अपरिवर्तनीय पर्यावरण विनाशाकडे – भाग १

कार्यकाल २०१४ ते २०१८

‘The first sign of tyranny is the government’s complicity in privatizing the commons for private gain.’ (जनसामान्यांच्या सामायिक मालकीच्या नैसर्गिक मूलस्रोतांच्या खासगीकरणातील शासनव्यवस्थेचा सहभाग ही निरंकुश हुकुमशाहीची, अराजकाची पहिली खूण समजावी) हे वाक्य मागील शतकात अमेरिकन विचारवंत रॉबर्ट एफ. केनेडी म्हणून गेला तेव्हा त्याला आपले हे वाक्य भावी काळात कित्येक अंतर दूरवरच्या भारतनामे देशातील गेल्या दहा वर्षातील शासन-व्यवस्थेचे वर्णन करणारे ठरणार आहे,ह्याची सुतराम कल्पना नसेल.

लेखाच्या शीर्षकातला ‘अपरिवर्तनीय’ हा शब्द विशेष महत्त्वाचा. म्हणजे होणारे नुकसान, हानी पुन्हा भरून काढता येत नाही; पुनर्स्थापित करता येत नाही, असे. भवतालाचे जैविक आणि अजैविक घटक कायमस्वरूपी गमावल्याने होणारे नुकसान हे मुख्यत्वे असे अपरिवर्तनीय असते. काही हजार वर्षे तयार होऊन परिपूर्ण झालेले जंगल मानवी उठाठेवींसाठी सफाचट करायला काहीच दिवस पुरतात; पण तितक्या गुणवत्तेचे जंगल पुन्हा उभे रहायला पुढची कैक हजार वर्षे जावी लागतात. तेही तशी परिस्थिती मिळाली तर! सरकारी आदेशांनुसार जंगले तोडून ‘त्या जागी’ केलेली वृक्षलागवड ही ना नैसर्गिक जंगलाइतक्या सृष्टिव्यवस्था, नैसर्गिक सेवा पुरवते; ना तितका कर्ब शोषून घेते; ना मातीची धूप थांबवते; ना जलस्रोतांचा उगम म्हणून काम करते; आणि ना तितके नैसर्गिक भांडवल पुरवते. गेल्या दहा वर्षांतल्या पूर्ण विनाशकारी सरकारी धोरणांमुळे भारतीय निसर्ग-पर्यावरणाची वाटचाल अशा अपरिवर्तनीय विनाशाच्या समीप जाऊन पोहोचली आहे.
या कालावधीत देशाचे सर्व नैसर्गिक मूलस्रोत विद्यमान सरकारने कुणा खाजगी धनदांडग्यांच्या दावणीला आणून बांधले आहेत, किंवा आपल्याच आभासी विकासोन्मादात ओरबाडले आहेत. हे करण्यासाठी त्यांनी अस्तित्वात असलेले कायदे वळवले-वाकवले आहेत, किंवा त्यांना सोयिस्कर बगल दिली आहे; पर्यावरण क्षेत्रातील वैधानिक संस्था त्यांचे अधिकार डावलून निर्माल्यवत करून टाकल्या आहेत. आता कुठे ग्रामसभांच्या रूपाने तळागाळापर्यंत झिरपू लागलेली सहभागात्मक लोकशाही खच्ची केली आहे. अनेक पर्यावरणविनाशी कायदे प्रस्तावित केले आहेत. त्यातले काही मंजूरही करून घेतले आहेत. सत्याचा आपलाप करणे (म्हणजेच प्राकृतात खोटारडेपणा) हा तर ह्या सरकारच्या पर्यावरणविषयक शासनातील स्थायीभाव आहे. ऋत्विक दत्तासारख्या पर्यावरणहितैषी आदरणीय वकिलावर, ग्रीनपीससारख्या जगभरात मानदंड ठरलेल्या संस्थांवर खोटेनाटे आरोप करून त्यांचे काम बंद पाडले आहे. पर्यावरणासाठी काम करणार्‍या अनेक सच्च्या संस्थांमागे आर्थिक चौकशीची लचांडे लावून त्यांचे काम अशक्य केले आहे. हीच त्यांची कार्यपद्धती आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही सदर सरकार पर्यावरणहितैषी मानले जात नाहीच. समस्त मानवजातीवर घोंगावणारे हवामानबदलाचे संकट भारताला एका वर्षातले २१८ दिवस तीव्रतर हवेमुळे आलेली अरिष्टे देऊन गेले; पण राणा भीमदेवी घोषणा, आणि फक्त सौर इत्यादी सोयिस्कर गोष्टींपुरती मर्यादित कृती ह्यापलीकडे हे सरकार काहीही मूलभूत करताना दिसले नाही. त्याकडे पुढे पाहूच.

