घटनेत मूलभूत बदल करणे शक्य आहे का – भाग २

घटनेत मुलभूत बदल करावयाचे असतील तर काय करावे लागेल?

धार्मिक भावनांचा उपयोग करणे

भाजप सरकारला घटना बदलायचीच आहे, असे निश्चित विधान करता येणार नाही. पण तसे करावयाचे असल्यास, वरील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना कोणती पाऊले उचलायला लागतील, याची कल्पना आपण करू शकतो. भारतीय जनता सामान्यत: धार्मिक वृत्तीची आहे. जनतेच्या या वृत्तीचा आधार घेऊन जनतेत हिंदुधर्माचा आधार असलेल्या हिंदुत्ववादाचा प्रसार करून जनमत प्रभावित करता येऊ शकते. पुरोगामी, उदारमतवादी आणि आंबेडकरवादी सोडले तर बहुजन समाजाच्या भावना घटनाबदलाविषयी फारशा आक्रमक असण्याची शक्यता नाही. उलट बहुतेक लोक त्याबाबत उदासीन असण्याचीच शक्यता असते. अशा काठावरील लोकांमध्ये भावनिक हिंदुत्वाचा प्रचार करून त्यांना अनुकूल केले, तर उदारमतवादी आणि आंबेडकरवादी यांना तोंड देण्यासाठी अशा लोकांची सामर्थ्यवान आणि विशाल फळी निर्माण करणे शक्य आहे. देशाची संस्कृती, धर्म आणि परंपरा या हिंदुत्वाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे या परंपरांचा अभिमान बाळगणे हा हिंदुत्वाचा अविभाज्य भाग ठरतो. परंपरेबरोबरच सामान्य हिंदूंचा धार्मिक विश्वास, श्रद्धा, संस्कार या बाबीही आरएसएसच्या हिंदुत्वाचा भाग बनलेल्या आहेत. म्हणूनच गोळ्वलकर गुरुजी म्हणतात, “Only in the soil of Bharat have the Hindus pinned their sentiments of dharma… Hence there can never be any conflict in his mind between Swadharma and Swadesh.” साहजिकच सामान्य माणसाला आरएसएसचे किंवा भाजपचे हे हिंदुत्व जवळचे वाटणे स्वाभाविक आहे. भाजपच्या इतिहासाचा बारकाईने आढावा घेतल्यास हा पक्ष या धार्मिक स्वरुपाच्या हिंदुत्वाभोवती भारतीय जनतेला गोळा करण्यात प्रचंड प्रमाणात यशस्वी ठरला आहे, यात शंका नाही. आपले नेते जेव्हा आपला धर्माभिमान आणि धार्मिकता मोठ्या श्रद्धेने व्यक्त करतात, तेव्हा ते जनतेला जवळचे वाटत असतात. म्हणून आपले पंतप्रधान जेव्हा केदारनाथ धाम येथील गुहेत ध्यान करतात, तेव्हा लोकांचा त्यांच्याबद्दलचा आदर वाढतो. संसदेचे उद्घाटन करताना त्यांनी सेनगोलला केलेला सांष्टांग दंडवत लोकांना प्रभावित करून गेला. तसेच संसदेतील साधूंचा प्रवेश, तेथील धार्मिक अनुष्ठान या बाबींमुळेही लोकांचा धर्माभिमान जागृत झाल्याचे आपण अनुभवले आहे. राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे निमंत्रण देण्यासाठी घरोघरी अक्षतावाटप करणारे उत्साही लोक आपण पाहिले आहेत. म्हणूनच लोक आपल्या नेत्याकडे धर्मवीर म्हणून पाहत असतील, तर त्यांच्या धार्मिक भावनेला ते अनुसरूनच होते. राममंदिर प्राणप्रतिष्ठेच्या सोहळ्याने तर मोदींच्या यशावर आणि प्रभावावर कळसच चढविला. अशाप्रकाराने लोकांमध्ये धर्माभिमान तर वाढतोच, पण लोक धर्माप्रति नको तेवढे संवेदनशील होतात. त्यामुळे लोकांच्या धार्मिक भावना अत्यंत क्षुल्लक गोष्टींनीही दुखावतात, हेही आपण पाहत आहोच. 

धार्मिक चिकित्सा तर आता कालबाह्यच झाल्याचे आपल्याला स्वीकारावे लागेल. कारण छोट्या छोट्या धार्मिक असंतोषामुळे मारामाऱ्या आणि दंगलीच्या घटना आपल्या सभोवती घडताना आपल्याला दिसतात. आपल्या धार्मिक भावनांची तमा एक भाजप हाच पक्ष बाळगतो आणि तोच हिंदूंचे संरक्षण करू शकेल, अशी सामान्य हिंदूंची खात्री होत असल्याचे दिसून येत आहे. हिंदुत्वाचा मुख्य आधार असलेल्या धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा यांच्यावर आघात करणारे सर्व घटक हिंदुत्वाचे आणि पर्यायाने राष्ट्राचे शत्रू ठरतात. त्यामुळे आपल्या देशावर आक्रमण करून आपल्या सांस्कृतिक परंपरांवर आघात करणारे मुसलमान हे हिंदुत्वाचे, आणि म्हणूनच हिंदूंचे सर्वांत मोठे शत्रू ठरणे स्वाभाविक आहे. गोळवलकरांनी सकारात्मक हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला असला, तरी त्यांच्या ग्रंथात देशाच्या आंतरिक संकटांत मुसलमानांचा उल्लेख ‘एक संकट’ म्हणूनच केला आहे. त्यामुळे हिंदूंचे शत्रू म्हणून मुसलमानांकडे बघण्याचे प्रशिक्षण स्वयंसेवकांना सुरुवातीपासूनच दिल्या जात होते, असे म्हणता येऊ शकते. गोळवलकर एका ठिकाणी म्हणतात, “What has our good behavior towards the Muslim faith and the Muslim people brought us? Nothing but desecration of our holy places and enslavement of our people” 

