भारतात फायबरायझेशनची अंमलबजावणी : निरीक्षणे – निष्कर्ष – मागण्या
१) संपूर्ण देशात प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक घरापर्यंत सरकारने फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविणे गरजेचे आहे. त्यावर नियंत्रण आणि मालकी हक्क हा सरकारचाच पर्यायाने जनतेचाच असला पाहिजे. त्याची देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची नेमणूक करण्यास हरकत नाही. [१]
सरकारने इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड यांविषयक सेवा वाजवी दरात जनतेस उपलब्ध करून द्याव्यात. या फायबर ऑप्टिक केबलच्या सेवेची दैनंदिन देखभाल खाजगी कंपन्यांनी करावी. परंतु त्यावर आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे नियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच असले पाहिजे.
फायबरायझेशनसंबंधी एक पथ्य कायम लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक घराच्या, इमारतीच्या, कार्यालयाच्या जास्तीत जास्त जवळ फायबर / कॉपर केबलनेच जोडणी द्यावी. प्राथमिकता ही फायबर केबलचीच असली पाहिजे. वायरलेस सेवा ही सहाय्यक सेवा असावी. त्यास दुय्यम स्थान असावे.
संपूर्ण भारतात जे फायबरायझेशन करायचे आहे, त्याचा संपूर्ण खर्च केंद्रसरकार, राज्यशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनीच केला पाहिजे. त्यांनी विविध मार्गांनी पैसे उभे करावेत. उदा. कर्ज घेणे, रोखे विक्री करणे इ. परंतु खाजगी कंपन्यांशी कधीही भागीदारी (public – private partnership) करू नये. कारण सार्वजनिक सेवा देणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नफा मिळविणे हा मुलभूत उद्देश असणार्‍या खाजगी कंपन्या यांच्या हितसंबंधांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. आणि ही भागीदारी अयशस्वी होते.
तात्पर्य – पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, वीज, रेल्वे, इ. पायाभूत सुविधांवर मालकी हक्क शासनाचा पर्यायाने जनतेचा असतो. त्याचप्रमाणे फायबर केबल, इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड सेवांवर अधिकार सर्वसामान्य जनतेचाच असला पाहिजे.
२) फायबर ऑप्टिक केबलच्या सहाय्याने देण्यात येणार्‍या सेवा या चिरंतन आणि शाश्वत आहेत. 1G,2G, 3G, 4G, 5G वायरलेस सेवेसारखी सतत तंत्रज्ञान बदलणारी स्वतःचेच तंत्रज्ञान सतत कालबाह्य ठरविणारी सेवा नाही.
३) फायबर ऑप्टिक केबलच्या मदतीने देण्यात येणार्‍या इंटरनेट सेवा या अतिशय वेगवान, विश्वसनीय, सुरक्षित, स्थिर, खाजगीपण जपणार्‍या, सक्षम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सहजपणे नियंत्रित करता येण्यासारख्या आहेत.
वायरलेस सेवा (3G, 4G, 5G इ.) काही ठिकाणी सहजपणे वापरात येऊ शकतात. परंतु, त्यामध्ये जोखीम असते, ती सेवा धोकादायक आहे, त्याला तांत्रिक मर्यादा आहेत. ती सेवा विसंबून राहण्यायोग्य नाही. वायरलेस सेवेमध्ये वीज वापर खूप होतो, तुलनात्मक दृष्ट्या ही सेवा अकार्यक्षम आहे. म्हणून केवळ अत्यावश्यक ठिकाणी सहाय्यक सेवा घेण्यासाठी याचा वापर करावा.
४) बाजारात विक्रीयोग्य वस्तू उत्पादित करण्यात अथवा सेवा देण्यात खाजगी कंपन्या (ज्यांचे अंतिम उद्दिष्ट केवळ नफा मिळविणे हेच असते) नेहमीच अग्रेसर असतात. त्यामध्ये त्या यशस्वीपण होतात. परंतु सार्वजनिक वापरात येणारे प्रकल्प बनविण्यात अथवा सार्वजनिक हिताच्या सेवा देण्यात खाजगी कंपन्या नेहमीच कमी पडतात. उदा. रस्ते, पूल, सार्वजनिक वाहतूक सेवा, दूरसंचार सेवा, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्यसेवा, ग्रंथालये इ. कारण नफ्याचे प्रमाण कमी असते आणि परतावा पण दीर्घ काळाने मिळतो.
