मुस्लिम स्थळांच्या वादातून काय साध्य करणार?

देशात सध्या ज्ञानवापी मस्जिदीचे प्रकरण सर्वच प्रसारमाध्यमातून गाजवण्यात येत आहे. ही ज्ञानवापी मस्जिद नसून खरेतर ते शिवालय आहे, असे एका हिंदुत्ववादी गटाचे म्हणणे आहे. याबाबतचे प्रकरण वाराणसीच्या स्थानिक कोर्टात चालू आहे. सदर कोर्टाने या मस्जिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्याचे सर्वेक्षण झाले आहे आणि त्याचा अहवालही मा.कोर्टाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी जो आयोग नेमला होता त्या आयोगातील हिंदुत्ववादी सदस्यांनी या मशिदीतील वजू करण्याचा पाण्याचा साठा असलेल्या तलावामध्ये शिवाचे लिंग आढळले असल्याचा दावा केला आहे. वाराणसी कोर्टाने सदर जागेला ताबडतोब सील करून तेथे कोणीही जाऊ नये व त्या जागेला अथवा लिंगाला नुकसान पोहोचवू नये, असे आदेश दिले आहेत. या विरोधात मुस्लिमांचा पक्ष घेणाऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की ती पिंड किंवा शिवलिंग नसून तो पाण्याचा फव्वारा आहे. तो फार जुन्या काळातील असल्याने काहीसा मोडकळीस आल्यामुळे हिंदू पक्षकारांना ते शिवलिंग असल्याचे भासत असले तरी तो पाण्याचा फव्वाराच आहे, असा त्यांचा दावा आहे. या आयोगातील एका हिंदू पक्षसदस्याने माननीय कोर्टापुढे अहवाल सादर होण्याच्या अगोदरच त्याच्या एका सहकाऱ्यामार्फत याबाबतचा काही भाग बाहेर पसरवला होता. त्यामुळे त्याचे सदस्यत्व मा.कोर्टाने रद्द केले आहे. आता फव्वारा की शिवलिंग हा वाद न्यायालयात चालू आहे. एकंदरीत हे प्रकरण चालू असतानाच देशभरातील विविध ठिकाणी इतिहास काळात मुस्लिमांनी मंदिरे पाडून मस्जिदी बनविल्या असल्याचे दावे ठिकठिकाणी करण्यात येत आहेत.

ज्ञानवापी मस्जिदीबद्दल बोलायचे झाल्यास तो पाण्याचा फव्वारा असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण ते मुस्लिमांचे वजू करण्याचे ठिकाण म्हणजे नमाज अदा करण्यापूर्वी हात, पाय, तोंड धुण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे ठिकाण होय. अशा पाण्याच्या ठिकाणी पूर्वीच्या काळी पाण्याचा फव्वारा असणे सहज शक्य आहे. ही बाब ज्यांनी मुस्लिमांची ऐतिहासिक ठिकाणे पाहिली असतील त्यांच्या सहज ध्यानात येऊ शकते. पूर्वीच्या मोगल व इतरही मुस्लिम राजेरजवाड्यांना, सरदारांना बाग-बगिचांचा व त्यामध्ये पाणी खेळवण्याचा, पाण्याची कारंजी उडविण्याचा शौक होता, हे सर्वविदित आहे. असे पाण्याचे फव्वारे अगदी आग्र्याच्या ताजमहलपासून तर औरंगाबादच्या बीबी का मकबरा, पाणचक्की इतकेच नव्हे तर काश्मीरच्या मुगल गार्डनमध्येसुद्धा पाहायला मिळू शकतात. अर्थात, यातील विविध आकाराचे व डिजाईनचे असलेले बरेचसे फव्वारे आता बंद पडलेले, नादुरुस्त अवस्थेत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण हिंदू पक्षकारांना मुस्लिमांच्या विरोधात काहीतरी कुरापत काढायचीच असल्यामुळे त्यांना हा फव्वारा शिवलिंगासारखा दिसत असणे साहजिक आहे.

याच ज्ञानवापी मस्जिदीसंबंधाने पाच महिलांनी आम्हाला तेथे शृंगारगौरी देवीची पूजा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असेही प्रकरण स्थानिक कोर्टात दाखल केले आहे. हाही त्या कुरापतीचाच एक भाग आहे. त्याबद्दलही सुनावणी सुरू आहे.

असे एकीकडे ज्ञानवापी मस्जिदीबद्दल ते मंदिर असल्याचे व तेथे आम्हाला पूजा-अर्चा करू देण्याचे, मुस्लिमांना तेथे जाण्यास मज्जाव करण्याचे आदेश मा. कोर्टाने द्यावेत यासारखी प्रकरणे नंतर दाखल झालेली आहेत. मा. कोर्टाने मुस्लिमांना मस्जिदीत जाण्यास, तेथे वजू करण्यास व नमाज पडण्यासाठी अद्यापतरी प्रतिबंध केलेला नाही, ही एक समाधानाची बाब म्हणता येईल. 

एकीकडे ज्ञानवापीचे हे प्रकरण चालू असतानाच दुसरीकडेच केवळ नव्हे, तर चहूकडे मुस्लिमांची देशातील जी जी म्हणून ठिकाणे आहेत, त्या ठिकाणांवर पूर्वी मंदिरे होती व ती मंदिरे पाडून तेथे मस्जिदी अथवा इतर बाबी मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी बनविल्या आहेत, असे दावे हिंदुत्ववादी गटांच्याकडून, त्यांच्याच तथाकथित इतिहासकारांकडून सतत करण्यात येत आहेत. उदा. कुतुबमिनारही मुस्लिमांनी बांधलेली असली तरी त्या परिसरात पूर्वी अनेक मंदिरे होती. त्या मंदिरांना पाडून त्या ठिकाणी कुतुबमिनार बनविण्यात आले आहे. तेव्हा तेथे आम्हाला आता पूजाअर्चा करण्याची परवानगी द्यावी, असा जसा खटला दाखल करण्यात आला आहे, तसाच ताजमहाल हा शाहजहान याने बांधलेला नसून तो त्यापूर्वीच राजपूत राजा जयसिंह यांनी बांधलेला तेजोमहाल आहे, असाही वाद उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मथुरा येथील कृष्णमंदिर हेही त्यांनी वादाचा विषय केलेला आहे. दिल्लीतील जामा मस्जिदीखाली हिंदू देवी-देवतांचे अवशेष सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचे उत्खनन करण्याची परवानगी मिळावी असे पत्र हिंदू महासभेने लिहिले आहे. हीच बाब कर्नाटकमधील बंगलोर येथील मलाली जुमा मस्जिदीच्या खाली मंदिराचे अवशेष मिळाले आहेत असा दावा करून विश्व हिंदू परिषदेने तेथे पूजाअर्चा करण्यास सुरुवात केली होती. तेथील वातावरण तणावग्रस्त होते. परिसरात कलम १४४ लावण्यात आले. एकंदरीत काय तर जेथे-जेथे मुस्लिमांची ऐतिहासिक ठिकाणे अथवा मस्जिदी असतील त्या त्या ठिकाणी पूर्वी हिंदूंची मंदिरे होती व ती आता हिंदूंच्या ताब्यात देण्यात यावी, असा एकंदर या सर्व खटल्यांचा, दाव्यांचा सूर आहे.

