काश्मीरचे वर्तमान (भाग ४)

आणीबाणीच्या काळापासून मला काश्मीरमधे अनेक वेळा जाण्याची संधी मिळाली असून या ४७ वर्षांत मी किती वेळा गेलो आहे तेदेखील मला आठवत नाही. तसेच १९७५-७७ मध्ये आतंकवाद हा शब्ददेखील ऐकलेला मला आठवत नाही.

उलट बलराज पूरी व वेद भसीन यांसारख्या जुन्या समाजवादी मित्रांनी सांगितलेले आठवते की “काश्मीरच्या इतिहासात १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना प्रथमच फ्री आणि फेअर निवडणूक पार पडली. त्यानंतर दहा वर्षांनी १९८७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तत्कालीन केंद्रातील सरकारने प्रचंड प्रमाणात हस्तक्षेप करून, संरक्षणदलाची मदत घेऊन संपूर्ण निवडणूक आपल्याला सोयीस्कर होईल त्या पद्धतीने आटोपली. यामुळे काश्मीरमध्ये जनआंदोलन करणाऱ्या वेगवेगळ्या गटातील बहुसंख्य तरूणांनी काश्मीरमधील वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयात जाऊन “आता आमचा बॅलेट पेपरवरील विश्वास उडाला असून आम्ही बुलेटच्या मदतीने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाकिस्तानच्या मदतीने आम्हाला जे काही करायचे आहे ते करू.” अशी धमकी दिली. ‘काश्मीर टाईम्स’मध्ये वर्तमान संपादक प्रबोध जमवाल यांच्याकडूनच मला हा सगळा तपशील २००६ मधील काश्मीरभेटीत कळला होता.

तसेच काश्मीरी पंडित कुटुंबात जन्मलेल्या नंदिता हक्सर यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातही (THE MANY FACES OF KASHMIRI NATIONALISM – FROM THE COLD WAR TO THE PRESENT DAY) तपशीलवार वर्णन केले आहे. शिवाय अशोक पांडे, ए. जी. नूरानी, बलराज पूरी, सुमन बोस, प्रेमनाथ बजाज, शेख अब्दुल्ला, सगळ्यांत महत्त्वाचे ए. एस. दुलत हे लोक आहेतच. हे सगळे आईबी, सीबीआई आणि रॉसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या एजंसींच्या अधिकारी पदावर कार्यरत राहिलेले! दुलतांनी लिहिलेले ‘KASHMIR : THE VAJPAYEE YEARS’ असे शीर्षक असलेल्या पुस्तकात तर काश्मीर प्रश्नांच्या गुंतागुंतीची सर्वांत मोठी जबाबदारी भारतीय आईबी, सीबीआई, रॉ व पाकिस्तानच्या आयएसआय यांच्यावर टाकलेली वाचून मी पाच वर्षांपूर्वी दुलातांवर कारवाई करण्याची मागणी मुंबई पत्रकार परिषदेत केली होती.

जसे’ गुजरात फाईल्स’ वाचल्यावर राना आयुब यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली गेली आहे. एस. एम. मुश्रीफ यांच्या ‘WHO KILLED KARKARE’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात दिल्ली येथील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात वक्ता म्हणून बोलत असताना “लेखकाने आमच्या देशाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या एजन्सींवर गंभीर आरोप केले आहेत” असे वक्तव्य मी केले होते. पण आतापर्यंत यांपैकी कुणाला साधी नोटिसदेखील दिलेली नाही. यावरून काय ते समजावे.

एकीकडे देशप्रेम व देशद्रोह यांची जुगलबंदी करायची व प्रत्यक्षात काश्मीर असो की गुजरात, मालेगाव असो की मुंबई (२६/११) या सगळ्यांचा राजकारणात सोईस्करपणे वापर करायचा. लोकांच्या जीवनातील रोजच्या आयुष्यात येणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी काही एक न करता प्रत्यक्षात लोकांची पुन:पुन्हा दिशाभूल करीत आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घ्यायचा खेळ राज्यकर्ते खेळत आहेत. “सवाल आस्था का है, कानून का नही” ह्या सारख्या संविधानविरोधी घोषणा देत ते लोकांना वापरत आहेत. 

