भारतातील फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे : उद्दिष्ट आणि वस्तुस्थिती
जगाच्या तुलनेत भारत – युनायटेड अरब एमिरेट्स येथे ९५.७% घरांपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे![१] त्यानंतर इतर देश आहेत. जसे, कतार ९४.५%, सिंगापूर ९२%, चीन ७७.९%, दक्षिण कोरिया ७६%, हॉंगकॉंग ७३.७%, जपान ७०.२% घरांपर्यंत, इमारतींपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे. हे सर्व आशियाई देश आहेत हे विशेष! या यादीमध्ये अमेरिकेचा ४१ वा क्रमांक लागतो. तर भारताचा १३४ वा क्रमांक लागतो.[२]
ट्रायने (Telecom Regulatory Authority of India) जुलै २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात,[३]
अ) वायरलेस मोबाईल सेवेचे ग्राहक ११७.६८ कोटी आहेत.
ब) वायरलेस ब्रॉडबॅंड सेवेचे (मोबाईल फोनद्वारे देण्यात येणारी सेवा) ग्राहक ७५.७५ कोटी आहेत.
क) टेलिफोनचे (लॅंडलाईन) ग्राहक केवळ २.१६ कोटी आहेत.
ड) वायरलाईन (फायबर ऑप्टिक केबल) ब्रॉडबॅंड सेवेचे ग्राहक केवळ २ कोटी २७ लक्ष आहेत.
भारतनेट योजना – तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात, ऑक्टोबर २०११ मध्ये भारतनेट योजनेस मंजुरी मिळाली. २५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत भारत ब्रॉडबॅंड नेटवर्क लि. (भारतनेट) ची स्थापना झाली. ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कच्या मदतीने देशातील सर्व, म्हणजे २,५०,००० ग्रामपंचायती आणि त्याअंतर्गत येणारी ६,२५,००० खेडी जोडणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.
भारतनेटच्या प्रथम टप्प्यात, ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने १,००,००० ग्रामपंचायती आणि त्या अंतर्गत येणारी ३,००,००० खेडी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. हे उद्दिष्ट डिसेंबर २०१७ पर्यंत साध्य करावयाचे होते. प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये २ ते ५ वाय-फाय हॉटस्पॉट उपलब्ध करणे आणि प्रत्येक खेड्यामध्ये किमान १ वाय-फाय हॉटस्पॉट (वाय-फाय क्षेत्र जेथे ग्रामस्थ येतील आणि इंटरनेटचा वापर करतील) उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी खाजगी कंपन्यांची मदत घेण्याचेपण ठरले होते. त्यासाठी खाजगी कंपन्यांना ३६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार होते.
भारतनेट योजना प्रथम टप्पा – परंतु दुर्दैवाने इ.स. २०११ ते २०१४ पर्यंत ३ लाख किमी लांबीची ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याऐवजी केवळ ३५० किमी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली. इ.स. २०१४ ते इ.स. २०१७ या काळात भाजपा सरकार सत्तेवर असताना प्रथम टप्प्यातील ३ लाख किमी लांबीची ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले.
भारतनेट योजना दुसरा टप्पा – १५ ऑगस्ट २०२० रोजी, ७४ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १००० दिवसात (मे २०२३ पर्यंत) सर्व खेडी इंटरनेटने जोडण्याचे आश्वासन दिले. म्हणजेच भारतनेट योजनेचा टप्पा क्र. २ पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. या टप्प्यामध्ये सुमारे १,५०,००० ग्रामपंचायती, त्याअंतर्गत येणारी ३,२५,००० खेडी ऑप्टिकल फायबर केबलने जोडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १० लाख किमी लांबीची ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी भारतसरकार सुमारे ४१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
इक्रिएर अहवाल – इक्रिएर[४] या दिल्लीस्थित संशोधनसंस्थेने केलेल्या संशोधनानुसार, जर इंटरनेटचा वापर १०% ने वाढला तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) ३.३% ने वाढ होते. नागरिकांचे जीवनमान उंचावते. सरकारला आपल्या विविध सेवा आणि योजना, जसे इ-ग्रामपंचायत, इ-प्रशासन, इ-शिक्षण, इ-आरोग्य, इ-औषधे, इ-तक्रारनिवारण, इ-शेती, इ-नागारिक सुविधा कमीत कमी वेळात थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया या महत्त्वाच्या सरकारी योजना यशस्वी होण्यासाठी संपूर्ण ग्रामीण भागात ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे विणणे नितांत गरजेचे आहे.
