घटनेत मूलभूत बदल करणे शक्य आहे का – भाग १

प्रास्ताविक

हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांना भारतीय घटनेविषयी सुरुवातीपासूनच मूलभूत आक्षेप राहिलेले आहेत. त्यामुळे ही मंडळी घटनेत मूलगामी बदल करण्याचे आपले उद्दिष्ट कधीही सोडण्याची शक्यता नाही, असेच मानल्या जाते. प्रारंभी आरएसएसने स्वतःला राजकारणापासून कटाक्षाने दूर ठेवले होते. याचाच भाग म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. डॉ. हेडगेवार यांनी स्वयंसेवकांना व्यक्तिगत स्तरावर तरी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यासाठी परवानगी दिली होती. परंतु गोळवलकर गुरुजींच्या काळात तर आरएसएसने १९४२ च्या अत्यंत व्यापक अशा चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. कारण हिंदुराष्ट्र स्थापित करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंदूंचे संघटन करून आपल्या संघटनेला सामर्थ्यशाली बनविणे, हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते. हिंदूंच्या बलवान संघटनाच्या रूपाने एक प्रभावशाली दबावगट तयार करून त्याच्या माध्यमातून जनतेवर आणि पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांवर प्रभाव टाकून आपले अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्याचे त्यांचे नियोजन असावे. आपल्या देशाशी निगडीत सांस्कृतिक-धार्मिक घटकांवर आधारित हिंदुराष्ट्र निर्माण करण्याचे आरएसएसचे ध्येय राहिलेले आहे. त्यांच्या वैचारिक साहित्यावरून आपल्याला त्यांच्या या ध्येयाची कल्पना येते. आपली घटना ही समता, स्वातंत्र्य, न्याय, लोकशाही आदि मूल्यांवर अधिष्ठित असून ही मूल्ये धर्मावर आधारित राष्ट्राच्या स्थापनेला प्रतिबंध करतात, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे हिंदुराष्ट्र स्थापन करावयाचे झाल्यास प्रचलित घटनेत आमूलाग्र परिवर्तन करणे आवश्यक आहे, हे उघड आहे.

भारतीय घटनेबाबत भारतीय जनमानस बऱ्याच प्रमाणात संवेदनशील आहे. त्यामुळे तिच्यामध्ये मूलगामी परिवर्तन करण्याचा अजेंडा उघडपणे चालविणे कोणालाही शक्य नाही. त्यामुळे असा बदल करण्यासाठी भारतीय जनतेच्या मानसिकतेतच आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे, याची आरएसएस किंवा भाजपच्या वैचारिक शीर्ष नेतृत्वाला चांगलीच कल्पना आहे. तरीही हिंदुत्ववादी मंडळी वेगवेगळ्या मार्गाने घटनाबदल करण्याच्या शक्यतांची अधूनमधून चाचपणी करीत असतात. त्यांच्या एखाद्या दुय्यम दर्जाच्या नेत्यांकडून अधूनमधून करण्यात येणाऱ्या वक्तव्यावरून हे आपल्या लक्षात येते. अलीकडेच अनंतकुमार हेगडे यांनी याप्रकारचे एक वक्तव्य केलेले आहे. हिंदुत्ववाद्यांच्या या विचारांमागे अशी कोणती प्रेरणा असावी, की जेणेकरून त्यांना अजूनही हिंदुराष्ट्र स्थापित करण्याची गरज वाटत असावी? आरएसएसच्या किंवा भाजपच्या नेत्यांना, “आपले सरकार घटनेत आमूलाग्र बदल करण्याचा विचार करीत आहे काय?” असे विचारले, तर ते नकारार्थी उत्तर देतात. त्यांच्या जाहीर भूमिकेवरून घटनेत बदल करण्याचा त्यांचा मानस खरोखरच नसावा, असे वाटू शकते. परंतु हिंदुत्ववाद्यांची एकंदर वैचारिक भूमिका लक्षात घेतल्यास, सध्याच्या घटनेत हिंदू संस्कृतीचे नामोनिशान नाही, याविषयी त्यांच्या मनात आजपर्यंत असंतोष राहिलेला आहे, हे लक्षात येते. सध्याच्या सरकारला घटना खरोखरच बदलायची आहे काय, याचे उत्तर जाणून घ्यायचे असल्यास, आपल्याला त्यांच्या प्रेरणांचा शोध घ्यावा लागेल. तसेच आजच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या मनात आजही ही प्रेरणा कार्यरत आहे काय? तसेच सध्याच्या सरकारने त्याच्या गेल्या नऊ ते दहा वर्षांच्या कालावधीत यादृष्टीने काही हालचाली केल्या आहेत काय, हेही पाहणे आवश्यक आहे. हे सर्व पाहण्यापूर्वी आपण हिंदूराष्ट्र स्थापित करण्याच्या प्रेरणांचा उगम आणि त्यांचा प्रभाव याकडे एक दृष्टिक्षेप टाकूयात.