ह्या सरकारने घडवत आणलेली अपरिवर्तनीय पर्यावरण विनाशाकडची वाटचाल अधिक तपशील पाहिल्यास निश्चितच सखोल उमजेल; आणि मग पुन्हा ह्यांना निवडून द्यायचे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर अन्य प्रचारी धुरळा ओलांडूनही वाचक स्वतःच्या सदसद्विवेक बुद्धीनुसार घेऊ शकतील.

भारतीय विचारवंत आणि पर्यावरण चळवळ – एक खंत
मूळ विषयाकडे वळण्याआधी एक अत्यंत गहिरी खंत नोंदवतो. बहुतांश भारतीय विचारवंत आणि सामाजिक/राजकीय चळवळी ह्यांनी आजवर भारतीय निसर्ग-पर्यावरण चळवळीला काहीसे दूरस्थ मानत, तिची कुचेष्टा करत सापत्नभावाची वर्तणूक दिली; आणि त्यामुळे दोन्ही घटकांचे अपरिमित नुकसान झाले. अगदी बागाईत शेतकर्‍यांचे तारणहार शरद जोशींपासून ते नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ, संपादक, सामाजिक विचारवंत, डावे, समाजवादी नेते ह्यांच्या दृष्टीने पर्यावरण चळवळ ही ‘मूठभर उच्चभ्रू लोकांची, कारमधून ब्राऊन ब्रेड आणणार्‍या दिखाऊ लोकांची’, अशी चेष्टेचा विषय असणारी चळवळ होती. त्यांना तिचा गाभा कधी उमगलाच नाही. (आधुनिक पर्यावरण विचार कळण्याचा आवाका उजव्यांचा कधीच नव्हता) तसा काही अभ्यास करण्याचा त्यांच्यातल्या बहुतेकांनी कधी प्रयत्नही केला नाही. सामाजिक न्याय, लिंगभाव समानता, गरिबांचा पर्यावरणवाद (environmentalism of the poor), पर्यावरणीय/हवामानविषयक न्याय, जीडीपी ऑफ द पुअर ह्या सर्व अत्यंत मूलभूत संकल्पनांची नाळ पर्यावरणवादाशी कशी, किती जुळलेली आहे, ह्यातल्या अनेकांचे मूळ, उगम ह्या चळवळीत आहे, ह्याचा त्यांना पत्ता नव्हता, काही प्रमाणात आजही नाही. पर्यावरण चळवळीचे आजवरचे यश पहिले तर हे गैरसमज फार लवकर दूर होतील. हे यश म्हणजे:

