निरोगी आयुष्य हा आपला हक्क आहे. सध्याचे सरकार जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करते, परंतु आपल्या देशात आरोग्यसेवा केवळ अशा लोकांसाठी आहे जे त्याची किंमत मोजू शकतात. आज आपली आरोग्यसेवाप्रणाली जगातील १९५ देशांपैकी १५४ या अत्यंत खालच्या क्रमांकावर आहे. मूलभूत आरोग्य निर्देशांक जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहेत. संपूर्ण जगातील २०% मातामृत्यू आणि २५% बालमृत्यू एकट्या भारतात होतात. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी ५३% मृत्यू हे संसर्गजन्य रोगांमुळे होतात.
आपल्या देशात सर्वोत्तम डॉक्टर आणि जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा आहेत. हा निर्देशांक ‘मेडिकल टूरिझम’ला चालना देणारा ठरू शकतो. एकीकडे असे दावे असूनसुद्धा दुसरीकडे आर्थिक असमानतेमुळे भरडल्या जाणाऱ्या गरिबांचा या मृत्यूंमध्ये मोठा वाटा आहे. टीबी, डायरिया, ॲनिमिया आणि गर्भधारणेसंबंधित अनेक कारणांमुळे लाखो लोक, मुख्यतः गरीब आणि विशेषतः स्त्रिया आणि मुले, टाळता येण्याजोग्या आणि सहज उपचार करण्यायोग्य रोगांमुळे का मरतात?
कारण आपल्या देशातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष होत आहे. एकंदरीतच आरोग्यावर आपले सरकार अतिशय कमी खर्च करते. WHO च्या एका अहवालाप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करणाऱ्या १७५ देशांत भारताचा १७१ वा क्रमांक लागतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्यसेवेवर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) कमीत कमी ५% खर्च केले पाहिजेत असे सांगितले असताना आपण यावर खूपच कमी खर्च करत आलोय. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत हा खर्च जीडीपीच्या ३% पर्यंत आणण्याचे आश्वासन भारतसरकारने दिले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र केंद्र आणि राज्यसरकारने मिळून आरोग्यावर जीडीपीच्या फक्त १.२९% एवढाच खर्च केला. २०१८ साली तर ही टक्केवारी आणखीनच कमी झालेली आहे. याउलट २७ प्रगत राष्ट्रांचा आरोग्यावरचा खर्च २०१७ मध्ये जीडीपीच्या ७ ते १० टक्क्यांपर्यंत गेला. जेव्हा भारतसरकार आरोग्यसेवेवर २०१५-२०१६ मध्ये दरडोई दरवर्षी १६ डॉलर्स खर्च करत होते, तेव्हा अमेरिकन आणि ब्रिटिश सरकार हे दरडोई दरवर्षी अनुक्रमे ४८०२ आणि ३५०० डॉलर्स खर्च करत होते! भारतातली ही रक्कम मोठ्या शहरातल्या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरच्या एका कन्सल्टेशनलाही पुरणार नाही. ही रक्कम म्हणजे दरमहा रुपये ९३ किंवा दररोज रुपये ३! यामुळे अर्थातच बहुतांश लोकांना आरोग्यासाठी खाजगी डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटल्स यांच्याकडेच जावे लागते. पण हे न परवडल्यामुळे दरवर्षी ६.३ कोटी लोक दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जातात. खाजगी डॉक्टर्स किंवा खाजगी रुग्णालये न परवडल्यामुळे शहरातले ६८% लोक आणि खेड्यातले ५७% लोक डॉक्टरकडे न जाता स्वतःच्या मनानेच औषधे घेतात आणि तीही परवडली नाहीत तर औषधेच घेत नाहीत. २०१६ च्या संसदीय समितीच्या अहवालात सरकारी रुग्णालयांमध्ये किमान ५ लाख डॉक्टरांची कमतरता असल्याचे समोर आले आहे. आवश्यक कुशल मिडवाइफरी परिचारिकांपैकी केवळ ७४% काम करतात. आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये ANM (सहाय्यक परिचारिका आणि मिडवाईफ) च्या १८,००० जागा रिक्त आहेत. सामुदायिक आरोग्यकेंद्र (CHC) स्तरावर, सर्जन, प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ, चिकित्सक आणि बालरोगतज्ज्ञांसह ८२% ची कमतरता आहे. अनेक उपकेंद्रे, PHC आणि CHC मध्ये वीज किंवा पाणी नाही; त्यांपैकी बहुतेक जीर्ण इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत; त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य रस्तेसुद्धा उपलब्ध नाहीत.
