लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

१९ एप्रिल ते १ जून २०२४ ह्या कालावधीत सात टप्प्यांमध्ये ५४३ मतदारसंघात झालेली सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाची जगातील सर्वांत मोठी निवडणूक पार पडून स्वतंत्र भारताची अठरावी लोकसभा नुकतीच स्थापित झाली आहे. निकालानंतर उडणारा गुलाल असो वा धुराळा यथावकाश दोन्ही खाली बसेल. फैजच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास “तुझ से भी दिल-फ़रेब हैं ग़म रोज़गार के” (तुझ्याहूनही माझ्या रोजी-रोटीची लढाई अधिक महत्त्वाची आहे) याची जाणीव सर्वसामान्य नागरिकास एव्हाना झाली असेल. जिगर मुरादाबादीने “उन का जो फ़र्ज़ है वो अहल-ए-सियासत जानें” (त्यांचे कर्तव्य जाणोत ते राजधुरंधर) असे म्हटले होते. मतदानाचे आमचे कर्तव्य आम्ही पार पाडले आहे; आता पुढील पाच वर्षे तुम्ही तुमचे काम करा, असे म्हणून ‘आम्ही भारताचे लोक’ पूर्णपणे लोकप्रतिनिधींवर विसंबून राहावे का? तसे करण्यावाचून आम्हांस गत्यंतर नाही, असे आहे का? लहानशा पदावरील कर्मचाऱ्याच्या कामाचेही मूल्यमापन केले जाते. जितके मोठे पद तितकी अधिक त्याच्या कामगिरीवर हितसंबंधितांची (स्टेकहोल्डर्स) नजर असते. आम्ही नागरिक हे आमच्या देशाचे सर्वांत मोठे भागधारक असताना आमच्या प्रतिनिधींना आम्ही स्वच्छंदी पाखरांसारखे सत्तेच्या आकाशात पाच वर्षे स्वैरपणे खुशाल उडू देतो, यात त्यांच्यापेक्षा आमची चूक मोठी नाही का? आम्ही निवडून दिलेले प्रतिनिधी राष्ट्राचा कार्यभाग कितपत योग्य रीतीने वाहत आहेत, हे बघण्याची सर्वंकष व्यवस्था व सातत्यपूर्ण पद्धती कशी निर्माण करता येईल, याचा विचार या लेखात मांडणार आहे.        

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी निर्वाचित प्रतिनिधींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि निरीक्षण करण्यासाठी लोकमंच तयार करणे गरजेचे वाटते. हा मंच राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक अशा तीन स्तरांवर लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचा मागोवा घेऊन त्याचे विश्लेषण लोकांसमोर सादर करेल. व्याप्ती आणि व्यामिश्रता लक्षात घेता याची रचना ठरवणे, हे नक्कीच एका माणसाचे काम नाही. यासाठी अर्थातच अनेक बाबींचा साकल्याने विचार करावा लागेल. पण कोणत्याही कामाची सुरुवात कुणीतरी करावी लागते. हजार मैलांच्या प्रवासासाठी पहिले पाऊल टाकावे लागते. हे पाऊल कदाचित लहान बाळाचे असू शकते. हा लेख एका मोठ्या कामाची एक लहान सुरुवात आहे. कुणाला ही कविकल्पना तर कुणाला व्यवस्थापकीय सैद्धांतिक मांडणी वाटली तर काही हरकत नाही. कोणत्याही मोठ्या गोष्टीसाठी कवीचे स्वप्न आणि व्यवस्थापकाचा आराखडा दोन्ही आवश्यक असतात. या भूमिकेतून लोकमंचाबाबत काही कल्पना आणि व्यावहारिक कृती सुचवीत आहे.

१. उद्देश आणि रचना:

• मंचाचा उद्देश परिभाषित करा: मंच धोरण निर्मिती, अंमलबजावणी, प्रतिसादात्मकता किंवा एकूणच शासन व प्रशासनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आहे का?
• बहुस्तरीय रचना तयार करा: राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील बहुविध समित्या नेमाव्या लागतील.
• कार्य विभागणी करा: प्रत्येक समितीकडे विशिष्ट विभाग, सार्वजनिक सेवा आणि विकास प्रकल्पांचे निरीक्षण व मूल्यांकन करण्याचे स्पष्ट निर्देश असावे लागतील.

