धर्मग्रंथ-दहन आंदोलने

या लेखात भारत आणि दोन प्रगत देशांतील धर्मग्रंथ-दहन आंदोलने आणि संबंधित कायद्यांचा संक्षिप्त आढावा घेऊन वस्तुस्थितीचे विश्लेषण केले आहे.

यावर्षी डेन्मार्क आणि स्वीडनमधील कुराण जाळण्याच्या, आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर अश्या घटना समोर आल्या आहेत. वकील आणि उजव्या विचारसरणीचे डॅनिश राजकारणी रासमस पैलुडन यांनी २१ जानेवारी रोजी स्टॉकहोम येथील तुर्कस्तानच्या दूतावासासमोर इस्लाम आणि मुस्लिम स्थलांतराच्या विरोधात तासभर भाषण केले आणि त्यानंतर कुराणची प्रत जाहीरपणे जाळली. स्वत:ला नास्तिक म्हणवणाऱ्या सलवान मोमिका नावाच्या आणखी एका इसमाने २८ जून रोजी इस्लामी ईद-उल-अजहा सणादरम्यान स्टॉकहोमच्या सर्वांत मोठ्या मशिदीसमोर कुराणची पाने फाडून जाहीरपणे जाळली. विशेष म्हणजे या दोन्ही घटनांमध्ये त्या व्यक्तींनी ‘कुराण जाळण्याचे कृत्य’ करण्यासाठी रीतसर अर्ज करून विशेष पोलिस-परवानगी मिळवली होती. डेन्मार्कमध्येही याच कृत्यांची पुनरावृत्ती झाली. तेथे त्या कृत्याकरिता पोलिसांच्या परवानगीचीही आवश्यकता नाही, आणि फक्त अशा हेतूची माहिती पोलिसांना देणे पुरेसे आहे.

त्याच अनुषंगाने अहमद अलूश नावाच्या एका मुस्लिम नागरिकाने स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथील इस्रायली दूतावासाबाहेर यहूदी धर्मग्रंथ टोरा आणि बायबल जाळण्याची रीतसर परवानगी मिळवली. पवित्र धार्मिक पुस्तके जाळण्याची आपली कधी इच्छा नव्हती, असे सांगून त्याने नियोजित कृतीपूर्वीच आपले लायटर फेकून दिले.

मागोमाग डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगनमधील परदेशी दूतावासांबाहेर अलिकडच्या काळात अनेकदा कुराण जाळण्यात आले.

कुराण जाळण्यामुळे इस्लामी – आणि बिगर इस्लामी राष्ट्रांकडूनसुद्धा – तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. स्वीडननी त्यांच्या सुरक्षेच्या धोक्याची धारणा पाचच्या स्केलवर तीनवरून चारवर नेली. याच संदर्भात जुलै महिन्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने धार्मिक द्वेष आणि धर्मांधतेवर एक ठराव मंजूर केला. अर्थातच हा ठराव कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही. पण या घटनेमुळे टर्की हा देश नाराज झाला, आणि त्यामुळे स्वीडनचा नाटोमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न धोक्यात आला आहे.

भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचे प्रमुख डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी भारतात धर्मग्रंथ-दहन आंदोलनाची सुरुवात केली असे म्हणता येईल. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंदूंमधील अस्पृश्यांसह जातिव्यवस्थेची व्याख्या करणाऱ्या मनुस्मृतीचे जातिभेदाच्या निषेधार्थ २५ डिसेंबर १९२७ रोजी जाहीर दहन करण्यात आले. तेव्हापासून २५ डिसेंबर मनुस्मृती-दहन दिन म्हणून ओळखला जाऊ लागला आणि काही आंबेडकवादी हा दिवस मनुस्मृतीचे प्रतीकात्मक दहन करून साजरा करतात.

मनुस्मृती हा ग्रंथ मानव-धर्मशास्त्र म्हणून ओळखला जातो. त्या काळात धर्म कायद्याचा समानार्थी होता. पौराणिक व्यक्तिमत्व ‘मनू’ने ती विधाने केली, किंबहुना ‘दिली’, असे मानले जाते, आणि त्यात शूद्र, अतिशूद्र आणि स्त्रियांसाठी प्रतिगामी कायदे दिसून येतात. इ.स.पू. १००० ते २०० च्या दरम्यान रचलेली मनुस्मृती जातीच्या आधारे वेगवेगळे नियम आणि शिक्षा मंजूर करते. काही लोक “हे सगळं नंतर ग्रंथात प्रविष्ट झालं” असेही म्हणतात.

