भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीक्षेत्राचे स्थान पाठीच्या कण्यासारखे आहे असे नेहमी म्हटले जाते. ज्याप्रमाणे पाठीचा भक्कम कणा शरीराला आधार देतो त्याप्रमाणे शेतीक्षेत्रही अर्थव्यवस्थेला विविध प्रकारे आधार देत असते असा याचा अर्थ. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे साधन पुरवणे आणि कृषिमालाचा म्हणजेच अन्नाचा पुरवठा करणे ह्याद्वारे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला हा आधार मिळतो. या कार्यात जर खंड पडला, म्हणजेच उदाहरणार्थ आसमानी किंवा इतर संकटांमुळे कृषिमालाचा पुरवठा बाजारात कमी झाला किंवा शेतीतील कुटुंबांना पुरेसे उत्पन्न मिळेनासे झाले तर त्याचे पडसाद संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये उमटतात. म्हणूनच शेतीचा विकास अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत असतो.
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या सुमाराला भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीप्रधान होती. म्हणजेच देशातील जवळजवळ ७० टक्के कामगार उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून होते आणि व्यवसायांचे विविधिकरण झाले नसल्यामुळे उद्योगधंद्यांत आणि सेवाक्षेत्रात काम करणारी जनता तुलनेने थोडी होती. शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेचे प्रमाण जरी जास्त असले तरी शेतीक्षेत्रात मात्र पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन करण्याची आणि शेतकऱ्याला पुरेसे उत्पन्न मिळवून देण्याची ताकद नव्हती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याबाबत सरकारी पातळीवर असलेल्या उदासीनतेमुळे हे क्षेत्र अविकसितच राहिले. त्यामुळे देशातील जवळजवळ ५० टक्के जनता त्यावेळी दारिद्र्यरेषेखाली होती आणि ही जनता प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील होती.
नंतरच्या कालखंडात मात्र सरकारी पातळीवर सुरू झालेल्या विविध योजना आणि आर्थिक नियोजन यामुळे शेतीच्या वाढीला प्रोत्साहन मिळाले आणि अन्नधान्याचे उत्पादन वाढू लागले. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये आपण टंचाईकडून मुबलकतेकडे वाटचाल केली आहे. ही प्रगती निश्चितच स्पृहणीय आहे. परंतु प्रगतीचा आलेख बघत असताना शेती प्रगतीचे मोजमाप केवळ अन्नधान्य उत्पादनाची पातळी नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेला आजही अनेक आव्हाने पेलावी लागतात. आजही शेतीकडे बेभरवशाचा व्यवसाय म्हणूनच बघितले जाते. अनेक पिकांचे सरासरी हेक्टरी उत्पादन इतर देशांच्या तुलनेत बरेच कमी आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात आजपावेतो भारतीय शेती विकासाच्या कुठल्या पायरीवर पोचली आहे, कोणत्या आव्हानांचा सामना करत आहे आणि सर्व आव्हानांवर मात करून पुढे जाण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील याचा हा आढावा.
भारताचे शेती उत्पादन
एकोणिसशे पन्नासच्या सुमारास अन्नधान्याचे (म्हणजेच तृणधान्याचे आणि कडधान्याचे) एकूण वार्षिक उत्पादन ५ कोटी टन होते आणि माणशी उपलब्धता १४४ किलो इतकी होती. वाढत्या लोकसंख्येसाठी हे पुरेसे नव्हते आणि त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. इतरही अनेक अन्नपदार्थांची टंचाई होती. तसेच दुष्काळाच्या काळात साठवणुकीतल्या अन्नधान्याचे जनतेमध्ये वाटप करण्याची अर्थव्यवस्थेमध्ये क्षमता नव्हती.
१९६० च्या दशकात जास्त उत्पादन देणारे गव्हाचे आणि तांदळाचे सुधारित बीज मिळाले. हे बीज, रासायनिक खते आणि पाणी यांच्या संयुक्त वापरामुळे या पिकांच्या हेक्टरी उत्पादकतेमधे आणि म्हणूनच उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आणि यालाच आपण हरितक्रांती असे संबोधतो. २०२०-२१ या वर्षाच्या आकडेवारीनुसार अन्नधान्य उत्पादन ३० कोटी टनांपेक्षा जास्त आहे. तसेच अन्नधान्याची वार्षिक माणशी उपलब्धता १८७ किलो इतकी आहे. आज सरकारकडे असलेला अडीअडचणीसाठी ठेवलेला अन्नधान्याचा साठाही (बफर स्टॉक ) ओसंडून वाहत आहे. कोव्हिड काळात देशातील सुमारे ८० कोटी लोकांना दरमहा मोफत ५ किलो धान्यपुरवठा ह्याच साठयातून होतो आहे.
