पहारेकरी बदलतील पण तुरुंगवास कसा टळणार?

नमस्कार. 

आपण पाठवलेल्या लेखांसाठीच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून हा लेख पाठवत आहे.

तुमच्या पत्रात तुम्ही एक-व्यक्ती-चालित सरकारवर आक्षेप घेतला आहे. त्या पद्धतीने कामकाज करणाऱ्या पक्षाला आता युती करून काम संभाळण्यास भाग पाडले जाणार आहे याबद्दल संतोष व्यक्त केला आहे. पण भारतातील जवळजवळ सर्वच पक्षांत (साम्यवादी पक्षांचा अपवाद वगळता) एकच व्यक्ती सर्व कारभारावर नियंत्रण ठेवते हे सत्य आहे. ५१ टक्क्यांची सत्ता म्हणतानाही त्यात खरी सत्ता राहते २६ टक्क्यांचीच. हे गणित पुढे वाढवत नेले तर शेवटी एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच लोकांच्या हाती सत्ता एकवटत नाही का? उडदामाजी काळे गोरे अशी आपली अवस्था आहे. 

लोकशाहीचाच हा दोष आहे की  काय न कळे! मात्र येणाऱ्या सरकारने घेतलेले निर्णय जनतेच्या हिताचे आहेत की नाहीत आणि ते हिताचे नसतील तर त्याचा विरोध करणे लोकांना शक्य आहे का, आणि कसा? तुम्ही हा विचार मात्र महत्त्वाचा मांडला आहे. जर सरकारी निर्णय जनतेच्या हिताचे असतील तर त्यांची पाठराखण करणे आणि नसतील तर त्यांना विरोध करणे, शिवाय हा प्रतिसाद सरकारपर्यंत पोचवण्याचे काम कसे करायचे याविषयी या लेखात मी माझे विचार मांडत आहे.

गेली दहा वर्षे एखादी बहुराष्ट्रीय मोठी कंपनी चालवावी त्या पद्धतीने भारताचे सरकार चालवले गेले याबाबत, भक्त वगळता सर्वच लोकांचे एकमत होईल. सरकारने घेतलेले निर्णय जर जनतेला मान्य नसतील तर काही असाधारण लोक न्यायालयीन मार्गाने त्याला विरोध करतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडेदेखील सरकार दुर्लक्ष करते हा अनुभव काही दुर्मिळ नाही. गांधीमार्गाचा उपयोग करून केल्या जाणाऱ्या उपोषण, सत्याग्रह या साऱ्यांना सरकार अनेकदा अनुल्लेखाने मारते किंवा या मार्गाचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीच्या जिवाचीही पर्वा केली जात नाही. गेल्या १० वर्षांत अण्णा हजारे यांच्यासारखी एकही व्यक्ती पुढे आली नाही; कारण सरकारची कातडी गेंड्याची होती. विधिनिषेधशून्य मार्गांनी विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचे अनेक प्रसंग गेल्या दहा वर्षांत घडून आले हा आपल्या सगळ्यांचाच अनुभव आहे.

नव्या सरकारचे येत्या काळात काहीही कार्यक्रम असोत, त्या निर्णयांना प्रतिसाद देण्यासाठी लोक सक्षम आहेत का असा प्रश्न तुम्ही उपस्थित केला आहे.  त्याबद्दलचे माझे उत्तर ‘लोक सक्षम नाहीत’ असे आहे. लहानसहान गोष्टींत त्यांना नेत्यांची गरज भासते हे सत्य आहे. बहुतेकांना, आपण, आपले कुटुंबीय, आणि आपली उदरनिर्वाहाची साधने याशिवाय इतर कशातही फारसा रस आणि समज नसते. म्हणूनच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था, कित्येक हजार कोटींचा प्रकल्प, आणि कोणत्यातरी झेंड्याखाली एकत्र येण्याचे आवाहन अशा गोष्टींमागचा अर्थ समजत नाही. त्यातच जवळजवळ प्रत्येकाच्या हाती मोबाईल ही एक नवी अफूची सरकारमान्य गोळी आली आहेच. त्यामुळे परिस्थितीमागचे वास्तव समजण्याची समाजाची कुवत आणखीच कमी होताना दिसते. आपल्याला नेमके काय हवे आहे, श्रेयस काय आणि  प्रेयस काय याचे भान लोकांना कधीच नसते. वस्तूंचा पूर आणि इंधनाचा धूर यापलीकडे विकासाचा अर्थ म्हणूनच त्यांना लावता येत नाही. 