ट्राय अहवाल – भारतात ब्रॉडबॅंडचा वेग अतिशय कमी आहे. ३१ ऑगस्ट २०२१ मध्ये ट्रायने (Telecom Regulatory Authority of India) जाहीर केलेल्या नवीन धोरणानुसार ब्रॉडबॅंडचा वेग किमान 2 Mbps असला पाहिजे. तर जागतिक मापदंड 22.53 Mbps आहे. ब्रॉडबॅंडच्या वेगासंबंधीच्या जागतिक मानांकनात एकूण २२४ देशांपैकी भारताचा ८० वा क्रमांक आहे.[५] सर्व ग्रामपंचायतींना जोडण्यात येणार्‍या फायबर ऑप्टिक केबलमुळे ब्रॉडबॅंडचा वेग 1 Gbps असणार आहे. आणि पुढील ३ वर्षांत तो 10 Gbps होणार आहे. म्हणून फायबरायझेशनचा वेग वाढविणे गरजेचे आहे.
संशोधक श्री नरिंदर कपानी[७] – श्री नरिंदर कपानी हे फायबरऑप्टिक्सचे जनक आहेत. त्यांना फायबरऑप्टिक्सचे पितामह असे संबोधले जाते. अमेरिकेत त्यांनी अनेक कंपन्या सुरू केल्या. वेगवेगळ्या संशोधनांबद्दल त्यांना १०० पेक्षा अधिक पेटंट मिळालेले आहेत. आणि अनेक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. इ.स. १९६० मध्ये अमेरिकन सायंटिफिक या मासिकात त्यांनी ’फायबर ऑप्टिक्स’ ही संज्ञा सर्वप्रथम वापरून लेख लिहिला. याच विषयावर त्यांनी पहिले पुस्तक लिहिले.
संदर्भ आणि स्पष्टीकरणे –
१) युनायटेड अरब एमिरेट्स हे अबुधाबी, दुबई, शारजा, उम्म-अल- कैवान, फुजैरा, अजमान आणि रास-अल-खैमा या ७ प्रदेशांपासून बनलेले संघराज्य (Federation) आहे.
२) Fiber To The Home or Building (FTTH Or FTTB) Global Ranking Chart published by The Market Analysis Group, IDATE date 17. 03. 2019.
३) TRAI (Telecom Regulatory Authority Of India), Press Release No. 35 / 2021.
४) ICRIER (International Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, Established August 1981.)
५) FCC (Federal Communications Commission, U.S.A.) च्या इ.स. २०१५ च्या मानदंडानुसार, ब्रॉडबॅंडचा फाईल डाउनलोड करण्याचा वेग किमान 25 Mbps असावा तर फाईल अपलोड करण्याचा वेग किमान 3 Mbps असावा. इ.स. २०१० ते इ.स. २०१५ तो वेग 4 Mbps Download/1 Mbps Upload असा होता.
६) Broadband Data transfer speed – 1 Kbps = 1000 bits / sec;1 Mbps = 1000 Kbps; 1 Gbps = 1000Mbps.
७) श्री नरिंदर कपानी यांचा जन्म पंजाबमधील मोगा येथे ३१ ऑक्टोबर १९२६ मध्ये झाला. आग्रा विद्यापिठामध्ये त्यांनी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे त्यांनी भारत सरकारच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये (शस्त्रात्रे निर्मिती कारखाना) नोकरी केली. इ.स. १९५२ मध्ये ते लंडनला गेले. तेथे इंपिरिअल कॉलेजमध्ये त्यांनी ऑप्टिक्स या विषयात पीएचडी प्राप्त केली.