हरितक्रांतीनंतर फळे, भाज्या, नगदी पिके अशा इतर शेतमालाचेही उत्पादन वाढू लागले. तसेच देशाच्या भौगोलिक वैविधतेचा फायदा घेत देशातील वेगवेगळ्या भागांत विविध प्रकारची पिके घेऊन उत्पादनात वाढ करणे शक्य झाले. जसजसे सरासरी उत्पन्न आणि विविध उपभोग्य वस्तूंची गरज वाढू लागली तसतसे अनेक प्रकारच्या शेतमालाचे आणि शेतीसंलग्न मालाचे उत्पादन वाढू लागले. लागवडीयोग्य जमिनीचे आकारमान बघता भारताचा जागतिक क्रमवारीत दुसरा क्रमांक आहे आणि अनेक पिकांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत भारत पहिल्या अथवा दुसऱ्या क्रमांकावर पोचला आहे. उदाहरणार्थ २०१८च्या आकडेवारीनुसार डाळींचे उत्पादन सर्वात जास्त भारतात होते आणि तांदळाच्या आणि गव्हाच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक दुसरा आहे. अनेक फळे आणि भाज्या तसेच दुधाचे उत्पादनही सर्वांत जास्त भारतात होत आहे.
शेतमालाची निर्यातही तुलनेने वाढली आहे. बासमती तांदूळ, साखर, मसाले आणि काही प्राणीजन्य पदार्थ ह्या आपल्या महत्त्वाच्या निर्यातीच्या वस्तू आहेत. कोव्हिड काळात म्हणजे २०१९-२० च्या लगेचच नंतरच्या काळात शेतमालाची निर्यात कोव्हिडपूर्व काळाच्या (२०१७-१८ आणि २०१८-१९) तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढली. अनेक अविकसित आणि काही विकसित देशांमध्ये कोव्हिडकाळातील अडचणींमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवत असल्याने मोठ्या प्रमाणात भारतातून गहू, तांदूळ आणि इतर काही शेतमालाचा पुरवठा केला गेला. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी आज आपले शेतकरी कुटुंब जोडले गेले आहे आणि देशांतर्गतच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय मागणीही शेतीक्षेत्रातून पुरवली जात आहे.
शेतीचा ह्या दिसून येणाऱ्या विकासाचे फायदे सूक्ष्म पातळीपर्यंत म्हणजेच शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोचले आहेत का हा अर्थातच कळीचा मुद्दा आहे. आजही बहुसंख्य शेतकरी कुटुंबांना, विशेषतः अल्पभूधारक कुटुंबांना, शेतीव्यवसायामधून सर्व कुटुंबाला पुरेसे वार्षिक उत्पन्न मिळेल याची खात्री नाही आणि अनेक आव्हाने समोर उभी आहेत. तसेच पिकांचे एकूण उत्पादन जरी वाढत असले तरीही इतर अनेक देशांच्या तुलनेत आपली अनेक पिकांची उत्पादकता (दर हेक्टरी निघणारे उत्पादन) कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेची विविध वैशिष्ट्ये, शेतीसाठी अवलंबिलेली धोरणे आणि अस्तित्वात असलेले शेतीविषयक कायदे यामुळे शेतीसमोर कशा प्रकारे आव्हाने उभी राहिली आहेत याची चर्चा करणे प्रस्तुत ठरते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची संरचना, वैशिष्ट्ये आणि शेती
गेल्या ७५ वर्षांचा आढावा घेतल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठळकपणे सामोरे येते ते म्हणजे शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण. १९५० च्या सुमारास एकूण काम करणाऱ्या लोकांपैकी ७० टक्के काम करणाऱ्या व्यक्ती शेतीमधील होत्या. यामध्ये हळूहळू घट होत गेली. परंतु तरीही अजूनही हे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. अजून थोडेसे खोलात शिरून देशाच्या फक्त ग्रामीण भागाचा विचार केला तर एका अभ्यासानुसार २०११-१२ साली तेथील ६४ टक्के काम करणाऱ्या व्यक्ती शेतीमध्ये काम करत होत्या आणि उर्वरित ३६ टक्के काम करणाऱ्या व्यक्ती बिगरशेतीत होत्या.