हिंदूंचे संघटन हा आरएसएसचा मुख्य अजेंडा असला तरी असे संघटन हे सकारात्मक गोष्टींच्या आधारे जितके सामर्थ्यवान होऊ शकते त्यापेक्षा अधिक ते समान शत्रूच्या अस्तित्वाने होते, हे कोणालाही पटण्यासारखे आहे. हिंदूंच्या सांस्कृतिक किंवा धार्मिक घटकांना मुसलमानांच्या विरुद्ध उभे केल्याने ते अधिकच ज्वालाग्राही बनले आहेत, यात शंका नाही. याचा परिणाम म्हणून की काय, या सरकारच्या कालावधीत मुस्लिमद्वेषाच्या आणि त्यांच्या विरुद्धच्या अत्याचारांच्या घटना फार मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे आकडेवारीवरून सिद्ध होते आहे. असे करण्यात सरकारचा हात होता, असे कोणाला थेटपणे म्हणता येणार नाही, हे खरे. परंतु अशा प्रकारात सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. त्याचप्रमाणे अशा प्रवृत्तींविरुद्ध सरकारने ठोस प्रतिबंधक उपाय योजले नाहीत, ही बाबही उठून दिसते. त्यामुळे सरकार आपलेच असून ते आपले संरक्षण करील, यावर या अपप्रवृत्तींचा विश्वास बसत जातो. आता तर अशा प्रवृत्तींचे प्रमाण सामान्य जनतेतही वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हा मुस्लिमद्वेष सत्य, प्रामाणिकता आणि मानवता यांच्यावरही मात करतो, हे सिद्ध करणाऱ्या घटना घडताना दिसतात. विनाकारण झालेल्या झुंडबळीचे लोकांना काही वाटेनासे झाले आहे. कठूआ बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना पकडल्यानंतर त्यांना सोडविण्यासाठी हिंदू लोक मोर्चे काढू शकतात, हे खरे वाटत नाही. येथे मुस्लिमद्वेष मानवतेवर मात करताना दिसतो. निवडणूक रोखे प्रकरणात कितीही संशयास्पद बाबी बाहेर आल्या, तरी अनेक लोक आजही उदासीन असल्याचेच आढळते. भक्त लोक तर सदर रोखे योजनेचे अजूनही समर्थन करीत असताना दिसत आहेत. याचा अर्थ अंधभक्तीची भावना ही प्रामाणिकतेच्या वरचढ ठरत असल्याचे सिद्ध होते. हिंदूंच्या तारणहार असलेल्या सरकारने काहीही केले तरी ते हिंदुत्वासाठीच केलेले आहे, यावर सामन्यांचा विश्वास बसत आहे. त्यामुळे हिंदूंच्या अस्मितांचे रुपांतर उन्मादात होत असल्याच्या घटना आताशा वारंवार घडताना आढळत आहेत. थोडक्यात, मुसलमानद्वेषाच्या आधारावर इथल्या हिंदूंना पेटवून त्यांचे संघटन, नव्हे त्यांच्या झुंडी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना उत्तरोत्तर यश मिळत आहे, यात शंका नाही.

अतिराष्ट्रावादाचा उपयोग

पुरोगामी आणि उदारमतवादी लोक हे हिंदुत्ववादी तत्त्वज्ञानाचे कट्टर विरोधक आहेत, हे भाजप सरकार जाणून आहे. ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ हा संकुचित राष्ट्रवाद त्यांना मान्य नसतो. असे लोक पारंपरिक अर्थाने धार्मिक नसतात. त्याचप्रमाणे ते मताने व मनाने उदारमतवादी, कट्टरताविरोधी आणि सहिष्णू असतात. अशा लोकांना ते मुसलमानांचे पक्षपाती आणि हिंदुत्वाच्या अर्थात हिंदू धर्माच्या विरोधी असल्याचे सहजपणे ठरविता येते. ज्यांना हिंदू धर्मांच्या परंपरा, श्रद्धा, देव-देवता यांच्याविषयी भक्तिभाव नाही, त्यांचे देशावरही प्रेम नसणार, असेच गृहीत धरल्या जाते. जेव्हा उदारमतवादी लोकांना अशा प्रकारे हिंदू धर्माच्या विरुद्ध उभे केल्या जाते, तेव्हा घटनेच्या बाजूने लढणाऱ्या शक्ती क्षीण करण्याचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात पूर्ण होत असते. त्यामुळे पुरोगामी लोकांचे अजूनच खच्चीकरण करण्यासाठी त्यांना देशद्रोही ठरविण्याचा मार्गही मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातो. त्यासाठी देशभक्तीचे कर्मकांड करून तिचे सुलभीकरण केले जाते. देशभक्तीचा धर्माशी सबंध जोडल्याने पुरोगाम्यांना आणि मुस्लीमधर्मियांना देशद्रोही ठरविणे सोपे जाते. देशभक्ती म्हणजे, खरे तर, देशातील लोकांवर प्रेम करणे होय. देशातील शोषित, पीडित लोकांचे उत्थान करण्याच्या कृतीतून देशभक्तीचा खऱ्या अर्थाने आविष्कार होत असतो. परंतु इथला हिंदुसमाज हाच एकमेव आणि निःसंशय राष्ट्रीय समाज आहे, हे एकदा मान्य केल्यावर, हिंदू धर्माच्या बाजूने राहण्यातच देशभक्ती व्यक्त होते, यात कोणाला शंका राहत नाही. त्यामुळे हिंदू धर्माला विरोध किंवा त्याप्रति उदासीनता म्हणजे देशद्रोह, हे समीकरण दृढ केल्या जाते. अशा उदारमतवादी लोकांना एकदा देशद्रोही ठरविले की सामान्य लोक त्यांच्यापासून दूर जातात. आणि त्यामुळे अशा उदारमतवादी लोकांना असलेला पाठींबा अजूनच कमी होत जातो. विवेकवादी लोक आपल्या बुद्धीच्या व विवेकाच्या आधारे सामान्य लोकांना प्रबोधित करीत असतात. अशा प्रबोधनामुळे सामान्य लोक धार्मिक कट्टरता, द्वेषबुद्धी आणि असहिष्णुता यांपासून दूर ठेवले जाऊ शकतात. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे अशा बुद्धिवादी, विवेकी लोकांना सामान्य लोकांपासून अलग केल्यास, जनसामान्यांना हिंदुत्ववादाच्या नशेत ठेवणे सोपे जाते.

