स्वायत्त म्हणजे स्वतःवर अवलंबून, स्व-तंत्र! या अर्थाने निवडणूक आयोग, न्यायसंस्था किंवा कोणतीही स्वायत्त म्हटली जाणारी यंत्रणा खरोरच स्वायत्त असू शकेल का हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आणि कळीचा म्हणावा असा आहे. सत्तेत असलेल्या सरकारकडून या सर्व यंत्रणांचे प्रमुख नेमले जातात. तेथे नेमणूक करतांना पात्रतेबरोबरच त्या व्यक्तीचा आपल्या हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम होणार नाही ना याचा विचार सरकारकडून केला जात असेल की नाही याचे उत्तर सांगायची आवश्यकता आहे काय? या स्वायत्त यंत्रणा सरकारकडून मिळत असलेल्या पैशावर चालतात. आता सरकार पैसा जनतेचा देते, पदरचा देत नाही हे खरे पण तो कररूपाने गोळा करण्याचा, त्याचा विनियोग कसा करायचा हे ठरविण्याचा अधिकार घटनेने सरकारला दिलेला असतो आणि त्याच्यावर दैनंदिन नियंत्रण सरकारकडून ठेवले जाते ना? याशिवाय बदल्या करणे, सरकारी निवासस्थाने उपलब्ध करून देणे एक ना दोन अशा अनेकविध मार्गांनी न बोलता, अप्रत्यक्ष दबाव सरकार आणू शकते आणि याला तोंड देऊन निर्भयपणे स्वायत्तता जपणे हे एखाद्या शेषनसारख्याला जमेल पण सर्वांनाच ते जमावे ही अपेक्षा कितपत योग्य आहे याचा विचार केला जावा.
याशिवाय केवळ निवडणुक आयुक्त किंवा न्यायाधीशच नव्हे तर त्यांचे कुटुंबीय देखील बाणेदार, आदर्श असले पाहिजे, तसेच आपल्या आदर्शासाठी पडेल ती किंमत द्यायची तयारी असणारे हवेत असे आपल्या या अपेक्षेत अनुस्यूत आहे. प्लेटोच्या आदर्श राज्याच्या कल्पनेतील सत्ताधारी संसारी नसलेला, आपल्या ओळखीचे नाटककार गडकरी यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर ‘उपभोगशून्य स्वामी’ असला पाहिजे. नेमके तसेच आपल्याला न्यायाधीश किंवा निवडणूक आयुक्त इत्यादिंविषयी वाटते काय हा प्रश्न आहे. शेषन किंवा रामशास्त्री अपवादानेच का आढळतात त्याचे हे काहीसे अतिशय सोपे केलेले (ओव्हर सिम्प्लिफाइड) विवेचन आहे.
आता आपण आपल्याला असे खरोखरच आयुक्त मिळावेत अशी अपेक्षा बाळगण्यास आपण म्हणजे लोकशाहीतील ‘लोक’ म्हणून कितपत पात्र असायला हवे यावर देखील विचार होणे जरुर आहे. पूर्वी ‘यथा राजा तथा प्रजा’ किंवा महाभारतातील प्रसिद्ध श्लोकातील शेवटचे सर्वांनाच माहीत असलेले शब्द ‘राजा कालस्य कारणम्’ हे ठीक होते. लोकशाहीत ‘पीपल गेट द गव्हर्न्मेंट दे डिझर्व’ हे तत्त्व सर्वमान्य आहे. त्या दृष्टीकोनातून आपण स्वतःकडेच पाहायला नको का? की भांगेत तुळस उगवण्याची वाट पाहत राहायचे, याचे उत्तर प्रत्येकाने शोधावे.
सरकारला आधुनिक संस्कृतात सर्वकार असा शब्द वापरतात. ध्वनिसादृश्य तर आहेच पण ‘सर्व करु शकणारे’ हा अर्थ असणारा हा शब्द समर्पक आहे. ईश्वर सर्वशक्तिमान (ऑलमायटी), त्याचा अंश किंवा प्रतिनिधी म्हणजे राजा या जुन्या, कालबाह्य कल्पनेशी सांधा जुळवून घेणारा म्हणून हा अर्थ लक्षणीय आहे. लोकनियुक्त सरकार पुढील निवडणुकीपर्यंत तरी सर्वकार असते. जन्म, मृत्यु सोडून सर्व गोष्टींवर सरकारचे नियंत्रण असते तेव्हा सरकारच्या कक्षेत स्वायत्तता नांदणे ही जवळजवळ अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे हा माझा मुख्य मुद्दा आहे.
निराशावाद किंवा सिनिसिझम म्हणून या सर्व विवेचनाला छेद देण्याची पळवाट शोधणे याला मीदेखील पलायनवाद (एस्केपिझम) म्हणू शकतो हे लक्षात घ्या. शेवटी शॉने सांगितलेली किंवा त्याच्या नावावर खपवली जाणारी एक गोष्ट आहे. त्यात तो म्हणतो, “मी आदर्श बायकोच्या शोधात होतो. मला ती सापडलीदेखील. पण अडचण नंतर कळली.” ती कोणती? या प्रश्नावर तो म्हणतो, “ती पण आदर्श पतीच्या शोधात होती.”
…. तात्पर्य सांगायलाच हवे काय?
409, रोहन सहनिवास, दहिसर ( पश्चिम)
9869475078