मनुस्मृती-दहन हा आंबेडकरांच्या न्याय आणि समतेच्या प्रदीर्घ लढ्याचा एक भाग होता. विशेषत: प्रसिद्ध महाड सत्याग्रह किंवा चवदार तळे सत्याग्रह, जिथे खालच्या जातीच्या भारतीयांना पिण्यासाठी पाणी काढण्यास बंदी होती. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली ‘अस्पृश्यां’नी निषिद्ध पाण्याच्या टाकीतून पाणी प्यायल्यानंतर सवर्ण हिंदूंनी गोमूत्र आणि शेणाने पाणी ‘शुद्ध’ केले. हे प्रकरण पुढे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि दहा वर्षांनंतर चवदार तळ्यातील पाणी पिण्याचा हक्क ‘अस्पृश्यां’ना मिळाला.

ख्रिसमसच्या दिवशी येणारा मनुस्मृती-दहन दिन साजरा करणे तेव्हापासून भारतात सुरू झाले. आजपर्यन्त २५ डिसेंबर रोजी महाडमध्ये नियमितपणे, आणि राज्य/देशातील इतर भागांतून दलित संगठनांकडून मनुस्मृती-दहनाच्या तुरळक घटना समोर येतात. इतर दिवशी (उदाहरणार्थ, महिला-दिन रोजी) काही प्रगत विश्वविद्यालयातील विद्यार्थी स्त्री-हक्काचा संघर्ष म्हणून मनुस्मृती-दहन करतात. मात्र, १९८९ मध्ये उभारण्यात आलेला मनूचा ११ फूट उंच पुतळा आजही राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आवारात सुशोभित आहे. तो पुतळा हटविण्याची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका ओळीचा हुकूम काढून कोणताही ‘योग्य आधार किंवा कारण मिळाले नाही’ असे सांगून फेब्रुवारी महिन्यात फेटाळून लावली आहे.

मनुस्मृती-दहनाकरिता रीतसर परवानगी मागितली जात नाही आणि पोलिसांची व समाजाची त्याला मूक संमती असते. पण सन २०१७ पासून उजव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून तेलंगणा व इतर ठिकाणी मनुस्मृती-दहनाचा हिंसक/अहिंसक विरोध होऊ लागल्याचे आरोप आहेत. मनुस्मृती-दहनाचे कार्यक्रम फक्त दलित संगठनच करतात असे दिसून येते. भारतात ‘ब्राह्मण समाज’, ‘मातंग समाज’, ‘मराठा समाज’ यांसारख्या अनेक जातीवादी संघटना असून त्या संघटनांची मनुस्मृतीबद्दलची भूमिका स्वयंसिद्ध आहे. तसेच शासनाची भूमिका बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. २७ डिसेंबर २०२२ रोजी राजस्थानमधील बाडमेर पोलिसांनी ‘धर्माचा अपमान करण्याच्या हेतूने प्रार्थनास्थळाची अवहेलना’ आणि ‘प्रार्थनास्थळावर गुन्हा’ केल्याबद्दल मनुस्मृती-दहन करण्याऱ्या दलित कार्यकर्त्यांना अटक केली. बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाने यावर्षी ‘भारतीय समाजात मनुस्मृतीची उपयोगिता’ ह्या विषयावर शोधशिष्यवृत्ती जाहीर केली आहे. मनुस्मृती वगळता अन्य कोणत्याही धार्मिक ग्रंथाला भारतात कुठेही आंदोलन म्हणून जाहीरपणे जाळण्यात आल्याची बातमी दिसून येत नाही. राजस्थानच्या सदर घटनेत गीता जाळण्याचा आरोप खोटा ठरल्याचे पोलिसांनी कबूल केले आहे.

