5G वायरलेस तंत्रज्ञान – दुष्परिणाम आणि उपाय – भाग २

5G ला पर्याय फायबर ऑप्टिक केबलचा

बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष असताना, डिसेंबर १९९६ मध्ये अमेरिकेतील कायदेमंडळात ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ हा कायदा मंजूर झाला. हा कायदा ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९३४’ ची सुधारित आवृत्ती आहे. यामुळे दूरसंचार उद्योग आणि एकूणच उद्योग-व्यवसायांमध्ये खूप मोठी उलथापालथ झाली. या कायद्याचे उद्दिष्ट होते, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे, नियंत्रणे कमीत कमी ठेवणे, जेणेकरून सेवांचे दर कमी होतील आणि सेवांचा दर्जा सुधारेल. तसेच, दूरसंचार क्षेत्रामधील आधुनिक तंत्रज्ञान वाजवी दरामध्ये सर्वांना उपलब्ध करुन देणे. 

‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ या कायद्यामध्ये काही त्रुटी होत्या. या कायद्याद्वारे साधनांवरील नियंत्रणे उठविण्यात आली. वायर्ड साधने (लॅंडलाईन टेलिफोन, फायबर केबल, इ.) आणि वायरलेस साधने (मोबाइल फोन) यांच्यावरील निर्बंध उठविण्यात आले. या दोन साधनांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण केले गेले. वास्तविक पाहता वायरलेस साधने/सेवा ह्या वायर्ड साधनांना/सेवांना पूरक असल्या पाहिजेत. भारतातही असेच घडले. लॅंडलाईन टेलिफोनला पर्याय म्हणून वायरलेस मोबाईल फोनचा वापर होण्यास सुरुवात झाली. दुसरी त्रुटी अशी होती, साधनांवरील (वायर्ड आणि वायरलेस ) नियंत्रणे उठविण्यात आली; परंतु या साधनांमार्फत ज्या सेवा देण्यात येतात उदा. व्हॉइस, व्हिडीओ, डेटा यांवर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्यात आले नाही, कोणतीही करप्रणाली तयार करण्यात आली नाही आणि तांत्रिक बंधने लादण्यात आली नाहीत. पुढील काळात याचे दूरगामी दुष्परिणाम दिसून आले. 

स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी कायदा बनविण्यात आला. परंतु, नियंत्रणे शिथिल झाल्यामुळे सशक्त आणि बलाढ्य कंपन्यांनी लहान कंपन्यांवर ताबा मिळविण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेत माध्यमक्षेत्रात इ.स. १९८३ मध्ये सुमारे ५० कंपन्या होत्या, त्यांची संख्या इ.स. १९९६ मध्ये १० झाली तर इ.स. २००५ मध्ये तीच संख्या ५ पर्यंत घसरली. ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ हा कायदा मंजूर झाल्यापासून ५ वर्षांतच रेडिओस्टेशन चालकांची संख्या ५१०० वरून ३८०० पर्यंत घटली. आय हार्ट मीडिया कंपनीच्या ताब्यात ८५५ रेडिओस्टेशन्स आली! वास्तविक पाहता अपेक्षा अशी होती की रेडिओस्टेशन्सची संख्या वाढेल आणि अधिकाधिक कंपन्या या क्षेत्रात गुंतवणूक करतील. पण विपरित घडले. मोठ्या कंपन्यांनी लहान कंपन्या ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आणि मक्तेदारीकडे वाटचाल सुरू केली. इ.स. १९९६ पूर्वी एका कंपनीस संपूर्ण देशात ४ पेक्षा अधिक रेडिओस्टेशन्स चालविण्याची परवानगी नव्हती हे विशेष! 