२. समित्यांची रचना:

o राष्ट्रीय स्तर:

• शैक्षणिक, नागरी समाज, उद्योग, तज्ज्ञ व्यावसायिक, विधी, प्रसारमाध्यमे अशा विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींचा समावेश यांत करावा लागेल.
• पक्षपात टाळण्यासाठी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व निश्चित करावे लागेल.
• कार्यक्षमता राखण्यासाठी आकार मर्यादित करावा लागेल- एका समितीत सुमारे १५ ते २१ सदस्य.

o राज्य स्तर:

• राष्ट्रीय स्तरासारखीच रचना; मात्र कार्यक्षमता राखण्यासाठी एका समितीत सुमारे ११ ते १५ सदस्य असावेत.
• उपेक्षित घटकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा.

o स्थानिक स्तर:

• समुदाय नेते, कार्यकर्ते आणि रहिवाशांचा समावेश करावा.
• कार्यक्षमता राखण्यासाठी समिती लहान ठेवावी (७ ते ११ सदस्य).

३. नियुक्ती आणि निवड:

o राष्ट्रीय आणि राज्य स्तर:

• पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे (सार्वजनिक नामांकन, मुलाखती इत्यादी) सदस्यांची नियुक्ती करावी.
• कायदा, व्यवस्था व नैतिकतेच्या अधीन राहून राजकीय व प्रशासकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे टाळावा.
• कायदेशीर, आर्थिक, सामाजिक अशा विविध पैलूंचा समन्वय तसेच अनुभव आणि कौशल्यांचा समतोल राखावा.

o स्थानिक स्तर:

• स्थानिक व्यक्ती आणि स्वयंसेवी तसेच समुदाय-आधारित संस्थांचा समावेश करावा.
• सर्वसहमतीवर आधारित निवडीचा प्रयत्न करावा.

४. मूल्यमापनाची क्षेत्रे:

o केंद्र व राज्य विधीमंडळ प्रतिनिधींची कामगिरी:

• अधिवेशन, विधिमंडळाच्या व समितीच्या बैठकांना उपस्थिती आणि त्यातील चर्चेमधील सहभागाचे प्रमाण व गुणवत्ता.

• किती व कोणते ठराव मांडले, किती व कोणत्या ठरावास अनुमोदन दिले आणि किती व कोणत्या ठरावास विरोध नोंदवला.
• आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न आणि मागण्यांना दिलेला प्रतिसाद. नागरिकांच्या शंका आणि तक्रारींच्या निवारणातील तत्परता व प्रांजलता.
• निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी.

o स्थानिक सरकारी प्रतिनिधींची कामगिरी:

• सार्वजनिक सहभाग: सार्वजनिक हिताचे उपक्रम, सार्वजनिक सभा आणि समाजमाध्यमांद्वारे स्थानिक समुदायांशी संलग्नता.
• अंदाजपत्रक: अंदाजपत्रकीय निर्णय आणि वित्तीय जबाबदारीमधील सहभाग.
• सेवा वितरण: स्थानिक समस्यांवरील प्रतिसाद (उदाहरणार्थ – पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सुरक्षा).
• सहयोग: इतर स्थानिक अधिकारी आणि संस्था यांच्याकडून नागरिकांना मिळणारे सहकार्य.

o धोरणाचा प्रभाव:

• नागरिकांच्या जगण्यावर पडलेल्या विधेयकाच्या प्रभावाचे विश्लेषण.
• सार्वजनिक योजनांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन.

o नैतिक आचरण:

• नैतिक वर्तन, वैयक्तिक स्वार्थ, हितसंबंध आणि भ्रष्टाचार यांची छाननी.