अशाप्रकारे हिंदुत्वाच्या नावाखाली लोकांना धार्मिकदृष्ट्या कट्टर बनवून आपल्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली आणण्याचे काम सातत्याने चालू राहिलेले आहे. घटना बदलण्याच्या दृष्टीने लोकांची मानसिकता घडून आणणे, हा या प्रयत्नांमागचा उद्देश असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गांधी-नेहरूंची निंदा

सामान्य जनतेवर आणि विचारवंतांवर अजूनही गांधी, नेहरूंचा प्रभाव असल्याचे आपल्याला जाणवत असते. घटनेत बदल करून हिंदुराष्ट्राची स्थापना करण्यात गांधी, नेहरू यांचा अडथळा फार मोठा आहे. महात्मा गांधी वृत्तीने धार्मिक असून रामराज्याचे पुरस्कर्ते होते. त्याचप्रमाणे ते इथल्या लोकांच्या पाश्चात्यीकरणाच्याही विरोधात होते. महात्मा गांधींचे हे रूप आरएसएससाठी केवळ सहनीयच नव्हे तर पूरकही असल्याचे त्यांना दाखविता येऊ शकते. तरीही गांधींचे समग्र दर्शन हिंदुत्वाच्या मार्गातील फार मोठा अडथळा आहे, हे हिंदुत्ववादी विसरू शकत नाहीत. त्यामुळे ते येनकेनप्रकारेन गांधींच्या प्रतिमाभंजनाचे उद्योग कायम चालू ठेवतात. पंडित नेहरू तर निःसंशयपणे आरएसएसच्या विचारसरणीच्या विरोधात होते. त्यांचे लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यांविषयीचे प्रेम हे आरएसएसच्या विचारसरणीसाठी प्रारंभापासूनच उद्वेगजनक राहिलेले आहे. त्यामुळे नेहरूंची बदनामी करण्यासाठी या प्रवृत्ती अहोरात्र प्रयत्न करीत असतात. हिंदुराष्ट्राकडे वाटचाल करताना त्या मार्गातील नेहरूंचा अडथळा दूर करण्याचे काम त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर असणे स्वाभाविक आहे. अजूनपर्यंत तरी त्यांना गांधी-नेहरूंच्या प्रतिमाभंजनात लक्षणीय यश मिळालेले दिसत नाही. परंतु ही मंडळी आपले प्रयत्न थांबविणार नाहीत हे निश्चित समजावे. कारण गांधी-नेहरू यांचा विचार म्हणजे उदारमतवाद्यांच्या हातातील कट्टरतेच्या विरोधातले सक्षम आणि परिणामकारक असे हत्यार आहे.

निरंकुश सत्ता प्राप्त करणे

हिंदुत्व आणि अतिराष्ट्रवाद यांच्या आधारावर आपल्या बाजूने अनुकूल झालेल्या लोकमताच्या साह्याने सर्वंकष सत्ता प्राप्त करणे, हेही घटनेतील मूलगामी बदल करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे आहे. लोकशाहीमध्ये निरंकुश सत्ता प्राप्त करण्याचा मुख्य मार्ग निवडणुका जिंकणे हाच असतो. त्यासाठी वाटेल ते उद्योग करणे, हे ओघाने आलेच. लोकांनाही आता सत्ताप्राप्तीच्या या किळसवाण्या उद्योगांबद्दल काही वाटेनासे झाले आहे. भाजपच्या पाठीराख्यांना तर असे करणे सत्ताप्राप्तीसाठी अपरिहार्यच असल्याचे वाटते. खरे तर लोकांना कशाबद्दल आणि काय वाटावे हे आजकाल चतुर राजकारणीच ठरवीत असतात. आपले साध्य प्राप्त करण्यासाठी साधनांची शुचिता बाळगण्याचे त्यांना कारण नसते. त्यामुळे निवडणुकीतील गैरप्रकारांना अंतिम उद्दिष्टाच्या कसोटीवर अपवित्रता किंवा अनैतिकता चिकटत नाही. नाहीतरी The Ends Justfy the means हे Machiavelli यांचे विधान मान्य असणाऱ्यांचीच संख्या वाढत आहे. त्यामुळे निवडणुका जिंकण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनेक गैरप्रकार केले जाऊ शकतात. कोणताही राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही, हे खरेच. सत्ता आणि संपत्ती मिळविण्याच्या उद्देशाने सर्वच पक्ष असे गैरप्रकार करतात. पण ज्यांचे उद्दिष्ट सत्तेच्या माध्यमातून घटना बदलण्याचे असते, ते निवडणुकीच्या वेळीच नव्हे तर, सदासर्वकाळ निवडणुकीच्याच मानसिकतेत आणि त्यासाठीच्या कृती-योजनांत मग्न असतात. त्यांच्या प्रत्येक हालचाली या एकाच उद्देशाने प्रेरित झालेल्या असतात. पंचायतपासून संसदेपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणणे, हेच त्यांचे ध्येय असते. भाजपच्या इतर नेत्यांनाही सत्ता, संपत्तीचे वैयक्तिक उद्दिष्ट साधायचे असते. परंतु पक्षाच्या निर्धारित उद्दिष्टप्राप्तीशी विसंगत कृती आपल्याकडून होता कामा नये, याची ते कटाक्षाने खबरदारी घेतात. कारण पक्षातील या नेत्यांवर पक्षशिस्तीच्या नावाखाली प्रचंड दहशत असते. निरंकुश सत्ताप्राप्तीच्या मार्गात पक्षश्रेष्ठींना कोणताही अडथळा नको असतो. सरकारने करावयाची कामे पार पाडतानाही पक्षाचा प्रचार कसा करता येईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाते. म्हणूनच सरकारी निधीतून आपल्या सरकारच्या कामांचा प्रचार करताना पक्षप्रचाराचे उद्दिष्टही साध्य केल्या जाते. पक्ष आणि पक्षाचे सरकार यात कोणताच भेद राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. सरकारच्या कामांचा प्रचार करण्यासाठी जाहिरातींवर प्रचंड खर्च केल्या जातो. यावर खर्च होणारा पैसा हा लोकांचा असतो, यांची किंचितही जाणीव ठेवल्या जात नाही. प्रत्यक्ष काम करण्यापेक्षा ते केल्याचे दाखविण्यावरच अधिक भर दिला जातो. काहीही करून लोकांचे दुःख दूर करण्यापेक्षा लोकांना प्रभावित करणे, हेच एकमेव उद्दिष्ट ठेवल्यावर दुसरे काय होणार? पक्षप्रचारासाठी लागणारा प्रचंड प्रमाणातील निधी जमविण्यासाठी सर्व हातखंडे वापरले जातात. निवडणूक रोख्यांचे प्रकरण तर आपल्यासमोरच आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी भांडवलदारांशी केलेल्या अभद्र युतींची उदाहरणेही आपल्याला त्यामुळेच दिसतात. काही विशिष्ट उद्योगांवरील केंद्रीय तपास संस्थेच्या धाडी आणि त्यानंतर त्या उद्योगांनी विशिष्ट राजकीय पक्षाला दिलेला चंदा यांच्यातील सूचक संबंध सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्पष्टच होत आहेत. या आदेशामुळे या प्रकरणातील जे तपशील बाहेर येत आहेत, ते कमालीचे अस्वस्थ करणारे आहेत, यात शंका नाही.

