विविध निवडणूक पद्धती

लोकशाही ह्याचा अर्थ लोकांनी म्हणजे आपण निवडलेल्या प्रतिनिधींनी निवडलेल्या मंत्रिमंडळाने ठराविक कालावधीसाठी राज्य करणे. ह्यालाच सांसदीय लोकशाही म्हणतात. भारतामध्ये हीच लोकशाही चालू आहे. ह्याशिवाय भारतामध्ये राज्यसभा आणि राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठी वेगळी निवडणूक होते. भारतामध्ये राष्ट्राध्यक्षांना प्रत्यक्ष राज्यकारभारामध्ये भाग घेता येत नाही आणि फारसे अधिकारही असत नाहीत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणजे पंतप्रधान हे भारतातील केंद्रीय शासनाचे प्रमुख असतात.

अठरा वर्षे किंवा जास्त वय असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचे लिंग, धर्म, जात, श्रीमंती, गरिबी, वंश, ह्यांचा विचार न करता मत देण्याचा अधिकार असणे हा लोकशाहीचा पहिला महत्त्वाचा निकष आहे. दुसरा महत्त्वाचा निकष आहे की प्रत्येक मतदाराने दिलेल्या प्रत्येक मताची किंमत सारखीच असणे.

राजकीय पक्ष अस्तित्वात असल्याशिवाय लोकशाही कामच करू शकत नाही. किमान दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त राजकीय पक्ष देशात परिणामकारकरीत्या कार्यरत असत नाही, हा तिसरा महत्त्वाचा निकष आहे. चीनसारख्या एकाच पक्षाच्या राजवटीला लोकशाही म्हणतात येणार नाही. तसेच इंग्लंड किंवा युएसए ह्यांच्यासारख्या फक्त दोनच राजकीय पक्ष असलेल्या देशांपेक्षा जर्मनी, फ्रान्स व इतर देशांप्रमाणे तीन किंवा जास्त सबळ पक्ष सत्तेसाठी स्पर्धा करत असले तर तेथील लोकशाही जास्त चांगल्या दर्जाची असते, आणि त्यांचे नागरिक जास्त सुखी समाधानी असतात, असा अनुभव आहे. राष्ट्रात किती सबळ राजकीय पक्ष निर्माण होतात, आणि टिकू शकतात, ही गोष्ट त्या राष्ट्रात कोणती निवडणूकपद्धत वापरली जाते ह्यावर अवलंबून असते, हे आपण नंतर पाहणारच आहोत. ह्याउलट ज्या देशात एकच अतिबलवान पक्ष शिल्लक राहतो, ज्या देशांमध्ये फक्त उपचारापुरत्या निवडणुका घेतल्या जातात, त्या देशांची बहुमतशाहीकडे किंवा इलेक्टोरल ऑटोक्रसीकडे वाटचाल चालू आहे, असे समजावे!

मतदारांनी दिलेल्या मतांचे रूपांतर प्रतिनिधी (नगरसेवक, आमदार, खासदार) निवडीमध्ये करण्याची पद्धत म्हणजे निवडणूक पद्धत (नि. प.). आज जगात अश्या निदान ३०-४० वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धती वापरल्या जातात. पण साधारणपणे त्यांची तीन वर्गांत विभागणी करता येते. साध्या बहुमताची निवडणूक पद्धत, राजकीय पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात कायदेमंडळामध्ये जागा देणारी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत, आणि ह्या दोन्ही पद्धतींचा एकत्रित वापर करणारी मिसळीची पद्धत. ह्या पद्धतीची येथे आपण आवश्यक तितकी पण थोडक्यात माहिती करून घेऊ.

साध्या बहुमताची निवडणूक पद्धत
ह्या पद्धतीला इंग्रजीत ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ किंवा FPTP म्हणतात. भारतामध्ये संसदेच्या, राज्य विधानसभांच्या, आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी ही पद्धत वापरली जाते. ह्यामध्ये देशाचे विभाजन काही मतदार संघांमध्ये केले जाते आणि प्रत्येक मतदारसंघात एकच प्रतिनिधी निवडला जातो. प्रत्येक मतदाराला एकच मत असते. ते मत तो आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला तरी देऊ शकतो किंवा कोणताच उमेदवार पसंत नाही (नोटा) असे मत देऊ शकतो. सगळ्यांत जास्त मते मिळतात तो निवडून येतो. मग त्याला पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त मते म्हणजे बहुमत मिळाले नाही तरीही चालते. भारतामध्ये असे ५४३ मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये सरासरी पंधरा लाख मतदार असतात. भारतामध्ये प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये सरासरी १७ उमेदवार निवडणूक लढवत असतात. हे आकडे अर्थातच प्रत्येक देशानुसार बदलतात. देशाच्या आकारानुसार, तेथे लोकसंख्येची घनता किती आहे यानुसार, प्रत्येक देश ह्या गोष्टी आपापल्या ठरवू शकतो. प्रत्येक मतदारसंघात एकच प्रतिनिधी निवडून येणे आणि प्रत्येक मतदाराला एकच मत असणे हे ह्या पद्धतीचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची निवडणूक (प्र.प्र.नि.) पद्धत
ह्या निवडणूकपद्धतीमध्ये राजकीय पक्षांना सर्व देशात मिळणाऱ्या एकूण मतांच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या अशी व्यवस्था केलेली असते. ह्या निवडणूकपद्धतीचे अनेक उपप्रकार आहेत. त्यांपैकी नमुना म्हणून आपण ‘बंद पक्ष यादीची प्र. प्र. नि.’ पद्धत पाहू.

