प्रास्ताविक
अ] उत्क्रांती हे निसर्गातील एकमेव प्रारूप/तत्त्व आहे. मानवजातीमध्ये मात्र उत्क्रांती आणि क्रांती या दोन्ही वेगवेगळ्या समाजांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी वापरल्या गेल्या आहेत. मानवी जीवन आणि संसाधनांच्या दृष्टीने क्रांती विघटनकारी आणि हिंसक असते. क्रांती उलटवणे अवघड असते व ते बहुतेक तितकेच हिंसक आणि व्यत्यय आणणारे असते. उत्क्रांती सामान्यत: मंद असते परंतु हिंसक – विघटनकारी नसते आणि अर्थातच समाज व पद्धती बदलणे/सुधारणे तसे सोपे असते.
आ] एखादी व्यक्ती (किंवा समूह) जी देश/राज्य/शहरातील नागरिकांचे हित करू इच्छिते, ती एखादे संघटन तयार करते किंवा असलेल्यात सामील होते. आपण यात जरी मुख्यत्वे राजकीय पक्षाचा विचार करतोय, तरी काही लोक प्रचलित सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीबद्दल खूप असमाधानी असतात. ते, किंवा राजकीय व्यवस्था/संघटना एकत्र येतात आणि क्रांतीद्वारे मूलभूत/मोठे बदल करण्याची योजना आखतात. ते एक समर्पित संघटन तयार करतात आणि क्रांती घडवतात. बर्‍याच देशांमध्ये, मग ते फ्रान्स असो किंवा रशिया हे घडले. हा प्रदीर्घ काळापासूनचा पारंपरिक/ऐतिहासिक दृष्टिकोण आहे. अशा क्रांत्या अनेक देश आणि समाजात घडल्या आहेत. या सर्व क्रांत्या मुख्यतः हिंसक बनतात (भारत आणि दक्षिण आफ्रिकाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामासारखे काही उल्लेखनीय अपवाद असू शकतात). प्रभावी/वास्तविक लोकशाही अशा क्रांत्या अनावश्यक बनवते.
इ] भारताची सांसदीय लोकशाही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. ही राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय पक्षप्रणालीवर आधारित आहे. निवडणुका साधारणपणे नियमितपणे पार पाडल्या जातात. भूतकाळात निवडणुकीतील गैरव्यवहाराचे आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत असत, गेल्या काही दशकांत हे दुर्मिळ आहेत. अशा निवडणुकींमध्ये मतदारांनी माहितीपूर्ण निवड केली तर क्रांतीची गरज उरत नाही. (समाजातील एखाद्या घटकावर होणाऱ्या उपेक्षा/अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी निदर्शने करण्याची गरज तरीही पडू शकते).
ई) लोकशाहीत –
१) पक्षाचे (आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी) देश/राज्य/शहर/गावातील सर्व नागरिकांचे कल्याण/उत्कर्ष हेच उद्दिष्ट आहे असे मूळ गृहीतक असते वा असावे.
२) कोट्यवधी माणसे, प्रत्येकात लाखो न्यूरॉन्स आणि कोट्यवधी सिनॅप्सिसेस असलेले लोक त्यांच्या स्वतःच्या मार्गाने आणि शहाणपणाने त्यांचे स्व-कल्याण शोधतात. प्रत्येक नागरिकासाठी किंवा लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गासाठी काय फायदेशीर आहे हे ठरवणे एखाद्या व्यक्तीला किंवा तज्ज्ञांच्या मोठ्या गटाला (राजकारणीसह) शक्य नसते. सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे काही किंवा अनेक निर्णय/कृती चुकीच्या किंवा इष्टतमपेक्षा कमी योग्य असू शकतात.
३) काही कायदे आणि कृतींमध्ये बदल करणे हे प्रामुख्याने आवश्यक होते.
४) काही प्रसंगी चुकीचे निर्णय अथवा त्यांची सदोष अंमलबजावणी यामुळे, सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागतो. मात्र हे अहिंसक निवडणुकीच्या मार्गाने होते व ते त्याच मार्गाने व्हायला हवे.