हिंदू- मुस्लिम प्रश्नाची पार्श्वभूमी

मुस्लिमांनी आपल्या देशावर या ना त्या प्रकारे जवळपास आठशे वर्षे राज्य केल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे मुसलमानांमध्ये ते राज्यकर्ते जमात असल्याची भावना कायम राहिलेली होती. १८५७ च्या उठावाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिशांच्या राज्यात हिंदूंना अधिक महत्त्व दिल्या जात आहे, याची जाणीव मुस्लिमांमधील सुशिक्षित पुढाऱ्यांना होत होती. ब्रिटिशांच्या राजवटीत हिंदू लोक पाश्चात्य शिक्षणाकडे अधिक प्रमाणात वळलेले होते. त्यामुळे मुस्लिमांच्या तुलनेत हिंदूंमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण आणि त्याद्वारे निर्माण होणारी जागृती अधिक होती. आपल्याला राजकीय सत्तेचा वारसा लाभलेला असूनही आपण हिंदूंच्या तुलनेत मागे पडण्याची भीती सुशिक्षित मुस्लिम पुढाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. मुस्लिमांचे अग्रगण्य पुढारी सर सय्यद अहमद खान हे त्यांपैकीच एक. मुस्लिमांना अधिक सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने त्यांनी मुस्लिमांमध्ये आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. लॉर्ड रिपनच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रस्तावानुसार भारतातील प्रशासनात स्थानिकांना प्रतिनिधित्व मिळण्याचे संकेत प्राप्त होऊ लागले होते. लोकशाहीमध्ये किंवा प्रतिनिधित्वाच्या राजकारणात सत्ताप्राप्तीसाठी बहुमत हे निर्णायक ठरणार असते, याची जाणीव सर्वांना होत होती. भारतामध्ये मुसलमानांच्या तुलनेत हिंदूंची संख्या कितीतरी जास्त असल्यामुळे भावी राजकीय व्यवस्थेत सत्तेमध्ये हिंदूंचे वर्चस्व निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच सर सय्यद अहमद खान यांनी लॉर्ड रिपनच्या वरील प्रस्तावालाही विरोध केला होता. सत्तेमध्ये मुसलमानांचा वाटा त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे असण्यापेक्षा तो त्यांच्या ऐतिहासिक भूमिकेच्या आधारे निश्चित केला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या या भूमिकेचा मुस्लिम लीगने पुढच्या काळात जोरदारपणे पाठपुरावा केला. त्याचा परिणाम म्हणून इंडियन कौन्सिल अॅक्ट १९०९ नुसार मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघाची देणगी मिळाली. प्रथमच धर्माच्या आधारावर कौन्सिलमध्ये मुसलमानांना सहा जागा मिळाल्या. पुढे १९१६ मधील लखनऊ करारानुसार मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ तर मिळालेच, त्याशिवाय कौन्सिलमध्ये त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक म्हणजे ३३% जागा देण्याचे काँग्रेसने कबूल केले. बऱ्याच हिंदू पुढाऱ्यांना काँग्रेसची ही भूमिका मुळीच मान्य नव्हती. या मतभेदांतच पुढे हिंदू-मुसलमान संघर्षाची बीजे रोवली गेली. पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्यासारख्या हिंदू पुढाऱ्यांना आता हिंदू संघटनेची गरज वाटू लागली. त्यातूनच १९१५ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदू महासभेची स्थापना झाली. पुढच्या काळात हिंदू-मुसलमान यांच्यातील वादाला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात होण्याला कारणीभूत झाली ती खिलाफत चळवळ. हिंदू-मुसलमान यांच्यात ब्रिटिशांविरुद्ध एकता निर्माण व्हावी या उद्देशाने महात्मा गांधींनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला. त्यांना त्या बदल्यात असहकार चळवळीला मुसलमानांचा पाठिंबा अपेक्षित होता. बऱ्याच हिंदू पुढार्‍यांना गांधीजींची ही भूमिका मुळीच मान्य नव्हती. वीर सावरकर, हेडगेवार हे त्यांपैकीच महत्त्वाचे हिंदू पुढारी होत. खिलाफत चळवळीच्या अपयशानंतर केरळमध्ये मोपल्यांचे बंड झाले. या बंडाच्या वेळी मोपल्यांनी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केल्याच्या बातम्या सर्वत्र पसरल्या. या बंडांनंतर हिंदू-मुसलमान दंगलींची एक मालिकाच देशभरात सुरू झाली. बहुतेक दंगलींची सुरुवात ही मुसलमानांनीच केलेली होती, असे केशव बळीराम हेगडेवार यांना वाटत होते. या दंग्यांमध्ये हिंदूंना मुसलमानांचा नीट मुकाबलाही करता आला नाही, हेही त्यांच्या मनाला लागले. त्यामुळे हिंदूंना सर्व दृष्टींनी सक्षम करण्याची गरज त्यांना वाटू लागली. ही क्षमता आणण्यासाठी हिंदुधर्म आणि संस्कृती यांच्या आधारावर हिंदूंचे संघटन करण्याला पर्याय नाही, हे त्यांच्या मनाने निश्चित केले. अशा प्रकारे हिंदू संघटनेच्या प्रेरणेतून त्यांनी आणि बी. एस. मुंजे यांनी १९२५ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली.