‘काश्मीर फाईल्स’ सिनेमाचेच बघा. भारतीय इतिहासात पहिल्यांदाच कुणी पंतप्रधान, स्वतः एखाद्या सिनेमाच्या प्रचारात पुढाकार घेत आहे. हे पंतप्रधानपदाचे अवमूल्यन आहे.

अल्पमतात असलेल्या बीजेपीचा बाहेरून पाठिंबा असलेल्या श्री. वी.पी. सिंह सरकारने १९९० च्या सुरुवातीलाच १८ जानेवारी रोजी बीजेपीच्या दबावाखाली केंद्रसरकारतर्फे जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून जगनमोहन या वादग्रस्त माणसाची नियुक्ती केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत तयार झालेला, जगमोहन नावाचा हा अधिकारी. त्यांनी १९ जानेवारी रोजी अधिकृतपणे काम करायला सुरुवात केली. १९ जानेवारीला रात्रीच्या अंधारात श्रीनगर शहरात पॅरामिलिटरीने घराघरात घुसून तपासणी सुरू केली आणि जगनमोहनला खुष करण्यासाठी सीआरपीएफचे महानिदेशक श्री. जोगिंदर सिंह यांनी त्या रात्री श्रीनगर डाऊनटाऊन येथून ३०० युवकांना अटक केली व स्त्रियांसोबत अभद्र व्यवहार केला. ज्यामुळे आगीत तेल ओतले गेले व २० जानेवारीला रात्री संपूर्ण श्रीनगर शहरात उग्र प्रदर्शन झाले. ती रात्र श्रीनगरच्या इतिहासातील सर्वांत भयंकर रात्र होती. त्यात जवळपास संपूर्ण श्रीनगर शहर रस्त्यावर उतरले होते. प्रशासन संपूर्ण कोलमडून पडले होते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपाल जगनमोहन यांनी केलेल्या कृत्याचा परिणाम म्हणून, “काश्मीरच्या पंडितांना तात्पुरते नेतो असे सांगून आर्मीच्या वाहनांमधून असेल त्या अवस्थेत उचलून नेले” असे सांगणारे पंडित अजूनदेखील काश्मीरमध्ये राहात आहेत. चार ते पाच हजार हिंदू काश्मीरी  व ३५००० शीख गेली चार-पाचशे वर्षे झाली, तेथेच राहात आहेत.

‘काश्मीर फाईल्स’ सिनेमामध्ये १९ जानेवारी १९९० या तारखेचा फलक घेऊन अनुपम खेर उभा आहे. पण राज्यपाल जगनमोहनचा उल्लेख कुठेही दिसत नाही. ह्याच जगनमोहनने डीडीएचे चेअरमन असताना, आणीबाणीच्या काळात दिल्ली येथील जामा मशिदीच्या परिसरातील तुर्कमन गेट कांडात हजारो मुसलमान लोकांवर बुलडोझर चालवून, त्यांना आजच्या यमुना नदीच्या काठावर वसलेली सिलमपूरी (येथे बहुसंख्येने मुसलमान आहेत) येथून विस्थापित केले. जगनमोहनचा मुस्लिमविरोधी चेहरा आजपासून ४७ वर्षांपूर्वीच लोकांना दिसलेला आहे. म्हणूनच काश्मीरमध्ये जानेवारी १८ तारखेला केले गेलेले जगनमोहन यांचे प्रताप पाहून पाच महिन्यांतच (मे १९९० मध्ये) त्यांना राज्यपालपदावरून पायउतार व्हावे लागले. बहुतेक ते काश्मीरचे सगळ्यांत कमी अवधीचे राज्यपाल राहिले आहेत.

पण ‘काश्मीर फाईल्स’ सिनेमात त्यांच्या नावाचा साधा उल्लेखही नाही. हा सिनेमा तसेही अत्यंत एकतर्फी व मुस्लिमविरोधी इमेज तयार करण्यासाठी, टीपिकली संघाच्या डिस्कोर्सवर बेतलेली डॉक्युमेंटरी आहे. ज्याला सिनेमा म्हणून प्रमोट केले जात आहे. अशा तर्‍हेने खोट्या, अतिशयोक्ती करून काढलेल्या टुकार डॉक्यूमेंटरीमुळे काश्मीरी मुसलमानांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यामुळे तेथे राहणारे हिंदू आता असुरक्षित मानसिकतेमध्ये गेलेले दिसत आहेत.

