मतदार यादी शुद्ध होऊ शकेल . . पण!

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी असणार आहे. एकप्रकारे ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून निवडणूक विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील Booth Level Officer ने मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आधारक्रमांक मिळवणे व ते e-EPIC कार्डाशी लिंक करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया पार पाडताना एक B.L.O. म्हणून आलेल्या अडथळ्यांबाबत आपला प्रत्यक्ष अनुभव शब्दबद्ध करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे.

एका मतदाराचे नाव एकाच मतदानकेंद्रावर नोंदवणे हा या मोहिमेचा उद्देश असला तरीही यात आधारक्रमांक जोडणी न करणारा पर्यायही आयोगाने उपलब्ध करून दिलेला असल्याने थोडा पेच पडला आहे. तरीही शंभर टक्के मतदारांच्या आधारचीच जोडणी करायची असल्याचे अनेकदा तोंडी सांगण्यात येते. या मोहिमेला साधारणपणे अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, गरीब, वंचित, दारिद्र्यरेषेखालील लोक, जे शिधापत्रिकेवरून राशन मिळवणारे असतात, असे सर्वजण e-EPIC कार्डाशी आधार जोडायला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत. 

पण हे सगळेजण असहाय्यपणे विचारणा करतात की हे कशासाठी? काही मिळणार आहे का? साठ वर्षांचे पैसे मिळतील का? झाऱ्या-झोऱ्याने बांधलेल्या, पोत्याने आडोसा केलेल्या, गरिबीने व दारिद्र्याने पछाडलेल्या लोकांचे असे प्रश्न ऐकून संवेदीनशील व्यक्ती म्हणून जिवाची घालमेल होते. आणि प्रश्नांची उत्तरे देताना जीव मेटाकुटीला येतो. तर दुसरीकडे नोकरदार, व्यापारीवर्ग, जो गावाबाहेर पडून शहरात घरदार करत स्थावर मालमत्ता जमवत गावात आणि शहरात दोन्ही ठिकाणचा मतदार होऊन शासनाच्या हव्या तेवढ्या सवलती पदरात पाडून घेतोय, जो वर्ग कधी कोणत्याही निवडणुकीत मतदानाला हजर नसतो, अशा वर्गातील लोक मात्र स्वतःहून संपर्क केल्यावरही B.L.O. ना प्रतिसाद देत नाहीत. मतदानाला येत नाहीत. स्वतःहून वगळणीचा अर्ज देत नाहीत. अशांना स्थलांतरित दाखवणे कठीण जाते. यांच्यातील भाऊबंदकीमुळे त्यांची कोणतीही माहिती द्यायला गावातील इतर नातेवाईक, शेजारी नकार देतात. अश्या वेळी अशा मतदाराबद्दलची आधारनोंदणी कशी करणार? यांना स्थलांतरित म्हणून कसे दाखवणार? याबद्दलचे कायदेशीर समाधानकारक मार्गदर्शन कोणीही करताना दिसत नाही.

८८५ मतदार असलेल्या माझ्या मतदारयादीत अशा लोकांची संख्या जवळपास शंभरहून अधिक आहे. खेदाची बाब म्हणजे अशा लोकांपैकी काही बँकेत मोठ्या पदावर काम करतात. तर काही जिल्हास्तरावरील शासकीय सेवेत अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले आहेत. या लोकांचा या मोहिमेत समावेश कसा करायचा? यांचे आधार कसे मिळवायचे? शिवाय आमची ही खाजगी माहिती उघड करणे तुम्ही बंधनकारक करू शकत नाही असा वाद करत ते हुज्जतही घालतात.

मग प्रश्न उरतो ही सगळी माहिती गरिबांनीच द्यायची का?