उ) समाजसेवेची दीर्घ परंपरा असलेल्या अनेक सामाजिक संस्था आपल्याकडे आहेत. असे वाटते की कोणतीही संस्था किरकोळ बदल करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडे दुरुस्तीची विनंती करू शकतात. पक्ष ते मान्य करतील की नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे गंभीर पण किरकोळ चुका/अन्यायासाठी उच्च न्यायपालिका (प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालय) आहे.
ऊ) कोणतीही संस्था/पक्ष, स्वतंत्रपणे किंवा इतरांसोबत एकत्रितपणे, मोठा बदल शोधत आहे. म्हणजे सत्ताधारी पक्ष बदलण्यासाठी, मतदारांना विद्यमान सत्ताधारी पक्ष आणि वैयक्तिक निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या कामगिरीबद्दल माहिती देऊ शकते आणि द्यावी. या बदल्यात मतदार प्रतिनिधींना काढून टाकू शकतात, काही चुकीची धोरणे/कायदे बदलू शकतात किंवा सत्ताधारी पक्षाचा पराभव करू शकतात आणि सरकार बदलू शकतात. या पद्धती अहिंसक असतात आणि जीवित/मालमत्तेच्या नुकसानीबाबतीत कोणतीही किंमत मोजावी लागत नाही.
ए) माहिती देऊन सक्षम मतदार तयार करण्यासाठी आवश्यक अशी माहिती पक्षनिरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्यावर आधारित असावी हे वेगळे सांगण्याची गरज नसली तरी ते परत स्पष्ट समजणे गरजेचे आहे.
आपल्या निवडणूकव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य/गुणधर्म
१. मतदारसंघ निश्‍चित केले गेले आहेत आणि त्यामधील मतदारांनी प्रतिनिधी (खासदार/आमदार/नगरसेवक) होण्यासाठी उत्सुक उमेदवाराला मतदान करणे आवश्यक आहे. सर्वांत जास्त मते मिळविणारा उमेदवार त्या मतदारसंघाचा म्हणजेच त्यातील सर्व लोकांचा प्रतिनिधी बनतो. मतदार अधिकृतपणे पक्षाला किंवा पंतप्रधान/मुख्यमंत्री/महापौर यांना थेट मत देत नाहीत. निवडून आलेले खासदार/आमदार/नगरसेवक त्यांचा नेता निवडतात जो पंतप्रधान/मुख्यमंत्री/महापौर होतो. [टिप्पणी – ही कायदेशीर/अधिकृत प्रक्रिया आहे. प्रत्यक्षात काय घडते ते येथे समाविष्ट नाही].
२.पक्षांना मान्यता देण्याची एक प्रणाली आहे, पक्षाला (निवडणूकआयोगाद्वारे मान्यताप्राप्त) निवडणूकचिह्न दिले जाते. पक्षाने अधिकृतपणे नामनिर्देशित केलेल्या उमेदवारांना पक्षाचे चिह्न दिले जाते. एखाद्या मतदारसंघात आपला उमेदवार देणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. असे दिसून आले आहे की अनेक मतदार उमेदवाराला मतदान करतात कारण तो/ती त्या त्या पक्षाचा आहे.
३. प्रत्येक मतदारसंघात उमेदवार म्हणून कोणाची निवड/नियुक्ती करणे हा पक्षाचा विशेषाधिकार असल्याने, निवडून आलेल्या खासदार/आमदारांद्वारे नेत्याची निवड ही केवळ औपचारिकता असते. व्हिप आणि पक्षांतरविरोधी कायद्याची तरतूद पक्षाला सर्वोच्च बनवते. एका व्यक्तीचा हुकूम किंवा ‘हायकमांड’ याचा अर्थ पक्षावर अवलंबून आहे. याचा अर्थ खासदार/आमदार/नगरसेवक यांना पक्षाच्या निर्देशानुसार मतदान करावे लागते आणि कोणतेही धोरण/विधेयक/अर्थसंकल्प इत्यादी तयार करण्यात किंवा मंजूर करताना त्यांच्या मताला मर्यादित वजन असते.
