्धारित करता येतात. 

आपल्या देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि त्यासाठी शासनाकडून जाहीर केल्या गेलेल्या योजना यांच्याकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास देशाच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने त्यांत काही विशेष आहे, असे वाटत नाही. देशातील लोकांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याऐवजी लोकांना तात्पुरते खूष करण्याकडे सरकारचा कल असल्याचे दिसून येते. लोकांमध्ये प्रगती करण्याची क्षमता आणि आकांक्षा निर्माण करण्यातूनच त्यांची खऱ्या विकासाकडे वाटचाल होऊ शकते. परंतु या दिशेने सरकारचे प्रयत्न होताना दिसतात काय, यावर विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनाच आपल्याला काय हवे आहे, हे सांग‌ण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. जोपर्यंत जनतेमध्ये एखाद्या गोष्टीविषयी मत तयार होऊन ते व्यक्त होत नाही, तोपर्यंत सरकारच नव्हे, तर विरोधी पक्षही त्याची दखल घेत नाहीत.

कोणती सावधगिरी बाळगावी?
आपले प्रश्न समजावून घेण्यापूर्वी सरकार या प्रश्नांकडे कसे बघत असते, यावरही विचार करणे आवश्यक वाटते. आजकालचे नेते लोकांसमोरील समस्यांचे सुलभीकरण करून त्यावर सोपी आणि लोकांना लुभावणारी उत्तरे सादर करतात. लोक जागरूक नसतील, तर ते नेत्यांच्या या सोप्या उत्तरांवर भुलून जातात. परदेशातील काळा पैसा देशात परत येईल आणि त्यातून आपल्या खात्यावर १५ लाख रुपये येतील, यावर त्यांचा विश्वास बसतो. आपला देश विश्वगुरू होईल आणि येत्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, यावरही लोक शंका व्यक्त करीत नाहीत. परंतु हा काळा पैसा परत कशा प्रकारे आणता येईल? त्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय असेल? यांवर आपण चिकित्सापूर्वक विचार करीत नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे सोपे नाही. त्यासाठी कृषिविषयक धोरणांत आमूलाग्र बदल करावा लागेल. तसेच शेतीत लक्षणीय प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल, हे आपल्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे आपण नेत्याच्या पोकळ आश्वासनावर पूर्ण विश्वास ठेवतो. आणि बराच काळ लोटल्यानंतर आपण फसविले गेलो, हे लोकांच्या लक्षात येते. हे जागरूक नागरिकांचे लक्षण असू शकत नाही. त्यासाठी नागरिकांमध्ये राजकीयदृष्ट्या जागृती होण्याची गरज आहे. तरच आपल्याला आपल्या खऱ्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाता येणे शक्य होईल.

आपल्या गरजांचे स्वरूप आणि विकासाचा दृष्टिकोण
कोणतेही उद्दिष्ट हे एकलपणे अर्थात् त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींचा विचार न करता साध्य करता येत नाही. उदाहरणार्थ, नागरिकांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षमता आल्याशिवाय सरकारच्या शिक्षणावरील खर्चाला अर्थपूर्णता येत नाही. सरकारने मुलांना शिक्षण देण्यासाठी शाळा, शिक्षक उपलब्ध करून दिले, तरी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले कुटूंब या सुविधांचा उपयोग करण्यासाठी सक्षम असत नाही. मोफत शिक्षणाची व्यवस्था केली गेली तरी, आपल्या मुलांच्या श्रमाचा त्याग करण्याची गरिबांची तयारी नसते. कारण हे श्रम त्यांच्या कुटुंबाला थोडा फार का होईना, हातभार लावत असतात. या कुटुंबाची संपूर्ण ताकद ही रोजचा दिवस कसाबसा ढकलण्यासाठी खर्च होत असते. त्यामुळे त्यांच्यात विकासाची आकांक्षा तयार होऊ शकत नाही. मुलांना शिक्षण दिले आणि त्यांना रोजगारच उपलब्ध झाला नाही तर, शिक्षित तरुण-तरुणींमध्ये वैफल्य निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. दुसरे उदाहरण ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या योजनेचे घेता येईल. आजूबाजूच्या परिसराचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट लक्षात घेतल्याशिवाय अशा योजना स्वतंत्रपणे यशस्वी करता येत नाहीत. आजूबाजूला दारिद्र्याचा समुद्र असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून फक्त शहरांचा विकास करता येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच सामान्य लोकांचा आर्थिक विकास झाल्याशिवाय ‘स्वच्छ भारत योजना’ यशस्वी होत नसते. विकासाच्या एकात्मिक योजना राबविणे, हे त्या योजना यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक आहे, हे क्षणभरही विसरता कामा नये.

आपले दीर्घकालीन हित साधणाऱ्या खऱ्या गरजा कोणत्या, हे सामान्य जनतेच्या सहसा लक्षात येत नाही. आपल्या खऱ्या गरजा कोणत्या, हे लोकांना पटवून सांगण्याचे काम हे नेत्यांचे असते. नेतृत्वाचा खरा अर्थ हाच असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अशा नेतृत्वाचे आदर्श उदाहरण आहे. सध्या अशा नेतृत्वाचा दुष्काळ पडलेला असून लोकमताच्या लाटेवर स्वार होऊन आपला स्वार्थ साधणाऱ्या नेत्यांचेच भरघोस पीक आलेले आहे. त्यासाठी आपणच आपले नेते होण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. म्हणूनच आपल्या खऱ्या गरजा कोणत्या आहेत, हे आपणच सरकारच्या गळी उतरविणे आवश्यक झालेले आहे.

दर्जेदार शिक्षणाची आवश्यकता
दर्जेदार शिक्षण ही आपली अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे, हे आपण ओळखले पाहिजे. आणि राजकारण्यांनाही ते पटवून देणे आवश्यक आहे. आपल्या समाजाच्या विकासाचा तो पायाभूत घटक आहे. शिक्षण जितके चांगले, तितका आपला समाज सक्षम, हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. शिक्षणाची आजची दयनीय स्थिती बघता, आपल्या लोकांना एवढी मूलभूत गोष्ट उमगलेली आहे काय, याचीच शंका येते. लोकांनाच जर शिक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नसेल, तर राजकारणी त्याची दखल घेण्याची शक्यता नाही, हे निश्चित समजावे. सध्या मतांचे राजकारण, हेच राजकारण्यांच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. परंतु आपल्याला त्यांचे हे प्राधान्यक्रम बदलायला भाग पाडावे लागेल.