ह्या पद्धतीमध्ये आकारमानाप्रमाणे देशाची काही मतदारसंघांमध्ये विभागणी केलेली असते. प्रत्येक मतदारसंघातून अनेक प्रतिनिधी निवडले जातात हे या पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे. निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक पक्ष आपली उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतो. समजा एका विशिष्ट मतदारसंघामध्ये आठ प्रतिनिधी निवडावयाचे आहेत, तर निवडणूक लढवणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली यादी निवडणुकीच्या बरेच दिवस आधी प्रसिद्ध करतो. ह्या यादीमध्ये आठ किंवा आठपेक्षा थोडे कमी किंवा आठपेक्षा जास्तदेखील उमेदवार असू शकतात. मतदाराला आठ पर्याय निवडायचे असतात. तो मतदार त्याच्या पसंतीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या यादीला मते वाटून देऊ शकतो. कोणी एकाच पक्षाच्या यादीला सर्व आठ मते देईल, तर कोणी तीन पक्षयाद्यांना प्रत्येकी अनुक्रमे चार-दोन-दोन अशी देईल. पण त्याला यादीलाच मत द्यावे लागते, त्या यादीतील त्याच्या पसंतीच्या उमेदवाराला तो मत देऊ शकत नाही. (खुल्या पक्षयादीच्या पद्धतीमध्ये मतदार आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत देऊ शकतो). मतमोजणीनंतर प्रत्येक यादीला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात यादीतील आधी असलेल्या क्रमानुसारच प्रतिनिधी निवडले जातात. समजा एका यादीला ५० टक्के मते मिळाली तर त्या यादीतील पहिले चार उमेदवार निवडले जातात. इतर तीन पक्षांना समजा २५ टक्के, १२ टक्के. १३ टक्के अशी मते मिळाली तर त्यांच्या यादीतील प्रत्येकी दोन, एक, एक असे उमेदवार क्रमवारच निवडले जातील. मतदारसंघातून जितके जास्त प्रतिनिधी निवडले जातील तितकी प्रमाणबद्धता वाढत जाते.

एकच बदलते मत पद्धत (Single transferable vote (STV))
ह्या पद्धतीमध्ये मतदार उमेदवाराला मत देतो. एका मतदारसंघातून अनेक प्रतिनिधी निवडले जातात. जितके जास्त प्रतिनिधी तितकी प्रमाणबद्धता वाढत जाते. प्रत्येक मतदार एकच मत देतो पण त्याचवेळी उमेदवाराचा पसंतीक्रमदेखील दाखवतो. उदाहरणार्थ ५ उमेदवार उभे असले तर मतदाराचा निवडक्रम असा असू शकेल

उमेदवाराचे नाव	क्रम
प्रकाश पाटील	२
राजू जाधव
लता राणे	१
शारदा पवार
रेशमा पाध्ये	३

(सर्वच उमेदवारांचा क्रम लावला पाहिजे अशी सक्ती नसते)

एकूण मतदान किती झाले आणि उमेदवारांची संख्या किती आहे ह्यावरून गणित करून, किमान किती मते मिळाली तर उमेदवार निवडून येईल हे मतमोजणीपूर्वीच ठरवता येते. मतदाराने दिलेले मत त्याने दिलेल्या प्रथम क्रमांकाच्या उमेदवाराला दिले जाते. त्या उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी लागणारी किमान मते आधीच मिळालेली असली, तर ते मत दुसऱ्या पसंतीक्रमांकाच्या उमेदवाराला मिळते. जर तोही उमेदवार आधीच किमान मते मिळवून यशस्वी झालेला असला तर मग ते मत तीन नंबरच्या पसंतीक्रमांक उमेदवाराला मिळते.

पण समजा पहिला क्रमांक दिलेला उमेदवार निवडून आला नाही, तर त्याला दिलेले मत दोन नंबरच्या क्रमांक उमेदवाराला हस्तांतरित केले जाते. समजा तोही निवडून येऊ शकला नाही, तर ते तीन नंबरच्या क्रमांकाला हस्तांतरित केले जाते. याप्रमाणे हे हस्तांतरणचक्र त्या मतदारसंघातील सर्व प्रतिनिधी निवडून येईपर्यंत चालू राहते.

ह्या पद्धतीमध्ये एखाद्या उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी लागणाऱ्या मतांपेक्षा जास्त मिळणारी मते वाया जात नाहीत. तसेच पराभूत झालेल्या उमेदवाराला मिळणारी मतेपण वाया जात नाहीत. मतदाराच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या, वा चौथ्या पसंतीच्या उमेदवाराला ती मिळतात व त्यांचा उपयोग होतो.

ह्या पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात जितके जास्त प्रतिनिधी निवडून येतात तितकी प्रमाणबद्धता वाढत जाते. आणि अल्पसंख्याक पक्षाचा एखादा तरी प्रतिनिधी निवडून येण्याची शक्यता वाढते.

Mixed member proportional representation (MMP)
ह्या पद्धतीमध्ये साध्या बहुमताची पद्धत, आणि खुल्या पक्षयादीची प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत, ह्यांची सांगड घालून दोन्हींतील चांगले गुणधर्म एकत्र केलेले असतात. ही पद्धत जर्मनी आणि न्यूझीलँडमध्ये वापरली जाते. प्रत्येक मतदाराला दोन मते असतात. एक मत ती राजकीय पक्षाला देते तर दुसरे मत राजकीय पक्षांनी आधीच प्रसिद्ध केलेल्या पक्षयादीतील उमेदवाराला देते. ह्या दुसऱ्या मताने FPTP प्रमाणे साधे बहुमत मिळणारा उमेदवार निवडून येतो. पण पक्षाला मिळालेल्या पहिल्या मतांच्या प्रमाणात पक्षाला लोकसभेत जागा मिळतात. त्यामुळे दुसऱ्या मताने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या संख्येत योग्य तेवढी भर त्या त्या पक्षाच्या यादीतील सर्वात जास्त मते मिळवणाऱ्या उमेदवारांना विजयी ठरवून केली जाते. जरूर तर त्यासाठी लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येत आवश्यक तितकी भर घातली जाते.