मतदार आणि मतदान केंद्र‌‌

आपल्या देशातील केंद्रसरकार व राज्यसरकार जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असते. आपली प्रतिमा लोकांसमोर चांगली भासावी हा त्या जाहिरातींमागचा सरकारचा उद्देश असतो. मग जिथे आवश्यक आहे अशा ठिकाणी खर्च करायला काटकसर का केली जाते? हे जरा अजबच वाटते. माझ्या माहितीप्रमाणे अनेक मतदानकेंद्रे अशी आहेत ज्या मतदानकेंद्रांवर मतदारांची संख्या १२०० पेक्षा अधिक आहे, जी की प्रत्येक मतदानकेंद्रावर ६०० असायला हवी. इतक्या मतदारांची माहिती गोळा करून ती ऑनलाईन करणे, नवीन मतदारनोंदणी मोहीम राबवणे, मतदारांची ओळख पटविणे, तसेच अत्यंत तोकडी म्हणावी अशी इंटरनेट भारवहन क्षमतेची असलेली व्यवस्था, या सगळ्या समस्या सहन करताना मतदानकेंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणजे B.L.O.चा जीव किती घायकुतीला येत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी! पण ती कल्पना तरी केली जाते का? हा प्रश्न पडतो. महत्त्वाचे म्हणजे या कामासाठी आपल्या देशाच्या निवडणूकआयोगाकडे स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग नसतो. शाळांमधील प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी कर्मचारी, कृषीसाहायक अशा वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना हे काम सोपवले जाते. खेदाची बाब म्हणजे या कामासाठी संपूर्ण वर्षभरात संबंधित B.L.O.ना केवळ ६००० रुपये, इतके क्षुल्लक म्हणता येईल इतके मानधन दिले जाते.

ब्रिटिश काळापासूनच आपल्या देशात महसूल विभागाचा इतर विभागांवर खूप दरारा असतो. कारण या विभागातील अधिकाऱ्यांना दंडाचे अधिकार असतात. असे अधिकारी सातत्याने लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५०चा धाक दाखवत कामे करून घेतात. पण हे करताना अनेक अधिकारी अडचणी मात्र समजून घेत नाहीत. खालच्या कर्मचाऱ्यांना केवळ निरुत्तर करण्याकडे त्यांचा कल असतो. सगळे जण विसरतात की या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे उत्तरदायित्व आणखी वेगळे आहे. त्यांना इतर कामांसाठीसुद्धा जबाबदार धरले जाते. शिक्षकांचेच उदाहरण घेतले तर ते R.T.E. कायद्यातील तरतुदीलासुद्धा तितकेच जबाबदार असतात. 

लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५० आणि बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ हे दोन्ही कायदे भारताच्या संसदेनेच मंजूर केलेले आहेत. मग त्यात एक कमी व एक जास्त महत्त्वाचा असे कसे असू शकेल? शाळांमध्ये सर्वच शिक्षकांना सारखे काम असते असेही नाही. सगळ्या शाळेतली विद्यार्थीसंख्या, त्याच प्रमाणात शिक्षकांची संख्या, विभागवार जबाबदाऱ्या, शालेय स्पर्धापरीक्षेचे तयारीवर्ग, इत्यादी अनेक अडचणी सांभाळत B.L.O.ची कामें कशी करावीत याची कल्पना आणि जाणीव निवडणूक आयोगातील वरच्या अधिकाऱ्यांना आहे की नाही याबद्दल माझ्या मनात अनेक वेळा शंका येते. कारण, मतदारनोंदणीच्या कामाची मोहीम यापुढे १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर या चार अर्हता दिनांकांवर राबवायची आहे, तीही संपूर्ण ऑनलाईन! ऑनलाईनचे काम मोबाईलच्या ॲपवर म्हणजे छोट्या डिवाइसवर करताना डोळ्यांना किती त्रास होतो? आरोग्याच्या काय समस्या  उद्भवतात? याचा विचार करणेही आवश्यक आहे असे मला वाटते.

यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते हा तर आणखी वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकेल. कारण आपल्या देशात शिक्षणाच्या सोयी देतानाच खूप मोठा भेदभाव केला जातो.