खाजगी कंपन्या तांत्रिक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करतात. परंतु असे निदर्शनास आलेले आहे की दूरसंचारक्षेत्र अथवा इतर पायाभूत सुविधा आणि त्या अनुषंगाने दिल्या जाणार्‍या सेवा प्रदान करताना खाजगी कंपन्या जनतेची दिशाभूल करतात. अधिक नफा मिळविण्यासाठी स्वतःचे कौशल्य चुकीच्या पद्धतीने वापरतात.
५) उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सेवा आणि सुविधा जनतेस उपलब्ध करून देण्यास शासन, प्रशासकीय व्यवस्था नेहमीच अकार्यक्षम आणि वादग्रस्त ठरलेली आहे. त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर नेहमीच खाजगी कंपन्यांचा प्रभाव आढळून येतो.[२]
६) विकेंद्रित स्वरूपाची, खुल्या पद्धतीने वापरली जाणारी, लोकशाही पद्धतीचा, समतावादी विचारांचा पुरस्कार करणारी व्यवस्था, ज्याद्वारे सर्वसामान्य जनतेला माहितीचे आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान करणे सहज शक्य होईल ही वर्ल्ड वाईड वेब (WWW) च्या संस्थापकांची (टीम बर्नर्स-ली, संशोधन- १९८९, जिनेव्हा, स्विटझर्लंड) आणि वापरकर्त्यांची २० वर्षांपूर्वीची संकल्पना होती. ही व्यवस्था नवीन कॉर्पोरेट जगताने बिघडवून टाकलेली आहे. ती असुरक्षित आणि अकार्यक्षम बनविलेली आहे.
आता त्याची जागा अतिरेकी व्यापारीकरण झालेल्या आणि प्रचंड जाहिरातींचा मारा करणार्‍या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या संपूर्णपणे प्रभावाखाली आणि नियंत्रणाखाली असणार्‍या इंटरनेटने घेतलेली आहे.
७) खाजगी टेलेकॉम कंपन्या आणि त्यांचे राजकीय पाठीराखे नेहमीच कॉपर वायरने जोडलेल्या लॅंडलाइन टेलिफोन विरोधात बोलत असतात. त्यांना कालबाह्य ठरविण्यासाठी आग्रही असतात. परंतु त्याद्वारे व्हीडीएसएल, जी.फास्ट, इथरनेट इ. चा वापर अतिशय उत्तम रीतीने अजूनही केला जातो.
वायरलेस सेवा देणार्‍या कंपन्या वायर्ड सेवांच्या विरोधात आहेत कारण त्या अजूनही अतिशय वाजवी दरात सर्वसामान्य नागरिकांना चांगल्या सेवा देत आहेत. या सेवांवर वायरलेस कंपन्यांना नियंत्रण आणि मक्तेदारी मिळविता येत नाही. नागरिकांवर आपल्या अटी आणि नियम या वायरलेस कंपन्यांना लादता येत नाहीत.
८) जनतेसाठी आणि बाजारासाठी 5G वायरलेस सेवा ही अकाली आणि अनावश्यक आहे. अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने बाजारात 5G चा प्रचार सुरू आहे. त्यामध्ये जुनी उत्पादने कालबाह्य ठरविणे आणि तीव्र वेगाने नवीन चिप्स, ॲप्स, मोबाइल फोन्स बाजारात आणणे आणि हे सगळे अश्यावेळी जेंव्हा 4G LTE सेवा ही पुरेशा प्रमाणात, उत्तम दर्जाची उपलब्ध नाही.
९) इंटरनेट वापरामुळे वीजेचा प्रचंड प्रमाणात वापर होतो.
९.अ) वीजेचा सर्वाधिक वापर मुख्यतः वायरलेस व्हिडीओसाठी होतो.
९.ब) सेल्युलर सेवांपेक्षा वाय-फाय अधिक कार्यक्षम आहे. तरीही 4G, 5G सेल्युलर सेवांसाठी आग्रह धरला जातो.
९.क) इंटरनेटचा निम्म्यापेक्षा अधिक वापर हा अनावश्यक आणि फसवा आहे.
१०) उद्योगजगत, धोरणकर्ते नेहमीच इंटरनेट सेवांमधील गोपनीयता आणि सुरक्षितता यांविषयी बोलतात. परंतु हे लोक त्यासंबंधी आवश्यक आर्थिक गुंतवणूकीची आणि तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करीत नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण असे आहे की यासाठी किती खर्च येईल याचा अंदाज येत नाही. आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण सेवा देणार्‍या कंपन्या, आराखडे बनविणार्‍या कंपन्या या खर्चाचा बोजा उचलण्यास तयार नसतात.
