देशाच्या प्रवासाची दिशा

केम्ब्रिजच्या अँगस मॅडिसन या इतिहासकाराच्या अभ्यासानुसार १७०० साली जगाच्या एकूण उत्पन्नाच्या अंदाजे २४% उत्पन्न हे मुघल राजवटीतल्या भारत देशाचे होते जे १९५२ साली ३.८% इतके झाले होते. इतकी लूट करून इंग्रज देश सोडून गेले होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाची स्थिती काहीशी अशी होती.

देशात फार काही बनत नव्हते, अन्नधान्याची कमतरता होती आणि त्यासाठी परदेशांवर अवलंबित्व होते. देशातील दारिद्र्य व आर्थिक अवस्था पाहिल्यानंतर एक देश म्हणून भारताच्या भवितव्याबद्दल अनेकांना शंका होती. १९४७ साली भारताचा जीडीपी अंदाजे २.७ लाख कोटी होता. १९५० मध्ये परकीय चलनसाठा २.१६ बिलियन डॉलर्स इतका होता जो २०१४ पर्यंत अंदाजे ३२२ बिलियन डॉलर्स झाला म्हणजे डॉलर्सच्या भावांमधील बदल व रुपयाचे अवमूल्यन धरूनदेखील चौसस्ट वर्षात जवळजवळ दीडशे पट वाढ झाली. काही इतर आकड्यांमधील बदल याप्रमाणे

वीज पोचवण्याचे काम सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये अधिक कठीण असते व हळूहळू सोपे होत जाते हे समजायला सामान्यज्ञान पुरेसे आहे. १९५०-६० मध्ये अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाची परिस्थिती इतकी वाईट होती की परकीय देशांच्या मेहेरबानीवर आणि मदतीवर अवलंबून राहावे लागत होते. १९५० मध्ये देशाचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन ५५ मिलियन टन होते. १९५१ साली कृषी व पाणीपुरवठ्यावर केंद्रित पहिली पंचवार्षिक योजना जाहीर झाली. २.१% चा उद्दिष्टाचा विक्रमी आकडा ओलांडून ३.६% हा आकडा गाठत ती यशस्वीही झाली. पुढे साठच्या दशकात लागोपाठ झालेली युद्धे आणि अन्नाचा तुटवडा व त्यासाठी करावी लागलेली आयात यावर मात करण्यासाठी एम. एस. स्वामिनाथन आणि नॉर्मन बोरलॉग यांच्या पुढाकाराखाली अधिक उत्पन्न देणाऱ्या धान्यांचे प्रयोग करून हरितक्रांतीची घोषणा झाली. २०१४ साली अन्नधान्य उत्पादन २६५ मिलियन टन म्हणजे ६३ वर्षात पाच पट झाले. आणि देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. २०२२ मध्ये अंदाजे उत्पादन एकूण ३१६ मिलियन टन होते. म्हणजे आठ वर्षात सवापटपेक्षाही कमी. १९५६ साली दुसरी पंचवार्षिक योजना जाहीर झाली. यात औद्योगिकरणावर लक्ष केंद्रित केले गेले. वीजनिर्मिती, पोलाद या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले गेले. सतलज नदीवर भाक्रा-नांगल धरण बांधायला घेतले. जर्मनीच्या मदतीने रुरकेला, रशियाच्या मदतीने भिलाई व ब्रिटनच्या सहकार्याने दुर्गापूर हे पोलाद प्रकल्प उभारण्यात आले. त्याचबरोबर आयआयटी आणि अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना केली गेली. या सर्वांकडे नवीन भारताची मंदिरे म्हणून बघितले गेले. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची पायाभरणी याच काळात केली गेली. पुढे इस्रो, बीएआरसी, शस्त्रास्त्रेनिर्मिती वगैरेसारख्या संस्था व इतर अनेक उद्योगांना चालना मिळाली. कृषिक्षेत्राला अधिक भांडवलाचा पुरवठा व्हावा या उद्दिष्टाने १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. संगणक व त्या क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून त्यासाठी योजना आखल्या गेल्या, ज्यामुळे आज सॉफ्टवेअर क्षेत्रात भारत एक सुपर पॉवर म्हणून ओळखला जातो. माहिती व दूरसंचार क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून त्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या गेल्या. जगभरात मंदीचे वातावरण असताना भारताला योग्य आर्थिक धोरणांमुळे त्याची झळ लागू दिली नाही. २००६ ते २०१६ या कालावधीत २७ कोटी नागरिकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले गेले. याशिवाय झालेले लक्षणीय बदल असे –

अशा अनेक गोष्टींची, घटनांची मोठी यादी बनवता येऊ शकते. १९४७ साली एकाच परिस्थितीत दोन राष्ट्रे स्वतंत्र झाली. एक भारत बनला आणि दुसरा पाकिस्तान. दोन्हींमध्ये फरक होता, राज्यकर्ते आणि राजकीय धोरणांचा. १९४७ सालच्या आसपास स्वातंत्र्य मिळालेल्या बहुसंख्य देशांबरोबर तुलना केल्यास दिसून येईल की देशाची कामगिरी प्रचंड, सकारात्मक व योग्य दिशेने होत होती. पायाभरणी पक्की झाली होती ज्याची फळे आजही चाखायला मिळत आहेत. याचा अर्थ असा नाही की देशाने सर्वोत्तम कामगिरी केली, नक्कीच त्रुटी होत्या, सुधारणेला अजूनही वाव होता. अनेक चुका झाल्या असतील. नागरिकांनाही वाटले की देशाची संपूर्ण क्षमता वापरली जात नाही आहे. आज आहोत त्यापेक्षा अजून चांगला देश बनू शकला असता. आणि शक्यही आहे. परंतु १९४७ सालच्या तुलनेत अतिशय सुस्थितीत असलेला देश २०१४ ला मोदीसरकारच्या हाती मिळाला होता. अपेक्षा होती इथून उत्तुंग प्रगती होण्याची. मात्र प्रत्यक्षात मानवी विकासाच्या जवळपास सर्वच निकषांवर देशाची पीछेहाट झालेली दिसून येते आहे.

(गेल्या ४५ वर्षांतील ही सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर तर लेबेनन, येमेनसारख्या देशांच्या बरोबरीने आहे.)

(२०२१-२०२२ मध्ये २२ लाख कोटींवरून १४ लाख कोटी इतकी कमी झाली.)

(२०२१-कर्जांच्या तुलनेत मागणीमध्ये वाढ न झाल्याने निष्कर्ष काढता येतो की गरजेच्या गोष्टी विकत घेण्यासाठी 
तसेच जुनी कर्जे फेडण्यासाठी नवीन कर्जे घेतली जात आहेत.)

१४. लाख कोटी कर्जे राईट ऑफ केली गेलीत. हा आकडा गत सरकारच्या तुलनेत ८००% अधिक आहे. २००९ ते २०१४ दरम्यान सार्वजनिक बँका वर्षागणिक अंदाजे ३५००० ते ५०००० कोटी रुपयांचा नफा करत होत्या. २०१५ ते २०२० मध्ये त्यांचा एकूण तोटा २ लाख कोटींच्या वर गेला. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने म्हटले होते की १३ मोठ्या एनपीएच्या इंसोल्वन्सीमध्ये ६४% चा हेअरकट दिला गेला जो ४.४७ लाख कोटी इतका असावा. कर्ज थकवल्यामुळे बँकांनी कोर्टात / एनसीएलटीकडे दाखल केलेल्या दाव्यांची संख्या ३५००० आहे तर थकित रक्कम आहे ५ लाख ९० हजार कोटी रुपये. ट्रेड डेफिसिट म्हणजे आयात व निर्यात यामधील तूट. आयात अधिक व निर्यात कमी. मागच्या १० वर्षात ट्रेड डेफिसिट जवळपास तिप्पट वाढला आहे. आनंदी राष्ट्र निर्देशांकात भारत १११व्या स्थानावर होता तो आज १२६ व्या म्हणजे सर्वात तळाच्या देशांपैकी एक आहे. मनमोहन सिंग पायउतार झाले तेव्हा जागतिक भूक निर्देशांकात भारत ५५व्य स्थानावर होता जो आज १०७ व्या स्थानापर्यंत घसरला आहे. देशामध्ये उत्पन्नामधील असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. परिणामी

• महागड्या गाड्यांची विक्री वाढली परंतु दुचाकींची नाही.
• आयफोनची विक्री वाढली परंतु १०००० पेक्षा कमी किमतीच्या मोबाईल फोन्सची विक्री घटली.
• महाग घरांची विक्री वाढली परंतु ग्राहकांची संख्या खूप मोठी असूनदेखील स्वस्त घरांची विक्री फार कमी झाली.
• इंटरनेट ग्राहक वाढ कमी झाली.
• ७४% भारतीयांना पोषक आहार परवडत नाही.
• ४७% आयुर्विमा पॉलिसीज बंद झाल्या.
• ६३% भारतीयांनी अत्यावश्यक नसलेले खर्च बंद केलेले आहेत.
• ७४% भारतीय आर्थिक परिस्थितीमुळे भविष्याबद्दल काळजीत आहेत.

याशिवाय उत्पन्नामधील वाढती असमानता, कुपोषण, आरोग्यक्षेत्र व शिक्षणक्षेत्रातील परिस्थिती व गुंतवणूक, मनरेगा, आत्महत्यांचे प्रमाण, स्त्रियांचे शोषण व त्यांच्यावरील अत्याचार, यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या निकषांवर देशाची पीछेहाट झालेली दिसत आहे. आणि हे नागरिकांच्या दर्शनास आणून देण्याचे काम ज्यांचे, तो मीडिया मात्र याकडे पाठ करून सत्ताधाऱ्यांचे गुणगान करण्यात मग्न असल्याने प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्येदेखील स्थान १८० देशात १६१ वर घसरले आहे.

(लेखक व्यवसायांना धोरणसल्ला देतात.) ईमेल: thewisecompass@gmail.com