ह्यातील आश्चर्याची गोष्ट अशी की ग्रामीण भागातील ह्या ६४ टक्के व्यक्ती संपूर्ण ग्रामीण उत्पन्नाच्या ६४ टक्के नव्हे तर केवळ ३९ टक्के भागाची निर्मिती करत होत्या. शेतीक्षेत्रातील रोजगाराचे आणि उत्पन्नाचे हे व्यस्त प्रमाण शेतीची उत्पादकता कशी कमी आहे आणि त्यामुळे शेतीत काम करणाऱ्यांचे उत्पन्नही तुलनेने कसे कमी आहे ह्याचेच निदर्शक आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शेतीउत्पादनामधे वाढ होऊ लागली. परंतु हेही खरेच की शेतीक्षेत्राच्या वाढीचा वार्षिक दर नेहमीच कमी म्हणजेच चार टक्क्याच्या खालीच राहिला. त्या तुलनेत उद्योगधंद्यांच्या आणि सेवाक्षेत्राच्या वाढीचा सरासरी दर मात्र ५ टक्क्यांहून जास्त होता. तसेच गेल्या अनेक वर्षांच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की जेंव्हाजेव्हा शेतीक्षेत्राचा दर वाढून ४ टक्क्यांचा आसपास पोहोचला, तो केवळ भाजीपाला, फळे आणि शेतीसंलग्न अशा प्राणीजन्य पदार्थांच्या उत्पादनाच्या वाढीमुळेच.
एखादी शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था जशी वाढू लागते, जनतेचे उत्पन्न जसे वाढू लागते आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास जसा होऊ लागतो तसे शेतीशी संबंधित क्षेत्रे आणि बिगरशेती उद्योगधंदे वाढू लागतात. शेतीमधील रोजगारनिर्मितीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेली जनता हळूहळू वाढणाऱ्या इतर क्षेत्रांवर निर्वाहासाठी अवलंबून राहू लागते. ही वाढणारी क्षेत्रे म्हणजेच विविध वस्तूंचे उत्पादन करणारे उद्योगधंदे आणि विविध सेवा (जसे – बँकिंग, शिक्षण, मनोरंजन इत्यादी) पुरवणारे सेवाक्षेत्र. ह्या क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती होऊ लागते आणि आणि त्यामुळे या क्षेत्रांचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नामधील वाटाही वाढू लागतो.
परंतु अशी रोजगारनिर्मिती एखाद्या विकसनशील देशात पुरेशा प्रमाणावर झालीच नाही तर साहजिकच शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना शेतीतून बाहेर पडून बिगरशेती क्षेत्रात रोजगाराची संधी मिळत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शेतीवर जरी तुलनेने जास्त जनता अवलंबून असली तरी राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा कमी असू शकतो. तसेच बिगरशेती क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना शेतीपेक्षा मिळणारे सरासरी अधिक उत्पन्न आणि शेतीमधील जनतेचे तुलनेने निम्न स्तरावर असलेले जीवनमान अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण होते. अशीच परिस्थिती आपल्याला भारतातही दिसून येते.
