निवडणुका आणि प्रातिनिधीक लोकशाही

नुकतेच हाती आलेले लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आणि तदनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी या अनुषंगाने ही मांडणी.

‘निवडणुकांमध्ये यशस्वी झालेले उमेदवार हे खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रतिनिधी असतात का?’ हा कुठल्याही लोकशाहीतला मूलभूत प्रश्न. त्याला वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या पद्धतीने उत्तरे शोधली गेली. भारतात आपण ‘सगळ्यांत पुढे तो जिंकला’ (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) हे उत्तर स्वीकारले.

या पद्धतीचा एक तोटा पहिल्या निवडणुकीपासून दिसतो आहे. निवडून येणारा उमेदवार निम्म्याहून जास्ती लोकांच्या पसंतीचा असेलच असे नाही.

या पद्धतीचा दुसरा तोटाही पहिल्या निवडणुकीपासूनच दिसतो आहे. राजकीय पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आणि त्या पक्षाला मिळालेल्या जागा यांत अत्यंत धूसर नाते असले तर ते असते. 

गणिती भाषेत हे दोन आकडे समप्रमाणात असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही.

एक गंमत – “आमच्या पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी तेवढीच आहे/वाढली आहे” असे कुणी घसा फोडून सांगायला लागला की त्या पक्षाला चांगलाच मार बसलेला आहे हे नक्की. कारण ज्या पक्षाचे जास्ती उमेदवार निवडून आले आहेत तो पक्ष आपल्याला किती टक्के मते पडली याकडे ढुंकूनही पाहत नाही. आंबे खाणे आणि झाडे मोजणे यात महत्त्वाचे काय ते सगळ्यांनाच माहीत असते! सध्या महाराष्ट्रात परत (परत) येण्याबद्दल प्रसिद्ध एक बेगडी चाणक्य या निवडणुकीच्या निकालांचे केविलवाणे अवलोकन करताना या टक्केवारीच्या खांबाला धरून बसले आहेत.

संख्याशास्त्राबद्दल दोन अवतरणे प्रसिद्धच आहेत. एक, ‘जगात तीन प्रकारची असत्ये असतात. असत्य, धडधडीत असत्य आणि संख्याशास्त्र’. दुसरे, ‘झिंगलेला दारुडा दिव्याचा खांब वापरतो तसे तज्ज्ञमंडळी संख्याशास्त्र वापरतात – उजेडासाठी नव्हे, आधारासाठी’.

पण सुरीने खून करता येतो म्हणून सुरी वाईट असे म्हणता येत नाही. तसेच संख्याशास्त्राचा दुरुपयोग केला जातो म्हणून संख्याशास्त्र वाईट असेही म्हणता येत नाही. आधी गृहीतके स्पष्ट करून मग पारदर्शक पद्धतीने संख्याशास्त्र वापरून विश्लेषण केले तर त्याचा उपयोगच होतो.

असे एक संख्याशास्त्रीय विश्लेषण खाली मांडले आहे.

निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एकूण झालेल्या मतदानाच्या निम्म्याहून अधिक मतदारांनी पसंती दिलेली असावी हे एक गृहीतक. खरे तर कल्पनारंजन. कारण एकदा ‘जो पहिला, तो जिंकला’ हे मान्य केले तर हे गृहीतकच तोंडावर आपटते. तसेच, एकूण मतदारयादीत असलेल्या नावांपैकी निम्म्याहून जास्ती मतदारांनी पसंती दिलेला उमेदवार निवडून यावा ही कल्पनारंजनाची परमावधी आहे. कशी ते पाहू.

झालेल्या मतदानाच्या पन्नास टक्क्यांहून जास्ती मते मिळवून ५४३ पैकी किती खासदार ‘निवडून’ आले आहेत? खरे तर ५४२ पैकी. सुरतच्या मतदारांना ‘एक देश एक निवडणूक’च्याही पुढचा अवतार ‘एक देश शून्य निवडणूक’ अनुभवायला मिळालेला आहे.

तर झालेल्या मतदानाच्या पन्नास टक्क्यांहून जास्ती मते मिळवलेले खासदार आहेत २५७.
म्हणजे झालेल्या मतदानाच्या पन्नास टक्क्यांहून कमी मते मिळवून २८५ उमेदवार ‘खासदार’ झाले आहेत.
कमी म्हणजे किती कमी?

४५ टक्के ते ५० टक्के मते मिळवून जिंकलेले खासदार आहेत – १८०
४० टक्के ते ४५ टक्के मते मिळवून जिंकलेले खासदार आहेत – ६८
३५ टक्के ते ४० टक्के मते मिळवून जिंकलेले खासदार आहेत – २४
३० टक्के ते ३५ टक्के मते मिळवून जिंकलेले खासदार आहेत – ९
२५ टक्के ते ३० टक्के मते मिळवून जिंकलेले खासदार आहेत – ४
आणि २५ टक्क्यांहून कमी मते मिळवून जिंकलेला महामानव – १

झालेल्या मतदानापैकी पन्नास टक्क्यांहून जास्ती मते मिळवलेल्या २५७ खासदारांची विभागणी येणेप्रमाणे:

आणि कल्पनारंजन तुटेपर्यंत ताणले – एकूण मतदारसंख्येच्या निम्म्याहून जास्ती मतदारांनी मत दिलेला हा ‘खरा निवडून आलेला’ खासदार म्हटले तर?

एक सात सीटर इनोव्हा घ्या.

सुरतच्या खासदारांना ड्रायव्हिंगला बसवा. त्यांना निवडणुकीची धामधूम करावी लागलीच नाही म्हटल्यावर ते ताजेतवाने असतीलच.

मागे
भाजपचे तीन – बिप्लब कुमार देब (५९.३६%), शिवराजसिंह चौहान (५७.१३%) आणि क्रितीदेवी देबबर्मन (५५.०८%).
तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी (५५.५०%).
काँग्रेसचे रकिबुल हुसेन (५५.२४%)
आणि तेलुगु देशमचे जी एम हरीश बालयोगी (५१.३६%).
सर्व आकडे एकूण मतदारसंख्येच्या टक्केवारीत, झालेल्या मतदानाच्या नव्हे. झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीत हे आकडे देब (७२.८५%), चौहान (७६.७%), देबबर्मन (६८.५४%), बॅनर्जी (६८.४८%), हुसेन (५९.९९%) आणि बालयोगी (६१.२५%)

फिरती लोकसभा तयार, कल्पनारंजन समाप्त!