मुळात काश्मीरचा प्रश्न हा हिंदू-मुसलमानांचा प्रश्न नाही आहे. तो काश्मीरचा सांस्कृतिक प्रश्न आहे व त्यात बरेच काश्मीरी हिंदूपण सामील आहेत. उदाहरणार्थ १९७७ मध्ये श्री. बलराज पूरी यांना जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यावर प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली असता त्यांनी सांगितले की ते काश्मीरचे आहेत, त्यांना भारतीय प्रेस कौन्सिलऐवजी काश्मीर प्रेस कौन्सिलचे पद दिले तर चालेल.

स्वायत्तता ही समस्त उत्तर-पूर्व राज्यांचीपण मागणी आहे. (नागा, बोडो, कर्बी, खासी ,जातियां, मणिपूर, अशा कितीतरी जमातीच्या मागण्यांसाठी आंदोलने सुरू आहेत.) तसेच पाकिस्तानमध्येपण सिंधी, बलुच, स्वात खोऱ्यातील व पूर्व नॉर्थ-इस्ट फ्रंटियर, नवे नाव फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया (फटा), इराण, इराक, टर्कीच्या सीमेवर असलेल्या कुर्दीश लोकांच्या सुरू असलेल्या लढ्याला किती वर्षे झाली तरी ते लढत आहेत. आपल्या शेजारच्या बांगला देशाची निर्मिती कशी झाली? असे स्वायत्तता मागणाऱ्या लढ्याला काय मिलिटरीच्या बुटांनी चिरडणार? उर्वरित भारतात राहणाऱ्या बहुसंख्य आदिवासींच्या मागण्या काय आहेत? ‘नक्सलाईट’ शिवी देऊन त्यांना अपमानित करणार? एक चतुर्थांश भारतीय जनता स्वायत्ततेचा आग्रह धरणाऱ्यांमध्ये आहे. आणि म्हणूनच भारत स्वतंत्र झाल्यावर संविधान निर्माण करतानाच ३७०, ३७१, ३७२ सारख्या इतर ठिकाणीही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. (मुख्यतः उत्तर पूर्व राज्यांत)

ज्याला विशेष दर्जा दिला आहे ते काश्मीर हे एकमेव राज्य नाही. पण सुरुवातीपासूनच काश्मीर मुस्लिमबहुल आहे. म्हणून संघातर्फे काश्मीरला लक्ष्य केले जाते आहे. तसे पाहिले तर फाळणीच्या वेळी काश्मीर सर्वार्थाने (लोकसंख्या, भौगोलिक स्थिति इत्यादी पाहता) पाकिस्तानमध्ये जायला पाहिजे होते. भारतीय संस्थानांचे विलिनीकरण करत असताना ज्या सरदार पटेल यांना वर्तमान सरकार डोक्यावर घेऊन जवाहरलाल नेहरूंवर सतत टीका केली जात आहे, त्या सरदार पटेलांना काश्मीर कायमची डोकेदुखी राहणार म्हणून भारतात घेण्यात स्वारस्य नव्हते. पण जवाहरलाल नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्या आग्रहाने काश्मीर भारतात आले आहे. काश्मीरचा हिंदू राजा भारतात सामील होण्याऐवजी बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिनांसोबतदेखील बोलणी करत होता, त्यावेळी प्रजापरिषद (संघाची जम्मूमधील राजकीय आघाडी) सतत राजाच्या बाजूने असायची. जसे उर्वरित भारतात संघ इंग्रजांच्या बाजूने होता, म्हणून संघाच्या इतिहासात भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सामील झाल्याचा उल्लेख कुठेही नाही. 

