‘आजचा सुधारक’ने हा खूपच चांगला विषय दिला आहे.
मी एक MD डॉक्टर असून १९९९ पासून एकटी जगत आहे. माझा चरितार्थ चालवण्यासाठी मी फक्त स्वतःवर अवलंबून आहे. मी २०१० नंतर आरोग्याविषयक काही कारणांसाठी नोकरी सोडली आणि पुन्हा एकदा विद्यार्थी झाले. मी माझ्या शिल्लकीवर जगत होते. कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे ह्याबद्दल माझे काहीच मत नव्हते. मात्र खाजगी आयुष्यात मी हुकूमशाहीविरुद्ध लढा देतच होते.
२०१४ मध्ये मी पहिल्यांदा व्हॉट्सॲपचा उपयोग सुरू केला. “अब की बार, मोदी सरकार”च्या जाहिराती मला हास्यास्पद वाटल्या. मला त्यातून सरळसरळ हुकूमशाही आणि अध्यक्षीय लोकशाही दिसत होती. हे भारतात अजिबात चालणार नाही असे तेव्हा मला वाटत होते. पण २०१४ मध्ये मोदी सरकार खरेच अस्तित्वात आले.
आता निदान ते जनतेला सुखी करतील असे वाटले. पण काही दिवसांतच त्यांनी सिलेंडरची सबसिडी बँकेत जमा होणार आणि त्यासाठी गॅसच्या दुकानात रांग लावायला सांगितले. बऱ्याच खेपा मारल्यावर माझा नंबर आला. पण सिलेंडर वडिलांच्या नावावर होते आणि ते वारल्यानंतर नियमानुसार भावाच्या नावावर झाले होते. त्याने हक्क सोडला तरच ते माझ्या नावावर होईल असे मला सांगण्यात आले. हे सगळे करणे नको म्हणून मी सबसिडी सोडली. तेव्हा जाणवले की हे सरकार लोकांना त्रास देण्यासाठी आहे. एकीकडे मोदी ‘उज्ज्वला योजने’साठी सबसिडी सोडा सांगत होते; तर दुसरीकडे त्यातून फक्त पहिले सिलेंडर मोफत मिळते, नंतर पैसे भरूनच घ्यावे लागते हे समजले. आधी लोकांना कमी पैशांत सिलेंडर मिळायचे. आता जास्त पैसे भरावे लागू लागले. सबसिडी बँकेत जमा होते; पण त्यात मिनिमम बॅलन्स नसेल तर बँक ते पैसे खाते. म्हणजे गरिबांची दोन्हींकडून वाट लागली. तरीही हे स्वतःची पाठ थोपटून घेत राहिले की आम्ही भ्रष्टाचार नष्ट केला. ज्या गॅस कंपनीच्या नोकरांना थोडेफार जास्त पैसे मिळवता येत होते ते पैसे सरकारला आणि बँकांना मिळू लागले.
नंतर आली ती नोटबंदी. तेव्हा मी उत्तरप्रदेशात होते. माझ्याकडे एकही ५०० किंवा हजाराची नोट नव्हती; पण लोकांची जी वाईट अवस्था झाली ती बघवत नव्हती. बायकांनी साठवलेले पैसे गेले. कॅशवर चालणारे उद्योगधंदे बुडाले. माझ्या आजूबाजूची अनेक दुकाने बंद झाली. आमचा डॉक्टरांचा एक ग्रुप होता. त्यांनी पेट्रोल भरून, इलेक्ट्रिक बिल भरून, गरीब स्टाफच्या खात्यात पैसे भरून काळ्या पैशांचे पांढरे केले. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांत भाजपा जिंकली तेव्हा हे डॉक्टर सरळ सांगत होते की विरोधी पक्षांकडे असलेले सगळे पैसे गेले! किती छान!! म्हणजेच गरिबांना त्रास देणारे निर्णय घेऊनही निवडणूक जिंकल्याचे कौतुक होऊ लागले.
व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकमुळे मुंबईतल्या मित्र-मैत्रिणींच्या जवळ आले पण त्यांचे हिसक, धर्मांध विचार वाचून खूप दुःखी झाले.
त्यानंतर आले जीएसटी. मी अनेक छोटे दुकानदार ह्यामुळे बुडालेले बघितले. माझ्यावर जीएसटीचा परिणाम म्हणजे LIC च्या हप्त्यावरदेखील जीएसटी भरावा लागणे. इन्कम टॅक्स रिबेटसाठीची मर्यादा दीड लाख होती ती गेल्या १० वर्षांत अंशभरही वाढलेली नाही.
आणखी एक गोष्ट झाली ती म्हणजे सरकारवर टीका करणारे देशद्रोही ठरू लागले. बळी जाणाऱ्यालाच गुन्हेगार ठरवण्यात येऊ लागले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची चौकशी करून त्यांना सरकारी पक्षात घेतले जाऊ लागले, नाहीतर तुरुंगात टाकले जाऊ लागले.
२०१९ मध्ये पुन्हा बहुमताचे सरकार आले. तरीही जनतेची स्थिती तीच राहिली. आरक्षण नष्ट करण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांची पदे न भरणे, सरकारी कंपन्या खाजगी लोकांना विकणे हे सुरू झाले. मूठभर लोकांच्या हाती संपत्ती एकवटली.