रोजगारनिर्मितीच्या मंद वेगामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला बिगरशेती क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणावर सामावून घेतलेले नाही. त्यामुळेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) हा ग्रामीण रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम आज अनेक कुटुंबांसाठी वर्षातील काही दिवस रोजगार पुरवीत आहे. त्यावर अनेक कुटुंबे भिस्त ठेवून आहेत. रोजगारनिर्मितीतल्या अपयशामुळे देशाच्या मनुष्यबळाची संरचना ही अजूनही शेतीप्रधान राहिली आहे. कोव्हिडसारख्या नैसर्गिक आणि डीमॉनेटायझेशनसारख्या मानवनिर्मित संकटकालीन परिस्थितीमध्ये अजूनही गावी माघारी येणाऱ्या जनतेचे भरणपोषण शेतीक्षेत्र करत आहे. म्हणूनच शेतीक्षेत्राच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी बिगरशेती क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती करणे, विविध शेतीमालप्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे महत्त्वाचे आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या मनुष्यबळ संरचनेव्यतिरिक्तही शेतीक्षेत्रासमोर प्रगतीच्या आड येणारी विशिष्ट अशी अनेक आव्हाने अजूनही आहेतच. गेल्या अनेक वर्षांची आकडेवारी बघितली तर प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे जमिनीचे झपाट्याने होत चाललेले तुकडीकरण आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणारा जमिनीचा लहानसा तुकडा. १९७०-७१ च्या कृषि जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार भारतात १६२० लाख हेक्टर्स इतकी कसली जाणारी जमीन होती आणि जमिनीचे तुकडे होते ७१० लाख. २०१५-१६ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार जमिनीचे आकारमान १५७८ लाख हेक्टर्स इतके झाले. परंतु जमिनीच्या तुकड्यांची संख्या मात्र दुप्पट म्हणजे १४६५ लाख इतकी झाली. साहजिकच धारण जमिनीचा सरासरी आकार २.२८ हेक्टर्सवरून गेल्या ४५ वर्षात हळूहळू कमी होत गेला आणि २०१५-१६ साली १.०८ हेक्टर्स इतकाच होता.
दरवर्षी हमीभाव जाहीर करणाऱ्या कमिशन फॉर ॲग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्राईसेसच्या २०२१-२२ च्या रीपोर्टनुसार एका हेक्टरमधून प्राप्त होणारे भाताचे, सोयाबीनचे, आणि उसाचे खर्च वजा करता देशातील सरासरी उत्पन्न अनुक्रमे ३२,५१६ रुपये, १३,५०८ रुपये आणि १,३४,४५५ रुपये होते. म्हणजेच ह्यापैकी कोणत्यातरी एक पिकाच्या उत्पादनातून दरमहा केवळ अनुक्रमे रुपये २७१० किंवा ११२६ किंवा ११,२०५ इतकेच उत्पन्न मिळू शकते. पर्यायी रोजगारसंधींच्या अभावाच्या पार्श्वभूमीवर मर्यादित साधनांच्या जोरावर छोट्याशा जमिनीत पिके घेणे आणि येणाऱ्या उत्पादनातून पूर्ण कुटुंबाला वर्षभर पुरेल इतके उत्पन्न मिळवणे आणि शिवाय भविष्यातील प्रगतीसाठी शेतीमध्ये गुंतवणूक करत राहणे हे मोठे आव्हान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर आणि म्हणूनच संपूर्ण शेतीक्षेत्रासमोर उभे ठाकले आहे.
जनसंख्या आणि आकाराने मोठ्या आणि अनेक राज्यांमध्ये विभागलेल्या देशाच्या विविध भागांत शेतीच्या विकासाचे टप्पेही वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे शेतीसमोरील स्थानिक प्रश्न आणि आव्हाने निराळी आहेत. पंजाबसारख्या शेतीक्षेत्रात अग्रेसर समजल्या जाणाऱ्या राज्यात गहू आणि तांदूळ पीकपद्धती आहे आणि उत्पादन अधिक आहे. परंतु पाणी, खते आणि वीज यावर दिलेली अनुदाने यामुळे त्यांचा अवास्तव वापर होत आहे. त्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता आणि सुपीकता यांवर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. इतर अनेक राज्यांमध्ये पीकपद्धतीमध्ये विविधता आहे. धान्याव्यतिरिक्त फळे व भाजीपाला अशी पिके अनेक राज्यामध्ये घेतली जातात. तसेच पशुधनावर आधारित व्यवसायही शेतकरी करतात. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फळे, भाज्या, तांदूळ याचे उत्पादन करण्याची आणि त्यापासून फायदा मिळवण्याची कुवत आहे. शेतकरी समाज जात, धर्म, जमिनीचा आकार यानुसारही विभागलेला आहे. विविधता आणि विकास दरात असमानता ही भारतीय समाजाची आणि शेतीचीही वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आखलेली प्रत्येक, विशेषतः केंद्रीय योजना प्रत्येक राज्यात आणि गावात सारख्याच पद्धतीने यशस्वीपणे राबविली जाऊनही परिणामकारक ठरेल असे नाही असे अनेकदा आढळून येते. त्यामुळे प्रादेशिक अथवा स्थानिक शेती प्रश्नांच्या अनुषंगाने धोरणे आखणे आणि अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरते.