४ डिसेंबर २०२० मध्ये कॅलिफोर्निया येथे वयाच्या ९४ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. इ.स. २०२१ साठी त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाला. हा पुरस्कार भारतरत्ननंतर सर्वोच्च मानाचा आहे. दि. ०९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते श्री नरिंदर कपानी यांची कन्या श्रीमती किरण कौर कपानी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
भारतातील दूरसंचार विषयक पायाभूत सुविधा – जनतेचे हक्क आणि अधिकार
थोडासा इतिहास
इ.स. १९८४ मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना, सॅम पित्रोडा[१] यांच्या सहाय्याने केंद्रसरकारने सी-डॉट (Center For The Development of Telematics) या संस्थेची स्थापना केली.[२] त्यावेळेस भारतामध्ये लँडलाईन टेलिफोन्सची संख्या केवळ २० लाख होती. इ.स. १९८८ मध्ये ही संख्या ४० लाखांपर्यंत गेली. त्यावेळेस सॅम पित्रोडा हे टेलिकॉम आयोगाचे सचिव होते. त्यांनी घोषणा केली होती की इ.स. २००० पर्यंत लँडलाईन टेलिफोन्सची संख्या ४ कोटींपर्यंत वाढविण्यात येईल. पण तसे घडू शकले नाही.[३]
अमेरिकेत इ.स. १९९६ च्या टेलिकम्युनिकेशन ॲक्टमुळे वायरलेस उद्योगाला (मोबाईल सेवा देणार्‍या कंपन्यांना) मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. त्या उद्योगाचे स्वरूपच बदलले (भाग १ पहावा).[४] तीच परिस्थिती भारतात निर्माण झाली. इ.स. १९९१ मध्ये श्री. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना मोठ्या प्रमाणात उदारीकरण – खाजगीकरण – जागतिकीकरणाचे धोरण राबविण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळेस अपेक्षा अशी होती, भारतात रस्ते, बंदरे, वीजनिर्मिती, रेल्वे, धरणे, पाणीपुरवठा (पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी) इत्यादी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी परदेशी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात पुढे येतील, गुंतवणूक करतील. पण असे घडू शकले नाही.
इ.स. १९८३ मध्ये अमेरिकेत सेल्युलर मोबाईल सेवेला सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात दि. १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी भारतात सेल्युलर मोबाईल सेवा सुरू झाली. मार्च २००० नंतर सरकारने सेल्युलर सेवा देणार्‍या कंपन्यांचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी केले. परकीय कंपन्यांना ७४% पर्यंत भांडवलगुंतवणुकीस परवानगी दिली. विविध प्रकारच्या सवलती दिल्यामुळे विदेशी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात सेल्युलर मोबाईल सेवा देणार्‍या कंपन्यांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. इ.स. २००१ मध्ये मोबाईल कंपन्यांचे ५० लाख ग्राहक होते. सप्टेंबर २००४ मध्ये ती संख्या टेलिफोन ग्राहकांपेक्षा म्हणजेच २ कोटींपेक्षा अधिक होती. जुलै २०२१ मध्ये वायरलेस मोबाईल सेवेचे ग्राहक ११७.६८ कोटी आहेत. तर लॅंडलाईन टेलिफोनचे ग्राहक केवळ २.१६ कोटी आहेत. त्यावेळेस सॅम (सत्यम) पित्रोडा यांचे म्हणणे होते की आपण प्रथम घरोघरी, ग्रामीण भागात लँडलाईन टेलिफोनच्या जोडण्या देऊ. टेलिफोनचे जाळे सगळ्या देशात पोहोचल्यानंतर वायरलेस मोबाईल सेवा देण्यासंबंधी योजना तयार करू. तोपर्यंत वायरलेस मोबाईल क्षेत्रात आधिक चांगले तंत्रज्ञान येईल. त्यासाठी थोडी वाट पाहू. पण असे घडू शकले नाही.
विदेशातील वायरलेस उद्योगातील कंपन्यांना अमेरिकेतील इ.स. १९९६ च्या टेलिकम्युनिकेशन ॲक्टमुळे वायरलेस मोबाईल सेवेत (सेल्युलर क्षेत्रात) अतिशय कमी वेळेत, कमी भांडवली गुंतवणुकीत भरपूर नफा मिळविण्याचे सूत्र माहीत झालेले होते. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात जाहिरातींचा मारा करणे, विविध सवलतींचा मारा करणे सुरू झाले. सगळीकडे खाजगीकरणाचे, त्यांच्या तथाकथित कार्यक्षमतेचे कौतुक होऊ लागले. हे कौतुक या थराला गेले की रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या आक्रमक धोरणांमुळे बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) च्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. (पुढे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दिवाळखोरी जाहीर केली हा भाग वेगळा).