४. ही निवडणूकप्रणाली मनोरंजक परिणाम देते. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला ३७.४% मते मिळाली पण लोकसभेत ५५% खासदार आहेत आणि त्यांनी सरकार स्थापन केले. महाराष्ट्रात ३ पक्षांनी निवडणुकीनंतर युती केली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार झाले. संसदेने/राज्याच्या विधानसभेत बहुमताने संमत झालेला निर्णय/कायदा बहुसंख्य नागरिकांच्या इच्छेनुसार असेल काय हा तर एक कळीचा मुद्दा आहे!
५. तत्त्वज्ञान/नीती आणि पक्षाचे राष्ट्रीय/राज्य/शहर पातळीवरील कामगिरीचे मूल्यमापन कसे करायचे हे आपल्याला ठरवावे लागेल. उमेदवाराच्या गुणवत्तेचा/मागील कामगिरीचा मुद्दा वेगळा आहे आणि तो स्वतंत्रपणे हाताळावा लागेल.
सत्ताधारी पक्षाचे केंद्रस्तरावरील मूल्यमापन मुद्दे
अ) एक पहिली स्पष्ट बाब म्हणजे निवडणूक जाहीरनामा आणि त्याची पूर्तता. कार्यक्षमतेच्या मूल्यांकनाचे हे एक प्रमुख क्षेत्र असणे आवश्यक आहे, कारण त्याचा उपयोग सर्व पक्ष मतदारांची मते मिळवण्यासाठी करतात.
आ) केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन खालील घटकांवर करता येऊ शकेल (माझे काही मुद्दे) –
i) समाजातील विविध क्षेत्रांमधील रोजगार.
ii) शिक्षण (उच्च, माध्यमिक, प्राथमिक आणि तांत्रिक/कौशल्य).
iii) जीडीपी वाढ आणि त्याचे न्याय्य वितरण.
iv) सामाजिक मापदंड जसे की मूलभूत हक्कांचे सुरक्षित संरक्षण, परवडणारा न्याय, लैंगिक समानता इ.
v) किंमत पातळी/महागाई.
vi) पायाभूत सुविधांचा विकास (गृहनिर्माणासह).
vii) परकीय चलन साठा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील फायदा.
viii) भ्रष्टाचार.
ix) व्यवसाय प्रगती/व्यवसाय करणे सोपे
x) पर्यावरण संवर्धन.
xi) परराष्ट्र संबंध.
xii) संरक्षण सज्जता.
xiii) जातीय सलोखा/असहिष्णुता.
xiv) कृषिविषयक धोरणे आणि शेतकरी आत्महत्या.
xv) विमुद्रीकरण
xvi) आरोग्यक्षेत्र, व्याप्ती, परवडणारी क्षमता, औषधे आणि रोपण गुणवत्ता/किंमत नियंत्रण.
टीपा
१] असाच अभ्यास राज्य/शहरस्तरावर करायला लागेल.
२] निवडणुकीपूर्वी सत्तेत नसलेल्या पक्षाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करणे ही एक वेगळी समस्या आहे. मागील सत्ताधारी कार्यकाळातील त्यांची कामगिरी वा धोरणे याविषयीचे मूल्यांकन येथे घेता येईल का, असे बघावे लागेल.
वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनाचा आधार
वरील मूल्यांकन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे किंवा सामाजिक गटाचे वैयक्तिक राजकीय, आर्थिक, सामाजिक तत्त्वज्ञान असले तरी, वरील घटकांचे वस्तुनिष्ठपणे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. म्हणजे विदा/पुराव्यांच्या आधारे जेणेकरून एखाद्या पक्षाला प्रतिबद्ध (वा कार्यकर्ते) नसलेले नागरिक/मतदार निवडणुकीत योग्य आणि माहितीपूर्ण निवड करतील. खालील स्रोत माहिती/विदा पुरवू शकतात :
a) अधिकृत साईट्स – सांख्यिकी मंत्रालय, कार्यक्रम रोपण मंत्रालय, विविध मंत्रालये, नीति आयोग, रिझर्व्ह बँक, SEBI, TISS, विद्यापीठे, CII, CMIE इत्यादी संस्था.
b) आंतरराष्ट्रीय संस्था – UNO, UNESCO, ADB, Transparency International, Oxfam, ACER, HDI
c) माहिती अधिकाराचा वापर करून मिळवलेली माहिती
टीप – उपलब्ध मनुष्यबळाच्या मर्यादेपर्यंत प्रत्यक्ष/सर्वेक्षण करणे सुज्ञपणाचे ठरेल.