आपले सरकार हे शिक्षणासाठी फार काही करीत असल्याचे फक्त कागदांवर दाखवीत असते. त्यासाठी नको तेवढ्या योजना राबवित असल्याचे नाटक करते. तसेच शिक्षणविषयक कामगिरीच्या अर्धसत्य अहवालावर आपले यश साजरे करीत असते. आपण घटनेत दुरुस्ती करून शिक्षणाला मूलभूत हक्कात जागा दिली आहे. त्या आधारावर शिक्षण हक्क कायदाही पारित केलेला आहे. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाने आपण कोणतेही लक्षणीय काम केल्याचे दिसत नाही. सरकारच्या फायलींमध्ये सगळे व्यवस्थित चालू असल्याचे दाखविले जाते. परंतु प्रत्यक्षातील हकीकत वेगळीच असते. सरकारचा हा खोटेपणा समोर आणण्याचा क्वचितच प्रयत्न होताना दिसतो. शोध पत्रकारिता तर आता नामशेषच झाली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून तरी सत्य जनतेसमोर येण्याची गरज आहे. जनतेलाही शिक्षणाच्या मुद्द्याचे विशेष काही वाटत असल्याचे दिसत नाही. आपल्या पाल्याचे भवितव्य घडविण्यासंबंधीचा मुद्दा त्यांच्याकडून एवढा दुर्लक्षित कसा काय राहू शकतो, याचे आश्चर्य वाटते. 

आपल्या सरकारने २०२३ मध्ये शिक्षणावर जीडीपीच्या फक्त २.९ एवढाच टक्के खर्च केला (संदर्भ : विकीपेडिया). अनेक विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या आकड्यांच्या तुलनेत आपला खर्च अत्यंत कमी आहे. १९८ देशांपैकी सुमारे १५४ देश शिक्षणावर आपल्यापेक्षा अधिक खर्च करतात. अमेरिकेचा हा खर्च जीडीपीच्या ६ टक्के असून चीननेही २०१६ रोजी शिक्षणावर जीडीपीच्या ४ टक्के खर्च केलेला आहे. आपल्या शेजारच्या नेपाळ आणि भूतान यांचा हाच खर्च अनुक्रमे ५.२ टक्के आणि ८.१ टक्के एवढा आहे. यावरून आपले सरकार शिक्षणाकडे किती गंभीरपणे बघते, याचा प्रत्यय येतो. त्यामुळेच आज अनेक शाळांमध्ये प्राथमिक सुविधाही नाहीत. शिक्षकांची हजारो पदे रिकामी आहेत. अनेक शाळांमध्ये गणित, विज्ञान यांसारख्या विषयांसाठी शिक्षकच नाहीत, यावर विश्वास बसत नाही. उपलब्ध असलेल्या शिक्षकांनाही इतर सरकारी कामांसाठी जुंपले जाते. बरेच शिक्षक आपला अभ्यासक्रमही पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांना ‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशा चळवळी कराव्या लागतात. शिक्षकांची नियमीत भरती करण्यात सरकार हयगय करीत असते. भरतीची योजना राबविली तरी सरकार त्यामध्ये फारसे गंभीर नाही. त्यामुळे तेथेही अनेक गैरप्रकार घडतात. शिक्षणसेवकाची संकल्पना ज्याच्या डोक्यातून निघाली आणि ज्यांनी ती अंमलात आणली, त्यांच्याबद्दल काय बोलावे? शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी अशा दुर्दैवी योजना अंमलात आणल्या जातात. देशाचे भविष्य ज्यांच्यावर अवलंबून आहे, अशी नवीन पिढी घडविण्याच्या कामाला आपण शिक्षणसेवक या वर्गाला योजतो आहोत, हे अत्यंत दुर्दैवाचे आहे. ज्यांचे आपलेच भविष्य सुरक्षित नाही, ते शिक्षणसेवक पुढची पिढी घडविण्यासाठी किती निष्ठापूर्वक काम करतील, याचा सरकार नाही, तर नागरिकांनी तरी विचार केला पाहिजे. प्रत्येक गावातील लोकांनी आपल्या शाळांवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. शाळेत मूलभूत सुविधा आहेत काय; पुरेसे आणि आवश्यक तेवढे शिक्षक आहेत काय; ते मुलांना योग्यप्रकारे शिकवितात काय, हे नियमीतपणे पाहिले पाहिजे. त्यात त्रुटी आढळल्या तर, संबंधितांच्या लक्षात आणून दिल्या पाहिजेत. देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी आपल्याला समृद्ध आणि सक्षम मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. आणि ती दर्जेदार शिक्षणातून प्राप्त करता येते. म्हणूनच आपल्या पाल्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण मिळणे, हा भारतीय नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्यासाठी असे दर्जेदार शिक्षण हे आपल्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर कसे येईल, हे आपण बघितले पाहिजे.

सार्वजनिक आरोग्य
सक्षम मनुष्यबळाच्या उभारणीसाठी शिक्षणाबरोबरच सार्वजनिक आरोग्यही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. परंतु सरकार समाजाच्या या महत्त्वपूर्ण गरजेकडे पुरेसे लक्ष देत आहे, असे मानण्यास काहीही आधार नाही. भारतातील कोणत्याही सार्वजनिक रुग्णालयाला भेट दिल्यास, याचा प्रत्यय येतो. ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. तेथे साधन सुविधांचा तुटवडा तर पाचवीला पुजलेला असतो. बऱ्याच वेळा आवश्यक औषधेही उपलब्ध नसतात. कामाचे वेळी डॉक्टर नसल्याचेही अनेक प्रसंग रुग्णांच्या अनुभवाला येतात. तेथील अव्यवस्था आणि अस्वच्छता आपल्याला उद्विग्न केल्याशिवाय राहत नाही. 