सार्वजनिक विकास आणि कल्याणकारी कामे करूनही लोकांना प्रभावित करता येते. पण तो कष्टाचा आणि लांबचा मार्ग आहे. त्याची फळे तात्काळ मिळत नाहीत. हिंदुत्ववाद्यांचा संयम आता पार सुटलेला आहे. वाट पाहण्याची त्यांची मुळीच तयारी नाही. मग धडधडीत खोटे बोलणे, विरोधकांची निराधार बदनामी करणे, त्यासाठी सरकारी संसाधने व मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणे इत्यादी उपायांचा अवलंब केल्या जातो. अशाप्रकारे काहीही करून निवडणुका जिंकणे, हाच लोकशाही व्यवस्थेचा एकमेव उपयोग असल्याचे सिद्ध केले जात आहे. नाही तरी, निरंकुश सत्ता ही घटना बदलण्याच्या मार्गातील महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, हे कसे विसरता येईल?

विरोधी पक्षांची फोडाफोडी आणि उमेदवारांची पळवापळवी

जर निवडणुकींच्या माध्यमातून पुरेसे बहुमत मिळत नसेल, तर इतर अवैध मार्गांचा बिनदिक्कतपणे अवलंब करण्यास मागेपुढे पाहिले जात नाही. संसदेला घटनेची मूलभूत संरचना बदलता येत नसली, तरी तिला घटनेत इतर सर्व प्रकारच्या सुधारणा करण्याचे अधिकार असतात. काही सुधारणांसाठी मात्र दोन-तृतीयांश बहुमत आणि अर्ध्यापेक्षा अधिक राज्यांची संमती लागते. थोडक्यात, २/३ किंवा त्यापेक्षा अधिक बहुमत असेल, तर घटनेत बहुतेक सर्व प्रकारच्या सुधारणा करता येणे शक्य होते. जर असे बहुमत मिळविण्यासाठी निवडणुकांमधील विजय पुरेसे पडत नसतील, तर इतर पक्षांच्या तिकिटांवर निवडून आलेल्यांना आपल्या बाजूने वळविणे, हाच पर्याय राहतो. त्यासाठी पैशांचा मुबलक प्रमाणातील वापर, सत्तेचे प्रलोभन, केंद्रीय यंत्रणाद्वारे चौकशी लावणे इत्यादी अवैध मार्गांचा अवलंब केल्या जातो. आता सामान्य लोकांचाही राजकीय नेत्यांच्या चारित्र्यावरील विश्वास पूर्णतः उडून गेलेला आहे. त्यामुळे अत्यंत वाईट हेतूने आणि जाणीवपूर्वक अशा कार्यवाही केल्या, तरी जनतेत संतापाची लाट उठत नाही. बरेच वेळा कायद्यातील तांत्रिक मुद्द्यांवर किंवा कार्यपद्धतीमधील दोषांच्या आधारेही एखाद्यावर कायद्याची कुऱ्हाड चालविली जाऊ शकते. एरवी सरकारी यंत्रणा अशा प्रकारात गैरहेतुच्या अभावाचा (मालाफाईड इंटेन्शन्स) विचार करून कार्यवाही करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेत असतात. परंतु आज मात्र पक्ष फोडण्याचे पवित्र कार्य करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला एवढा विचार करण्याची गरज वाटत नाही. जनतेच्या अज्ञानाची जाणीव आणि विस्मरणाची प्रचंड ताकद माहीत असल्याने असे फोडाफोडीचे राजकारण करण्यास सत्ताधारी मागे-पुढे पाहत नाहीत. याप्रकारे विरोधी पक्षांचे नामोनिशान मिटविण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू असल्याचे आपणास दिसत आहे. काही आक्षेपार्ह कायदे पारित करावयाचे असतील तर त्यावर चर्चा होऊ नये, अशी स्थिती निर्माण केल्या जाते. त्यासाठी बरेच वेळा सर्व कायदेशीर प्रक्रियांना बाजूला ठेवून विरोधी संसदसदस्यांना निलंबितही केले जाते. काहीवेळा सत्ताधाऱ्यांसाठी उपद्रवी ठरणाऱ्या सक्षम सदस्यांना कोणत्या तरी कारणाच्या आधारे दूर करण्याच्या संधी शोधल्या जातात. संसदेत प्रत्येक प्रस्तावावर खुली चर्चा घडवून आणणे हा लोकशाहीचा प्राण आहे. परंतु लोकशाहीला प्राणहीन करण्यासाठी की काय संसदेतील खुल्या चर्चा टाळल्या जात आहेत. घटनेत बदल न करताही आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर अनेक आक्षेपार्ह आणि सत्ताधाऱ्यांना अधिकाधिक अधिकार देणारे कायदे पारित केले जाऊ शकतात. तसेच बहुमताच्या जोरावर आणि जनतेच्या भावनिक पाठींब्यावर अनेक घटनाविरोधी किंवा घटनेशी विसंगत अशी कृत्ये केली जातात. २२ जानेवारीला पार पडलेल्या राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सरकारने सक्रीय भाग घेतला. सरकारचा असा सहभाग घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्याशी विसंगत आहे. परंतु याबाबत ब्र उच्चारण्याची कोणाचीही ताकद नाही. कारण उन्मादी भक्तांची टोळधाड समाजमाध्यमावर आणि रस्त्यावर अशा घटनाविरोधी कृत्यांच्या समर्थनार्थ संपूर्ण ताकदीने वावरत असते. त्यांचा जोर पाहून संपूर्ण जनताच सरकारच्या बाजूने असल्याचा भास होतो. आणि सगळे कळूनही संवेदनशील आणि जाणकार लोकही घाबरून जातात.

