मासिक संग्रह: एप्रिल, २०२४

स्नेह.

येत्या एप्रिल/मे मधील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आजचा सुधारक’चा अंक प्रकाशित करतो आहोत. आव्हाने अनेक आहेत. भाजप आत्तापासूनच आपल्या सलग तिसऱ्या विजयाच्या दुदुंभी फुंकत आहे. INDIA आघाडी पर्याय म्हणून समोर यायला धडपडत आहे. निवडणुकांआधी प्रचार, अपप्रचार, कुप्रचार ह्यांचा कोलाहल असतोच. त्यात आता सोशल मीडिया, एआयचा वाढता वापर यांतून वाढलेला गोंधळ!! अश्यात सामान्य नागरिक मतदाता म्हणून विचारपूर्वक समोर येऊ शकतो आहे का हा एक अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.

आपण प्रत्येकच जण पाच वर्षामधून एका दिवसासाठी मतदाता असतो, तर इतर पूर्ण वेळ जबाबदार नागरिक असतो.

मूळ लेख: https://www.foreignaffairs.com/india/indias-feet-clay-modi

येत्या मे महिन्यातील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जर सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला तर मोदींच्या अधिपत्याखाली आतापर्यंत कूर्मगतीने अमलात आणला जाणारा बहुसंख्याकवादाचा वेग लवकरच घोडदौडीत परिवर्तित होईल, आणि ही गोष्ट भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या मुळावरच आघात ठरेल.
परिणामस्वरूप, भारतदेखील पाकिस्तानासारखाच केवळ एक धार्मिक ओळख असलेला देश बनून राहील अशी साधार भीती लोकशाहीवादी आणि वैविध्यप्रेमी भारतीयांना वाटते.

या वर्षी एप्रिल/मे मध्ये भारतात १८ वी निवडणूक होणार आहे. आजपर्यन्त केलेल्या सर्वेक्षणांतून असे दिसून येते की सध्याचे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा यश मिळणार आहे.

सर्वांत मोठ्या लोकशाहीपुढील संधी आणि आव्हानेही प्रचंड मोठी आहेत, हे प्रथम मान्य केले पाहिजे. आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भात निर्णायक महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या खालील दहा स्तंभांचा विचार या लेखात करीत आहे.

१. विधिमंडळ
२. कार्यपालिका
३. न्यायपालिका (कायदा व न्याय)
४. प्रसारमाध्यमे (माहिती व ज्ञान)
५. संघराज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था
६. राजकीय पक्ष आणि व्यवस्था
७. सोशल मीडिया
८. मानवी हक्क (समानता, समावेशन व प्रतिनिधित्व)
९. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज (सरकारबरोबर काम तसेच स्वातंत्र्य, न्याय आणि लोकांच्या कल्याणासाठी समर्थन आणि संघर्ष)
१०.

लोक कोणाला निवडून देतात यापेक्षा मुळात निवडणुका लढवतात कोण हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. म्हणजे निवडणुका कोण लढवू शकतात, ग्रामसभेपासून लोकसभेपर्यंत सर्वच्या सर्व निवडणुकांची मुख्य लढत कायम कोणांत होत असते या प्रश्नाच्या शोधात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सत्ताकारणाचे एकूण वास्तव स्पष्ट होते.

राजा कितीही वाईट वागला, राजाने कितीही गचाळ कारभार केला तरी प्रजा त्याला हटवू शकत नव्हती. म्हणून राजाला प्रजेचा काहीच धाक नसे. राजाला धाक असे तो शेजारच्या राजाचा. शेजारचा राजा आक्रमण करेल आणि आपण आपले राज्य गमावून बसू इतकाच राजाला धाक.

मूळ लेख: https://theprint.in/opinion/unemployment-is-now-election-issue-can-congress-pehli-naukri-pakki-apprenticeship-swing-it/1993357/

“पहिली नोकरी, पक्की शिकाऊ उमेदवारी” ही कॉंग्रेसची घोषणा मतदात्यांचा कल त्यांच्या बाजूला झुकवू शकेल का?

राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘नोकरीचे आश्वासन’ तर दिले त्यामुळे सत्तेवर असणाऱ्या बीजेपीलाही त्याला शह देईल असे आश्वासन द्यावे लागेल. या दोघांमध्ये कोणाचा विजय होईल सांगता येत नाही. पण ही चांगली राजकीय लढाई आहे असे म्हणता येते.