मोबाईल सेवेचे केंद्रीकरण शहरांमध्येच – परंतु सगळे काही व्यवस्थित चालू नव्हते. भारतात मोठ्या प्रमाणात मोबाईल सेवेचे केंद्रीकरण शहरांमध्ये जेथे अधिक उत्पन्न मिळू शकते अशाच ठिकाणी झालेले आहे. भारतात मोबाईल टॉवर्सची घनता ०.४२ टॉवर्स / १००० जनसंख्या आहे. एकूण मोबाईल टॉवर्स ६.५ लाख आहेत. जागतिक मापदंडानुसार आणखी १० ते ११ लाख मोबाईल टॉवर्सची गरज आहे.[५] त्यासाठी सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची (रु. ३ ट्रिलियन) गरज आहे. एवढी भांडवली गुंतवणूक करण्याची कोणत्याही कंपन्यांची कुवत आणि तयारी नाही. सध्या भारतात केवळ ४ कंपन्या मोबाईल सेवा देत आहेत. कंसातील आकडे बाजारपेठेतील हिस्सा दर्शवतात. जिओ (३७.४०%), एअरटेल (२९.८५%), व्हीआय – व्होडाफोन आयडिया (२२.८४%), बीएसएनएल (९.६३%) इतर २ कंपन्या नाममात्र आहेत, एमटीएनएल (०.२८%), आर कॉम (०.००१%). इ.स. १९९० पासून १७ कंपन्यांनी व्यवसायातून अंग काढून घेतलेले आहे अथवा त्या दिवाळखोरीत निघालेल्या आहेत. [६]
मोबाईल टॉवर्सचे फायबरायझेशन – भारतातील केवळ ३४% मोबाईल टॉवर्सच्या बेस स्टेशनचे फायबरायझेशन (फायबर ऑप्टिक केबलने टॉवर्सचे बेस स्टेशन जोडले गेलेले आहेत) झालेले आहे. फायबरायझेशनचा वेग वाढणे आवश्यक आहे आणि सर्व टॉवर्सच्या बेस स्टेशनचे फायबरायझेशन तीव्र गतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संवादाची देवाणघेवाण, ब्रॉडबॅंडचा वेग (अपलोड/डाउनलोड) वाढेल. कॉलड्रॉपचे प्रमाण कमी होईल. ब्रॉडबॅंडची क्षमता वाढेल.
5G ॲंटेनाची आवश्यक संख्या – भारतात 5G वायरलेस सेवा देण्यासाठी १ चौ.किमी. क्षेत्रासाठी १००० बेस स्टेशन्स उभी करावी लागतील. त्यासाठी जमिनीवर आणि जमिनीखाली मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. मोठ्या प्रमाणावर रेडिओ यंत्रणा, अँटेना, टॉवर्स, इतर छोटी-मोठी उपकरणे लागतील. हा खर्च न परवडणारा आहे. म्हणून घरांपर्यंत, इमारतींपर्यंत, कार्यालयांपर्यंत फायबरायझेशन (फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविणे) करण्यास पर्याय नाही.
भारतातील ब्रॉडबॅंडचा वेग – भारतात इ.स. २००४ ते २०१४ पर्यंत ब्रॉडबॅंडचा वेग केवळ 256 Kbps होता. इ.स. २०१४ ते २०२१ पर्यंत तो 512 Kbps होता. आता ऑगस्ट २०२१ ला ट्रायने (Telecom Regulatory Authority of India) केलेल्या शिफारसीनुसार ब्रॉडबॅंडचा फाईल डाउनलोडचा वेग 2 Mbps असावा. परंतु जागतिक मापदंड 22.53 Mbps आहे. ब्रॉडबॅंडच्या वेगासंबंधीच्या जागतिक मानांकनात एकूण २२४ देशांपैकी भारताचा ८० वा क्रमांक आहे. अमेरिकेत सध्या किमान डाउनलोड वेग 25 Mbps आहे आणि अपलोड वेग 3 Mbps आहे. परंतु भारतनेट योजनेअंतर्गत जे फायबरायझेशन करण्यात येत आहे (फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे विणणे) आणि सर्व ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टिक केबलने जोडण्यात येणार आहेत त्याचा ब्रॉडबॅंडचा वेग 1 Gbps असणार आहे. आणि पुढील ३ वर्षांत तो 10 Gbps होणार आहे. म्हणून फायबरायझेशनचा वेग वाढविणे गरजेचे आहे.
भारतातील फिक्स्ड लाईन ब्रॉडबॅंडची संख्या – भारतात फिक्स्ड लाईन ब्रॉडबॅंड (फायबर ऑप्टिक केबलने – घरोघरी अथवा इमारतींपर्यंत दिली जाणारी जोडणी. वायरलेस मोबाईल फोनच्या सहाय्याने दिली जाणारी सेवा नव्हे) सेवेचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत सर्वांत कमी आहे. ते १.६९ प्रति १०० व्यक्ती आणि ९.१ प्रति १०० घरे असे आहे (भाग २ पहावा).[८] भारतनेट योजनेमुळे सरकारला आपल्या विविध सेवा आणि योजना उदा. इ-ग्रामपंचायत, इ-प्रशासन, इ-शिक्षण, इ-आरोग्य, इ-औषधे, इ-तक्रारनिवारण, इ-शेती, इ-नागारिक सुविधा कमीत कमी वेळात थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया या महत्त्वाच्या सरकारी योजना यशस्वी होण्यासाठी संपूर्ण भारतामध्ये फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पोहोचणे (फायबरायझेशन ) अतिशय गरजेचे आहे.