फॅसिस्ट म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या पक्षाला युती करावी लागली यात समाधान मानण्यासारखे काहीही नाही. त्यांनी गेल्या दहा वर्षात जी काही तथाकथित विकासाची व्याख्या करून ठेवली आहे, त्यामुळे इतर कोणताही पक्ष पूर्ण बहुमताने सत्तेत आला तरीही या विकासाच्या आराखड्यात फारसा बदल करणे शक्य होईल असे वाटत नाही. नाहीतर नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या सिंहासनालाच धोका पोचेल. खाजगीकरण करताना “मेक इन इंडिया”चा नारा सपशेल फसला आहे. जाहिरात केलेली कोणतीही तथाकथित प्रगती बाहेरच्या कंपन्यांच्या जोरावर केलेली आपल्याला दिसते. अशा स्थितीत खाजगी कंपन्या, मग त्या देशी असोत वा बहुदेशीय, सरकारच्या हातात हात घालून काम करतात हे ओळखणे खरे तर अशक्य नाही. 

सरकारबद्दल आपले म्हणणे काय आहे हे सांगण्याची संधी लोकांना पाच वर्षांनी एकदाच मिळते. निवडणुकांत यशस्वी होण्यासाठी काय काय केले जाते त्याबद्दलचे कटू सत्य आपण निमूटपणे स्वीकारले आहेच. वृत्तपत्रे, टी.व्ही.वाहिन्या आणि रेडिओवाहिन्या कशा विकत घेता येतात हे गेल्या दहा वर्षांत आपण पाहिले आहे. इतर कोणत्याही पक्षाला या कला अवगत नाहीत असे समजणे म्हणजे भाबडेपणाच ठरेल. सोशल मीडियासारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी चालवलेल्या संवादसाधनांमध्ये जनमताचे खरे प्रतिबिंब कधीही दिसत नाही, कारण ही साधने या कंपन्यांनी केवळ नफा बनवण्यासाठी चालवलेली असतात. लोकांची खाजगी माहितीदेखील या कंपन्या इतर कंपन्यांना आणि विविध सरकारांना विकत असतात हे सत्य उघड झाले आहेच.

त्यांच्या मदतीला आता AI आले आहे. खोट्या बातम्या, न घडलेल्या घटनांचे व्हिडीओज् बनवता येतात आणि त्याचा अनियंत्रित प्रसार (viral) करता येतो. (पॅलेस्टिनी सैनिकांनी इस्रायली बालकांची केलेली कथित हत्या दाखवणारा व्हिडीओ असाच होता असे म्हणतात.) AI चे वैशिष्ट्य असे की त्याला नीतिमत्तेची बंधने नसतात. तंत्रज्ञानाच्या अचाट प्रगतीमुळे भारली गेलेली जनता सम्मोहित (hypnotise) झाली आहे. आता तिच्याकडून हवी ती कवायत करून घेता येऊ शकेल असे कंपन्यांना आणि सरकारला वाटत असावे. 

अश्यावेळी प्रतिसाद म्हणजे feedback देण्यासाठी लोकांनी काय अवजार वापरायचे? पंजाबच्या शेतकऱ्यांप्रमाणे लाल किल्ल्यावर कब्जा करायचा का? दुकानांवर खळ्ळ् खटाक् करायचे का? रस्त्यावर उभे राहून किती काळ निदर्शने करायची? उपोषण, अगदी आमरण जरी केले तरी आपल्या जिवाविषयी सरकारला काही देणे घेणे नाही हेच सत्य पुन्हा जाणून घ्यायचे ना? 

हे सर्व कालचे मार्ग निराशाजनक आणि अपयशी ठरत असताना, एक अंधुक उजेड दिसतो. तो आहे आर्थिक प्रतिसादाचा. सरकारचे कौतुकदेखील करता आले पाहिजे आणि नाराजीही व्यक्त करता आली पाहिजे. हे नेमके कसे करता येईल हे थोडक्यात देत आहे.

आर्थिक प्रतिसादाचा उपाय सुचवताना हा उपाय परिणामकारक, निर्धोक आणि बिनखर्चाचा (किंबहुना खर्च वाचवणारा) आहे हेच केवळ मी लक्षात घेतले आहे. अर्थकारण हा माझा विषय नाही. त्यामुळे या उपायामधील त्रुटी वाचकांनी जरूर लक्षात आणून द्याव्या. त्यात सुधारणा कराव्या म्हणजे हा उपाय अधिक व्यापक होऊ शकेल. हा उपाय मीच शोधून काढला आहे असा माझा दावा नाही त्यामुळे सर्वांनी यात सहभागी व्हायला हवे. विचार हे बीज आहे. त्याचा वृक्ष होणार असेल तर त्याला माती, खत, पाणी, हवा या सगळ्यांची गरज भासेल.