ऑगस्टमध्ये आमच्या संघटनेच्या जर्मन येथील एका सभासदाने स्वीडन आणि डेन्मार्क येथील कुराण जाळण्याचा घटनेबाबत आम्हाला ईमेल करून, संघटनेने या विषयावर अधिकृत व जाहीर भूमिका घ्यावी असे जणू आम्हाला आवाहनच केले. सुरुवात आम्ही एक तात्त्विक भूमिका घेऊन केली. “प्लेनली स्पीकिंग, ईफ यू क्लेम यॉर राइट टु थ्रो यॉर रिलीजस बुक ऑन मी सेइंग ‘इट विल सेव यॉर सोल’, आय कॅन क्लेम माय राइट टु एलिमिनेट द बुक (सॉरी आय बिलीव इट विल हार्म मी) सो लाँग ॲस आय डोन्ट डिलीवर ए हेट स्पीच, ऑर बर्न यॉर फ्लॅग–हे शेवटचे कृत्य तेथील कायद्यातसुद्धा गुन्हेच आहेत–हाउएवर, बीइंग ए ग्लोबल कम्युनिटी …”, वगैरे.

स्वीडन आणि डेन्मार्क हे जगातील सर्वांत उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष देश आहेतच, पण भारताच्या तुलनेत, तेथे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची तर पराकाष्ठाच आहे. तेथे धर्मनिंदा (blasphemy) विरुद्ध कायदे नाहीत (स्वीडनने १९७० च्या दशकात तर डेन्मार्कने २०१७ मध्ये असे कायदे रद्द केले), म्हणजे धर्माचा अपमान करणे किंवा कुराणसारख्या धार्मिक ग्रंथांची विटंबना करणे स्वीडन आणि डेन्मार्क येथे बेकायदेशीर नाही.

आंदोलनाकरिता स्वीडिश नागरिकांना सार्वजनिक सुव्यवस्था कायद्यांतर्गत पोलिसांकडून परवान्यासाठी अर्ज करावा लागतो. मात्र पोलीस फक्त सुरक्षेच्या कारणानेच परवानगी नाकारू शकतात, आणि परवानगी नाकारण्याचा तो आधार म्हणजे पोलिसांचे अपयश. जेव्हा स्वीडिश पोलिस अधिकाऱ्यांनी इतर कारणे सांगून मोमिकाला परवानगी नाकारली, तेव्हा स्वीडनच्या अपील कोर्टाने पोलिसांचा निर्णय रद्द केला. कारण तेथील पोलिसांना व्यापक राजकीय दृष्टिकोन विचारात घेण्याचा हक्क नाही. पोलिसांना आंदोलनात सुरक्षेची हमी देता आली नाही, तरच त्यांना “नाही” म्हणण्याची मुभा आहे. अर्थातच प्रगत देशातील पोलिसांना आंदोलनामधील १०० लोकांना ‘सुरक्षेची हमी देता येत नाही’ अशी कबूली देणे शक्य नाही. तेंव्हा धर्मग्रंथ जाळणे हा त्या देशांत गुन्हा नाही. खरे तर दोन्ही देशातील सरकार सदरील धर्मग्रंथ-दहनाच्या विरोधात आहेत (“हे कायदेशीर आहे, परंतु आम्हाला ते आवडत नाही”), पण पोलीस आपले कर्तव्य करण्यास स्वतंत्र असल्याने सरकारतर्फे पोलिसांना परवानगी नाकारण्याचा हुकूम देणे त्या देशांत शक्य नाही. 

अलिकडच्या काळात अधिकाऱ्यांनी अनेक वादग्रस्त कुराण-दहन परवाने दिल्यानंतर अनेक मुस्लिम-बहुसंख्य राष्ट्रांसोबत राजनैतिक तणाव निर्माण झाला व दोन्ही स्कॅन्डिनेव्हियन देश दबावाखाली आले आहेत. तेंव्हा दोघेही सरकार आंदोलनांना निरुत्साहित करण्याचा प्रयत्न करत तर आहेतच, पण त्यापुढे जाऊन त्यांच्या कायद्यांचा पुनर्विचारसुद्धा करत आहेत. डेन्मार्क आणि स्वीडन देश काही परिस्थितींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर मार्ग शोधत आहेत. तरीसुद्धा, डॅनिश सरकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे मूलभूत मूल्य आहे म्हणून कायद्यातील कोणताही बदल अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या चौकटीतच होईल अशी हमी देत आहे. या धोरणातील विरोधाभास स्पष्ट आहे.