खरेतर ज्या वेळी आपल्या देशात बाबरी मस्जिदीसंबंधाचा वाद भाजपचे त्यावेळचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांच्या मार्फत चालू असताना, त्यावेळेस केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नरसिंह राव सरकारने पुढाकार घेऊन आयोध्येतील बाबरी मस्जिद प्रकरण वगळता (कारण ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातील न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्यामुळे) उर्वरित जी काही मंदिरे, मस्जिदी यांच्या भानगडी असतील त्यांमध्ये 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी जी स्थिती असेल तीच पुढे कायम राहील, असा कायदा संसदेत संमत केला आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन मा. सुप्रीम कोर्ट अशा सर्व उर्वरित प्रकरणाला न्यायप्रविष्ट करण्यास मज्जाव करू शकले असते. परंतु माननीय सुप्रीम कोर्टाने असे काही केले नाही. उलट त्यांचे असे म्हणणे आहे की, हा कायदा असला तरी त्यात अशा बाबींचे सर्वेक्षण करू नये, त्याची पाहणी करू नये, त्यासाठी आयोग नेमू नये असे या कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. म्हणून आम्ही सर्वेक्षणाची, त्याच्या अहवालाची परवानगी दिलेली आहे. मा. सुप्रीम कोर्टाच्या अशा दृष्टिकोनामुळे या प्रकारच्या दाव्यांना जणू काही पेवच फुटले आहे व ज्या त्या ठिकाणचे स्थानिक कोर्ट अशी प्रकरणे दाखल करून त्यावर सुनावण्या घेत आहे.

त्यामुळे या बाबीचा फायदा मुस्लिमांमधील धर्मांध ओवेसीसारख्यांचे नेतृत्व असलेल्या एआयएमआयएम सारख्या संघटनेला होत आहे. कारण उत्तरप्रदेशमधील हे ज्ञानवापीचे प्रकरण असले तरी तेथील मुस्लिमांनी बीजेपीच्या विरोधात म्हणून समाजवादी पार्टीला मतदान केले होते. तरीही समाजवादी पक्ष व त्याचे अखिलेश यादव सारखे नेतृत्व या प्रकरणांमध्ये एक प्रकारे मूग गिळून गप्प बसले आहे. एकेकाळी समाजवादी पक्षाचे महत्त्वाचे (मुस्लिम) नेते असलेले, मुलायम सिंग व नंतर अखिलेश यादव यांचे उजवे हात समजले जाणारे व नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या जामीनामुळे कैदेतून बाहेर आलेले आजम खानसारखे नेतेही समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वावर नाराज आहेत. अशा परिस्थितीत एआयएमआयएम सारख्या संघटनेला त्याचा फायदा मिळणे स्वाभाविक आहे. ते सदरील कायद्याच्या आधारावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाबद्दल उघडपणे बोलत आहेत व त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. अश्या सगळ्या बाबी बीजेपीलाही हव्या आहेत. कारण याचा अप्रत्यक्षपणे फायदा हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणसाठी त्यांनाच होत आहे. 

आता ही गोष्ट सत्य आहे की, गतेतिहासातील भारतावरील वेगवेगळ्या आक्रमकांनी, किंवा मग येथेच वरचढ ठरलेल्या ज्या त्या काळातील राज्यकर्त्यांनी, मग ते येथे स्थायिक झालेले असोत वा नसोत, मंदिरांची, विहारांची नासधूस आर्थिक कारणाने किंवा मग धार्मिक उन्मादाने केलेली आहे. ह्या ऐतिहासिक सत्य घटना म्हणून आपणाला मान्य कराव्या लागतील. पण मग आता त्याचे काय करायचे? इतिहासकाळातील जुने मुडदे उकरून काढून सद्यस्थितीतील त्या राज्यकर्त्यांच्या धर्माच्या लोकांचे आता मुडदे पाडायचे काय? हा त्यावरील इलाज नक्कीच नाही. हे अमानवी, अमानुष कृत्य ठरेल. ती सध्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या तसेच भारतीय संविधानाच्या विरुद्धची कृती होईल. 