१. सृष्टीचे मानवेतर घटक आणि त्यांचे जगणे सक्षम करूनही अंगिकारता येणारी धारणाक्षम विकासाची (sustainable development) दिशा व त्यासाठी गरजेचे विज्ञान (conservation biology) पर्यावरण चळवळीमुळेच स्पष्ट झाले आहे.
२. निरंकुश, बेबंद अशा भांडवलखोरांच्या तांडवाला प्रतिबंध करणार्‍या राजकीय/सामाजिक विचारांच्या पीछेहाटीनंतर हे तांडव थोपवणारी, थोपवू शकणारी एकमेव अर्थपूर्ण चळवळ म्हणून ती चहुअंगानी वाढते आहे.
खरेतर सर्वाधिक अहिंसक, कल्याणकारी आणि पर्यावरणहितैषी हरित राजकारण ही संकल्पना एक सशक्त विकल्प म्हणून तिने देऊ केली आहे.
३. या पन्नास वर्षातल्या पर्यावरणसंवादानेच माणसाला अनेक विनाशकारी निर्णय घेण्यापासून अनेक वेळा थांबवले आहे; निसर्ग राखला आहे.
४. पर्यावरण चळवळीमुळेच पृथ्वीतलावरचे जैववैविध्य निदान काही प्रमाणात तरले, तगले आहे.
५. नैसर्गिक संसाधने, मूलस्रोत यांच्या उधळपट्टीमुळे होऊ शकणार्‍या विनाशापासून सर्वसामान्यांचे आयुष्य वाचवून, पर्यावरण चळवळीने सामान्य लोकांचे आयुष्य सुसह्य करण्यात आणि त्यांचे राहणीमान कमी खर्चिक ठेवण्यात आपला वाटा उचलला आहे. मूलस्रोतांचे वैविध्य जितके अधिक, तितके सामान्य माणसाचे राहणे कमी खर्चिक होते .
६. याच मूलस्रोतांना खाजगीकरणाच्या गोंडस नावाखाली मूठभर धनदांडग्यांच्या कह्यात जाण्यापासून वाचवले आहे.
७. पृथ्वीवरचा (निदान) १७.५% भूभाग मानवी हस्तक्षेपापासून संरक्षित ठेवायला भाग पाडून सृष्टीतील मानवेतर घटकांना जगवले आहे.
८. अनेक प्रजातींचे समूळ नामशेष होणे रोखले आहे.

परिणामी, प्रतिक्रिया म्हणून भारतीय पर्यावरण चळवळही राजकीय प्रक्रियेपासून फटकून राहिली. त्यातल्या चारही विचारधारा – गांधीवादी, समुचित तंत्रज्ञानवादी, मार्क्सवादी आणि विज्ञानाधारित संवर्धन-संरक्षणवादी ह्यातल्या कुणीच पर्यावरणप्रश्न निर्माण करणार्‍या राजकीय प्रक्रियांना थेट निवडणुकीच्या प्रांगणात उतरून प्रश्न विचारले नाहीत, किंवा पर्यावरण प्रश्न मतप्रभावी (इलेक्टोरल मेरीट) असणारे कसे होतील हे पाहिले नाही. ही परिस्थिती जितक्या लवकर बदलेल तितके उत्तम.

विनाशाचा पहिला टप्पा – २०१४ ते २०१८
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून, किंवा आधीच्या अल्पकाळ सत्ताकाळातही सरकारला ह्या विनाशाची स्वप्ने पडत होती. त्यांच्यातील कुणालाच निसर्ग-पर्यावरणाविषयी काहीही आस्था उरलेली नव्हती. अत्यंत अशास्त्रीय, भोंगळ, आणि नुकसानकारक नदी-जोड प्रकल्पासारख्या योजना मात्र वाजपेयी काळापासूनच पुढे दामटल्या जाण्यास सुरुवात झाली होती. प्रकाश जावडेकर ह्यांच्यासारखा मर्यादित वकूबाचा, वाचाळ, फक्त ‘हिज मास्टर्स वॉइस’ ऐकणारा कळसूत्री बाहुला पर्यावरण मंत्री झाला, तेव्हाच साधारण दिशा लक्षात आली होती. सत्तेवर आल्यावर लगेचच (ऑगस्ट २०१४) टी.एस.आर. सुब्रमणियन नामक एक समिती नेमली गेली. भारताच्या पर्यावरणाची काळजी वाहणारे मुख्य आणि कळीचे कायदे बदलून त्याजागी विनाशकारी तरतुदी आणणे हा तिचा उद्देश होता. वने तोडून त्याजागी उभे राहणार्‍या उद्योगांवर, ते तिथले पर्यावरण राखतील ह्यासाठी त्या उद्योगांवर ‘प्रगाढ विश्वास’ (अटमोस्ट फेथ) दाखवण्यात यावा; जंगल शब्दाची आजवरील व्याख्याच बदलावी; ७० टक्क्यांहून अधिक वृक्ष आच्छादन असणार्‍या जंगलांमध्येही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या उद्योगांना (म्हणजे काय ती व्याख्या कुठेच नाही) जंगलतोडीची परवानगी द्यावी; वनात वनेतर उद्योगांसाठी जमीन वळवायचीच झाली तर त्याच्या परवानगीसाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणीची गरज नाही अशा भयानक शिफारशी जावडेकरांनी ‘सहर्ष’ स्वीकारल्याचे संसदेत जाहीर केले. पण ह्यातल्या कुठल्याच शिफारशी संसदीय समितीने स्वीकारल्या नाहीत. अर्थात् दुसर्‍या कार्यकाळात त्यातल्या काही अधिक आक्रमकपणे मंजूर करून घेतल्या गेल्याच. पर्यावरणाविषयी सरकारच्या मनात काय आणि किती काळेबेरे आहे, हे दाखवण्याचे काम सदर शिफारशींनी अचूक रीतीने केले.

