मासिक संग्रह: एप्रिल, २०२४

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063069/a-decade-under-modi-health-insurance-scheme-fails-to-deliver-new-medical-colleges-lack-staff

आरोग्यविमा कुचकामी, नवीन विद्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता

(सामान्य नागरिकांसाठीच्या आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने काय प्रयत्न केले आहेत याचा आढावा)

राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक आरोग्यसुविधा लोकांपर्यन्त पोचाव्या यासाठी एक ‘राष्ट्रीय आरोग्य आश्वासन मिशन’ स्थापन केले गेले.
२०१७ साली विद्यमान सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. त्याचा परिणाम म्हणजे आजपर्यन्त चालत आलेले सार्वजनिक आरोग्य प्रारूप, जे सरकारी रुग्णालयांमधून सर्वांना सुविधा पुरवित असे ते बंद करून विमा या संकल्पनेवर आधारित नवे प्रारूप सुरू केले.

२०१८ पासून सरकार एका कुटुंबासाठी रुपये ५ लाख विमा उतरवणार आहे.

लवंगांचे हार | वेलचीची माळ
बदामाचे दांडे | डोईवरी
लवंग बदाम | आणि दालचिनी
जणू महाद्वीप | मसाल्याचे

कधी मोतीचारा | कधी मोरपंख
नवनवा वर्ख | दिसामाजी
तुझिया कपाळा | केशराचा टिळा
किसानाचा गळा | लटकला

रंगबिरंगाचे | लागले डोहाळे
नवीन सोहळे | रोजच्याला
भ्रष्टाचाराविना | होत नाही काम
भरा लागे दाम | जागोजाग

जनतेच्या हाती | नाही रोजगार
सुगंधित हार | तुझ्या गळा
राजयाच्या ताटी | मश्रूमाच्या फोडी
शेतकरी झोडी | कपाळासी

काढूनी वेळात | थोडा तरी वेळ
पहावे गा ताट | गरीबाचे
किडके तांदूळ | फुकटचे गहू
खाऊनी जनता | वाया गेली

येऊ दे गा दया | कधीतरी थेट
झोपडीसी भेट | द्यावी माझ्या
काय तुझे पद | पदाची प्रतिष्ठा
काय बोलू आता | बोलवेना

नमस्कार!

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२४ अंकासाठी ‘लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन’ हा विषय घेतल्याबद्दल आपले अभिनंदन! सरकारी योजनांचा प्रचार करणे एवढेच काम मुख्य धारेतल्या माध्यमांकडून केले जात असताना, आपण या नाजूक विषयाला हात घालत आहात.

“विद्यमान सरकारने लोकोपयोगी कामे केली नाहीत असा दावा कुणीच करणार नाही; पण ज्या अनेक कारणांसाठी सरकारवर टीका होत आहे त्यातील एकही कारण सरकारच्या बहुसंख्य समर्थकांना गंभीर वाटत नाही असे दिसते. हा एक मूल्यात्मक पेच आहे आणि त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.” हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडला आहे.

अलिकडे झुंडीच्या हिंसेने आपल्या देशात कहर मांडला आहे आणि हिंसेला विरोध करणारा आवाज क्षीण झाला आहे. आज हिंसेच्या विरोधात समाजात वातावरण निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भगवान गौतम बुद्ध म्हणाले होते, “वैराने वैर संपत नाही आणि हिंसेने हिंसा संपत नाही.” महात्मा गांधींच्या जीवनाचे तर अहिंसा हे सार होते. ‘Eye for an eye will make the world blind’ हे प्रसिद्ध वचन गांधीजींचेच आहे. चौरीचौरा आंदोलनात तेथील आंदोलक हिंसक बनले आणि पोलिसांवर हल्ला करते झाले तेंव्हा महात्मा गांधींनी आपले देशभरातील असहकाराचे आंदोलन स्थगित करून लोकांचा रोष ओढवून घेतला, असे आपला इतिहास सांगतो.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला भारत देश परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. पारतंत्र्याच्या जोखडातून भारतमातेला मुक्त करण्यासाठी कित्येक परिचित/अपरिचित स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केलेला आहे. त्यांच्या जीवनाच्या अंतिम क्षणी त्यांनी भारत देशाचे हितच चिंतिलेले आहे. जनतेचा विकास व सर्वांगीण उत्कर्षच चिंतिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रति आम्हीं नेहमी म्हणत असतो, “त्यांचे व्यर्थ न हो बलिदान”.

त्यानुसार आम्ही लोकशाही तत्त्वाचा विचार केला. त्यातूनच जनतेसाठी, जनतेचे, व जनतेतून निर्माण झालेले सरकार देशात आणण्याचे स्वीकारले. [Democracy – for the people, by the people, and of the people.]

प्रास्ताविक

हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांना भारतीय घटनेविषयी सुरुवातीपासूनच मूलभूत आक्षेप राहिलेले आहेत. त्यामुळे ही मंडळी घटनेत मूलगामी बदल करण्याचे आपले उद्दिष्ट कधीही सोडण्याची शक्यता नाही, असेच मानल्या जाते. प्रारंभी आरएसएसने स्वतःला राजकारणापासून कटाक्षाने दूर ठेवले होते. याचाच भाग म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. डॉ. हेडगेवार यांनी स्वयंसेवकांना व्यक्तिगत स्तरावर तरी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यासाठी परवानगी दिली होती. परंतु गोळवलकर गुरुजींच्या काळात तर आरएसएसने १९४२ च्या अत्यंत व्यापक अशा चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. कारण हिंदुराष्ट्र स्थापित करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंदूंचे संघटन करून आपल्या संघटनेला सामर्थ्यशाली बनविणे, हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

घटनेत मुलभूत बदल करावयाचे असतील तर काय करावे लागेल?

धार्मिक भावनांचा उपयोग करणे

भाजप सरकारला घटना बदलायचीच आहे, असे निश्चित विधान करता येणार नाही. पण तसे करावयाचे असल्यास, वरील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना कोणती पाऊले उचलायला लागतील, याची कल्पना आपण करू शकतो. भारतीय जनता सामान्यत: धार्मिक वृत्तीची आहे. जनतेच्या या वृत्तीचा आधार घेऊन जनतेत हिंदुधर्माचा आधार असलेल्या हिंदुत्ववादाचा प्रसार करून जनमत प्रभावित करता येऊ शकते. पुरोगामी, उदारमतवादी आणि आंबेडकरवादी सोडले तर बहुजन समाजाच्या भावना घटनाबदलाविषयी फारशा आक्रमक असण्याची शक्यता नाही.