५. मूल्यमापन प्रक्रिया:

• शैक्षणिक संशोधक: सर्वसमावेशक मूल्यमापन करण्यासाठी तज्ज्ञांशी सहयोग.
• परिमाण: मंजूर विधेयके, प्रस्तावित सुधारणा आणि समितीमधील कामगिरी.
• उत्तरदायित्व: आर्थिक हितसंबंधाची स्थिती आणि नैतिक मानकांचे पालन.

• गुणात्मकता: संबंधित मतदारांचे समाधान मोजण्यासाठी सर्वेक्षण, सादरीकरण, प्रश्नोत्तरे.
• पारदर्शकता: तंत्रज्ञानाचा (वेबसाइट्स, सोशल मीडिया) वापर.
• प्रसार माध्यमे: बातम्या, लेख, फीचर्सद्वारे मूल्यमापनाचे अहवाल व निष्कर्षास नियमितपणे प्रसिद्धी.

लोकप्रतिनिधींच्या मूल्यमापनासाठी सार्वजनिक खर्चाच्या परिणामाचे मूल्यांकन करणे विशेष महत्त्वाचे असेल. याबाबत आता विचार करूया:

१. सार्वजनिक हिताची प्रमुख क्षेत्रे ओळखा:

• ज्या सार्वजनिक खर्चाचा नागरिकांच्या जगण्यावर थेट परिणाम होतो अशी महत्त्वाची क्षेत्रे निश्चित करा. यांमध्ये शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि सामाजिक कल्याण अशा क्षेत्रांचा समावेश असू शकेल.

२. विदा संकलन आणि विश्लेषण:

• प्रत्येक क्षेत्रातील सार्वजनिक खर्चाची आकडेवारी गोळा करा. यामध्ये अंदाजपत्रकीय तरतूद, प्रत्यक्ष खर्च आणि प्रकल्प-विशिष्ट तपशील समाविष्ट राहतील.
• गेल्या ३ ते ५ वर्षांसंबधित आकडेवारीच्या आधारे वार्षिक खर्चाच्या पद्धतींचे विश्लेषण करा.

३. प्रभाव मूल्यांकन यंत्रणा:

o सामाजिक प्रभाव अभ्यास:

• सार्वजनिक सेवा (उदाहरणार्थ – शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये) लोकांच्या जीवनावर कसा परिणाम करतात हे समजून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करा किंवा गटचर्चांवर लक्ष केंद्रित करा.
• साक्षरता दर, आरोग्य निर्देशक आणि एकंदरीत लोककल्याण यांसारखे परिणाम मोजा.

o लाभार्थी अभिप्राय:

• अभिप्राय गोळा करण्यासाठी लाभार्थींशी (स्थानिक समुदाय, विद्यार्थी, रूग्ण) प्रत्यक्ष, प्रसार व समाजमाध्यमाद्वारे संपर्क साधा.
• समाधानाची पातळी, उपलब्धतेतील सुलभता आणि सेवांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करा.

o खर्च-लाभ विश्लेषण:

• सार्वजनिक खर्चाच्या तुलनेत फायद्यांचे (उदाहरणार्थ – सुधारित आरोग्य, घटलेली गरिबी) मूल्यांकन करा.
• अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही परिणामांचा विचार करा.

o अर्थमीतिय प्रारुपे:

• सार्वजनिक खर्च आणि परिणाम यांच्यातील संबंधांचा अंदाज लावण्यासाठी सांख्यिकीय प्रारुपे वापरा.
• इतर घटकांवर नियंत्रण (उदाहरणार्थ – लोकसंख्याशास्त्र, आर्थिक परिस्थिती).

o केस स्टडीज्:

• विशिष्ट प्रकल्पांचे (उदाहरणार्थ – शाळा बांधणे, शुद्ध पाणी पुरवणे) परीक्षण करून समाजावरील त्याचा थेट परिणाम मोजा.

४. मूल्यमापनासाठी निर्देशक:

o आउटपुट निर्देशक:

• केलेल्या उपायांचे (उदाहरणार्थ – बांधलेल्या शाळांची संख्या, प्रशासित लसीकरण) त्वरित परिणाम नोंदवा.

o परिणाम निर्देशक:

• दीर्घकालीन प्रभाव (उदाहरणार्थ – सुधारित साक्षरता दर, घटलेला मृत्युदर) व एकंदरीत परिणामांचे चित्रित करा.

