भव्यतेच्या वेडाने पछाडलेले दशक

इंग्रजी भाषेत मेगॅलोमानियाक (megalomaniac) असे एक व्यक्तिविशेषण आहे. त्याचा अर्थ सत्तेचा, संपत्तीचा किंवा भव्य योजनांचा हव्यास असणारे व्यक्तिमत्व. एक प्रकारचे मानसिक वेड. अशा व्यक्ती स्वतःची प्रतिमा मोठी करून दाखविण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करतात. अहंकारोन्मादी असे त्याचे मराठी भाषांतर वाचण्यात आले. ते समर्पक आहे की नाही माहीत नाही. मात्र भव्यतेचे आकर्षण हे मानवी मनाचे लक्षण आहे. शिवाय मोठेपणाची मानसिकता कुटुंबांच्या, व्यावसायिकांच्या आणि संस्थांच्या प्रवर्तकांमध्ये, शासनातील अधिकारी वर्गात आणि राजकारणी नेत्यांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात असते. त्याची आवश्यकताही असते. जेव्हा मोठेपणाच्या स्वभावात निर्मळता, निरपेक्षता असते तेव्हा स्वतःसाठीच्या आणि देशासाठीच्या महत्त्वाकांक्षेचे लाभ आणि आनंद सर्वांना मिळतो. मात्र जेव्हा मोठेपणाच्या वृत्तीमध्ये स्वार्थ, आक्रमकता आणि ‘हम करे सो कायदा’ अशी वृत्ती वाढते तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागतात. अशा व्यक्तींच्या हातात जेव्हा एखाद्या प्रदेशाची किंवा देशाची सत्ता येते, सर्वेसर्वा असल्याचा अहंगंड दिसू लागतो तेव्हा त्याचे व्यापक आणि धोकादायक परिणाम वाढत्या प्रमाणात दिसू लागतात.

गेल्या दहा वर्षात नरेंद्र मोदींची सर्वेसर्वा अशी प्रतिमा भारतामध्ये निर्माण करण्यात ते आणि त्यांचे माध्यमभाट यशस्वी झाले आहेत. सरकारच्या धोरणांची, योजनांची, प्रकल्पांची, जाहिरात करण्यासाठी, सर्व प्रकारच्या प्रसिद्धीसाठी ठायीठायी त्यांची प्रतिमा झळकत असते, त्यातून ते सहज लक्षात येऊ लागते. मात्र अशा जाहिरातबाजीमुळे लोकांमध्ये दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया बघायला मिळतात. अनेक भाबडे लोक त्या प्रतिमेच्या प्रेमात पडून त्यांचे भक्त होतात. तर काही अशा प्रचाराच्या अतिरेकाने विरोधक बनतात. आज भारतामध्ये अशा विरोधाभासामुळे सामान्य नागरिक गोंधळून गेले आहेत. भविष्यातील देशाच्या वाटचालीसाठी तो गोंधळ कमी करणे आवश्यक आहे.
असा गोंधळ कमी करण्याच्या अपेक्षेने आणि नेतृत्वाची अहंमन्य वृत्ती स्पष्टपणाने प्रकाशात आणण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मी बांधकामक्षेत्रातील काही निवडक प्रकल्पांच्या उदाहरणातून घेणार आहे. ह्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे मला ह्या व्यवसायात, सरकारी-खाजगी क्षेत्रात काम करण्याचा, धोरणांचा, योजनांचा जवळून अभ्यास करण्याचा, त्यांच्या नियोजनात भाग घेण्याचा आणि विश्लेषण करण्याचा अनुभव आहे. दुसरे कारण म्हणजे कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बांधकामक्षेत्र हे शेती आणि औद्योगिकक्षेत्राच्या खालोखाल महत्त्वाचे क्षेत्र असते. सध्याचे बांधकाम युग हे वेगवान तंत्रे, अवाढव्य यंत्रे आणि मेगास्ट्रक्चर्स म्हणजेच महाकाय प्रकल्पांचे आहे. भव्य योजना आणि महाकाय प्रकल्पांचे आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणावर बरे-वाईट परिणाम होत असतात. कधी हे परिणाम अल्पकालीन असतात तर कधी दीर्घकालीन. तसेच त्यांचे लाभ समाजातील सर्वांना सारख्याच प्रमाणात मिळतात असेही नाही. त्यामुळे अनेकदा काही समाजघटकांचे, समाजांचे जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकते, तर काहींना त्याचे अवास्तव लाभ मिळतात. थोडक्यात सांगायचे तर, महाकाय योजनांशी निगडीत असलेले बांधकामक्षेत्र दुधारी शस्त्रासारखे उपयोगी तसेच विनाशकारी असू शकते.