मयत मतदारांच्या वगळणीबाबत असलेली उदासीनता 

मयत मतदाराची माहिती द्यायला नातेवाईक पुढे येत नसल्यामुळे मयत मतदाराचे यादीतील नाव वर्षानुवर्षे तसेच रहाते. नवीन नाव नोंदणी करण्यासाठी जसे नमुना ६ अर्ज भरावा लागतो, तसेच घरातील एखादी व्यक्ती मयत झाल्यावर नमुना अर्ज क्रमांक ७ भरून संबंधित मतदाराची वगळणी करावी यासाठी विनंती करणे ही घरातील इतर नातेवाईकांची जबाबदारी असते. पण हे काम अनेक जण करत नाहीत. परिणामी वर्षानुवर्षे मयतांची यादी आम्ही देऊनही वरिष्ठ कार्यालय अशा मतदारांची नावे वगळत नाहीत. कारण, एखाद्या व्यक्तिला ‘मयत’ ठरविणे कठीण असते. किंवा B.L.O.ची माहिती अपुरी असू शकते.

यासाठी माझ्या मते मयत व्यक्तीच्या यादीला मान्यता देणारा ठराव संबंधित गावातील ग्रामसभेत पास केल्यास हे सोपे होऊ शकते. वर्षातून एकदा जरी हे केले तरी मतदार यादी शुद्ध करण्यासाठी खूप मदत होऊ शकते. पण वेगवेगळ्या विभागातील समन्वयाअभावी हे काम होत नाही आणि यादी शुद्ध करणे कठीण होऊन बसते.

अर्थातच हा सगळा विचार केल्यास दिवसेंदिवस B.L.O.च्या वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेता महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर ऑनलाईन काम करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ऑपरेटर्सना हे काम सोपवता येईल का? असाही एक विचार व्हायला हवा. किंवा गावातीलच बेरोजगार तरुणांना या कामाचे प्रशिक्षण देऊन गाव तिथे एक सक्षम पूर्णवेळ B.L.O. नेमता येईल का? याबद्दल वरच्या स्तरावर विचार व्हायला हवा. जेणेकरून मतदारयादी नेहमी अद्ययावत राहू शकेल. अर्थातच ही खर्चिक बाब आहे. पण जर लोकशाही सक्षम हवी, लोक अधिक सजग हवेत, मतदानाला मुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे भरभरून प्रतिसाद हवा, तर निवडणूकविभागाला अधिकचा निधी देऊन ही सगळी कामे अधिक चांगली करण्यात आपण कसूर का करत आहोत? यावर संबंधित यंत्रणेने विचार करायला हवा असे वाटते. एरवी आपल्याकडे कोतवाल, पोलीसपाटील ही पदे मानधन तत्त्वावर असतातच मग त्याच तत्त्वावर B.L.O. ठेवले तर लाभच होऊ शकेल. लोकशाही सक्षम करायची असल्यास इतक्या महत्त्वाच्या कामासाठी आपण आर्थिक काटकसर का करावी?

शिवाय इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा कामाचा भार कमी झाला, तर त्या त्या विभागातील त्यांच्या कामाचा दर्जा वाढू शकेल. विशेषतः यामुळे कामचुकार कर्मचाऱ्यांवरही जरब बसू शकेल, असे मला वाटते. वर उल्लेख केलेल्या अश्या सगळ्या अडचणींमुळे मतदार यादी खरोखरच शुद्ध होऊ शकेल का? अशी शंका येणे माझ्या मते साहजिक आहे. आशा आहे की या समस्या एखाद्या बुद्धिजीवी व्यक्तीने निवडणूकआयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नजरेला आणल्या तर या समस्या सोडवण्यासाठी काही करता येऊ शकेल. यावर चर्चा जरी झाली तरी माझ्या या लेखाचा उद्देश साध्य होऊ शकेल!  

शिक्षक म्हणून २० वर्षांपासून तर BLO म्हणून १० वर्षांचा अनुभव
मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (B.L.O.)
८५/ १५५ दिवशी बु.ता.भोकर जि.नांदेड