५. समुदायाचा सहभाग:

• निरीक्षणात आणि मूल्यमापनात स्थानिक समुदायांना सहभागी करून घ्या.
• प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी नागरिकांच्या समित्या स्थापन करा.
• पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला प्रोत्साहन द्या.

६. धोरण समायोजन:

• निष्कर्षांवर आधारित, सार्वजनिक खर्चाचे प्राधान्यक्रम समायोजित करा.
• जेथे प्रभाव जास्त असेल तेथे संसाधनांचे वाटप करण्याची शिफारस करा.
• सतत पुनरावलोकन करा आणि धोरणे जुळवून घ्या.

सार्वजनिक हिताच्या क्षेत्रातील प्रगतीस लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचा आरसा म्हणता येईल. उदाहरणादाखल महत्त्वाची दहा क्षेत्रे आणि त्यांच्या मूल्यमापनाचे निकष असे असू शकतील:

१. आरोग्य:

• आरोग्य परिणाम: सरासरी आयुर्मान, बालमृत्यू आणि रोगप्रसार निर्देशकांचा मागोवा.
• आरोग्यसेवेची उपलब्धता: सर्वसामान्यांसाठी वैद्यकीय उपचार, लसीकरण आणि माता आरोग्य सुविधांची उपलब्धता आणि त्यांचा वापर.
• पायाभूत सुविधा: आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये आणि स्वच्छता सुविधांची निर्मिती व त्यामधील सुधारणा.
• आरोग्य शिक्षण: आरोग्य जागरूकता मोहिमा आणि प्रतिबंधात्मक उपाय.

२. शिक्षण:

• साक्षरता दर: प्रतिनिधीच्या मतदारसंघातील वार्षिक साक्षरता दरांची तुलना.
• पायाभूत शैक्षणिक सुविधा: शाळा/महाविद्यालयांमधील पायाभूत सुविधा (वर्गखोल्या, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, क्रीडांगण, स्वच्छतागृहे इत्यादी) आणि डिजिटल संसाधनांचे मूल्यांकन.
• शिक्षणाची गुणवत्ता: विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक शैक्षणिक कामगिरीमधील प्रगती आणि शिक्षकांच्या पात्रतेचे मूल्यांकन.
• पुढाकार: लोकोपयोगी नाविन्य व सर्वांगीण विकासासाठीचे स्वयंस्फूर्त उपक्रम किंवा कार्यक्रम.

३. रोजगार आणि कौशल्य विकास:

• बेरोजगारीचे दर: बेरोजगारीच्या  वार्षिक दरांची तुलना, नोकरीच्या संधी आणि आर्थिक वाढ.
• कौशल्यविकास: व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कर्मचारी कौशल्यविकासाचे मूल्यांकन.
• उद्योजकता समर्थन: लहान उद्योग, व्यवसाय आणि स्टार्ट-अपसाठी दिलेल्या प्रोत्साहनाचे मूल्यांकन.
• रोजगारनिर्मिती: स्थानिक उद्योग किंवा प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी.

४. पर्यावरण संवर्धन:

• हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता: प्रदूषण पातळीचे निरीक्षण.
• संवर्धनाचे प्रयत्न: वने आणि जैवविविधता संरक्षणाचे मूल्यांकन.
• हरित पायाभूत सुविधा: उद्याने, हिरवाई आणि शहरी नियोजनाचे मूल्यांकन.

५. सामाजिक कल्याण आणि दारिद्र्य निर्मूलन:

• मुलभूत गरजांची पूर्ती: सामाजिक (उदाहरणार्थ – अन्न सुरक्षा, गृहनिर्माण) कार्यक्रमांचे मूल्यांकन.
• उत्पन्न वितरण: दारिद्र्य दर आणि आर्थिक समानतेचे मूल्यांकन.
• समुदाय समर्थन: वंचित व विकल घटकांना सहाय्य.

६. पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी:

• वाहतूक: रस्ते, रेल्वे, सार्वजनिक परिवहन आणि कनेक्टिव्हिटी सुविधांची निर्मिती व त्यांच्या देखभालीमधील सुधारणा.
• पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता: स्रोत व सुविधांची निर्मिती, देखभाल व उपलब्धतेमधील सुधारणा.
• ऊर्जा: वीज, इंधन व इतर विश्वासार्ह ऊर्जास्रोतांची निर्मिती व त्यांच्या उपलब्धतेमधील सुधारणा.
• डिजिटल पायाभूत सुविधा: मोबाईल व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचे मूल्यांकन.

७. सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुरक्षितता:

• गुन्हे दर: गुन्ह्यांच्या घटनांचा मागोवा आणि समुदाय सुरक्षितता.
• आपत्कालीन सेवा: सज्जता आणि प्रतिसादातील तत्परतेचे मूल्यांकन.
• जोखीम व्यवस्थापन: जोखीम कमी करण्याच्या उपायांचे मूल्यांकन.

८. नागरी सहभाग आणि कृतिशीलता:

• मतदानाची टक्केवारी: विविध पातळीवरील लोकशाही प्रक्रियेतील सहभागाचे मूल्यांकन.
• समुदाय सहभाग: नागरिकांचा स्वयंसेवी आणि नागरी संस्थांमध्ये मूल्यांकन.
• पारदर्शकता: सरकारच्या उत्तरदायित्वाचे मूल्यांकन.

९. संस्कृती, कला आणि वारसा:

• संस्कृतीची जपणूक: सांस्कृतिक वारसा संरक्षित करण्याच्या प्रयत्नांचे मूल्यमापन.
• ललित व उपयोजित कलांना प्रोत्साहन: भाषा, साहित्य, कला व सांस्कृतिक कार्यास प्रोत्साहन तसेच तत्संबंधी कार्यक्रम आणि उपक्रमासाठी स्थळांच्या उपलब्धतेचे व तेथील सुविधांचे मूल्यांकन.
• विविधतेचा आदर: सर्वसमावेशकतेचा मागोवा.

१०. समुदाय विकास आणि राहणीमान:

• गृहनिर्माण: बेघरपणा आणि घरांची किफायतशीरता तसेच गुणवत्ता यांचे मूल्यांकन.
• शहरी नियोजन: शहरांच्या शाश्वत विकासाचे मूल्यांकन.
• जीवनाची गुणवत्ता: लोककल्याणकारी (उदाहरणार्थ – अन्नसुरक्षा, गृहनिर्माण) योजनांची अंमलबजावणी, थेट लाभ आणि समुदाय समाधानाचे निरीक्षण.
• समुदाय संलग्नता: समुदायविकासप्रकल्पांमधील सहभाग.

विदा स्रोत:

• सरकारी अहवाल: सरकार, विश्वासार्ह सामाजिक संस्था व माध्यमांचे अधिकृत अहवाल.
• सर्वेक्षण आणि अभ्यास: लाभार्थ्यांकडून अभिप्राय गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण.
• शैक्षणिक संशोधन: धोरण परिणामांचे विश्लेषण करणाऱ्या मान्यवर संस्था, विद्यापीठे व समित्यांचे अभ्यास-अहवाल.
• स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी संस्था: विकासक्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांशी सहयोग.

मूल्यमापन पद्धती:

• समुदाय-स्तर निर्देशक: लोकसंख्येच्या पातळीवर वस्तुनिष्ठ उपाय (उदाहरणार्थ – आरोग्य क्लिनिक भेटी, साक्षरता दर).
• सर्वेक्षण आणि मुलाखती: नागरिकांकडून अभिप्राय गोळा करणे.
• विदा विश्लेषण: अधिकृत अहवाल, जनगणना सांख्यिकी आणि संशोधन अभ्यासाचा आधार घेणे.
• सहयोग: हितसंबधी घटक (स्टेकहोल्डर्स), सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था व तज्ज्ञांचा सहभाग घेणे.