कारण याच न्यायाने पाहायचे झाल्यास वंचित बहुजन आघाडीचे एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे “सम्राट अशोकाच्या काळात बांधलेले बौद्धविहार कुठे गेले?” असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. कारण एकेकाळी भारतात बौद्धधर्म हा मोठ्या प्रमाणात होता. त्यांचे विहार देशभर पसरलेले होते, अगदी पूर्वी ज्याला गांधार देश म्हटले जात होते अशा आताच्या अफगाणिस्तानपर्यंत सुद्धा ते होते. हे ऐतिहासिक सत्य आहे. मग या विहारांना नंतर सत्तेत आलेल्या तथाकथित हिंदू राजांनी उद्ध्वस्त केले आहे व या विहाराच्या ठिकाणी मंदिरे बांधलेली आहेत, हे सुद्धा ऐतिहासिक सत्य आहे. सम्राट अशोक, राजा कनिष्क यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांनी विहार नष्ट केले आहेत व त्यावर मंदिरे उभारली आहेत, तेव्हा मग ते सर्व विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात येतील काय? 

तेव्हा थोडक्यात सांगायचा मुद्दा हा की, इतिहासकाळात होऊन गेले ते झाले. आता मेलेले मुडदे उकरून काढून नव्याने मुस्लिमांचे अथवा दलितांचे मुडदे पाडण्यात काहीही अर्थ नाही व तसे होऊ नये याच कारणाने काँग्रेस सरकारने (ते धर्मनिरपेक्ष असो किंवा नसो पण ते सर्वधर्मसमभाव मानणारे असल्याने) १९९१ साली प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम १९९१ हा कायदा केला होता व या कायद्याला धरूनच सर्व गोष्टी व्हायला पाहिजेत. परंतु या कायद्यास त्यावेळी विरोध करणाऱ्या भाजपच्या उमा भारतीसारख्या लोकांचे आता म्हणणे असे आहे की, “कायदे काय, ते काळानुरूप बदलत असतात. तेव्हा हा कायदासुद्धा आता बदलण्यात यावा, अशीही मागणी या तथाकथित हिंदुत्ववादी लोकांनी केलेली आहे. खरे तर हे लोक केवळ हा कायदाच नव्हे तर देशाचे संविधानही मानणारे नाहीत. तेव्हा पुढे चालून हे कायदेही बदलतील, संविधानही बदलतील असा धोका भारतीय जनतेपुढे निर्माण झाला आहे.

बरे एखाद्या ठिकाणच्या ह्या बाबी मान्य केल्या उदाहरणार्थ भोंगा वाजवणे बंद केले किंवा मग हिजाब घालणे बंद केले तर अशी प्रकरणे थांबतील काय? मुळीच नाही. एक झाले की दुसरा, दुसरा झाला की तिसरा, चौथा याप्रमाणे त्यांनी एक प्रकारे मुस्लिमांविरुद्धच्या प्रकरणांचा सपाटाच सुरू केला आहे, असे दिसते. अयोध्या बाबरी मस्जिदीसंबंधाने त्यांची घोषणाच आहे की, “यह तो अभी झांकी है काशी मथुरा बाकी है।” या घोषणेला धरूनच भाजप, आरएसएस च्या हालचाली चालू आहेत. यालाच कुठेतरी पायबंद घालावा म्हणूनच १९९१ सालचा प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम १९९१ हा कायदा झालेला आहे, हे आपण विसरता कामा नये.

सध्याची शासकीय यंत्रणा मा.कोर्टाचे आदेश मानायला तयार नाही, निदान त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे टाळत असल्याचे दिसते. असे संकेत त्यांनी दिल्ली येथील जहांगीरपुरी येथील बुलडोजरच्या साह्याने मुस्लिम समुदायाची घरे पाडण्यासाठी जी स्थगिती मा. सुप्रीम कोर्टाने दिली होती, त्या स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करून, दोन तासपर्यंत मुस्लिमांची घरे पाडण्याचे काम चालूच ठेवले होते, यावरून दिसून येते. त्याचबरोबर या जातीय, धर्मांध शक्तींनी रामनवमीच्या, हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने मुस्लिमांच्या मस्जिदी पुढून सशस्त्र मिरवणुका काढल्या. मुस्लिमांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. त्यांच्या मस्जिदीमध्ये घुसून तेथे भगवा झेंडा फडकवला. अशी अनेक प्रकरणे देशात घडलेली आहेत. या सगळ्या प्रकारांमध्ये त्या त्या ठिकाणची पोलिस यंत्रणा उपस्थित असतानाही त्यांनी या तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांना प्रतिबंध करण्याचा पाहिजे तसा प्रयत्न केला नाही, हेही दिसून येते किंबहुना ते या सगळ्या झुंडशाहीचा भाग आहेत की काय अशी शंका यावी असा त्यांचा व्यवहार झालेला आहे. अशा परिस्थितीत जो पीडित मुस्लिम समुदाय आहे त्याने थोडाही विरोध केला तरी त्याला दंगलीचे स्वरूप देऊन या मुस्लीम समुदायाच्या लोकांनाच पोलीस अटक करतात. त्यांच्यावरच खटले दाखल करतात व त्यांचीच घरे अतिक्रमणाच्या नावाखाली प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत बुलडोझर लावून पाडण्यात येतात. यावरून मुस्लिम समुदायाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे, हे उघड आहे. 