आता आपण वायरलेस क्षेत्रामधे ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ मुळे काय उलथापलथ झाली ते पाहू. टेलिफोन सेवेसाठी कॉपर केबलचा वापर केला जात असे. त्या सेवेवर संपूर्ण नियंत्रण ए टी अॅंड टी आणि बेल कंपनीचे (अमेरिकन टेलिफोन ॲंड टेलिग्राफ कंपनी – संस्थापक अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेल, स्थापना इ.स.१८७४) होते.^[१] आता टेलिफोन सेवा कालबाह्य होत चालली होती. नियंत्रणे उठविल्यामुळे वायरलेस सेवा अधिक नफा मिळवून देणारी आहे असे त्यांच्या लक्षात आले. आणि याचा नेमका फायदा ए टी ॲंड टी आणि त्यापासून वेगळ्या झालेल्या ७ RBOC कंपन्यांनी उचलला.^[१] त्यांनी वायरलेस सेवेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. वायरलेस सेवा देणार्‍या व्हेरिझॉन कम्युनिकेशन्स या कंपनीची स्थापना एप्रिल २००० मध्ये झाली. त्याचे पूर्वीचे नाव बेल ॲटलांटिक होते. ही कंपनी RBOC पैकी एक कंपनी होती. 

या वायरलेस क्षेत्रातील कंपन्यांनी आता अतिशय आक्रमक व्यावसायिक रणनीती आखण्यास सुरुवात केली. वायरलेस कंपन्यांनी त्यासाठी नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती, त्यांच्या आवडीनिवडींविषयक माहिती, लोकसंख्याविषयक माहिती मोठ्या प्रमाणात गोळा करण्यास सुरुवात केली आणि त्याचा अतिरेकी वापर इंटरनेटचा प्रचार करणार्‍या व्यापारी जाहिरातींमध्ये होऊ लागला. टेलिकम्युनिकेशन्स उद्योगाच्या एका परिषदेत जाहीर केलेल्या माहितीनुसार इ.स. २०१५ मध्ये इंटरनेटचा सर्वाधिक वापर नेटफ्लिक्सवरील सिनेमे बघण्यासाठी आणि यूट्युबवरील कॅट व्हिडीओ बघण्यासाठी झाला. त्यावर्षी एकूण २० लक्ष कॅट व्हिडीओ यूट्युब वर अपलोड झाले आणि सरासरी १२००० लोकांनी प्रत्येक व्हिडीओ पाहिला. याचाच अर्थ एकूण १२०० कोटी वेळा हे व्हिडीओ पाहिले गेले! कोणतेही तंत्रज्ञान हे तत्कालीन सामाजिक बांधणीतून निर्माण होत असते आणि क्वचितच त्या तंत्रज्ञानाच्या संशोधकाचा मूळ उद्देश सफल होतो हेच यावरून सिद्ध होते!

स्प्रिंट या मोबाईल कंपनीच्या संशोधन विभागातील तंत्रज्ञाने इ.स. २०१६ मध्ये प्रश्न विचारला होता, “अजून 4G वायरलेस सेवा आपण कार्यक्षमतेने देऊ शकत नाही तर 5G सेवेसाठी एवढी घाई कशासाठी?” यावर हुआवे या वायरलेस सेवा देणार्‍या कंपनीच्या संशोधकाने उत्तर दिले, “जर सतत तंत्रज्ञानामध्ये बदल आणि सुधारणा केल्या नाहीत तर कंपन्या बंद पडतील. नोकर्‍या शिल्लक राहणार नाहीत. लोक नवीन मोबाईल फोन विकत घेणार नाहीत!”

5 G / फायबर ऑप्टिक केबल

अमेरिकेतील सरकार कडून नागरिकांच्या अपेक्षा^[२]

दूरसंचारविषयक राष्ट्रीय धोरण – खाजगी उद्योगांकडून दूरसंचार क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची अपेक्षा करणे (उदा. संपूर्ण देशात फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे विणणे) चुकीचे आहे. अल्प गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात नफा मिळविणे आणि सतत शेअरच्या किंमती चढत्या ठेवणे हेच भांडवलदारांचे आणि कंपन्यांचे धोरण असते. 

माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यवसाय साधारणतः या पद्धतीने चालतात:

अ) मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्योग, गृहोपयोगी क्षेत्रासाठी लागणार्‍या एम्बेडेड चिप्सची जास्तीत जास्त विक्री करणे. 

ब) जास्तीत जास्त ॲप्स बनविणे आणि त्याची विक्री करणे. त्या ग्राहकांना क्लाउड ॲपचे सदस्य बनविणे आणि त्यामार्फत सातत्याने कंपनीला महसूल मिळेल याची सोय करणे. कालांतराने ती ॲप्स कालबाह्य ठरविणे आणि नवीन ॲप्स ग्राहकांच्या गळ्यात मारणे.