ह्या चारही निवडणूक पद्धतींचे गुणदोष किंवा फायदे तोटे आपण आता पाहूया. अशी तुलना करताना प्रमाणबद्धता, म्हणजे ‘मतांच्या प्रमाणात जागा’ हा गुणधर्म सगळ्यांत महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे साध्या बहुमताची पद्धत एका बाजूला आणि उरलेल्या तीनही पद्धती एका बाजूला अशी विभागणी आपोआपच होते. त्यामुळे पुढील सर्व विवेचन असे तुलनात्मकच असणार.

साध्या बहुमताची निवडणूक पद्धत
ह्या निवडणूकपद्धतीचे फायदे असे

• मतदारांना समजायला सर्वांत सोपी
• मतदाराला आपल्या, ओळखीच्या वाटणाऱ्या उमेदवाराला मत देता येते. आणि निवडून आल्यावर आपला प्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघाची किंवा पालिकेतील आपल्या विभागाची किंवा गल्लीची खास काळजी घेईल, अशी त्याची अपेक्षा असते. तसेच आपली व्यक्तिगत कामे तो सरकारदरबारी आपले वजन वापरून करून देईल, अशीपण अपेक्षा किंवा आशा असते.
• देशातील निवडणूक मंडळालादेखील ही पद्धत राबवण्याला आणि मतमोजणी करण्याला सर्वांत सोपी आहे. अर्थात सध्याच्या संगणकाच्या आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या काळामध्ये हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा राहिलेला नाही.

आता ह्या पद्धतीचे तोटे पाहू.

अ. ५०% पेक्षा कमी मते पडूनदेखील उमेदवार यशस्वी होऊ शकतो. किंबहुना बहुतेकवेळा हीच परिस्थिती असते. दुसऱ्या शब्दांत, बहुसंख्य मतदारांनी त्याच्या विरुद्ध अन्य उमेदवाराला मते दिलेली असतात. उदाहरणार्थ समजा १०० मतदार आहेत आणि पाच उमेदवार आहेत आणि त्यांना प्रत्येकी २०, २०, २०, १९ आणि २१ अशी मते पडली, तर शंभर पैकी फक्त २१ मते मिळवणारा उमेदवार जिंकतो. उर्वरित ७९ उमेदवारांनी त्याला नाकारले असले, विरोधी मते दिलेली असली तरीही, त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. ती मते अक्षरशः वाया जातात. त्या प्रत्येक मताची किंमत शून्य होते! ह्याउलट विजयी उमेदवाराला मिळालेल्या प्रत्येक मताची किंमत जवळपास पाच होते! म्हणजे लोकशाहीच्या एका महत्त्वाच्या निकषानुसार ही निवडणूकपद्धत नापास होते.

ब. या निवडणूकपद्धतीमुळे तीस-पस्तीस टक्क्यांच्या वर मते मिळवणाऱ्या पहिल्या दोन राजकीय पक्षांना त्यांना मिळणाऱ्या मतांपेक्षा जास्त जागा मिळतात. यालाच बहुमताचा बोनस असे नाव आहे. याचाच परिणाम म्हणून उरलेल्या अल्पमते मिळवणाऱ्या पक्षांना त्यांना मिळणाऱ्या मतांपेक्षा फारच कमी जागा कायदेमंडळात मिळतात. उदाहरणार्थ पूर्वास्पृश्य दलित समाजाचे भारतातील लोकसंख्येतील प्रमाण अंदाजे २० टक्के असले तरी भारतातील एकाही मतदारसंघात ते बहुमतात नाहीत. त्यामुळे त्यांना स्वबळावर सर्व भारतात एकही उमेदवार निवडून देता येत नाही. त्यासाठी त्यांना राखीव मतदार संघ देण्याची व्यवस्था करावी लागली. पण ह्या राखीव मतदारसंघातदेखील बहुसंख्यांचा पाठिंबा असलेला दलित उमेदवारच निवडून येऊ शकतो, दलितांचा पाठिंबा असलेला पण सवर्णांचा पाठिंबा नसलेला उमेदवार निवडून येऊ शकत नाही. दुसऱ्या, भाजपा किंवा काँग्रेस अशा, मोठ्या पक्षाने उभा केलेला दलित उमेदवारच निवडून येतो. त्यामुळे तो उमेदवार, प्रथम या मोठ्या पक्षाचे धोरण, किंवा हित पाहतो, आणि नंतर दलितांचे. म्हणून तर आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघ हवे होते. पण पुणे करारामुळे तसे होऊ दिले नाही.

अशी कुचंबणा फक्त दलितांचीच होते असे नाही. मुस्लिमांची १४ ते १५ टक्के संख्या असूनही त्यांना संसदेत किंवा राज्य विधानसभेत तितक्या जागा मिळू शकत नाहीत. समजा, उद्या एक पर्यावरण पक्ष स्थापन झाला, आणि त्याला देशभरात सर्वत्र दहा टक्के मतदारांचा पाठिंबा आहे. पण तो पाठिंबा सर्व मतदारसंघात विखुरलेला असतो. अश्यावेळी त्यांना संसदेत दहा टक्के जागा मिळण्याऐवजी एकही जागा मिळणार नाही. ह्या साऱ्यामुळे नवीन विचारसरणीचा पक्ष निर्माण होणे, वाढणे ही गोष्ट ह्या साध्या बहुमताच्या निवडणूकपद्धतीने अवघड किंवा अशक्य होऊन बसते.

क. ह्या निवडणूकपद्धतीचा तिसरा महत्त्वाचा दोष म्हणजे ह्या पद्धतीमध्ये उमेदवारांना आणि राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो. तसेच निवडणूक आयोगालादेखील. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला एक ते दीड लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. म्हणजे ९६ कोटी मतदार गृहीत धरले, आणि त्यांच्यापैकी अंदाजे ६५ टक्केच मतदान करतात हे लक्षात घेतले तर, प्रत्येक मतामागे खर्च दीड ते सव्वा दोन हजार रुपये होतो.