पाचव्या व सहाव्या अनुसूचिमध्ये पंधरा ते वीस कोटी आदिवासी समाजाचा समावेश आहे. त्यांच्या प्रांतातदेखील गैर-आदिवासी माणूस जमीन विकत घेऊ शकत नाही. पण काश्मीरमध्ये बहुसंख्येने मुस्लिम समुदाय असल्याने, संघ, संघाची राजकीय आघाडी व तत्सम संघटना गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांपासून काश्मीर प्रश्नास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी वापरत आहेत. वास्तविक पाहता काश्मिरी मुसलमान उर्वरित भारतीय मुस्लिम समुदायांच्या तुलनेत अत्यंत उदारमतवादी असून सुफी संताच्या प्रभावामुळे तुलनेने उदारपंथी आहे. म्हणूनच फाळणी होत असताना बॅरिस्टर मोहम्मद अली जीना सहा आठवडे श्रीनगरमध्ये तळ ठोकून बसले होते. काश्मीरच्या मुस्लिम समाजाला पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यासाठी समजून सांगण्यात जीनांना अपयश आले होते. ते महाराज हरिसिंहला “स्वायत्तता देईन” असे तोंडी आश्वासन देत होते; पण लेखी द्यायला तयार नव्हते. दुसरीकडे कबायलींचा आडोसा घेऊन जोरजबरदस्तीदेखील करत होते. हे पाहूनच महाराज (३७० कलम केल्यामुळे) भारतात सामील झाले. या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला व तत्कालीन केंद्रीय मंत्रीमंडळात सामील असलेले श्री. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हेदेखील होते. भले त्यांनी मंत्रीपद गेल्यावर ३७० रद्द करण्यासाठी आग्रह धरला होता. 

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुसर्‍यांदा निवडणूक जिंकून नरेंद्र मोदी सरकारने ३७० कलम रद्द करून जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे स्वरूप बदलून केंद्रशासित प्रदेश घोषित केला. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याचा दर्जा समाप्त झाला. आणि तोही विधानसभा भंग असतानाच! ही सगळी कृती भारतीय राज्यघटनेविरोधी आहे. 

६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर काश्मीरमध्ये साडेतीनशे मंदिरे पाडली असे निवेदन श्री. लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले होते. ‘इंडिया टुडे’ने आपला प्रतिनिधी पाठवून या निवेदनाची खातरजमा केली होती. एकाही मंदिराची तोडफोड केली नव्हती असा रिपोर्ट ‘इंडिया टुडे’ने प्रसिद्ध केला, त्याला आज ३० वर्षे होऊन गेली. तरीही याबद्दल मुद्दाम चौकशी करायचा प्रयत्न केला असता, मंदिरांची तोडफोड तर दूरच, उलट ज्या ज्या ठिकाणी मंदिर दिसले, तेथे जाऊन आम्ही प्रत्यक्ष पाहिले असता त्या परिसरात हिंदू नव्हते, पण मंदिर व्यवस्थित असलेले पाहिले. उदाहरणार्थ, बादीपोरा जिल्हातील बडगाम हे आठ हजार वस्तीचे गाव. पाच हिंदूंची घरे बंद आहेत. पण गावाशेजारील टेकडीवर दुर्गा मंदिर व्यवस्थित दिसले. तेथील मंदिराच्या व्यवस्थेसाठी गावातीलच एक वयस्कर अजिज नावाचा मुस्लिम गृहस्थ बघितला. त्यानेच सांगितले की जवळच हुश्रु नावाच्या एका गावातपण मंदिर आहे व तेथे काही हिंदू राहतात. म्हणून आम्ही हुश्रु गावात गेलो. तेंव्हा तेथे बरीच हालचाल दिसली. तेथे राहणार्‍या एका चाळिशीच्या माणसाने सांगितले की तो अमेरिकेतील नोकरी सोडून आला आहे व ब्रम्हचारी आहे, ब्राह्मण आहे. तो पुन्हा पुन्हा हे सांगत होता. चक्क जानवे काढून दाखवले. त्याच वयाची एक स्त्रीपण होती. पहिल्या मजल्यावर एका सर्वत्र पडदे लावलेल्या हॉलमध्ये कुणी साक्षात्कारी महाराज राहतात. ते कुणालाही भेटत नाहीत, असेही कळले. त्या अमेरिका रिटर्न माणसाने व बाईने आमची चौकशी केली असता आम्ही काश्मिरी मुस्लिम कुटुंबात उतरलो आहोत हे ऐकून खूपच आश्चर्य व्यक्त केले. आम्ही तेथील जेवणपण जेवतो हे ऐकून तर म्हणाले की आम्ही मुसलमान लोकांना म्लेंछ (अस्पृश्य) समजतो व त्यांच्यासोबत आम्ही रोटीव्यवहार करत नसतो. त्यांची भांडी वेगळी ठेवतो. मी म्हणालो की ‘त्यामुळेच तर काश्मीरमध्ये बहुसंख्य लोक मुसलमान झाले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीपण आपल्या लाखो अनुयायांसोबत नागपुरातील दीक्षाभूमी येथे ६६ वर्षांपूर्वी बौद्धधर्माचा स्वीकार केला. स्वामी विवेकानंदांपासून माझेही मत आहे की भारतात इस्लाम-ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार बहुजन समाजातील लोकांनी स्वतः होऊन केला.’ तर तो माणूस  एकदम उसळून म्हणाला, “आप बहुत ही संवेदनशील बात को छेड रहे हो.” जर का मी अजून लावून धरले असते तर कदाचित तो मारायलाही धावला असता व पुन्हा पुन्हा “ब्राह्मण हूँ, हमारा पाच हजार वर्ष पुराना इतिहास है,” असे म्हणत राहिला असता. मी मनातल्या मनात म्हटले की युवाल नोह हरारीचे ‘सेपियन्स : अ ब्रीफ हिस्टरी ऑफ ह्युमनकाईंड’ बघून घे. पण त्याचा अविर्भाव पाहून मी मौन बाळगले. परवेज ऋषीचे गाव बांदीपोरा हे अमरनाथ यात्रेच्या वाटेवर आहे. तेथेपण एक जुने मंदिर शाबूत अवस्थेत आहे. ५ जूनला तेथे जाऊन पाहिले असता काश्मीरचे पोलीस पहारेकरी भेटले व स्वतः आग्रह करून मंदिराजवळ असलेल्या विहिरीचे पाणी किती गोड आहे म्हणून रहाटाने दोर बांधून बादली भरून पाणी काढून आम्हाला पाजले. 