भारतातील ईशनिंदेचा कायदा बहुतेक अविवादित आणि सुस्पष्ट आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम २९५-अ कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धार्मिक विश्वासांचा अपमान करून त्याच्या धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनापूर्ण केलेल्या कृत्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंत कारागाराची शिक्षा निर्दिष्ट करते. घटनेच्या कलम १९(१)(अ) नुसार देण्यात आलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन म्हणून कलम २९५-अ ला सन १९५७ मध्ये आव्हान देण्यात आले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची घटनात्मकता कायम ठेवताना म्हटले आहे की हे कलम सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कल्याणाच्या हितासाठी लागू केले गेले आहे व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या वापरावर वाजवी निर्बंध (reasonable restriction) लादणारा कायदा आहे. मुख्य म्हणजे जाणूनबुजून हेतूशिवाय धर्माचा अपमान कलम २९५-अ अंतर्गत गुन्हा नाही.

या कायद्याचा वापर मात्र निवडकपणे केल्याचे दिसून येते. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रखर प्रवक्त्या नुपूर शर्मा ह्यांना कुराणविरुद्ध भाषण केल्याने निलंबित केले गेले, पण त्यांना कोणतीही शिक्षा झाली नाही. याउलट त्या कायद्याचा वापर अनेकदा विनोदी कार्यक्रम आणि सिनेमांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास एक शक्तिशाली शस्त्र म्हणून केला जातो. विनोदी कलाकार मुनावर फारुकीविरुद्ध सन २०२१ मध्ये कलम २९५-अ अंतर्गत एक अस्पष्ट तक्रार दाखल करण्यात आणि अटक करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास अंतरिम दिलासा दिला. सन २०२२ मध्ये खेळपटू एम.एस. धोनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, “अजाणता, निष्काळजीपणे किंवा त्या वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने किंवा जाणूनबुजून किंवा दुर्भावनापूर्ण हेतूशिवाय केलेला धर्माचा अपमान या कलमात येत नाही”. दोन्ही प्रकरणांचा संबंध सुप्रसिद्ध लोकांशी असून पाच कोटींच्या वर प्रकरणे देशभराच्या न्यायालयांत प्रलंबित असता सर्वसाधारण जनतेला तसे संरक्षण शक्यच नाही. 

तसेच भारतातील ईशनिंदेचा कायदा एक राजकीय शस्त्रसुद्धा आहे. सप्टेंबरमध्ये सनातन धर्माविरुद्ध भाषण केल्याने तमिळनाडूच्या एका मंत्र्याच्या विरोधात बिहारच्या आणि इतर कोर्टात कलम २९५-अ अंतर्गत तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. प्रमुख राजकीय पक्षाच्या आय.टी. सेलकडून मंत्री ‘८०% लोकसंख्येचा नरसंहार करण्याचे आवाहन करत आहे,’ अशी व्याख्या करण्यात आली. ही भूमिका सन २०२४ च्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने घेतली असली तरी त्यापुढे जाऊन अयोध्येतील एका साधूने मंत्र्यांचे शिरच्छेद करण्याची जाहीर भाषा केली. ही कृत्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. 

वरील पार्श्वभूमीवर स्कॅन्डिनेव्हियन देश डेन्मार्क, स्वीडन येथील तसेच भारतातील धर्मग्रंथ-दहन आंदोलनांचा आणि संबद्ध कायद्यांचा धर्मनिरपेक्ष, तार्किक आढावा घेणे योग्य होईल. येथे ‘धर्म विरुद्ध धर्म’ हा चर्चेचा विषय नाही. धर्मग्रंथ-दहन योग्य किंवा अयोग्य हासुद्धा आपला विषय नाही. धर्मग्रंथ-दहन योग्य किंवा अयोग्य हे नागरिकांनी आणि कायद्याने ठरवायचे आहे. फक्त ‘धर्मग्रंथ-दहनचा न्यायिक हक्क नागरिकाला आहे, किंवा असावा, किंवा कसे’, हाच आढावा आपण घेत आहोत. म्हणजे, आपण धर्मनिरपेक्ष देशांत धर्मग्रंथ-दहन आंदोलन करण्याच्या लोकतांत्रिक हक्काचे विश्लेषण करत आहोत, त्या आंदोलनाच्या औचित्यावर किंवा अनौचित्यावर नाही. 