संघीय रचनेला आव्हान

भारतात एकात्मक राज्यव्यवस्था आणि एकात्मक सरकार स्थापन करणे, हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आणि दीनदयाल उपाध्यायप्रणित एकात्म मानवतावादाचे ध्येय होते. संघीय पद्धती ही फुटीरतेला जन्म देते, असे या विचारसरणीचे मत आहे, हे आपण यापूर्वीच पाहिले आहे. संघीय रचना ही आपल्या घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याने घटनादुरुस्ती करून संघीय रचना एकात्मक रचनेत परिवर्तित करणे शक्य नाही. परंतु त्या दिशेने वाटचाल करता येणे शक्य आहे, हे आपल्या सरकारने दाखविलेले आहे. ते कसे, ते पुढे विवेचित केले आहे.

निवडणूकप्रचारात ‘डबल इंजिन सरकार’च्या संकल्पनेचा वापर करणे, हे खरे तर संघीय रचना आणि लोकशाही या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. पण त्याच्या आधारे सर्रास निवडणूकप्रचार केला जातो, हे मोठे आश्चर्य आहे. केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाचेच सरकार राज्यात असेल, तर ते अधिक फायदेशीर का व्हावे? याचा अर्थ एखाद्या राज्यात जनतेने केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला सत्ता दिली नाही, तर केंद्रसरकार त्या राज्याला सापत्नभावाची वागणूक देणार आहे काय? हा तर भारताच्या संघीय रचना आणि भावना यांच्याशी प्रतारणा करण्याचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही राज्याला आपल्या प्रादेशिक वैशिष्ट्यांचे संरक्षण करताना आपल्या देशाबद्दलच नव्हे तर, केंद्रसरकारबद्दलही आपलेपण आणि विश्वास वाटला पाहिजे. परंतु ज्यांना संपूर्ण भारतात एकाधिकारशाहीद्वारे संघीय भावना उद्ध्वस्त करावयाची आहे, त्यांना एवढा विचार करण्याची गरज वाटत नसावी. कारण प्रादेशिक अस्मिता आणि वैशिष्ट्ये ही एकात्म भारताच्या वाटचालीतील अडथळे आहेत, अशी त्यांची भावना असावी. त्यासाठी घटनेत बदल न करताही असे धोरण वापरून त्या दिशेने वाटचाल करण्याचा हा एक पर्याय असावा. एकात्मक राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी इतरही उपाय आहेत, हे सरकार वेळोवेळी दाखवून देत असते. राज्यपालांच्या आधारे राज्यातील सरकारला सातत्याने अडथळे निर्माण करणे. तसेच वेगवेगळ्या मार्गांनी राज्यांतील विरोधी सत्तांना अस्थिर करणे, हे आपल्या संघराज्य पद्धतीच्या विरुद्ध आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करताना राज्याराज्यांत भेदभाव करणे, हे घटनाविरोधी तर आहेच, पण नैतिकदृष्ट्याही गैर आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही. सगळ्याच पक्षांनी कमी-अधिक प्रमाणात असे प्रयोग केलेले आहेत. पण सध्या हे राष्ट्रकार्य ज्या नियोजनबद्धरितीने होत आहे, त्याला भारताच्या राजकीय इतिहासात तोड नाही, हे कोणालाही मान्य करावेच लागेल.

सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, शिक्षण यांसारखे विषय राज्यसूचीमध्ये येतात. आतापर्यंत राज्यसरकारांनीच या विषयांवर महत्त्वपूर्ण कायदे करून त्यांवर नियंत्रण ठेवलेले होते. परंतु सध्या व्यापक बदल घडवून आणू शकणारे नवीन शैक्षणिक धोरण, कृषी कायदे यांसारख्या मार्गांनी केंद्रसरकार राज्यांच्या कार्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आजच्या वस्तू व सेवा कर कायद्याची वाटचाल हीदेखील एकात्म राज्याकडेच होत असल्याचे दिसून येते. सार्वजनिक निधी उभारण्याची किंवा राज्यातील विशिष्ट घटकांना संरक्षण देण्याची राज्याची क्षमता याद्वारे मर्यादित करून टाकल्या जात आहे. राज्याराज्यांतील व्यापार सुरळीत आणि समन्वयाने होण्यासाठी आणि त्याला समान पातळीवर आणण्यासाठी या कायद्याची योजना होती. पण त्याऐवजी मुख्यत: राज्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच या कायद्याचा वापर होतो आहे की काय, अशी शंका निर्माण होत आहे.