लोकसभेत ५४३ खासदार असतात. म्हणजे एक खासदार निवडण्यासाठी देशाला २४० ते ३०० कोटी रुपये खर्च करावा लागतो. जगातील सर्वांत महाग निवडणूक ही भारतातील होय.

या ५४३ जागांसाठी ८३६० उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. कायदेशीरपणे प्रत्येक उमेदवाराला ९५ लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी असते. प्रत्यक्षात सुमारे १५ लाख उमेदवारांपर्यंत प्रचार पोहोचण्यासाठी ही रक्कम (प्रति मतदार पाच रुपये पन्नास पैसे) अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला किमान दहा कोटी रुपये खर्च येतो, असा अंदाज आहे. म्हणजे ८३६० उमेदवार ८३,६०० कोटी रुपये तरी खर्च करतात. ह्याहूनही जास्तच पण कमी नाही. आणि कायदेशीर ९५ लाखांच्या मर्यादेवरचा खर्च अर्थातच काळा पैसा असतो. सर्वसाधारण मिळकत आणि संपत्ती असणारा कोण शहाणा माणूस अशी निवडणूक लढवण्यास तयार होईल? ह्याचाच अर्थ अशा सज्जनांना निवडणुकीत उमेदवार होण्यासच अप्रत्यक्ष बंदी असते. ज्याने सज्जनपणे व्यापार-उद्योग करून दहा-पंधरा कोटी जमवले आहेत, असा माणूससुद्धा एवढा मोठा जुगार खेळायला तयार होईल का? कारण त्याला निवडणुकीत यश मिळण्याची शक्यता फार कमी असते. आणि समजा यश मिळवून तो खासदार झाला, तरीही त्याला मिळणाऱ्या मासिक वेतन आणि भत्त्यात, प्रत्येक महिना एक लाख, म्हणजे वार्षिक बारा लाख. पाच वर्षांत फार तर सात लाख रुपये तो शिल्लक टाकू शकेल. त्याने खर्च मात्र केले आहेत एक हजार लाख. आणि तो वृत्तीने सज्जन असल्याकारणाने भ्रष्टाचार करून पैसा जमा करू शकणार नाही , करणार नाही. मग असा आतबट्ट्याचा व्यवहार कोण शहाणा, श्रीमंत, सज्जन, स्वीकारेल? राजू शेट्टीप्रमाणे जनतेकडून वर्गणी जमा करून अत्यंत कमी खर्चात निवडणूक लढवणारे अख्या भारतात एका हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकेच असतील, अपवाद म्हणून. मनमोहन सिंग ह्यांनादेखील ही निवडणूक लढवण्याचे धाडस झाले नाही. त्यांना राज्यसभेच्या मागीलदाराने मंत्रिमंडळात शिरावे लागले.

मग निवडणूक कोण लढवतात? ज्यांनी गुन्हेगारीतून, काळ्या धंद्यातून १०-२० कोटी सहज उधळून टाकण्याइतका पैसा मिळवलेला आहे, तेच निवडणूक लढवतात. आपल्या खासदारकी-आमदारकीच्या, नगरसेवकपदाच्या काळात हे सर्व खर्च केलेले पैसे अनेक पटीने वसूल करण्याची ताकद आणि वृत्ती असलेले लोकच निवडणूक लढवतात. ह्याचाच अर्थ आमच्या प्रतिनिधींची आमदार-खासदारांची, मंत्र्यांची, मुख्यमंत्र्यांची, प्रधानमंत्र्यांची निवड, प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच सुरू झालेली असते. ह्या निवडीचे गोंडस नाव आहे ‘निवडून येण्याची क्षमता’. अनेक दुर्गुणांचा समुच्चय तुमच्याकडे असल्याशिवाय ही क्षमता तुमच्याकडे उद्भवतच नाही. ती असली तरच राजकीय पक्ष तिकीट देतात. पक्षनेतृत्वाचा पण नाईलाज असतो. त्यांचे उमेदवार निवडून आले तरच त्यांच्या पक्षाला सत्ता मिळणार असते. पक्षनेतृत्वाने सज्जन, तत्त्वनिष्ठ, चारित्र्यसंपन्न, सक्षम, व्यक्तीची उमेदवार म्हणून निवड केली, तर त्यांना निवडणुकीत अपयश मिळते. म्हणून त्यांना नाईलाजाने का होईना गुन्हेगारांनाच तिकीट द्यावे लागते!

सर्व उमेदवारांना निवडणूक फॉर्म भरतानाच आपल्या संपत्तीची, आपल्यावर असलेल्या गुन्ह्यांच्या आरोपांची माहिती, निवडणूकमंडळाला शपथपत्रामार्फत द्यावी लागते. ती माहिती ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ ही संस्था वेळोवेळी प्रसिद्ध करते. उदाहरणार्थ २३ मे २०२४ ला ह्या संस्थेने प्रसिद्ध केलेली ओडिसा येथील चौथ्या टप्प्यातील विधानसभा निवडणुकांमधील ३९४ उमेदवारांची माहिती :-

• ९६ (२४ टक्के ) उमेदवारांविरुद्ध फौजदारी गुन्ह्यांसंबंधित खटले चालू आहेत.
• ८८ (२२ टक्के) उमेदवारांविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
• १७ उमेदवारांवर खुनाचे आरोप आहेत.
• २० जणांविरुद्ध स्त्रियांवरील अत्याचाराचे आणि २ जणांविरुद्ध बलात्काराचे आरोप आहेत. भाजपाच्या ४२ उमेदवारांपैकी २८, अर्थात् ६७% जणांवर फौजदारी पद्धतीचे खटले चालू आहेत. त्यांपैकी २७ जणांच्या विरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.