११) वायरलेस उपकरणांमुळे होणार्‍या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा आरोग्यावर होणार्‍या दुष्परिणामांबद्दल असंख्य पुरावे समोर आलेले आहेत. नियंत्रण आणि नियामक मंडळाने, उद्योग जगताने नवीन वायरलेस तंत्रज्ञान बाजारात आणताना त्यासंबंधी आरोग्यविषयक हमी घेण्याची गरज आहे.
संदर्भ आणि स्पष्टीकरणे –
१) Reinventing Wires: The Future of Landlines and Networks, by Timothy Schoechle, PhD, Sr. Research Fellow, National Institute for Science, Law and Public Policy, May 2018.
२) Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatization by The Amsterdam-based Transnational Institute (TNI, 2017).
राज्यकर्ते, धोरणकर्ते यांच्याकडून अपेक्षा
वायरलेस क्षेत्रासंबंधी नवीन कायदे बनविणे, त्याचे नियमन करणे, निधी उभा करणे यांसाठी राज्यकर्ते, धोरणकर्ते यांच्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आणि अपेक्षा :
१) संपूर्ण भारतात फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे अंथरण्यात यावे. प्रत्येक घरापर्य़ंत, इमारतीपर्यंत, कार्यालयापर्यंत फायबर केबलचीच जोडणी द्यावी. घरामध्ये कॉपरवायर आणि इथरनेटची जोडणी करावी. आवश्यक असेल तरच आणि तेथेच वायरलेस उपकरणांनी जोडणी करावी.
१.अ) दूरसंचार क्षेत्रातील पायाभूत सेवांसाठीची आर्थिक गुंतवणूक आणि त्यावरील नियंत्रण हे खाजगी कंपन्यांचे असू नये. आर्थिक गुंतवणूक आणि त्यावरील नियंत्रण हे जनतेचेच पर्यायाने सरकारचेच असले पाहिजे. त्यामुळे सरकार आणि खाजगी कंपन्या यांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधातील संघर्ष टाळता येईल.
१.ब) “सर्व नागरिकांना नेटवर्क उपलब्ध असण्याची, ते वापरण्याची समान संधी. त्यामधील सामुग्री वापरण्याची समान संधी आणि समानसेवांसाठी समान दर” हे नेटवर्क न्युट्रॅलिटीचे मुलभूत तत्त्व आहे. नेटवर्क न्युट्रॅलिटी हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे आणि तो कायमस्वरूपी अबाधित राखावा. त्याची अंमलबजावणी आणि पालन करावे.
२) घरांमध्ये, कार्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त युएसबी (युनिव्हर्सल सीरियल बस) केबलचा आणि इथरनेट केबलचाच वापर करावा.
२.अ) जेथे वायरने जोडणी अजिबातच शक्य नाही, फक्त त्याठिकाणीच वायरलेस उपकरणांनी जोडणी करावी.
२.ब) सेल्युलर तंत्राचा वापर (3G/4G) टाळावा. त्याऐवजी वाय-फाय तंत्राचा वापर करावा.
२.क) 5G वायरलेस तंत्रामध्ये पैसे अजिबात गुंतवू नयेत. (त्यामध्ये आर्थिक आणि आरोग्यविषयक जोखीम आहे. तसेच ही उत्पादने सातत्याने कालबाह्य केली जातात. सतत नवीन उत्पादने विकत घ्यावी लागतात. त्याचा आर्थिक बोजा पडतो.)
३) नागरिकांनी लॅंडलाईन टेलिफोनची जोडणी घरी, कार्यालयात कायम ठेवावी. काढू नये. तोडू नये.
४) सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता आणि पर्यावरणविषयी स्थानिक पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याचा भारतीय समाजाचा, जनतेचा मुलभूत अधिकार आहे. तसेच, स्वतःसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचासुद्धा जनतेस अधिकार आहे. सुनियोजित, सुशासित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा भंग करणारे ब्रॉडबँड नेटवर्कसंबंधीचे सर्व कायदे तातडीने रद्द करण्यात यावेत.
५) शक्य असेल तेथे बीएसएनएलच्या पोलवरून, वीजेच्या पोलवरून (स्थानिक विद्युत वितरण मंडळ, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन इ.) फायबर केबल्स नेणे. रेल्वेलाईनच्या (रेलटेल) इलेक्ट्रिक पोलवरून फायबर केबल्स नेण्यास परवानगी देण्यात यावी.
६) दूरसंचार व्यवस्थेमध्ये ऊर्जेचा अत्यंत कार्यक्षमतेने वापर झाला पाहिजे.
६.अ) डेटा सेंटर हे विकेंद्रित स्वरूपात असावेत.
६.ब) जेथे शक्य असेल तेथे फायबर केबलचाच वापर करावा.
६.क) वायरलेस यंत्रणेचा कमीत कमी वापर करावा आणि सेल्युलर 3G/4G ऐवजी वाय-फाय यंत्रणेचा वापर करावा.
६.ड) प्रचंड ऊर्जेचा वापर करणार्‍या 5G वायरलेस यंत्रणेचा आजिबात वापर करू नये.
६.इ) सर्व घरे, इमारती, कार्यालये, रुग्णालये यांना वीजवापरासंबंधी ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशिअन्सी (BEE), नवी दिल्ली यांचा एनर्जी कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड २०१७ (ECBC 2017) लागू करावा. याचे एकक आहे, KWh/sq mtr/year. प्रति चौ.मीटर वीजेचा वापर जेवढा कमी, तेवढे ऊर्जा दक्षता मानांकन अधिक असे सूत्र आहे.
७) गोपनीयता आणि सुरक्षा यांविषयी सुस्पष्ट मानके तयार करावीत.
७.अ) आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गोपनीयता आणि सुरक्षा यांविषयीच्या मानकांची अंमलबजावणी करणे आणि या अंमलबजावणीचे पालन करण्यासंबंधी सुनिश्चित नियमावली बनविणे.
७.ब) उत्पादित वस्तूंसाठी अथवा सेवांसाठी कोणत्या दर्जाची गोपनीयता आणि सुरक्षा आवश्यक आहे, त्याची मानके कोणती असावीत यासंबंधीची सुस्पष्ट कल्पना ग्राहकांना असणे आवश्यक आहे.
८) सजीवांच्या आरोग्यावर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनच्या होणार्‍या दुष्परिणामांविषयक अभ्यासाची गती आणि व्याप्ती तातडीने वाढविण्याची गरज आहे.
८.अ) जागतिक आरोग्य संघटनेचा एक विभाग (International Agency for Research on Cancer – आय.ए.आर.सी.) यांनी सेल्युलर / मोबाइल वायरलेस यंत्रणेमुळे होणारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन हे “Class 2B Carcinogenic आहे” असे दि. ३१ मे २०११ रोजी जाहीर केलेले आहे.[३] Class 2B Carcinogenic अंतर्गत येणारे इतर पदार्थ आहेत, ज्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो, तंबाखू, ॲस्बेस्टॉस, शिसे, वाहनांचा धूर, इ. सबब, समाजामध्ये सतत वाढत असलेल्या कॅन्सरच्या प्रमाणाबद्दल गंभीरपणे कार्यवाही करण्याची गरज आहे. कॅन्सर या आजारास सार्वजनिक आपत्तीचा दर्जा देण्याची आवश्यकता आहे.
८.ब) डिजिटल समाजमाध्यमांचा – उदा. इ.बुक, वेब साईट्स, ब्लॉग्स, समाजमाध्यमे (फेसबुक, ट्विटर, टेलिग्राम, व्हॉट्सअप इ.), मोबाइल फोन ॲप्स, डिजिटल फोटोग्राफ, होलोग्राम इत्यादिंचा जनतेच्या आणि समाजाच्या वर्तनावर नेमका किती आणि कसा परिणाम होतो, त्या परिणामांची परिणती कशामध्ये होते याचा बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे. तसेच या डिजिटल समाजमाध्यमांचा मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीमध्ये, त्यांच्या शिक्षणावर होणार्‍या परिणामांबद्दल अधिक अभ्यासाची गरज आहे.
८.क) सेल्युलर / मोबाइल वायरलेस यंत्रणा वापरताना “सावधानता तत्त्वा”चा (Precautionary Principle) वापर करण्यात यावा.[३] सावधानता तत्त्व याचा अर्थ, एखाद्या कृतीमुळे अथवा निर्णयामुळे जर अपरिवर्तनीय हानी होण्याची शक्यता असेल तर शास्त्रीय पुराव्यांच्या आधाराच्या पार्श्वभूमीवर पुरावे देण्याची जबाबदारी ती कृती अथवा निर्णय घेणार्‍यावर असेल. कृती करणार्‍यांनी प्रतिबंधात्मक उपाय करायला हवेत आणि जो प्रदूषण करतो (रेडिएशन, इ-स्मॉग, रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशन, मायक्रोवेव्ह रेडिएशन इ.) त्यांनी नुकसानभरपाई द्यायला हवी. [३][४] म्हणून सर्वोच्च प्राधान्य हे फायबर केबलच्याच वापरास द्यायला हवे.
९) इंटरनेट आणि डब्ल्यु.डब्ल्यु.डब्ल्यु. (World Wide Web ) साठी नवीन व्यावसायिक कल्पना अंमलात आणणे गरजेचे आहे.
९.अ) सध्याचे, जाहिरातींचा अतिरेकी मारा होत असलेले आणि अतिव्यापारीकरण झालेले इंटरनेट आणि डब्ल्यु.डब्ल्यु.डब्ल्यु. पूर्णपणे मोडकळीला आलेले आहे. निष्फळ झालेले आहे. डेटा गोळा करण्यासाठीची इंटरनेट आधारित अर्थव्यवस्था फार काळ टिकणारी नाही.
९.ब) अतिकेंद्रीकरणाचा आणि उद्योगजगताचा प्रभाव टाळावा.
९.क) डब्ल्यु.डब्ल्यु.डब्ल्यु.चे व्यासपीठ हे जनतेच्या भावनिक आणि मानसिक गुंतवणूकीचे आणि सहभागाचे असावे. अति आक्रमक जाहिरातबाजी करणार्‍यांचे, खोट्या बातम्या पसरविणार्‍यांचे, डेटाची चोरी करणार्‍यांचे (हॅकर्स), बॉटनेट्सचे व्यासपीठ असू नये.
१०) लोकशाही शासनप्रणालीत डिजिटल प्रणालीचा वापर हा तटस्थ, वेगवान आणि स्वस्त असायला हवा. लोकशाही शासनव्यवस्था ही वैचारिक आदानप्रदान, माध्यमांचे स्वातंत्र्य, बोलण्याचे स्वातंत्र्य यावर टिकून असते. सध्या माध्यमांच्या मालकीचे मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण होत आहे. इंटरनेटवरील प्रकाशने (वृत्तपत्रे, नियतकालिके, पुस्तके इ.), समाजमाध्यमे, त्या माध्यामातून होणार्‍या चर्चा, विचारांचे आदानप्रदान याचे प्रमाण अतोनात वाढले आहे. इंटरनेट हे एक असे महत्त्वाचे साधन आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना सहजपणे व्यक्त होता येते.
म्हणून लोकशाही शासनव्यवस्थेमध्ये डिजिटल प्रणालीचा वापर (उदा. इंटरनेट) हा तटस्थ, गतिमान, सहजसुलभ, आणि स्वस्त हवा. तसेच सर्वसामान्यांच्या हितासाठी नेट न्युट्रॅलिटीच्या तत्त्वाचे (मुद्दा क्र. १.ब) पालनही झालेच पाहिजे.
संदर्भ आणि स्पष्टीकरणे –
१) Reinventing Wires: The Future of Landlines and Networks, by Timothy Schoechle, PhD, Sr. Research Fellow, National Institute for Science, Law and Public Policy, May 2018.
२) Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatization by The Amsterdam-based Transnational Institute (TNI, 2017).
३) “मोबाइल फोन व टॉवर रेडिएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय” ले. सुरेश कर्वे / मिलिंद बेंबळकर
४) जगातील विविध देशातील न्यायालये पर्यावरणविषयक खटल्यांच्या संदर्भात याच “सावधानता तत्त्वाचा” अवलंब करताना दिसून येतात. न्यायालये व वैज्ञानिक संशोधक दोघेही सातत्याने सत्यशोधन करीत असतात. फरक एवढाच आहे की वैज्ञानिक निष्कर्षांमध्ये सातत्याने बदल होऊ शकतात, निष्कर्षाचे स्वरूप अनिश्चित असू शकते कारण उपलब्ध माहिती अपुरी असू शकते. अजाणतेपणी त्याचे विश्लेषण व्यवस्थित करणे शक्य होत नाही, अथवा त्याकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. तर न्यायालय़ांना मात्र व्यापक सार्वजनिक जनहिताचा विचार करून तातडीने निर्णय देऊन वाद मिटवावे लागतात.