आर्थिक प्रतिसाद परिणामकारक ठरेल कारण केवळ पैशावरच जग चालते अशी सरकारची आणि जनतेचीही (दुर्दैवाने) कल्पना आहे. जर एखाद्या पूर्वनियोजित कृतीने पैशांची उलाढाल, जाणवेल इतकी कमी जास्त झाली तर त्याची दखल घ्यावीच लागेल. सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर आणि नंतर देशपातळीवरही. So, kick where it hurts!

आर्थिक प्रतिसाद हा उपाय निर्धोक आहे असे मी म्हणतो कारण त्यासाठी कोणताही कायदा मोडावा लागत नाही. तुम्ही कर भरला नाहीत तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल पण तुम्ही खरेदी न करणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही. म्हणून खरेदी न करून तुम्ही विरोधात मतदान करू शकता. आर्थिक प्रतिसाद हा उपाय बिनखर्चाचा आहे. किंबहुना अनेकदा खर्च वाचवणारा आहे. विशिष्ट खरेदी करायची नाही असे ठरवले की तुम्ही वेगळे पर्याय निवडू शकता. खर्चच न करण्याचादेखील एक पर्याय असतोच.

आर्थिक प्रतिसादाचा मुद्दा नीट समजावा यासाठी दोन उदाहरणे देत आहे. ही उदाहरणे शंभर टक्के चपखल बसणारी नसतील पण त्यामुळे आर्थिक प्रतिसादाचा मुद्दा समजावा अशी अपेक्षा आहे.

पहिले उदाहरण आर्थिक प्रतिसाद वापरून सरकारी निर्णयाला पाठिंबा कसा द्यायचा याविषयी देतो. 

ज्या प्लास्टिकचे पुनर्चक्रीकरण करता येत नाही त्या प्लास्टिकवर बंदी आणणे हा सरकारी निर्णय वेगवेगळ्या पातळीवर योग्य वाटेल असा होता. (सरसकट प्लास्टिकवर बंदी याच्या विरोधातच माझी भूमिका आहे.) त्याची नीट समजून घेऊन अंमलबजावणी करताना वरपासून  खालपर्यंत इतका भ्रष्टाचार झाला की प्लास्टिक वेष्टनांची संख्या वाढतच गेली. समजा मला अर्धा किलो रवा विकत घ्यायचा आहे. दुकानात जाताना माझ्याकडे डबा असेल तर मी त्यातच अर्धा किलो रवा मोजून मागायचा. दुकानदार वेगवेगळी कारणे देऊन तसे न करण्याची शक्यता आहे. पण एका दिवसात दहा ग्राहक दुकानाकडे पाठ फिरवून निघून गेलेले  दुकानदारांनाही आवडणार नाहीत. ॲल्युमिनियममिश्रित प्लास्टिक वेष्टने असणारी उत्पादने विकत घ्यायची नाहीत. उदा. बटाटा चिप्स. ग्राहकांनी आम्हाला वस्तू विकत घ्यायची आहे पण आमच्या अटींनुसार, असे व्यापाऱ्यांना सांगण्याचा हा साधा, अहिंसक उपाय आहे. ग्राहकाची चिकाटी आणि थोडीशी गैरसोय सहन करण्याची तयारी या गोष्टींमुळे  पर्यावरणावर  चांगला परिणाम करणारी गोष्ट नक्कीच घडून आली असती. (येथे आपण पर्यावरणाबद्दल बोलत आहोत. केवळ  स्वच्छतेबद्दल नाही हे लक्षात ठेवायला हवे. प्लास्टिक वेष्टने घातल्यानंतर त्यांची दूरवर वाहतूक करणे सोयीचे जाते. त्यामुळे दोन  वाईट गोष्टी घडतात. पहिली म्हणजे स्थानिक वस्तूंची विक्री कमी होऊ शकते. दुसरी म्हणजे दूरच्या वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण!)