कार्यपालिका, विधानमंडळ व न्यायमंडळ यांचे विभाजन हे आपल्या राज्याचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. पण विधानमंडळातील पाशवी बहुमताच्या आधारे कार्यपालिका अधिक ताकदवर करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात असतो. दूरसंचार अधिनियम २०२३ असो, की निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ असो, यांद्वारे कार्यपालिकेला सातत्याने निरकुंश सत्ता प्रदान करण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. घटनेत बदल न करताही कार्यपालिकेला अधिकाधिक सक्षम करून घटनेतील अपेक्षित बदलाचे उद्दिष्ट साध्य केल्या जाऊ शकते, याचा प्रत्यय आपल्याला वारंवार येतो आहे. सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्थेचे काम घटनेने राज्याकडेही सोपवलेले आहे. परंतु सध्या केंद्रीय तपास संस्थांचा राज्यांमधील गुन्हेतपासणीतील हस्तक्षेप कधी नव्हता तेवढा वाढत आहे. बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA), आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अशा कायद्यांच्या माध्यमातून केंद्रीय तपाससंस्था राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरू शकणाऱ्या कोणत्याही छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यांच्या तपासणीचे काम स्वतःकडे घेत आहेत. अशाप्रकारे केंद्रीय तपास संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या राज्यांमध्ये दहशत निर्माण करू इच्छिते की काय, अशी शंका जाणकार व्यक्त करीत असतात. ज्या घटनात्मक संस्था लोकशाहीच्या संरक्षक मानल्या जातात, अशा संस्थांवर केंद्रसरकार आपला प्रभाव टाकून त्यांच्या करवी अपेक्षित असे निर्णय घेण्यात यशस्वी होत आहे. निवडणूकआयोगासारखी समर्थ संस्था कायद्यांच्या आणि घटनेच्या तरतुदींचा सोयीचा अर्थ लावून अनेक अनाकलनीय आणि सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असे निर्णय घेत आहे. लोकशाहीचे संरक्षण करण्याऐवजी केंद्रसरकारचे घरघडी ठरण्याइतके या संस्थांचे अधःपतन झाले असल्याचे दिसून येते. अशा संस्थांद्वारे केंद्रसरकार हे सर्व राज्यांवर आपले प्रभुत्व स्थापित करून लोकशाहीची व्याप्ती आणि प्रभाव कमी करू इच्छिते, असे वाटल्यास त्यात काय चूक असू शकणार आहे? लोकशाहीचे सामर्थ्य कमी केल्याशिवाय एकात्म राज्य संकल्पनेकडे करावयाची वाटचाल यशस्वी होऊ शकणार नाही, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असावे. या संस्थांचा वापर करून केंद्रसरकार विविध निवडणुका जिंकण्यातही यशस्वी ठरत असल्याचे आपल्याला दिसते. निवडणुकांमधील यश कमी पडल्यास इतर पक्षांच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या नेत्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठीही ईडी, राष्ट्रीय तपास संस्था, सीबीआय यांसारख्या संस्थांचा वापर सर्रासपणे केल्या जात असल्याचे आपल्या प्रत्यही दिसत असते. या तपाससंस्थांच्या तपासाची आकडेवारी तपासून या संस्थांचा मुख्य भर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्धच आहे, असा निष्कर्ष निःसंशयपणे निघतो. हे प्रकार उघडपणे, निर्दयपणे, संवेदनहीनतेने आणि बरेच वेळा सूडभावनेने केले जात असल्याचे आपल्या लक्षात येते. आपल्या अशा कृतींचे जनसामान्यांवर काय परिणाम होत असतील किंवा त्यांचे आपल्याबद्दल कोणत्या प्रकारचे मत तयार होत असेल, याची सरकारला मुळीच काळजी नसल्याचे दिसते. कारण मतदारच आता संवेदनाहीन बनले आहेत, असे वाटत आहे. चारित्र्य, निष्कलंकता, निःस्पृहता ,प्रामाणिकता, निष्ठा या गुणांचे महत्त्व जनतेच्या मनातही आता फारसे उरले नाही, असेच म्हणावे लागेल. धर्माची नशा, अतिराष्ट्रवाद, इतर धर्मियांविषयीची विषाक्तता, खोटेपणाचा बडेजाव, कोणत्याही कार्यक्रमातील भव्यता आणि नेत्रदीपकता अशा गोष्टीच आता निर्णायक ठरत आहेत. लोकांचे डोळे एकदा दिपविले की त्यांना पायाखालचे वास्तव दिसणे शक्य नाही, हे राज्यकर्त्यांना चांगलेच माहीत झालेले आहे. अशा नशेत, गुंगीत किंवा झोपेत असलेल्या लोकांचा आपल्या अजेंडासाठी वापर करणे, राज्यकर्त्यांना सहज शक्य होत आहे.

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या प्रकरणातील निवाड्याचा अडथळा कसा दूर करायचा?