पहिली गोष्ट म्हणजे, भारत आणि स्कॅन्डिनेव्हियन राष्ट्रांमधील धर्मग्रंथ-दहनाच्या घटनांमध्ये गुणात्मक फरक आहे. सदरील राष्ट्रांमधील घटना आधुनिक, स्वयंस्फूर्त घटना असून त्यांचा व इतिहासाचा प्रत्यक्ष संबंध नाही. याउलट, भारतात मनुस्मृति-दहन स्वयंस्फूर्त किंवा आधुनिक नसून ९७ वर्षांपूर्वी आंबेडकर यांच्या पाठिंब्याने झालेल्या कृत्याची पुनरावृत्ती, किंबहुना ॲनिवर्सरी म्हणून केले जाते. त्या कृत्यास भारतीयांची (स्वेच्छेने किंवा अनिच्छेने) दिलेली मूक संमती असते. अलिकडच्या घटना सोडल्या तर, पोलीस कलम २९५-अ प्रमाणे गुन्हा दाखल करत नाहीत. पण मनुस्मृति-दहनास परवानगी असणे हा भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असल्याचा पुरावा आहे, असे म्हणणे एक बालिश प्रयत्न होईल. त्याला आंबेडकरांच्या न्याय आणि समतेच्या प्रदीर्घ लढ्याचा प्रबळ वारसा, प्रचंड राष्ट्रीय-सामाजिक पाठिंबा आहे. भारतात आंदोलन म्हणून मनुस्मृतिशिवाय कोणताही इतर धर्मग्रंथ जाळल्या जात नाहीत यात आश्चर्य नाही. ते राजकीयदृष्ट्या शक्यच नाही. याचा अर्थ असा नाही की मनुस्मृति-दहनाला महत्त्व नाही. याउलट ९७ वर्षांनंतर सुद्धा एका समाजाला त्याची आवश्यकता भासणे, त्याची प्रासंगिकता असणे, हाच एक गंभीर लोकतांत्रिक मुद्दा आहे. तो दलितांचा समतेकरिता आजतागायत न संपलेले एक प्रदीर्घ आंदोलन – आणि त्या प्रदीर्घतेकडे बघता एक करूण, एकाकी प्रयास आहे असं म्हणता येईल. 

भारतातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे परीक्षण करण्यास आपल्याला कोणतेही राजकीय समर्थन नसलेल्या घटनेकडे वळावे लागेल. जसे की प्रसिद्ध अशोका विद्यापीठातील नुकतेच घडलेले प्रकरण. तेथील सहाय्यक प्राध्यापक सब्यसाची दास यांनी सांख्यिकीय विदेचा वापर करून भारतात ‘डेमोक्रॅटिक बॅकस्लायडिंग’ – ‘लोकतंत्र मागे घसरणे’ या विषयावर एक शोधपत्र प्रसिद्ध केले. भारतातील ५९ मतदारसंघ, जेथे आघाडीच्या दोन पक्षांमधील मतसंख्येतील फरक खूप कमी, म्हणजे ५% पेक्षा कमी होता, त्यांचे विश्लेषण करून दास ह्यांनी तर्क मांडला, की अशा जवळच्या निवडणुकांमध्ये, संभाव्यतेच्या नियमाप्रमाणे दोन्ही पक्षांना जिंकण्याची शक्यता जवळजवळ समान असायला हवी – अर्थात ५०:५०. पण तेथील निकाल अनपेक्षितपणे ४१:१८ असा निघाला. म्हणून दास ह्यांनी ‘तेथे निवडणूक प्रामाणिकपणे न झाल्याची संभावना आहे’, अशी सांख्यिकीविज्ञानदृष्ट्या मांडणी केली. एक स्पष्टीकरणसुद्धा दिले, की २०१९ च्या निवडणुकीत एकूणच गफलत झाली असे म्हणता येत नाही. पण त्या शोधपत्रामुळे शासनात एकच खळबळ उडाली. २३ सप्टेंबर रोजी ‘द टेलिग्राफ’ने वृत्त दिले की आय.बी. ने अशोका विद्यापीठात जाऊन सब्यसाची दास यांना शोधले. दबावाखाली विद्यापीठानेसुद्धा हात काढून घेतल्याने दि. १६ रोजी दास ह्यांनी आधीच राजीनामा दिल्याचे वृत्तसुद्धा ‘द टेलिग्राफ’ने दिले होते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविरुद्ध अश्या असहिष्णुतेमुळे वर्ष २०२१ च्या स्वीडनमधील व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात भारताचे वर्गीकरण ‘Electoral autocracy’ – ‘निरंकुश लोकतंत्र’ म्हणून केल्याच्या बातमीला बळ मिळाले आहे.