भारतीय शेतीविषयक धोरणे
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात भारतीय शेतकी धोरणांचे लक्ष नेहमीच अन्नधान्य सुरक्षिततेवर तसेच ग्राहकांच्या हितावर केंद्रित झालेले आहे. त्यामुळेच शेतमालाचा बाजार आणि शेतमालाच्या किमती वर्षानुवर्षे नियंत्रणाखाली राहिल्या आहेत. बाजारभाव वाढू लागले की विविध उपाययोजनांद्वारे शेतमालाच्या किमती नियंत्रित करून ग्राहकाचे हित जपण्याचे धोरण कायमच अवलंबिले गेले. विविध अभ्यास असे दर्शवितात की अशा धोरणांमुळे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किमती अनेक वर्षे दबलेल्या राहिल्या. उत्पादन जरी वाढत गेले तरी शेतकऱ्याचे सरासरी उत्पन्न अथवा नफा वाढून त्यामुळे शेतीक्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण निर्माण होऊ शकले नाही.
अजून एक मुद्दा असा की शेतीसाठी पूरक म्हणजे सिंचन, दळणवळणाची साधने, माल साठवणुकीची गोदामे ह्यामध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढली की खाजगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळते. परंतु सार्वजनिक गुंतवणुकीत अनेक वर्षे पुरेशी वाढ न झाल्याने त्याचा विपरीत परिणाम खाजगी गुंतवणुकीवर झाला. किंमत धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी सरकारी पातळीवरून खते, बियाणे, वीज, पाणी यासाठी अनुदाने देण्याच्या धोरणाचे पालन केले गेलेले दिसून येते. परंतु अशा धोरणांचे अथवा सरकारी खर्चाचे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, नफा, गुंतवणूक यावरील परिणाम दीर्घकालीन नसून अल्पकालीन असतात. तसेच अनुदाने दिल्यामुळे स्वस्त असलेल्या खतांचा आणि पाण्याचा अतिवापर होऊन त्यामुळे जमिनीचे नुकसान होते असेच विविध अभ्यास सांगतात.
भरमसाठ अनुदानातून शेतकऱ्यांचा विकास साधण्यास मर्यादा आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारी पातळीवरून जाहीर होणाऱ्या हमीभावाच्या किमती हळूहळू वाढत आहेत. बाजारभाव हमीभावाखाली कोसळल्यास सरकार हमीभावाला शेतमाल विकत घेणार हे आश्वासन ह्या हमीभावातून मिळत असते. दरवर्षी वाढणाऱ्या हमीभावाचा शेतकऱ्यांना दिलासा असतोच. परंतु हमीभावाच्या सरकारी पातळीवरून केलेल्या वाढीलाही मर्यादा आहेत. तसेच हमीभाव जाहीर केले तरी त्या भावाला शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी जर सरकारी यंत्रणा तयार नसेल ( उदा. गोदामे उपलब्ध नसतील) तर शेतकऱ्याचा माल हमीभावाला विकला जाणे अवघड बनते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हमीभावाव्यतिरिक्त इतर अनेक बाबींकडेसुद्धा लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कायद्याची चौकट आणि भारतीय शेती
अर्थव्यवस्थेचे भाग हे संस्थात्मक बांधणी आणि विविध कायद्यांच्या चौकटी यांमध्ये काम करत असतात. कालानुरूप यामध्ये बदल होणे अर्थातच गरजेचे असते. शेतीक्षेत्रही याला अपवाद नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेल्या शेतजमीन मालकी संदर्भातील सुधारणा आणि त्याअंतर्गत पारित झालेले कायदे यांचा प्रमुख उद्देश अतिरिक्त शेतजमिनीचे शेतमजूर/अल्पभूधारक शेतकरी ह्यांना वाटप करणे आणि प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्याच्या पिळवणुकीला आळा बसविण्यासाठी जमीन भाड्याने देण्यावर बंदी/निर्बंध आणणे हा होता. त्यानुसार १९६० आणि १९७० च्या दशकांमध्ये विविध राज्यांमध्ये शेतजमीन भाडेतत्त्वावर देण्यावर बंदी अथवा निर्बंध आले.