सर्व काळातील सत्ताधीशांना नेहमीच भव्य प्रकल्पांचे आकर्षण वाटत आलेले आहे. अनेकदा प्रकल्पाच्या योजना कधी नागरिकांकडून, वैज्ञानिक,अभियांत्रिकी आणि वास्तुतज्ज्ञांकडून तर कधी धर्मसंस्थांकडून मांडल्या जात असत. योजना स्वीकारण्यात किंवा नाकारण्यात राज्यकर्त्यांची भूमिका निर्णायक असे आणि आजही त्यात बदल झालेला नाही. राज्यकर्ते नेहमीच त्यांच्या स्वभावाच्या, व्यक्तिमत्वाच्या, गरजांच्या किंवा भावनेच्या आधारे निवड करतात. प्राचीन काळी इजिप्त, बाबिलोन किंवा मेक्सिकोमधील भव्य पिरॅमिड्स, ग्रीक आणि रोमन काळातील भव्य देवळे, विजयस्तंभ, वास्तू, स्टेडियम्स, मध्ययुगीन युरोपमधील चर्चच्या भव्य इमारती, तसेच भारतामधील भव्य बौद्ध लेणी आणि विहार, दक्षिण आणि उत्तर भारतामधील हिंदू देवतांची मंदिरे, गोपुरे, हंपीसारखे शहर, तेथील मंदिरे, नंतरच्या मुस्लिम सत्ताकाळात जगात अनेक ठिकाणी बांधलेल्या भव्य मशिदी, ताजमहाल, फत्तेपूर सिक्रीसारखे शहर, किल्ले, राजवाडे तसेच चीनमधील भव्य भिंतीसारखी आकर्षक ऐतिहासिक बांधकामे करण्यामागे राज्यकर्त्यांची भूमिका लक्षात येते. ऐतिहासिक तसेच आधुनिक बांधकाम प्रकल्पाच्या उदाहरणांमधून जगभरातील सत्ताधीश आणि त्यांचे बांधकामक्षेत्राशी असलेले नातेसंबंध दिसून येतात.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी

२०१४ साली स्टॅच्यू ऑफ युनिटी ह्या सरदार पटेल ह्यांच्या भव्य पुतळ्याचे बांधकाम गुजराथमध्ये नर्मदा नदीवरच्या सरदार सरोवरातील एका बेटावर सुरू होऊन २०१८ मध्ये त्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. जगातील सर्वांत उंच, १८२ मीटर उंचीच्या पुतळ्याची संकल्पना जरी भारतीय कलाकाराने केली असली तरी त्या ब्रॉन्झ पुतळ्याची निर्मिती करण्याचे कंत्राट चीनमधील कंपनीला दिले होते. तसेच मेक इन इंडियाचे नारे देत ह्या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यासाठी मात्र परदेशी कंपनीला पाचारण करण्यात आले होते. बांधकाम जरी भारतामधील लार्सन टुब्रो कंपनीने केले असले तरी त्यावर देखरेख करण्यासाठी परदेशी सल्लागार नेमले होते. ह्या प्रकल्पामागे पर्यटनक्षेत्राला चालना देण्याचा हेतू असला असला तरी त्यासाठीचे ३००० कोटी रुपये सरकारी आणि शासकीय कंपन्यांच्या तिजोरीतून खर्च करण्यासाठी दबाव आणला होता. ह्या प्रकल्पाला पर्यावरण मान्यताही घेतली गेली नव्हती. स्थानिक आदिवासी जमातींच्या विरोधाला न जुमानता जमिनी बळकावून हा भव्य प्रकल्प साकार केला गेला.

राजकीय संदर्भात बघता सरदार पटेल हे हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या विरोधात होते. महात्मा गांधींच्या झालेल्या हत्येनंतर त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदीही घातली होती. असे असूनही नेहरू आणि गांधींच्या तुलनेत सरदार पटेलांचे स्वातंत्र्यचळवळीतील आणि नंतरच्या काळातील संस्थाने खालसा करण्याच्या योगदानाची काँग्रेसने कशी दाखल घेतली नाही हे जनमानसावर ठसविण्यासाठी मोठ्या धूर्तपणे हा प्रकल्प आखला होता. त्यातून एकीकडे काँग्रेसची, गांधी आणि नेहरूंना कमी लेखून त्यांची बदनामी करणे हा उद्देश तर होताच. शिवाय चीनमधील बुद्धाचा आणि अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवतेच्या पुतळ्यापेक्षाही उंच पुतळा उभारून स्वतःचे मोठेपण सिद्ध करण्याचा पंतप्रधानांचा हेतूही लपून राहिलेला नव्हता. विशेष म्हणजे प्रकल्पाला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी असे इंग्रजी भाषेतील नाव देऊन स्थानिक गुजराथी किंवा हिंदी भाषेलाही दुय्यम स्थानी ढकलले आहे. प्रत्यक्षात धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचे राजकारण राजरोसपणे केले जात आहे.