वर विवेचन केल्याप्रमाणे जनतेला अतिराष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता, मुसलमानांविषयीचा पराकोटीचा द्वेष यांसारख्या गोष्टींचा डोस देऊन आपल्या बाजूला वळविता येणे शक्य आहे, हे आता बऱ्यापैकी सिद्ध झालेले आहे. पक्षाच्या अजेंड्यावर एकदा जनता सक्रीय झाली की तिच्या आधारे वर विवेचित केलेल्या अनेक उपायांद्वारे अप्रत्यक्षपणे घटनेत बदल केले जाऊ शकतात, हा आपला राष्ट्रीय अनुभव राहिलेला आहे. परंतु घटनेच्या मूलभूत अंगांमध्ये बदल करण्यासाठी किंवा घटनाच नव्याने लिहिण्यासाठी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे सर्वात मोठा अडथळा आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती या खटल्यात दिलेल्या निवाड्याचा. या न्यायनिर्णयाप्रमाणे घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्याचा संसदेलाही अधिकार नाही. त्यामुळे घटनेत इतर कितीही बदल केले तरी थेटपणे तिच्या मूळ संरचनेत किंवा चौकटीत बदल करता येत नाहीत. असे बदल करावयाचे असतील तर त्यासाठी पूर्वोक्त न्यायनिर्णयाचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे, हे प्रत्येक सरकार जाणून असते. १९७५ साली असे पुनरावलोकन करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. परंतु अज्ञात कारणांमुळे पुनरावलोकन पीठ दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर बरखास्त करण्यात आले होते. देशाच्या सुदैवाने हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ झिया मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार, “The Supreme Court rightly chose uncertain democracy over certain tyranny” आता जर कोणाला खात्रीपूर्वक सर्वाधिकारशाहीच निवडायची असेल, तर पुन्हा एकदा वरील न्यायनिर्णयाचे पुनरावलोकन करणे भाग आहे. परंतु त्यासाठी न्यायमंडळावर आपल्या मर्जीतील न्यायाधीशांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्तीनंतर दिल्या जाणाऱ्या आमिषाद्वारे किंवा इतर नैतिक-अनैतिक मार्गांद्वारे काही न्यायाधीशांना आपलेसे करण्याचा मार्ग वापरला जाऊ शकतो. आणि तो वापरलाही जात असल्याचे अलीकडील काही घटनांच्या आधारे सर्रास दिसते जाते. परंतु घटनेत मूलभूत परिवर्तन घडवून आणावयाचे असेल तर सरकारच्या बाजूच्या न्यायाधीशांचे बहुमत असणे आवश्यक आहे. प्रचलित न्यायवृंद पद्धतीद्वारे हे शक्य नाही. त्यासाठी ही पद्धत बदलून सरकारला निर्णायक अधिकार देणारी व्यवस्था प्रस्थापित करण्याची गरज वाटते आहे. भाजप सरकारचे पदाधिकारी नवीन पद्धती आणण्यासाठी अस्वस्थ आणि उतावीळ असल्याचे त्यांच्या उथळ वक्तव्यांवरून याआधीच स्पष्ट झालेले आहे. भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने या पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या या वक्तव्यांसाठी फटकारले नाही, ही गोष्ट सूचक आहे. त्यामुळे भाजप अशा वक्तव्यांद्वारे जनमताची चाचणी घेत असावे काय, अशी शंका येते. परंतु न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकारला अधिकार दिला तर सत्ताविभाजनाच्या मूलभूत तत्त्वाला हरताळ फासल्यासारखे होणार आहे. केशवानंद भारती या प्रकरणातील सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वाचा हा सरळसरळ भंग आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत सरकारला निर्णायक अधिकार प्राप्त होणे, हा सर्वंकष एकाधिकारशाही निर्माण करण्याच्या मार्गातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. निवडणूक आयुक्त कायदा २०२३ प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचा नवीन कायदा तयार करण्यासाठीही सरकार आपले प्रयत्न सोडील असे वाटत नाही. सामान्य जनता अशा विषयाबाबतीत फार गंभीर असल्याचे दिसत नाही. निवडणूक आयुक्त कायदा पारित होण्याच्या वेळी आपण ते पहिले आहे. परंतु साध्या वाटणाऱ्या या गोष्टी पुढील गंभीर धोक्यांना जन्म देऊ शकतात, हे सर्वांनीच लक्षात घेणे जरुरी आहे. केशवानंद भारती प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचे पुनरावलोकन झाले, तर एकाधिकारशाहीचा मार्ग मोकळा झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित. त्यामुळे घटनेचा आदर करणाऱ्या प्रत्येकाने न्यायमंडळाची स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता यांसाठी आग्रही राहून वरील शक्यतांना विरोध केला पाहिजे.