क) ग्राहकांची अधिकाधिक व्यक्तिगत माहिती गोळा करणे आणि ती माहिती जाहिरातक्षेत्रातील कंपन्यांना विकून पैसे मिळविणे. 

अमेरिकेतील उद्योजकांच्या नवकल्पना या सिलिकॉन व्हॅलीमधील फेसबूक, गूगल, ॲपल, ॲमेझोन इत्यादी बलाढ्य कंपन्यांच्या गरजेशी निगडीत असतात. त्यामुळे या उद्योजकांमध्ये नवकल्पनांचा अभावच आढळतो. बहुतांश उद्योजकांमध्ये खालील साधर्म्य आढळते: 

• शिक्षण अर्धवट सोडून व्यवसाय सुरू करणे.
• एखादे नवीन ॲप तयार करणे.
• गूगलसारख्या कंपनीस ते ॲप विकणे.
• व्यवसाय दुसर्‍या कोणास विकणे अथवा व्यवसायातून निवृत्ती स्वीकारणे. 
• अथवा परत नवीन एखादे ॲप बनविणे. 

सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल, त्यांचे जीवन आरोग्यदायी होईल यासाठीच्या नवीन कल्पनांचा माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात, दूरसंचार क्षेत्रात अभावच आढळतो. होणारे संशोधन आणि राबविण्यात येणार्‍या नवकल्पनांबद्दल सरकारने दिलेली आश्वासने आणि झालेली अंमलबजावणी यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. 

वायर विरुद्ध वायरलेस – अमेरिकेमध्ये ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ मुळे काही महत्त्वाच्या समस्या निर्माण झाल्या. 

अ) नियंत्रणे उठल्यामुळे, खाजगी कंपन्यांनी दूरसंचार सेवा ही फायबर ऑप्टिक केबलमार्फत देण्याऐवजी कमी भांडवली खर्चाच्या आणि भरपूर नफा मिळवून देणार्‍या वायरलेस यंत्रणांचा, मोबाईल सेवांचा पर्याय निवडला.

ब) नियंत्रणे शिथिल झाल्यामुळे, दूरसंचार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा निर्माण होण्याऐवजी मोठ्या कंपन्यांनी लहान कंपन्या विकत घेण्यास सुरुवात झाली. मोठ्या कंपन्यांची मक्तेदारी वाढली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना फायबर ऑप्टिक केबलने वाजवी दरात आणि अधिक वेगवान सेवा मिळू शकली नाही. त्यांना खाजगी कंपन्यांच्या सामान्य दर्जाच्या अधिक महाग आणि आरोग्यास घातक अशा वायरलेस दूरसंचार सेवांवर अवलंबून रहावे लागले. 

क) संपूर्ण देशात फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे विणण्याच्या जबाबदारीतून सरकारने आपले अंग काढून घेतले. त्यामुळे ग्राहक खाजगी कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकले. 

ड) नागरिकांचे हित हे स्थिर दीर्घकालीन पायाभूत सेवांमध्ये (म्हणजेच देशभरात फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे विणण्यामध्ये) दडलेले आहे, क्षणिक उपयोगाचे वायरलेस ॲपमध्ये अथवा नवीन पिढीच्या (3G, 4G,5G इ.) वायरलेस प्रणालीमध्ये नाही याची जाणीव सरकारला राहिली नाही. 

वायरलेस यंत्रणेपेक्षा कॉपर वायरच्या आणि फायबर केबलच्या माध्यमातून दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा घेणे हे नागरिकांना कायमच किफायतशीर आणि आरोग्यासाठी सुरक्षित असते. लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात वायर्ड (केबल मार्फत) सेवा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. परंतु ज्यावेळेस लोक प्रवासात असतात, घराबाहेर अथवा कार्यालयाबाहेर असतात त्यावेळेस वायरलेस सेवेस पर्याय नाही. अर्थात वायरलेस सेवा ही वायर्ड सेवेला पर्याय नाही, तर ती वायर्ड सेवेला पूरक आहे. वायरलेस सेवेमुळे अधिकाधिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल असे ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ मध्ये गृहीत धरले होते ते पूर्णतः चुकीचे होते. 