कोणत्याही निवडणुकीतील उमेदवारांची माहिती थोड्याफार फरकाने अशीच असते. ह्याचा अर्थ असा की सर्वसाधारण जनतेच्या नैतिक पातळीपेक्षा उमेदवारांची नैतिक पातळी खालच्या दर्जाची असते. म्हणजेच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत आहे. गुन्हेगारांना झुकते माप देणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे गुन्हेगार उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता, सज्जन उमेदवार निवडून येण्यापेक्षा खूपच जास्त असते! शिवाय जो उमेदवार निवडणुकीसाठी जास्त खर्च करेल तो निवडून येण्याची शक्यता जास्त असते!

गुन्हेगार उमेदवारांना निवडून आणल्याबद्दल मतदारांना दोष देता येईल का? ह्याचे उत्तर ठामपणे नाही असे आहे. कारण जनतेला हे माहीत असते की ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले नाहीत, तेसुद्धा छुपे गुन्हेगाराच असतात! मग निवड कशी करणार? मग मतदार, कोण पैसे वाटतो, कोण नोकरी देतो, कोण आपली कामे करून देतो, त्याची जात काय, धर्म काय, अश्या अन्य गोष्टींचा विचार करून मत देतो. पण ज्यावेळी महत्त्वाच्या राजकीय प्रश्नांवर निवडणूक लढवली जाते, त्यावेळी मात्र मतदार ह्या अन्य गोष्टींचा विचार न करता राजकीय प्रश्नांचा विचार करूनच मत देतो. उदाहरणार्थ, संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न किंवा आणिबाणीनंतरची लोकसभेची निवडणूक.

निवडून येण्यासाठी केलेला खर्च ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे. हा खर्च वसूल करणे ही सर्वच आमदार-खासदारांची गरज असते. केलेला खर्च दाम तिपटीने वसूल करून शिवाय पुढील निवडणुकीचीदेखील तरतूद करावयाची असते. ही सर्वांचीच गरज असल्यामुळे, यासाठी आवश्यक असलेल्या भ्रष्टाचाराचीदेखील व्यवस्था बनते. प्रत्येक आमदार-खासदाराला त्यासाठी वैयक्तिक प्रयत्न करावे लागत नाहीत. सर्व नोकरशाही त्यासाठी काम करते. सर्वांत खालच्या पोलिसाने, रेव्हेन्यू कर्मचाऱ्याने व कुठल्याही खात्यातील कर्मचाऱ्याने घेतलेल्या लाचेतील थोडा भाग तो स्वतःकरता ठेवून, उरलेला भाग वरच्या अधिकाऱ्याकडे देतो. तोही तसेच करतो आणि अखेर रक्कम मंत्र्याकडे जमा होते, आणि सर्व आमदार-खासदारांना न मागता, आपण स्वतः भ्रष्टाचारामध्ये थेट सामील न होतादेखील पैसे मिळतात. मंत्री झाल्यावर किंवा विविध शासकीय मंडळावर नेमणूक झाल्यावर मग नेमणुकीसाठी पैसे, बदलीसाठी पैसे, भरतीसाठी पैसे, कंत्राट देण्यासाठी पैसे, असे पैसा जमा करण्याचे विविध मार्ग खुले होतात. ह्या सर्व कामांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य अर्थात् लागते. काही अतिप्रामाणिक अधिकारी असहकार करत असले, तर त्यांना बिनमहत्त्वाच्या जागी पाठवले जाते, त्यांच्या सतत बदल्या केल्या जातात, बढती दिली जात नाही. अश्या रीतीने राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार शासकीय नोकरशाहीत पसरतो आणि तेथून ती वृत्ती सर्व जनतेमध्ये पसरते.

याशिवाय सर्व मंत्रिमंडळावर आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळावर आपापल्या पक्षासाठी निधी गोळा करावयाची जबाबदारी असते. कारण राजकीय पक्षांनादेखील भरपूर खर्च करावा लागतो.

राजकीय पक्षांना करावा लागणारा खर्च :-
१. कायमच करावा लागणारा दैनंदिन खर्च – जागेचे भाडे, इमारतींची देखभाल आणि दुरुस्त्या, नोकरांचे पगार, कायम चालू असलेला प्रचार आणि जाहिराती, वगैरे.
२. निवडणुकीच्या वेळी करावा लागणारा खर्च – प्रचारसाहित्य आणि जाहिराती, (वृत्तपत्रांमध्ये, रेडिओ व टीव्हीवर, सोशल मीडियामध्ये) नेत्यांचा हेलिकॉप्टरचा प्रवास व इतर प्रकारचा प्रवास, प्रचारसाहित्याची वाहतूक, कार्यकर्त्यांचा पगार, प्रवास, खाणे-पिणे, सभा भरवण्याचा खर्च.

निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांना आपण निवडणुकीसाठी किती खर्च केला ह्याचे निवेदन निवडणूकमंडळाकडे द्यावे लागते. २०१९ लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने केलेला खर्च होता रुपये १२,६४,५७,७९०/- अर्थात् १२६४ कोटी. इतर राजकीय पक्षांनी मिळून जवळजवळ तेवढाच खर्च केला.