खेड्यातील या केंद्राच्या दूरवस्थेमुळे गरीब रुग्णांना खाजगी डॉक्टरांकडे किंवा शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. त्यामध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या जेमतेम पैशाचाही चुराडा होतो आणि ते अजूनच गरीब होतात. काहीजणांकडे खाजगी उपचार घेण्याएवढेही पैसे नसतात. अशा लोकांना साध्या साध्या आजारापोटी आपल्या प्रियजनांना मुकावे लागते. सरकार आरोग्य विमा योजनांची सुविधा उपलब्ध करते, पण त्यांचा लाभ घेण्यासाठी मुळात व्यवस्थाच कार्यरत नसते. अश्या परिस्थितीत या विमा योजना सरकारच्या जाहिरातीचे तेवढे काम करतात. सामान्य लोकांना मोफत किंवा अल्पदरात आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देणे हे कल्याणकारी राज्याचे आद्य कर्तव्य आहे. सरकारने आपले हे कर्तव्य पार पाडल्याशिवाय नागरिकांनी स्वस्थ बसता कामा नये.

नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयात सप्टेंबर-ऑक्टोबर २३ मध्ये दोन ते तीन दिवसांत ३१ मृत्यू होण्याची घटना घडते. त्याचे कारण, योग्य वेळी योग्य त्या उपचारांची सोय होऊ शकली नाही, हे सांगण्यात आले होते. २०२३ च्या ऑगस्ट महिन्यात कळवा (ठाणे) येथील सरकारी रुग्णालयातही असाच प्रकार घडून आला होता. तेथे एका रात्रीत १८ रुग्ण मरण पावले. अपुऱ्या सोयीसुविधा आणि रुग्णसंख्येत अचानक झालेली वाढ ही कारणे या मृत्यूंमागे असल्याचा आरोप त्यावेळी केला गेला होता. अशा काही गोष्टींवरून आपली आरोग्यव्यवस्था अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याच्या स्थितीत आल्याचे दिसून येते. कोविड काळात आपण सर्वांनी घेतलेल्या भयकारी अनुभवाचे सरकारी धोरणांवर मूलगामी परिणाम होणे अभिप्रेत होते. परंतु असा सकारात्मक परिणाम झाल्याचे क्वचितच पाहायला मिळते. 

सार्वजनिक आरोग्यावर सरकारने २०२३ या वर्षी जीडीपीच्या फक्त २.६ टक्के एवढा खर्च केला होता. कोविड काळाच्या जीवघेण्या अनुभवानंतरही आपण आरोग्यावरील खर्च पुरेशा प्रमाणात वाढवीत नाहीत, याचे सखेदाश्चर्य वाटते. मूळातच आपण इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी खर्च करीत असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. १९२ देशांपैकी १७५ देशांचा आरोग्यावरील खर्च आपल्यापेक्षा अधिक आहे. युरोपियन देशांचा हा खर्च त्यांच्या जीडीपीच्या १० टक्क्यांहून अधिक आहे. चीनचा हा खर्च त्यांच्या जीडीपीच्या ५ टक्क्यांहून अधिक आहे. आपल्याकडील लोकसंख्या आणि गरिबी यांचा विचार करता आपला आरोग्यावरील खर्च कितीतरी अधिक असायला हवा होता. परंतु सरकार अर्थसंकल्पीय तुटीची भीती दाखवून शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च लक्षणीय प्रमाणात वाढविण्याचे टाळत असते. परंतु लोकांनाही आरोग्यव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा होण्याची गरज वाटली पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर त्यांना तो आपला अधिकार वाटला पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा उपयोग प्रामुख्याने गरीब लोकच करीत असतात. त्यामुळे सरकारने त्याकडे अधिक लक्ष देणे अभिप्रेत आहे. पण सरकार गरीबकल्याण योजना फक्त त्यांच्या मतांसाठीच राबविते की काय, असे वाटू लागते. त्यामुळे गरिबांनी आपली ही महत्त्वाची गरज सरकारच्या गळी उतरविणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत याचा निवडणुकीतील मतांवर परिणाम होत नाही, तोपर्यंत सरकार गरिबांच्या कल्याणाच्या कोणत्याही योजनांमध्ये फार मोठी गुंतवणूक करण्याची शक्यता नाही, हे आपण ओळखले पाहिजे.

भारतातील शेतीसुधारणा
आपल्या देशात शेतकरी आणि शेतीवर आधारीत लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांच्या वर आहे. आपला देश बनण्यात या लोकसंख्येचे मोठेच योगदान आहे. म्हणूनच या लोकसंख्येच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास झाला, असे कदापि म्हणता येणार नाही. परंतु दुर्दैवाने आपल्या राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा उत्तरोत्तर कमी होत आहे. कोणत्याही प्रगत देशात शेतीचा वाटा अत्यल्प असतो, यात शंका नाही. पण अशा देशांमध्ये शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्याही लक्षणीय प्रमाणात कमी असते. आपल्याकडे मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांचा राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा १६.७३ टक्के (२०२२) एवढा अल्प आहे. ज्या जीडीपीवाढीचा अभिमान आपण बाळगत असतो, त्या जीडीपीवाढीत बहुसंख्य लोकांचा वाटा अत्यल्प असल्याचा आपल्याला खेद वाटला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करणारे सरकार त्यासाठी प्रत्यक्षात काय करीत आहे, याकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे. वरवर शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या योजनांची जाहिरात करणारे सरकार खरोखरच शेतकरी आणि तत्सम वर्गांचे कल्याण करू इच्छिते काय, हा विचारणीय प्रश्न आहे. आणि त्याचे उत्तर शोधण्याचे काम आपले अर्थात् देशाच्या नागरिकांचे आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे खरोखरच कल्याण करावयाचे असेल, तर प्रथम शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारीत योग्य भाव देण्याची आवश्यकता आहे. पैशाच्या अभावामुळे आणि सततची देणी भागवायची असल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्याचे थांबवता येत नाही. त्यामुळे बाजारावर त्यांचे शून्य नियंत्रण असते. या स्थितीचा फायदा दलाल आणि व्यापारी घेतात. म्हणूनच सरकारने यात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या मालाची हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. त्याऐवजी सरकार आयात-निर्यात धोरणांत बदल करून वेळोवेळी शेतमालाचा भाव पाडण्याचे दुर्दैवी काम करीत असते. हमीभाव देण्याबरोबरच पाणीपुरवठा, भांडवलपुरवठा, माल साठवणुकीची केंद्रे, चांगले रस्ते, नियमीत वीजपुरवठा, कृषी मालावरील प्रक्रियाकेंद्र इत्यादी सोयींसाठी सरकारने शेतीक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. या स्वरूपाची कामे करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या दुसऱ्या अगणित लहानसहान योजनांचा फारसा उपयोग होणार नाही. ते फक्त मताचे राजकारण उरते.

अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या
आपल्या देशात मोठ्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांपेक्षा अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या कितीतरी अधिक आहे. २०१५-१६ च्या कृषी गणनेनुसार एकूण शेतकऱ्यांपैकी ८६ टक्के शेतकरी हे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत. त्यांच्याकडे एकूण कृषिक्षेत्रापैकी फक्त २०.८९ टक्के शेतीक्षेत्र आहे. आजच्या तारखेत ही स्थिती अजूनच दयनीय झाली असण्याची शक्यता आहे. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती काहीशी बरी आहे. महाराष्ट्रात २०१५-१६ च्या कृषिगणनेनुसार एकूण शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्पभूधारक असून त्यांच्याकडे एकूण क्षेत्राच्या ४५ टक्के क्षेत्र असल्याचे आढळून येते. त्यांच्या वाट्याला दरडोई सरासरी ०.५८ हेक्टर एवढे अल्प क्षेत्र येत असल्याचे आढळून येते. (महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३) हे शेतकरी आपल्या तुटपुंज्या जमिनीत त्यांच्या उपजीविकेला पुरेल एवढाही माल उत्पादित करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना इतर शेतकऱ्यांच्या शेतात मजूर म्हणून काम करणे, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, छोट्या छोट्या टपऱ्या चालविणे, कपडे विकणे, असे लहानसहान उद्योग करावे लागतात. परंतु ग्रामीण भागात पैसाच नसल्याने त्यांच्या या उद्योगांनाही पुरेसा वाव मिळत नाही. त्यामुळे हे छोटे आणि भूमिहीन शेतकरी शहरांचा रस्ता धरतात. आपल्याकडे शहरनियोजनाच्या कुठल्याही शास्त्रशुद्ध योजना अंमलात येत नसल्याने या स्थलांतरीत शेतकऱ्यांची अवस्था शहरात अजूनच अवघड होऊन जाते. मोठ्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना शासनदरबारात थोडाफार तरी आवाज असतो. परंतु या छोट्या शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायची किंवा त्यावर विचार करण्याचीही गरज सरकारला वाटत नाही. मग सरकार शेतकरी सन्मान योजनेसारख्या रेवड्यांचें वाटप करणाऱ्या योजना आणते. बँक खात्यात पैसे जमा करणे किंवा मोफत राशन पुरविणे यांसारख्या त्या योजना असतात. या योजनांमुळे या शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा तर मिळतो, पण त्यांचे भविष्य उज्ज्वल बनण्याची कोणतीही शक्यता निर्माण होत नाही. उलट असे लाभधारक लोक शिथिल बनतात. त्यांच्यात विकासाची इच्छाशक्तीच निर्माण होत नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना फुकटचे काही देण्यापेक्षा त्यांना सक्षम करणाऱ्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. ग्रामीण भागात कृषिमालावर प्रक्रिया उद्योग उभारले गेल्यास तेथील बेरोजगार लोकांना काम मिळू शकेल. आणि कृषिमालासाठी शेतकऱ्यांना ग्राहकही मिळतील. तरीही खेड्यातील लोकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर आपल्याला टाळता येणे शक्य होणार नाही. परंतु आजूबाजूच्या छोट्या आणि मध्यम शहरांच्या नियोजनाच्या किंवा विकासाच्या कोणत्याही योजना सरकारकडे नसल्यामुळे हे स्थलांतर मोजक्या मोठ्या शहरांतच होते. मोठ्या शहरांच्या सर्वांगीण विकासाच्या एकात्मिक योजना राबविण्याचा कोणताही प्रयास न केल्याने ह्या शहरांना स्थलांतर झेपत नाही. मग शहरांचे बकालीकरण होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. देश म्हणजे देशातील माणसे, हे खरे असेल, तर कृषिक्षेत्राचा सर्वांगीण विकास, हे सरकारचे महत्त्वपूर्ण कार्य ठरते. सरकार काही करेल, अशी अपेक्षा करीत त्याची वाट पाहण्यात अर्थ राहिलेला नाही. त्यामुळे जनतेनेच आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून सरकारला या गोष्टी करायला भाग पाडले पाहिजे. 