वीर सावरकरांचे हिंदुत्व

सावरकरांनी याच काळात म्हणजे १९२० च्या दशकात ‘Essentials of Hindutva’ हा ग्रंथ लिहिला. कारण त्यांनाही मुसलमानांच्या संदर्भात हिंदूंना संघटित करणे महत्त्वाचे वाटले होते. सर्व प्रकारच्या हिंदू संघटनांना वैचारिक अधिष्ठान पुरविण्याचे काम या छोट्याशा ग्रंथाने केले, यात शंका नाही. हिंदूंचे संघटन करण्यासाठी सावरकरांना मुख्यतः दोन गोष्टी स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक वाटले होते. एक म्हणजे, हिंदूंपासून मुसलमानादिक अहिंदूंना वेगळे करणे आणि दुसरी म्हणजे, हिंदूंच्या एकतेसाठी त्यांच्यात समान असणारी तत्त्वे शोधणे. ही दोन्हीही उद्दिष्टे त्यांनी आपल्या या ग्रंथाद्वारे साध्य करण्याचा बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी असा प्रयत्न केला. हिंदूंची त्यांनी केलेली अभिनव व्याख्या या दृष्टीने पाहण्यासारखी आहे. त्यांनी म्हटले आहे:
आसिंधू सिंधूपर्यंता यस्य भारतभूमिका |
पितृभू: पुण्यभूश्चैव स वै हिंदूरिती स्मृत:|

अर्थात्, सिंधू नदीपासून दक्षिण सागरापर्यंत पसरलेली भारतभूमी ही ज्याची मातृभूमी आणि पुण्यभूमी आहे, त्या सर्वांना हिंदू म्हटल्या जाते.
या व्याख्येद्वारे सावरकरांनी प्रथम, ‘ज्यांची पुण्यभूमी भारताबाहेर आहे’, त्या मुस्लिम व ख्रिश्चनधर्मियांना हिंदूंपासून अलगदपणे वेगळे केलेले आहे. त्यांच्या असे करण्याला कोणी आक्षेप घेण्याचे कारणही नव्हते. कारण मुस्लिम व ख्रिश्चन हे कोणत्याही अर्थाने हिंदू नव्हतेच. त्यांचा तसा दावाही नव्हता. दुसरे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सावरकरांनी देशातील सर्व रहिवाशांना त्यांच्यातील समान भावबंधाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला. अत्यंत भिन्न धार्मिक समजुती, रूढी, परंपरा आणि हितसंबंध असलेल्या लोकांमध्ये समान सूत्र शोधताना समान प्रदेश, समान मातृभूमी आणि समान धर्मभूमी असणारे, ते सर्व हिंदू ठरविल्या गेले. असे करताना येथील लोकांची पूजनीय तीर्थक्षेत्रे, त्यांचा समान इतिहास, त्यांच्या पूर्वजांचा इथल्या भूमीवरील निवास आणि त्यांच्या पराक्रमांच्या अद्भुत कथा आदि सांस्कृतिक घटकांचा आधार घेण्यात आला. सावरकरांनी पुढे भारतीय इतिहासावर आधारित ‘सहा सोनेरी पाने’ हा ग्रंथ लिहिला. हा ग्रंथ लिहिताना त्यांच्या मनात हिंदूंचा वास्तविक इतिहास सांगण्यापेक्षा हिंदूंच्या मनात आपल्या उज्ज्वल परंपरेची आणि प्रेरणादायी इतिहासाची आठवण बिंबविणे हाच उद्देश असावा, असे वाटते. यासोबतच सावरकरप्रणित हिंदूंना एक करण्यासाठी मुसलमानांच्या रूपाने समान शत्रू उभा करण्याचाही प्रयत्न केला गेला. सावरकरांच्या मते हा देश मुळात वर वर्णन केलेल्या हिंदूंचाच असून या देशाला महान बनविण्यासाठी प्राय: हिंदूंनीच सर्वाधिक त्याग केलेला आहे. त्यामुळे हे राष्ट्र प्रामुख्याने हिंदूंनीच बनलेले आहे. हिंदू लोकांचे हे हिंदुत्व अर्थात ‘हिंदू’ असणेपण हेच भारताचे राष्ट्रीयत्व आहे, अशी सावरकरांची पक्की धारणा होती. याचा अर्थ अ-हिंदूंना या देशात स्थानच नाही, असे त्यांचे म्हणणे नव्हते. त्यांच्या हिंदुराष्ट्रात अ-हिंदूंनाही सर्व अधिकार असणार होते. परंतु त्यांच्या मते, जर्मनीत जसे ज्यू; तुर्कस्तानात जसे अरेबियन; तसे हिंदुस्थानात मुस्लिमांना स्थान असणार होते. म्हणजे राष्ट्र हे हिंदूचेच, पण त्यामध्ये सर्व अधिकार असलेले मुस्लिम आणि ख्रिश्चन हे अराष्ट्रीय समाज राहू शकणार होते. याचा अर्थ, सर्व धर्मांच्या लोकांना येथे स्थान असले तरी या देशावर हिंदूंच्या संस्कृतीचा आणि त्यांच्याच सांस्कृतिक मुल्यांचा निर्णायक प्रभाव असणार होता, यात सावरकरांना शंका नव्हती. याचाच अर्थ या हिंदुराष्ट्रात मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांना समान अधिकार असूनही दुय्यम स्थानच मिळणार होते. निर्णयप्रक्रियेत त्यांना किती स्थान असणार होते, हे स्पष्ट नसले तरी सावरकरांच्या मतानुसार त्यांना मतदानाचा मात्र समान अधिकार अपेक्षित होता. परंतु मुसलमानांच्या अल्पसंख्याकत्वामुळे त्यांना निर्णयप्रक्रियेत निर्णायक अधिकार असण्याची शक्यता नव्हती. याचा अर्थ सावरकरांच्या लोकशाहीचे स्वरूप कदाचित ‘बहुसंख्याकवादी’ असण्याची शक्यता असू शकत होती. हिंदुराष्ट्राचेही प्रारंभी हेच स्वरूप असण्याची शक्यता होती.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हिंदुराष्ट्र आणि भारतीय घटना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार यांच्यावर टिळक आणि मुंजे यांच्याबरोबरच सावरकरांचा विशेष प्रभाव होता. त्यामुळे सावरकरांचा ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ हा सिद्धांत हेडगेवारांनी स्वीकारला होता. परंतु सावरकरांच्या हिंदुत्वामध्ये धर्माऐवजी संस्कृतीचा विचार केलेला होता. त्यांनी जनसामान्यांच्या हिंदुधर्माला आपल्या हिंदुत्वापासून वेगळे ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणूनच अवैज्ञानिक धार्मिक समजुतींवर त्यांनी निर्ममपणे टीका केलेली होती. त्या अर्थाने विचार केल्यास त्यांचे हिंदुत्व भौतिकवादी असल्याचा भास होतो. आरएसएसच्या हिंदुत्वात मात्र हिंदुधर्म आदराने प्रतिष्ठित होता. थोडक्यात, आरएसएसचा धर्म हा पारंपरिक हिंदुधर्माशी नाते जोडणारा होता. त्याद्वारे ते आपला संबंध सामान्य हिंदुधर्मियांशी जोडून ठेवू पाहत होते. असे असले तरी आरएसएसच्या स्वयंसेवकांवर सावरकरांच्या हिंदुत्वाचा प्रभाव आजपर्यंत अखंडितपणे कायम आहे, यात शंका नाही. त्यामुळे सावरकरांचे हिंदुराष्ट्राचे स्वप्न हे, त्यांच्या विज्ञाननिष्ठ धर्माला वगळून, आरएसएसचेही स्वप्न बनून राहिले आहे. त्यामुळे आरएसएसचीच राजकीय शाखा असलेल्या पूर्वीच्या जनसंघाला आणि आताच्या भाजपाला सावरकरांच्या हिंदुत्वाकडून सातत्याने प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळत असते.