काळाच्या ओघात या नियंत्रण चौकटीमुळे अनेक प्रश्न उभे ठाकले आहेत. भाड्याने जमीन कसण्यासाठी देण्यावर कायद्याने बंदी/निर्बंध असल्याने आज अनेक राज्यांमध्ये जमीन अनौपचारिक पद्धतीने भाड्याने दिली जाते. अशाप्रकारे जमीन कसणाऱ्याला पीक कर्ज किंवा गुंतवणुकीसाठी कर्ज आणि विविध सरकारी योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. कायद्यामधे अनेक जाचक तरतुदी असल्याने अनेक ठिकाणी जमिनी भाडेपट्ट्याने दिली जात नाही आणि त्यामुळे न कसल्याने अनेक जमिनी पडीक आहेत. तसेच स्वतःच्या जमिनीला भाड्याने घेतलेल्या जमिनीची जोड देऊन शेतीउत्पादन आणि उत्पन्न वाढवणे हेही अल्पभूधारक कुटुंबांसाठी जिकिरीचे बनले आहे. अशा अडचणींमुळे बदलत्या काळानुसार ह्या कायद्यामध्ये जमीनमालक आणि भाडेकरी शेतकरी या दोन्ही बाजूंचे हित जपण्यासाठी योग्य बदल करणे अनिवार्य झाले आहे. २०१६ साली नीती आयोगाने यासंदर्भात आदर्श कायद्याचा मसुदा (मॉडेल ॲग्रिकल्चर लँड लीसिंग अॅक्ट) तयार केला आहे. यावर चर्चा होऊन कायदा पारित होणे महत्त्वाचे आहे. ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी राज्यसरकारांनी पुढाकार घेणे उचित ठरेल.
दुसरी नियंत्रण चौकट म्हणजे शेतमालाच्या विक्रीसंदर्भातील कायदे. साठीच्या दशकात शेतमालाच्या विपणनव्यवस्थेसाठी नियंत्रित बाजाराची कल्पना पुढे आली. या संकल्पनेनुसार प्रत्येक राज्यात कृषिउत्पन्न बाजारसमित्या अस्तित्वात आल्या. या समित्यांच्या अखत्यारीतील मार्केट यार्डमध्ये शेतमाल विकणे शेतकऱ्याला बंधनकारक झाले कारण त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. गरीब, अशिक्षित आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेतमाल विकताना किमतीमध्ये आणि वजनामध्ये व्यापाऱ्यांकडून/ग्राहकांकडून फसवणूक होऊ नये ही त्यामागची भूमिका होती आणि सरकारी नियंत्रण असलेल्या मार्केट यार्डमध्ये शेतमाल विकणे बंधनकारक करून शेतकऱ्याला संरक्षण पुरवण्यात आले.
बाजारसमित्यांमध्ये लिलाव पद्धतीने शेतमालाची विक्री होते आणि परवानाधारक व्यापारी, आडतदार हा माल विकत घेतात. कालांतराने या पद्धतीमध्ये व्यापाऱ्यांचे आणि अडतदारांचे वर्चस्व निर्माण झाले, राजकारण सुरू झाले. बहुतांश समित्या उत्पन्न वापरुन मार्केट यार्डमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि आधुनिक होण्यात कमी पडल्या. अशा परिस्थितीत एकीकडे शेतमालाला फायदेशीर किंमत मिळणे आणि मार्केट यार्डच्या सेवा सुविधा मिळणे शेतकऱ्यांसाठी दुरापास्त ठरत गेले. तर दुसरीकडे शेतमाल बाजारसमितीच्या मार्केट यार्डमध्येच विकण्याचे आणि सेवाशुल्क भरण्याचे बंधन शेतकऱ्यावर होतेच. म्हणजेच तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ही परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्माण झाली.