२०१६ मध्येपण नगरोटाजवळ जागती कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या पंडितांच्या भेटीत जवळपास हाच अनुभव आला व आताही पुन्हा एकदा ताजा-ताजा जाऊन आलो असताना हाच अनुभव आला. अहंकार तोच आहे, “आता नरेंद्र मोदी सगळं काही ठीक करतील.” हे ऐकून मी म्हणालो की तीन वर्षे झाली अजून तुम्ही तुमच्या कॅम्पमध्येच आहात. आतापर्यंत तुम्हाला तुमच्या मूळ गावी का नाही नेले? तर ‘मोदी महादेवाचे अवतार आहेत. ते सर्व काही व्यवस्थित करतीलच’ असे जागती कॅम्पमधील मट्टू नावाच्या पंडिताने सांगितले. मी निघताना बोललो की तुम्ही मुस्लिम लोकांना अस्पृश्य समजून त्यांच्यासोबत कसे राहणार? तुच्छतेमुळे आपापसात प्रेम, भाईचारा वाढणार की कमी होणार? हा प्रश्न करून जम्मू स्टेशनवर पोहोचलो असता मनात सारखा विचार येत होता की हे लोक कुठे आणि यच्चयावत शीखांचे खानसरायमधील आनंदी चेहरे कुठे? या पंडित मंडळींचा वंशश्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराचा कंड जिरल्याशिवाय यांचे काश्मीरमध्ये पुनर्वसन अशक्य आहे. हे विस्थापित होण्याचे कारण देखील वंशश्रेष्ठत्वाचा गंडच असणार. शीख वस्तीतील लोकांना भेटून याचा वासदेखील आला नाही. तरीही ‘काश्मीर फाईल्स’ सिनेमामध्ये अनुपम खेरच्या हातात ३७० रद्द करण्यात आला पाहिजे व मनुस्मृति लागू करण्यात यावी अश्या मागणीचा फलक झळकत आहे. आणि या देशाचे पंतप्रधान या सिनेमाचा प्रचार-प्रसार करीत आहेत. हा सिनेमा करमुक्त करावा असे आवाहन राज्यसरकार करीत असलेले पाहून वाटले की नरेंद्र मोदी निवडणुकीत आपल्या तेली जातीचे कितीही भांडवल करोत, पण संघावर व बीजेपीच्या मनुस्मृतिवर आधारित भारताच्या प्रयोगशाळेचे ते एक कर्मचारी आहेत. नाहीतरी ते स्वतःला “प्रधानसेवक” असे म्हणवतातच. 