राजकीय पक्षांना कोठून पैसा मिळतो?
१. सभासदांची वार्षिक वर्गणी – अत्यंत थोडा आणि दुर्लक्षणीय निधी.
२. नागरिकांकडून मिळणाऱ्या किरकोळ देणग्या. रुपये वीस हजारपर्यंत देणगी दिली तर देणाऱ्याचे नाव आणि ओळख दाखवावी लागत नाही. त्यामुळे काही पक्ष अन्य मार्गांनी मिळवलेला पैसा सर्वच्या सर्व वीस हजार रुपयांच्या खालच्या पावत्या करून दाखवतात.
३. विविध प्रकारची कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे सरकारमार्फत दिली जात असतात. ह्या कंत्राटदारांकडून, कंत्राटे देण्यासाठी लाच म्हणून, मोठी रक्कम घेतली जाते. त्यानंतर काहीतरी कारण काढून कंत्राटाची रक्कम वाढवून दिली जाते. म्हणजे त्याचाही तोटा होत नाही. ठरावीक कंत्राटदारालाच कंत्राट मिळावे म्हणून कंत्राटाच्या अटीदेखील त्याच कंत्राटदाराला पुऱ्या करता येतील अश्या रीतीने ठेवल्या जातात.
४. सरकारी बँकांच्या मॅनेजरला मंत्र्याकडून किंवा इतर राजकारण्यांकडून गुप्तपणे आदेश जातो की अमुक अमुक माणसाला इतके इतके कर्ज द्या. बँक मॅनेजरलाही त्यासाठी थोडा वाटा मिळत असावा. हे कर्ज न फेडण्यासाठीच असते. हे कर्ज घेऊन परत न करता, कर्जदार नाहीसा होतो, किंवा परत न येण्यासाठी परदेशी निघून जातो. त्याला शोधण्याचा फक्त देखावा केला जातो. अर्थात्, यातील मोठी रक्कम सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडे जमा होते.
५. परदेशातील कंपनीकडून माल, विशेषतः लष्करी साहित्य, रणगाडे, दारूगोळा विमाने विकत घेताना त्यांची किंमत खूप वाढवून दाखवली जाते. उदाहरणार्थ, समजा ५०० कोटी रुपयांची विमाने घ्यायची आहेत तर किंमत पंधराशे कोटी रुपये दाखवून १००० कोटी रुपये आपल्या स्विस बँकेत किंवा टॅक्स हेवन देशातील बँकेत जमा केले जातात. नंतर तो पैसा सुरक्षितपणे देशात परत आणण्याचे मार्ग असतातच. त्यामुळे राफेल, बोफोर्स, शवपेटिका वगैरेंसारखे घोटाळे आपल्या लोकशाहीसाठी आवश्यकच असतात. कारण त्यांच्याशिवाय राजकीय पक्ष काम करू शकणार नाहीत.

अशा गुप्त बेकायदा व्यवहारांची माहिती काही वेळा संगणक हॅक करणारे लोक मिळवतात आणि प्रसिद्ध करतात. उदाहरणार्थ, जुलियन असांजे या ऑस्ट्रेलियन पत्रकाराने अशी गुप्त माहिती मिळवून विकीलीक्स म्हणून प्रसिद्ध केली! अर्थात् असे प्रकार त्या त्या देशातील सरकारांना थोडे नामुष्कीचे असतात. पण ह्या प्रसिद्धीला राष्ट्रांची सरकारे सहसा भीक घालत नाहीत. काही इंग्लिश वृत्तपत्रे वाचणाऱ्या लोकांमध्ये थोडी नामुष्की झाली, तरी सत्ताधारी पक्षांना कोण शिक्षा करणार?

अश्या रीतीने मिळवलेला पैसा राजरोसपणे बँकेमध्ये ठेवता येत नाही. तो पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या ताब्यात असतो. तो पैसा नक्की काय स्वरूपात असतो याची माहिती मिळू शकत नाही. निदान काही भाग तरी रुपये १०००/- च्या नोटांमध्ये साठवला जात असावा. निवडणूक कालावधीत निवडणूक खर्चासाठी चाललेला पैसा काही वेळा जप्त केल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. आता क्रिप्टो करन्सीचा कदाचित त्यासाठी वापर होत असावा. रिझर्व बँक आता डिजिटल रुपया वापरात आणत आहे, त्यामागेही मुख्य उद्देश हाच असावा.

६. निवडणूक रोखे – अश्या बऱ्याच अडचणींवर मात करण्यासाठी निवडणूक रोखे निघाले. यामुळे कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली, हे फक्त सत्ताधारी पक्षालाच कळते. विरोधी पक्षांना किंवा कंपनीच्या भागकारकांना किंवा जनतेलादेखील कळत नाही. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने आता इलेक्शन बॉण्ड्स बेकायदा ठरवले आहेत. तसे पहिले तर सत्ताधारी पक्ष काळा पैसा पाहिजे तेवढा सहज गोळा करू शकतो. पण खर्चाचा काही भाग तरी गोऱ्या पैशातून करावा लागतो आणि ही रक्कमदेखील प्रचंड असते. हा गोरा पैसा कसा मिळवायचा ही खरी समस्या असते. ती सोडवण्यासाठी निवडणूक रोखे निघाले. ते बेकायदा ठरल्यावर आता काय पर्याय निघतात ते पहावयाचे.

७. क्राउड फंडिंग – आम आदमी पक्षाने खूप जास्त संख्या असलेल्या सामान्य नागरिकांकडून किरकोळ देणग्या स्वीकरण्याची पद्धत सुरू केली. त्याला क्राउड फंडिंग असे नाव आहे. ही कल्पना चांगली आहे. पण कारभार फक्त दिल्लीपर्यंत मर्यादित होता तोपर्यंत कदाचित त्याने थोडासा निधी मिळत होता. आता अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका लढण्यासाठी हे क्राउड फंडिंग पुरे पडणे अवघड दिसते.
येथे हे स्पष्ट केले पाहिजे की असे सारे व्यवहार करणे हे राजकारण्यांना जवळपास बंधनकारकच असते. कोणत्याही राजकारण्याला असा भ्रष्टाचार न करण्याचे स्वातंत्र्य असते. एवढेच नाही तर, तसे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्याला राजकारण संन्यासच घ्यावा लागेल. पण ही सक्ती कोणी केली? ही सक्ती निवडणुकांचा प्रचंड खर्च आपल्यावर लादणाऱ्या साध्या बहुमताच्या निवडणूक पद्धतीने केली आहे.