दूरसंचार सेवा पुरविण्यासाठी प्रत्येक घरापर्यंत वायर्ड सेवा पुरविणे हीच शासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे.^[२] 

फायबर केबलवर समाजाची मालकी असावी – फायबर ऑप्टिक केबल ही पायाभूत सुविधा असून त्यावर समाजाचा मालकी अधिकार असला पाहिजे, ज्याप्रमाणे रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, इत्यादी. पायाभूत सुविधांच्या देखभालीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था घेतात त्याचप्रमाणे वायर्ड केबलच्या देखभालीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घेतली पाहिजे. (उदा. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका इत्यादी) 

नागरिकांना फायबर केबलद्वारे ब्रॉडबॅंड, इंटरनेट या सेवा नाममात्र दरात आणि उत्तम दर्जाच्या उपलब्ध करून दिल्या तर आरोग्यविषयक आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे सोपे जाईल. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती होईल. म्हणून शासनाचे अंतिम उद्दिष्ट याप्रमाणे हवे:

अ) फायबर केबलचे जाळे हे नागरिकांची घरे, कार्यालये याच्या जास्तीतजास्त जवळ असले पाहिजे. 

ब) जर अंतर अतिशय कमी असेल तर कॉपर केबल वापरण्यात याव्यात. 

क) वायरलेस तंत्राचा वापर सगळ्यात शेवटी अपरिहार्य असेल तर पूरक सेवा म्हणून करावा. 

नेट न्यूट्रॅलिटी – नेट न्यूट्रॅलिटी (इंटरनेट तटस्थता/समानता) हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे. या सिद्धांतानुसार, इंटरनेट सेवा देणार्‍या कंपन्यानी, टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी वेगवेगळ्या प्रकाराच्या डेटासाठी वेगवेगळे दर लावू नयेत. समान दर लावावेत. या कंपन्यांनी इंटरनेटविषयक कोणत्याही सेवा जाणीवपूर्वक बंद करू नयेत, त्यामध्ये अडथळे आणू नयेत, त्याचा वेग कमी करू नये अथवा काही विशेष सेवांसाठी वेगळे दर लावू नयेत. रस्त्यावरून वाहतूक करणार्‍या वाहनांना ज्याप्रमाणे समान वागणूक दिली जाते तेच तत्त्व इंटरनेट सेवा देणार्‍या कंपन्यांना, टेलिकॉम ऑपरेटर्सना लागू करावे. 

इंटरनेट क्षेत्रातील मूठभर कंपन्यांनी माध्यमक्षेत्रातील (मीडिया) कंपन्या विकत घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. उदा. कॉमकास्ट कंपनीने एनबीसी विकत घेतलेली आहे. ए टी ॲंड टीने टाईम वॉर्नर ही कंपनी विकत घेतली तर व्हेरिझॉनने (पूर्वीची बेल ॲटलांटिक) याहू ही कंपनी विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. या इंटरनेट क्षेत्रातील कंपन्या नेहमीच स्वतःच्या माध्यमक्षेत्रातील कंपन्यांना जास्त सवलती देणे, सेवांमध्ये प्राधान्य देणे असा पक्षपात करीत असतात. 

सुरक्षितता आणि गोपनीयता – नागरिकांच्या गोपनीयतेकडे आणि सुरक्षिततेकडे दूरसंचार सेवेमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविताना कंपन्या दुर्लक्ष करतात. त्यांना असे वाटते:

• सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्याने फारसा फरक पडत नाही. 
• गोपनीयतेकडे दुर्लक्ष केल्याने तर अजिबात फरक पडत नाही.
• बाजारात कसेही करून सेवा विकणे महत्त्वाचे! 
• नागरिकांकडून अधिकाधिक डेटा मिळविणे महत्त्वाचे. डेटा चोरीची पर्वा कोण करतो? नागरिक आणि डेटा चोरणारे पुढे सगळे निस्तरतील! 

सुस्पष्ट हिताचे सार्वजनिक धोरण, हुशारीने बनविलेले कायदे, उत्तम दर्जाची तांत्रिक मानके आणि त्याची कठोरपणे केली जाणारी अंमलबजावणी यांच्या सहाय्यानेच अमेरिकेतील नागरिकांची सुरक्षितता आणि गोपनीयता जपली जाईल.^[२] 

जाहिराती – सध्याच्या काळातील इंटरनेटचा पाया जाहिरात संस्कृतीवर आधारलेला आहे आणि इंटरनेटचा हेतू जाहिरातींच्या अतिरेकी वापरासाठी केला जात आहे. 