असमतोल किंवा डळमळीत विकासाची समस्या
कमालीचे दारिद्र्य, निरक्षरता, टोकाची विषमता, खाजगी भांडवलाचा तुटवडा, ही आपली स्वातंत्र्याच्या पहाटेची आर्थिक स्थिती होती. अश्या परिस्थितीत आर्थिक विकास आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने लोकशाही समाजवादी अर्थव्यवस्थेला पर्याय नव्हता. नेहरूंनी म्हणूनच लोकशाही समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे प्रतिमान (Model) स्वीकारले. या प्रकारच्या आर्थिक प्रतिमानामुळे आर्थिक विषमता काही प्रमाणात नियंत्रित करण्यात यशही मिळाले. परंतु आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने हे प्रतिमान फारसे यशस्वी होऊ शकले नाही. त्यामुळे भारत सरकारने १९८० पासून थोड्या प्रमाणात आणि १९९१ पासून मोठ्या प्रमाणात खाऊजा (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणांवर आधारीत आर्थिक सुधारणा अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. आर्थिक विकासाच्या वाढत्या दराच्या स्वरूपात त्यांचे यशही अनुभवाला आले; पण त्यांचा परिणाम, भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात, चिंता निर्माण करणाऱ्या विषमतावाढीत झाला. The World Inequality Report 2022 या अहवालात ही विषमता स्पष्टपणे अधोरेखित केलेली आहे. या अहवालानुसार भारतामध्ये तळातील ५० टक्के लोकांचे सरासरी उत्पन्न हे २००० डॉलर्स, तर वरच्या १० टक्के लोकांचे हेच उत्पन्न ४२५०० डॉलर्स म्हणजे २१ पटींपेक्षा अधिक आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३.१% उत्पन्न तळातील ५० टक्के लोकांच्या वाट्याला येते. त्याचवेळी सर्वोच्च १०% लोकांच्या वाट्याला हाच हिस्सा ५७.१% पर्यंत जातो. भारतामध्ये ही विषमता उत्तरोत्तर वाढत असून सध्या आपल्या देशाचा समावेश सर्वाधिक विषमता असलेल्या देशांमध्ये झाला आहे. म्हणूनच भारतातील सध्याची विषमता ही वसाहतकालीन विषमतेपेक्षा अधिक असल्याचे ‘थॉमस पिकेटी’सारख्या अर्थतज्ज्ञाचे मत आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था श्रीमंतांना अधिकाधिक श्रीमंत आणि गरीबांना अधिकाधिक गरीब करण्याचे काम करीत असल्याचे दिसते. आपण मात्र अर्थव्यवस्थेतील या विकृतीचा स्वीकार करण्याऐवजी आपल्या तथाकथित जीडीपीवाढीचा डंका वाजवत बसलो आहोत. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवून त्यांना सुखी करायचे असेल, तर वेगवान आर्थिक विकास ही काळाची गरज असल्याचे कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु आपल्यासारख्या पराकोटीच्या विषमतेने ग्रासलेल्या देशात जीडीपीवाढीबरोबरच आर्थिक न्याय प्रस्थापित होण्याचीही तेवढीच गरज आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकार मात्र जगातील सर्वांत मोठ्या पाच अर्थव्यवस्थेमध्ये आपला समावेश झाल्याचे यश साजरे करीत आहे. असे केल्याने भारतीय जनतेचे लक्ष त्यांच्यापुढील दारिद्र्याच्या प्रश्नांपासून विचलीत होणार नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे. कारण या आर्थिक वाढीचा उदोउदो करताना आपल्या देशाच्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक असणाऱ्या ‘दरडोई उत्पन्न’ या निकषाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ‘दरडोई जीडीपी’ या निकषानुसार १८७ देशांपैकी १४४ देश आपल्यापुढे असल्याचे आढळते. ‘दरडोई उत्पन्न’ या निकषानुसार १९० देशांमध्ये आपण १४० व्या क्रमांकावर आहोत. त्यामुळे सरकार जेव्हा जीडीपीवाढीचे मृगजळ दाखविते, तेव्हा आपण सरकारपुढे दरडोई उत्पन्नाबाबत प्रश्न उपस्थित केला पाहिजे. या दरडोई उत्पन्नाबाबतीतही आपल्या देशात कमालीची विषमता आढळून येते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे १९८१ पासून ही विषमता उत्तरोत्तर वाढत असल्याचे आढळत आहे. आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यात आपण कमी पडत आहोत, याचेच हे निदर्शक आहे. आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या सार्वजनिक सेवाक्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रगतिशील कररचनेची (Progressive Taxation) अंमलबजावणी केल्यास देशाला अधिक श्रीमंत लोकांकडून कररूपाने अधिकाधिक निधी उभारणे शक्य होईल. या अतिरिक्त निधीच्या साह्याने सार्वजनिक सेवाक्षेत्राला अधिक सशक्त बनविता येईल. परंतु सरकार श्रीमंतांच्या दबावाखाली असे निर्णय सहजासहजी घेत नाही. उलट कालबाह्य ठरलेल्या ‘ट्रिकल डाऊन थियरी’च्या प्रभावाखाली अधिक श्रीमंत उद्योजक आणि कंपन्या यांच्या करामध्ये कपात करण्याकडे जगातील अनेक सरकारांचा कल असतो. आपल्या देशातही सप्टेंबर २०१९ मध्ये कंपनीकरात लक्षणीय प्रमाणात कपात केलेली होती. एप्रिल २०२२ मध्ये संसदेत बोलताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कंपनीकरात केलेल्या कपातीचे समर्थन केले आहे. त्या म्हणतात, “नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आणि एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ही कपात करण्यात आली आहे.” सरकारचे हे श्रीमंतधार्जिणे धोरण लक्षात घेऊन नागरिकांनी याबाबत सजग राहण्याची गरज आहे. वाढत्या आर्थिक विषमतेच्या गंभीर परिणामांची सरकारला जाणीव करून देणे, ही काळाची गरज बनली आहे. सरकारने या आर्थिक विकृतींवर उपाय करण्यासाठी आपल्या धोरणांत मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी देशातील जनतेने आपला आवाज वाढविणे आवश्यक होऊन बसले आहे. म्हणूनच आर्थिक न्यायाची चाड असणाऱ्यांनी आता शांत बसून चालणार नाही. 

खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांचा आधार असलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झाली, हे अमान्य करण्याचे कारण नाही. परंतु आपले सेक्टरनिहाय उत्पादन बघितल्यास त्यातील असमतोल प्रकर्षाने लक्षात येतो. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ज्या कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या कृषिक्षेत्राचा एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा २०१२ या वर्षी फक्त १६.८५ टक्के (Statista) होता. २०२२ या साली हा वाटा घसरून १६.७३ टक्क्यांवर आलेला आहे. त्यामुळे कृषिक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण लोकांमधील बेकारीची समस्या भयावह झालेली आहे. आर्थिक विकास होताना कृषिक्षेत्राचा वाटा कमी होणे अटळ असले, तरी त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण घटणेही आवश्यक असते. परंतु कृषिक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी उद्योगक्षेत्राचा वाटा अपेक्षेइतका वाढत नसल्याचे दिसून येत आहे. Statista नुसार २०१२ या वर्षी राष्ट्रीय उत्पादनात औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा २९.४ टक्के होता. Make in India किंवा Start up india सारखे उपक्रम राबवूनही या क्षेत्राचा वाटा २०२२ साली २५.६६ टक्के एवढा घसरला. आपल्या सेवाक्षेत्राचा एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असला तरी त्याला पूरक असणाऱ्या उत्पादनक्षेत्राचा वाटा पुरेशा प्रमाणात का वाढत नाही, यावर सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. 

