भारतात बहुतांश आदिवासी समुदाय आहेत. त्यापैकी फासेपारधी हा एक समाज. हा समाज महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. फासेपारधी समाजातल्या माणसांवर आत्ताही हल्ले होतात. पोलिसांकडून आणि न्यायव्यवस्थेकडून वेळोवेळी छळवणूक होत राहते. त्यात आता आणखी भर म्हणजे बेड्या-तांड्यांपासून जवळ असणाऱ्या गावातल्या लोकांकडून होणारा अत्याचार.
चार महिन्यांपूर्वीची एक घटना आहे. टिटवा बेड्यावरच्या दोन पारधी तरुणांना बाजूच्या गावातल्या लोकांनी खूप मारलं. गावात वीजपुरवठा करणारी डीपी जाळून टाकली. सहा महिने बेड्यावरची बाया-माणसं, लहान लेकरं अंधारात राहिली. हे प्रकरण गावातल्या सरपंचाच्या मध्यस्थीनं मिटवण्यात आलं; परंतु मारहाण झालेल्या तरुणांना न्याय मिळाला नाही.
इथे पुन्हा एकदा बहुसंख्याक माणसांचं वर्चस्व सिद्ध झालं आणि दुर्बल माणसं सहा महिने बेड्यावर बिना विजेची, अंधारात राहिली. मी फासेपारधी समाजातल्या युवकांना सोबत घेऊन काही दिवस अथक प्रयत्न करून आता तिथे दुसरी विजेची डीपी बसवून घेतली आहे. परंतु माझ्यासारखे सामान्य कार्यकर्ते जेव्हा कुठल्याही व्यवस्थेसोबत सामाजिक न्यायासाठी, हक्कासाठी काम करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्या त्या व्यवस्था आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करते.
त्याबाबतीत मला आलेला अनुभव वाचकांना सांगण्यासारखा आणि विचार करायला लावणारा आहे. एकदा अकोला येथून मी माझ्या तांड्याकडे येत असताना पिंजर गावाच्या बसथांब्याजवळ काही लोकांनी मला सांगितलं, “तुमच्या दोन माणसांना शिकारीच्या सामानासहित त्या समोरच्या गाडीमध्ये पोलिसांनी पकडून ठेवलंय.” तसा मी त्या गाडीजवळ गेलो आणि आतमध्ये बसवलेल्या माझ्या समाजाच्या माणसांसाठी विनंती करत बोलायला लागलो. “जाऊ द्या सर. पोटासाठी शिकार करतात. त्यांना सोडून द्या. पुन्हा शिकार नाही करू देणार मी.” तर त्यातला समोर बसलेला एक पोलीस मला शिव्या द्यायला लागला.. “तुला घेऊ का आतमध्ये भडव्या, तुझ्या गांडीवर दोन लाथा देईन.” असं म्हणाला आणि “चल सरक बाजूला” म्हणत जीपगाडी सुरू केली. मी त्या पोलिसांना म्हटलं, “शिव्या द्यायला मी काय केलं आहे सर?” तर त्यांनी माझं न ऐकता गाडी जोरानं पुढे पिंजर गावाबाहेर नेली. मला गडबडीत ते पोलीस कोणत्या ठिकाणचे आहेत हे ओळखता आलं नाही.
पुढे संध्याकाळी माझ्या समाजाची माणसं घरी बेड्यावर आली. मी त्यांना विचारलं, “पोलिसांनी तुम्हाला कुठे नेलं होतं?” तर ते म्हणाले, “दूर रानात नेलं आम्हाला. आमची शिकारीसाठीची सगळी साधनं त्यांनी तोडली. दोन दोन दंडुके मारले आणि सोडून दिलं.”
या घटनेच्या निमित्ताने मला एक प्रश्न संबंधित व्यवस्थेला विचारायचा आहे. अशा दुर्बल आदिवासी माणसांचं उपजीविकेचं साधन तोडलं जातं तेव्हा त्या देशाच्या, राज्याच्या सेवेला असणाऱ्या पोलिसांची नीतिमत्ता कुठे जाते? फासेपारध्यांचे शिकार करण्याचे कुठलेही नियम माहीत नसताना, त्यांच्यावर असे अत्याचार होत राहत असतील तर त्यांनी न्याय मागायला कुठे जावं. माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याचा वेळोवेळी आवाज दाबला जातो. व्यथित होण्याशिवाय पर्याय नसतो ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. फासेपारधी समाजावर होणाऱ्या अशा घटनांमुळे मी अतिशय अस्वस्थ आहे.