गोळवलकर गुरुजी अनेकवेळा सकारात्मक हिंदुत्वाचा उल्लेख करतात. त्यांच्या मतानुसार, “It is also well known that such an abiding, alert, positive and organised state of society cannot be based on mere antagonism to others.” संघाची कार्यप्रेरणा सांगताना ते म्हणतात, “It is because the Sangh is firmly founded on this unreactionary, positive and abiding faith in our own national being, …” याचा अर्थ हिंदूंचे संघटन करताना हिंदूंच्या समान हिताचा विचार प्राधान्याने त्यांच्यासमोर असावा. किंवा हिंदूंचे संघटन करताना त्यांच्यामधील दुर्बलता, फुटीरता आदि दुर्गुणांवर मात करून त्यांना बलशाली बनविणे, हाच विचार त्यांच्यासमोर असला पाहिजे. थोडक्यात, आपल्या समोरील शत्रू हा हिंदूंच्या संघटनांचा आधार असता कामा नये, असे त्यांचे मत त्यांनी आपल्या “Bunch of Thoughts” या ग्रंथात व्यक्त केलेले आहे. परंतु असा सकारात्मक विचार करतानाही प्रत्यक्षात मात्र सातत्याने मुस्लिमधर्मीय समाजच त्यांच्यासमोर असल्याचे त्यांच्या सदर पुस्तकावरून दिसून येते. पूर्वोक्त ग्रंथातील तसे सिद्ध करणारी काही उद्धरणे पुढीलप्रमाणे दिलेली आहेत.

१. भारत सरकारच्या मुस्लिमविषयक धोरणांवर टीका करताना गोळवलकर म्हणतात, “The law-abiding citizens (Hindu) are told to restrict themselves, and those who are out to indulge in violence (Muslim) are given a free hand to do what they like. This in a way admitting, though indirectly, that within the country there are so many Muslim pockets, i.e., so many ‘miniature Pakistans’, where the general law of the land is to be enforced only with certain modifications and the whims of the miscreants have to be given the final say. This acceptance, indirect though it may be, implies a very dangerous theory fraught with possibilities of destruction of our national life altogether.”

२. मुस्लिम आक्रमकांबद्दल बोलताना ते म्हणतात, “They (Muslim) had come here as invaders… whatever we believed in, the Muslim was wholly hostile to it. If we worship in the temple, he would desecrate it. If we carry on bhajans and car festivals, that would irritate him. If we worship cow, he would like to eat it. If we glorify woman as a symbol of sacred motherhood, he would like to molest her. He was tooth and nail opposed to our way of life in all aspects religious, cultural, social, etc. he had imbibed that hostility to the very core.”
३. मुस्लिमांच्या निष्ठेवर शंका उपस्थित करताना ते ठामपणे सांगतात, “They (Muslim) are born in this land, no doubt. But are they true to their salt? Are they grateful to this land which has brought them up? Do they feel that they are the children of this land and its tradition, and that to serve it is their great good fortune? Do they feel it a duty to serve her? No! Together with the change in their faith, gone is the spirit of love and devotion for the nation. Nor does it end there. They have also developed a feeling of identification with the enemies of this land. They look to some foreign lands as their holy places.