जीडीपीवाढीचा उद्घोष करणाऱ्या सरकारला शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या अर्धबेकार किंवा पूर्णबेकार लोकसंख्येला क्षणभरही विसरता येणार नाही. कृषिक्षेत्राचा विकास झाल्याशिवाय त्या क्षेत्राशी संबंधित लोकांचे नष्टचर्य संपणार नाही. उद्योगक्षेत्राचा विस्तार करतानाही प्रादेशिक समतोल प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे रोजगारनिर्मितीला पूरक ठरणाऱ्या उद्योगवाढीला प्रोत्साहन देण्याची धोरणे आखली पाहिजेत. यादृष्टीने लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, ही आजच्या काळाची गरज आहे. वाढती बेरोजगारी समाजातील दारिद्र्य तर वाढवतेच, पण ती समाजातील असंतोषालादेखील कारणीभूत असते. आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नसला तरी सामान्य लोक आरक्षणाकडे त्याच दृष्टिकोनातून पाहतात. म्हणूनच देशभरात रोजगाराच्या नावाखाली आरक्षणाची आंदोलने पेट घेत आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने तर राज्यात जातीय ध्रुवीकरण घडून येत असल्याचेही दिसून येत आहे. हे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणांत आवश्यक ते बदल करण्याची गरज आहे. उद्योजकांनीही भविष्यातील संकटांचा आढावा घेऊन आपल्या उत्पादनात आणि उत्पादनपद्धतीत आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत. 

बेरोजगारीबरोबरच महागाईनेही जनता त्रस्त झालेली आहे. आयातीला पर्याय निर्माण करण्यात आपल्याला पुरेसे यश मिळत नाही. त्यामुळे आपल्याला महागडा कच्चा माल आयात करावा लागतो. त्याचप्रमाणे इंधनाची आयात अपरिहार्य असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किंमतीत होणारे बदलही वस्तू महाग होण्याला कारणीभूत ठरतात. त्यासोबतच इंधनावर सरकारकडून लावले जाणारे करही महागाईत भर टाकतात. २०१३ या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०८ डॉलर्स असताना (Statista Research Department) आपल्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव अनुक्रमे रुपये ६६ आणि रुपये ४९ होते. जून २०२० ला आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ४२ डॉलर्सपर्यंत खाली आलेले असतानाही आपल्या देशात हेच भाव अनुक्रमे रुपये ७९ आणि रुपये ६४ होते. याचा अर्थ कच्च्या तेलाचे भाव ६१.३५ टक्क्याने कमी होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव मात्र अनुक्रमे २१ आणि ६४ टक्क्यांनी वाढलेले आढळतात. हा प्रभाव सरकारने इंधनावर लादलेल्या करांचा आहे. आपला रुपया कमजोर झाल्यानेही आपल्याला आयात महाग पडते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्याशिवाय वाढती मागणी, वस्तूंची टंचाई या बाबीही महागाई वाढण्याला कारणीभूत होतात. ज्यात नफा जास्त आहे, त्याच वस्तूंचे उत्पादन करण्याची उद्योजकांची प्रवृत्तीदेखील वस्तूंच्या टंचाईला कारण होत असते. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महागाई आणि बेकारी यांचा प्रभाव पडल्याचे जाणकार म्हणतात. म्हणून सरकार आतातरी या समस्यांकडे गंभीरपणे पाहील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. नागरिकांनीही या विषयावर सतत जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे.

लोकाभिमुख प्रशासनाची आवश्यकता
लोकशाहीमध्ये नोकरशाही ही लोकाभिमुख असलीच पाहिजे. याचा अर्थ, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आपले अस्तित्व आणि प्रयोजन लोकांची सेवा करणे, हेच असल्याचे स्वीकारले पाहिजे. आपले हे लोकसेवकपण त्यांनी त्यांच्या वर्तनातून दाखविले पाहिजे. प्रत्यक्षात क्वचितच असे घडताना दिसते. उलट अधिकारी आणि कर्मचारी जनतेशी सरंजामदारासारखेच वागताना दिसतात. याबाबतीत जनतेलाही आपल्या घटनादत्त अधिकारांची जाणीव नसते. एवढेच नाही तर समाजातील वैचारिक आणि राजकीय नेतृत्वानेही सदर व्यवस्था मनापासून स्वीकारलेली दिसते. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात, धोरणांत लोकांना लोकाभिमुख नोकरशाहीचे आश्वासन दिल्याचे दिसत नाही. याचे कारण आपल्या सरंजामदारी परंपरेत आहे, हे स्पष्ट आहे. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोकशाहीच्या नवीन परंपरा निर्माण करणे आपल्या सर्वांचे काम होते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा जनतेला होणारा प्रत्यक्ष लाभ हा नोकरशाहीच्या माध्यमातूनच होत असतो. आणि ही नोकरशाहीच जर पारंपरिक राजेशाहीचे प्रतिनिधीत्व करीत असेल, तर लोकशाहीचे लाभ तळापर्यंत पोचणे अवघड जाणार, यात संशय नाही. म्हणूनच लोकाभिमुख प्रशासन हे लोकशाहीच्या यशाचे महत्त्वपूर्ण साधन ठरते. यासाठी नागरिकांनी आपल्या प्रशासनयंत्रणेत मूलभूत बदल करण्याची मागणी रेटण्याची गरज आहे.