शेतकऱ्यांनी किमानविक्रीमूल्यासाठी आंदोलन केले तर त्यांना अतिरेकी, शेतकऱ्यांचे दलाल ठरवण्यात आले. आता तर NEET परीक्षेचा निकालसुद्धा खूप भयंकर लागला आहे.
मणिपूर आणि छत्तीसगडमध्ये हिंसाचार चालू आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये अतिरेकी हल्ले चालू आहेत.
शेअर बाजारात घोटाळ्याचा आरोप होत आहे.
मला वाटते जनतेने आपले प्रश्न मांडून त्यावर उपाय म्हणून ह्यावेळी मतदान केले. तरीही मित्रपक्षांच्या सहकार्याने पहिलेचे सरकार पुन्हा आले आहे. हरकत नाही. पण आता तरी आपण कुठे चुकलो हे सरकारला समजले असेल तर त्या सर्व बाबतीत योग्य त्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे असे मला वाटते.
१. सबसिडी वजा करूनच सिलेंडर सरसकट त्या किमतीत विकणे.
२. जीएसटीचा पुनर्विचार करणे.
३. सरकारी नोकऱ्यांची भरती सुरू करणे.
४. इन्कम टॅक्सच्या स्लॅब आणि रिबेट वाढवणे.
५. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणे.
६. धार्मिक फूट न करणे
७. जिथे हिंसाचार चालू आहे तिथे शांततेचे आवाहन करणे. न घाबरता त्या ठिकाणांना भेट देणे.हे एवढे जरी झाले तरी लोक सरकारला दुवा देतील.
आता तिसऱ्यांदा तेच सरकार आल्यावर तरी त्या सरकारने जनतेसाठी काम करावे अशी जनतेने अपेक्षा केली तर ती चुकीची आहे का?
डाँ. मंजिरीजी आपल्याला स्वतंत्र्य मिळाले तो काळ आपण अनुभवला नाही काय? त्या काळात सत्तेवर आलेले कांग्रेसी सरकारही निर्विवाद बहूमताने सत्तेवर आलेले एक पक्षिय सरकारच होते. उलट त्या काळात विपक्षिय हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपतच असत. त्याचाच फायदा घेऊन पंतप्रधान नेहरुंनी राज्यघटनेतिल तरतुदिंची पायमल्ली करून मुसलमानांना अल्पसंख्याक म्हणून विषेश सवलती दिलेल्या आहेत. राज्यघटनेत हिंदू विरोधी आणि मुस्लिम धार्जिणी कलमं घुसडलेली आहेत, आणि ती आज तागायत चालू आहेत हे आपणास नक्कीच ज्ञात असावे. पण मोदीजिंविरुध्द एकपक्षिय हुकुमशाहीची ओरड आपण तथाकथित बुध्दीविद्यांनी चालू केली आहे.
उलट मोदीजिंनी सत्तेवर येताच निर्विवाद बहूमत असूनही सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास अशी घोषणा करून गेल्या दहा वर्षात जात, धर्म न बघता मूलभूत विकासाला प्राधान्य दिले आहे. आपल्या देशात अनेक धर्म असूनही पूर्विच्या सरकारने समान नागरी कायदा लागू न केल्याने मुस्लिम महिलांवर तीन तलाकची टांगती तलवार होती, ती विद्यमान सरकारने दूर केली. तरीही नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बहूतांश मुस्लिम महिलांनी त्यांच्यावर अन्याय करणाय्रा मुल्ला,मौलविंचाच आदेश पाळला.
आपण नोटाबंदीमुळे सामान्य जनतेला झालेल्या त्रासा बद्दल लिहिले आहे. पण नोटाबंदी करण्यामागे काळा पैसा हे एकच कारण नव्हते. पूर्विच्या सरकारच्या काळात पी.चिदंबरम अर्थमंत्री असताना पाकिस्तानातून बनावट नोटा आपल्या देशात येत होत्या. त्याचे कारण जगजाहीर आहे. त्या संबंधात स़ंबंधित मंत्र्याना तुरुंगवास होऊन ते सध्या जामिनावर आहेत. त्या बनावट नोटांना आळा घालणे हा खरा उद्देश होता, आणि तो सफल झाला.
आपण गँस सिलेंडर बद्दल लिहिले आहे. पण करोनाकाळानंतर संपूर्ण जगातिल देशांची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. पेट्रोल आणि इंधन संबंधात तुटवडा निर्माण होऊन भाव वाढले आहेत याची कदाचित आपणास माहिती असावी.
पंजाब मधिल शेतकय्रांनी केलेल्या आंदोलनाला खलिस्थानच्या चळवळीची पाश्वर्वभूमी होती. खरेतर संपूर्ण देशात शेतीउत्पन्नाच्या बाजार भावांचा लाभ पंजाबच्याच शेतकय्रांना होत अहतो, हे आपणास माहीत आहे काय?
आणखी अनेक मुद्यांवर लिहिता येईल. पण विस्तार टाळण्यासाठी तूर्तास येथेच थांबतो.