पाठोपाठ जानेवारी २०१५ मध्ये व्याघ्र गणना झाली. अर्थसंकल्प आला. वाघ आता इतके वाढले आहेत की आपण ते लाओस, कंबोडिया, व्हिएतनाम ह्या देशांना निर्यात करू शकू असे करुण, बुद्धीमान आणि अशास्त्रीय विधान जावडेकरांनी केले. जणू काही वाघ हे मेक इन इंडियातले एखादे उत्पादन असावे. महत्त्वाच्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये एकूण १,४९,९०० कोटी रुपयांचें नैसर्गिक मूलस्रोत कसे बद्ध आहेत, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. फक्त इतक्या महत्त्वाच्या मूलस्रोतांसाठीच नव्हे, तर समग्र पर्यावरणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद त्यावर्षी फक्त २४३० कोटी रुपये, म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त ०.०१२% इतकीच का आहे, ह्याचे उत्तर त्यांना देता आले नाही. ‘प्रोजेक्ट टायगर आणि एलिफेंट’च्या तरतुदी ह्याच अर्थसंकल्पात प्रचंड कमी झालेल्या दिसल्या.

२०१५ च्या पूर्वार्धातच राज्यसरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पर्यावरण मंत्र्यांची दोन दिवसीय परिषद दिल्लीत पार पडली. तोपर्यंत शंभर विविध अध्यादेश काढून सरकारने भारतीय पर्यावरण बिल्डर, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, उद्योगमार्तंड ह्यांच्या दावणीला नेऊन बांधले होतेच. धोरणलकवा अशी टीका मनमोहन सिंग सरकारवर व्हायची – आताच्या सरकारचा धोरण-चकवा असणार आहे, हे राज्यमंत्र्यांच्या ह्या परिषदेमुळे आणि त्यामधल्या पंतप्रधानांच्या भाषणामुळे स्पष्ट झाले. संसदेला चकवून आपण हे अध्यादेश काढून असे केले आहे, ह्यावर सुतराम शब्द न काढता त्यांनी मंत्र्यांच्या परिषदेत लोकांची जीवनशैली बदला, पौर्णिमेच्या रात्री रस्त्यावरचे दिवे बंद ठेवा असले किरकोळ, परचूटण पातळीवरचे उपाय चर्चिले.

२०१५ च्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एनविरोनमेंटल लॉज अमेण्ड्मेंट बिल, म्हणजेच ईएलएबी मांडले गेले. पर्यावरणविषयक कायदे उद्योगमार्तंडांना हवे तसे वाकवता यावे ह्यासाठीच्या सुब्रमणियन समितीच्याच शिफारशी नव्या वेष्टनात आणि नव्या नावाने सादर झाल्या. ईएलएबी मसुदा तयार करण्यासाठी लोकनियुक्त सांसदीय मंडळाऐवजी दोन उद्योगधार्जिण्या खाजगी कंपन्या सरकारने ‘तांत्रिक सल्लागार’ म्हणून घेतल्या होत्या. पर्यावरणातील अनेक निर्णयांसाठी ह्या कायद्यात राज्ये अलगद बाजूला काढून अंतिम निर्णय केंद्र घेईल अशी तरतूद होती. हरित न्याय अभिकरणाच्या (एनजीटी) अधिकारात कपात, पर्यावरणविषयक गुन्ह्यांचे किरकोळ, भरीव आणि अति-भरीव असे तीन प्रकार कोणतीही व्याख्या न करता बदलणे वगैरे भानगडी होत्याच. पण अनेक पर्यावरणस्नेही कायदेतज्ज्ञांनी दिलेल्या लढतीमुळे हा कायदा टिकला नाही. अर्थात एकेक करून त्यातल्या अनेक गोष्टी मंजूर करून घेण्याचा पाताळयंत्रीपणा सरकारने आजतागायत दाखवत आणला आहे.