वेबसाईट्सवरून विदा वापरली/डाऊनलोड केली जाऊ शकते किंवा RTI मार्गाने ती गोळा करता येते.
a) त्याचा अर्थ लावण्यासाठी, संबंधित क्षेत्राचे ज्ञान आवश्यक आहे
b) विदासंकलन वर्षानुवर्षे सतत केले पाहिजे आणि
c) RTI मार्गासाठी, माहितीसाठी संबंधित कार्यालये माहित असणे आवश्यक आहे. यासाठी अपील करणे इत्यादींची पण आवश्यकता पडेल.
d) विदा सांभाळून ठेवली पाहिजे आणि निवडणुकीपूर्वी, सामान्य मतदारांना समजेल अशा सोयीस्कर पद्धतीने सादर केली पाहिजे.
हा खटाटोप सतत करावा लागेल आणि वर नमूद केलेल्या विविध क्षेत्रांसाठी आणि एकत्रीकरणासाठी संगणक आणि इंटरनेट जाणकारांच्या गटाची आवश्यकता असेल. निकाल संकलित केले जाऊ शकतात आणि मतदारांना सूचित केले जाऊ शकतात.
टीपा
१] असाच व्यायाम राज्य/शहरस्तरावर केला जाऊ शकतो.
२] निवडणुकीपूर्वी सत्तेत नसलेल्या पक्षाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करणे ही एक कठीण समस्या आहे. मागील सत्ताधारी कार्यकाळातील त्यांची कामगिरी वा धोरणे याविषयीचे मूल्यांकन येथे घेता येईल का, असे बघावे लागेल.
विदा अशा स्वरूपात सादर करणे जिचे-
a) वेगवेगळ्या मतदारांना समजण्याजोगे स्वरूप असेल आणि
b) कोणते आयाम अधिक महत्त्वाचे आहेत हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मतदाराला असेल
यासाठी एक विस्तृत संगणक प्रारूप तयार करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
ही प्रणाली एकदा कार्यान्वित झाली की आणि मतदारांना निष्पक्ष उद्दिष्ट समजले की, माहितीपूर्ण/सक्षम मतदार तयार होतील. आपल्याकडे रक्तहीन क्रांती म्हणजेच सरकार बदलणे किंवा निवडून आलेल्या सरकारांच्या धोरणे/कायदे/कृती यांमध्ये कमी व्यत्यय आणणारी उत्क्रांती होऊ शकते!
नोट: वाचकांपैकी ज्यांना मतदार सक्षमीकरण गटामध्ये सामील व्हायचे असेल, त्यांनी प्रो. केळकर यांना आपला ई मेल पत्ता व मोबाईल नंबर कळवावा.
ईमेल आयडी – vinayakakelkar@gmail.com
मोबाईल क्रमांक – 9226874738
प्रो.विनायकराव, आजूनही आपल्या देशातिल बहुतांश मतदार या बाबतीत सक्षम झालेले नाहीत. खूपसे निरक्षर आहेत. त्यामुळेच मतदान पत्रिकेवर/ ईव्हीएम मशीनवर उमेदवाराच्या पक्षाचे चिंन्ह द्यावे लागत आहे. काही राजकीय पक्ष गुंड बाळगून असतात व त्यांच्याकरवी मतदारांवर दबाव आणत असतात. उत्तरप्रदेश, बिहार सारख्या राज्यात पूर्वी राजकीय पक्ष बूथच हातात घेऊन आपल्या पक्षाच्या चिंन्हावर शिक्के मारत असल्याची वृत्त पूर्वी प्रकाशित होत असत. आज अशाप्रकारचे कार्य करायला सक्षम सामाजिक संस्था आहेत काय? त्यामुळे आपण सुचवलेले मतदार सक्षमीकरणाचे उपाय कितपत अमलात येऊ शकतिल?