अयोध्येचे राममंदिर
अयोध्येच्या राममंदिरासाठी रामाची आक्रमक प्रतिमा

२२ जानेवारी २०२४ ला अयोध्येमध्ये राममंदिराचा सोहळा मोठ्या झगमगाटात पार पडला. हा काही शासकीय आणि सार्वजनिक स्वरुपाचा, नागरिकांना पायाभूत सेवा पुरविण्यासाठी आखलेला प्रकल्प नव्हता आणि नाही. तरीही राष्ट्रीय उत्सव असल्यासारखा तो दिवस सुट्टी देऊन साजरा करण्यात आला. रामाच्या प्रतिमेपेक्षा पंतप्रधानांची छबी सर्वत्र प्रसारित करण्यात आली. तर मंदिराच्या प्रचारासाठी आणि रथयात्रेत धनुर्धारी रामाची युद्धसज्ज प्रतिमा वापरली गेली. प्रत्यक्षात मात्र बालक रामाच्या मूर्तीची स्थापना करण्यात आली. (असे का केले असावे हे माझ्या आकलनाच्या पलीकडचे आहे!)

भारतामध्ये साधारण दीड हजार वर्षांपासून हिंदू देवतांची भव्य आणि दगडी बांधकामांची देवळे बांधण्याची प्रथा सुरू झाली होती. सहसा ही देवळे त्या अगोदरच्या दीर्घ काळातील बुद्ध आणि जैन प्रार्थनास्थळी किंवा त्याही अगोदरच्या स्थानिक मातृदेवतांच्या प्रार्थनास्थळी बांधली जात होती. उदाहरणार्थ बिहारमधील मंडपेश्वर डोंगरावर देवीचे देऊळ होते, पुढे ते बुद्धधर्मीय प्रार्थनास्थळ झाले. नंतर सहाव्या शतकात तेथे शिवमंदिर बांधले गेले. वेरूळ येथील लेण्यांच्या बुद्ध आणि जैन लेण्यांच्या संकुलात आठव्या शतकात कैलासलेणे कोरले गेले. कर्नाटकामधील हलेबीडू येथे आधी जैनधर्मीय प्रार्थनास्थळ होते. आजही त्या आवारात महावीराची मूर्ती उभी आहे. नंतर, बाराव्या शतकात तेथे होयसाळेश्वर आणि केदारेश्वर मंदिरे बांधली गेली.

ह्या मंदिरांचे मुख्य आकर्षण म्हणजे तेथील दगडी भिंतींवरील कोरीव, रेखीव, नाजूक आकर्षक शिल्पे. हिंदू देव-देवतांच्या मूर्ती, रामायण-महाभारतामधील प्रसंग, सामान्य कलाकार आणि प्राणीविश्वातील हत्ती, घोडे ह्यांच्या कोरलेल्या रांगा, अंतर्भागातील मोठे मोठे दगडी खांब, त्यांच्या शिखरांची रचना, त्यावरील कलाकुसर, आणि त्यांनी तोललेले दगडी सपाट छप्पर, जाळ्या अशा अनेक प्रकारे ह्या वस्तू नटवलेल्या आहेत. हलेबीडुच्या मंदिराचे बांधकाम राजा विष्णूवर्धन याने ११२१ मध्ये सुरू केले होते. तो जैनधर्मीय कुटुंबात जन्मला होता. नंतर हिंदू धर्म स्वीकारल्यावर त्याने हे मंदिर बांधायला सुरुवात केली होती. त्याचे बांधकाम ८६ वर्षांनी पूर्ण झाले. प्रार्थनास्थळांच्या धार्मिक स्थित्यंतराची अशी अनेक उदाहरणे भारतामध्ये सापडतात. भारतामधील बौद्ध धर्माचे महत्त्व सहाव्या शतकापासून कमी होत असतानाच हिंदू देवतांची मंदिरे उभारण्याची परंपरा सुरू झाली. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हिंदू धर्माचा प्रसार करण्याच्या कामी मोठा पुढाकार घेतला.