त्यामुळे नागरिकांना खाजगी रुग्णालयांतून आरोग्यसेवा घ्यावी लागत आहे. उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा ते आरोग्यावर खर्च करतात. आरोग्यावर होणारा खर्च खिशाला जड जात असल्याने जनतेला ‘विनाशकारी आरोग्यखर्चा’चा सामना करावा लागतो, जो वाढत्या गरिबीचा एक प्रमुख घटक आहे. हे सरकारने स्वतःच्या आरोग्यधोरण २०१७ द्वारेदेखील मान्य केले आहे. गरिबांना यातून बाहेर पडणे अशक्य आहे, असे वाटते. नवउदारवादी धोरणांचा जोर सरकारकडून कल्याणकारी खर्च कमी करण्यावर आहे. परिणामी, सरकार सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी (PPPs) च्या नावाखाली आरोग्यखर्च आणि आरोग्यसेवेचे खाजगीकरण करत आहे. त्यामुळे दिवसे न् दिवस आरोग्यसेवा गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे.
नवउदारवादांतर्गत, यापुढे आरोग्यसेवा अत्यावश्यक सेवा, देशाच्या नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानला जाणार नाही. त्याऐवजी तो ‘उद्योग’ मानला जात आहे. विद्यमान केंद्रसरकारच्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७’ मध्ये असे म्हटले आहे की आरोग्यसेवा उद्योग म्हणून मजबूतपणे उदयास येत आहे. हा उद्योग दुहेरी अंकांमध्ये वाढण्याचा अंदाज आहे आणि खाजगी आरोग्यसेवाक्षेत्राची वाढ सार्वजनिक आरोग्याशी संरेखित करणे हीच या धोरणाची दिशा आहे. हे धोरण म्हणजे सर्व नागरिकांचे आरोग्य सुनिश्चित करण्याच्या मुख्य जबाबदारीपासून सरकारची माघार घेण्याशिवाय दुसरे तिसरे काही नाही. ज्यांना खर्च परवडतो ते खाजगी दवाखान्यात जातात, जे करू शकत नाहीत त्यांना त्रास होतो किंवा मृत्यू होतो. ‘मोदी केअर’ म्हणून प्रचारित झालेला ‘आयुष्मान भारत’ कार्यक्रम आरोग्यसेवेचे खाजगीकरण आणि संपूर्ण आरोग्यसेवेला विमाचलित प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आहे. भाजप सरकारने याआधीच सार्वजनिक क्षेत्रातील औषधउत्पादक कंपन्यांचे खाजगीकरण किंवा पूर्ण विक्री करण्याची घोषणा केली आहे. अत्यावश्यक औषधे आणि निदानासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद खाजगी औषधकंपन्यांकडे जाईल.
राजस्थानमधील भाजप सरकारने ४२ ग्रामीण आणि ४३ शहरी PHC चे आधीच खाजगीकरण केले आहे. वरून ५० ग्रामीण PHC साठी निविदा मागवल्या आहेत. या PPP (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) प्रारूपांतर्गत, राज्यसरकार प्रति पीएचसी ३० लाख रुपये देईल आणि खाजगी संस्था पीएचसीच्या व्यवस्थापनाची आणि त्यांना चालवण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेईल. छत्तीसगडमधील भाजप सरकारने भिलाई स्टील सिटीमधील २ आणि राज्याची राजधानी रायपूरमधील ४ यांसह एकूण नऊ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स PPP मोड अंतर्गत चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर, उत्तरप्रदेशातील योगी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ‘आयुष्मान भारत’ कार्यक्रमाचा भाग म्हणून राज्यसरकार पीपीपी स्वरूपामध्ये १००० रुग्णालये स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी याआधीच परदेशी सल्लागार कंपनी ‘Ernst & Young’ ला प्रकल्प-अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे. पीपीपी प्रारूपाची कल्पना अशी आहे की, सरकार CHC परिसरात ३ एकर जमीन देईल आणि खाजगी संस्था आरोग्यसेवा व्यवसाय चालविण्यासाठी रुग्णालय बांधेल. सध्याच्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी खाजगी कंपन्यांकडून कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांची भरती केली जाणार आहे. केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच भाजप सरकारने स्थापन केलेल्या नीती आयोगाने असंसर्गजन्य रोगांसाठी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पीपीपी प्रारूपासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यात असे म्हटले आहे की जर राज्यसरकारांनी त्यांच्या खाजगी भागिदारांना पैसे देणे चुकवले तर त्यांना दंड भरावा लागेल.