लोककल्याणकारी राज्य आणि नोकरशाही
भारतीय घटनेनुसार आपले राज्य हे ‘कल्याणकारी राज्य’ आहे. त्यामुळे देशातील जनतेच्या कल्याणाच्या हेतूने विविध योजना राबवविणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. अशा योजना राबविण्यासाठी राज्याला सक्षम लोकप्रशासन अर्थात् नोकरशाहीव्यवस्थेची गरज असणे स्वाभाविक आहे. सक्षम प्रशासन अस्तित्वात येण्यासाठी प्रशासनात पुरेशा सक्षम आणि योग्य कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. जर प्रशासनात पुरेसे कर्मचारी नसतील तर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. आज आरोग्यक्षेत्राची दयनीय अवस्था होण्यात डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा हा महत्त्वाचा घटक आहे. सरकारी शाळांमधून आज शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राच्या दुरवस्थेत अधिकाधिक भरच पडत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम करणाऱ्या व्यवस्थेचे धिंडवडे निघताना आपण पाहत आहोतच. असे होण्यासाठी पोलिस प्रशासन लोकांप्रती अभिमुख असण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांप्रती अधिक अभिमुख असणे, हे कारण आहेच. त्याशिवाय नेहमीच तुटपुंजी राहणारी पोलिसांची संख्याही या स्थितीला कारणीभूत असू शकते, यावर आपण विचार करीत नाही. कल्याणकारी कामे सोडा, लोकांच्या क्षुल्लक कामांसाठीही सामान्यांना, विशेषत: गावा-खेड्यांत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना तालुका किंवा जिल्ह्यांच्या ठिकाणी फेऱ्या माराव्या लागतात. कामांसाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत किंवा कर्मचारी जागेवर नाही, अशी कारणे त्यांना ऐकावी लागतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी या तुटपुंज्या कर्मचाऱ्यांमुळे ओढवणारी स्थिती तर नेहमीच चिंताजनक बनते. कर्मचाऱ्यांची रिकामी पदे भरण्यासाठी किंवा नवीन पदे निर्माण करण्यासाठी निधीच्या कमतरतेची कारणे दिली जातात. परंतु प्रगतिशील कररचना आणि करवसुलीची सक्षम यंत्रणा यांच्याद्वारे निधीच्या कमतरतेवर मात करता येणे शक्य होऊ शकते. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या मूळातच अत्यंत कमी आहे. ILOSTAT च्या आकडेवारीनुसार २०१४ या वर्षी भारतातील कर्मचाऱ्यांची संख्या आपल्या एकूण कामगारसंख्येच्या ३.८० टक्के एवढी होती. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये हीच संख्या अनुक्रमे ७.३ टक्के (२०२१) आणि २८ टक्के (२०१२) एवढी होती. बहुतेक प्रगत राष्ट्रांमध्ये ही संख्या १० टक्क्यांच्या वरच असल्याचे दिसून येते. यावरून आपल्या देशात कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढविण्याची आवश्यकता स्पष्ट होते. 

वरील प्रश्नांशिवाय राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित न होणाऱ्या इतर काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची दखल घेणे आवश्यक आहे. जसे, शहरांच्या नियोजनाच्या आणि व्यवस्थापनाच्या वाढत्या समस्या तातडीने हाताळण्याची गरज आहे. अन्यथा काही काळातच आपली शहरे राहण्यास निकामी झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. शहरांतील सार्वजनिक वाहतुकीची समस्या उत्तरोत्तर गंभीर होत असताना, आपल्या शासनानेच नव्हे, तर आपलेही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. तोट्याची तमा न बाळगता वाहतुकव्यवस्थेत कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता आणणे, ही काळाची गरज आहे. असे झाल्यास आपल्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या प्रदूषणाला काही प्रमाणात नियंत्रित ठेवणे शक्य होईल. ग्रामीण भागातील रस्ते आणि वाहतूक यांची समस्या आजही फारशी सुधारलेली नाही. राज्याचा बांधकामविभाग आणि राज्यांची महामंडळे याबाबत अयशस्वी ठरलेली आहेत. बांधकामविभाग आणि महामंडळे ही सार्वजनिक सेवेची साधने ठरण्याऐवजी ती सत्ताधाऱ्यांसाठीची कुरणे झालेली आहेत. नागरिकांनी यात सक्रिय लक्ष घातल्याशिवाय या सेवेत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. आपल्याकडे शासन अनेक क्षेत्रांच्या नियमनासाठी आणि जनतेला सेवा देण्यासाठी अनेकानेक योजना, नियम, कायदे जाहीर करीत असते. सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी करून त्यांची उत्तम जाहिरातही केली जाते. पण त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र ते अत्यंत बेफिकीर असते. त्या योजनांचे लाभ प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोचतात की नाही, हे पाहण्यासाठी शासनाकडे कोणतीही फीडबॅक यंत्रणा नसते. वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे खोटे किंवा अर्धसत्य अहवाल पाठविले जातात. सरकारही आपले यश मोजण्यासाठी या अहवालांवर अवलंबून राहते.

२०१४ साली भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. परंतु त्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भरीव असे काहीही झाले नाही. आज भ्रष्टाचार सर्वव्यापक बनला असून त्यापासून बचाव करण्याचा कोणताही मार्ग जनतेकडे राहिला नाही. कितीही वैध काम असले तरी ते विहित वेळेत होण्यासाठी सामान्य जनतेला पैसे मोजावेच लागतात. दुसरी भयावह बाब म्हणजे कोणतेही अवैध काम पैशाच्या जोरावर करणेही आता सहज सोपे बनले आहे. आपल्या हातून एखादे गुन्हेगारी कृत्य घडले, तरी पैशाच्या जोरावर आपण त्यातून सुटू शकतो, ही भावनाच गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारी आहे. भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचे अस्तित्व आणि घातलेले थैमान सगळ्यांना माहीत असते. कारण ते अगदी उघडपणे चालू असल्याचे दिसून येते. पण त्याकडे सगळेच म्हणजे वरिष्ठ अधिकारी, सरकार आणि लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. आता जनतेनेच या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