थोडक्यात, आता राजकारणातील मुख्य मुद्दा हा ‘बेरोजगारी’वर येऊन ठेपल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. ही माझ्यामते चांगली बातमी आहे. यामुळे केवळ रस्त्यावर येऊन विरोध करीत रहाण्यापेक्षा आतापर्यन्तच्या धोरणांना पर्यायी धोरण देऊन तरुणांमध्ये आजवरच्या परिस्थितीमुळे जे निराशेचे वातावरण दिसत आहे त्यामध्ये एखादा आशेचा किरण उमलण्याची शक्यता आहे.

२१ जुलै २०२० रोजी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. हे धोरण प्रस्तुत करताना “१९८६ च्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करून राष्ट्रीय ध्येयानुरूप जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावेल हे याचे खरे ध्येय आहे” असे सरकारने संसदेत मांडले. परन्तु हे कसे साध्य होईल व याकरिता देशात काय बदल अपेक्षित आहेत याची समीक्षा या लेखात प्रस्तुत करीत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० व संस्थात्मक पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

१. वर्ष २०३५ पर्यन्त देशात उच्चशिक्षणाचे एकूण नोंदणी प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) ५०% करणे.
२.

शैक्षणिक धोरण २०२० सद्यःस्थिती

शिक्षण हा विषय राज्यसरकार आणि केंद्रसरकार यांच्यातील समवर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे, केंद्रसरकारने शैक्षणिक धोरण जाहीर केले असले तरीही, देशातील प्रत्येक राज्याने हे धोरण जशास तसे स्वीकारावे असे नाही. त्यामुळे २०२० या वर्षी भारतसरकारच्या मंत्रिमंडळांनी मंजूर केले असले आणि नंतर माध्यमांत जाहीर करण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक राज्यसरकारे त्यांच्या अभ्यासक्रमातील आराखड्यात ह्या धोरणातील आपापल्या विचारसरणीला अनुकूल किंवा प्रतिकूल भाग जोडताना किंवा वगळताना पाहायला मिळतात.

खरेतर, केंद्रसरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले धोरण संसदेत चर्चेला ठेवायला हवे होते. जेणेकरून यात वेगवेगळ्या राज्यातील संसदसदस्यांनी आपापल्या सूचना देण्यात सहभाग घेतला असता.

प्रास्ताविक

अ] उत्क्रांती हे निसर्गातील एकमेव प्रारूप/तत्त्व आहे. मानवजातीमध्ये मात्र उत्क्रांती आणि क्रांती या दोन्ही वेगवेगळ्या समाजांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी वापरल्या गेल्या आहेत. मानवी जीवन आणि संसाधनांच्या दृष्टीने क्रांती विघटनकारी आणि हिंसक असते. क्रांती उलटवणे अवघड असते व ते बहुतेक तितकेच हिंसक आणि व्यत्यय आणणारे असते. उत्क्रांती सामान्यत: मंद असते परंतु हिंसक – विघटनकारी नसते आणि अर्थातच समाज व पद्धती बदलणे/सुधारणे तसे सोपे असते.

आ] एखादी व्यक्ती (किंवा समूह) जी देश/राज्य/शहरातील नागरिकांचे हित करू इच्छिते, ती एखादे संघटन तयार करते किंवा असलेल्यात सामील होते.

निरोगी आयुष्य हा आपला हक्क आहे. सध्याचे सरकार जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करते, परंतु आपल्या देशात आरोग्यसेवा केवळ अशा लोकांसाठी आहे जे त्याची किंमत मोजू शकतात. आज आपली आरोग्यसेवाप्रणाली जगातील १९५ देशांपैकी १५४ या अत्यंत खालच्या क्रमांकावर आहे. मूलभूत आरोग्य निर्देशांक जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहेत. संपूर्ण जगातील २०% मातामृत्यू आणि २५% बालमृत्यू एकट्या भारतात होतात. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी ५३% मृत्यू हे संसर्गजन्य रोगांमुळे होतात.

आपल्या देशात सर्वोत्तम डॉक्टर आणि जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा आहेत. हा निर्देशांक ‘मेडिकल टूरिझम’ला चालना देणारा ठरू शकतो.

ET Now Global Business Summit 2024 ह्या कार्यक्रमात अमित शाह ह्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ (ह्यापुढे: नादुका) ह्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगितले. चार वर्षे विस्मृतीत गेलेले प्रकरण ह्या घोषणेमुळे अचानक ताजे झाले. भारत सरकारने २०१९ मध्ये नादुकाद्वारे भारताच्या नागरिकत्व कायद्यात काही बदल केले होते. हे दुरुस्तीचे विधेयक पारित होताना आणि झाल्यावर देशभर गहजब माजले होते. त्या सगळ्या कोलाहलात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. जसे की, ह्या दुरुस्तीची नक्की गरज का पडते आहे? दुरुस्तीची व्याप्ती काय? दुरुस्त केलेल्या कलमांचा नवा अर्थ काय?