सरकारने २०१७ च्या अर्थसंकल्पात ‘राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजने’अंतर्गत १०.७४ कोटी गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना, अंदाजे ५० कोटी लोकांना, प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याची भव्य घोषणा केली आहे. पूर्वीची ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना’ (RSBY), ‘ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य विमा योजना’ आणि ‘राज्य प्रायोजित आरोग्य सेवा योजना’ यांचाही यात समावेश असेल. RSBY सह विमा-आधारित आरोग्यसेवेचा अनुभव असे दर्शवितो की, या योजनांचा लाभ केवळ गरीब लोकांनाच नाही तर मोठ्या विमा कंपन्या आणि मोठ्या खाजगी रुग्णालयांनादेखील झाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ‘पीक विमा योजना’, ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजने’च्या अनुभवावरून असेही दिसून येते की विमा कंपन्यांनी प्रीमियमच्या माध्यमातून मोठा नफा कमावला, तर पीक नुकसानीचे दावे मंजूर न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.
NHPS (राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना) द्वारे आरोग्य, विमा आणि औषधनिर्माण उद्योगक्षेत्रातील भांडवलदार या त्रिमूर्तींना फायदा मिळवून देणे हेच सरकारचे संपूर्ण उद्दिष्ट आहे. ‘राष्ट्रवाद’ गाणारे हे सरकार FDI (परदेशी गुंतवणूक) च्या मार्गाने आरोग्यसेवेत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये आणि निदानकेंद्रांमध्ये ४८३ कोटी डॉलरची परदेशी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. सरकारने स्वयंचलित मार्गाने विमाक्षेत्रात ४९% आणि फार्मास्युटिकल्समध्ये १००% FDI आणि स्वयंचलित मार्गाने अधिग्रहण क्षेत्रात ७४% पर्यंत परवानगी दिली आहे. हे सर्व असूनही, अर्थसंकल्पातील आरोग्यासाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या २.४% वरून यंदा २.१% वर घसरली आहे. हे GDP च्या १.१% पर्यंत घसरले आहे, जे जगातील निम्नस्तरीय दहा देशांपैकी एक आहे.
नवउदारवादासाठी कटिबद्ध असलेल्या कॉर्पोरेट हितसंबंधांसाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारची तळमळ इथेच थांबलेली नाही. तर यामुळे ॲमेझॉन आणि वॉलमार्ट यांसारख्या विक्रेत्यांना सुमारे २० लाख लोकांना रोजगार देणाऱ्या जवळपास ७.५ लाख विक्रेत्यांच्या जागी औषधवितरणक्षेत्रात प्रवेश करण्याची संमती दिली आहे.
सरकारने वैद्यकीय शिक्षणही सोडले नाही. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्याचे नियम काढून खाजगी महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यासाठी NMC ची कल्पना मांडण्यात आली आहे. यामुळे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील व्यवस्थापन वाटा सध्याच्या १५% वरून ६०% होईल; वैद्यकीय शिक्षणशुल्क खाजगी व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर सोडले जाईल. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि SC/ST च्या जागा कमी होतील.