त्यांच्या एकूण विचारांचा आणि त्यांच्या हिंदू संघटन कार्याचा आढावा घेतल्यास, मुसलमानांच्या विषयी हिंदूंच्या मनात असलेला संशय आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या द्वेषातून हिंदू संघटनाची सुरुवात झाली, असे म्हणता येऊ शकण्याला आधार आहे. हिंदुत्ववादी काहीही म्हणत असले, तरी मुसलमानांच्या विरोधात हिंदूंचे संघटन करून आपल्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि आपल्या वर्चस्वाचे संवर्धन करणे, हेच हिंदू संघटनांचे उद्दिष्ट राहिलेले आहे. सावरकरांच्या किंवा आरएसएसच्या हिंदुराष्ट्रात मुसलमानांच्या हक्कांचे संरक्षण केल्या जाईल, असे आश्‍वासन दिले जात होते. परंतु मुळात हिंदुराष्ट्राची ही संकल्पनाच मुसलमानांच्या अविश्वासातूनच निर्माण होत होती. या संकल्पनेचा आधारच मुसलमानांचे वेगळेपण असल्याने, मुसलमानांचे या राष्ट्रातील स्थान काय असू शकत होते, याविषयी शंका निर्माण होऊ शकते. सावरकरांनंतर आरएसएसच्या विचारविश्वात हिंदुत्व हे हिंदू धर्माहून वेगळे राहिलेले नाही, हे आपल्याला स्पष्टपणे जाणवते. त्यांच्या वैचारिक विश्वात आजही हिंदुधर्माचा अभिमान स्पष्टपणे व्यक्त होत असतो. त्यांच्या संघटनेने हिंदू कर्मकांडांचा आपल्या दैनदिन किंवा विशिष्ट प्रसंगांत फारसा अवलंब केलेला नाही. परंतु हिंदुधर्माच्या संस्कार आदि कर्मकांडाविषयी किंवा इतर धार्मिक समजुतींविषयी वेळोवेळी त्यांचा आपलेपणा आणि आदरच व्यक्त झालेला आहे. गोळवलकर गुरुजींना तर हिंदूंच्या राष्ट्राची उभारणीही हिंदूंच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्यांच्या आधारेच करावयाची होती. आणि त्यामध्ये हिंदू धर्मही समाविष्ट होता, असे दिसते. देशाच्या राष्ट्रध्वजापासून राज्यव्यवस्थेपर्यंतच्या सर्व बाबींचे अधिष्ठान हे हिंदुधर्माच्या मूल्यानुसारच असणे त्यांना अपेक्षित होते.

व्यक्तिस्वातंत्र्याऐवजी समष्टीवर भर; सामाजिक समतेऐवजी चातुर्वर्ण्याचा पुरस्कार; तिरंगा ध्वजाऐवजी भगवा ध्वज; आधुनिक मानवी मूल्यांऐवजी हिंदूची सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्ये; संघराज्य पद्धती ऐवजी एकात्म भारत आदि तत्त्वांवर आधारलेली त्यांची भूमिका होती. त्यांच्या ‘Bunch of Thoughts’ या ग्रंथावरून त्यांचे आणि आरएसएसचे मानस आणि अंतिम ध्येय स्पष्ट होण्यासारखे आहे.
आरएसएसच्या वैचारिक अधिष्ठानाचे मूल्य प्राप्त झालेल्या ‘Bunch of Thoughts’ या ग्रंथाचे अवलोकन केले असता, आपल्याला त्यांची हिंदुत्वाची संपूर्ण मांडणी ही चैतन्यवादावर आधारलेली होती, असे दिसते. एकदा चैतन्यवाद स्वीकारला की भौतिकवादाला रजा देणे आलेच. एवढेच नव्हे तर चैतन्यवादाबरोबर एक अचिंत्य शक्ती आणि तिच्यासंबंधी अवैज्ञानिक संकल्पनांचा स्वीकारही अपरिहार्यपणे येतो. ते म्हणतात, “We, the Hindus, have based our whole existence on God…” त्यांच्या या ग्रंथावरून पाश्चात्यांकडून मिळालेली आणि भारतीय घटनाकारांनी स्वीकारलेली लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता आणि जाती व धर्मावर आधारित सवलतींच्या तरतुदी आदि बाबी त्यांना पसंत नव्हत्या, हे आपल्या वारंवार लक्षात येते. कारण या संकल्पनांचा उदय आणि विकास हा भौतिकवादातूनच झालेला आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यांच्या मतानुसार भौतिकवाद आपल्या राष्ट्राच्या आवश्यकता पूर्ण करू शकत नाही. आपली घटना ज्या मूल्यांवर आधारित आहे, ती मूल्ये आपल्या धर्मातून ग्रहण केलेली नाहीत, हे त्यांना कधीही पसंत नव्हते. आपल्या घटनेतील संघराज्यवाद हा भाग त्यांना सर्वांत अधिक आक्षेपार्ह वाटत असे. आपली घटना तयार करताना देशाचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक आधार लक्षात न घेता युरोपियन म्हणजेच परकीय आधार घेतल्यामुळे त्यांनी त्याविषयी वेळोवेळी आपली तीव्र नापसंती दर्शविलेली आहे. घटनेविषयी त्यांच्या मनात असलेली या प्रकारची भावना आणि विचार त्यांना घटनेत मूलगामी बदल केला पाहिजे, या विचारांप्रत घेऊन गेले असल्याचे आपल्या लक्षात येते. भारतीय घटनेविषयी त्यांची भावना त्यांच्याच शब्दात खालीलप्रमाणे व्यक्त झालेली आहे:

“Our constitution too is just a cumbersome and heterogeneous piecing together of various articles from various constitutions of Western countries… In other words, there is no reflection of Indian percepts or political philosophy in the Indian constitution”

हिंदू समाज हाच केवळ राष्ट्रीय समाज असून भारत हे राष्ट्र अविर्भूत होण्यास हिंदू समाजच कारणीभूत झालेला आहे, असे सावरकरांप्रमाणे त्यांचेही मत होते. आधुनिक काळात निष्प्रभ होत असलेले हिंदुराष्ट्र महान बनविण्याचा मानस त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, “This idea that the Hindu people are the Rashtra here is a historical truth. Our supreme goal is to bring to life the all-around glory and greatness of our Hindu Rashtra.” भारत म्हणजे एक देश, एक समाज आणि एक राष्ट्र असल्याने येथे एकात्म राज्यपद्धतीचीच स्थापना होणे आवश्यक आहे, असे गोळवलकरांचे ठाम मत होते. सध्याची संघीय पद्धती ही फुटीरतेच्या प्रवृत्तींना जन्म देते, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. त्यासाठीही त्यांनी घटनेत बदल करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केलेली आहे. ते म्हणतात, “It must be remedied and the Constitution amended and cleansed so as to establish unitary form of Government.”

भारतासाठी लोकशाही फारशी उपयुक्त ठरणार नाही, अशीही त्यांची धारणा असावी. त्यांनी लोकशाहीवर केलेल्या टीकेवरून हे दिसून येते. ते म्हणतात, “No doubt we have opted for the Western type of democratic set-up. But have we been able to reap its beneficial fruits after all these years of experimentation? Instead of symbolising the collective will of the people, it has given rise to all sorts unhealthy rivalries and forces of selfishness and fission.”

तसे पाहिले तर त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट राजकीय व्यवस्थेला विशेष प्राधान्य दिलेले नव्हते. त्यांना विशिष्ट राज्यव्यवस्थेपेक्षा व्यक्तिनिर्माण ही बाब निर्णायक महत्त्वाची वाटत होती. म्हणूनच त्यांनी भारतातील राजेशाहीचेही खालील गौरवपूर्व शब्दांत कौतुक केल्याचे आढळते. “And we find that the monarchy, which bred such tyranny and gave rise to bloody revolutions in the West, was found to be a highly beneficial institution continuing for thousands of years showering peace and prosperity on the whole of our people, with the spirit of freedom alive in every sphere of life.”

गोळवलकर यांनी आरएसएसला आपल्या चिंतनाने वैचारिक अधिष्ठान पुरविलेले आहे, यात कोणालाही शंका नाही. उलट गुरुजींच्या या कार्याबद्दल आरएसएसचे लोक गुरुजींप्रति कायम आदर आणि कृतज्ञता बाळगत आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अनुयायांनी गुरुजींचे विचार अमान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गुरुजींचे विशिष्ट विचार आम्हाला मान्य नाहीत किंवा आता ते कालबाह्य झालेले आहेत, असे आरएसएसचा कोणताही प्रवक्ता म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. उलट गोळवलकरांनी ठरवून दिलेली उद्दिष्टे आणि ती साध्य करण्याचे त्यांनी सूचित केलेले मार्ग आरएसएसची संघटना सातत्याने चोखाळत असते, असेच म्हणण्याला वाव आहे. त्यामुळे आजच्या भाजपच्या सरकारने हिंदुराष्ट्र स्थापित करण्याचे ध्येय त्यागलेले आहे, असे म्हणणे कठीण वाटते.

दीनदयाल उपाध्याय यांचा एकात्म मानवतावाद

दीनदयाल उपाध्याय यांच्या एकात्मवादाचा थोडा जरी अभ्यास केला तरी या विचारांना गोळवलकर गुरुजींच्याच विचारांचा आधार होता, हे सहजपणे लक्षात येते. त्यांचा मुख्य भर मानवाकडे तसेच अखिल विश्वाकडे एकात्म दृष्टिकोनातून पाहण्याकडे आहे. मानव, विश्व किंवा कोणताही ज्ञानविषय यांच्याकडे एकल दृष्टीने पाहिल्यास त्यांचे समग्र दर्शन होऊ शकत नाही, असे उपाध्याय यांचे मत होते. एकात्म दृष्टिकोन आपल्याला कोणत्याही विषयाचे समग्र आकलन करून घेण्यास मदत करतो, हे त्यांनी आवर्जून मांडलेले आहे. बाह्यतः आपल्याला विश्वामध्ये विविधता आढळत असली, तरी या विविधतेच्या मुळाशी तिच्या सर्व नानाविध पैलूंना जोडणारा एक एकात्म बंध कार्यरत असतो, असे त्यांचे मत होते. या एकात्म बंधाचा शोध घेऊन त्याची अनुभूती घेणे म्हणजेच विश्वाचे एकात्म दर्शन करून घेणे, असा एकात्मवादाचा सारांश सांगता येईल. यामध्ये व्यक्तीकडे समष्टीचा एक भाग म्हणून पाहिले जाते. समष्टीचा सक्षम भाग म्हणून व्यक्तिनिर्माणाच्या कार्याला या दर्शनात विशेष महत्त्वाचे स्थान आहे. यावरून व्यक्तिस्वातंत्र्याऐवजी समूहनिष्ठा आणि समतेऐवजी समरसतेला या दर्शनात विशेष महत्त्व असणे स्वाभाविक आहे, हे सहज लक्षात येते. बाह्यत: दिसणारी विविधता म्हणजेच विषमता, ही नैसर्गिक असून तिच्या बाबतीत कितीही प्रयत्न केले तरी ती नाहीशी करून तिच्या जागी पूर्ण समता निर्माण करता येणे शक्य नाही. म्हणूनच या विविधतेच्या मुळाशी असलेली समान जाणीव किंवा बंध शोधून तो विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. अशा यशस्वी प्रयत्नांनी समाजाच्या विविध घटकांमध्ये समरसता आणि त्यातून एकात्मता निर्माण केल्या जाऊ शकते, असे या दर्शनाचे म्हणणे आहे.