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी एनडीए सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेवर आल्यानंतर पंच्याहत्तर दिवसाच्या आत त्यांनी जम्मू-काश्मीर-लद्दाखचे विभाजन व ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या पद्धतीने पहिल्यांदा २०१४ साली निवडून आल्यानंतर, ९ नोव्हेंबर रोजी नोटबंदीचा निर्णय घेतला. त्याच पद्धतीने अत्यंत गुप्तता पाळण्यात आली होती. वास्तविक दोन्ही निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना काय भोगावे लागले ते जगजाहीर आहे. 

काश्मीरचे ३७० कलम काढण्यापूर्वी किमान एक लाख अतिरिक्त सैनिक काश्मीरमध्ये नव्याने पाठवण्यात आले होते. १९४७ च्या ऑक्टोबरमध्ये पाठवलेले सैन्य अद्याप परत आलेले नाही. उलट वेळोवेळी त्यांच्या संखेत भर पडत आहे. भारताच्या संरक्षणदलाच्या प्रत्येक विभागातील सैनिक काश्मीरमध्ये पहायला मिळतात. (पायदळ, सीमासुरक्षादल, बीआरओ, सीआरपीएफ, तिब्बत पुलिस, इत्यादी). जगातील एकाच विशिष्ट भागात एवढे सैनिक असलेला काश्मीर हा बहुतेक एकमेव भूभाग असावा. मी पॅलेस्टाईनला दोनदा जाऊन आलो आहे. जगातील सर्वांत अशांत भाग म्हणून पॅलेस्टाईनची ख्याती आहे. पण पॅलेस्टाईनमध्येपण इस्राइली सैनिक प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. (कदाचित आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ते पॅलेस्टाईनवर नजर ठेवून असतीलच.) पण काश्मीरमध्ये आपले सैनिक जागोजागी वावरत आहेत. काश्मीरमध्ये जन्माला आलेल्या मुलाला वा मुलीला डोळे उघडल्यावर जर हेच दृश्य दिसत असेल तर त्यांच्या मनावर काय परिणाम होत असेल? हा प्रश्न मला काश्मीरमध्ये गेल्यावर नेहमीच अस्वस्थ करत असतो. 

१९७४ पासून माझ्या काश्मीरयात्रांना सुरुवात झाली आहे. श्रीमती खैरनार यांच्या नोकरीची सुरुवात काश्मीरच्या केंद्रीय विद्यालयापासून सुरू झाली आहे. म्हणून १९७४ ते २०२२ जून असा अठ्ठेचाळीस वर्षे झाली, मी अनेक वेळा काश्मीरला गेलो आहे. माझ्या प्रत्येक काश्मीर प्रवासात मला काश्मीरचे बदलत जाणारे स्वरूपपण माहीत आहे. 

बुरहान वनी नावाच्या एका २३ वर्षे वयाच्या तरुणाला सुरक्षारक्षकांनी मुद्दाम मारले असता बहुतेक काश्मीरच्या व जगाच्यापण इतिहासात पहिल्यांदाच सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बंद पाळण्यात आला होता. म्हणून मी २०१६ च्या १ ऑक्टोबर ते १२ ऑक्टोबर सलग दोन आठवडे जम्मू, रणजीतसिंह पूरा (भारत-पाकिस्तान सीमेवरील गावे) येथे सर्जिकल स्ट्राईकनंतरच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेलो होतो. तसेच २००७ मध्ये युपीए सरकारने काश्मिरी पंडितांना नवीन घरे बांधून दिली आहेत, ती पहायलादेखील जम्मूपासून पंधरा किलोमीटर अंतरावरील जागती व नगरौटा येथे व श्रीनगर येथे प्रत्येकी एक दिवस घालवला. सर्वत्र स्मशानशांतता दिसली. एकपण दुकान, कार्यालय उघडलेले दिसले नाही. वाहनेपण तुरळकच, आर्मी मात्र सर्वत्र वावरत होती. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने नुकतेच एक वर्ष पूर्ण केले. पण त्याआधी काश्मीरचा बंद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त होता. 