राजकीय स्पर्धेसाठी धर्माचा आधार घेण्याची भारतीय परंपरा जुनी आहे. भारताच्या ज्ञात असलेल्या दीर्घ इतिहासात राजकीय सत्तेसाठी सतत युद्धे होत असत. राजे आणि त्यांच्या अखत्यारीतल्या प्रदेशाच्या सीमा कधीच स्थिर नसत. इ.स. पूर्व काळात मौर्य घराण्यातील राजा अशोक ह्याने मोठी युद्धे करून अनेक राजांचे राज्य जिंकून भारतामध्ये पहिले साम्राज्य प्रस्थापित केले. नंतर युद्धविरोधी शांततेचा संदेश देणारा बौद्ध धर्म स्वीकारून त्याने आणि त्याच्या वंशजांनी धर्माचा प्रसार केला. भारत हे बौद्ध आणि जैन ह्या दोन्ही धर्मांचे जन्मस्थान होते. युद्धाच्या विरोधात, वैदिक समाजातील जातिप्रथेच्या विरोधात समानतेचा, शांतीचा, मानवतावादाचा प्रसार करणारे हे धर्म होते. भारतामध्ये आणि पूर्व आशिया आणि चीनपर्यंत व्यापार करणाऱ्यांनी बौद्ध धर्माचा प्रसार केला. राजाश्रय मिळवून दिला. वर म्हटल्याप्रमाणे सहाव्या शतकापासून पुन्हा हिंदू धर्माचा प्रभाव भारतामध्ये वाढला. त्या प्रसारास राज्यकर्त्यांनी देवळांची बांधकामे करून मोठा हातभार लावला. आज तेच करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, मुस्लिम आक्रमणांच्या आणि आक्रमकपणे धार्मिक प्रसार करण्याच्या अगोदरच्या काळातही भारतामधील राज्यकर्त्यांच्या व्यक्तिगत किंवा प्रादेशिक स्पर्धांमध्ये, युद्धखोरीमध्ये धर्म आणि प्रार्थनास्थळांनाही ओढले जात असे. जुनी स्थानिक समाजांची प्रार्थनास्थळे पाडून, किंवा तेथील मूर्ती बाजूला सारून धर्मप्रसारासाठी राजे हिंदू देवतांची आकर्षक, भव्य मंदिरे बांधत. विशेष म्हणजे त्याद्वारे प्रचलित मातृसत्ताक पद्धतीवर पितृसत्ताक पद्धती राबविण्याचे प्रयत्न केले जात. त्यासाठी पौराणिक कथांच्या माध्यमातून नव्या देवांचे माहात्म्य अधोरेखित करण्याचा हेतू असे. आक्रमक हिंदुधर्मतत्त्वांचा, पुरुषी वर्चस्वाचा प्रसार केला जात असे. जुन्या श्रद्धांच्या जागी नव्या श्रद्धा रुजविण्याची ती राजकीय स्पर्धा असे. अशी वृत्ती केवळ भारतामध्येच नाही तर जगातील विविध ठिकाणी भव्य-दिव्य बांधकामांच्या मागेही बघायला मिळते. अशा प्रकारच्या राज्याश्रयाने जगभरात वास्तुशैलींचा, वास्तुरचनातंत्रांचा, शिल्प आणि चित्रकलाशैलींचा आणि संस्कृतींचा विकास झालेला आहे हे नाकारता येत नाही.

मात्र गेल्या पाच दशकांपासून, पाश्चात्य देशांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्रांती आणि लोकशाहीव्यवस्था बळकट होत गेल्यापासून तेथील धर्मसंस्थांचा राजकारणावरचा प्रभाव संपला आहे. याउलट आज भारतामधील प्रचलित राज्यकर्ते आपला प्रभाव आणि सत्ता बळकट करण्यासाठी धर्माचा वापर करीत आहेत. जोडीला पंतप्रधानांचे व्यक्तिमाहात्म्य वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रसारतंत्रांचा प्रच्छन्न वापर करीत आहेत. सुदैवाने भारतामधील जवळजवळ ३० टक्के मतदार त्या प्रभावाने भारून गेले असले तरी बहुसंख्य मतदार त्या प्रभावाखाली दबून जाणारे नाहीत.
अयोध्याचे मंदिर हिंदुधर्म प्रसारासाठी असल्यामुळे त्या बांधकामाची वास्तुशैली पारंपरिक आणि भारतीय नागरिकांच्या ओळखीची आहे. तरी बांधकामासाठी वापरलेली यंत्रे-तंत्रे आणि संगणकीय मंत्रे (सॉफ्टवेअर) पाश्चात्य देशांतून आयात केलेली आहेत. त्याशिवाय अयोध्येच्या भव्य राममंदिराचे भूमिपूजन ५ ऑगस्ट २०२० साली होऊन केवळ ४२ महिन्यांत त्याचे उद्घाटन करता आले नसते. या वेगवान दगडी आणि भव्य बांधकामाचे श्रेय जरी पंतप्रधानांनी घेतले असले तरी त्याचे खरे श्रेय आधुनिक अभियांत्रिकी आणि संगणकीय विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे आहे. दूर अंतरावरून अवजड दगड वाहून आणण्याचे, ते घडविण्याचे, चढविण्याचे आणि त्यावर पारंपरिक कलाकुसर करण्याचे काम संगणक आणि यंत्रांच्या सहाय्याने केले आहे.