तसेच, अलिकडे भारतात घटनादुरुस्ती नव्हे तर घटनाबदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. तेंव्हा मनुस्मृति-दहनाचा अलिकडील विरोध राज्यघटनेचे प्रमुख प्रणेते आंबेडकर यांना जोडून राज्यघटनेच्याच तिरस्कारामुळे असण्याचे संकेत दिसून येत आहेत. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी नुकताच एक लेख ‘देशाला नवीन घटना हवी’ या शीर्षकाने प्रकाशित करून घटनेच्या मूलभूत रचना सिद्धांतालाच (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन) आवाहन केले आहे. ‘ही सरकारची भूमिका नाही’ असा शेरा त्या लेखात जोडला गेला असला तरी नागरिकांमध्ये एक संदेश दिला गेला आहे. अर्थात, भारतातील धर्मग्रंथ-दहन कृत्यांची तश्या नॉर्डिक राष्ट्रांमधील कृत्यांशी तुलना करता येत नाही.

जैन, बौद्ध, आणि इतर नास्तिक धर्म सोडले तर सगळेच धर्म ईश्वराचे अस्तित्व मानतात. त्यांच्या दृष्टिकोनाने धर्मग्रंथ-दहन हे ‘ईशनिंदे’सम महापाप आहे. तर पहिला तर्क असा, की ईश्वराचे अस्तित्वच अमान्य करणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीचे कोणतेही कृत्य त्याच्या दृष्टीने एक ‘निंदा’ होऊच शकत नाही. दुसऱ्या शब्दांत, भारतात किंवा इतर कोणत्याही लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देशाच्या घटनेने अधिकृतरित्या ईश्वराचे अस्तित्व मान्य केलेले नसता, कोणीही व्यक्ती ईशनिंदा करणारच कशी? केरळ सरकारचे उपकायदासचिव सी.के. फैजल हे त्यांच्या सप्टेंबर २०२३ च्या ‘द स्क्रोल’मधील लेखात ब्रिटिश पुरोगामी जी.डब्ल्यू. फूट यांना उद्धृत करतात, “नास्तिक ईशनिंदेचा गुन्हा करूच शकत नाही. जेव्हा नास्तिक ईश्वराचे परीक्षण करतात, त्यांची निंदा, किंवा विटंबना करतात तेव्हा ते व्यक्तींशी नाही, तर एका संकल्पनेशी संवाद साधत असतात. नास्तिक ईश्वरचा अपमान करण्यास असमर्थ आहेत, कारण ते ईश्वराचे अस्तित्व मान्यच करत नाही.” 

दुसरा तर्क असा, की सदरील ईशनिंदा हा विवाद (धर्मिकदृष्ट्या) खरं तर धार्मिक व्यक्ती आणि अधार्मिक व्यक्तीमधील नसून अधार्मिक व्यक्ती आणि ‘सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान’ ईश्वर यांच्यामधील विवाद आहे. या विवादांत धार्मिक व्यक्ती (ईश्वरापेक्षा) कमजोर असा तृतीय पक्ष असून त्याने ईश्वरास स्वत:चे संरक्षण करण्यास असमर्थ का समजावे? जी.डब्ल्यू. फूट म्हणतात, “तार्किकदृष्ट्या ‘सर्वशक्तिमान’ ईश्वराचे चारित्र्यरक्षण ईश्वरापेक्षा कमजोर व्यक्तीने करणे एक अत्यंत अहंकारी आणि अशिष्ट कृत्य आहे.” एक लॅटिन म्हणीप्रमाणे, “deorum injuriae diis curae”, अर्थात, “देवतांना त्यांच्या स्वतःच्या सन्मानाचे रक्षण करू द्या”.