३७० कलम रद्द केल्यावर आता प्रथमच जात होतो. यावेळी माझ्यासोबत मनिषा बॅनर्जी होत्या. भागलपूर दंगलीनंतर (१९८९-९०) शांतिनिकेतन येथून प्रोफेसर वीणा आलासे यांच्या नेतृत्वाखाली काही विद्यार्थी शांतता, सद्भावना निर्माण करण्यासाठी तेथे जात होते त्या विद्यार्थ्यांपैकी मनिषा बॅनर्जी एक. सध्या बांगला सांस्कृतिक मंच स्थापन करून बंगालमध्ये सांप्रदायिक शक्तींचा मुकाबला करण्यासाठी त्या प्रयत्नशील असून बंगाल सरकारच्या शाळेत त्या प्राचार्य आहेत. 

१ जून रोजी निघून तीन जून रोजी रात्री दहा वाजता आम्ही श्रीनगरला पोहचलो. एक दिवस चरारेशरिफ सुफी दर्ग्याच्या रस्त्यावरील वटालू नावाच्या गावातल्या माध्यमिक शाळेत जायला मिळाले. तेथे मनिषा बॅनर्जी यांनी इंग्रजीचा क्लास घेतला. तसेच मुला-मुलींना सामुदायिक काश्मिरी लोकगीते  म्हणायला लावली व स्वतः बंगला बाऊल लोकगीत ऐकवले. शाळेच्या प्राचार्यांनी यासाठी आमचा छान आटोपशीर सत्कार केला व तेथे आमचे छोटे भाषणही झाले. शाळा सरकारी होती. इमारत व संपूर्ण शाळेचा परिसर स्वच्छ होता. शाळा पर्वतावर असल्याने तेथून दिसणारे अतिशय सुंदर दृश्य पाहून आमचे डोळे निवले. त्यानंतर चरारेशरिफ येथे गेलो. चरारेशरिफच्या एक-दोन किलोमीटर आधी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी भारतातर्फे अंतराळात गेलेल्या राकेश शर्मा यांच्यासोबत बोलण्यासाठी उभे केलेले दोन प्रचंड राडार आजही तेथे आहेत. आता तेथे सीआरपीएफचे युनिट आहे. तसेच चरारेशरिफच्या चारही दिशांना आपल्या सुरक्षादलाचे वेगवेगळे युनिट्स खूप मोठ्या संख्येने आहेत. तरीही मस्त गुल नावाचा एक पाकिस्तानी दहशतवादी जवळपास वर्षभर तरी (११ मे १९९५) चरारेशरिफच्या परिसरात तळ ठोकून होता. चरारेशरिफच्या गावात कुणाच्याही घरी जाऊन जेवण झाल्यावर झोपतही होता. सोबत कायम एके ५६ लोडेड बंदूक असायची. बर्‍याच दिवसांनी भारत सरकारने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. सुरक्षादलाने केलेल्या ‘ऑपरेशन चरारेशरिफ’ संघर्षात मूळ चरारेशरिफचा लाकडी दर्गा जळून खाक झाला. मस्त गुल सुरक्षितपणे पाकिस्तानच्या हद्दीत पोहोचला. बहुतेक तो अजूनही जिवंत असून, दहशतवादी कारवाया करत आहे. 

ऋषी परवेज नावाचा मुक्त पत्रकार मित्र आहे. २०११ मध्ये जवळपास महिनाभर चाललेल्या पॅलेस्टाईनच्या यात्रेत तो सहभागी झाला होता. ऋषी परवेज, सैय्यद किरमाणी, मोहम्मद याकुब दर, सज्जाद लद्दाखी हे चार काश्मीरचे मित्र लाभले आहेत, ज्यांची आम्ही आवर्जून भेट घेत असतो व आळीपाळीने यांच्याचकडे मुक्काम करतो. या यात्रेतही मोहम्मद याकूब, परवेज ऋषी व सैयद किरमाणीकडे मुक्काम केला होता. आमच्या काश्मिरी पंडितांच्या नजरेत म्लेंछांकडे (अस्पृशांकडे) आम्ही राहिलो म्हणून आश्चर्य बघायला मिळाले. काश्मीरच्या पंडितांना काश्मीर सोडून इतरत्र रहावे लागते याचा सल माझ्या मनात बत्तीस वर्षांपासून आहे. पण वंशश्रेष्ठत्वाचा गंड बाळगून नव्वद टक्के मुसलमानांसोबत राहणे कसे शक्य होईल? हा प्रश्न घेऊनच मी परतीच्या प्रवासाला लागलो. 

शांतिनिकेतन १५ जून, २०२२