८. बहुमतशाहीकडे वाटचाल – वर दिल्याप्रमाणे साध्या बहुमताच्या निवडणूक पद्धतीने जास्त मते मिळवणाऱ्या पक्षांना जागांचा बोनस मिळत असतो. त्यामुळे जास्त मते मिळवणाऱ्या पक्षाला जरी ३०-४० टक्के मते मिळाली तरी विधिमंडळामध्ये जागा मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मिळण्याची शक्यता खूप असते. म्हणजेच एकट्याच्या जोरावर पूर्ण बहुमत मिळते. असे पूर्ण बहुमत मिळवणारा पक्ष बऱ्याच वेळा विरोधी पक्षांची, विरोधी मतांची अजिबात पर्वा न करता कारभार करत असतो. ह्यालाच पाशवी बहुमत म्हणतात. ह्याच्या उलट झाल्याने कमी मते मिळवणाऱ्या पक्षांना फारच कमी जागा मिळतात आणि हळूहळू त्या पक्षांचे कार्यकर्ते नाउमेद होऊन पक्ष सोडून जातात. USA, UK यांसारख्या लोकशाहीची दीर्घ परंपरा असलेल्या देशात किमान दोन तरी असे पक्ष शिल्लक राहतात. भारतामध्येदेखील स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही दशके काँग्रेस पक्षाकडे असेच निर्णायक बहुमत होते. पण त्या वेळचे काँग्रेसचे नेहरूंसारखे नेते हे मनापासून पक्के लोकशाहीवादी असल्यामुळे या बहुमताचे रूपांतर पाशवी बहुमतामध्ये झाले नाही. पण भारतामध्ये गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपाला २०१४ साली ३१ टक्के मते आणि २८२ जागा, तर २०१९ ला ३७.३५ टक्के मते आणि ३०३ जागा मिळाल्या, आणि २०२४ मध्ये काय होते ते पहावयाचे. भाजपचे नेते, कार्यकर्ते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पण नेते आणि कार्यकर्ते ह्यांना लोकशाहीची फार मोठी चाड आहे असे दिसत नाही. त्यामुळे आता लोकशाहीचे काय होणार ह्याची काळजी इतरांच्या मनात आहे.

९. मानसिकतेत बदल – सत्ताधारी पक्षाला ३० ते ४० टक्क्यांच्या आसपास, म्हणजे अल्पमते मिळवूनदेखील लोकसभेमध्ये निर्णायक बहुमत मिळू शकते. त्यामुळे त्याला इतर पक्षांशी आघाडी स्थापन करण्याची गरज राहत नाही. भाजपने, कोणत्याही लोकसभेमध्ये निर्णायक बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाने, आघाडी केली तरीही, ती इतर लहान पक्षांवर वर मेहरबानी, उपकार केल्यासारखी आघाडी असते. सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी त्याला या इतर पक्षांच्या मदतीची गरज नसते. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या विषयी तुच्छतेची आणि शत्रुत्वाची भावना सत्ताधारी पक्षाच्या मनात निर्माण होते. सहमताची आवश्यकता नष्ट होते. सत्ताधारी पक्षाला विरोध करणाऱ्यांना राष्टद्रोही ठरवले जाते. ह्या लोकशाहीच्या उपप्रकाराला adversarial democracy असे नाव दिले आहे.

ह्याच्या विरुद्ध प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते जवळजवळ कधीच मिळत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला संसदेमध्ये निर्णायक बहुमत कधीच मिळत नाही. दरवेळी इतर राजकीय पक्षांबरोबर वाटाघाटी करून, त्यांच्याबरोबर आघाडी स्थापन करून, त्यांना सत्तेत वाटा देऊनच सत्तेत सहभागी व्हावे लागते. बहुतेक वेळा समविचारी पक्षांशी निवडणुकीच्या पूर्वीच आघाडी केलेली असते. ह्या आघाड्या काही कायम टिकणाऱ्या असत नाहीत. त्यामधील पक्षांची अदलाबदल होत राहते. आघाडीपैकी एखादा पक्ष तात्पुरती आघाडी सोडून गेला तरी ती घटना कायमची नसते. पुढच्या निवडणुकीनंतर किंवा त्याच्याही आधी काही वेळा तो पक्ष पुन्हा आघाडीमध्ये सामील होऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाशी शत्रुत्व निर्माण करणे फायद्याचे ठरत नाही. अर्थात सर्वच पक्षांमध्ये सहमतीचे वातावरण तयार होते. राज्यकारभार करतानासुद्धा त्यातला जो मुख्य पक्ष असेल त्यालादेखील मनमानी करून वाटेल तसे निर्णय घेता येत नाहीत. ह्यातून निर्माण होणाऱ्या लोकशाहीला consensus democracy असे म्हणतात. असे सहमतीचे राजकारण निर्माण करणे हे प्रमाणशीर पद्धतीचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.