गेल्या शंभर वर्षांमध्ये जगामध्ये धर्माचे माहात्म्य कमी झाले असले तरी अनेक देशांमध्ये चर्च, मशिदी अशी भव्य धार्मिक प्रार्थनास्थळे बांधली गेली आहेत. त्यात भव्यतेच्या जोडीनेच नाविन्यपूर्ण वास्तू आकार, अभिनव रचनाकौशल्ये, तंत्रज्ञानाच्या क्षमता जोखण्याची, वाढविण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. त्यासाठी जागतिक संकल्पना स्पर्धाही आयोजित केल्या गेल्या आहेत. भव्यतेच्या, आकाराच्या आणि सौंदर्याच्या बाबतीत तेथे नवे संकल्पनाप्रयोग झाले आहेत. (त्याची काही चित्रे लेखाच्या शेवटी दिली आहेत.)

परंतु राममंदिरासाठी नाविन्यपूर्ण, आधुनिक तंत्रज्ञानाला साजेशी वास्तुशैली निर्माण करण्याचा विचारही झालेला दिसत नाही! शिवाय हे सर्व बांधकाम तेथील बाबरी मशीद बेकायदेशीरपणे आणि गुन्हेगारी बेमुर्वतपणे उद्ध्वस्त करून झाले असल्याने त्यातून असहिष्णू, आक्रमक हिंदुधर्मीय वृत्तीच अधोरेखित झालेली आहे.

अशाच आक्रमक पद्धतीने अल्पकाळात दिल्लीमधील पार्लमेंट इमारत बांधली आहे. जोडीला सेंट्रल व्हिस्ता प्रकल्पाच्या योजनेतून गेल्या साठ वर्षांतील वास्तुखुणा दुष्टबुद्धीने पुसून टाकल्या जात आहेत. राजमार्गाच्या दोन्ही बाजूंच्या भव्य इमारती पाडण्याचे काम बुलडोझर करीत आहेत. त्यातही कुठे नाविन्यपूर्ण वास्तुसंकल्पना दिसत नसून ठोकळेबाज इमारतीच बघायला मिळत आहेत. शिवाय भारताचा घटनेने बहाल केलेला लोकशाही, सर्वसमावेशक समाजरचनेचा पाया उखडून टाकण्यासाठी भारतीय वास्तुकलेचे सांस्कृतिक वैविध्य असलेल्या इमारती नष्ट केल्या जात आहेत.

महाविनाशी चारधाम महामार्ग

चारधाम यात्रा सुकर करण्यासाठी योजलेल्या महामार्ग प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या एका बोगद्यामध्ये १२ नोव्हेंबर २०२३ ला ऐन दिवाळीच्या दिवशी दरड कोसळली. ४१ कामगार अडकून पडले. त्यांच्या सुटकेसाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यातून विशेषज्ञ आणि महाकाय यंत्रसामग्री मागवली गेली. हजारो कामगार आणि तज्ज्ञ जीव वाचविण्यासाठी धडपडू लागले. अंतिमतः रॅट होल म्हणजे बीळ खोदण्याचे मूषकश्रम आणि श्रमिक कामास आले. (त्यातले काही गरीब मुस्लिमधर्मीयही होते) १७ दिवसांनी बोगद्याच्या तुरुंगातून कामगारांची सुटका झाली.
भारतामध्ये आधीच्या पासष्ट वर्षांमध्ये पायाभूत सेवांची निर्मिती केवळ शासकीय संस्थांच्या आणि पैशांच्या माध्यमातून संथ, नोकरशाही पद्धतीने होत असे. त्यामुळे गरजेच्या तुलनेमध्ये ती नेहमीच तुटपुंजी असे. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात खा-उ-जा आर्थिक धोरण आले. त्यानंतर बांधकामक्षेत्राचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. पंचवीस वर्षांपूर्वी नितीन गडकरींनी सर्वप्रथम मुंबई-पुणे महामार्गाच्या निर्मितीमध्ये ह्या संधीचा मोठ्या कौशल्याने वापर केला. तेव्हापासून त्यांना महामार्ग निर्मितीचे अनभिषिक्त सम्राटपण मिळाले. गेल्या दहा वर्षांत त्यांना महामार्गाच्या वेडाने पछाडलेले बघायला मिळाले. चारधाम यात्रेसाठीचा महामार्ग प्रकल्प राबविण्यासाठी चीनच्या आक्रमणाच्या धोक्याचे कारण देण्यात आले. प्रत्यक्षात धार्मिक पर्यटनाला हातभार लावण्याचा उद्देश त्या योजनेच्या नावातच दडलेला होता. प्रत्यक्ष बांधकामकाळातील वर उल्लेख केलेल्या अपघाती घटनेने ते सिद्ध केले. वास्तवात हिमालयाच्या ह्या प्रदेशात मागील दशकांमध्ये राबविले जाणारे बांधकाम प्रकल्प धोकादायक आहेत ह्याचे इशारे मिळत होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून अशा दुर्गम भागात त्यांनी वाहतूक, धार्मिक पर्यटन आणि संरक्षण अशी कारणे दिली असली तरी वास्तवात अपघाती मृत्यूचे सापळे जागोजागी तयार करण्याचे कामच शेवटी केले आहे. त्यात सार्वजनिक पैशांचा मोठा अपव्यय तर आहेच पण त्याहीपेक्षा पर्यावरणाचे अनेकपटीने नुकसान केले आहे. प्रत्येक भाषणात ते हजारो कोटी रुपयांच्या योजनांचा पाऊस पाडतात. मात्र त्यांच्या ह्या वेडाने किती तरुण माणसांचे बळी घेऊन किती कुटुंबे उद्ध्वस्त केली, किती महामार्ग ढासळले, पुरात वाहून गेले याची माहिती लपवून ठेवतात.

अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्वांनाच हिमालयाच्या भूगोलाची, नाजूक भूगर्भाची आणि पर्यावरणाची जाणीव आहे. भारतामधील नैसर्गिक विविधतेची, नागरिकांच्या सुरक्षिततेची आणि स्वास्थ्याची, त्यांच्या गरिबीची आणि अशिक्षिततेची दखल घेऊन, मर्यादा ओळखून जबाबीदारपणे प्रकल्पांची आखणी केली पाहिजे याचे भान सध्याच्या सरकारला नाही. निसर्गाला माणसासारख्या दया-माया, भव्य-दिव्य, प्रेमाच्या-सूडाच्या, भव्यतेच्या निर्मितीच्या आणि जबाबदारीच्या भावना नसतात. परंतु चारधाम महामार्ग म्हणजे धार्मिक उन्मादाला, बेजबाबदार पर्यटकांना प्रलोभने दाखवून राजकीय लाभ मिळविणाचे कारस्थान आहे. त्यामुळे हिमालयातील पारंपरिक पवित्र आणि नाजूक स्थानांचे, गंगा आणि तिच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यातील अनेक प्रयागांचे-संगमस्थानांचे आणि पारंपरिक शहाणपणाचे अवमूल्यन करणारे आहे. अशी स्थाने कष्टसाध्य, दुर्मिळ असणेच योग्य धोरण असते. यामधूनच तेथे जाणाऱ्या यात्रेकरूंना निसर्गाच्या भव्यतेचा आदर करण्याचे, त्याच्यापुढे नम्र होण्याचे शिक्षण मिळत असते.

वाढता राजकीय उन्माद

गेल्या दहा वर्षांत एका नेत्याच्या आक्रमक प्रतिमानिर्मितीसाठी सरकारी प्रचारयंत्रणा मोठ्या प्रमाणात वापरली गेली आहे. त्या तुलनेत त्या आधीच्या ६५ वर्षांत सरकारी पातळीवर असे क्वचितच झाले होते. तेव्हाच्या सरकारी धोरणांची जाहिरात आक्रमकपणे केली जात नसे. आधीची सरकारी धोरणेही मवाळ, सावध, समावेशक आणि साधकबाधक चर्चा करून सहमतीने ठरविण्याचे प्रयत्न असत. सरकारी धोरणांप्रमाणेच मागील आणि सध्याच्या पंतप्रधानांची व्यक्तिमत्त्वेही वेगळी आहेत. नरेंद्र मोदी ह्यांचे आक्रमक व्यक्तिमत्व तर डॉ. मनमोहनसिंग ह्यांचे नेमस्त व्यक्तिमत्व. आक्रमक असूनही पंतप्रधान मोदींना पत्रकारांची भीती वाटत आली आहे! ह्याउलट डॉ. मनमोहनसिंग किंवा त्याआधीचे इतर सर्व पंतप्रधान पत्रकारांच्या आक्रमक प्रश्नांनाही न बिचकता, घाबरता तोंड देताना आपण बघितले आहे. थोडक्यात म्हणजे आक्रमकता आणि भीती एकत्रित नांदतात. तर समजूतदार व्यक्ती धाडसी असतात आणि आवश्यकता असेल तेव्हा भूमिकेवर ठाम राहून निर्णय घेऊ शकतात. परस्परविरोधी व्यक्तिमत्वांचे प्रतिबिंब देशाच्या राज्यकारभारात पडलेले दिसते.