२०१६ च्या मध्यात वाघांचा अधिवास असलेल्या देशांची मंत्रिपातळीवरील परिषद दिल्लीत पार पडली. जगभरातली व्याघ्र संख्या २०२० पर्यन्त दुपटीने वाढवण्याच्या परिषदेच्या निर्णयाशी भारताची बांधिलकी मंत्र्यांनी उर्धृत केली. फक्त ह्यावेळची वस्तुस्थिती काहीशी वेगळी होती. २००२-२००५ मध्ये तस्करीसाठी चोरटी शिकार झालेल्या वाघांची संख्या पहिल्या तीन महिन्यात ३ ते १६ होती. २०१६ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत ती २५ वर जाऊन पोचली. पन्ना उद्यानात मोठ्या कष्टाने वाघ पुन्हा स्थिरस्थावर असताना, केन-बेटवा नद्या जोडण्याच्या अशास्त्रीय प्रकल्पामुळे पन्नाचा जवळपास ८९ चौ.किमी. भाग पाण्याखाली जात होता. कुटकू धरण (पालामारू व्याघ्र प्रकल्प, झारखंड, एनएच-७ राष्ट्रीय महामार्गाचे कान्हा-पेंच प्रकल्पातून रुंदीकरण, व्याघ्र अधिवासांमधून काढलेल्या कोळसा खाणी, लोहमार्ग, भलतेसलते उद्योग, रस्तारुंदी ह्यांमुळे दूधवा, मानस, काझीरंगा, राजाजी, कुद्रेमुख इथले अधिवास धोक्यात आले होते.

इथपर्यंत सरकारची पर्यावरणविषयक अनास्था पुरेशी स्पष्ट होत आली होतीच. पण कुठलीही सृष्टिव्यवस्था (इको सिस्टम) बिघडवायची बाकी न ठेवण्यास सुरुवातही झाली होती. पाणथळी (वेटलँड्स) साठीची २०१० ची नियमावली बदलून २२ नोव्हेबर २०१७ रोजी नवी नियमावली सरकारने लागू केली. त्यानुसार ९.७ दशलक्ष हेक्टरवरील म्हणजेच अशा जलमय भूमींपैकी ६५% पाणथळी असंरक्षितच रहात होत्या. उर्वरित ३५%चे व्यवस्थापन राज्यांकडे देण्याचा घाट ह्या नियमावलीत घातला गेला असल्याने तीही कितपत संरक्षित राहतील शंकाच आहे. या नियमावलीनुसार कोणतीही पाणथळ नियमावलीतून मुक्त करून उद्योगांना सोपवता येणार होती. २०१७ च्या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रण आणि हवामानबदल ह्यासाठीच्या तरतुदी सरकारच्या उक्ती आणि कृतीतील अंतर स्पष्ट करणार्‍या होत्या. वर्ल्ड बँकेच्या ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’मध्ये भारताचे स्थान उंचावले गेले ह्याबद्दल सरकारने पाठ थोपटून घेतली; पण त्याच वर्ल्ड बँकेचा ‘Diagnostic assessment of select environmental challenges in India’ हा अहवाल जून २०१७ मध्ये आला; त्यात पर्यावरणीय हानी आणि नुकसानीमुळे, भारताच्या जीडीपीचे ६%, म्हणजेच ८० अब्ज रुपये इतके नुकसान होते आहे हे संगितले होते. त्यातलेही ३% निव्वळ हवा प्रदूषणामुळे होत होते. भारतातील अनैसर्गिक वार्षिक बालमृत्युंपैकी २३% मृत्यू पर्यावरणीय कारणांनी होतात; तसेच हवाप्रदूषण, शेतजमिनींचे, कुरणांचे, जंगलांचे होणारे विघटन, पाणीपुरवठा आणि त्यासंबंधीची स्वच्छता नसणे हे पर्यावरण प्रश्न सदर नुकसान घडवून आणतात असे ह्या अहवालात संगितले होते. त्यावर सरकारने एक शब्द काढला नाही. पाठोपाठ जागतिक दर्जाचा विद्वतप्रमाणित असा पर्यावरण कामगिरीविषयक निर्देशांक आला. त्यात २०१६ सालच्या १८० देशांमधून १४१ व्या स्थानावरून वर्ष २०१८ मध्ये १७७ व्या म्हणजेच खालून चौथ्या स्थानापर्यंत भारताची घसरण झाली होती. २०२० ते २०२२ मध्ये ती आणखी रसातळाला गेली, ते पुढे पाहूच. हा अहवाल येईपर्यंत जावडेकरांची गच्छंती होऊन, नंतरचे अल्पकाळ असलेले माधव दवे हे पर्यावरणमंत्री निधन पावून डॉक्टर हर्षवर्धन ह्या पदावर आले होते. त्यांनी ‘असले निर्देशांक येत आणि जात असतात’ अशी त्याची संभावना केली.

काही लावून घ्यायचेच नाही हे एकदा ठरल्यावर मग काय!

राष्ट्रीय हरित अभिकरण हे तर पहिल्या दिवसापासून सरकारच्या डोळ्यात खुपत होते. २०१८ मध्ये त्याच्या अध्यक्षपदाची जागा सहा महिने रिक्त ठेवली गेली. त्यानंतर आदर्शकुमार गोयल यांची, हे ६ जुलै २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले, त्याच संध्याकाळी त्यांची अभिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून तातडीने नेमणूक झाली. गोयलसाहेब पूर्वीपासून विद्यमान राज्यकर्त्या पक्षाशी आणि त्यांच्या मातृसंघटनेशी संबंधित! त्यांची पुढची विधाने त्यानी कुणाचातरी ’आदेश’ पाळला असावा, अशी शंका घेण्यासारखीच आहेत; आणि मुख्य म्हणजे पर्यावरणीय न्याय या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहेत. “लवादाकडे येणारे पन्नास टक्के अर्ज, याचिका या खंडणीखोर, बिंगजीवी (blackmailers) यांच्या असतात. पूर्वी आम्ही ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आली त्यांना निदान नोटिसा पाठवायचो. आता आम्ही ‘सर्रळ’ प्रकरण नाकारून अर्ज निकाली काढून मोकळे होतो!” हे नव्या कळसूत्री अध्यक्षांनी तोडलेले तारे. मोठमोठ्या पर्यावरणीय गुन्ह्यांविरुद्ध प्राण पणाला लावून, वेळप्रसंगी जीवाचा धोका पत्करून, खटल्याचे, याचिकेचे पैसे कसेबसे जमा करून लढणाऱ्या अनेक संस्था, प्रामाणिक निसर्गमित्र हे या माणसाच्या दृष्टीत खंडणीखोर आणि बिंगजीवी होते. नव्या अध्यक्षांचे हे उद्गार, नव्या विनाशी धोरणांची जणू खात्रीच पटवून देत होते. थ्री-डी धोरण – डिसमिस, डिस्पोझ, डिस्बर्स (हरकती/आक्षेप/खटले, नाकारून मोकळे व्हा, ते समूळ निकाली काढा, आणि परवाने, मंजुऱ्या यांच्या खिरापती वाटा!) सामान्य जनतेसाठी हे अधिकरण ही जहांगिराची घंटा आहे. पर्यावरणीय गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असलेला भारत हा ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांसह जगातला फक्त तिसरा देश आहे ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे. कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसीजर १९७३ मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे त्याच्यावर बंधन नाही. त्याऐवजी नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे त्या त्या वेळी अनुसरण्याची मुभा लवादाला आहे. निरंकुश, बेबंद भांडवली तांडवाला त्यामुळेच हे अधिकरण अत्यंत अडचणीचे वाटते. हे सरकार उद्योगांचे लांगूलचालन किती विविध प्रकारे करत होते/आहे, याचे लवादाच्या संदर्भातले गोव्यातले उदाहरण बोलके आहे.
गोव्यातील बेबंद खनिज उत्खननाच्या विरोधात अनेक संघटना अधिकरणाची दारे ठोठावू लागल्या. तेव्हा त्यांच्याकडे पैसे कमी असतात हे हेरून सरकारने एक जावईशोध लावला. हे खटले पुण्याऐवजी दिल्लीमध्ये चालवावेत कारण पुणे-गोवा ‘कनेक्टीव्हिटी’ तितकीशी चांगली नाही असं याचं कारण दिलं होतं. पुणे-गोवा दिवसभरात किती बसेस सुटतात ते पाहिलं, तर या युक्तिवादाने उत्तम करमणूक होईल. दिल्ली-गोवा आगगाडीने जाण्याची दगदग आणि विमानप्रवासाचा खर्च हे दोन्ही जड जाऊन खटले कमी होतील ही धारणा त्यामागे होती. पुढे ते अपीलात टिकले नाही ही गोष्ट अलाहिदा.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये जाता जाता सृष्टिव्यवस्थेला आणखी एक नख लावण्याचे उद्योग सरकारने केले. भारताच्या किनारपट्ट्या. नवा नियमन कायदा आला. मूळ कायद्यानुसार (१९९१) सी-आर झेड -१ ते सी-आर झेड-४ असे किनारी जमिनींचे प्रकार पाडले गेले होते. १ आणि ४ ह्यांमध्ये पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील, महत्त्वाचे, वन्यजीव अधिवास असलेले, निसर्गसौंदर्य असलेले प्रदेश समाविष्ट आहेत/होते. (उदाहरणार्थ, अंदमान-निकोबार) विभाग २ मध्ये विकसित शहरी भागांचा समावेश होता. विभाग ३ मध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी असलेले अविकसित भाग होते. विभाग २ आणि ३ मध्ये असलेले विकासाला मनाई विभाग सरकारने खूप कमी केले. विभाग ३ साठी दोन वेगळ्या उपविभागांची निर्मिती केली. पैकी ३-अ मध्ये २०११ च्या गणनेनुसार लोकसंख्येची घनता २१६१ प्रती चौरस किमी अथवा जास्त असणाऱ्या ह्या उपविभागात No Development Zone (NDZ) प्रचंड कमी केला. किती? तर २०११ मध्येच तो ५०० मीटरवरून २०० वर आणला होताच; तो आता फक्त ५० मीटर केला आहे. उपविभाग-ब मध्ये लोकसंख्येची घनता २१६१ प्रती चौरस किमीपेक्षा कमी असणाऱ्या ग्रामीण भागांचा समावेश आहे. ह्यांचा NDZ मात्र २०० मीटर कायम ठेवला आहे. (मेख पहा – सदर भागांमध्ये बांधकामे, पर्यटन ह्याला ‘स्कोप’ अत्यंत कमी असेच हे भाग आहेत.) खाड्या आणि त्यांचे पाणलोट असलेले जलाशय ( backwaters) ह्यांसाठी हा आकडा १०० मीटरवरून ५० मीटरवर आणून ठेवला आहे. तिवरांच्या ह्या सृष्टिव्यवस्था निसर्गात महत्त्वाच्या असतात. त्यांना धोका पोचणे अनुचित होते/आहे. ‘सागरमाला’ आणि ‘भारतमाला’ योजनांचा एक वेगळाच ताप. ‘धोरणात्मक महत्त्वाचे’ म्हणून हे प्रकल्प पुढे रेटत असताना शक्य असलेले अनेक पर्यावरणस्नेही पर्याय विचारातही घ्यायचेच नाहीत हा जणू निश्चय झाला होता, आणि कुणी काही म्हटलं की लगेच त्याची देशभक्ती निघू लागली! कितीही चुकीची अंमलबजावणी का असेना.

ह्या सर्व घटनांना आणखी एक परिमाण आहे, आणि ते महत्त्वाचे आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार भारताचे पश्चिम किनारे – खंबात, कच्छ, कोकण आणि दक्षिण केरळचा काही भाग, तसेच गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, आणि महानदी ह्यांचे त्रिभुज प्रदेश येथील किनाऱ्यांना मोठा धोका आहे. १९९० ते २१०० पर्यंत तिथल्या समुद्राची पातळी ३.५ ते ३.६ इंचांनी वाढणार आहे. आणि हे पर्यावरण राज्यमंत्री महेश शर्मा ह्यांनीच राज्यसभेत सदर कायदा येण्याच्या आधी एका प्रश्नाला जेमतेम आठ दिवसांपूर्वी दिलेले उत्तर होते!

३० मे २०१९ रोजी मोदीजींचा पुढचा शपथविधी झाला. तिथपासून पुढचे नुकसान लेखाच्या पुढच्या भागात पाहू.

(पुढे चालू)