तेंव्हा ‘ईशनिंदा’ ही संकल्पना मुळातच अन्यायी, अलोकतांत्रिक, व पाशवी बहुमताने (brute majority ने) अल्पसंख्याक धर्मनिरपेक्ष लोकांवर जबरीने लादलेली संकल्पना आहे. त्याला ‘जंगल-लॉ’च म्हणावे. सन १९५७ च्या न्यायनिर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २९५-अ ची घटनात्मकता कायम ठेवताना ‘सुव्यवस्था’ या शब्दाचा उल्लेख केला. तेंव्हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये ईशनिंदेचे कायदे ‘सुव्यवस्था’ कायम ठेवण्यात त्या देशांच्या पोलिसांची स्वतःच्या असमर्थतेची अधिकृत कबुलीच आहे. त्याउलट स्कॅन्डिनेव्हियन राष्ट्र व त्यांचे पोलीस सक्षम असून धर्मनिरपेक्ष व्यक्तींचे हक्कसंरक्षण करण्यास समर्थ आहेत, असे म्हणता येईल. तेथील सरकार ईशनिंदेच्या बाजूने ठामपणे उभी असलेली आपल्याला दिसून येते. सन २०१५ मध्ये ईशनिंदा केल्यावरून फ्रांसच्या नियतकालिक ‘चार्ली हेब्दो’वर झालेल्या हल्ल्यानंतर तेथील सरकारने लगेच १० लाख युरोची मदत जाहीर केली. अतिरेक्यांसामोर कोणतीही खाजगी संस्था बलहीन असते. फ्रेंच शासन अश्या एका कमजोर खाजगी संस्थेबरोबर उभे होते. इतर देशसुद्धा पुढे आले. तेंव्हा ती मदत इस्लामोफोबियामुळे नव्हे तर, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची सरकारची नैतिक जबाबदारी म्हणून केलेले कृत्य म्हणता येईल.

शेवटचा प्रश्न असा की समृद्ध, मजबूत राष्ट्रांत कालबाह्य ईशनिंदेचे कायदे टिकत नाहीत, की कालबाह्य कायदे न बाळगणारी राष्ट्रे समृद्ध आणि मजबूत होतात? देशाची समृद्धी त्याच्या एकूण नागरिकांची समृद्धीच म्हणावी – सकल देशांतर्गत उत्पादन (जी.डी.पी.) नव्हे, तर दरडोई (जी.डी.पी.पर कॅपिटा) उत्पन्न. येथे आपण पुन्हा काही तुलना करूया. जी.डी.पी.च्या दृष्टीने आज भारत हा जर्मनीनंतर जगात पाचव्या, व स्वित्झर्लंड विसाव्या क्रमांकावर असले तरी जी-२० देशांत जी.डी.पी. पर कॅपिटामध्ये स्वित्झर्लंड पहिला आणि भारत, इंडोनेशिया नंतर, शेवटच्या टप्प्यावर असल्याचे https://tradingeconomics.com/ या संकेतस्थळाने नुकतेच जाहीर केले आहे. सुखद बातमी ही की देशाची जी.डी.पी. पर कॅपिटा सन २०२२ पेक्षा सुधारली आहे. 

मला वाटते, दोन्ही खरे आहे. समृद्ध, मजबूत राष्ट्रांत कालबाह्य ईशनिंदेचे कायदे टिकत नाहीत. तसेच कालबाह्य कायदे न बाळगणारे राष्ट्रच समृद्ध आणि मजबूत होऊ शकते. त्याला एक कारण म्हणजे, एका क्षेत्रातील अन्याय इतर क्षेत्रातील अन्यायांचा, आर्थिक व सामाजिक अन्यायांचा, एक सूचक असू शकतो. संपूर्ण न्यायाशिवाय देश विकसित होऊ शकत नाही. न्यायसंगत समृद्धीकडे वाटचाल करणे हे सगळ्याच धर्मनिरपेक्ष नागरिकांचे व संस्थांचे कर्तव्य आहे. 

अध्यक्ष, द सेक्यूलर कम्यूनिटी,
मो. ९४२२५१९६५७