एकदा समाजपुरुषात ही एकात्मता निर्माण झाली, की त्यात वेगळी समता निर्माण करण्याची गरज पडत नाही. चातुर्वर्ण्याच्या संकल्पनेप्रमाणे समाज म्हणजे विराट पुरुष असून त्याच्या भिन्न भिन्न अवयवांप्रमाणे समाजाचे वेगवेगळे भाग आपापल्या कर्तव्यानुसार एकात्मभावाने कार्यरत असतात. समाजाचे हे भाग प्रत्यक्षात समान नसतानाही आपापली कार्ये मात्र समन्वयाने करीत असतात. उलट लोकशाहीमध्ये व्यक्तीचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असून या स्वतंत्र व्यक्ती मिळून आपल्या हितासाठी लोकशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करतात. एकात्मवादात व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला विशेष महत्त्व असण्याचे कारण नसते. त्यामुळे हे दर्शन व्यक्तिस्वातंत्र्याला प्राधान्य देऊ शकत नाही, हे उघड आहे. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या एकात्मवादाचा आधार या देशातील पारंपरिक मूल्ये असणे त्यांना अपेक्षित होते. स्वातंत्र्य, समता, न्याय, समाजवाद यांसारख्या पाश्चात्य संकल्पना आपल्या देशासाठी उपयुक्त ठरणार नाहीत, असे उपाध्याय यांना वाटत होते. धर्माला वगळून हिंदुराष्ट्र उभारणे शक्य नाही, यावर ते ठाम होते. साहजिकच राज्याची धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना त्यांना मान्य होणे शक्यच नव्हते. थोडक्यात भारतीय घटना, आहे त्या स्थितीत, धर्मप्रधान एकात्म मानवतावादाला अवकाश देऊ शकत नव्हती, हे स्पष्टपणे दिसून येते. म्हणूनच दीनदयाल उपाध्याय हे वारंवार घटना बदलण्याची आवश्यकता प्रतिपादित करीत असतात. धर्म व घटना यांचा संबंध सांगताना ते म्हणतात, “धर्मानुसार वह संविधान होगा, जिससे राष्ट्र की धारणा हो| धारणा धर्म से होती है, इसीलिए हमारे यहां धर्म सर्व-प्रभुता संपन्न है|”

सध्याच्या घटनेविषयी शंका व्यक्त करताना ते म्हणतात, “हमारे यहां लिखित संविधान है| पर यह लिखित संविधान भी देश की परंपराओं का विरोध करके चलता है, तो वह संविधान धर्म अनुसार नहीं बना|”

घटनेमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित करताना ते म्हणतात, “यदि भारत के वर्तमान संविधान का विचार राष्ट्र की धारणा के अनुसार करें, तो हमें पता चलेगा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है|”

वरील विवेचनावरून हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी केवळ घटनेत वरवरच्या सुधारणा करून भागणार नाही, तर तिच्यामध्ये मूलभूत बदल करावे लागतील, हे स्पष्ट आहे. ते करण्यासाठी गरज पडल्यास भारतीय घटना नव्याने लिहावी लागेल, असे आरएसएसच्या विचारकांना वाटत आलेले आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे गोळवलकर गुरुजी किंवा दीनदयाल उपाध्याय यांनी ठरवून दिलेली उद्दिष्टे व ते प्राप्त करण्याचे मार्ग आरएसएसने किंवा भाजपने सोडले आहेत, असे मानण्याला आजही काहीही कारण उपलब्ध नाही. घटनाबदलाच्या मुद्द्यांचा ते आपल्या जाहीर भाषणातून किंवा लिखाणातून स्पष्टपणे पुरस्कार करीत नसले, तरी त्यांनी हे मुद्दे सोडलेले आहेत, असाही जाहीर उच्चार त्यांनी केलेला नाही. त्यामुळे भाजपच्या २०१४ पासूनच्या राजवटीच्या कार्यपद्धतीवरून त्यांना खरोखरच घटनेत बदल करावयाचा आहे किंवा नाही, यासंबंधीची कल्पना आपल्याला करता येईल, असे वाटते.

घटनेत मूलगामी बदल करण्याच्या मार्गात असणारे अवरोध

आपल्या देशात हिंदुराष्ट्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी घटनेच्या संरचनेतच बदल करणे आवश्यक आहे, हे उघड आहे. भाजप सरकारला हे साध्य करायचे असल्यास, त्यांना कोणत्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागेल? आणि त्या दृष्टीने भाजप सरकारने काही हालचाली केल्या आहेत काय? या प्रश्नांच्या उत्तरातून आपल्याला त्यांच्या या बाबतीतच्या योजनांची कल्पना येऊ शकेल.

प्रथम आपण संभाव्य अडथळ्यांचा विचार करूया. आपल्या देशातील पुरोगामी आणि उदारमतवादी विचारकांना आपल्या घटनेचे महत्त्व आणि आधार यांची चांगलीच कल्पना आहे. स्वातंत्र्य आणि लोकशाही संरक्षित करण्यासाठी घटनेला धक्का लागून चालणार नाही, असे त्यांना मनःपूर्वक वाटते. त्यासाठी ते स्वतः सजग राहून जनतेलाही याबतीत सातत्याने सावधगिरीचे इशारे देत असतात. घटनेत बदल करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा एक उद्वेगजनक अडथळा आहे, यात शंका नाही. दुसरा सामर्थ्यशाली गट आहे, आंबेडकरवादी जनतेचा आणि विचारकांचा! देशातील दलित, पीडित, शोषित यांच्या उत्थानात डॉक्टर आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या घटनेचा किती मोठा वाटा आहे, हे आंबेडकरवादी जनता आणि विचारक कदापि विसरू शकत नाहीत. आपली घटना ही डॉक्टर आंबेडकर यांचा साक्षात आविष्कार असल्याचे त्यांना वाटत असेल, तर ते स्वाभाविकच मानावे लागेल.त्यामुळे घटनेला धक्का म्हणजे त्यांच्या श्रद्धेवर आणि भवितव्यावरच आघात असण्याबद्दल त्यांना कोणतीही शंका वाटत नाही. त्यामुळे घटनेत मूलभूत बदल करण्याची शक्यता जरी निर्माण झाली, तरी हा वर्ग चवताळून उठणार, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. भाजपच्या व आरएसएसच्या लोकांना याची चांगलीच कल्पना आहे. त्यामुळे घटना बदलू इच्छिणारे लोक थेट घटनेला हात घालणे शक्य वाटत नाही.

याशिवाय घटनेमध्ये मूलभूत बदल करण्याच्या मार्गातील ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य’ या खटल्यातील न्यायनिर्णयाचा एक मोठा अडथळा आहे. तो कसा, हे समजून घेण्यासाठी या खटल्याचा थोडक्यात परिचय करून घ्यायला हरकत नाही.

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या प्रकरणातील निवाड्याचा अडथळा

१९७३ साली केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात १३ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने (७ विरुद्ध ६) एक महत्त्वपूर्ण निवाडा दिलेला आहे. ‘घटना सर्वोच्च असून तिच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्यासाठी संसदही सक्षम नाही’, हे घटनात्मक सत्य सदर निर्णयाद्वारे प्रस्थापित झालेले आहे. सदर निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि त्याविषयी अधिकचा तपशील खालीलप्रमाणे सांगता येईल.

केरळमधील कासरगोड जिल्ह्यातील एडानेरू किंवा एडनीर मठ या संस्थेची जमीन ‘जमीन सुधारणा कायद्या’खाली सरकारने अधिग्रहित केली होती. सदर मठाचे शंकराचार्य केशवानंद भारती यांनी या कायद्याला प्रथम केरळ उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दोन्ही न्यायालयात त्यांच्या बाजूने निकाल येऊ शकला नाही. परंतु केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) नावाने प्रसिद्ध झालेला हा न्यायनिर्णय भारतीय न्यायिक इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वांत प्रभावी निर्णय म्हणून प्रसिद्ध झाला. या न्यायनिर्णयाद्वारे घटनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराची व्याप्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनरावलोकनाच्या अधिकाराची मर्यादा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत समतोल असा निर्णय दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संसदेला घटनेत सुधारणा करण्याचे सर्व अधिकार आहेत. परंतु अशा सुधारणांमुळे घटनेच्या मूलभूत संरचनेला किंवा चौकटीला बाधा येता कामा नये. यामुळे घटनेत केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सुधारणाकायद्याने वरील अटीचे पालन केले आहे किंवा नाही, हे पडताळून घेण्यासाठीचा पुनरावलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असल्याचे निश्चित झाले. या निर्णयाने संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात समतोल साधण्याबरोबरच घटना सर्वोच्च असल्याचेही नक्की झाले, हे आपल्या लक्षात येते.

घटनेच्या मूलभूत संरचेनेचे स्वरूप स्पष्ट करताना त्यावेळचे सरन्यायाधीश सिक्री यांनी घटनेची मूलभूत संरचना म्हणजे काय, हे विषद केलेले आहे. त्यांच्या प्रतिपादनानुसार घटनेची सर्वोच्चता, सरकारचे प्रजासत्ताक आणि लोकशाही स्वरूप, घटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, विधानमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील सत्ताविभाजन आणि घटनेचे संघीय स्वरूप ही लक्षणे घटनेच्या मूलभूत संरचनेची पायाभूत वैशिष्ट्ये आहेत. या निर्णयामुळे कोणत्याही सरकारला घटनेतील वरील पायाभूत वैशिष्ट्यांना धक्का लागेल, असे बदल करता येत नाहीत. असे बदल करावयाचे असतील तर त्यासाठी पूर्वोक्त न्यायनिर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याशिवाय पर्याय नाही. असे पुनरावलोकन करण्यासाठी न्यायसंस्थेवर सरकारचे निर्णायक वर्चस्व प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. परंतु असे वर्चस्व निर्माण करण्यात सदर निर्णय हाच सर्वांत मोठा अडथळा ठरलेला आहे.

(पुढे चालू)

लातूर
मोबाईल क्र. ८७९३८३८३८/९४२०३५८३८३