संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) सन २०२३ हे वर्ष तृणधान्ये (Millets) वर्ष म्हणून जाहीर केलेले आहे. जागतिक पातळीवर जेव्हा असे काही जाहीर होते, तेव्हा जगातील सर्व देशांतील सर्व घटकांनी त्या विषयावर विशेष कार्य करणे अपेक्षित असते. भारतातही शासनाच्या माध्यमातून याबाबत योग्य ती पावले उचलली जातीलच.
तृणधान्ये (Millets) म्हणजे अर्थातच गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, नाचणी, मका, इ. धान्य पिके. शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या भाषेत भरड किंवा भुसार धान्ये.
Hunger and Poverty runs together. भूक आणि दारिद्र्य एकत्र चालतात असे म्हटले जाते. पूर्वापार माणसाची भूक मुख्यत्वे धान्येच भागवीत आली आहेत. भारतापुरते बोलायचे तर गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, नाचणी ही धान्ये भारतीयांचे मुख्य अन्न आहेत. भाकरी, पोळी, भात, पुरी, पराठा, पाव किंवा इतर स्वरूपात ती ग्रहण केली जातात.
ब्रिटिश कालावधीत भारतीय कृषिक्षेत्राकडे, विशेषतः धान्यांच्या बाबतीत अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. परिणामस्वरूप स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताची अन्नधान्य परिस्थिती इतकी खालावली होती की, भारताला परदेशातून P L 480 या सदराखाली गहू आयात करावा लागला. या आयात गव्हाबरोबर एका राजकीय पक्षाचे नांव असलेले एक प्रकारचे निरूपयोगी गवतही भारतात आले. त्याच्या अद्भूत प्रसारक्षमतेमुळे या निरूपयोगी गवताने जमिनी व्यापून टाकल्या. त्यावर मात करण्यासाठी मग मोठा खर्च, मोहिम, मनुष्यबळ यांचा अनुत्पादक ऱ्हास झाला. त्यानंतर झालेल्या हरितक्रांतीने धान्यांचे म्हणजे प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ यांचे उत्पादन वाढले. हे उत्पादन मुख्यतः पंजाब व हरियाणा या दोन प्रदेशांमध्ये वाढले ते तेथील पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (FCI) खरेदीमुळे आणि किमान आधारभूत किंमतींमुळे (MSP).आज त्याच दोन राज्यांत अनाकलनीय अनागोंदी आंदोलने सुरू असतात.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर, धान्यपिकांची जमीन कालौघात ऊस, कापूस, द्राक्षे या नगदी व पाणीदार पिकांनी मोठ्या प्रमाणात व्यापली. धान्यांच्या तुलनेत ऊसाचे पीक राक्षसी पाणी शोषण करते. राज्यात ऊस लागवडीखाली १२ लाख हेक्टर जमीन आहे. एक हेक्टर ऊस ४८००० घनमीटर पाणी पितो. धरणांमधील ७५% पाणी ऊस पितो. एवढ्या पाण्यात आठ हेक्टर ज्वारी भिजवता येईल. त्या ज्वारीचे उत्पन्न ऊसापेक्षाही जास्त असेल. भारत जेव्हा साखर निर्यात करतो तेव्हा त्याबरोबर पाणीही निर्यात करतो. भारतात जगाच्या १८% लोकसंख्या आणि ४% पाणी उपलब्ध आहे. म्हणजे भारत हा पाणीटंचाईचा प्रदेश आहे . शेतकऱ्यांच्या एकूण जमिनींपैकी जास्तीतजास्त १/४ जमीनीवर ऊस उत्पादनाला परवानगी द्यावी. साखरेहून धान्य जास्त आवश्यक आहे.
भारतात २ कोटी हेक्टर उपजाऊ जमीन पडीक आहे. करार शेतीला विरोध होत असताना ही पडीक जमीन सरकारने करार शेतीद्वारे धान्य उत्पादनाखाली आणावी. त्याकरिता उद्योगसमूह पाण्याचे नियोजन व करार शेती यांसाठी योगदान देऊ शकतील. यासाठी नीति आयोगाने सहा वर्षांपूर्वीच कायद्यांत बदल सुचविला आहे. धान्य उत्पादकांकरिता निविष्टा, वाहतूक, बाजार इ. बाबींमध्ये शासनाने सुधारणा करून धान्योत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर योजना सादर कराव्यात. विजेचे व धरणांच्या पाण्याचे वितरण प्राधान्याने धान्यशेतीसाठी व्हावे. धान्य साठविण्यासाठी सुरक्षित धान्य-साठवण ही संकल्पना गावपातळीपर्यंत राबवावी. धान्य पिके विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत विश्वासार्हता आणि सहजता नाही. कागदी घोडे नाचवताना घोड्यांपेक्षा शेतकऱ्यांची दमछाक जास्त होते. साधारण ५००० कोटी रुपयांचे पीक विमा प्रीमिअम आणि १२०० कोटी रुपयांची भरपाई हे राज्यातील पीक विम्याचे वास्तव आहे.
संपूर्ण जगातच कोरोना महामारीच्या काळात बाकीची सर्व उद्योगक्षेत्रे बंद किंवा नकारात्मक प्रभावाखाली असताना फक्त एकमेव कृषिक्षेत्राने जगरहाटी समर्थपणे सुरू ठेवली. तीसुद्धा उद्भवलेल्या टंचाईच्या परिस्थितीचा गैरफायदा न घेता. भारतात ७०% जनता कृषी आणि कृषिसंबंधित क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २३% वाटा कृषीक्षेत्राचा आहे. कोरोना महामारीच्या काळातसुद्धा कृषी उत्पादन वाढीचा वेग ३.४% होता. असे असूनही राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात मात्र कृषीक्षेत्राला तुटपुंजी तरतूद केलेली असते. सर्वाधिक जनता अवलंबून असताना सुद्धा कृषी करिता स्वतंत्र अर्थसंकल्प होत नाही. बहुसंख्य लोकसंख्येवर सर्वाधिक प्रभाव टाकणाऱ्या शेती विषयासाठी, हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी ६०,००० विद्यार्थी क्षमतेची मोजकीच विद्यापीठे आणि महाविद्यालये उपलब्ध आहेत. त्या तुलनेत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन इत्यादिंसाठी वारेमाप शासकीय व खासगी विद्यापीठे, महाविद्यालये, शिक्षणसंस्थांचे जाळे कार्यरत आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शेती विषय अनिवार्य असला पाहिजे.
वीज, पाणी, अन्नपुरवठा, वित्तपुरवठा हे सरकारी अखत्यारीतील मोठे विषय शेती आणि शेतकऱ्यांवर सरळ प्रभाव टाकतात. शासकीय उदासीनतेमुळे स्वस्त धान्य दुकानांतील धान्यपुरवठ्याची गुणवत्ता इतकी खालावली आहे की, ज्वारी आणि मका यांची स्वस्त धान्य दुकानांमधील विक्री बंद करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. ISO चळवळीप्रमाणे तृणधान्य उत्पादन, गुणवत्ता व वितरण चळवळ राबविण्याची गरज आहे.
+91 9822200239 (व्हा)
+91 9420200019
shamkantsp1@gmail.com
अतिशय अभ्यासपूर्ण माहिती देणारा उपयुक्त लेख
अतिशय माहितीपूर्ण लेख आहे. शेतकरी बांधवांनी याचा खोलवर विचार करणे आवश्यक आहे.
शेती विषयक माहिती खूप छान पद्धतीने मांडली आहे.