तसे बघायला गेले तर भारत हा देशच मुळी पराकोटीच्या नैसर्गिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विरोधाभासाने आणि गोंधळलेल्या मानसिकतेने ग्रस्त असलेला देश आहे. प्रचंड विविधता असलेल्या ह्या देशातील लोकांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात सत्य, अहिंसा, समता, स्वातंत्र्य व समावेशक सामाजिक न्यायाची रचना करण्याच्या संकल्पनेने भारले होते. आक्रमक ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांना तोंड देण्यासाठी त्या संकल्पना कळीच्या ठरल्या होत्या. स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर त्या संकल्पना साकार करण्याची जबाबदारीची राज्यकर्त्यांना वाटत असे. त्याकाळातही मवाळ, उदारमतवादी, समावेशक आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला विरोध करणारे कट्टर, राजकीय पक्ष होते. त्यात एका टोकाला साम्यवादी तर दुसऱ्या टोकाला हिंदुत्ववादी होते. लोकशाही विरोध आणि आक्रमकतेने दोघेही भारलेले होते. दोन्ही प्रकारच्या विचारधारांचे समर्थन करणारे पक्ष आणि नागरिक उघडपणे हिंसेचा पाठपुरावा करणारे होते. सहकार्य, संवाद आणि व्यापक जबाबदारी नाकारून बेजबाबदारपणे सरकारची कोंडी करण्याचे त्यांचे राजकीय प्रयत्न असत.

राज्य घटनेतील मूलभूत तत्वांच्या विरोधासाठी धार्मिक आक्रमकता

भारतामध्ये आक्रमकतेचे संकट काही एकाएकी आलेले नाही. त्यासाठी आधीही प्रयत्न होत होते. एकविसाव्या दशकात गुजराथमध्ये त्याला यश मिळाले. नंतर दिल्लीमधील काँग्रेसविरोधी आंदोलनाच्या प्रचारामुळे २०१४ साली पासष्ट वर्षांनी हिंदुत्ववादी आक्रमक पक्षाला (वाजपेयींच्या आघाडी सरकारचा ६ वर्षांचा काळ वगळता) भारतीय लोकांनी पूर्ण बहुमताने सत्तेवर विराजमान केले. तेव्हापासून आक्रमकतेचा आलेख वाढत गेला. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर त्यांना जनतेने पुन्हा सत्ता प्रदान केल्यावर तर ह्या सरकारची आक्रमकता अधिकच वाढली. गेल्या पाच वर्षांत हिंदुत्ववादी भाजप सरकार आणि त्यांचे नेते हिंसा, असत्य, भेदभाव, दिखावा आणि लोकशाही प्रक्रियेला विकृत करून, लोकसभेतील संख्याबळावर आक्रमक बनले आहेत. एकीकडे विरोधकांना संपविण्यासाठी शासकीय संस्थांचा बेकायदेशीरपणे गैरवापर वाढला आहे. तर दुसरीकडे प्रचारयंत्रणांचा ताबा घेऊन वास्तवातील घटनांच्या बातम्या अदृश्य करून, खोडसाळ प्रचार करून सामान्य मतदारांचे डोळे दिपवून त्यांना आंधळे-बहिरे-बधीर केले जात आहे.

आधुनिक काळात धरणे, कालवे, बंदरे, रेल्वे, विमानतळ, पूल, रेल्वे स्थानके, महामार्ग आणि उत्तुंग इमारतींनी मानवाने जगाचे भौगोलिक स्वरूप पार पालटून टाकले आहे. विशेषतः गेल्या दोन शतकांमध्ये पायाभूत सेवांसाठी भव्य प्रकल्प उभारण्याची मोठी लाट जगात आली आहे. युरोप-अमेरिकेपासून सुरू झालेल्या भव्य आधुनिक, तांत्रिक स्वरुपाच्या बांधकाम प्रकल्पाच्या निर्मितीमध्ये विसाव्या शतकात आधी चीनने उडी घेतली. पाठोपाठ भारताने. एकविसाव्या शतकाच्या पहाटे बांधकामक्षेत्रामध्ये झालेल्या तांत्रिक बदलांनी भारतातील बांधकामक्षेत्राने वेग घेतला. विद्यमान सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात बांधकामक्षेत्राचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयाम झपाट्याने बदलले आहेत.