त्यामुळे शेतमाल विपणनव्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची निकड आज जाणवू लागली आहे. शेतमालाच्या विक्रीसाठी केवळ सरकारी संस्थांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीमध्ये खाजगी क्षेत्र शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी खुले करून जिथे चांगला भाव मिळेल तिथे, देशांतर्गत आणि देशाबाहेरही, विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असणे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
गेल्या १५ वर्षांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि २०२० साली केंद्रीय पातळीवर पारित झालेल्या आणि नंतर मागे घेतलेल्या शेती कायद्यांचा हेतू शेतमालाच्या विपणनामध्ये सुधारणा घडवून शेतकऱ्याला विक्रीस्वातंत्र्य देणे हा होता. या कायद्यातील सुधारणांमुळे शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी अधिक संधी आणि स्वातंत्र्य उपलब्ध होऊन शेतीक्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल असे अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटत आहे. आज शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहे, शेतमाल वाहून नेण्यासाठी योग्य तापमान असलेली वाहने व इतर अनेक सुविधा यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज आहे. शेतमालाच्या मागणीचे स्वरूप आता बदलले आहे. उंचावलेले जीवनमान, शहरीकरण आणि इतर अनेक कारणांमुळे लोक केवळ गहू-तांदूळ-डाळींचा आहार घेण्यापेक्षा फळे, भाज्या, प्राणीजन्य पदार्थ, विविध पद्धतींनी प्रक्रिया केलेले पदार्थ खात आहेत. आज भारतीय शेतमालाला बाहेरील देशांकडूनही मागणी आहे. ह्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. काळाच्या ओघात ह्या कायद्यांवर प्रत्येक राज्यात समग्र चर्चा होऊन सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न होतील अशी अपेक्षा आहे.
शेतीची पुढची वाटचाल
थोडक्यात, पारंपरिक पद्धतीने अनुदाने देऊन आणि हमीभावाचे धोरण राबवून शेतकऱ्याचे उत्पन्न टिकवून ठेवण्यासाठी संरक्षण मिळतेच. परंतु याशिवाय भविष्यातील प्रगतीसाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सुयोग्य आणि कालानुरूप कायदे करून मूलभूत सुधारणा घडवून आणणे याला पर्याय नाही. तसेच या चौकटीतून अनिर्बंध खाजगी व्यापार आणि सरकारी एकाधिकारशाही ह्या दोन्ही टोकाच्या विचारधारांना बाजूला ठेऊन व्यावहारिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण अशी शेतीव्यापाराची मॉडेल्स उदयास येणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांनी विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी निविष्ठा (inputs) खरेदी कमी दरात आणि उत्पादनाची विक्री जास्तीत जास्त दरात व्हावी म्हणून औपचारिक/अनौपचारिक (जसे शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा संस्था) पद्धतीने एकत्र येणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्याचे महत्त्व अर्थतज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते यांच्या पातळीवर ओळखले गेले आहे. परंतु त्याचबरोबर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषिउत्पन्न बाजारसमित्यांसारख्या सरकारी संस्थांचे सबलीकरण आणि आधुनिकीकरण हेही महत्त्वाचे.
शेतीसंबंधित खाजगी अथवा सरकारी संस्थांकडून शेतकऱ्याला उत्तम सेवा मिळणे आवश्यक आहे. तसेच या संस्थांद्वारे शेतकरी कुटुंबाला प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकास याद्वारे उद्यमशील बनवणे, दर्जेदार शेतमालाचा पुरवठा होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शेतमालासाठी जिथे देशांतर्गत आणि देशाबाहेर मागणी तिथे पुरवठा करण्यासाठी योग्य बाजार आणि बाजारभाव मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्याकडून अंतिम ग्राहकापर्यंत शेतमाल पोहोचण्यासाठी पुरवठासाखळी मजबूत करणे आणि मालाच्या किमतीमध्ये कसणाऱ्याचा हिस्सा वाढवण्यासाठी आणि दलालांचा कमी करण्यासाठी व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. शेतीमालाच्या बाजारासंबंधी शेतकऱ्यांना सर्वंकष माहिती पुरवणे, माती परीक्षणापासून ते शेतकरी प्रशिक्षण आणि पिकाच्या विक्रीपर्यंत विविध बाबींसाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याची आणि या माध्यमांद्वारे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग आणि विविध प्रकारच्या शेती कंपन्यांना, स्टार्टअप्सना आणि लघु कंपन्यांना तसेच शेतीबाहेरील रोजगारनिर्मितीला पाठबळ देऊन त्याद्वारे शेतीवरील रोजगारनिर्मितीचा भार कमी करून अर्थव्यवस्थेचा हा कणा बळकट करणे पुढील वाटचालीसाठी श्रेयस्कर ठरेल.
प्रोफेसर, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे