बेरोजगारी निवडणुकीचा विषय ठरणे चांगली राजकीय खेळी आहे

मूळ लेख: https://theprint.in/opinion/unemployment-is-now-election-issue-can-congress-pehli-naukri-pakki-apprenticeship-swing-it/1993357/

“पहिली नोकरी, पक्की शिकाऊ उमेदवारी” ही कॉंग्रेसची घोषणा मतदात्यांचा कल त्यांच्या बाजूला झुकवू शकेल का?

राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘नोकरीचे आश्वासन’ तर दिले त्यामुळे सत्तेवर असणाऱ्या बीजेपीलाही त्याला शह देईल असे आश्वासन द्यावे लागेल. या दोघांमध्ये कोणाचा विजय होईल सांगता येत नाही. पण ही चांगली राजकीय लढाई आहे असे म्हणता येते.

थोडक्यात, आता राजकारणातील मुख्य मुद्दा हा ‘बेरोजगारी’वर येऊन ठेपल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. ही माझ्यामते चांगली बातमी आहे. यामुळे केवळ रस्त्यावर येऊन विरोध करीत रहाण्यापेक्षा आतापर्यन्तच्या धोरणांना पर्यायी धोरण देऊन तरुणांमध्ये आजवरच्या परिस्थितीमुळे जे निराशेचे वातावरण दिसत आहे त्यामध्ये एखादा आशेचा किरण उमलण्याची शक्यता आहे. ‘युवा न्याय हमी’ या काँग्रेसच्या घोषणांतर्गत हा पाच प्रकारच्या धोरणांचा संच आहे. ही पंचसूत्री आहे. ते जर राज्यावर आले तर ही पंचसूत्री तत्काळ राबविण्यासाठीची योजनाही काँग्रेसकडे तयार आहे. राहुल गांघी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ जेव्हा राजस्थान येथील बन्स्वारा या ठिकाणी आली तेव्हा त्यांनी तेथे राज्य करणाऱ्या बीजेपीला काही कडक प्रश्न केले. बीजेपी अर्थातच काहीशी अस्वस्थ झाली. आता या स्पर्धेमध्ये काँग्रेसने जाहीर केलेल्या धोरणाच्या तोडीचे अन्य काही प्रभावी धोरण बीजेपीला जाहीर करावेच लागेल. या स्पर्धेत कोण जिंकेल माहीत नाही, पण या विषयाच्या अवतीभोवती आता राजकारण रंगणार हे खरे.

शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत देण्याचे जाहीर केल्यानंतर आता काँग्रेसचे हे पुढचे आश्वासन युवकांसाठीचे आहे. शेतकरी व युवक या दोघांना कवेत घेण्यासाठी घेतलेली ही धोरणे कॉंग्रेसची बुद्धिमत्ता अद्याप शाबूत असल्याचेच सिद्ध करताहेत. कोणतेही निराकरण शोधताना सुरुवातीला समस्येचा स्वीकार असावा लागतो. काँग्रेसच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ‘भारत जोडो यात्रे’मध्ये एक प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारला जात होता, तो म्हणजे बेकारीचा. जाहीर केलेली पंचसूत्री घोषणा हा देशापुढील अनेक मुद्द्यांचा आणि मागण्यांचा जो आलेख बनविला जातो त्यामधील सर्वांत वरचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जो कोणी नीट लक्ष देऊन ऐकेल आणि देशापुढचा हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे हे मान्य करेल त्यालाच या घोषणेचे महत्त्व जाणवेल. यात्रेमध्ये जे युवक निषेध करत होते त्यांच्या मागण्यांतून हेच सिद्ध होत होते. या युवकांच्या मागण्यांना आणि त्यांच्या चिंतांना या पंचसूत्रीमध्ये जागा मिळाल्याचे जाणवत होते. ‘युवा न्याय हमी’ ही केवळ चळवळ नाही तर, पहिल्यांदाच कॉंग्रेसची ‘थिंक टॅंक’ (विचारगट) काहीतरी जादू केल्याच्या किंवा ओबडधोबड पद्धतीने तयार केलेल्या योजनांच्या बाहेर येऊन जबाबदारीने आणि सर्जनशीलतेने काही गंभीर प्रश्नांची गंभीर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.

या सगळ्यातील आकर्षक गोष्ट म्हणजे ‘भरती भरोसा’, म्हणजेच ३० लाख सरकारी नोकऱ्या. ही फारच मोठी घोषणा झाली. यासाठी नोकऱ्यांची पदे कोणती असणार आहेत आणि इतकी रिक्त पदे कोठून येणार आहेत याचे पुरती माहिती हवी. भारतामध्ये एकीकडे सरकारी बाबूंची खूप भरती केली जाते असे समजले जाते तर दुसरीकडे “रिक्त जागा नाहीतच”, असेही म्हटले जाते. खरी गोष्ट अशी आहे की प्रत्येक माणसामागे किती सरकारी नोकर आहेत याची, आपल्यासारखी लोकसंख्या असलेल्या इतर देशांशी तुलना केल्यास लक्षात येते की भारतामध्ये हे प्रमाण फारच कमी आहे. खरी गोष्ट अशी आहे की सद्यःस्थितीत केंद्रसरकारकडे जवळजवळ १० लाख जागा रिक्त आहेत. याव्यतिरिक्त शिक्षणविभाग व आरोग्यविभाग येथे ३ लाख जागा निघू शकतात. यात केंद्रीय सरकारने प्रायोजित केलेल्या योजना जसे की आंगणवाडी आणि आशा कामगार यांचाही समावेश राहील. गेल्या काही वर्षांत नोकरभरती न करण्याचे धोरण अंमलात आल्यामुळे संकुचित झालेला नोकरवर्गही यात समाविष्ट होऊ शकतो. तेव्हा विद्यमान प्रणालीमध्ये जवळजवळ १५ लाख जागांची भरती सहज विचारात घेता येईल. ही एक चांगली सुरुवात असेल. पदवीधर तरुण-तरुणी याचीच तर मागणी करीत आहेत.

सुशिक्षित बेरोजगार युवक व युवतींसाठी

१५ लाख अतिरिक्त नोकऱ्यांसाठी मात्र काळजीपूर्वक आखणी करावी लागेल. केवळ नोकरी द्यायची म्हणून सरकारी पदे तयार करायची ही काही विचारपूर्वक केलेली आणि टिकाऊ ठरणारी गोष्ट नाही. नव्या नोकऱ्या ह्या राहून गेलेल्या काही गरजा पुरवण्यासाठी, किंवा काही नव्या गरजा उत्पन्न होत असतील तर त्यांना उत्तर म्हणून निर्माण कराव्या लागतील. मोठ्या प्रमाणावर चांगल्या प्रकारचे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी सरकारी भांडवल गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. त्यातूनच केंद्रसरकारच्या योजना तयार होत असतात आणि त्यातून जीवनक्रम अधिक उंचावत असतो. याचा अर्थ प्रत्येक राज्यामध्ये आणखी नोकरमाणसे नेमण्याची गरज भासेल जी बालकांची काळजी घेतील, शिक्षणाची काळजी घेतील. प्राथमिक आरोग्य आणि अधिक उच्चस्तरावरील आरोग्याची जबाबदारी घेतील. यासाठी माणसे लागतात. ज्येष्ठ स्त्री-पुरुषांची काळजी घ्यावी लागते. पर्यावरण जपण्यासाठी, निर्माण करण्यासाठीसुद्धा माणसे लागतील. अशा अनेक ठिकाणी नोकऱ्या देता येतील. या रुपरेषेवर आधारित अधिक पक्के विचार घेऊन काँग्रेस येत्या काही दिवसांत समोर येईलच. शिवाय या सर्वांसाठी किती पैसे लागतील याबद्दलही चर्चा केली जाईल, वादविवाद होतील. केंद्रसरकारच्या अंदाजपत्रकात या अधिकच्या मनुष्यबळासाठी पुरेसा वाव आहे ना, त्यांना ७ व्या वेतनआयोगात नमूद केलेले वेतन देता येईल का याचीही चर्चा सोबतच करावी लागेल.

या सगळ्यामध्ये जास्त आकर्षक वाटते ती म्हणजे ‘शिकाऊ उमेदवारी’ची योजना. या योजनेमध्ये शिकाऊ उमेदवाराला वर्षाला १ लाख रुपये देण्याची हमी दिली जाईल. ही हमी कॉलेजमधून पदवी किंवा डिप्लोमा घेतलेल्या तरुण मुलामुलींसाठी असेल. अर्थात् ही नोकरी कायमस्वरुपी नसेल. ह्याचा अर्थ सोशल डेमोक्रॅट्स म्हणतात तसे हा कायद्याने लागू झालेला कामाचा हक्क नसेल. पण बहुधा ‘प्रत्येक हाताला काम द्या’ या घोषणेप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे, तर्कशुद्ध धोरण असेल. म्हणूनच या घोषणेचे तपशील लवकरात लवकर बाहेर येणे गरजेचे आहे. एक गोष्ट नक्की की बेकार युवकांना बेकारीभत्ता देण्यापेक्षा सार्वजनिक किंवा खाजगी उद्योगधंद्यामध्ये अनुभव देणे महत्त्वाचे आहे. खाजगी उद्योगधंद्यांनाही ही कल्पना आवडावी कारण काही प्रमाणात कौशल्य शिकलेले हे युवक-युवती त्यांना कमी पैशात मिळतील. त्याचबरोबर ही वर्षभराची उमेदवारी उमेदवारांची कौशल्येही वाढवतील. त्यांच्यापैंकी काहींना त्याच कंपनीमध्ये कायमची नोकरीही मिळू शकेल.

येथेही एकूण किती संख्या आहे याचा विचार सातत्याने केला जाईल. दरवर्षी ९५ लाख तरुण-तरुणी पदवी किंवा डिप्लोमा घेऊन बाहेर पडत असतात. असे गृहीत धरू या की त्यापैंकी अर्ध्यांना मनासारखी नोकरी मिळत नाही. तर साधारण ४० लाख लोकांसाठी उमेदवारी देण्याची तयारी आपल्याला ठेवावी लागणार आहे. हे दिसायला जरा कठीण दिसते, पण अगदी करता येण्याजोगे नाही असे नाही.

औपचारिक रीतीने काम करणाऱ्या उद्योगांपैंकी निदान १० लाख उद्योग असे आहेत की ज्यांची उलाढाल वर्षाला ५ कोटी एवढी आहे. त्यांनी जर प्रत्येकी ४ उमेदवार घ्यायची तयारी दाखवली तरी पुष्कळ झाले. आपल्याकडे ॲप्रेंटीस कायदा १९६१ साली केलेला आहे. त्यानुसार कंपन्यांनी एकूण कामगारांच्या गरजेपैकी साधारण २.५ टक्के ते १५ टक्केपर्यन्त ॲप्रेन्टीस घेतले पाहिजेत असे सांगितले आहे. आजपर्यन्त केवळ ४५००० कम्पन्या हा कायदा पाळतात. पण जर प्रोत्साहन म्हणून सरकारी अनुदान देऊ केले तर अनेक औपचारीक उद्योग-व्यवसाय आणि पुढे तर अनौपचारिक व्यवसायसुद्धा यामध्ये भाग घेण्यास प्रवृत्त होतील. यासाठी लागणारे अंदाजपत्रक साधारणपणे रुपये ४०००० कोटी असेल. त्यातील रुपये २०००० कोटी कंपन्यांनी घालावेत आणि उरलेले सरकारने खर्च करावेत. अजूनही बराच तपशील तयार करावा लागेल, पण माझ्यामते ही एक चांगली राजकीय खेळी आहे.

बाकीचे तीन घटक हे या दोन संकल्पनांना पूरक असे आहेत. पेपरफुटीपासून मुक्ती हे आश्वासन केवळ ‘खूप कडक शिक्षा’ या कल्पनेपलीकडचे आहे. शिक्षेमध्ये वाढ करण्याचा उपाय नेहेमीच्याच विचारावर आधारलेला आहे.

‘युवा न्याय हमी’ या संकल्पनेमध्ये अनेक गोष्टी सामावलेल्या आहेत. यामध्ये सार्वजनिक उद्योगांमध्ये भरती करताना काय काय केले पाहिजे याची आचारसंहिता सांगितली आहे. वर्षभराची दिनदर्शिका, तसेच पारदर्शिता, गैरव्यवहार कसे थांबवता येतील यासाठीची काही विशिष्ट योजना या सर्व गोष्टींचा समावेश यात असेल, कारण दरवर्षी जवळजवळ २ कोटी तरुण मंडळी सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून असतात.

कॅज्युअल कामगार (दिवसभरासाठी) किंवा आजकाल ज्यांना ‘गिग’ कामगार म्हटले जाते अशा १ कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्य़ाची कल्पना राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसने त्यांचे सरकार जाण्यापूर्वीच जाहीर केली होती. आता त्याचेच अधिक सुधारित रूप तेलंगणामध्ये अंमलात आणण्याचे घाटत आहे.

पाचवा घटक ‘युवा रोशनी’ नावाने येणार आहे. रुपये ५००० कोटींचा निधी तयार केला जाईल आणि युवकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल. सध्या चालू असलेल्या मुद्रा योजनेचेच हे सुधारित रूप असेल. पण या योजनेचा चांगला अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मुद्रा योजना जशी फसली; तशी ही योजना फसू नये अशी अपेक्षा आहे.

राजकारणासाठी जाहिरातबाजी करणे आवश्यक, पण धोरण म्हणून याचा सखोल विचार नंतर करता येईल.
निवडणुकीची आश्वासने ही समस्यांची उत्तरे नाहीत. अशाप्रकारची धोरणे आखणे हा उत्तरांच्या शोधांचा प्रवास असतो. काम चालू झाले आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. या चादरीला खूपशी भोके आहेत. आणि ती शोधून बंद कशी करायची हे समजायला आणि करायला वेळ लागणार आहे. मुख्य मुद्दा आहे तो यासाठी लागणारे उत्पन्न कसे निर्माण करायचे, महसूल कसा गोळा करायचा हा. निवडणुका जवळ आल्यामुळे हे आशादायी चित्र उभे करण्याबद्दल काँग्रेसला दोष देण्यात अर्थ नाही. ज्यांना शाळेचे शिक्षण पूर्ण करता आले नाही, त्यांच्यासाठी फक्त तात्पुरते पॅकेज तयार करावे लागेल. अशा समस्येसाठी दीर्घ पल्ल्याचे परिवर्तनाचे प्रारूप, प्रतिमान शोधावे लागेल.

ही घोषणा केल्यावर त्याचा राजकीय परिणाम काय होतो याचे मूल्यांकन पुढील दोन महिन्यांमध्ये करावे लागेल. धोरण म्हणून हे कितपत व्यावहारिक आहे याचा फारसा विचार करू नये. कॉंग्रेसला शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी व तरुणांसाठी ही पंचसूत्री या घोषणांचा कितपत प्रचार करता येतो आहे, एकप्रकारचे गुंजन सुरू होऊन ते सर्वदूर पसरले जाते आहे का हे पहाण्याची गरज आहे. ह्या घोषणांवर सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये वादविवाद सुरू होतात का आणि इतर पक्ष किंवा बीजेपीसुद्धा अशा तऱ्हेच्या घोषणांसमोर अधिक स्पर्धात्मक दुसऱ्या काही घोषणा घेऊन पुढे येतात का हे पहाणेही महत्त्वाचे आहे. असे झाले तर बेकार असलेल्या तरुणांना असे स्पर्धात्मक चित्र पहायला आवडेल. जर कोणताही पक्ष शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि रोजगार यांविषयी बोलायला लागला तर हे राजकारण चांगलेच म्हणायचे.

अनुवादक: छाया दातार