पोलीस यंत्रणाही आपल्या समुदायाला लक्ष्य करीत आहे, हे या समुदायाच्या लक्षात आल्यामुळे आसाममधील नवगाव जिल्ह्यातील सलोनाबोरी या गावातील समुदायाने त्यांचा एक माणूस पोलीस कस्टडीत मारून टाकल्यामुळे तेथील पोलीसस्टेशन जाळून टाकले. मग या पीडिताच्या पत्नी, मुले व इतरही नातेवाईकांना युएपीए कायद्याखाली अटक करण्यात आली. त्यांच्यासह जे लोक या समुदायात होते त्या समुदायातील लोकांची घरे, कोर्टाचा आदेश नसतानाही, प्रशासकीय यंत्रणेने अतिक्रमणाच्या नावाखाली बुलडोझर लावून पाडलेली आहेत. तेव्हा एक प्रकारे या शासकीय यंत्रणेने कायदा आपल्या हातातच घेतला आहे. त्यासाठी आरोपीवर आरोप ठेवणे, त्याचा न्यायालयात खटला दाखल करणे, त्यासाठी पुरावे गोळा करणे व ते आरोप सिद्ध करून तसा कोर्टाचा निकाल घेणे या सर्व बाबींना फाटा देऊन, स्वतःच आरोपीला शिक्षा देऊन टाकणे, असा खाक्या आता भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी व त्या त्या ठिकाणच्या पोलीस यंत्रणेने अवलंबलेला आहे. यासाठी ते कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत बसत नाहीत.

त्यांनी असे बुलडोझर लावून घरे पाडण्याचे प्रकार करोली (राजस्थान) खरगोन आणि बडवानी (मध्य प्रदेश) बडोदा आणि हिंमतनगर (गुजरात) हुबळी (कर्नाटक) कर्नाल (आंध्र प्रदेश) मुजफ्फरपुर (बिहार) लोहरदगा (झारखंड) आणि जहांगीरपुरी (दिल्ली) वगैरे ठिकाणीसुद्धा केलेले आहेत. खरे तर राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना असे व्हायला नको होते. पण तेथील काँग्रेस सरकारही एक प्रकारे हतबल झाले आहे की काय? 

वरीलप्रमाणे काशी-मथुरेपासून तर आता अजमेरपर्यंत मुस्लिमांची म्हणून जी जी प्रार्थनास्थळे किंवा मग ऐतिहासिक ठिकाणे ही हिंदूंचीच असल्याचा दावा करणे, त्यांसाठीची प्रकरणे न्यायालयात दाखल करणे, न्यायालयानेसुद्धा उपरोक्त कायदा झाला असतानाही त्या कायद्याची दखल न घेता, अशा दाव्यांची दखल घेऊन सर्वेक्षण करणे, वरील प्रमाणे मुस्लिम समुदायांच्या घरादारांवर बुलडोजर चालविणे, (पूर्वीच्या काळी याला घरादारावरून नांगर फिरविणे असे म्हणत) अशी कार्यवाही सुरू केली आहे. आगामी काळात मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व देण्याची तर ही पूर्वतयारी नव्हे ना?

9404995588