“जाहिराती तंत्रज्ञानामार्फत झिरपतात आणि अनुभवांवर प्रभुत्व मिळवितात!” अनिल दाश (मूळ भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक, ग्लिच कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी). पुढे अनिल दाश म्हणतात, “लबाडी करणे, खोटेपणाने वागणे ही केवळ विकृती आणि वर्तणुकीतील विसंगती नव्हे तर तो जाहिरातक्षेत्रातील आवश्यक घटक बनलेला आहे.” 

इंटरनेटवरील कमीतकमी निम्म्यापेक्षा अधिक वर्दळ ही बिनकामाची आणि बनावट असते. तरीही त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीजेचा वापर करावा लागतो, पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्या लागतात. हे टाळण्यासाठी नेट न्यूट्रॅलिटी (इंटरनेट तटस्थता/समानता) सोबतच इंटरनेट वापरावर उत्तम दर्जाची नियंत्रणे लादणे, नवीन करपद्धती लागू करणे, तांत्रिक बंधने लादणे आवश्यक आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य – वायरलेस वस्तूंच्या वापराचे व्यसन वाढत आहे. त्यामुळे आरोग्यविषयक विविध समस्या निर्माण होत आहेत. पूर्वीच्या काळात तंबाखू, शिसे, ॲस्बेस्टॉस यांमुळे आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत होत्या.

सरकारी धोरणांमुळे वायरलेस उद्योगांना झुकते माप दिले गेले. त्यामुळे काही ठरावीक कंपन्यांची मक्तेदारी वाढत गेली. त्यांनी नवनवीन आणि आधुनिक उत्पादने बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आणि त्यांनी स्वतःचीच उत्पादने ठरावीक काळानंतर कालबाह्य करण्यास सुरुवात केली. जेवढी उत्पादने आधुनिक तेवढे रेडिएशन अधिक! उदा. 2G, 3G, 4G, 5G इ. वायरलेस सेवा! या उत्पादनांच्या वाढत्या खर्चाचा बोजा मात्र ग्राहकांना नाहक सोसावा लागत आहे. 

FCC (Federal Communications Commission) ने इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या मानकांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे. FDA (US Food And Drug Administration) आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या तत्सम इतर सरकारी संस्था यांनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनमुळे आरोग्यावर होणार्‍या दुष्परिणामासंबंधी अधिक जागरूक आणि सजग राहणे गरजेचे आहे. वायरलेस उत्पादने बाजारात येण्याआधी त्यांच्या कडक चाचण्या होणे गरजेचे आहे. तसेच ही उत्पादने बाजारात आल्यानंतर त्यांचे ग्राहकांवर काही दुष्परिणाम होत आहेत का यासंबंधी सातत्याने पाहणी करणे, आरोग्यविषयक तपासणी अहवाल मागविणे, ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया मागविणे गरजेचे आहे. 

संदर्भ आणि स्पष्टीकरणे – 

१) बेल ही कंपनी ए टी ॲंड टी चा एक भाग आहे. डिसेंबर १९८३ च्या अमेरिकेतील फेडरल कोर्टाच्या निर्णयानुसार ए टी ॲंड टी ची विभागणी झाली आणि ७ नवीन कंपन्यांची निर्मिती झाली. त्यास RBOC असे म्हणतात. (Regional Bell Operating Company) यांची नावे याप्रमाणे आहेत:

(१) Ameritech (२) Bell Atlantic, (३) Bell South, (४) NYNEX, (५) Pacific Bell, (६) Southwestern Bell, (७) US West. या ७ कंपन्यांना प्रादेशिक पातळीवर टेलिफोन सेवा देण्याची परवानगी मिळाली आणि ए टी ॲंड टी ला दूर अंतरावरील सेवा देण्याची परवानगी मिळाली. 

२) Reinventing Wires : The Future of Landlines and Networks, Timothy Schoechle, Ph.D., Sr. Research Fellow, National Institute for Science, Law and Public Policy, May 2018.

३) www.ehtrust.org