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्पष्ट निकष आणि श्रेणीव्यवस्था परिभाषित करणे आवश्यक राहील. त्यांचे कार्यप्रदर्शन श्रेणीबद्ध करण्याचे काही मार्ग सुचवीत आहे:

१. उपस्थिती आणि सहभाग:

• विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नियमित उपस्थिती.
• वादविवाद, चर्चा आणि समितीच्या कामात सक्रिय सहभाग.
• श्रेणी: अ (उच्च उपस्थिती), ब (मध्यम उपस्थिती), क (कमी उपस्थिती).

२. प्रतिसाद:

• नागरिकांच्या समस्या वा तक्रारीस तत्पर प्रतिसाद.
• समस्या वा तक्रारीचे त्वरित निराकरण.
• श्रेणी: अ (उत्कृष्ट), ब (समाधानकारक), क (सुधारणेची आवश्यकता आहे).

३. धोरण प्रभाव:

• नागरिकांच्या जीवनावर विधायक/प्रकल्प/योजनेच्या प्रभावाचे मूल्यांकन.
• आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार.
• श्रेणी: अ (सकारात्मक प्रभाव), ब (तटस्थ), क (नकारात्मक प्रभाव).

४. विकास प्रकल्प आणि सेवा:

• विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन.
• सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता (आरोग्य सेवा, शिक्षण, पायाभूत सुविधा).
• श्रेणी: अ (प्रभावी), ब (अंशतः प्रभावी), क (अप्रभावी).

५. नैतिक आचरण:

• हितसंबंधांचे संघर्ष टाळणे.
• आर्थिक व नैतिक बाबींमध्ये पारदर्शकता.
• श्रेणी: अ (नैतिक), ब (प्रश्नार्थक), क (अनैतिक).

६. सार्वजनिक धारणा आणि अभिप्राय:

• सर्वेक्षण, प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांतील भावना.
• श्रेणी: अ (सकारात्मक), ब (मिश्रित), क (नकारात्मक).

७. एकंदरीत श्रेणी:

• एकूण गुणांची गणना करण्यासाठी वरील प्रत्येक बाबीतील गुणांची बेरीज करा.
• महत्त्वाच्या आधारे प्रत्येक श्रेणीचे वजन ठरवा.
• लोकांपर्यंत लोकप्रतिनिधीची श्रेणी व गुण पारदर्शकपणे पोहोचू द्या.

लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीच्या मूल्यमापन प्रणालीच्या प्रभावी उपयोजनासाठी ती बदल आणि परिष्करणासाठी पुरेशी लवचिक असणे आवश्यक असेल. संदर्भ-विशिष्ट घटक, बाह्य प्रभाव आणि दीर्घकालीन प्रभाव महत्त्वपूर्ण असू शकतील. तात्कालिक (उदाहरणार्थ – कोरोना/नैसर्गिक आपत्ती काल) किंवा स्थानिक प्राधान्यक्रम महत्त्वाच्या विशिष्ट क्षेत्रांवर प्रभाव टाकू शकतात. एका प्रदेशात जे परिणामकारक ठरते ते सर्वत्र लागू होईलच असे नाही. स्थानिक बारकावे, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक घटक आणि समुदायाच्या गरजांना मूल्यमापनप्रक्रियेत योग्य स्थान द्यावे लागेल. निष्पक्ष मूल्यमापनप्रक्रियेसाठी नागरिकांची व मंचप्रतिनिधींची न्यायबुद्धी, पारदर्शकता, निर्भयता, निस्पृहता आणि निर्भीडता आवश्यक असेल. लोकमंचांचे यश नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर, राजकीय दबावापासून दूर राहण्यात, कोणत्याही आमिषास वा भयास बळी न पडण्यात आणि पारदर्शकतेशी बांधिलकी राखण्यावर अवलंबून असेल. 

प्रमोद (पी.डी.) देशपांडे
(चेंजमेकर, अभ्यासक, अनुवादक व स्तंभ लेखक)
सेल: 9850989998,  इमेल: peedeedeshpande@gmail.com