शांघाय, बीजिंग, नानजिंग अशा चीनमधील शहरांमध्ये उत्तुंग इमारतीची बांधकामे चालू असताना त्यांच्या डोक्यावर अवजड सामान उचलणाऱ्या क्रेनची आकाशात एकच दाटी झालेली दिसत असे. तेव्हा क्रेन हा चीनचा राष्ट्रीय पक्षी आहे असे विनोदाने म्हटले जात असे! आज भारताच्या अनेक महानगरात ते दृश्य बघायला मिळते आहे. जोडीला जमीन आणि डोंगरातले बोगदे खोदणारी अवाढव्य यंत्रे, गरिबांच्या तकलादू वस्त्या आणि भरभक्कम इमारती उद्ध्वस्त करणारे बुलडोझर, तयार सिमेंट-काँक्रीटचे मिश्रण वाहणाऱ्या अवजड टाक्या असलेल्या मालमोटारी दिवसरात्र मुक्तपणे शहरांमध्ये हिंडताना दिसतात. देशाच्या आणि राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये, महानगरांच्या अवकाशात बांधकामांची एकच धांदल उडाली आहे.

भारताची राज्यघटना म्हणजे देशाचे सॉफ्टवेअर

ह्या सर्व निर्जीव घटकातून साकारलेल्या जमिनीवरच्या भौतिक रचना, संगणकाच्या हार्डवेअरसारख्या आहेत. संगणातील मदरबोर्डवरील आर्किटेक्चरसारख्या आहेत. त्यांची मांडणी-जोडणी करण्यासाठी मोठी अक्कलहुशारी लागते. संगणक चालवायला ऊर्जा लागते आणि हे सर्व घटक सुसंघटितपणे, सतत कार्यरत ठेवण्यासाठी आणि संगणकाला मिळणाऱ्या माहितीवर सातत्याने प्रक्रिया करून कृतीसाठी दिशा देणारे सॉफ्टवेअर सातत्याने विकसित करावे लागते. असे झाले तरच ह्या सर्व खटपटीतून अपेक्षित निकाल मिळू शकतो.

देशाच्या संगणकाचा आऊटपुट म्हणजे देशाचे पर्यावरण आणि त्यामध्ये होणारा नागरिकांचा सातत्याचा, न्याय्य आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकास. दुर्देवाने गेल्या दहा वर्षांत देशाच्या सरकारने हार्डवेअर घडविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र असे करताना जोडणी करण्यासाठी बौद्धिक कौशल्य लागते, त्याचबरोबर त्यासाठी सॉफ्टवेअर लागते. आपली समावेशक, समतावादी, शांतताप्रेमी, सर्व धर्मांचा आदर करण्यास कटिबद्ध असलेली राज्यघटना हे देश चालविण्याचे सॉफ्टवेअर आहे. ज्ञानी देशप्रेमी, लोकांच्या सहकार्यातून आणि देशातील सर्व लोकांच्या आशा, अपेक्षा आणि माहितीतून हे घडवावे लागते. मेगॅलोमानियाच्या, भव्यतेच्या वेडाने ग्रस्त झालेल्या नेत्याला आणि प्रकल्पांच्या दिमाखदार सोहळ्यांनी आनंदित झालेल्या अनुयायांना हे समजण्याची कुवत प्रत्ययाला येत नाही. उलट गेल्या पासष्ट वर्षांत सावधपणे, चुकत-माकत, दुरुस्त करीत घडवत आणलेले हार्डवेअरच त्यांनी नष्ट केले आहे. पुन्हा निवडून आल्यास देशाची घटना, सॉफ्टवेअर, बुलडोझर चालवून नष्ट करण्याचे मनसुबे आहेत. त्यामुळे भविष्यात देशाचा गाडा अधोगतीच्या संकटात ढकलला जाण्याचा धोका आहे. हा धोक्याचा इशारा मतदारांनी समजून घेतला तर अजूनही त्यातून वाचणे शक्य आहे.

काही धार्मिक इमारतींच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना

जगातील नाविन्यपूर्ण धार्मिक वास्तुसंकल्पनांची काही उदाहरणे खाली देत आहे. त्यात मुख्य धार्मिक रचनातत्त्वे सांभाळून इमारतींच्या नवसंकल्पना नवतंत्रज्ञानातून साकारल्या आहेत. आधुनिक धार्मिक इमारतींच्या माध्यमातून समाजाला संघटित करण्याचे, मोठ्या जनसमुदायाला एकत्र प्रार्थना करण्यासाठी भव्य, अभिनव इमारती आणि अवकाश निर्माण करण्याचे उद्देश व्यक्त केले जात आहेत. शिवाय त्यांना पर्यावरणरक्षणाची जोड देण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. अयोध्यामधील प्रस्तावित मशिदीच्या संकल्पनेतही याचे प्रतिबिंब दिसेल.

चर्चच्या आधुनिक वास्तूंची संकल्पना चित्रे

अयोध्येमधील प्रस्तावित मशीद आणि इस्पितळ योजनेचे संकल्प चित्र

दुबई आणि इस्तंबूल मधील प्रस्तावित मशिदीच्या इमारतींची संकल्प चित्रे

दिल्लीमधील बहाई मंदिर