गेल्या दहा वर्षांत लोकशाही संस्था आणि प्रक्रिया यांचा ऱ्हास होत असल्याचे आढळून येत आहे. या विषयाचा सामान्य जनतेशी थेट संबंध येत नाही. परंतु त्याचे भीषण परिणाम जनतेलाच भोगावे लागत असतात. लोकशाहीच्या माध्यमातून जनतेला काही मौलिक अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यांच्या साह्याने जनता आपला विकास करून घेत असते. लोकशाहीने दिलेल्या या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयादी संस्था कार्यरत असतात. सरकार जर वेगवेगळ्या मार्गांनी या संस्थांवर घाला घालत असेल, तर त्याचा फटका अंतिमतः जनतेलाच बसणार आहे. काही काळापूर्वी सत्ताधाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयावरही टीकेची झोड उठविण्यात आली होती. निवडणूकआयोगासंबंधी अलीकडेच केलेल्या कायद्याने या घटनात्मक आयोगालाच सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे काम केलेले आहे. निष्पक्ष आणि मुक्त (Fair and free) निवडणुका हा भारतीय नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. वरील कायद्याने नागरिकांच्या या अधिकारांवरच प्रश्नचिह्न निर्माण केलेले आहे. विरोधी खासदारांचे वारंवार निलंबन करून त्यांच्या अनुपस्थितीत, साधकबाधक चर्चेला फाटा देऊन महत्त्वाचे कायदे पारित करण्याचे सरकारचे धोरण लोकशाहीच्या तत्त्वांविरुद्ध असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. सरकारच्या अशा धोरणांविरुद्ध जनतेने आवाज उठविण्याची गरज आहे. 

पर्यावरण संरक्षण हा मुद्दा आपल्या पुढच्या पिढीच्याच नव्हे, तर एकूण मानव जातीच्या भवितव्याच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा आहे. जनतेला याची फारशी जाणीव असल्याचे दिसून येत नाही. तापमानवाढ, पर्यावरणाचे प्रदूषण आणि विध्वंस, नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास यांच्यमुळे मानवी जीवन संकटाच्या खाईत लोटले जात आहे. अनावृष्टी, अतिवृष्टी, वादळे, पूर, विविध आजार यांच्यामुळे आपले जीवन धोक्यात येत आहे. विकास कितीही आवश्यक असला, तरी मानवी जीवनाच्या बदल्यात तो कोणीही स्वीकारणार नाही. त्यासाठी देशाच्या नागरिकांनी पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या अटी पाळणाऱ्या विकासाचा (Sustainable development) आग्रह धरला पाहिजे.

आपला देश अनेक जाती, धर्म, निरनिराळे भाषिक आणि सांस्कृतिक समूह यांनी मिळून बनलेला आहे. त्यामुळे आपला देश स्वातंत्र्यापूर्वी एक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात होता, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. इंग्रजांविरुद्ध लढा देताना या लढ्यातील अनेक जाती, धर्माच्या नेत्यांनी संपूर्ण देशाला एकतेच्या सूत्रात गोवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. त्यासाठी भारताच्या प्राचीन इतिहासातून मानवतावादी मूल्यांचा शोध घेण्याचे काम त्यांनी केले. भारतातील प्राचीन उदारमतवादी संस्कृती आणि आधुनिक मानवतावादी मूल्ये यांची सांगड घालून एक नवे राष्ट्र निर्माण करण्यात आपल्या स्वातंत्र्यचळवळीने फार महत्त्वाची भूमिका निभावलेली आहे. आपल्या घटनेतील समता आणि बंधुता ही मूल्ये, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा आधार असल्याचे आपल्या नेत्यांनी उद्घोषित केले. असे असले तरी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच भारतातील काही गटांनी या एकात्मतेच्या भावनेलाच छेद देण्याचे काम अविरतपणे सुरू ठेवलेले आहे. त्यामुळे गेल्या दशकात जातीय आणि धार्मिक द्वेष वाढीस लागून सामाजिक सामंजस्याला सुरुंग लागल्याचे आपण पाहत आहोत. देशातील नागरिकांमध्ये बंधुता निर्माण होण्यासाठी सहिष्णुता आणि सामंजस्य हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. बंधुता हा तर सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा आधारभूत घटक आहे. राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करण्यासाठी सामाजिक आणि धार्मिक विद्वेषाला मूठमाती देऊन परस्परांप्रती सन्मानाची आणि विश्वासाची भावना वृद्धिंगत करण्याची कधी नव्हे तेवढी आज गरज निर्माण झालेली आहे. धार्मिक आणि जातीय विद्वेष निर्माण करून आपली पोळी भाजण्याचा राजकारण्यांचा डाव असेलही. आपण मात्र त्यांचा हा डाव यशस्वी होऊ देता कामा नये. घटनेत आश्वासित केलेल्या समता, बंधुता आणि एकात्मता यांचे संरक्षण करण्याचे आम्हां भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्याचे मोठे आह्वान आपल्यापुढे आहे, यात संशय नाही. सामान्य माणसांचे मेंदू काही धर्मांध प्रवृत्तींनी विषाक्त केल्याचे आपण अनुभवत आहोत. त्यामुळे सामाजिक सामंजस्य प्रस्थापित करण्याचे हे आह्वान पेलणे अजूनच अवघड बनले आहे. परंतु सामाजिक सद्भावना ही आपल्या सर्वांगीण प्रगतीची पूर्वावश्यकता आहे. नवीन सरकारनेही भारतीय नागरिकांत सहिष्णुता आणि सामंजस्याची भावना कशी वाढत जाईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. किमान आपल्या समाजात धार्मिक किंवा जातीय आधारांवर कोणतीही तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जरुरी आहे. 

लोकांच्या चर्चेत, राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आणि सरकारच्या अजेंड्यावर जे विषय असतात, त्यापेक्षाही महत्त्वाचे विषय प्रचलित राजकीय अवकाशाच्या बाहेर असतात. असे विषय आणि त्या संदर्भातील मुद्दे राजकीय पटलावर आणण्याची गरज आहे. या मुद्द्यांवर सातत्याने चर्चा घडवून आणणे आणि या चर्चेत सामान्य जनतेला सहभागी करणे आवश्यक आणि महत्त्वाचे ठरणार आहे. जेणेकरून सामान्य जनतेमध्येही जागरुकता निर्माण होऊन ते आपली नागरिकत्वाची भूमिका समर्थपणे पार पाडू शकतील.

लातूर.
मोबाईल क्र. ८७९३८३८३८९/९४२०३५८३८३