स्पेक्ट्रमचा कमीत कमी वापर – भारतात मोबाईल सेवा देणार्‍या चार कंपन्या आहेत. जिओ, एअरटेल, व्ही-आय – व्होडाफोन आयडिया आणि बीएसएनएल. या कंपन्या सरासरी 63 MHz एवढ्याच स्पेक्ट्रममधील फ्रिक्वेन्सीचा वापर करतात. तर सिंगापूर – 198.1 MHz, चीन – 189 MHz , डेन्मार्क – 182.4 MHz, जर्मनी – 172.5 MHz या स्पेक्ट्रममधील फ्रिक्वेन्सीचा वापर करतात. भारतातील कंपन्या अधिक स्पेक्ट्रम वापरत नाहीत कारण त्यांना ते परवडत नाही. त्यामुळे उत्तम दर्जाची सेवा ग्राहकांना मिळत नाही. फायबर ऑप्टिक केबलमध्ये ही समस्या नसते.
संदर्भ आणि स्पष्टीकरणे –
१) सॅम (सत्यम) पित्रोडा – जन्म १९४२, तितलाघर, ओरिसा. कुटुंबियांवर म.गांधी यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. शालेय शिक्षण वल्लभ विद्यानगर, गुजरातमध्ये झाले. महाराज सयाजीराव गायकवाड विद्यापीठ, वडोदरा येथे भौतिकशास्त्र आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयात त्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण झाले. इ.स. १९६६ मध्ये इलिनॉइस इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, शिकागो, अमेरिका येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या विषयात एम.एस. पदवी प्राप्त. ते रॉकवेल इंटरनॅशनलचे उपाध्यक्ष होते. दूरसंचार क्षेत्रातील अनेक पेटंट त्यांच्या नावावर आहेत. मोबाईल फोनच्या सहाय्याने बॅंकेचे व्यवहार करण्यासंबंधीचे त्यांचे पेटंट खूप गाजले.
राजीव गांधी यांनी त्यांना भारतात आणले. सुमारे १२ वर्षे त्यांनी राजीव गांधींबरोबर ( इ.स. १९८० ते १९९१) काम केले. पुढे पंतप्रधान मनमोहन सिंग (इ.स.२००४ ते २०१४) यांच्याबरोबरही त्यांनी काम केले. भारतातील दूरसंचार उद्योगाचा चेहेरामोहरा त्यांनी बदलला. लँडलाईन टेलिफोन (पिवळ्या रंगाच्या STD PCO Booth द्वारे) सी-डॉट संस्थेमार्फत संपूर्ण भारताच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचविण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे.
२) “मोबाईल फोन व टॉवर रेडिएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय” ले. सुरेश कर्वे आणि मिलिंद बेंबळकर.
३) जागतिक बॅंकेच्या अहवालाप्रमाणे, इ.स. २०१५ मध्ये भारतात लँडलाईन टेलिफोन्सची संख्या केवळ २ कोटी ४८ लाख होती. याचाच अर्थ भारतात १०० व्यक्तींमागे केवळ २ व्यक्तींकडे टेलिफोन आहेत. हेच प्रमाण अनुक्रमे चीनमध्ये १६, अमेरिकेमध्ये ३८, युरोपिय देशांमध्ये ५० लँडलाईन टेलिफोन प्रति १०० व्यक्ती असे आहे. आपल्या देशाचा लँडलाईन टेलिफोन घनतेमध्ये (Density – टेलिफोनची संख्या प्रति १०० व्यक्ती) ५६ वा क्रमांक लागतो.
४) Reinventing Wires: The Future of Landlines and Networks, by Timothy Schoechle, PhD, Sr. Research Fellow, National Institute for Science, Law and Public Policy, May 2018.
५) “Recommendations on Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband Speed” TRAI, New Delhi Report dt. 31.08.2021.
६) TRAI Report, 31.08.2021.
७) 1 Gbps = 1000 Mbps = 1,000,000, Kbps
८) इ.स. २०११ च्या जनगणनेनुसार घरांची संख्या २४.९५ गृहीत धरलेली आहे.