समजा भाजपाला २०१४ साली लोकसभेत मिळालेल्या ३१ टक्के मतांच्या प्रमाणात म्हणजे १६७ जागा मिळाल्या असत्या किंवा २०१९ साली ३७% म्हणजे २०३ जागा मिळाल्या असत्या, आणि मग इतर पक्षांशी आघाडी करणे सक्तीचे झाले असते, तर त्या पक्षाची वागणूक किती बदलली असती? सहकारी पक्षांच्या बरोबर जुळवून घेणे भागच पडले असते. नोटाबंदी, कोविद साथीच्या वेळी एकाएकी लादलेले वाहतुकीचे आणि इतर निर्बंध, कांदा-साखर-गहू-तांदूळ ह्यांच्या आयात-निर्यातीवरील निर्बंध किंवा कर यांमध्ये एकाएकी केलेले, शेतकऱ्यांना नुकसानकारक ठरलेले बदल, असे विविध निर्णय कदाचित घेताच आले नसते, आणि घेतले असते तरी अधिक चांगल्या रीतीने राबवले गेले असते. विविध नेत्यांच्या निवडणूकपूर्व भाषणांमधील द्वेष, त्वेष आणि विखार बहुतेक करून खूपच कमी झाला असता. म्हणजेच एकंदरीत सहमतीचे राजकारण निर्माण झाले असते. हा मानसिक बदल मग सर्व पक्षसदस्यांमध्ये, नोकरशाहीमध्ये आणि मग सर्व जनतेमध्येच पसरला असता. आज सोशल मीडियामधील टिपणांमध्ये, सर्वसामान्य नागरिकांच्या लिखाणातदेखील, जो कडवेपणा, विखार, आणि असहनशीलता, विरोधी विचारसरणीच्या सदस्यांबाबत दिसते, ती बहुतेक करून दिसली नसती. आज भारतात भाजप विरुद्ध इतर पक्ष, इंग्लंडमध्ये हुजूर आणि मजूर पक्ष, अमेरिकेत डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन पक्ष अशी दुफळी जवळजवळ सर्व जनतेमध्ये झालेली दिसते. पण युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड अशा प्र.प्र.निवडणूक पद्धत असलेल्या देशांमध्ये अशी नागरिकांची विभागणी तीव्रतेने होत नाही.

मते फुकट जाणे
मतदारांना आपले मत फुकट जाऊ नये असे वाटत असते. साध्या बहुमताच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये बहुसंख्य मते फुकट जातात, वाया जातात, ह्याची मतदारांना जाणीव असते. त्यामुळे एक तर त्यांचा मतदान करण्यातला उत्साह मावळतो किंवा मतदार आपली खरी निवड बाजूला ठेवून, त्यांना जो उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता जास्त वाटते, त्यालाच मत देतो! प्रमाणशीर पद्धतीमध्ये असे होत नाही. कारण आपल्या मताचा काही ना काही परिणाम होणारच अशी खात्री मतदाराला वाटते.

१०. धोरणामधील सातत्य – प्र. प्र. नि. पद्धतीमध्ये सत्ताधारी पक्ष बदलले तरी महत्त्वाच्या राजकीय किंवा आर्थिक धोरणांमध्ये सहसा एकदम बदल केला जात नाही, यू-टर्न घेतला जात नाही. सातत्य राखून थोडेफार बदल केले जातात, परंतु एकदमच उलट दिशा घेतली जात नाही. याउलट, साध्या बहुमताच्या पद्धतीत असे निर्णय खूप वेळा घेतले जातात. उदाहरणार्थ, युएसए मध्ये ट्रम्प (रिपब्लिकन पक्ष) सत्तेवर आल्यावर इराणबरोबरचे अण्वस्त्रविषयक करार रद्द केले गेले. तसेच पॅरिस येथील हवामानबदलविषयक परिषदेत घेतलेले निर्णयदेखील रद्द केले. आता इंग्लंडमध्ये येत्या निवडणुकीमध्ये बहुतेककरून हुजूरच्या ऐवजी मजूर पक्ष सत्तेवर येईल. मग आर्थिक धोरणांमध्ये किंवा स्थलांतरित निर्वासितांबाबतच्या धोरणांमध्ये किती कमालीचा फरक पडेल हे बघण्यासारखे असेल. भारतातदेखील सत्ताधारी पक्षाने सुचवलेल्या सुधारणांना विरोधी पक्ष काही कारण नसताना विरोध करताना दिसतात. पण सत्तेवर आले की तेच त्या सुधारणा राबवण्याचा प्रयत्न करतात, आणि मग पूर्वी ज्यांनी त्या सुधारणा सुचवल्या होत्या, तेच त्या सुधारणांना विरोध करताना दिसतात! असा निव्वळ ‘विरोधासाठी विरोध’ हा प्रमाणशीर निवडणूक पद्धतीने निवडलेल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आणि विरोधी पक्षांमध्ये दिसत नाही. सर्व राजकीय पक्ष आपापल्या विचारपद्धतीला धरून राहताना दिसतात.

Mixed member proportional (MMP)
ह्या पद्धतीचा फायदा असा आहे की तिने साध्या बहुमताची पद्धत आणि प्रमाणशीर पद्धत ह्या दोन्हींतील चांगल्या गोष्टी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे मतदाराला एखाद्या उमेदवाराबद्दल व्यक्तिशः असणारी आवडनिवड दाखवता येते, आणि त्याचवेळी प्रमाणबद्धतादेखील सांभाळली जाते. ह्या पद्धतीचा तोटा असा की ह्यातील उमेदवारांना स्वतःची निवडणूक लढवण्यासाठी स्वतःचा पैसा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे उमेदवार म्हणून उभे राहण्यावरच काही आर्थिक बंधने आपोआपच येतात.

समारोप
वरील विवेचनावरून आणि तुलनेवरून असा निष्कर्ष निघतो की स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळामध्ये भारताच्या राजकारण्यांनी केलेली निवडणूक पद्धतीची निवड ही चुकीची होती. ह्या निवडणूकपद्धतीमुळे भारतातील राजकारणावर, शासनसंस्थेवर आणि सर्वसाधारण नागरिकांवरदेखील गंभीर, वाईट परिणाम झाले. विशेषत: भ्रष्टाचार तर वाढतच गेला. लोकशाहीऐवजी बहुमतशाही निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला. एकप्रकारे ही स्वातंत्र्यानंतरदेखील शिल्लक राहिलेली इंग्रजांची मानसिक गुलामगिरी होय. म्हणून सर्वांनी निवडणूकपद्धत बदलण्याचा गंभीर विचार करावा आणि अर्थात् त्यापूर्वी अश्या निवडणूकपद्धतींचा परिचय करून घ्यावा, हाच या लेखाचा उद्देश आहे.