विद्यमान सरकार औषधांच्या अवाढव्य किमतींद्वारे देशी-विदेशी मोठ्या औषधकंपन्यांना जनतेची पिळवणूक करण्याची खुली संधी देत आहे. कॉर्पोरेट्सकडून मिळणाऱ्या मोठमोठ्या देणग्यांमुळे हे सरकार त्यांना विशेष संरक्षण देत आहे. यामुळे औषध उद्योगातील मालकवर्गाला नफेखोरीसाठी बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची मुभा मिळते आहे.
औषधांच्या वाढत्या किमती
पहिली ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), १९७९ औषधांच्या उत्पादनखर्चावर आधारित करून औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणल्या गेल्या होत्या. त्यानंतरच्या DPCO द्वारे औषधांच्या किमतीचे नियंत्रण हळूहळू आक्रसत गेले. १९९५ मध्ये नवउदारवाद सुरू झाल्यानंतर, अत्यावश्यक औषधे वगळता सर्व औषधे DPCO आधारित मूल्यनियंत्रणातून काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर अत्यावश्यक औषधांची यादी १४० वरून ७६ पर्यंत कमी करण्यात आली; आणि अत्यावश्यक औषधांच्या उत्पादनखर्चापेक्षा औषधांच्या किमतीत जास्तीत जास्त अनुज्ञेय वाढ १००% करण्यात आली. नवीन DPCO-२०१३ मुळे नवीन राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतील (NLEM-National List of Essential Medicine) ३४८ औषधे वगळता सर्व औषधे मूल्यनियंत्रणातून काढून टाकली आहेत. लक्षात घ्या, ही यादी अशा औषधांची आहे ज्यातील कित्येक औषधे ही अत्यावश्यक गटातील औषधांच्या विविध संयोजनातून उत्पादित केली जातात. या औषधांच्या किमती उत्पादनखर्चावर आधारित नाहीत तर बाजारभावावर आधारित आहेत. यामुळे सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय औषधकंपन्यांना दरवर्षी त्यांच्या किमती वाढवण्याची परवानगी मिळाली आहे. परिणामी, औषधकंपन्या उत्पादनखर्चापेक्षा १००० पट जास्त किमतीत औषधे विकून प्रचंड नफा कमावत आहेत.
जीएसटी अंतर्गत औषधांवर कराचा बोजा
भाजप सरकारच्या जीएसटी रचनेमुळे औषधांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतील ३७६ अत्यावश्यक औषधांपैकी बहुतांश औषधांना ५% GST आकारण्यात आणि NLEM मधील अत्यंत आवश्यक औषधांवर १२% आणि १८% GST लादून सरकारने जनतेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे सर्व जीवनावश्यक औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत.
आज आपल्याकडे अशी सर्व संसाधने आहेत जी सर्वांसाठी आरोग्य सुनिश्चित करू शकतात. आपल्याकडे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र आणि कुशल डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर पॅरामेडिकल कर्मचारी आहेत; आपल्याकडे अनेक प्रशिक्षित संसाधने आणि तरुण मुले-मुली आहेत, जे देशातील संपूर्ण जनतेला प्रभावी आरोग्यसेवा देऊ शकतात. आपल्याकडे अनेक प्रकारचे आर्थिक स्रोत आहेत. गेल्या दशकभरात, सरकार मोठ्या राष्ट्रीय आणि परदेशी कॉर्पोरेट्सना दरवर्षी १०-१२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची करसवलत आणि इतर सवलती देत आहे. बँकांमध्ये ठेवलेल्या आमच्याच बचतीच्या पैशाची फसवणूक करून देशाबाहेर पळून जाण्याची संधी त्यांना देण्यात आली आहे.
कॉर्पोरेट्सच्या नफ्यापेक्षा जनतेच्या हितासाठी जर या संसाधनांचा योग्य वापर केला तर आपल्या देशातील सर्व जनतेला जीवनाच्या आणि आरोग्याच्या मूलभूत गरजा पुरवता येतील. गरज आहे ती धोरणांची दिशा बदलण्याची.
संदर्भसूची
१. www.moneycontrol.com
२. www.thehindubusinessline.com
३. संदर्भ : अनर्थ-अच्युत गोडबोले
४. www.investindia.gov.in
५. www.nmc.org.in
६. www.testbook.com
७. संदर्भ : J. S. Majumdar, Former General Secretary, FMRAI