आर्थिक प्रतिसाद वापरून विरोध नोंदवता येईल याचे उदाहरण असे आहे –

सध्या स्मार्ट मीटरचा बोलबाला चालू आहे. जादू वाटेल अशा प्रकारचे कोणतेही तंत्रज्ञान आले की त्याबद्दल संशय वाटायला हवा. (Any technology closely resembling with magic is hiding something.) जादूगार जादू करून तुमचे मनोरंजन करतो तोवर ठीक आहे. पण त्यात हातचलाखी आहे हे तरी आपल्याला समजले पाहिजे. स्मार्ट मीटर मध्ये सॉफ्टवेअर असते. ते सॉफ्टवेअर काय आहे, ते ग्राहकाबद्दल कोणती माहिती गोळा करून कोणाला पाठवते आहे याबद्दल ग्राहक अंधारातच रहात असेल तर हे तंत्रज्ञान नाकारायला हवे. उदाहरणार्थ, दर बुधवारी या घरातली विद्युत उपकरणे कमीतकमी चालतात ही माहिती स्मार्ट मीटरने पाठवली आणि ती अयोग्य लोकांच्या हाती पडली तर दरवडेखोर बुधवारी या घराला भेट देण्याची शक्यता बळावते. अशा घटना स्मार्ट मीटर स्थापित केलेल्या घरी परदेशात घडल्या आहेत. स्मार्ट मीटरिंग वापरून ग्राहकांच्या विविध वर्तनाचा अभ्यास करता येतो. त्याचा वापर करून गुन्हे केले जातात. आता स्मार्ट मीटरला विरोध करण्यासाठी आर्थिक प्रतिसाद काय देता येईल हे पाहू. पहिली गोष्ट म्हणजे स्मार्ट मीटर खरेदी करायला नकार देणे. जाहीर निषेध करून अमर्याद काळासाठी घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीतकमी वापर करणे (फ्रिज आणि एअर कंडिशनर बंद, त्यांची नवी खरेदी बंद). त्यामुळे वीजवापर कमी होईल. आपले वीज बिल कमी होईल आणि वीज कंपनीला झटका बसेल. हजारो लोकांनी हे केले तर मूळ निर्णयात बदल करावाच लागेल. 

वर उल्लेख केलेल्या उपायांत त्रुटी आहेतच. स्थिती गुंतागुंतीची आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मूळ संकल्पनेत खूप भर घालावी लागेल. प्रयोगांची आणि अपयशाची तयारी ठेवावी लागेल आणि जनसामान्यांना साधा सोपा वाटेल असा कृतिकार्यक्रम आखावा लागेल. वर सांगितलेल्या उपायांमधे महत्त्वाची त्रुटी आहे आपली होणारी गैरसोय. पण सम्मोहित मनाने कंपनी सरकार (कंपन्या आणि सरकार यांची युती) सांगेल तसे नाचायचे की “या टोपीखाली दडलंय काय, या मुकुटाखाली दडलंय काय” हा प्रश्न विचारायचा आणि गैरसोय सहन करायची हे ठरवावे लागेल. मी रक्तहीन विरोधाचा मार्ग सुचवतो आहे मग फ्रिज आणि एअरकंडिशनर नसल्यामुळे थोडा गैरसोयीचा घाम सहन करायला काय हरकत आहे?)

आर्थिक प्रतिसाद म्हणजे रोज केलेले मतदान आहे. सरकारचे कौतुक करण्यासाठी सरकारच्या त्या विशिष्ट निर्णयाच्या क्षेत्रात खरेदी वाढवायची. जर नाराजी व्यक्त करायची असेल तर त्या क्षेत्रात खरेदीला नकार द्यायचा. खाजगी उद्योग असोत वा सरकारी, त्यांची कार्यक्षमता त्यांना किती नफा मिळाला यावरच (दुर्दैवाने) ठरवली जात आहे. त्यामुळे आर्थिक बहिष्काराचे शस्त्र सरकारला आपले निर्णय बदलायला भाग  पाडू शकेल. कशावर बहिष्कार टाकायचा, कशाचे कौतुक कशाची खरेदी करून करायचे हे ठरवणे सोपे नाही (म्हणूनच हा उजेड अंधुक दिसतो). ज्यावेळी हे सुस्पष्ट नसेल तेव्हा सरळ इंधनांच्या खरेदीवर बहिष्कार टाकायचा. जीवनावश्यक खरेदी स्थानिक बाजारातूनच करायची. कारण हीच इंधनाची ऊर्जा सरकारच्या विविध कार्यक्रमांना बळ पुरवते. रोज केलेल्या या मतदानाची दखल घ्यावीच लागते. दुर्दैवाने काय विकत घ्यायचे काय नाही हे जनतेला समजावून द्यावे लागेल. ते कोणी व कसे समजावून द्यायचे हा कळीचा प्रश्न ठरतो.

तुमच्या पत्रात केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून इतर विचारही मांडले जातील. वर सांगितलेल्या विचाराखेरीज इतर अनेक विचारांवर अधिक चर्चा झाली तर कदाचित मार्ग सापडेलही. नाही तर पहारेकरी बदलतील पण तुरुंगवास मात्र टळणार नाही अशी भीती वाटते.