समारोप

सर्व स्वायत्त संस्थांवर वर्चस्व मिळविण्याच्या दृष्टीने संसदेत व राज्यांच्या संसदेत २/३ किंवा अधिक बहुमत मिळविणे आवश्यक आहे. अशा बहुमताच्या आधारावर केंद्रीय सत्तेला अधिकाधिक अधिकार देणारे कायदे बनविणे ही एक महत्त्वाची पायरी आहे, हे आपण पाहिलेच. सरकारने नुकतेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ हा कायदा संमत केलेला आहे. या नवीन कायद्याने पोलिसांच्या अधिकारांत केलेली वाढ नजरेस भरते. सामाजिक समता, न्याय, स्वातंत्र्य या तत्त्वांवर आधारित लोकशाही राज्यव्यवस्थेत पोलिसांचे असे अत्यधिक अधिकार विसंगत आहेत. परंतु विरोधी राजकीय पक्ष, विवेकी विचारवंत, उदारमतवादी लोक, पुरोगामी घटक यांचे मनोबल खच्ची करण्यासाठी पोलीसराजचा चांगला उपयोग होऊ शकतो, हे निश्चित. असे करून त्यांच्यामध्ये दहशत प्रस्थापित करावयाची असल्यास, देशात प्रथम पोलिसी राज्य आणणे आवश्यक आहे, असे संबंधितांना वाटते की काय, अशी शंका येते. अशा सर्वंकष सत्तेचा, नाही म्हटले तरी, स्वायत्त संस्थांवरही नकळत प्रभाव पडतोच. त्यात जर सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे नेतृत्व हे करिश्माई सदरात मोडत असेल, तर सर्वसामान्य लोकांची मान्यता आणि शक्ती अशा नेत्यासोबत असते. या मान्यता व शक्तीच्या आधारे असा नेता सर्वश्रेष्ठ आणि शक्तिमान बनतो. सामान्य जनतेच्या एकतेचा आविष्कारच त्याच्या ठायी प्रकटत असतो. त्यामुळे असा नेता जे करील, ते योग्यच करील; चुकीचे काही करणार नाही, ही भावना लोकांमध्ये निर्माण होते. मग आपल्या नेत्याने धर्मनिरपेक्षतेशी तडजोड केली तरी लोकांना चालते. तसेच संशयास्पद निवडणूक रोखे योजनेमध्येही त्यांना काही आक्षेपार्ह वाटत नाही. विरोधकांची आणि आपल्या ध्येयाला अडथळे ठरणाऱ्या ऐतिहासिक पुरुषांची बदनामी करणे, ही तर ध्येयमार्गातील अपरिहार्यता असल्याचे त्यांना पटून जाते. अशा बलवान नेत्याला विरोध करण्याची हिंमत कोणी करीत नाही. निवडणूकआयोगाचे सोडा, न्यायालयेदेखील आपले निर्णय देताना अशा करिश्माई नेत्याच्या भृकुटीच्या हालचालींकडे नजर ठेवून निर्णय देण्यात धन्यता मानतात. राममंदिरासंबंधी निर्णय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासंबंधीच्या आरक्षणाचा निर्णय, कलम ३७० हटविण्याच्या कृतीवरील निर्णय यांसारख्या निर्णयांवर बरेच तज्ज्ञ आपले आक्षेप नोंदवताना दिसतात. सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीच्या किंवा त्याच्या करिश्माई नेत्याच्या जनतेवरील निर्विवाद प्रभावामुळे कदाचित यापुढेही न्यायालयेही त्यांना साथ देतील. अशा परिस्थितीत केशवानंद भारती या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचेही पुनरावलोकन झाल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. परंतु सार्वत्रिक नैराश्याच्या या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे प्रकरणात दिलेला निर्णय ही एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. आपली आशा जिवंत ठेवणारा हा निर्णय अपवाद न ठरता, सामान्य नियम ठरेल, अशी अपेक्षा करणेच केवळ आपल्या हातात आहे.

समारोपानंतर

भारतीय समाज, ज्यात प्रामुख्याने सर्वसामान्य हिंदूंचा समावेश होतो, सामन्यात: धार्मिक स्वभावाचा आहे. परंतु त्याची ही धार्मिकता विशिष्ट धर्म-संप्रदायांशी कधीच निगडीत नव्हती. प्राचीन काळापासून भारतीय समाजावर ‘समन’ अथवा ‘श्रमण’ संस्कृतीचा गाढा प्रभाव राहिलेला आहे. ‘समन’ परंपरेत मानवी स्वभावदोष आणि विकारांचे शमन करण्याला महत्त्व असते. त्यामुळे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सर्वसंग परित्याग आदि मूल्ये ही समन संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. भारतीय समाजाला प्राचीन काळापासूनच या ‘समन’ परंपरेतील यतींविषयी अत्यादर राहिलेला आहे . या परंपरेतील खुणा जिथे कुठे आढळतात, तिथे तिथे हिंदूंचे मस्तक आदराने झुकते. मग त्या खुणा एखाद्या सुफी फकिराच्या ठिकाणी दिसून येवोत की एखाद्या ख्रिश्चन सेंटच्या आचारात. हिंदू लोक असा श्रद्धाभाव ठेवताना कोणताही भेदभाव करीत नसत. भारतीय समाज म्हणजे विविध धार्मिक समजुती, विश्वास, परंपरा, जीवनपद्धती, अनेक देवी-देवतांची पूजा यांच्यावर आधारित समूह आहे. अनेकविध परंपरांच्या सहअस्तित्वामुळे आणि सहजीवनामुळे भारतीयांमध्ये सहिष्णुता हा गुण प्राचीन काळापासून आढळत आलेला आहे. परंतु हिंदुत्ववाद्यांच्या दीर्घोद्योगातून गेल्या शंभर वर्षांत हिंदूंच्या मनातील श्रद्धाभाव संकुचित होत असल्याचे दिसून येत आहे. तो आता हिंदू धर्मापुरता मर्यादित होण्याचा धोका निर्माण होऊ पाहतोय. एवढेच नव्हे, तर इतर धर्मियांविषयी पराकोटीचा द्वेष हा नवीनच दोष हिंदूंमध्ये निर्माण होताना दिसत आहे. ही स्थिती सध्याच्या विषाक्त वातावरणाचा प्रभाव असल्याने ती तात्पुरती असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मुळात सहिष्णू असलेल्या सामान्य हिंदूंवर हा प्रभाव फार काळ टिकून राहू शकेल, असे वाटत नाही. आजही या सहिष्णुतेच्या कथा सांगणाऱ्या अनेक घटना सभोवती घडताना दिसतात. म्हणूनच सामान्य हिंदूंच्या सामंजस्य आणि सहिष्णुता या गुणांमुळे जातीयवाद्यांना त्यांच्या अजेंडाप्रसारासाठी अनिर्बंध अवकाश मिळणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील आपल्या नेत्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध जनमत तर तयार केलेच, पण जनतेला भावी स्वातंत्र्यासाठी बौद्धिक-मानसिकदृष्ट्या तयार करण्याचेही प्रयत्न केलेले आहेत. अशाप्रकारे जनतेला लोकशाहीसाठी प्रशिक्षित करण्याचे हे प्रयत्न स्वातंत्र्योत्तर काळातील आपल्या देशाच्या वाटचालीसाठी महत्त्वाचे ठरलेले आहेत. आपल्या घटनेला भारतीयांच्या सहिष्णू परंपरेची आणि स्वातंत्र्यचळवळीतील या प्रबोधनाची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळेच भारतीय घटनेशी जुळवून घेण्यात आपली मानसिकता यशस्वी झालेली आहे. त्यामुळे तिच्या मूलभूत स्वरुपाला आणि अस्तित्वाला बाधा आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, असा विश्वास वाटतो.

लातूर
मोबाईल क्र. ८७९३८३८३८/९४२०३५८३८३